संभावित बाढ़ के दृष्टिïगत सतर्क रहें अधिकारी व कर्मचारी : उपायुक्त अनीश यादव
-उपायुक्त ने संभावित बाढ़ बचाव प्रबंधों को लेकर अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ की बैठक, दिए आवश्यक दिशा-निर्देश
-उपायुक्त अनीश यादव ने संभावित बाढ़ क्षेत्रों का किया निरीक्षण, अधिकारियों को दिए निर्देेश
-ग्राम सचिव व पटवारी अपने-अपने संभावित बाढ़ क्षेत्रों में लगातार रखें निगरानी, ग्रामीणों से बनाएं रखें तालमेल
उपायुक्त अनीश यादव ने कहा कि अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे संभावित बाढ़ वाले क्षेत्रों पर विशेष निगरानी रखें और सभी आवश्यक प्रबंधों को समय रहते पुख्ता कर लिया जाए। कोई भी असामान्य परिस्थिति होने पर तुरंत प्रशासन को सूचित किया जाए, ताकि समय रहते उस स्थिति को नियंत्रित किया जा सके।
ये निर्देश उन्होंने आज लघुसचिवालय स्थित बैठक कक्ष में संभावित बाढ को लेकर आयोजित बैठक में संंबंधित अधिकारियों को दिए। बैठक में सिंचाई, बिजली, पंचायत विभाग के अधिकारियों के अलावा ग्राम सचिव व पटवारी भी उपस्थित थे। इस अवसर पर एसडीएम सिरसा जयवीर यादव, एसडीएम कालांवाली विजय सिंह, एसई सिंचाई विभाग एआर भांभू सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी भी उपस्थित थे। बैठक उपरांत उपायुक्त ने मुसाहिबवाला, नेजाडेला, फरमाई खुर्द, मीरपुर सहित घग्घर के साथ लगते तटबंधों व पुलों का निरीक्षण भी किया और मौके पर उपस्थित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने मौके पर उपस्थित संभावित बाढ़ को लेकर ग्रामीणों से बातचीत करते हुए बाढ़ नियंत्रण कार्यों में प्रशासन का सहयोग करने को कहा।
उन्होंने कहा कि ग्राम सचिव व पटवारियों से कहा कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में संभावित बाढ़ को लेकर सतर्क रहें और लगातार निगरानी बनाएं रखें तथा ग्रामीणों से तालमेल रखें। वे घग्घर के तटबंधों व अन्य सुरक्षा प्रबंधों पर नजर रखें, जहां कही भी उन्हें तटबंधों पर तट व पाईपों की लीकेज का पता चलें तो तुरन्त अधिकारियों के नोटिस में लाएं, ताकि समय रहते उस कार्य को पूरा किया जा सके। उन्होंने कहा कि जहां कहीं भी उन्हें घग्घर तटबंधों पर कट आदि दिखाई दे या मुख्य बांधों में किसी प्रकार की कमियां नजर आए तो तुरन्त संबंधित अधिकारी को सूचित करें ताकि समय रहते इस प्रकार की कमियों को दूर किया जा सके। उन्होंने कहा कि संभावित बाढ से प्रभावित होने वाले गांवों पर विशेष फोकस रखें तथा बढ़ते जल स्तर के बारे में उच्च अधिकारियों को अपडेट करवाते रहें। उन्होंने कहा कि सभी एसडीएम अपने-अपने क्षेत्रों में संभावित बाढ़ बचाव कार्यों की समय-समय पर मोनिट्रींग करते रहें।
उपायुक्त ने बाढ़ नियंत्रण कार्यों का निरीक्षण करते हुए सर्व प्रथम मुसाहिबवाला में घग्घर लिंक नहर में आ रहे पानी बहाव का निरीक्षण किया। उन्होंनेे सिंचाई विभाग को निर्देश दिए कि समय-समय पर घग्घर में बढ़ रहे जल स्तर की निगरानी रखें और इसकी सूचना समय पर प्रशासन को दें। उन्होंने घग्घर के आसपास के गांवों के नागरिकों से भी अपील की है कि वे घग्घर नदी की निगरानी रखें और कहीं से बहाव की शिकायत है तो तुरंत प्रशासन की नजर में लाया जाए। पानी में रुकावट पैदा न हो इसके लिए पानी में तैर कर आ रहे जलखुंब को निकाल दें या उन्हें पुल के नीचे इक_ïा न होने दें। उन्होंने कहा कि फील्ड की टीमों का बाढ़ नियंत्रण कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसलिए वे पूरी तरह से अलर्ट रहें।
