मानेसर जमीन अधिग्रहण घोटाला, बिल्डरों को बेची थी जमीन

मनेसार भूमि घोटाला मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोहरा बुधवार को पंचकुला में सीबीआई स्पेशल कोर्ट के सामने पेश हुए। सुनवाई में आज आरोपी अतुल बंसल के कोर्ट में न पहुंचने के चलते आज भी नहीं हुई कोई कार्यवाही। कोर्ट ने अब मामले में सुनवाई के लिए अगली तारीख 20 फरवरी दी है। सनद रहे की इससे पहले मई में सीबीआई कोर्ट ने भूपिंदर सिंह हुड्डा को राहत देते हुए करोड़ों रूपये के मनेसार ज़मीन घोटाले में उन्हे जमानत दी थी।

मानेसर जमीन अधिग्रहण घोटाला मामलें में पंचकूला की सीबीआई कोर्ट के स्पेशल जज कपिल राठी की कोर्ट में सुनवाई चल रही है। जिसमे हुडडा के अलावा एमएल तायल, छतर सिंह, एसएस ढिल्लों, पूर्व डीटीपी जसवंत सहित कई बिल्डरों के खिलाफ चार्ज शीट में नाम आया है। मानेसर जमीन अधिग्रहण घोटाला को लेकर सीबीआई ने हुड्डा सहित 34 के खिलाफ 17 सितंबर 2015 को मामला दर्ज किया था। इस मामले में ईडी ने भी हुड्डा के खिलाफ सितंबर 2016 में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था।

एबीडबल्यू बिल्डर्स के अतुल बंसल की अनुपस्थिति ने कोर्ट की कार्यवाही को स्थगित करवाया। सनद रहे अतुल बंसल मनेसार ज़मीन घोटाले के मुख्य आरोपियों में से एक हैं। आरोपी अतुल बंसल पिछली पेशी में भी अदालत में पेश नहीं हुए थे, जिस कारण उनके नॉन बेलेबल वारंट निकले गए थे। आज फिर अतुल बंसल के खिलाफ नॉन बेलेबले अरैस्ट वारंट जारी किए गए हैं, 

दरअसल, हरियाणा के गुरुगरम जिले के मनेसार में ज़मीन घोटाले के मामले में सीबीआई ने इस वर्ष फरवरी में हुड्डा,वरिष्ठ नौकरशाहों व अन्य के विरुद्ध मामला दर्ज़ किया था। चार्जशीट में वरिष्ठ नौकरशाह छत्तर सिंह,, एस एस ढिल्लों और गुरुगरम की रियल इस्टेट कंपनी एबीडबल्यू बिल्द्र्स के प्रोमोटर अतुल बसन को शामिल किया गया था। तीनों अधिकारी हुड्डा के मुख्यमंत्री रहते हुए प्रभावशाली प्रमुख सचिव थे। सीबीआई ने सितंबर 2015 में इस संबंध में मामला दर्ज़ किया था। आरोप था की निजी बिलदारों ने हरियाणा सरकार के साथ मिलीभगत कर गुरुगरम जिले के मनेसार, नौरंगपुर, लखनौला गांवों में किसानों और ज़मीन के मालिकों से 400 एकड़ ज़मीन बहुत कम दामों में खरीदी।

     उस समय बेची गयी ज़मीन की कीमत 1600 करोड़ रुपये थी, लेकिन बिल्डरों ने इसे मात्र 100 करोड़ रुपए में खरीद लिया। यह ज़मीनें अगस्त 2004 से अगस्त 2007 के बीच खरीदी गईं। मुख्यमंत्री हुड्डा के नेतृत्व वाली सरकार मार्च 2005 से अक्तूबर 2014 तक हरियाणा में सत्ता में थी। सीबीआई का आरोप है की एबीडबल्यू बिल्द्र्स ने कांग्रेस के कार्यकाल में ज़मीन खरीदने का षड्यंत्र रचा।  

चंडीगढ़ : सेक्टर-22 की मार्केट में भटककर अचानक एक बारहसिंगा पहुंच गया

चंडीगढ़: मार्केट सेक्टर-22 में भटककर अचानक एक बारहसिंगा पहुंच गया। बारहसिंगा को देखकर लोगों में अफरा तफरी मच गई। वहीं, कई लोग बारहसिंगा को कैमरे में कैद करने लगे। शोरगुल से परेशान बारहसिंगा इस शो रूम के आगे से उस शो रूम के आगे तक जाता रहा। खुद को बचाने के लिए वह वाहनों के पीछे भी छिपा !

