हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय विभाग के मंत्री ने प्रदेशवासियों से स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने की करी अपील

हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय विभाग के मंत्री ने प्रदेशवासियों से स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने की करी अपील

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम व वोकल फार लोकल हरियाणा की आर्थिक यात्रा का प्रतीक

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पंचकुला, 15 सितंबर- हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री श्री विपुल गोयल ने अग्रवाल भवन सेक्टर-16 में आयोजित व्यापारी सम्मेलन में मुख्यतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होने प्रदेशवासियों से विदेशी वस्तुओं को छोडकर देश मे बनी स्वदेशी वस्तुओं को  अपनाने की अपील की।

उन्होने कहा कि यह कार्यक्रम केवल एक आयोजन नहीं है, बल्कि यह भारत की आर्थिक यात्रा का प्रतीक है। जब हम सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, वोकल फार लोकल और जीएसटी जैसे विषयों पर बात करते हैं, तो यह केवल नीतियों की चर्चा नहीं है, यह करोड़ों भारतीयों के सपनों और भविष्य की चर्चा है।

वोकल फार लोकल आत्मनिर्भर भारत का स्तंभ है-

उन्होने कहा कि  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब आत्मनिर्भर भारत का आह्वान किया, तो उसके तीन बड़े स्तंभ रखे गए वोकल फार लोकल, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम की मजबूती और ईज आफ डूंईग बिजनेस पर आज हमें गर्व है कि पिछले दस वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था ने दुनिया को चैंकाने वाले परिणाम दिए हैं। आईएमएफ और वल्र्ड बैंक कह रहे हैं कि भारत ही विश्व अर्थव्यवस्था का इंजन है। 2024-25 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 7 प्रतिशत से अधिक है, जो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे आगे है। और यह सब इसलिए संभव हुआ है मोदी सरकार ने नीतियों में साहसिक फैसले लिए।

वोकल फोर लोकल की सफलता

उन्होने कहा कि वोकल फोर लोकल केवल एक नारा नहीं, बल्कि यह करोड़ों भारतीयों की आत्मा से जुड़ा हुआ अभियान है। मोदी जी ने कहा कि हमें केवल लोकल उत्पादों को खरीदना ही नहीं है, बल्कि उन्हें प्रमोट करना है, उन्हें ग्लोबल बनाना है। इसका असर साफ दिखाई देता है। आज खादी का टर्नओवर 1.3 लाख करोड़ रुपये पार कर चुका है, जो 2014 में सिर्फ 32 हजार करोड़ था। हस्तशिल्प और हैंडलूम का निर्यात लगातार बढ़ रहा है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा मिलेगा (श्री अन्न) निर्यातक बन चुका है। यह सब वोकल फोर लोकल की ही सफलता है।

मोदी सरकार में ही सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम को सुरक्षा और सम्मान मिला

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, क्षेत्र, जिसे भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है, मोदी सरकार के आने से पहले उपेक्षा का शिकार था। छोटे उद्यमियों को न बैंक से लोन मिलता था, न बाजार में स्थान। आज तस्वीर बदल चुकी है। आज देश में 6.3 करोड़ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम इकाइयाँ सक्रिय हैं, जो 11 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार दे रही हैं। भारत की जीडीपी में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम  का योगदान लगभग 30 प्रतिशत है और देश के निर्यात में 45 प्रतिशत हिस्सा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम  से आता है। सोचिए, यह केवल एक सेक्टर नहीं है, यह भारत की आर्थिक आत्मनिर्भरता की धड़कन है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम को आज वो लाभ मिल रहा है जो पहले केवल बड़ी उद्योगपतियों को मिलता था

उन्होने कहा कि मोदी सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम को सहारा देने के लिए जो कदम उठाए हैं, वे ऐतिहासिक हैं। मुद्रा योजना के तहत अब तक 43 करोड़ से अधिक ऋण दिए जा चुके हैं, जिनमें से 70 महिलाएँ और युवा हैं। आपातकालीन ऋण गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) से कोविड महाम समय 5 लाख करोड़ रुपये से अधिक का समर्थन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम को मिला, जिसने लाखों उद्योगों को बंद होने से बचाया।

जीएसटी कटौती का व्यापक लाभ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम और वोकल फेर लोकल अभियान को मिलेगा

उन्होने कहा कि  जीएसटी दरों में जो कटौती की गई है, उसका सबसे बड़ा लाभ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम और वोकल फोर लोकल को मिलेगा। आज आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी सिर्फ 0 प्रतिशत से 5 प्रतिशत तक सीमित कर दिया गया है। यह केवल उपभोक्ता को राहत नहीं है, यह छोटे उद्योगों की खपत और बिक्री को बढ़ाने वाला कदम है। जब उपभोक्ता को सस्ता सामान मिलेगा, तो वह ज्यादा खरीदेगा। ज्यादा खरीद होगी तो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम की मशीनें तेजी से चलेंगी। उत्पादन बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा और वोकल फोर लोकल को नया बूस्ट मिलेगा। यह कदम ईज आफॅ लिविंग और इर्ज आफ डूंईंग बिजनेस दोनों में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाला है।

