The third day of the seven-day long Faculty Development Program (FDP) titled ‘Enhancing Visibility & Perception of the Self as a Brand’ started on an enthusiastic note. The course coordinator, Dr. Sumedha Singh, gave a kick start to the day by running the participants through self branding activities.
Chitra Sarwara, Politician, and Gaurav Dwivedi, Actor were the key attractions of the day. As a resource person, Chitra Sarwara started by saying that branding of the self is a huge responsibility on oneself. Need to communicate is more important than what to communicate. Emphasising on the packaging of the content more than which tools to be used, she elaborated that simplicity touches the audiences. Thus, one must mirror happiness in one’s communication which could happen when we start mirroring happiness in one’s communication. She concluded by stressing that correct branding gives you apt identity and credibility.
Actor Gaurav Dwivedi was a big hit amongst the participants as well. He asked why one’s target audience should connect with oneself! Elaborating on that, he said that adaptability is the key. Believe that you can do it. He summarised by saying that reality is stranger than fiction.
https://news7world.com/wp-content/uploads/2019/03/s1.jpg160162News 7 Worldhttps://news7world.com/wp-content/uploads/2018/12/Untitled.jpgNews 7 World2021-02-18 12:24:042021-02-18 12:24:06Simplicity is the crux of communication: Chitra Sarwara
पंचकूला, 18 फरवरी- उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने जिला में विभिन्न विभागों द्वारा किये जा रहे विकास कार्यों की समीक्षा की और कार्यों में तेजी लाने के लिये जिला अधिकारियों को आपसी समन्वयता से काम करने के निर्देश दिये। साथ ही उन्होंने विभाग से संबंधित सीएम विंडो पर प्राप्त शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने के भी निर्देश दिये।श्री आहूजा आज जिला सचिवालय के सभागार में अधिकारीगण बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने जिला में खनन गतिविधियों की समीक्षा करते हुए अवैध खनन को रोकने के लिये जिला खनन अधिकारी और पुलिस विभाग के अधिकारियों को कड़ी कार्रवाही करने के निर्देश दिये।
श्री आहूजा ने कुछ विभागों द्वारा सीएम विंडों पर प्राप्त शिकायतों के समाधान में देरी का कड़ा संज्ञान लेते हुए निर्देश दिये ऐसी सभी शिकायतों का निपटारा समयबद्ध तरीके से किया जाये। संबंधित अधिकारियों की ओर से इस दिशा में किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जायेगी। उन्होंने कहा कि सभी विभाग अपने अपने कार्यालयों में ई-आॅफिस का प्रयोग करना सुनिश्चित करें और जहां तक संभव हो कम से कम भौतिक फाइलों को ही स्वीकार करें।
जिला में मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए श्री आहूजा ने कहा कि संबंधित विभाग को अपने स्तर पर काम की प्रगति की निगरानी करनी चाहिए ताकि कार्य को समय पर पूरा किया जा सके। उन्होंने पिंजौर के गांव पपलौहा में पंजिरी प्लांट के काम में तेजी लाने के भी निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि सेक्टर-16 पंचकूला में महिलाओं के लिये वन स्टाॅप सेंटर की स्थापना का काम जल्द से जल्द शुरू किया जाये। वन स्टाॅप सेंटर का उद्देश्य संकट में महिलाओं की सहायता करना है। इसी प्रकार उन्होंने मोरनी के टिक्करताल में बनने वाले आयुर्वेदिक औषधालय की स्थापना के काम में तेजी लाने के भी निर्देश दिये। उपायुक्त ने जिला परिषदों द्वारा पिंजौर, रायपुररानी और बरवाला के गांवों में बनाये जा रहे सामुदायिक शौचालयों को जल्द से जल्द पूरा करवाने के लिये खंड विकास अधिकारियों (बीडीओ) को निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि अधिकारी गांवों का दौरा कर लोगों को सामुदायिक शौचालयों का प्रयोग करने के लिये प्रोत्साहित करें।