इसी दौरान फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को सूचना दी गई। वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की टीम भी जाल लेकर उसे पकड़ने के लिए पीछे दौड़ती रही। कई बार जाल बारहसिंगा के ऊपर फेंका गया, लेकिन वह नहीं पकड़ में आया। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद टीम बारहसिंगा को काबू कर पाई। इसके बाद उसे सुखना कैचमेंट एरिया के जंगल में छोड़ दिया गया। वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की टीम ने बताया कि लोगों को ऐसी स्थित में धैर्य रखते हुए  जानवरों को परेशान नहीं करना चाहिए।

सीएम : सुखबीर ने केंद्रीय राहत को दोगुना करने की मांग करके किसानों के जख्मों पर नमक छिडक़ने की तीखी आलोचना की है।

चंडीगढ़ –  पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने शिरोमणी अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल की तरफ से केंद्र द्वारा किसानों को दी गई मामूली राहत दोगुनी करने की मांग करके किसानों के जख्मों पर नमक छिडक़ने की तीखी आलोचना की है। पूर्व उप मुख्यमंत्री के बयान की खिल्ली उड़ाते हुए कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने कहा कि शिरोमणी अकाली दल केंद्र में सत्ताधारी गठजोड़ का हिस्सेदार होने के बावजूद इतने वर्षों के दौरान किसानों के मुद्दों पर सुखबीर ने चुप्पी क्यों साधी रखी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के लिए केवल 6000 रुपए सालाना का ऐलान करके उनका पहले ही मजाक उड़ाया है जो कि रोजमर्रा के 17 रुपए बनते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को संकट में से निकालने की बजाय अकाली दल का प्रधान अपनी ढीठता भरी मांग से उनको और बेइज्जत कर रहा है। उन्होंने पूछा कि क्या सुखबीर का यह विश्वास है कि संकट में घिरे हुए किसानों को 1000 रुपए महीना देने से उनका भला हो सकता है जो कि कर्ज के नीचे दबे होने के कारण आत्महत्याओं के रास्ते पर हैं। 

अपने 10 सालों के शासन के दौरान संकट से जूझ रहे किसानों को एक भी पैसा देने में असफल रही पिछली अकाली -भाजपा सरकार के उलट कैप्टन अमरिन्दर सिंह सरकार ने पहले ही 5.63 लाख छोटे और सीमांत किसानों के 4514 करोड़ रुपए के कर्ज माफ कर दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार दो साल से कम समय में समाज के हरेक वर्ग को कुछ न कुछ राहत देने में सफल हुई है। पिछली सरकार द्वारा खाली छोड़े खजाने के बावजूद यह राहत दी गई है। उन्होंने कहा कि किसानों की समस्याओं के स्थायी हल के लिए रास्ता ढूंढने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं।

सरकार कैंसर रोगियों तथा उसके अटेंडेंट को हरियाणा रोडवेज की बस में फ्री यात्रा का लाभ देती है

सरकार कैंसर रोगियों तथा उसके अटेंडेंट को हरियाणा रोडवेज की बस में फ्री यात्रा का लाभ देती है। इसके लिए सीएमओ तथा जीएम उसे संयुक्त बस पास जारी करते हैं। एनडीसी सेल इंचार्ज डा. आशा ¨जदल के मुताबिक करीब 400 कैंसर रोगियों के फ्री बस पास बने हुए हैं जो एक साल के लिए वैध होते हैं। सरकार ने देश के 27 चिकित्सकीय संस्थानों के साथ टाइअप कर रखा है। वहां से उपचार करवाने पर दो लाख रुपये तक की सहायता सरकार देती है।