उन्होंने सिंचाई विभाग के अधिकारियों से कहा कि वे अपने-अपने विभाग से संबंधित पंप, बलियां व अन्य चीजों का पूरा प्रबन्ध रखें और जिन गांवों में संभावित बाढ़ का खतरा होता है उन गांवों में पहले से ही संबंधित सामान रखवा दें। उन्होंने कहा कि जेसीबी मशीन व गांवों में ट्रेक्टर, ट्रालियों आदि का उचित प्रबंध रखें। जिस गांव में पानी भरने की संभावना हो, उस गांव के लोगों को पहले से ही अवगत करवाएं। उन्होंने तहसीलदार व खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों से कहा कि वे अपने अधीन पटवारी, ग्राम सचिव आदि को एक्टीवेट रखें तथा गांव की चौपालों, गुरुद्वारों व धर्मशालाओं की पहले से ही सफाई करवाएं। इसके साथ ही गांवों के सरपंचों व नंबरदारों से तालमेल रखें। उन्होंने बिजली विभाग के अधिकारी को निर्देश दिये कि वे भी अपने विभाग से संबंधित तैयारी पूर्ण रखें।
बागवानी को बढ़ावा देने के लिए किसानों को दिया जा रहा है 100 प्रतिशत तक का अनुदान : उपायुक्त अनीश यादव
-उपायुक्त ने किसानों से की बागवानी फसलों को अपनाने की अपील
प्रदेश सरकार द्वारा बागवानी क्षेत्र को बढ़ावा देने और किसानों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विभिन्न योजनाओं के तहत बागवानी फसलों पर 25 से 100 प्रतिशत तक का अनुदान दिया जाता है।
उपायुक्त अनीश यादव ने किसानों से बागवानी फसलों को अपनाने का आह्वान करते हुए कहा वे कम पानी का इस्तेमाल कर बागवानी फसलों से ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। इसलिए किसान बागवानी अपनाकर प्रदेश सरकार की योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं।
उपायुक्त ने बताया कि एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत किसानों के खेतों पर सामान्य दूरी पर पौधारोपण हेतू नींबू, अमरूद, अनार व बेरी के बाग लगाने हेतू 50 प्रतिशत अनुदान राशि दिए जाने का प्रावधान है जो कि नींबू पर 12002 रुपये, अमरूद पर (6मीटर&6मीटर) 11502 रुपये, अमरूद पर (3मीटर&6मीटर) 14495 रुपये, अनार पर 15900 रुपये व बेर पर 8502 रुपये प्रति हैक्टेयर की दर से दिए जाने का प्रावधान है। हाईब्रिड सब्जी उत्पादन तहत किसानों के खेतों में हाईब्रिड सब्जी लगाने के लिए 20 हजार रुपये प्रति हैक्टेयर की दर से 40 प्रतिशत अनुदान राशि किसानों को दी जाती है। पोली हाऊस व नैट हाऊस स्थापित करने हेतू 65 प्रतिशत की दर से अनुदान राशि प्रदान की जाती है। पोली हाऊस व नैट हाऊस में हाई वैल्यू सब्जियों के अनुदान इस मद् में ज्यादा मूल्य वाले हाईब्रिड सब्जी बीजों जैसा कि खीरा, टमाटर, शिमला मिर्च इत्यादि सब्जियों के पोली हाऊस/नैट हाऊस में उत्पादन करने पर 70 रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अनुदान राशि दी जाती है। आईपीएम व आईएनएम मद् में सब्जियां तथा बागों के तत्व प्रबंधन हेतू 1200 रुपये प्रति हैक्टेयर की दर से 30 प्रतिशत अनुदान राशि के रूप में किसानो को दी जाती है।