श्री आहूजा ने प्ले स्कूलों की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि जिला में 25 प्ले स्कूलों की स्थापना की जानी है, जिनमें से पिंजौर में 12, रायपुररानी में 5, मोरनी में 2 और बरवाला में 6 स्कूल शामिल है। उन्होंने जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी (डीडीपीओ) को ऐसे स्कूलों की स्थापना पर तुरंत काम शुरू करने के निर्देश दिये। श्री आहूजा ने सिविल सर्जन डाॅ जसजीत कौर को प्री-नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स (लिंग जांच पर रोक) अधिनियम (पीसी-पीएनडीटी एक्ट) और मेडिकल टर्मिनेशन आॅफ प्रेग्रेंसी (एमटीपी) अधिनियम के सख्त कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने और नियमित छापे मारने के निर्देश दिये।
उपायुक्त ने जिला कृषि अधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि वे प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना के लाभ के बारे में किसानों को जागरूक करें ताकि अधिक से अधिक किसान इस योजना का लाभ उठा सके। इसके अलावा उन्होंने मेरा पानी मेरी विरासत योजना और मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल के तहत अधिकतम पंजीकरण सुनिश्चित करने के आदेश भी दिये।
श्री आहूजा ने सिविल सर्जन, जिला समाज कल्याण अधिकारी, पुलिस विभाग के अधिकारियों को नशामुक्ति केंद्रों में और सुधार लाने के लिये संयुक्त दौरा करने के निर्देश दिये। उन्होंने आयुष्मान भारत योजना के प्रभावी कार्यान्वयन करने के निर्देश दिये ताकि अधिक से अधिक नागरिक इस योजना का लाभ उठा सके। उन्होंने कौशल्या बांध के जलाशय क्षेत्र में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने की संभावना तलाशने के भी निर्देश दिये। इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त मोहम्मद इमरान रजा, एसडीएम पंचकूला श्रीमती रिचा राठी, एसडीएम कालका राकेश संधु, नगराधीश सुश्री सरनजीत कौर, डीआईओ सतपाल शर्मा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
https://news7world.com/wp-content/uploads/2019/03/s1.jpg160162News 7 Worldhttps://news7world.com/wp-content/uploads/2018/12/Untitled.jpgNews 7 World2021-02-18 12:18:592021-02-18 12:19:02उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा अधिकारीगण बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता करते हुए।
पंचकूला, 18 फरवरी- उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के चेयरमैन एवं सदस्य मंच की कार्यवाही दिनांक 22 फरवरी, 2021 को सुबह 11.00 से दोपहर एक बजे तक कार्यकारी अभियंता के कार्यालय नंबर 517-518, पॉवर कॉलोनी, इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस-2, पंचकूला में की जाएगी।
इस संबंध में जानकारी देते हुए निगम के प्रवक्ता ने बताया कि मंच के सदस्य, उपभोक्ताओं की सभी प्रकार की समस्याओं की सुनवाई करेंगे जिनमें मुख्यतः बिलिंग, वोल्टेज, मीटरिंग से सम्बंधित शिकायतें, कनैक्शन काटने और जोड़ने बिजली आपूर्ति में बाधाएं, कार्यकुशलता, सुरक्षा, विश्वसनीयता में कमी और हरियाणा बिजली विनियामक आयोग के आदेशों की अवहेलना आदि शामिल हैं। उन्होंने बताया कि मंच द्वारा बिजली अधिनियम की धारा 126 तथा धारा 135 से 139 के अन्तर्गत बिजली चोरी और बिजली के अनधिकृत उपयोग के मामलों में दंड तथा जुर्माना और धारा 161 के अन्तर्गत जांच एवं दुर्घटनाओं से सम्बंधित मामलों की सुनवाई नहीं की जाएगी।
उन्होंने कहा कि सभी उपभोक्ताओं से अनुरोध किया गया है कि अपनी शिकायतों के निवारण के लिए इस अवसर का लाभ उठाएं।
https://news7world.com/wp-content/uploads/2019/03/s1.jpg160162News 7 Worldhttps://news7world.com/wp-content/uploads/2018/12/Untitled.jpgNews 7 World2021-02-18 12:12:002021-02-18 12:12:03शिकायतों के निवारण के लिए कार्यालय नंबर 517-518, पॉवर कॉलोनी, इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस-2, पंचकूला में की जाएगी।
पंचकूला, 18 फरवरी- उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने जिला में विभिन्न विभागों द्वारा किये जा रहे विकास कार्यों की समीक्षा की और कार्यों में तेजी लाने के लिये जिला अधिकारियों को आपसी समन्वयता से काम करने के निर्देश दिये। साथ ही उन्होंने विभाग से संबंधित सीएम विंडो पर प्राप्त शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने के भी निर्देश दिये।श्री आहूजा आज जिला सचिवालय के सभागार में अधिकारीगण बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने जिला में खनन गतिविधियों की समीक्षा करते हुए अवैध खनन को रोकने के लिये जिला खनन अधिकारी और पुलिस विभाग के अधिकारियों को कड़ी कार्रवाही करने के निर्देश दिये।