डबवाली रेलवे स्टेशन से रात 10 बजे बीकानेर के लिए चलने वाली अबोहर-जोधपुर पैसेंजर ट्रेन को कैंसर एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। चूंकि इसमें सफर करने वाले 80 फीसद कैंसर मरीज होते हैं। इन मरीजों में सबसे ज्यादा संख्या जिला सिरसा, फतेहाबाद के कैंसर मरीज भी मौजूद होते हैं। यह ट्रेन सुबह साढ़े 5 बजे कैंसर के मरीजों को बीकानेर पहुंचा देती है। कैंसर रोगियों की रजिस्ट्रेशन को प्रमुखता दी जाती है।

स्वास्थ्य मंत्री : कैंसर की नवीनतम दवाओं को भी निशुल्क दवा सूची में शामिल किया जाएगा

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ रघु शर्मा ने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग कैंसर जैसे गंभीर रोग की रोकथाम व उपचार के प्रति गंभीर है। उन्होंने बताया कि कैंसर की जांच सुविधाओं में विस्तार के साथ ही उपचार के लिये नवीनतम दवाओं को मुख्यमंत्री निशुल्क दवा सूची में शामिल कर निशुल्क उपलब्ध कराया जायेगा। 

डॉ शर्मा सोमवार को अपरान्ह एसएमएस ऑडिटोरियम में विश्व कैंसर-डे के अवसर पर कैंसर सर्वाइवर्स के लिये आयोजित कैंसर विजेता सम्मान समारोह को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने दीप प्रज्ज्वलित कर समारोह का शुभारंभ किया। 

उन्होंने कहा कि सामान्यतः कैंसर को भयावह रोग माना जाता है । उन्होंने कहा कि उपचार के साथ ही चिकिसक का अच्छा व्यवहार भी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि बदलती जीवनषैली, भागदौड़ की जिंदगी, बिगड़ा खानपान एवं अनिश्चित नींद इत्यादि कारणों से लाईफ स्टाॅइल डिजीजेज बढ़ जाती हैं। रासायनिक खाद, कीटनाषक आदि के अत्यधिक प्रयोग से उगाये जाने वाले खाद्यान से कैंसर जैसे अनेक रोग होने की प्रबल संभावना रहती है। 

चिकित्सा मंत्री ने बताया कि कम प्रतिरोधक क्षमता के कारण मौसमी बीमारियों के कारण गंभीर परिणाम होते है। हाई रिस्क में आने वालों के स्वास्थ्य के प्रति विशेष गंभीरता बरतने की आवश्यकता है। उन्होने बताया कि 30 जनवरी से प्रदेश में नशामुक्ति अभियान के साथ ही आइरन की कमी दूर करने का कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है। इस संबंध में शिक्षा व महिला बालविकास सहित सभी विभागों के सहयोग लिया जा रहा है। मिलावट की रोकथाम के सरकारी प्रयासों के साथ ही व्यापक जनजागरण भी आवश्यक है।
स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि प्रदेश में कैंसरग्रस्त मरीजों की बढ़ती हुई संख्या को दृष्टिगत रखते हुए प्रतापनगर में अन्र्तराष्ट्रीय स्तर के ”स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट“ बनाये जाने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है। मोनिटरिंग कर यथाशीघ्र इसे क्रियाशील बनाया जायेगा।उन्होंने कहा कि कैन्सर का सर्वोतम उपचार बचाव ही है। जीवन-शैली को सुधारकर कैन्सर से बचाव संभव है।उन्होंने कहा कि कैंसर रोकथाम के लिये जनचेतना जगाने में स्वयंसेवी संस्थाओं का सहयोग आवश्यक है। उन्होंने बताया कि राजकीय चिकिसलयो में विशेषज्ञ चिकिसको द्वारा सामान्यतः निशुल्क उपचार सुविधाएं सुलभ करायी जा रही है। आवश्यक सुविधाओं में ओर विस्तार किया जायेगा। उन्होंने एसएमएस में उपलब्ध केंसर उपचार सेवाओं की सराहना की। 

