The first copy of Indian Journal of Psychology 2020 was presented to Prof Raj Kumar, Vice Chancellor, Panjab University Chandigarh by Professor Emeritus ,Jitendra Mohan.
Prof Mohan informed that in spite of pandemic IJP ,special issue for research scholars, 2020 has been published. 41 papers by 80 plus authors will be remembered for the academic zeal.
Chandigarh, October 7:- A review meeting was held under the chairmanship of Sh. Sorabh Arora, Joint Commissioner, MCC with cable operators regarding outstanding dues to be recovered from cable operators, who are not paying ground rent timely.
During the meeting it was discussed and decided that all the cable wires should be provided with identification tags showing name of cable operator at every distance of 50 meter; The cable will not be hanged on electricity poles on MCC land; No cable will be allowed between the parks, green belts and institutional buildings; Cable should not be hanged on the trees.
It was also decided that the cable should be laid at the height of 12 ft. and at least from ground and 6 ft. away from road edge; cable operator will not run internet services through their overhead cable network lines. It will be penalized @ Rs. 10,000/- per violation and challan will be issued by the MCC. The cable operators, who have failed to compliance the directions issued by the MCC regarding following the guidelines will face strict action as per law.
During the meeting the Joint Commissioner directed all the Executive Engineers of Roads to take action against defaulters who are not paying their dues timely.
उपायुक्त रमेश चंद्र बिढाण ने कहा कि जिला में कोई भी घटना पराली जलाने के संबंध में न हो, इसके लिए संबंधित अधिकारी गंभीरतापूर्वक योजनाबद्ध तरीके से कार्य करें। गांव में फसल अवशेष जलाने की घटनाओं पर नोडल अधिकारी पैनी नजर रखें। जहां भी पराली जलाने की घटना होती है, तुरंत उसकी सूचना उच्च अधिकारी को दें, ताकि संबंधित के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा सके।
उपायुक्त बुधवार को लघुसचिवालय स्थित वीडियो कॉफ्रेंस हाल में मुख्य सचिव विजय वर्धन की अध्यक्षता में आयोजित वीसी उपरांत अधिकारियों को पराली जलाने की घटनाओं के संबंध में दिशा-निर्देश दे रहे थे। वीसी में उप निदेशक कृषि बाबू लाल, डीएस यादव सहित संबंधित अधिकारी मौजूद थे।
उपायुक्त रमेश चंद्र बिढाण ने मुख्य सचिव को जानकारी देते हुए बताया कि इस सीजन में जिला में पराली जलाने की तीन घटनाएं ट्रेस की गई हैं। इनमें से एक का चालान किया गया है और दो पर कार्रवाई चल रही है। उन्होंने बताया कि जिला में पराली जलाने की घटनाओं पर कड़ी निगरानी के दृष्टिगत गांव में नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, जिन्हें सरपंच के साथ तालमेल कर पराली जलाने की घटनाओं अंकुश के लिए दिशा-निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन का प्रयास है कि पिछली साल के मुकाबले इस बार पराली जलाने की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाया जाएगा।