उपायुक्त ने बताया कि मधुमक्खी पालन में प्रति किसान अधिकतम 50 मधुमक्खी के बक्से व 400 फ्रेम दिए जा सकते हंै। इस योजना के तहत किसानों को 85 प्रतिशत तक अनुदान दिया जा रहा है। बागवानी मशीनीकरण इस मद में छोटे टैक्ट्रर (20 बीएचपी तक), पावर टिलर, पौधों पर स्प्रे करने का यंत्र इत्यादि (500 से 1000 लीटर ट्रैक्टर लिफ्टिड पॉवर स्प्रे पम्प), बैटरी चालित स्प्रै पम्प, इंजन चालित स्प्रै पम्प इत्यादि पर किसानों 25 से 50 प्रतिशत तक अनुदान दिया जा सकता है। पैक हाऊस इस मद में किसानों को दो लाख रुपये प्रति इकाई 50 प्रतिशत अनुदान रूप में अनुदान राशि दी जाती है। कोल्ड स्टोरेज में किसानों को एक करेाड़ 75 लाख रुपये प्रति इकाई 35 प्रतिशत अनुदान रूप में दी जाती है। उन्होंने बताया कि एकीकृत खुंभ उत्पादन कंपोस्ट मैकिंग में 40 प्रतिशत अनुदान के साथ 8 लाख रुपये तक का अनुदान दिया जाता है। इसी प्रकार से पुराने बागों का सुधार और नवीनीकरण करने के लिए 20 हजार रुपये प्रति हैक्टेयर 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है।
दलितों को न्याय सुनिश्चित करने के लिए आयोग द्वारा बनाए गए विशेष पोर्टल संबंधी करवाया अवगत
सांपला ने उप-राष्ट्रपति वैकेंया नायडू से की भेंट:
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन विजय सांपला ने भारत के उप-राष्ट्रपति श्री वैकेंया नायडू से एक विशेष मुलाकात की। विजय सांपला की बतौर चेयरमैन उप राष्ट्रपति के साथ यह एक शिष्टचार भेंट रही।
बैठक दौरान सांपला ने श्री नायडू को अनुसूचित जाति वर्ग को आयोग के माध्यम से जल्द न्याय दिलाने के लिए किए गए नए प्रावधानों संबंधी अवगत करवाया। इस मौके सांपला ने नेशनल एससी कमीशन द्वारा शुरू की गई ऑनलाइन शिकायत निवारण पोर्टल संबंधी भी जानकारी दी।
सांपला ने उप-राष्ट्रपति को जानकारी दी कि पोर्टल के माध्यम से देश के किसी भी हिस्से से पीडि़त व्यक्ति न्याय के लिए अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। उन्होंने पोर्टल पर शिकायत दर्ज करने से लेकर उक्त शिकायत को ट्रेक करने संबंधी कार्य को ई-फाइलिंग की दी गई सुविधा की विस्तृत जानकारी दी।
सांपला ने श्री नायडू को बताया कि कैसे पोर्टल पर दलित अत्याचारों के केसों की सुनवाई प्रक्रिया ई-कोर्ट की तरह ही काम कर रही है। उन्होंने बताया कि उक्त पोर्टल आयोग की वैबसाइट से सीधे जुड़ा हुआ है, तथा पोर्टल पर दर्ज शिकायत सीधे आयोग के समक्ष दर्ज होती है। उन्होंने बताया कि पोर्टल पर शिकायत के साथ अन्य ऑडियो/वीडियो फाइलें भी अपलोड करने की सुविधा भी दी गई हैं।
इस मौके श्री नायडू ने सांपला की अगुवाई में आयोग द्वारा दलितों को न्याय सुनिश्चित करने के लिए किए जा रहे प्रयासों के लिए बधाई व शुभकामनाएं दी।
सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत पंचकूला जिला में उपचारित अपशिष्ट जल का प्रयोग करने के लिये 5 एमएलडी क्षमता के दो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट कालका व पिंजौर में लगाये जा रहे है-उपायुक्त
पंचकूला, 22 जुलाई- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने आज चंडीगढ़ से वीडियो कांफ्रेंसिग के माध्यम से राज्य के सभी जिला उपायुक्तों के साथ बैठक की तथा जिलों में सूक्ष्म सिंचाई योजनाओं के प्रभावी क्रियांव्यन तथा परिवार पहचान पत्र कार्यक्रम के तहत इनकम वेरिफिकेशन की प्रगति की समीक्षा की।