इस अवसर पर विधायक रोहित बोहरा ने भी अपने विचार व्यक्त किते। एसएमएस प्रिंसिपल डॉ सुधीर भंडारी ने बताया कि गत वर्ष एसएमएस मेडिकल कालेज में 65 लाख लोगो का आउटडोर में उपचार किया गया। ऑन्कोलॉजी विभागाध्यक्ष डॉ सन्दीप जसूजा ने बताया कि विभाग में देश भर में न्यूनतम दरों पर बोनमेरो ट्रांसप्लांट किया जा रहा है। 

समारोह में चिकित्सा मंत्री ने केंसर उपचार में श्रेष्ठ कार्य करने वाले चिकित्सको व स्वयंसेवी संस्थाओं , पोस्टर प्रतियोगिता के विजेताओं, रक्तदान में सहयोगी कर्मियों को स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया।




खाने या पीने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए और कब पानी जरूर पीना चाहिए जानिए

आयुर्वेद के अनुसार पानी हमेशा घूंट-घूंट कर पीना चाहिए। ऐसा इसलिए जरूरी है ताकि यह बॉडी के टेंप्रेचर के मुताबिक शरीर में पहुंचे। सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक पानी को पीने के कुछ नियम हैं जो सेहतमंद रहने के लिए जरूरी हैं। सुबह खाली पेट पानी पीने से स्किन, लिवर, किडनी और आंख से जुड़ी दिक्कतें दूर होती हैं।

खासकर गर्मी के दिनों में इसका ख्याल रखना बेहद जरूरी है। आयुर्वेद एक्सपर्ट  कहते हैं कि पानी को तीन घूट एक बार में पीना चाहिए क्योंकि हमारा शरीर एक बार में इतना ही पानी अवशोषित कर पाता है। पानी को मुंह लगाकर ही पीएं। इससे होंठ, दांत और जीभ के संपर्क में आने से पानी का तापमान शरीर के बराबर हो जाता है। पानी की अधिक मात्रा भी शरीर के लिए नुकसानदेह है अधिकता से अस्थमा, अपच जैसे रोग होते हैं। 

संघ प्रमुख ने कहा कि राम मंदिर निर्माण सिर्फ एक कार सेवा से नहीं होगा राम मंदिर निर्माण, दम है तो फिर करो

अयोध्या : राम मंदिर को लेकर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बडा बयान दिया है। मोहन भागवत ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू किया जाए। अयोध्या में सिर्फ राम मंदिर ही बनेगा। संघ प्रमुख ने कहा कि राम मंदिर निर्माण सिर्फ एक कार सेवा से नहीं हो सकता। दम है तो दोबारा से कारसेवा करो। 

ऐसा कह कर उन्होंने एक तरह से सीधे तौर पर कारसेवा का न्योता दे दिया है। उन्होंने इस मौके पर कहा कि अयोध्या में केवल एक भव्य राम मंदिर ही बन सकता है। 

मोहन भागवत ने कहा कि मंदिर बनने के साथ-साथ हमें यह भी देखना चाहिए कि मंदिर कौन बनाएगा और मंदिर केवल वोटरों को खुश करने के लिए नहीं बनाएंगे। राजनीतिक उठापटक कुछ भी हो। जनता का मन है कि राम मंदिर बनेगा। तो बनेगा ही बनेगा। तीन-चार महीने में निर्णय हो गया तो हो गया, वरना चार महीने बाद बनना शुरू हो जाएगा। सरकार ने कोर्ट में जाकर अपनी मंशा साफ की। 

आपको बता दें, आदिशंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती की अध्यक्षता में आयोजित हुई धर्म संसद में यह फैसला लिया गया है कि 21 फरवरी को साधु संत अयोध्या पहुंच कर शिलान्यास करेंगे।

पिंजौर खण्ड के गांव खेड़ावाली में चौपाल

उपायुक्त मुकुल कुमार ने जिला के अंतर्गत पड़ने वाले पिंजौर खण्ड के गांव खेड़ावाली में संाध्य चौपाल कार्यक्रम के तहत क्षेत्र के लोगों की  नीजि एवं सामुहिक समस्याएं सुनी। उपायुक्त के समक्ष गांव खेडावाली व आसपास के लोगों ने विभिन्न प्रकार की लगभग 55 समस्याएं रखी और अधिकांश समस्याओं का अधिकारियों के माध्यम से मौके पर ही निपटान किया। शेष के समाधान के लिए संबधित अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर निदान के निर्देश दिए।