उन्होंने बताया कि जिला में अनुदान पर फसल अवशेष प्रबंधन कृषि उपकरण के लिए 2084 आवेदन प्राप्त हुए थे। इनमें से 862 ने पोर्टल पर अपने बिल अपलोड कर दिए हैं। उन्होंने बताया कि जिला में 297 कस्टमर हायरिंग सैंटर स्थापित किए गए हैं। इनमें 200 विभागीय जबकि 97 पंचायत को अधिकृत किए गए हैं। उन्होंने बताया कि जिला में 101 बेलर उपलब्ध हैं। उपायुक्त ने वीडियो कॉफ्रेंस उपरांत उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिला में कोई फसल अवशेष जलाने की घटना न हो इसके लिए आपसी तालमेल बनाकर कार्य करें। उन्होंने कहा कि नोडल अधिकारी संबंधित गांव में कड़ी निगरानी रखें, जैसे ही पराली जलाने की घटना के बारे में उन्हें जानकारी मिलती है, तुरंत इसकी सूचना उच्च अधिकारियों को करें। उन्होंने कहा कि पराली जलाने वालों पर तुरंत कार्रवाई करते हुए उसका चालान किया जाए। यदि कोई इसमें बाधा उत्पन्न करता है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। उन्होंने कहा कि किसानों को जागरूक करते हुए उन्हें फसल अवशेष प्रबंधन कृषि उपकरणों के प्रयोग बारे प्रेरित किया जाए।
मुख्य सचिव विजय वर्धन ने वीडियो कॉफ्रेंस में जिला के उपायुक्तों को संबोधित करते हुए कहा कि पराली जलाने की घटनाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त है। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन कृषि उपकरण उपलब्ध करवाए जाएं, ताकि फसल अवशेष का उचित निपटान हो सके। किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए फसल अवशेष प्रबंधन कृषि उपकरणों के बिलों को अपलोड करने की तिथि को बढा दिया गया है। अब 12 अक्तूबर तक फसल अवशेष प्रबंधन कृषि उपकरणों को पोर्टल पर अपलोड करवाए जाएं। उन्होंने कहा कि जहां पर पराली की खपत होती है, ऐसे स्थानों जैसे फैक्ट्री, पंचायत की जमीन, गौशाला आदि को चिन्हित किया जाए। उन्होंने कहा कि जिला में बिना एसएमएस के कंबाईन हारवेस्टर का इस्तेमाल न हो। मुख्य सचिव ने कहा कि पराली जलाने की घटनाओं पर त्वरित कार्रवाई हो इसके लिए दिन में दो बार सेटेलाइट रिपोर्ट का मैसेज संबंधित अधिकारियों के पास जाएगा। यह मैसेज संबंधित किसान, नोडल अधिकारी, सरपंच, तहसीलदार,एसडीएम, डीडीए व उपायुक्त के पास जाएगा। उन्होंने उपायुक्तों को निर्देश दिए कि इस बारे भी रिपोर्ट दी जाए कि फसल अवशेष प्रबंधन कृषि उपकरणों का कितना उपयोग हो रहा है। उन्होंने कहा कि यह भी सुनिश्चित किया जाए कि कस्टम हायर सैंटर(सीएचसी) 70 प्रतिशत कृषि उपकरणों को लघु व सीमांत किसानों को उपलब्ध करवाएं। गांव में ग्राम सभाएं आयोजित कर किसानों को फसल अवशेष न जलाने बारे जागरूक किया जाए व उन्हें फसल अवशेष प्रबंधन के लिए कृषि उपकरणों के इस्तेमाल के लिए प्रेरित किया जाए। मुख्यमंत्री अतिरिक्त प्रधान सचिव वी उमाशंकर, कृषि विभाग अतिरिक्त मुख्य सचिव देवेंद्र सिंह, विकास एवं पंचायत विभाग प्रधान सचिव सुधीर राजपाल ने भी पराली जलाने की घटनाओं पर अंकुश लगाने के संबंध में सभी उपायुक्तों को निर्देश देते हुए सुझाव सांझा किए।
उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ाण ने बताया कि जिला में सोमवार को कोरोना संक्रमण के नए केस मिलने के बाद प्रभावित क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन व साथ लगते क्षेत्र को बफर जोन बनाया गया हैं। संबंधित एसडीएम कंटेनमेंट व बफर जोन के ओवरऑल इंचार्ज रहेंगे, जो सभी प्रबंधों व व्यवस्थाओं की देखरेख करेंगे। उन्होंने निर्देश दिए कि कंटेनमेंट जोन में प्रशासन द्वारा जारी हिदायतों की गंभीरता से पालना सुनिश्चित की जाए। इसके अलावा यह भी ध्यान रखा जाए कि कंटेनमेंट जोन में रह रहे लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो व सुविधाएं सरलता से उपलब्ध हो।
नए कंटेनमेंट व बफर जोन स्थापित, कंट्रोल रुम नम्बर जारी :
उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ाण ने बताया कि जिला में कोरोना केस मिलने पर नए कंटेनमेंट व बफर जोन बनाए गए हैं जिनमें सिरसा में सुरतगढियां बाजार गली बेरी वाली (94162-84636), शाह सतनामपुरा नजदीक ट्रयू सॉल कंपनी (97292-777000), जेजे कॉलोनी गुरू तेग बहादुर नगर (01666-240724), सी-ब्लॉक कमालिया भवन (01666-240289, 240091), शिव चौक इंद्रपुरी मौहल्ला गली नंबर एक व लेख सिंह वाली गली (01666-220613), चत्तरगढ़ पट्टी झोपड़ा रोड़ (94169-24113) व रानियां में वार्ड नंबर 4 पीपल वाली गली (01698-250316) में कंटेनमेंट जोन व बफर जोन बनाए गए हैं।