श्री आहूजा ने कुछ विभागों द्वारा सीएम विंडों पर प्राप्त शिकायतों के समाधान में देरी का कड़ा संज्ञान लेते हुए निर्देश दिये ऐसी सभी शिकायतों का निपटारा समयबद्ध तरीके से किया जाये। संबंधित अधिकारियों की ओर से इस दिशा में किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जायेगी। उन्होंने कहा कि सभी विभाग अपने अपने कार्यालयों में ई-आॅफिस का प्रयोग करना सुनिश्चित करें और जहां तक संभव हो कम से कम भौतिक फाइलों को ही स्वीकार करें।
जिला में मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए श्री आहूजा ने कहा कि संबंधित विभाग को अपने स्तर पर काम की प्रगति की निगरानी करनी चाहिए ताकि कार्य को समय पर पूरा किया जा सके। उन्होंने पिंजौर के गांव पपलौहा में पंजिरी प्लांट के काम में तेजी लाने के भी निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि सेक्टर-16 पंचकूला में महिलाओं के लिये वन स्टाॅप सेंटर की स्थापना का काम जल्द से जल्द शुरू किया जाये। वन स्टाॅप सेंटर का उद्देश्य संकट में महिलाओं की सहायता करना है। इसी प्रकार उन्होंने मोरनी के टिक्करताल में बनने वाले आयुर्वेदिक औषधालय की स्थापना के काम में तेजी लाने के भी निर्देश दिये। उपायुक्त ने जिला परिषदों द्वारा पिंजौर, रायपुररानी और बरवाला के गांवों में बनाये जा रहे सामुदायिक शौचालयों को जल्द से जल्द पूरा करवाने के लिये खंड विकास अधिकारियों (बीडीओ) को निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि अधिकारी गांवों का दौरा कर लोगों को सामुदायिक शौचालयों का प्रयोग करने के लिये प्रोत्साहित करें।
श्री आहूजा ने प्ले स्कूलों की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि जिला में 25 प्ले स्कूलों की स्थापना की जानी है, जिनमें से पिंजौर में 12, रायपुररानी में 5, मोरनी में 2 और बरवाला में 6 स्कूल शामिल है। उन्होंने जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी (डीडीपीओ) को ऐसे स्कूलों की स्थापना पर तुरंत काम शुरू करने के निर्देश दिये। श्री आहूजा ने सिविल सर्जन डाॅ जसजीत कौर को प्री-नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स (लिंग जांच पर रोक) अधिनियम (पीसी-पीएनडीटी एक्ट) और मेडिकल टर्मिनेशन आॅफ प्रेग्रेंसी (एमटीपी) अधिनियम के सख्त कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने और नियमित छापे मारने के निर्देश दिये।
उपायुक्त ने जिला कृषि अधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि वे प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना के लाभ के बारे में किसानों को जागरूक करें ताकि अधिक से अधिक किसान इस योजना का लाभ उठा सके। इसके अलावा उन्होंने मेरा पानी मेरी विरासत योजना और मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल के तहत अधिकतम पंजीकरण सुनिश्चित करने के आदेश भी दिये।
श्री आहूजा ने सिविल सर्जन, जिला समाज कल्याण अधिकारी, पुलिस विभाग के अधिकारियों को नशामुक्ति केंद्रों में और सुधार लाने के लिये संयुक्त दौरा करने के निर्देश दिये। उन्होंने आयुष्मान भारत योजना के प्रभावी कार्यान्वयन करने के निर्देश दिये ताकि अधिक से अधिक नागरिक इस योजना का लाभ उठा सके। उन्होंने कौशल्या बांध के जलाशय क्षेत्र में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने की संभावना तलाशने के भी निर्देश दिये। इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त मोहम्मद इमरान रजा, एसडीएम पंचकूला श्रीमती रिचा राठी, एसडीएम कालका राकेश संधु, नगराधीश सुश्री सरनजीत कौर, डीआईओ सतपाल शर्मा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
https://news7world.com/wp-content/uploads/2019/03/s1.jpg160162News 7 Worldhttps://news7world.com/wp-content/uploads/2018/12/Untitled.jpgNews 7 World2021-02-18 12:11:462021-02-18 12:11:50उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने जिला में विभिन्न विभागों द्वारा किये जा रहे विकास कार्यों की समीक्षा की और कार्यों में तेजी लाने के लिये जिला अधिकारियों को आपसी समन्वयता से काम करने के निर्देश दिये।