हरियाणा में वोकल फोर लोकल अभियान आगे बढ़ रहा है।

हरियाणा के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम की भूमिका और भी अहम है। हरियाणा की पहचान केवल कृषि से नहीं, बल्कि उद्योग और सेवा क्षेत्र से भी है। आज हरियाणा में 9 लाख से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम इकाइयाँ काम कर रही हैं। ये इकाइयाँ राज्य की जीडीपी में लगभग 35 प्रतिशत योगदान देती हैं और लाखों युवाओं को रोजगार दे रही हैं। चाहे ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, आईटी और स्टार्टअप हो, टेक्सटाइल और गारमेंद्र हों, या फिर खेल सामग्री और कृषि आधारित उद्योग, हरियाणा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम  की ताकत से देशभर में अपनी छाप छोड़ रहा है। और इन उद्योगों से वोकल फोर लोकल अभियान आगे बढ़ रहा है।

उन्होने कहा कि आज गुरुग्राम आईटी और स्टार्टअप हब बन चुका है। फरीदाबाद, रेवाड़ी और पानीपत जैसे शहर औद्योगिक विकास की मिसाल हैं। पानीपत का टेक्सटाइल उद्योग, सोनीपत की इंडस्ट्री, करनाल का कृषि-आधारित उद्योग और रोहतक का एजुकेशन हब, यह सब वोकल फोर लोकल के ही जीवंत उदाहरण हैं।

ये केवल आर्थिक बदलाव नहीं, सामाजिक परिवर्तन है।

उन्होने कहा कि हमें यह भी सोचना है कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम केवल रोजगार देने वाला क्षेत्र नहीं है, बल्कि यह सामाजिक परिवर्तन का भी साधन है। जब हरियाणा के किसी गाँव की महिला स्वयं सहायता समूह बनाकर आत्मनिर्भर होती है, जब कोई युवा बिना गारंटी के लोन लेकर नया कारोबार शुरू करता है, जब हरियाणा का कोई कारीगर अपना सामान ऑनलाइन बेचता है, तो यह के आर्थिक बदलाव नहीं, बल्कि सामाजिक सशक्तिकरण भी है।

भारत का भविष्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, और वोकल फोर लोकल में ही छिपा है। हरियाणा को इसमें 3 भूमिका निभानी है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम हरियाणा के हर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम उद्यमी की आवाज हर लोकल उद्योग को समर्थन दें और हर उपभोक्ता को प्रेरित करें कि वह स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता दे।

मोदी जी का नेतृत्व भारत को सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना चुका है। अब हमारी जिम्मेदारी है की हम हरियाणा को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम और वोकल फोर लोकल का सबसे बड़ा केंद्र बनाए।

राज्यसभा सांसद श्रीमती रेखा शर्मा ने बताया कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का विजन है कि विदेशी चीजें छोडकर स्वदेशी चीजों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करके भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करें। उन्होने बताया कि अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से विदेशी वस्तुओं व सस्ती वस्तुओं का जाल भारत में फैला दिया, जिसका यह असर हुआ कि भारत के लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बनाई हुई चीजों के आदि हो गए। भारत के उद्योगों में बनी हुई यानि कि स्वदेशी चीजों का इस्तेमाल काफी कम हो गया धीरे धीरे भारतीय उद्योग खत्म होने की कगार पर आ गए।

राज्यसभा सांसद ने सभी से देश में बनी वस्तुओं का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने की अपील की। उन्होने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेदं्र मोदी के नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था चैथे नंबर पर आ गई है। भारत आज ब्रहमोस मिसाईल जैसे बडे बडे हथियार, आई फोन और अन्य चीजें अपने ही देश में बना रहा है। श्रीमती रेखा शर्मा ने महिलाओं से देश में बनी साडियां व कपडा पहनने की अपील की ताकि देश की अर्थव्यवस्था और मजबूत हो सके। उन्होने बताया कि भारत आज मेक इन इंडिया के माध्यम से दुनिया के बडे बाजारों में शुमार हो गया है।

इस अवसर पर बीजेपी के जिला प्रधान अजय मितल, विशिष्ठ अतिथि बनारसी दास गुप्ता, राजेश गोयल, हुकम चंद गोयल, बीजेपी की प्रदेश उपाध्यक्ष बंतों कटारिया, सुरेश गर्ग, तेजिंद्र गुप्ता, अनिल थापर व व्यापार मंडल के अन्य प्रतिनिधि मौजूद थे।

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हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय विभाग के मंत्री ने प्रदेशवासियों से स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने की करी अपील

*महाराजा अग्रसेन जयंती को सरकारी स्तर पर मनाने का ऐतिहासिक निर्णय-कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल*

*22 सितंबर को इंद्रधनुष आॅडिटोरियम में मनाया जाएगा महाराजा अग्रसेन जयंती समारोह*

*मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी समारोह में होंगे मुख्यातिथि*

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पंचकूला, 15 सितंबर- हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय विभाग के मंत्री श्री विपुल गोयल ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने महाराजा अग्रसेन जयंती को सरकारी स्तर पर मनाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से अग्रवाल समाज में खुशी की लहर है।