कंटेनमेंट व बफर जोन के लिए हिदायतें जारी :
उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ाण ने अधिकारियों को कोरोना वायरस के आस-पास के क्षेत्रों में इसके फैलाव को रोकने के लिए संदिग्धों की स्क्रीनिंग, संदिग्ध मामलों का परीक्षण, क्वारंनटाइन, सोशल डिस्टेंस आदि कार्यों के लिए कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इन क्षेत्रों में सैनिटाइजेशन, खाद्य सामग्री की सुचारु आपूर्ति, बिजली व पानी की सुचारु सप्लाई, कंटेनमेंट जोन में रहने वालो लोगों का डाटा आरोग्य सेतु एप पर अपलोड करने, पशुधन के लिए खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाने, स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने आदि कार्यों के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को हिदायतें जारी की गई है। इसके अलावा कंटेनमेंट जोन में सभी प्रकार की गतिविधियों व आवागमन पर रोक लगा दी गई है। केवल आपातकालीन सेवाओं के लिए ही बाहर जाया जा सकता है।
उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ाण ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा कोरोना टेस्ट के लिए रेट निर्धारित किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने प्राईवेट लैब में करवाए जाने वाले कोरोना टेस्ट के चार्ज को सीमित कर दिया है, इसके साथ यह सख्त हिदायत जारी की है कि कोई भी लैब तय चार्ज रेट से ज्यादा की वसूली नहीं कर सकती।
उपायुक्त बिढ़ाण ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के आदेशानुसार, आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए हरियाणा में कोई भी लैबोरेट्री 1200 रूपए से ज्यादा चार्ज नहीं कर सकती। 1200 रूपए में ही जीएसटी और हैंडलिंग चार्जेस सैंपल लेने तक शामिल होंगे। वहीं रैपिड एंटीजन टेस्टिंग की रेट पहले ही 650 तय हैं तथा एलिसा टेस्टिंग की कीमत 250 रूपये भी पहले ही फिक्स हैं। साथ ही सभी लैबोरेट्री संचालकों को कोविड-19 के तहत जारी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) की पालना करनी होगी। आदेशों की अवहेलना करने वाले भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंड के भागी होंगे।
उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने बताया कि भारत सरकार द्वारा कोरोना महामारी के चलते गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेवाई) के माध्यम से अब नवंबर 2020 तक निशुल्क राशन उपलब्ध करवाया जाएगा। लॉकडाउन के दौरान सरकार द्वारा अप्रैल से जून 2020 तक निशुल्क राशन देने की घोषणा की गई थी, जिसे अब बढ़ा कर नवम्बर 2020 कर दिया गया है। सरकार द्वारा गुलाबी, पीले व खाकी राशन कार्ड धारकों को 5 किलोग्राम प्रति सदस्य गेहूं तथा एक किलोग्राम चना प्रतिमाह प्रति परिवार दिया जाता है।
उपायुक्त बिढ़ान ने बताया कि केवल प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत नवंबर 2020 तक गेहूं व चना का वितरण निशुल्क किया जाएगा। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय सुरक्षा खाद्य अधिनियम 2013 के तहत गुलाबी, पीले व खाकी राशन कार्डधारकों को वितरित किए जाने वाले गेहूं 2 रुपये प्रति किलो, चीनी 13.50 रुपये प्रति किलो, सरसों का तेल 20 रुपये प्रति लीटर व नमक 6 रुपये प्रति किलो इत्यादि के वितरण पर निर्धारित मूल्य लाभार्थियों से लिया जाएगा, जोकि पहले की भांति रियायती दरों पर ही लाभार्थियों को उपलब्ध होगा।