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा 20 व 21 फरवरी को खंड स्तर पर व्यक्तिगत श्रेणी के कृषि यंत्रों का भौतिक सत्यापन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में वे किसान शामिल हो सकते हैं जिन्होंने विभागीय पोर्टल पर कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए 31 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन किया हो तथा 19 फरवरी तक अपने बिल पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड कर चुके हैं। कृषि यंत्रों का भौतिक सत्यापन जिला स्तरीय कार्यकारिणी समिति द्वारा गठित कमेटी के सदस्यों द्वारा किया जाएगा।
सहायक कृषि अभियंता डीएस यादव ने बताया कि 20 फरवरी को खंड डबवाली व औढां के किसानों के कृषि यंत्रों का भौतिक सत्यापन अनाज मंडी डबवाली किया जाएगा। उन्होंने बताया कि खंड रानियां व ऐलनाबाद के किसानों के कृषि यंत्रों का भौतिक सत्यापन 20 फरवरी को अनाज मंडी जीवननगर तथा खंड सिरसा, नाथुसरी चौपटा व बड़ागुढ़ा खंड के किसानों के कृषि यंत्रों का भौतिक सत्यापन 21 फरवरी को कपास मंडी सिरसा में किया जाएगा।
उन्होंने जिला के किसानों से कहा है कि भौतिक सत्यापन से पहले सभी किसान अपने कृषि यंत्रों पर पेंट द्वारा अपना नाम तथा पिता का नाम व गांव सहित लिखवाएं तथा मशीन का सीरियल नंबर पंच मशीन द्वारा खुदवाएं। भौतिक सत्यापन के दौरान किसान के कृषि यंत्र के बिल, ई-वे बिल, आधार कार्ड, पैन कार्ड, स्वयं घोषणा पत्र, मशीन के साथ किसान की फोटो जीपीएस लॉकेशन के साथ, मेरी फसल-मेरा ब्यौरा, परिवार पहचान पत्र, बैंक खाते की प्रति, पटवारी रिपोर्ट तथा ट्रैक्टर की वैद्य आरसी इत्यादि कागजातों का सत्यापन किया जाएगा तथा सभी दस्तावेज किसान को स्वयं सत्यापित करने होंगे। उन्होंने कहा कि बिल व ई-वे बिल तिहरी प्रति में लाएं तथा अपने मूल दस्तावेज भी साथ लाएं। उन्होंने कहा कि किसान अपने कृषि यंत्र के साथ फोटो, कृषि यंत्र पर नंबर वाली प्लेट की फोटो व पंच किए गए सीरियल नंबर की फोटो साथ लाएं।
https://news7world.com/wp-content/uploads/2019/03/s1.jpg160162News 7 Worldhttps://news7world.com/wp-content/uploads/2018/12/Untitled.jpgNews 7 World2021-02-18 11:54:302021-02-18 11:54:31व्यक्तिगत श्रेणी के कृषि यंत्रों का भौतिक सत्यापन 20 व 21 फरवरी को
उपायुक्त प्रदीप कुमार ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा पशुपालकों को आर्थिक तौर से सुदृढ बनाने के लिए अनेक योजनाएं क्रियान्वित की गई हैं और पशुपालकों के उत्थान व कल्याण के लिए निरंतर प्रयासरत है। इसी कड़ी में दुग्ध उत्पादन व अच्छी नस्ल के पशुओंं की बढोतरी के उद्ेश्य से मुर्राह सरंक्षण एवं विकास तथा गौसंवर्धन स्कीम के तहत पशुपालकों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। पशुपालन विभाग ने उक्त स्कीमों के तहत वित्त वर्ष में अब तक जिला के 125 पशुपालकों को 17 लाख 70 हजार रुपये की राशि प्रोत्साहन के रूप में दी है।
उन्होंने बताया कि मुर्राह सरंक्षण एवं विकास स्कीम मुर्राह नस्ल को बढावा देने में बहुत ही कारगर साबित हो रही है। भैंसों में मुर्राह नस्ल विश्व की सबसे सर्वोत्तम नस्लों में से एक है। पशुपालक अधिक से अधिक मुर्राह नस्ल का पालन करें, इसके लिए मुर्राह सरंक्षण एवं विकास स्कीम के तहत पशुपालकों को प्रोत्साहित किया जाता है। स्कीम के तहत मुर्राह नस्ल की भैंसों की दुग्ध रिकॉर्डिंग की जाती है। दुग्ध रिकॉर्डिंग 18 से 22 किलोग्राम, 22 से 25 किलोग्राम तथा 25 किलोग्राम से अधिक के रूप में अलग-अलग श्रेणियों में की जाती है, जिसमें क्रमश: 15 हजार रुपये, 20 हजार रुपये तथा 30 हजार रुपये की राशि प्रोत्साहन के रूप में पशुपालकों को दी जाती है। उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष के दौरान स्कीम के तहत 51 मुर्राह भैंसों का चयन कर उनके दुग्ध की रिकॉर्डिंग की गई। स्कीम के तहत 37 पशुपालकों को 5 लाख 85 हजार रुपये की राशि प्रोत्साहन स्वरूप प्रदान की है, ताकि पशुपालक आर्थिक रूप से स्वावलंबी बन सकें।