बैठक में उपायुक्त श्री विनय प्रताप सिंह ने मुख्यमंत्री को अवगत करवाया कि सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत पंचकूला जिला में उपचारित अपशिष्ट जल का प्रयोग करने के लिये 5 एमएलडी क्षमता के दो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट कालका व पिंजौर में लगाये जा रहे है, जिसके लिये लगभग 8 करोड़ रुपये की राशि कालका में लगने वाले एसटीपी के लिये व 7.25 करोड रुपये की राशि पिंजौर में लगने वाले एसटीपी के लिये स्वीकृत हुई है। उन्होंने बताया कि दोनों एसटीपी को लगाने के लिये टेंडर एक सप्ताह में अलाॅट कर दिये जायेंगे।
उपायुक्त ने बताया कि जिला में कुल 60 हजार एकड़ कृषि योग्य भूमि है, जिसमें से 37 हजार एकड ट्यूब्वैल पर आधारित है तथा 23 हजार एकड बरसाती पानी पर निर्भर हैं। उन्होंने कहा कि क्योंकि जिला में भूमिगत जल स्तर बेहतर है इसलिये 100 एकड भूमि को सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं के तहत लिया गया हैं। उन्होंने कहा कि सूक्ष्म सिंचाई योजनाओं के तहत 17 नये आवेदन प्राप्त हुये हैं। ये सभी आवेदन ट्यूब्वैल आधारित सिंचाई योजनाओं के लिये है, जिसके तहत 50 एकड भूमि का लक्ष्य रखा गया हैं।
उन्होंने कहा कि जिला स्तरीय सिंचाई समिति के माध्यम से सूक्ष्म सिंचाई योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जायेगा ताकि जिला में वर्षा के पानी पर निर्भर किसान सूक्ष्म सिंचाई योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठा सके। उन्होंने कहा कि जिला स्तरीय सिंचाई समिति की बैठक 28 जुलाई को आयोजित की जायेगी, जिसमें सूक्ष्म सिंचाई योजनाओं तथा लिफ्ट सिंचाई योजना के प्रभावी क्रियांवयन पर चर्चा की जायेगी। श्री विनय प्रताप सिंह ने कहा कि जिला में 23 हजार एकड़ भूमि पर सिंचाई नहीं की जाती, जिसमें से अधिकतम क्षेत्र पिंजौर का है। उन्होंने कहा कि मोरनी क्षेत्र के लिये एक योजना बनाई जायेगी, जिसके तहत बरसाती पानी का संग्रहण कर सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से खेती में प्रयोग किया जा सकेगा।
बैठक में श्री विनय प्रताप सिंह ने अवगत करवाया कि जिला परिवार पहचान पत्र के तहत इनकम वैरिफिकेशन का 70 प्रतिशत कार्य पूरा हो गया है तथा 30 प्रतिशत काम आगामी एक सप्ताह में पूरा कर लिया जायेगा।
बैठक के उपरांत श्री विनय प्रताप सिंह ने सूक्ष्म सिंचाई और कमांड क्षेत्र विकास प्राधिकरण (मिकांडा), सिंचाई व कृषि विभाग के संबंधित अधिकारी को निर्देश दिये कि वे जिला में 100 एकड भूमि पर स्थापित सूक्ष्म सिंचाई संयत्रों का सर्वें करें तथा अपनी रिपोर्ट 28 जुलाई को आयोजित होने वाली जिला स्तरीय सिंचाई समिति की बैठक में प्रस्तुत करें।
इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त मोहम्मद इमरान रजा, सिंचाई विभाग के कार्यकारी अभियंता अनुराग गोयल, डीआईओ सतपाल शर्मा व अन्य विभागों के संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
F&CC Meeting held
Chandigarh, July 22:- A meeting of Finance and Contract committee of Municipal Corporation Chandigarh was held here today under the chairmanship of Sh. Ravi Kant Sharma, Mayor and attended by Sh. K.K. Yadav, IAS, Commissioner and other members of committee namely Smt. Sunita Dhawan, councilor. Sh. Tilak Raj and Sh. S.K. Jain, Additional Commissioners, Sh. Rohit Gupta, Joint Commissioner, Sh. N.P. Sharma, Chief Engineer, Sh. Inderjeet Gulati, SE (B&R), Sh. K.P. Singh, SE (Horticulture), Dr. Amrit Warring, Medical Officer of Health and other concerned officers of MCC.