गुलाबी, पीले व खाकी राशन कार्ड धारकों को मिल रहा योजना का लाभ
उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत गुलाबी रंग के राशन कार्ड धारक 5 किलोग्राम गेहूं प्रति सदस्य व एक किलोग्राम निशुल्क चना प्रति परिवार के पात्र होंगे। इसके अतिरिक्त इन्हें 35 किलोग्राम गेहूं 2 रुपये प्रति किलो, एक किलो चीनी 13.50 रुपये प्रति किलो, 2 लीटर सरसों का तेल प्रति परिवार 20 रुपये प्रति लीटर व नमक 6 रुपये प्रति किलो शुल्क पर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि पीले रंग के राशन कार्ड धारक 5 किलोग्राम गेहूं प्रति सदस्य व एक किलोग्राम निशुल्क चना प्रति परिवार के पात्र होंगे। इसके अतिरिक्त इन्हें 5 किलोग्राम गेहूं 2 रुपये प्रति किलो, एक किलो चीनी 13.50 रुपये प्रति किल, 2 लीटर सरसों का तेल प्रति परिवार 20 रुपये प्रति लीटर व नमक 6 रुपये प्रति किलो शुल्क पर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि खाकी रंग के राशन कार्ड धारक 5 किलोग्राम गेहूं प्रति सदस्य व एक किलोग्राम निशुल्क चना प्रति परिवार के पात्र होंगे। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत वितरित किए जाने वाला गेहूं 5 किलोग्राम प्रति सदस्य 2 रुपये प्रति किलो के हिसाब से दिया जाएगा।
राशन वितरण में गड़बड़ी की शिकायत पर डिपूधारक के खिलाफ की जाएगी कार्रवाई : उपायुक्त बिढ़ान
उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने कहा कि यदि डिपूधारक इस योजना के तहत वितरित किए जाने वाले राशन पर लाभार्थियों से कोई राशि लेगा तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा यदि किसी लाभार्थी को राशन वितरण के संबंध में कोई शिकायत है तो वे संबंधित जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक के कार्यालय में या मुख्यालय पर स्थित राज्य उपभोक्ता सहायता केंद्र के टोल फ्री नम्बर 1800-180-2087, 1967 पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है।
उपायुक्त रमेश चंद्र बिढाण ने बताया कि मंगलवार तक जिला की मंडियों व खरीद केंद्रों पर 718 मीट्रिक टन धान, 314.1 मीट्रिक टन बाजरा व 16.9 मीट्रिक टन मूंग की खरीद की जा चुकी है।
उपायुक्त बिढ़ाण ने बताया कि नाथूसरी चौपटा खरीद केंद्र पर हैफेड ने 166 मीट्रिक टन, रोड़ी खरीद केंद्र पर हैफेड ने 16 मीट्रिक टन, गोरीवाला खरीद केंद्र पर हैफेड ने 7 मीट्रिक टन, सिरसा में हरियाणा वेयर हाउसिंग कॉर्पाेरेशन ने 71.9 मीट्रिक टन तथा ऐलनाबाद में एचडब्ल्यूसी ने 53.2 मीट्रिक टन बाजरा की खरीद की है। सिरसा में हरियाणा वेयर हाउसिंग कॉर्पाेरेशन द्वारा 16.9 मीट्रिक टन मूंग की खरीद की जा चुकी है। जिला की विभिन्न 22 खरीद केंद्रों पर धान, 6 खरीद केंद्रों पर बाजरा तथा 5 खरीद केंद्रों पर मूंग फसल की खरीद की जा रही है।
मंडियों व खरीद केंद्रों पर फसल खरीद प्रक्रिया निर्बाध रुप से जारी : उपायुक्त बिढ़ाण
उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ाण ने बताया कि जिला की मंडियों व खरीद केंद्रों पर खरीफ सफल की आवक जारी है तथा किसानों को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आने दी जा रही है। जिला प्रशासन द्वारा फसल की सुचारु खरीद के लिए सभी आवश्यक प्रबंध किए गए हैं। जिला में 22 खरीद केंद्रों के माध्यम से धान फसल की खरीद की जा रही हैं। इसके अलावा 6 खरीद केंद्रों के माध्यम से बाजरा, 5 केंद्रों के माध्यम से मूंग तथा एक खरीद केंद्र के माध्यम से मक्का फसल की खरीद की जा रही है। फसल खरीद कार्यों के लिए अतिरिक्त उपायुक्त उत्तम सिंह को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।