https://propertyliquid.com उपायुक्त ने बताया कि मुर्राह भैंस की नस्ल की तर्ज पर हरियाणा व साहीवाल नस्ल की गायों को बढावा देने के उद्ेश्य से प्रदेश सरकार ने गौसंवर्धन स्कीम लागू की है। स्कीम के तहत हरियाणा व साहीवाल गायों के दुग्ध की मात्रा अनुसार विभिन्न श्रेणियों में पशुपालकों को प्रोत्साहन राशि दी जाती है। उन्होंने बताया कि हरियाणा नस्ल गाय के लिए 8 से 10 किलोग्राम, 10 से 12 किलोग्राम व 12 किलोग्राम से अधिक प्रति दिन के हिसाब से श्रेणी बनाई गई है, जिसमें क्रमश: 10 हजार, 15 हजार व 20 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इसी प्रकार साहीवाल गाय के लिए 10 से 12 किलोग्राम, 12 से 15 किलोग्राम व 15 किलोग्राम से ज्यादा प्रतिदिन के हिसाब से श्रेणी बनाई गई है, जिसमें क्रमश: 10 हजार रुपये, 15 हजार रुपये व 20 हजार रुपये की राशि प्रोत्साहन के तौर पर दी जाती है। उन्होंने बताया कि स्कीम के तहत जिला में वित्त वर्ष में हरियाणा नस्ल की 37 गायों व 57 साहीवाल गायों चयन कर दुग्ध रिकार्डिंग किया गया, जिसमें 88 पशुपालकों को 11 लाख 85 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी गई। उपायुक्त ने जिला के पशुपालकों से अपील करते हुए कहा कि वे प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ उठाकर पशुपालन व्यवसाय को बढावा दें और आर्थिक तौर पर सुदृढ बनें।
https://news7world.com/wp-content/uploads/2019/06/s1.jpg160162News 7 Worldhttps://news7world.com/wp-content/uploads/2018/12/Untitled.jpgNews 7 World2021-02-18 11:46:262021-02-18 11:46:28मुर्राह सरंक्षण एवं विकास स्कीम में 37 तथा गौसंवर्धन स्कीम के तहत 88 पशुपालकों दी गई 17 लाख 70 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि : उपायुक्त प्रदीप कुमार
एसडीएम दिलबाग सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा कार्य में पारदर्शिता लाने व गति प्रदान करने के लिए ई-ऑफिस सिस्टम को लागू किया गया है। सभी विभागों में ई-ऑफिस के तहत ही कार्य किया जाए और अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि फाईलों का निपटान ई-ऑफिस के माध्यम से ही किया जाए। ई-ऑफिस में किसी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
उन्होंने कहा कि जिन विभागों ने अभी तक ई-ऑफिस पर काम शुरू नहीं किया है, वे ई-ऑफिस से फाइलों का मूवमेंट करना शुरू कर देेंं। सभी अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि कार्यालय में ई-ऑफिस कार्य प्रणाली से ही फाइलों को मूव करवाया जाए और ई-ऑफिस के तहत कार्य करने को गति प्रदान करें। उन्होंने कहा कि ई-ऑफिस के प्रणाली में कार्य करने में यदि किसी प्रकार की तकनीकी अड़चन है तो एनआईसी में संपर्क करके उसे दूर करवाया जाए।
एसडीएम ने कहा कि ई-ऑफिस प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। सभी विभाग ई-ऑफिस के माध्यम से ही फाइलों का आदान प्रदान करना सुनिश्चित करें। भौतिक रूप से कोई भी फाइल स्वीकार न की जाएं। उन्होंने कहा कि पेपरलैस कामकाज की दिशा में ई-ऑफिस महत्वपूर्ण एवं बेहतरीन विकल्प है, इसलिए सभी कार्यालयों में भौतिक रूप से फाइलों का आदान-प्रदान बंद करते हुए केवल ई-फाइल को ही स्वीकार किया जाए। उन्होंने कहा कि भौतिक की बजाए ई-फाइल को ही स्वीकार किया जाए। ई-ऑफिस प्रणाली बिल्कुल आसान है। इससे कम समय में अधिक काम निपटाए जा सकते हैं। इसलिए अधिकारी व कर्मचारी गंभीरता के साथ इसका प्रशिक्षण लेें और अपने कर्मचारियों को भी प्रशिक्षण दिलाएं तथा प्रतिदिन यह सुनिश्चित किया जाए कि ई-ऑफिस के माध्यम से ही फाइलों का निपटान किया जाए।
https://news7world.com/wp-content/uploads/2019/03/s1.jpg160162News 7 Worldhttps://news7world.com/wp-content/uploads/2018/12/Untitled.jpgNews 7 World2021-02-18 11:46:212021-02-18 11:46:24अधिकारी ई-ऑफिस के माध्यम से ही करें फाइलों का निपटान : एसडीएम दिलबाग सिंह
उपायुक्त प्रदीप कुमार ने कहा कि अनुसूचित जाति-जनजाति के व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का अत्याचार या दुव्र्यवहार होता है तो पीडि़त परिवार को तुरंत प्रभाव से आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। उन्होंने कहा कि पीडि़त को समय पर मिली सहायता आर्थिक सबल बनाने के साथ-साथ भावनात्मक रूप से भी मदद करती है। इसलिए किसी दुर्घटना या अत्याचार के शिकार व्यक्ति को समय पर आर्थिक मदद मुहैया करवाई जाए और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आर्थिक सहायता देने में किसी प्रकार का विलंब न हो।