उपायुक्त के समक्ष अधिकतर लोगेां ने गरीबी रेखा के राशन कार्ड बनवाने, डंगे लगवाने के साथ साथ कई लोगों  ने सामुहिक रूप से गांव की गलियों को पक्का करने की गुहार भी लगवाई। गांव के लोगों ने गांव की गलियों में लाईटों की व्यवस्था करने की दिशा में भी मांग की जिस पर उपायुक्त ने अक्षय ऊर्जा विभाग के संबधित अधिकारी को निर्देश देते हुए इस समस्या के समाधान के लिए विशेषतौर पर कहा। ग्रामीण महिलाओं ने गांव की 450 एकड़ भूमि पर निशानदेही करवाने की मंाग रखी। उन्होंने बताया  िकइस बारे कई बार संबधित अधिकारियों को कहा गया है लेकिन इस दिशा में कोई भी कार्यवाई नहीं हुई। इस मामले को उपायुक्त ने गम्भीरता से लेते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए ताकि इस भूमि का ग्रामीण सदुपयोग कर सकें। इसी प्रकार ग्रामीणों ने भूजल की जांच करवाने का भी अनुरोध किया जिस पर  उपायुक्त ने एसडीएम रिचा राठी को इस बारे आवश्यक कार्यवाही करने को कहा। ग्रामीणों का कहना था कि कालका से हाउसिंग बोर्ड चरणिंया रोड को केबल लाईन डालने वाले समतल नही करते। इस बारे भी एसडीएम कालका आवश्यक कारवाई करंेगी। 

उपायुक्त ने गांववासियों को परामर्श देते हुए कहा  िकवे अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में अवश्य प्रवेश दिलवाएं ताकि बच्चे पढ लिख कर आगे बढें। इससे अधिकतर समस्याएं अपने आप ही हल हो जाएगी। उन्हेांने लडकियों को लडकों की तरह उच्च शिक्षा उपलब्ध करवाने को कहा। उन्होंने कहा कि आज लडकियां हर क्षेत्र में आगे बढ रही है। उन्होनंे लोगो का आहवान करते हुए कहा कि सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढाओ अभियान चलाया हुआ है और लोगों के सहयोग से इस दिशा में लिंगानुपात के सुधार में सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे है। उन्होंने यह भी आग्रह करते हुए कहा कि यदि कोई भी व्यक्ति कन्या भ्रुण की हत्या करवाने की सूचना उनके पास हो तो वे तुरन्त जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग को सूचित करें। उनका नाम गोपनीय रखा जाएगा और सरकार की ओर से उन्हें एक लाख रुपए की राशि नकद ईनाम देकर सम्मानित भी किया जाएगा। 

इस मौके पर अतिरक्त उपायुक्त जगदीप ढांडा ने ग्रामवासियों का साफ सफाई की ओर विशेष ध्यान दिलवाते हुए कहा  िकवे अपने घर की सफाई की साथ साथ अपने आस पास को भी साफ सूथरा रखें। इसके साथ साथ अपने घर का कूडा कर्कट व गोबर अपने खेतों में या किसी निर्धारित स्थान पर डाले। क्योंकि गंदगी ही सभी बीमारियों को पैदा करने का आहवान करती है। इसी गंदगी के कारण हमारे व हमारे बच्चों पर कुप्रभाव पड़ता है और बीमारी की हालत में हमें शारीरिक नुकसान के साथ साथ धन का भी नुकसान भुगतना पड़ता है। यही नहीं कई बार हम बीमारी के कारण मृत्यु का शिकार भी हो जाते है। उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों के अधिकारियों द्वारा सरकार की समाज कल्याण स्कीमों की जानकारी यहंा पर भी दी गई है  पात्र व्यक्ति समय रहते उनका लाभ उठाए तभी इस कार्यक्रम को आयोजित करने का उद्वेश्य आपके सहयोग से सार्थक सि़द्ध होगा।