श्री विपुल गोयल आज अग्रवाल भवन सेक्टर-16 में महाराजा अग्रसेन जयंती की तैयारियों को लेकर समाज के प्रबुद्ध लोगों की आयोजित बैठक में मुख्यातिथि के रूप में पंहुचे, जिसकी अध्यक्षता अग्रवाल समाज पंचकूला के कन्विनर अमित जिंदल ने की। उपस्थित अग्रवाल समाज के प्रतिनिधियों के द्वारा महाराजा अग्रसेन जयंती को सरकारी स्तर पर मनाने की घोषणा करवाने हेतू श्री विपुल गोयल, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता और पूर्व मंत्री असीम गोयल का आभार व्यक्त किया। 

इस अवसर पर मेयर श्री कुलभूषण गोयल, गौ सेवा आयोग के चेयरमैन श्रवर्ण गर्ग, जिला अध्यक्ष श्री अजय मित्तल , प्रदेश उपाध्यक्ष बनतो कटारिया और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

श्री विपुल गोयल ने बताया कि महाराजा अग्रसेन जयंती को सरकारी स्तर पर मनाने की मांग अग्रवाल समाज द्वारा वर्षों से की जा रही थी। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने इस मांग का स्वीकार करते हुए महाराजा अग्रसेन जयंती पर राज्य स्तरीय समारोह 22 सितंबर को सेक्टर-5 स्थित इंद्रधनुष आॅडिटोरियम में मनाने का निर्णय लिया है। समारोह में हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी मुख्यातिथि के रूप में शिरकत करेंगे। उन्होंने कहा कि साथ ही हर जिले से अग्रवाल समाज की विभिन्न संस्थाएं भी इस भव्य कार्यक्रम की शोभा बढाएंगी। उन्होंने कहा कि इसके अलावा अग्रवाल समाज द्वारा इस दिन एक मैगा ब्लड डोनेशन कैप का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें अग्रवाल समाज के साथ साथ सभी वर्गों के लोग बढचढकर हिस्सा लेंगे। पिछले वर्ष ब्लड डोनेशन कैप में 750 यूनिट रक्त इक्ट्ठा किया गया था जबकि समाज द्वारा इस वर्ष 1100 यूनिट का लक्ष्य रखा गया है। 

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने अग्रवाल समाज के हित में अनेक कार्य किये है चाहे अग्रोहा धाम के टीले की खुदाई का काम हो, हिसार एयरपोर्ट का नाम महाराजा अग्रसेन के नाम पर रखना, अग्रोहा -हिसार मैट्रोपोलिटन डवलेपमेंट अथॉरिटी का गठन,  महाराजा अग्रसेन की जीवनी को पाठयक्रम में शामिल करवाना जैसे अनेक कार्य है, जिसके लिए 22 सितंबर को समाज द्वारा मुख्यमंत्री का सामुहिक रूप से आभार व्यक्त किया जाएगा। 

एक प्रश्न के उत्तर में श्री विपुल गोयल ने कहा कि वर्ष 2014 में केंद्र और हरियाणा में बीजेपी सरकार के गठन के बाद अनेक महापुरूषों की जयंती सरकारी स्तर पर मनाई जा रही हैं ताकि महापुरूषों की जीवनी और उनकी शिक्षाओं को घर-घर तक पंहुचाया जा सके। इसी कडी में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए अब महाराजा अग्रसेन जयंती को भी सरकारी स्तर पर मनाने का निर्णय लिया गया है और इसके लिए वे पूरे अग्रवाल समाज की ओर मुख्यमंत्री का आभार प्रकट करते है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र और राज्य में अंत्योदय के सिद्धांत पर कार्य करते हुए समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पंहुचा रही है। 

इस अवसर पर बृजलाल गर्ग, राजेश गोयल, कैलाश गुप्ता, विजय अग्रवाल, सीबी गोयल, बाल कृष्ण अग्रवाल, रामनिवास गुप्ता, कुसुम गुप्ता, रोशनलाल जिंदल, जगमोहन गर्ग, दिनेश बंसल, दिनेश गुप्ता, मनोज अग्रवाल, सुरेंद्र गोयल, विजय गर्ग, विनित जैन, संजय सिंगला ,  सुनिता गोयल, रूपाली जैन, अलका अग्रवाल सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति लोग उपस्थित थे।

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*उपायुक्त ने समाधान शिविर में खेतपुराली गांववासियों की समस्या का मौके पर किया समाधान*

*बरसाती नाले की मरम्मत के दिए निर्देश*

*जन्म -मृत्यु प्रमाण पत्र से संबंधित कोई भी शिकायत ना रहे लंबित-उपायुक्त*

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पंचकूला, 15 सितंबर: उपायुक्त श्री सतपाल शर्मा ने खेतपुराली गांववासियों की बरसाती नाला टूटने की शिकायत का मौके पर ही समाधान करते हुए बीडीओ बरवाला व सिंचाई विभाग के अधिकारियों को नाले की मरम्मत करने के निर्देश दिए ताकि गांववासियों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो।  

उपायुक्त श्री सतपाल शर्मा आज लघु सचिवालय के सभागार में आयोजित समाधान शिविर में जिलावासियों की समस्याएं सुन रहे थे। 

खेतपुराली निवासी भूरो देवी ने उपायुक्त को अवगत करवाया  कि नाला टूटने के कारण  बारिश के दौरान पानी गांव में प्रवेश कर जाता है, जिसकी वजह से गांववासियों को असुविधा का सामना करना पड़ता  है। शिकायत का संज्ञान लेते हुए उपायुक्त श्री सतपाल शर्मा ने बीडीओ बरवाला व सिंचाई विभाग के अधिकारियों को नाले का मुआयना कर तुरंत मरम्मत करवाने के निर्देश दिए ताकि बरसात का पानी आबादी वाले क्षेत्र में दाखिल ना हो। 