यह बात उपायुक्त प्रदीप कुमार ने वीरवार को अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत आयोजित जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति की त्रैमासिक बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को संबोधित करते हुए कही। इस बैठक में डीएसपी धर्मवीर सिंह, जिला कल्याण अधिकारी सुशील कुमार, एडीए दीपक, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी आत्म प्रकाश मेहरा, वैटरनरी सर्जन सुरेंद्र कुमार सहित समिति के गैर सरकारी सदस्य कृष्ण कुमार, वेद प्रकाश कसूंबी, पूर्व सरपंच जगसीर सिंह, रणजीत सिंह भाटी, सज्जन सिंह, बग्गा राम मौजूद थे। बैठक में अबतक दर्ज हुए 86 केसों की विस्तारपूर्वक समीक्षा की गई और संबंधित अधिकारियों को विचाराधीन केसों के जल्द से जल्द निपटान के आदेश दिए। उपायुक्त ने निर्देश दिए कि पुलिस अधिकारी व संबंधित विभाग के अधिकारी आपसी तालमेल से अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत दर्ज मामलों पर गंभीरता से कार्यवाई करें ताकि पीडि़तों को जल्द से जल्द न्याय मिल सके।
उपायुक्त प्रदीप कुमार ने पुलिस विभाग को निर्देश दिए कि पीडि़त व्यक्ति की शिकायत पर त्वरित कार्यवाही करें और आरोपी व्यक्तियों पर कड़ी कार्रवाही करें ताकि पीडि़त व्यक्ति को न्याय के लिए भटकना न पड़े। जिला कल्याण अधिकारी को निर्देश दिए कि योजना के अनुसार पीडि़त व्यक्ति को तुरंत आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाना अनिवार्य है, इसलिए किसी भी मामलें में किसी प्रकार की ढील न बरती जाए और समयबद्ध अवधि में पीडि़त को सहायता राशि दी जाए। उन्होंने बताया कि इस स्कीम के तहत विभिन्न प्रकार के अत्याचार होने पर अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को अधिनियम के नियमों के अनुसार 85 हजार रुपये से लेकर 8 लाख 25 हजार रुपये तक की राशि ऐसे मामलों के लिए प्रदान की जाती है। इसके लिए अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार अधिनियम) के तहत एफआईआर दर्ज होनी चाहिए।
उन्होंने बताया कि ने कहा कि अब तक 54 पीडि़तों को 94 लाख 43 हजार 750 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति-जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के मद्देनजर गैर अनुसूचित जाति के व्यक्तियों द्वारा अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के साथ अत्याचार किए जाने के फलस्वरूप अपराध की प्रवृति को ध्यान में रखकर आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह राशि विभिन्न प्रकार के अत्याचारों जैसे अपमानित, क्षति पहुंचाना, छेड़छाड़, बलात्कार व नरसंहार, चल-अचल संपत्ति का नुकसान, स्थाई/अस्थाई अपंगता आदि घटित होने पर प्रदान की जाती है। उन्होंने विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे इन मामलों को तुरंत प्रभाव से निपटाएं और पीडि़त परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करें।
https://news7world.com/wp-content/uploads/2019/06/s1.jpg160162News 7 Worldhttps://news7world.com/wp-content/uploads/2018/12/Untitled.jpgNews 7 World2021-02-18 11:34:562021-02-18 11:34:58एससी-एसटी एक्ट के तहत 54 पीडि़तों को दी गई 94 लाख 43 हजार रुपये की आर्थिक सहायता : उपायुक्त प्रदीप कुमार
शहरवासियों की बिजली, पानी, सड़कों के गड्ढे इत्यादि समस्याओं का समाधान मात्र एक कॉल पर होगा। पंचकूला के सभी सेक्टरों और गांवों की मार्केटों में सूचना पट लगेंगे, जिस पर जिम्मेदार अधिकारियों के मोबाइल नंबर होंगे। ये नंबर पुलिस विभाग की तरह स्थायी होंगे यानी कि अफसरों के तबादले होने पर भी लोग इन्हीं नंबरों से विभाग से संपर्क कर सकेंगे। विधान सभा सचिवालय में बुधवार को पंचकूला स्वच्छता एवं रखरखाव कमेटी की बैठक में इस योजना का खाका तैयार किया गया। बैठक की अध्यक्षता कर रहे विधान सभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता ने कहा कि शहरवासियों की समस्या का निराकरण उनकी प्राथमिकता है और इस मामले में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। बैठक में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और पंचकूला नगर निगम के अधिकारी व कमेटी के पदाधिकारी उपस्थित रहे।