इस अवसर पर विभिन्न विभागो के अधिकारियों ने उनके विभागों के माध्यम से सरकार की चलाई जा रही समाज कल्याण की स्कीमों की जानकारी देने के साथ प्रचार प्रसार के लिए स्टालों की व्यवस्था भी की गई। वही जिला सूचना एंव जनसम्पर्क विभाग की ओर से विकासात्मक एवं सफल योजनाओं पर फिल्म भी दिखाई गई। उपायुक्त ने महिला बाल कल्याण विभाग की हमारी बेटी प्यारी बेटी योजना के तहत 7 कन्याओं को कीट भी वितरित किए। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में अव्वल रहने वाले विद्यार्थियों को भी उपायुक्त ने सम्मानित किया। 

कार्यक्रम में एसडीएम कालका रिचा राठी, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी एम एल गर्ग, जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक मेघना, जिला शिक्षा अधिकारी एच एस सेनी,  जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी उर्मिल बांगड, जिला रैडक्रास सचिव अनिल जोशी, जिला कार्यक्रम अधिकारी बाल विकास विभाग जोगेन्द्र कौर, जिला समाज कल्याण अधिकारी विनोद सैनी सहित अन्य विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। 

चिदंबरम और मनमोहन ने वोट हासिल करने वाला बजट बताया : बजट 2019

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने बजट को वोटरों को लुभाने वाला बजट करार दिया। चिदंबरम ने कहा कि यह बजट जनता से वोट पाने के बाद का नहीं है, बल्कि जनता का वोट पाने के लिए लाया गया है। चिदंबरम ने कहा कि यह अंतरिम बजट नहीं है, यह तो पूरा बजट है। उन्होंने कांग्रेस की योजनाओं को दोहराने और उसकी नकल करने का आरोप लगाया। इसके लिए उन्होंने अरुण जेटली को बधाई भी दी। चिदंबरम ने कहा, सरकार ने यह मान तो लिया कि देश के संसाधनों पर गरीबों का हक है।

वहीं, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि बजट का असर पूरी तरह से 2019 चुनाव पर पड़ने वाला है।  विदेश में इलाज करा रहे अरुण जेटली ने भी बजट की तारीफ की, उन्होंने बजट को गरीब हितैषी, किसान हितैषी और मध्यमवर्ग की खरीद क्षमता को बढ़ाने वाला बताया है। उन्होंने बजट को चुनावी बजट करार दिया।

Breaking News: अंतरिम बजट में मोदी सरकार ने टैक्स करदाताओं और किसानों को दिया तोहफा

सालाना 5 लाख रुपये तक आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। अबतक आयकर छूट की सीमा ढाई लाख रुपये थी। वहीं 40 हजार तक के ब्याज पर टीडीएस नहीं होगा। इसके अलावा अब ढेड लाख तक के निवेश पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। पीयूष गोयल ने कहा कि फिल्म निर्माताओं के लिए शुरू होगी एकल खिड़की, वहीं अब 1 करोड़ रुपये तक का लोन 59 मिनट में मिल सकेगा। वहीं आयकर छूट में 5 लाख रुपये तक की छूट दी गई है। टैक्स में छूट के बाद संसद में मोदी मोदी मोदी के नारे लगे। बजट पेश के दौरान वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि जनवरी महीने में जीएटी कलेक्शन एक लाख करोड़ गया। वहीं टैक्स रिटर्न भरने वालों की संख्या बढ़कर 6 करोड़ 85 लाख हुई। इस बार सरकार ने आयकर सीमा में छूट को लेकर कोई घोषणा नहीं की है। हमारी सरकार ने सामाजिक और अधिकारिता मंत्रालय के नेतृत्व में वेलफेयर डेवलोपमेन्ट बोर्ड का गठन किया। इससे 8 करोड़ घरों तक एलपीजी कनेक्शन उज्जवला योजना के तहत दिए जाएंगे। हर महीने 21000 कमाने वालों को बोनस मिलेगा। आंगनवाड़ी के श्रमिकों को मानदेय में 50 फीसदी बढ़ाने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया। रैंक वन पेंशन योजना को हमारी सरकार ने लागू किया। हमने अपने घोषणा पत्र में इसका वादा किया। वहीं इस बार रक्षा बजट 3 लाख करोड़ से ज्यादा का होगा। 