जन्म प्रमाण पत्र से संबंधित एक शिकायत का निवारण करते हुए उपायुक्त ने निर्देश दिए कि जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र से संबंधित सभी मामलों का एक तय समय सीमा में समाधान किया जाए। उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारी सुनिश्चित करें कि जन्म -मृत्यु प्रमाण पत्र से संबंधित कोई भी शिकायत लंबित ना रहे। 

समाधान शिविर के दौरान उपायुक्त ने कुल 15 शिकायतों की सुनवाई की और संबंधित अधिकारियों को शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर  समाधान करने के निर्देश दिए।

 उपायुक्त ने कहा कि लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने  प्रदेश के सभी जिलों में समाधान शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए हुए है। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार समाधान शिविर का आयोजन  सोमवार और गुरुवार को प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक किया जाता है ।समाधान शिविर में सभी सम्बंधित  विभागों के अधिकारी उपस्थित रहते है ताकि एक ही छत के नीचे जिलावासियों की सभी समस्याओं का समाधान किया जा सके।  उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि समाधान शिविर में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की समस्या का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाए। 

इस अवसर पर एसडीएम श्री चंद्रकांत कटारिया, नगराधीश जागृति, तहसीलदार सुरेश कुमार और  विक्रम सिंगला, जिला राजस्व अधिकारी डॉ कुलदीप , गैर सरकारी सदस्य  राजेंद्र नोनिवाल, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, वन विभाग, महिला एवं बाल कल्याण विभाग ,  शिक्षा विभाग, पंचायत विभाग,  लोक निर्माण विभाग , सिंचाई, नगर निगम तथा अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे ।

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हरियाणा भर में आयोजित तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत में 3 लाख से अधिक मामलों का निपटारा

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पंचकूला सितंबर 13: हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (हालसा) ने श्रीमती न्यायमूर्ति लिसा गिल, न्यायाधीश, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय एवं कार्यकारी अध्यक्ष, हालसा के दूरदर्शी मार्गदर्शन में आज वर्ष की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का सफलतापूर्वक आयोजन किया। यह लोक अदालत जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के माध्यम से हरियाणा के सभी 22 जिलों और 35 उप-मंडलों में आयोजित की गई।
राष्ट्रीय लोक अदालत के दिन, श्रीमती न्यायमूर्ति लिसा गिल, न्यायाधीश, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय एवं कार्यकारी अध्यक्ष, हालसा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरियाणा राज्य भर में लोक अदालतों की कार्यवाही की निगरानी की। न्यायमूर्ति लिसा गिल ने हरियाणा के सभी जिलों और उप-मंडलों में गठित पीठों के साथ बातचीत की और निपटारे के लिए उठाए जा रहे मामलों की प्रगति की समीक्षा की।

सहानुभूति के साथ न्याय प्रदान करने के एक उल्लेखनीय उदाहरण के रूप में, आज जिला नूंह में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत ने नरेश और चंदा के बीच लंबे समय से लंबित और जटिल वैवाहिक विवाद को सफलतापूर्वक सुलझा लिया। इस जोड़े का विवाह 22.11.2015 को हुआ था, हालाँकि, वैवाहिक मतभेदों के कारण वे दिनांक 06.11.2020 को अलग हो गए। इसके बाद, पति ने हिंदू विवाह अधिनियम के तहत एक याचिका दायर की और, 25.01.2024 को उनके पक्ष में तलाक का एक पक्षीय फैसला पारित किया गया। चंदा, जो अपनी शादी को छोड़ने को तैयार नहीं थी, ने एक पक्षीय फैसले को रद्द करने के लिए एक आवेदन दिया। बाद में मामले को सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत में भेज दिया गया। लोक अदालत की कार्यवाही के दौरान, दोनों पक्षों को अत्यंत संवेदनशीलता के साथ परामर्श दिया गया और सुलह की दिशा में निर्देशित किया गया। नरेश ने तलाक का मामला वापिस लेने पर सहमति व्यक्त की, और नरेश और चंदा दोनों ने आपसी सहमति से सद्भाव, सम्मान और साहचर्य के प्रति नई प्रतिबद्धता के साथ अपने वैवाहिक जीवन को फिर से शुरू करने का निर्णय लिया। राष्ट्रीय लोक अदालतों की प्रभावशीलता को उजागर करने वाला एक और दिल को छूने वाला मामला फरीदाबाद में सुलझाया गया। यह मामला मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत मुआवजे के दावे से संबंधित था, जो लगभग तीन दशकों से लंबित था। याचिकाकर्ता, श्री हीरा सिंह और श्रीमती गंगा देवी, होडल, जिला फरीदाबाद के निवासी, ने 09.02.1997 को एक दुखद सड़क दुर्घटना में अपने युवा बेटे सुंदर सिंह, जो एक कॉलेज छात्र थे, को खो दिया था। अधिनियम की धारा 166 के तहत दावा दायर करने के बावजूद, उन्हें 5,00,000 की उनकी मांग के मुकाबले 12 प्रतिशत ब्याज के साथ केवल 1,00,000 दिए गए। असंतुष्ट होकर, उन्होंने माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष मामले को आगे बढ़ाया, जिसने मई 2025 में मामले को नए सिरे से निर्णय के लिए वापस भेज दिया। फरीदाबाद में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान, लोक अदालत बैंच के समर्पित प्रयासों से, इस मामले का अंततः समाधान हो गया। याचिकाकर्ताओं को पूर्ण एवं अंतिम समझौते के रूप में 10,00,000 (मात्र दस लाख रुपये) का उचित एवं बढ़ा हुआ मुआवजा प्रदान किया गया। आज की लोक अदालत में, जिसमें पूर्व लोक अदालत बैठकें भी शामिल हैं, 3 लाख से अधिक मामलों का निपटारा हुआ, जो सुलभ और शीघ्र न्याय सुनिश्चित करने के लिए हालसा और न्यायपालिका की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है। विभिन्न न्यायालयों में वाद-पूर्व और लंबित दोनों प्रकार के मामलों की सुनवाई के लिए कुल 181 लोक अदालत बैंचों का गठन किया गया था, जिनमें व्यवहारिक विवाद, वैवाहिक मामले, मोटर दुर्घटना दावे, बैंक उगाही, चेक बाउंस, वाहन चालान, समझौता योग्य आपराधिक मामलें और स्थायी लोक अदालतों (सार्वजनिक उपयोगिता सेवाएँ) के समक्ष जैसे व्यापक मामले शामिल थे। 05 लाख से अधिक मामले निपटारे के लिए लोक अदालत में रखे गये थे। राष्ट्रीय लोक अदालतों के आयोजन का उद्देश्य जनता को बिना किसी देरी या लंबी मुकदमेबाजी के विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए एक लागत प्रभावी और कुशल मंच प्रदान करना है। लोक अदालतों में पारित निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होते हैं और वादकारियों को निपटाए गए मामलों में अदालती शुल्क की वापसी का भी लाभ मिलता है।