विधान सभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता ने इस दौरान शहर के मुख्य मार्गों पर लगी रेलिंग के रखरखाव पर कड़ा संज्ञान लिया। उन्होंने कहा कि कई सड़कों पर रेलिंग टूटी होने के कारण यहां हादसों का खतरा बना रहता है। उन्होंने एचएसवीपी और नगर निगम के अधिकारियों को निर्देश दिए कि रेलिंग के बीच में कहीं भी रास्ता न छोड़ा जाए। ऐसा होने से सड़क दुर्घटनाएं बढ़ती हैं। उन्होंने रेलिंग की ऊंचाई एक समान रखने और इन पर सौंदर्यीकरण के लिए फूल इत्यादि लगाने को भी कहा।
बैठक में विधान सभा अध्यक्ष ने शहर में हो रहे अतिक्रमण पर भी संज्ञान लिया। उन्होंने कहा कि पिछली बैठक में इस समस्या को लेकर व्यापक योजना बनी थी, लेकिन अतिक्रमण अभी भी देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण रोकने के लिए कड़ाई से काम करना होगा। इसके निगम के कर्मचारियों का ड्यूटी समय बदलने के भी निर्देश दिए। अब अतिक्रमण हटाने वाले कर्मचारियों की ड्यूटी दोपहर 1 बजे से लेकर रात 9 बजे तक होगी। इसके लिए नगर निगम आयुक्त जल्द आदेश जारी करेंगे। सेक्टर 23 में बनने वाले मल्टी फीचर पार्क की जगह पर खुदाई से निकल रहे ग्रेवल पत्थरों की ओर भी विधान सभा अध्यक्ष ने अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया। उन्होंने कहा कि यह निगम की संपत्ति है, इसके लिए निगम को इस मामले में पूरी एहतियात बरतनी चाहिए। पंचकूला जिला अदालत में पार्किंग की समस्या के निराकरण के लिए भी उन्होंने अधिकारियों को निर्देश जारी किए। सेक्टर 2 से लेकर 12ए तक के नाले और सेक्टर 7 के नाले को ढकने की योजना पर भी विचार हुआ।
बैठक के दौरान शहरवासियों को बिजली, पानी तथा सड़कों के गड्ढ़ों की समस्या भी उठी। ज्ञान चंद गुप्ता ने कहा कि इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के नंबर सार्वजनिक करने होंगे, जिससे कि लोग उनसे सीधे संपर्क कर सके। कमेटी में सुझाव आया कि अफसरों के तबादले होने पर नंबर स्थायी रखने के लिए नगर निगम को उन्हें मोबाइल हैंडसेट और सिम कार्ड उपलब्ध करवाने चाहिए। बैठक में उपस्थित नगर निगम आयुक्त आरके सिंह ने कहा कि इसके लिए निगम जल्द व्यवस्था करेगा और 50 से ज्यादा मोबाइल हैंडसेट और सिम कार्ड खरीदेगा। ज्ञान चंद गुप्ता ने कहा कि दैनिक जरूरत के कामों से संबंधित अधिकारियों के नंबर मार्केटों में सूचना पट स्थापित कर उपलब्ध करवाएं। बैठक में पंचकूला स्वच्छता एवं रखरखाव कमेटी के समन्वयक डीपी सोनी, सह-समन्वयक डीपी सिंघल, सदस्य रमाकांत भारद्वाज, नगर निगम आयुक्त आरके सिंह, कार्यकारी अधिकारी अशोक कुमार, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के इस्टेट ऑफिसर अनिल दून, मुख्य वास्तुकार हेमराज यादव समेत अनेक अधिकारी मौजूद रहे।
जुगाड़ वाहनों पर सब्जी और फल बेचने वालों पर भी नगर निगम शिकंजा कसने जा रहा है। बैठक में विषय उठा कि अनेक लोग इन वाहनों पर लाउड स्पीकर लगा गलियों में सब्जियां और फल बेचते हैं। ऐसे वाहनों से जहां सड़का हादसों की आशंका रहती है, वहीं निगम को राजस्व का भी नुकसान होता है। विधान सभा अध्यक्ष ने निर्देश दिए कि शहर में निर्धारित स्थानों पर वेंडिंग जॉन बनाएं जा रहे हैं। ऐसे में इस प्रकार के विक्रेताओं को अनुमति नहीं दी जा सकती। इसके साथ ही सड़क किनारे नारियल पानी और तरबूज इत्यादि विक्रेताओं को भी हटाने के निर्देश दिए। बैठक में उपस्थित कमेटी पदाधिकारियों ने कहा कि सड़क किनारे इस प्रकार सामान बेचने से शहर की सुंदरता खराब होती है और साथ ही यहां अचानक वाहन रुकने से हादसा होने का भी डर रहता है। गुप्ता ने पुरानी गाड़ियों को मोडीफाई कर उन पर खाना इत्यादि का कारोबार करने वालों पर शिकंजा के भी निर्देश दिए।
देशी दवाओं की आड़ में पनप रहा नशे का धंधा, गुप्ता बोले तुरंत हटाओ
पंचकूला स्वच्छता एवं रखरखाव कमेटी की बैठक में शहर में अनेक स्थानों पर तंबू लगाकर देशी दवाओं कारोबारियों का मुद्दा भी उठा। बताया गया कि ये विक्रेता देशी दवाओं की आड़ में नशे का कारोबार कर रहे हैं। विधान सभा अध्यक्ष ने एचएसवीपी और नगर निगम के अधिकारियों को निर्देश दिए कि इसके लिए सांझी रणनीति बनाकर ऐसे लोगों को शहर से बाहर किया जाए। इससे जहां छोटे बच्चों पर गलत असर पड़ता है, वहीं युवा पीढ़ी नशे के मकड़जाल में फंस सकती है। उन्होंने कहा कि ऐसे कारोबार न तो सामाजिक दृष्टि से ठीक है और न ही स्वास्थ्य की दृष्टि से। उन्होंने कहा कि नशा समाज की जड़ों को खोखला कर देता है और इसका खामियाजा अनेक पीढ़ियों को भुगतना पड़ता है।