सरकार ने रेलवे को सबसे ज्यादा सुरक्षित रखा। देश में मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग को 100 फीसदी खत्म किया, सीसीटीवी और अन्य सुविधाओं से रेलवे को सुरक्षित किया गया। नागरिक उड़ान योजना के चलते एक सामान्य व्यक्ति हवाई सफर कर रहा है। देश में 100 से अधिक एयरपोर्ट चल रहे हैं। इसके साथ ही दुनिया में राजमार्ग बनाने में शीर्ष पर भारत है। इस रफ्तार से कोई दूसरा देश राजमार्ग बनाने का काम नहीं करता है।

पीयूष गोयल ने कहा कि प्रधान मंत्री श्रम योगी मंथन नामक पेंशन योजना के तहत 60 वर्ष की आयु के बाद असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों के लिए 100 रुपये प्रति माह के योगदान के साथ 3000 रुपये प्रति माह की मासिक पेंशन प्रदान की जा रही है। 

पीयूष गोयल ने कहा कि हमारी सरकार देश का 22वां एम्स हरियाणा में खुलने जा रहा है, जींद उपचुनाव में जनता ने सरकार के काम पर अपनी मुहर लगाई। पहली बार सभी 22 फसलों का एमपीएस लागत से 50 फीसदी बढ़ाया गया। वहीं छोटे किसानों के खाते में हर साल 6 हजार रुपये भी आएंगे। 2 हेक्टेयर जमीन वाले किसानों को लाभ मिलेगा।

आगे कहा कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन के लिए सराकर ने 750 करोड़ रुपये आवंटित किए। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग का गठन किया गया। गौ माता के लिए हमारी सरकार सभी पहलूओं पर काम कर रही है। इसके अलावा मछुआरों को ब्याज में 2 फीसदी की छूट मिलेगी। 

पीयूष गोयल ने कहा कि हमारी सरकार 2022 तक हर किसी को घर देगी। इसके साथ ही महंगाई दर अभी तक के निचले स्तर पर है। हमारी सरकार ने वित्तीय घाटा आधा किया। 

संसद में पीयूष गोयल ने कहा कि हर गांव को सड़क से जोड़ा, सौभाग्य योजना से हर घर को बिजली दी, आयुष्मान भारत योजना से 10 लाख लोगों को लाभ मिला।

पीयूष गोयल ने कहा कि हमारी सरकार 2022 तक हर किसी को घर देगी। इसके साथ ही महंगाई दर अभी तक के निचले स्तर पर है। हमारी सरकार ने वित्तीय घाटा आधा किया।  आगे कहा कि पिछले 5 साल में कई योजनाएं शुरू की। जिससे लोगों को काफी मदद मिली। हमारी सरकार में बड़े उद्योगपतियों को लोन वापस करना पड़ता है। बैंकिंग व्यवस्था को सुधारने के लिए कड़े कदम उठाए गए। 

उन्होंने कहा कि 5 लाख से अधिक गांव खुले में शौच से मुक्त हुए। हमारी सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान बना राष्ट्रीय आंदोलन बना दिया। वहीं सरकार ने गरीब सवर्णों को आरक्षण दिया। सरकार ने गरीबों को 10 फीसदी आरक्षण देने का फैसला किया।  

इस दौरान उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने मनरेगा के लिए 60 हजार करोड़ का आवंटन किया। 1 लाख 70 हजार करोड़ रुपए सस्ते अनाज पर खर्च किए। पीयूष गोयल ने सबसे पहले सरकार की उपलब्धियों और योजना के बारे में बताया। औसत महंगाई दर 4.6 फीसद ही रह गयी है।

पीयूष गोयल ने कहा कि 2022 तक किसानों की आय दोगुना करना लक्ष्य रखा गया है और हमारी सरकार ने कमरतोड़ महंगाई की कमर तोड़ दी। 

बजट पेश करने से पहले पीयूष गोयल ने अरुण जेटली के स्वास्थ्य के बारे में संसद में लोकसभा स्पीकर को बताया