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हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय विभाग के मंत्री ने प्रदेशवासियों से स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने की करी अपील

मुख्यमंत्री ने वीसी के माध्यम से सभी जिलों के उपायुक्तों से भारी बारिश के कारण प्रभावित हुई सडकों की स्थिति की करी समीक्षा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश

उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को सडकों के गडडे तीन दिन में भरने के दिए निर्देश

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पंचकूला, 13 सिंतबर हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने आज चंडीगढ से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश में सभी जिलों के उपायुक्तों से भारी बारिश के कारण प्रभावित हुई सडकों की स्थिति की समीक्षा की और उन्हें जल्द से जल्द  ठीक करवाने के निर्देश दिए ताकि लोगों को किसी असुविधा का सामना न करना पडे।

लघु सचिवालय के सभागार से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए उपायुक्त श्री सतपाल शर्मा ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि तीन दिन में शहर की सडकों के गडडे भरने का कार्य पूरा कर लिया जाएगा।

उपायुक्त ने इसके उपरांत हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, पीएमडीए, नगर निगम, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड, लोक निर्माण विभाग, शहरी स्थानीय निकाय के अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में श्री सतपाल शर्मा ने स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि अधिकारी अपने संबंधित क्षेत्रों में सडकों के गडडे दुरूस्त करें ताकि आमजन को आवागमन में असुविधा न हो। उन्होने कहा कि मोरनी क्षेत्र में भी सडकों को ठीक करने के कार्य तय समय में पूरा किया जाए।

उपायुक्त ने बताया कि वे स्वयं दौरा कर सडकों की स्थिति का जायजा लेंगे। उन्होने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करें। इस संबंध में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नही की जाएगी।

इस अवसर पर एसडीएम श्री चंद्रकंात कटारिया, नगर निगम के संयुक्त आयुक्त गौरव चैहान, जिला वन अधिकारी विशाल कौशिक, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के कार्यकारी अभियंता एनके पायल, एचएसएएमबी के कार्यकारी अभियंता, पीडब्लयूडी बीएंड आर, स्थानीय निकाय विभाग तथा अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे।

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हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय विभाग के मंत्री ने प्रदेशवासियों से स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने की करी अपील

खिलाड़ियों का लक्ष्य ओलंपिक खेलों में पदक जीतना होना चाहिए- मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने पंचकूला में अश्वनी गुप्ता मेमोरियल आॅल इंडिया सब-जूनियर रैंकिग बैडमिंटन टूर्नामेंट का किया शुभारंभ

विभिन्न राज्यों से आए करीब 2000 प्रतिभागी ले रहे हैं हिस्सा

मुख्यमंत्री ने स्पोर्टस प्रमोशन सोसाईटी, पंचकूला को 11 लाख रूपये देने की करी घोषणा

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पंचकूला, 13 सितम्बर – हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि खिलाड़ियों का लक्ष्य ओलंपिक खेलों में पदक जीतना होना चाहिए। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष 2036 के ओलम्पिक खेलों में भारत को खेल महाशक्ति के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। प्रदेश सरकार ओलम्पिक खेलों की तैयारियों में अभी से लग गई है।