https://news7world.com/wp-content/uploads/2019/06/s1.jpg160162News 7 Worldhttps://news7world.com/wp-content/uploads/2018/12/Untitled.jpgNews 7 World2021-02-17 18:11:202021-02-17 18:11:23हरियाणा विधान सभा सचिवालय में बुधवार को पंचकूला स्वच्छता एवं रखरखाव कमेटी की बैठक लेते विधान सभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता।
पंचकूला, 17 फरवरी- हाई पावर्ड कमेटी की 12 वीं बैठक न्यायमूर्ति श्री राजन गुप्ता, न्यायाधीश, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय तथा कार्यकारी अध्यक्ष, हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्षता में आयोजित की गई। यह बैठक 2,580 दोषियों, जिन्हें हाई पावर्ड कमेटी के आदेशों के तहत रिहा किया गया था, के पुनः प्रवेश की अनुमति हेतू आयोजित की गई।
इस बैठक में श्री राजीव अरोड़ा, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग, श्री के0 सेल्वराज, आईपीएस (सेवानिवृत्त), जेल महानिदेशक और श्री प्रमोद गोयल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश सदस्य सचिव, हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने भाग लिया।
उक्त समिति बनने के बाद से, यह समिति जेलों के अंदर कोरोना संक्रमण के जोखिम से बचने के लिए दोषियों/विचाराधीन कैदियों की पैरोल/जमानत प्रदान अथवा बढ़ा रही है। मौजूदा स्थिति को देखते हुए, इस समिति ने 09 चरणों में हाई पावर्ड कमेटी की सिफारिशों के तहत पैरोल पर रिहा किए गए दोषियों का फिर से प्रवेश शुरू करने का फैसला किया है। जेल अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि दोषियों का फिर से उच्चाधिकार समिति द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार पुनः प्रवेश सुनिश्चित करें और यह भी सुनिश्चित करें कि दोषियों का पुनः प्रवेश, उनके कारावास की अवधि के आधार पर दिनांक 23.02.2021 से हो। जेल अधिकारियों और स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे एक-दूसरे के साथ तालमेल करें और 2,580 दोषियों के प्रवेश के समय सख्त परीक्षण और प्रोटोकॉल का पालन करें।
इस बैठक में यह निर्णय भी लिया गया है कि जिन कैदियों को 01.02.2021 को पैरोल/फर्लो पर रिहा किया गया था, वे सक्षम प्राधिकारियों द्वारा उन्हें दी गई पैरोल/फर्लो की अवधि समाप्त होने पर आत्मसमर्पण करेंगे।
कोविड-19 संक्रमण के कारण, कैदियों को उनके परिवार के सदस्यों के साथ मिलने/बैठक को निलंबित कर दिया गया था, अब हाई पावर्ड कमेटी ने कैदियों को अपने परिवार के सदस्यों के साथ एक सप्ताह में सोमवार से शुक्रवार तक फिर से मुलाकात शुरू करने की अनुमति दी है। विचाराधीन कैदियों और दोषियों को भी हर शनिवार को अपने वकीलों से मिलने की अनुमति दी गई है। एक महीने में दो बार अपने परिवार के सदस्यों के साथ विचाराधीन कैदी मिलेंगे, जबकि दोषियों को महीने में एक बार मिलने की अनुमति होगी। जेल अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे मिलने के दौरान संक्रमण से बचने के लिए सभी एहतियाती सुरक्षा उपाय करें जैसे की मास्क पहनना, हाथों की सफाई व सामाजिक दूरी आदि।
इसके अलावा इस समिति ने जेल अधिकारियों को सुरक्षा के आधार पर या कोविड-19 मुद्दों के मद्देनजर एक जेल से दूसरे जेल में कैदियों के स्थानांतरण करने की अनुमति दी है। दोषियों/विचाराधीन कैदियों को पैरोल/जमानत पर छोड़ने की वजह से जेलों में आवश्यक जगह बन पायी, जिसके फलस्वरूप जेल प्राधिकरण कोविड-19 महामारी पर अच्छी तरह से नियंत्रण कर पाये। हरियाणा की जेलों में हाई पॉवर्ड कमेटी के आदेशों के तहत सुझाए और लागू किए गए दिशा-निर्देशों के कारण कोविड संक्रमण के कोई बड़े मामले सामने नहीं आए।
https://news7world.com/wp-content/uploads/2019/06/s1.jpg160162News 7 Worldhttps://news7world.com/wp-content/uploads/2018/12/Untitled.jpgNews 7 World2021-02-17 18:05:352021-02-17 18:05:37हाई पावर्ड कमेटी के आदेशों के तहत 2,580 दोषियों का पुनः प्रवेश