During the meeting, the committee accorded approval to following important agenda items:-
· The Committee discussed the agenda item in detail regarding contract for Animal Birth Programme and decided that re-tender may be invited to carry out the function further.
· The Committee also discussed and accorded approval regarding relaxation in monthly license fee for kiosm No.1,2,3, & 4 at Night Food Street, Sector 14, Chandigarh.
The committee members also discussed and decided that a combined cleanliness drive will be carried out to remove C&D waste, Horticulture waste and Garbage from vulnerable points from the city.
हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ने जनता दरबार में 60 लोगों की समस्याओं का किया निपटारा।
संबंधित अधिकारियों को मौके पर फोन कर जल्द समस्या का समाधान करने के दिए निर्देश।
पंचकूला, 22 जुलाई- हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने आज सेक्टर 2 में जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने दरबार में मौके पर ही 60 समस्याओं का निपटारा किया।
श्री ज्ञानचंद गुप्ता ने आज जनता दरबार में अनेक लोग अपनी समस्या लेकर आए थे जिसमें करीब 100 से 150 लोग शामिल थे। श्री गुप्ता ने बताया कि जनता दरबार में ज्यादातर समस्याएं पानी भराव व पानी की निकासी, रोजगार और सेक्टरों के गेट को लेकर आई हैं। उन्होंने बताया कि कुछ समस्याओं के समाधान के लिये अधिकारियों को टेलीफोन व लिखित में भेजा है। उन्होंने इन समस्याओं के जल्द ही समाधान करने के निर्देश दिये है। उन्होंने रोजगार को लेकर भी आये हुये युवकों को जल्द काम दिलवाने का आश्वासन दिया।
पत्रकारों द्वारा पूछे गये प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि सरकार दिव्यांगों की मदद के लिये हर संभव प्रयास कर रही है। हमने पीछे भी 450 दिव्यांगों को कृत्रिम अंग वितरित किये थे और अगले महीने भी 350 दिव्यांगों को उनकी आवश्यकतानुसार कृत्रिम अंग वितरित किये जायेंगे। एक दिव्यांग जोड़े के बारे में किये गये प्रश्न के उत्तर में श्री गुप्ता ने कहा कि उन्होंने दिव्यांग जोड़े को सेक्टर-15 के वेन्डिंग जोन में स्थाई जगह दिलवाई है और उनका 50 प्रतिशत किराया भी कम करवाने के प्रयास किये जायेंगे ताकि उनका जीवनयापन सही तरीके से हो सके।
इस अवसर पर बीजेपी के जिला प्रधान अजय शर्मा, जिला बीजेपी उपाध्यक्ष उमेश सूद, जिला संगठन महामंत्री वीरेंद्र राणा, परमजीत कौर, बरवाला के मंडलाध्यक्ष गौतम राणा, पार्षद रितु गोयल, नरेंद्र लुबाना, मंडल कालका अध्यक्ष भुवनजीत सिंह, मनसा देवी मंडलाध्यक्ष युवराज कौशिक, चंडी मंदिर के मंडलाध्यक्ष संदीप यादव , पार्षद नरेंद्र लुबाना व जय कोशिक सहित अन्य पार्षद भी थे।
PU NSS Gets 3 Additional Units
The State NSS Cell, Chandigarh Administration, Directorate of Higher Education, has granted additional three units (300 Volunteers) to PU NSS, informed Prof. Ashwani Koul, Programme Coordinator, NSS, PU.