मुख्यमंत्री आज ताऊ देवीलाल स्पोर्टस कॉम्प्लेक्स , सैक्टर-3 पंचकूला में योनेक्स-सनराइज अश्वनी गुप्ता मेमोरियल ऑल इंडिया सब-जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 के उद्घाटन समारोह में देश भर से आए खिलाड़ियों को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर, मुख्यमंत्री ने बैडमिंटन टूर्नामेंट के शुभारंभ की घोषणा की और अपने स्वैच्छिक कोष से स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी, पंचकूला को 11 लाख रुपये देने की घोषणा की।

इस अवसर पर हरियाणा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी पंचकूला के चेयरमैन श्री ज्ञानचंद गुप्ता, एंटी  करप्शन ब्यूरो के महानिदेशक श्री आलोक मित्तल, वित्त विभाग के आयुक्त एवं सचिव मोहम्मद शाइन, उपायुक्त श्री सतपाल शर्मा, पुलिस उपायुक्त श्रीमती सृष्टि गुप्ता, नगराधीश जागृति,  हरियाणा बैडमिंटन एसोसिएशन के संयुक्त सचिव श्री जितेंद्र महाजन, उप प्रधान श्री पीडी वर्मा, बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के उपाध्यक्ष श्री अजय कुमार सिंघानिया, पंचकूला स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी के अध्यक्ष श्री डीपी सोनी और श्री एनडी शर्मा भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने विभिन्न राज्यों से आए करीब 2000 प्रतिभागी  खिलाड़ियों का हरियाणा में  स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए कहा कि जीत और हार खेल का हिस्सा हैं, लेकिन आपका जज्बा और खेल भावना ही आपको महान खिलाड़ी बनाएगी। यह भी याद रखें कि आपकी मंजिल केवल एशियन जूनियर बैडमिंटन टूर्नामेंट नहीं है, बल्कि ओलंपिक में भारत के लिए पदक जीतना होना चाहिए।

उन्होंने हरियाणा को स्पोर्टस हब बताते हुए कहा कि हरियाणा के खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में पदक जीतकर देश व प्रदेश का नाम रोशन किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज से 11 साल पहले हरियाणा में खेलों के लिए एक विजन विकसित किया जिसके अनुरूप हमने श्खेले हरियाणा-बढ़े हरियाणा के मंत्र के साथ खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दिया है और खेल इन्फ्रास्ट्रक्चर को विकसित किया। चाहे खेल स्टेडियम हो, इनडोर हॉल्स हो या फिर रेजिडेंशियल स्पोर्ट्स एकेडमीज, सरकार ने प्रदेश के हर जिले में आधुनिक खेल सुविधाएं विकसित की हैं।

उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने खिलाड़ियों को बचपन से ही तराशने के लिए खेल नर्सरियां खोली हुई हैं। हरियाणा को ‘खेलों की नर्सरी’ कहा जाता है। इन नर्सरियों में खिलाड़ियों को वित्तीय सहायता व प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इस समय प्रदेश में 1,489 खेल नर्सरियां कार्यरत हैं। इनमें 37 हजार 225 खिलाड़ी प्रशिक्षण ले रहे हैं। इन नर्सरियों में नामांकित 8 से 14 वर्ष की आयु के खिलाड़ियों को 1500 रुपये तथा 15 से 19 वर्ष की आयु के खिलाड़ियों को 2000 रुपये प्रति माह दिये जाते हैं।

उन्होंने हरियाणा के खिलाड़ियों की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि चाहे ओलंपिक खेल हों, एशियाई खेल हों या राष्ट्रमंडल खेल हों, हरियाणा के खिलाड़ियों ने हर मोर्चे पर तिरंगे को ऊंचा फहराया है। राज्य के खिलाड़ियों ने पेरिस ओलंपिक 2024 में देश द्वारा जीते गये 6 पदकों में से 5 पदक हरियाणा के खिलाड़ियों के थे। इससे पहले, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत द्वारा जीते गए 7 पदकों में से 4 पदक हरियाणा के खिलाड़ियों ने हासिल किए। यही नहीं, एशियाई खेलों में भी हमारा प्रदर्शन बड़ा ही सराहनीय रहा है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार ने उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए सुरक्षित रोजगार सुनिश्चित करने के लिए ‘हरियाणा उत्कृष्ट खिलाड़ी सेवा नियम 2021’ बनाये हैं। इसके तहत खेल विभाग में 550 नए पद बनाये गये। इसके अलावा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले 224 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी है। खिलाड़ियों के लिए क्लास-वन से क्लास-थ्री तक के पदों की सीधी भर्ती में आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

श्री नायब सिंह सैनी ने बैडमिंटन के सभी खिलाड़ियों को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि बैडमिंटन एक ऐसा खेल है जो न केवल शारीरिक कौशल और तकनीकी दक्षता को बढ़ाता है, बल्कि मानसिक दृढ़ता, अनुशासन और समर्पण का भी प्रतीक है। बैडमिंटन गति, रणनीति और सहनशक्ति का अनूठा संगम है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने स्वयं बैडमिंटन खेलकर खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया।

उन्होंने कहा कि यह खेल पिछले कुछ दशकों में भारत में अभूतपूर्व रूप से लोकप्रिय हुआ है। इसका श्रेय हमारे उन महान खिलाड़ियों को जाता है, जिन्होंने विश्व मंच पर भारत का नाम रोशन किया है। इनमें प्रकाश पादुकोण, पुलेला गोपीचंद, साइना नेहवाल, पी.वी. सिंधु और लक्ष्यसेन जैसे खिलाड़ी शामिल हैं। इन खिलाड़ियों ने लाखों युवाओं को इस खेल की ओर आकर्षित भी किया है।