उपायुक्त बिढ़ाण ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि खाद्य, आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग हरियाणा द्वारा खरीफ मार्केटिंग सीजन 2020-21 के मद्देनजर जारी हिदायतों की गंभीरता से पालना की जाए। उन्होंने कहा कि संबंधित एसडीएम अपने-अपने अधीन क्षेत्रों में धान, बाजरा, मूंग व मक्का खरीद के लिए ओवरऑल इंचार्ज हैं। जिला मार्केटिंग इनफोर्समेंट बोर्ड व सचिव मार्केट कमेटी द्वारा मंडियों में खरीद कार्यों के लिए सभी व्यवस्थाएं पुख्ता की गई है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए है कि वे खरीद केंद्रों में सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखें। उन्होंने खरीद एजेंसियों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे फसल उठान कार्य भी लगातार करते रहें ताकि बाद में परेशानी का सामना न करना पड़े।
उन्होंने किसानों से कहा है कि वे अपनी फसल को मंडियों में अच्छी प्रकार सेे सुखा कर लाएं, मंडियों व खरीद केंद्रों पर 14 प्रतिशत से कम नमी वाली बाजरा फसल व 17 प्रतिशत से कम नमी वाली धान की फसल की खरीद की जा रही है। मंडियों में फसल बिकवाली के लिए आने वाले किसानों से कहा है कि वे कोविड-19 के मद्देनजर सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क जैसी हिदायतों की पालना सुनिश्चित करें ताकि कोरोना संक्रमण से बचा जा सके।
सचिव मार्केट कमेटी सिरसा विकास सेतिया ने बताया कि अनाज मंडी में फसल खरीद की प्रक्रिया सुचारु रुप से चल रही है। जिन किसानों ने मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल पर जिन किसानों द्वारा एमएसपी रेट पर खरीद की जा रही है। उन्होंने बताया कि इस समय धान का एमएसपी रेट 1888/- रुपये, बाजरा का 2150/- रुपये, मूंग का 7196/- रुपये व नरमा 5725/- रुपये निर्धारित है। उन्होंने बताया फसल बेचने के लिए आने से पहले किसान को मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर सप्ताह का चयन करना होता है तत्पश्चात कम्प्यूटर द्वारा ऑनलाइन तारीख जारी की जाती है और किसान के मोबाईल पर मैसेज जाता है। किसान द्वारा मैसेज दिखाने के उपरांत उसे गेटपास जारी किया जाता है। उन्होंने बताया कि मंडी में सफाई, बिजली, पानी व शौचालय व्यवस्था दुरुस्थ हैै। खरीद कार्यों को लेकर अधिकारियों व कर्मचारी की नियुक्त की जा चुकी है ताकि मंडी में आने वाले किसानों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी न हो।
पंचकूला 6 अक्तूबर- हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि कोविड के चलते युवाओं के स्वास्थ्य के मध्येनजर पंचकूला स्पोर्ट्स प्रोमोशन सोसायटी की ओर से सैक्टर के विभिन्न पार्को में 10 बैड मिंटन के कोर्टस बनाए गए है ताकि युवा अपने नजदीक ही खेल गतिविधियों में शरीक होकर अपने स्वास्थ्य को तंदरूस्त रख सके।
हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष सैक्टर 7 व 8 में बैड मिंटन कोर्टस का उदघाटन करने के बार नागरिकों से रूबरू हो रहे थे। उन्होंने कहा कि कमेटी ने सैक्टरों के पार्को में शीघ्र ही क्रिकेेट प्रैक्टिस नेट लगाने का भी निर्णय लिया है ताकि युवा क्रिकेट का भी अभ्यास कर सके। उन्होंने कहा कि बैड मिंटन एक सुरक्षित खेल है और इसे 10 से 70 साल तक आयु के बुजुर्ग आसानी से खेल सकते है। उन्हांेने दोनो ंपार्को में बैड मिंटन खेलकर बैडमिंटन कोर्टस की शुरूआत की।
श्री गुप्ता ने कहा कि पार्को में क्रिकेट प्रेक्टिस नेट भी लगाए जाएगें ताकि इन पार्को में आसानी से युवा अभ्यास कर सकें। उन्होंने कहा कि खेलों को बढावा देने के लिए प्रयास किए जा रहे है ताकि जिला के युवा खेलों में भी अग्रणीय रह सके। उन्होंने कहा कि पंचकूला में अगले साल में खेलोे इंडिया का आयोजन करवाया जाएगा। यह गर्व की बात है। इन खेलों में पंचकूला के भी खिलाडी भाग लें और स्थान पाएं। इसके लिए वे निरंतर प्रयास कर रहे है।