He further shared that at present NSS is having eight units and with this addition, PU will be able to enrol 1100 NSS volunteers for the present session, and will be able to expand its horizons through broader reach and visibility. NSS team of Panjab University is consistently contributing significantly at social front in all possible ways.
NSS team has been very active, even in the lockdown period, and undertook various initiatives of spreading virtual awareness related to Covid-19, Covid-Appropriate Behaviour, Covid-19 Vaccination, Road Safety Campaign, Digital Yoga Demonstration, workshop on Drug De-addiction, Cleanliness and Plantation drives for maintenance of various parks of PU, free distribution of food to construction labour working at Panjab University and many more.
As and when, the University opens, NSS team aspires to take more outreach activities in adopted villages, and will continue its online activities with a special focus on social and sustainable entrepreneurship in near future.
Tree Plantation Drive at PU South Campus
Chandigarh July 22, 2021
The Department of NSS in association with Boys Hostel-2, and Horticulture Division, Panjab University organized a cleanliness and tree plantation drive at Park opposite Type-II Houses, Sector 25, Panjab University, Chandigarh. Plants of Chandini single and double, bottle brushes, hamelia, ficus , gardenia, and Jatropha were planted in the park under this drive.
Those present included Sh. Anil Thakur, Divisional Engineer, Dr. Tilak Raj, Warden, BH-2along with hostel staff, Dr. Naveen Kumar, Dr. Vivek Kumar, Dr. Suchha Singh, Dr. Navneet Kaur, Dr. Anuj, Programmer Officer, NSS, Anil Singla, along with hostel staff, PU and other eminent persons of the PU.
MCC invites suggestions from citizens for minimizing regulatory compliance burden
Chandigarh, July 22:- The Municipal Corporation Chandigarh has invited suggestions from citizens of Chandigarh for minimizing regulatory compliance burden for businesses and citizens.
While sharing this development, Sh. K.K. Yadav, IAS, Commissioner, Municipal Corporation, Chandigarh said here today that all the citizen of city are requested to give their suggestions within a week on email the id i.e. [email protected] for providing more online services for Minimizing Regulatory Compliance Burden for Businesses and Citizens of Chandigarh.
The Services related to Municipal Corporation Chandigarh are as under:-
| Sr.No. | Services |
| 1. | Conversion of property from residential to commercial |
| 2. | Allotment of New House No. /Shop No. |
| 3. | No Objection Certificate for Water/Electricity & Sewerage connections/No Dues Certificate/Ownership Certificate |
| 4. | No Objection Certificate for transfer of lease rights by way of sale/gift/family transfer deed/exchange deed |
| 5. | Transfer of ownership on the basis of Registered Sale/gift/ exchange/family transfer deed |
| 6. | Transfer on the basis of registered Will |
| 7. | Transfer on the basis of Unregistered Will |
| 8. | Transfer of ownership on the basis of intestate death (without will) |
| 9. | Permission to mortgage |
| 10. | No Dues Certificate |
| 11. | Execution of lease deed/Deed of conveyance |
| 12. | Transfer of property in case of partnership Deed/Dissolution Deed/Change of Directors in case of Private Limited Company. |
| 13. | Transfer of property on the basis of court decree and family settlement |
| 14. | Conversion from lease hold to freehold |
| 15. | Supply of Duplicate Allotment letter/possession letter |
| 16. | Supply of duplicate allotment letter/possession letter |
| 17. | Transfer of ownership rights if any in death cases with respect to TSites in Vikas Nagar, Mauli Jagran & Sector 52-53 |
| 18. | Issuance of permission to mortgage T-sites against loan |
| 19. | Booking of ground for commercial purpose in Sector 17 circus ground, Sector 34 and Manimajra |
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