मुख्यमंत्री ने सभी खिलाड़ियों से आग्रह किया कि आप एक टीम की तरह खेले। एक-दूसरे का सहयोग करें, एक-दूसरे से सीखें, आपकी एकता ही आप सबकी सबसे बड़ी ताकत है।

इस अवसर पर संबोधित करते हुए हरियाणा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाईटी पंचकूला के चेयरमैन श्री ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि युवाओं को खेलों के प्रति प्रोत्सहित करने और उन्हें नशे की लत से दूर रखने के उदेश्य से स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाईटी पंचकूला का गठन 15 वर्ष पूर्व किया गया था। उन्होने बताया कि 15 वषों से सोसाईटी द्वारा प्रति वर्ष जिला में कब्बडी, बैडमिंटन, क्रिकेट आदि खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा खिलाडियों को प्रोत्याहित करने के लिए मैडल जीतने वाले प्रतिभागियों को सम्मानित भी किया जाता है।

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हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय विभाग के मंत्री ने प्रदेशवासियों से स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने की करी अपील

Mayor Harpreet Kaur Babla inaugurates animal carcass incinerator plant at Raipurkalan Gaushala

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*Chandigarh, September 12:-*  In a significant step towards enhancing the green cover and improving environmental conditions, city Mayor Smt. Harpreet Kaur Babla spearheaded a massive plantation drive inside the boundary wall of the dumping ground at Dadumajra.

Accompanied by the Superintending Engineer (H&E) and dedicated horticulture staff of the Municipal Corporation, the initiative saw the plantation of 125 tree saplings including Sterculia alata and Sukhchain, along with 500 shrubs of Single Chandi, Excoecaria bicolor, Raat ki Rani, and Hamelia Patens.

The Mayor emphasized that the plantation of oxygen-generating species is part of a broader strategy to combat environmental challenges and improve air quality in the area. “Our aim is to transform Dadumajra by increasing greenery, reducing pollution, and addressing public concerns. Every step is being taken to curb foul odors and other civic issues, which will be resolved very soon,” she stated.

She further said that the Municipal Corporation remains committed to sustainable urban development and community well-being, with continued efforts to beautify the city and promote ecological balance.

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हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय विभाग के मंत्री ने प्रदेशवासियों से स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने की करी अपील

*Mayor Harpreet Kaur Babla inaugurates animal carcass incinerator plant at Raipurkalan Gaushala*

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*Chandigarh, September 12:-*  In a significant step towards enhancing sanitation and environmental health in the city, the Municipal Corporation Chandigarh has made functional a newly constructed Animal Carcass Incinerator Plant. The project was officially inaugurated today by city Mayor Smt. Harpreet Kaur Babla, marking its operational commencement in the presence of MC Commissioner Sh. Amit Kumar, IAS, Area Councillor Sh. Harjeet Singh and other senior officials of MCC and local area residents.

Constructed on a Design & Build basis, the plant also includes a five-year Annual Maintenance Contract (AMC) to ensure its sustained efficiency and upkeep. The total cost of the project comes ₹1.79 crores.

Speaking on the occassion, the Mayor said that the facility comprises two high-efficiency incinerators:

Big Animal Incinerator with a burning capacity of 300 kg/hour and gas consumption of 320 kg for 8 hours of operation.

Small Animal Incinerator with a burning capacity of 50 kg/hour and gas consumption of 96 kg for 8 hours of operation.

The plant ensures the scientific and eco-friendly disposal of animal carcasses, which will play a crucial role in improving public hygiene, health, and environmental safety across Chandigarh.

She further said that, “This facility was a much-needed addition to the sanitation infrastructure. It reflects the ongoing efforts to provide modern and effective services to the citizens and to keep the city clean, safe, and healthy.”

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राजकीय महाविद्यालय, सैक्टर-1 में नशे से होने वाले दुष्प्रभावों व आत्महत्या रोकथाम के प्रति जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन

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पंचकूला सितंबर  12 :   मेहर फाउंडेशन, सैक्टर-12ए, पंचकूला द्वारा राजकीय महाविद्यालय, सैक्टर-1, पंचकूला में मनोविज्ञान एवं समाजशास्त्र विषय में पढ रहे स्नातकोत्तर के छात्रों को नशे से होने वाले दुष्प्रभावों व आत्महत्या रोकथाम के प्रति जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

श्री निपुण पब्बी व श्री सिद्धान्त टुटेजा के माध्यम से नशा छोड़ चुके लोगों द्वारा छात्रों को बताया गया कि युवा वर्ग में बढ़ता तनाव, अकेलापन और मानसिक दबाव आत्महत्या जैसे गंभीर कदम उठाने के लिए जिम्मेदार हो सकता है। उन्होंने अस्पताल में उपलब्ध निःशुल्क काउंसलिंग व नशा मुक्ति केन्द्रों व सुविधाओं के बारे में अवगत करवाया।