उन्होंने बताया कि सैक्टर 2, 7, 8, 9, 11,, 15, 16, 21 25 में बैड मिंटन कोर्टस बनाए गए है। इसके अलावा सैक्टर 11 व 17 में दो दो बैड मिंटन कोर्टस बनाए गए है। इनसे खेल गतिविधियों को बढावा मिलेगा।
विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि पंचकूला स्पोर्टस प्रोमोशन सोसायटी के माध्यम से ग्रामीण खेलों को बढावा देने के लिए हर वर्ष कब्बडी, वालीवाल जैसे खेलों का आयोजन ग्रामीण क्षेत्रों में करवाया जाता है। इसके अलावा खिलाड़ियेां को प्रोत्साहित करने के लिए जिला स्तर पर अव्वल खिलाड़ियों को नकद राशि देकर पुरस्कृत किया जाता है। इन खेलों के शुरू होने के बाद जिला में खेलों को बढावा मिला है और युवा नियमित रूप से खेलों की ओर अग्रसर हो रहे है।
इस मौके पर उनके साथ नगर निगम आयुक्त महावीर सिंह, भाजपा के जिला प्रधान अजय शर्मा, उमेश सूद, सीबी गोयल, कमेटी सदस्य जितेन्द्र महाजन, देवेन्द्र राणा, प्रधान डी पी सोनी, डी पी सिंगल, सतबीर, अरविन्द, गार्गी मल्होत्रा, आर डब्लू ए के प्रधान डा, एस के छाबड़ा, महासचिव नरेन्द्र देव शर्मा सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे।
Chandigarh, October 6:- Smt. Raj Bala Malik, Mayor, Chandigarh today called a meeting of senior engineers at her residence to review various ongoing projects of the Municipal Corporation Chandigarh.
During the meeting, the engineers apprised the Mayor about the road recarpeting works including carpeting of V-6 road at sector 38, carpeting of road at sector 38/40 and V-5 road at sector 37 is in progress, carpeting at parking lot at sector 30 along V-4 road, carpeting of V-5 road at sector 36 and carpeting of Truck parking, sector 26 is in process and completed by this month end.
Similarly, other works including progress of garden lights, plantation of different trees under the funds provided by Chandigarh Pollution control board, construction of 55 aerobic composting plants under SBM, augmentation of water supply at water storage tanks, sector 39, completion of water and sewerage lines project in old villages in Chandigarh.
In addition to that the engineers apprised the Mayor that a Green belt at village Kajheri and Gaushala at Raipur Kalan will be completed before this December.
Sh. Shailender Singh, Chief Engineer, Sh. Sanjay Arora, SE (B&R), Sh. K.P. Singh, S.E. (Horticulture & Electrical), Sh. Ravinder Sharma, Sh. Ajay Garg and Sh. Dharmender Sharma, Executive Engineers, B&R wing, MCC were present during the review meeting.
This is for the information of the candidates in particular and public in general that due to COVID-19 Pandemic situation, the Panjab University has scrapped PU- CET (P.G.) Entrance Test-2020.
Now, the Panjab University has re-opened the website with the last date of registration for PU-CET (P.G.) upto 9th October 2020; last date of submission of online fee / through net-banking is 10th October and the completion of form is 12th October 2020.
Mandatory: All the registered candidates for PU- CET (P.G.) have to fill the Admission Form on http://onlineadmissions.puchd.ac.in by 15th October 2020 for consideration in the Admission process.
The candidates are requested to keep on visiting the concerned website http://cetpg.puchd.ac.in for more information and further schedule.