श्री कुलदीप रंगा, सह-प्राध्यापक, राजकीय महाविद्यालय, सैक्टर-1, पंचकूला ने छात्रों को तनाव प्रबंधन, सकारात्मक सोच और बातचीत की ताकत पर उपयोगी जानकारी दी। कार्यक्रम के अंत में सभी छात्रों ने संकल्प लिया कि वे नशे जैसी बीमारियों से दूर रहेंगे तथा अपने दोस्तों व सहपाठियों को कभी भी अकेला महसूस नहीं होने देंगे और जरूरत पडने पर उनकी मदद करेंगे।

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डाॅ. अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना के अंतर्गत 31 जनवरी 2026 तक कर सकते हैं आवेदन – उपायुक्त

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पंचकूला, 12 सितंबर- उपायुक्त सतपाल शर्मा ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा डॉ. अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना के अंतर्गत वर्ष 2025-26 के ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2026 तक है। योजना के तहत अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग, विमुक्त जाति, घुमंतु एवं अर्ध घुमंतू जाति तथा टपरीवास जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए 31 जनवरी 2026 तक आवेदन पत्र पोर्टल https://saralharyana.gov.in   पर ऑनलाइन कर सकते हैं।
         इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला समाज कल्याण अधिकारी विशाल बंसल ने बताया कि आवेदन करने वाले प्रार्थी की वार्षिक पारिवारिक आय 4 लाख रूपए  से अधिक नहीं होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत पात्र छात्र व छात्राओं का शैक्षणिक स्तर उंचा उठाने तथा उनमें प्रतिस्पर्धा की भावना उत्पन्न करने के लिए विद्यार्थियों को विभिन्न कोर्स में 8000 रुपए से 12000 रूपए तक प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।
        उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदनकर्ता हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए तथा उसने अगली कक्षा में प्रवेश लिया हो और उनके परिवार की वार्षिक आय 4 लाख रूपए से कम हो। उन्होंने बताया कि पात्रता मानदंड और योजना के अन्य विवरण विभाग की वेबसाईट www.haryanascbc.gov.in पर देखे जा सकते हैं। किसी भी प्रकार की समस्या या जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 0172-2583378 एवं जिला कल्याण अधिकारी कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।
  जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि डा. अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति, घुमंतु, अर्ध घुमंतु जाति एवं टपरीवास जाति के 10वीं कक्षा में उतीर्ण छात्र के लिए शहरी क्षेत्र में 70 प्रतिशत अंक तथा ग्रामीण क्षेत्र में 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। कक्षा 11वीं तथा सभी डिप्लोमा/सर्टिफिकेट कोर्स के प्रथम वर्ष में पढने वाले छात्रों को 8 हजार रुपए की वार्षिक छात्रवृति प्रदान की जाएगी। इसी प्रकार कक्षा 12वीं में उत्तीर्ण छात्रों के लिए शहरी क्षेत्र में 75 प्रतिशत अंक और ग्रामीण में 70 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। कक्षा स्नातक के प्रथम वर्ष आर्ट्स/कार्मस/साइंस व सभी डिप्लोमा कोर्सिस में पढ़ने वाले को 8 हजार रुपए वार्षिक छात्रवृति, इंजिनियरिंग तथा अन्य तकनीकी एवं व्यवसायिक कोर्सेज के छात्रों को 9 हजार रुपए वार्षिक व मेडिकल तथा अलाईड कोर्सेज के छात्रों को 10 हजार रुपए की राशि वार्षिक छात्रवृति के रूप में प्रदान की जाएगी।
     इसी प्रकार, स्नातक की परीक्षा में शहरी क्षेत्र में 65 प्रतिशत व ग्रामीण क्षेत्र में 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। स्नातकोत्तर कक्षा में पढने वाले प्रथम वर्ष आर्ट, कॉमर्स व साईंस के छात्र को 9 हजार रुपए वार्षिक छात्रवृति, इंजिनियरिंग तथा अन्य तकनीकी व्यवसायिक कोर्सेज के छात्रों को 11 हजार रुपए व मेडिकल व अलाइड कोर्सेज के छात्रों को 12 हजार रुपए की राशि वार्षिक छात्रवृति के रूप में प्रदान की जाएगी।
     डॉ. अंबेडकर मेधावी छात्र योजना के अंतर्गत पिछड़ा वर्ग के छात्रों को भी लाभ देने के लिए शामिल किया गया है। पिछड़ा वर्ग ब्लाक ए के 10वीं कक्षा में उतीर्ण छात्र के लिए शहरी क्षेत्र में 70 प्रतिशत अंक तथा ग्रामीण क्षेत्र में 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। कक्षा 11वीं तथा सभी डिप्लोमा व सर्टिफिकेट कोर्सेज के प्रथम वर्ष में पढ़ने वाले छात्रों को 8 हजार रुपए की वार्षिक छात्रवृति प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि पिछड़ा वर्ग ब्लाक बी तथा अन्य वर्गोें के 10वीं कक्षा में उतीर्ण छात्रों के लिए शहरी क्षेत्र में 80 प्रतिशत अंक तथा ग्रामीण क्षेत्र में 75 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। कक्षा 11वीं तथा सभी डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट कोर्सेज के प्रथम वर्ष में पढ़ने वाले छात्रों को 8 हजार रुपए की वार्षिक छात्रवृति प्रदान की जाएगी।

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