सरकार विधवा महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए दे रही ऋण 

जूस विक्रेता का बेटा जीत लाया ‘सोना’, स्पीकर ने किया सम्मानित

राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पंचकूला का परचम

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पंचकूला , 19 फरवरी: विधान सभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता ने शुक्रवार को विधान सभा सचिवालय में हरियाणा का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया। इन सभी खिलाड़ियों ने इसी माह गोवाहाटी में आयोजित राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पदक हासिल किए हैं। सम्मानित होने वाले में गगन सिंह, जेसिका, जश्न और कोच जतिंदर सिंह शामिल हैं। इन खिलाड़ियों में एक ऐसा स्वर्ण पदक विजेता भी है, जिसके पिता शहर में जूस बेचकर पर अपने परिवार का पालन-पोषण करते हैं।


गगन सिंह ने अंडर 18 आयुवर्ग में 3 किलोमीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक हासिल किया है। जेसिका ने लड़कियों के 16 आयु वर्ग में डिस्क थ्रो में कास्य पदक प्राप्त किया तो जश्न ने लड़कों के अंडर 20 आयुवर्ग में आयोजित 400 मीटर की बाधा दौड़ प्रतियोगिता में चतुर्थ स्थान प्राप्त किया। गगन िसंह पुराना पंचकूला में रहता है तथा उसके पिता शहर में जूस की रेहड़ी लगाते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के इस होनहार की सफलता ने पंचकूला के साथ-साथ हरियाणा का नाम रोशन किया है। गगन सिंह इस सफलता को श्रेय कोच जितेंद्र सिंह को देते हैं। वहीं, कोच जितेंद्र सिंह का कहना है कि यह इस कामयाबी के पीछे खिलाड़ी की मेहनत और प्रदेश सरकार की आदर्श खेल नीति ही प्रमुख कारण है। उन्होंने खेलों के प्रोत्साहन के लिए विधान सभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता की सराहना की। उन्होंने कहा कि विधान सभा अध्यक्ष खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का कोई भी अवसर हाथ से नहीं जाने देते। खेलों के प्रति उनके लगाव के कारण जिले में उचित माहौल बना है, जिससे अच्छी प्रतिभाओं को तराशा जा रहा है।


डिस्क थ्रो में कास्य पदक जीतने वाली जेसिका के पिता हरियाणा पुलिस में हैड कॉन्टेबल तथा माता अध्यापिका हैं। जेसिका खेलों के साथ-साथ पढ़ाई में भी काफी होनहार है। उसने दसवीं कक्षा में 90 फीसदी अंक प्राप्त किए हैं।
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छात्रावास में पंचकूला के खिलाड़ियों के लिए मांगी जगह, स्पीकर ने खेल मंत्री को लिखी चिट्‌ठी


पदक विजेता खिलाड़ियों के साथ विधान सभा सचिवालय पहुंचे एथलेटिक्स स्पोर्ट्स चयन समिति के अध्यक्ष यशपाल चौपड़ा, कोच जितेंद्र सिंह तथा समाज सेवी परमजीत सिंह ने विधान सभा अध्यक्ष के समक्ष खिलाड़ियों को पेश आ रही परेशानियां भी रखीं। उन्होंने कहा कि ताऊ देवीलाल स्टेडियम में बने छात्रावास का समुचित सदुपयोग नहीं हो रहा है। इस छात्रावास की सुविधा पंचकूला जिले के विद्यार्थियों को भी मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसा होने से ग्रामीण क्षेत्र की खेल प्रतिभाओं को अवसर मिल सकेगा। इसके साथ ही उन्होंने स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स में चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध करवाने का भी आग्रह किया गया। विधान सभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता ने दोनों मांगांे पर सहमति जताते हुए संबंधित विभागों को पत्र लिख दिया है।

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हरियाणा उद्यम एवं प्रोत्साहन पॉलिसी 2020 में उद्योगों के लिए अपार संभावनाएं : अतिरिक्त निदेशक एसएन सिंह

सिरसा, 19 फरवरी।

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                अतिरिक्त निदेशक उद्योग एवं वाणिज्य विभाग हरियाणा एसएन सिंह ने कहा कि राज्य सरकार ने नए उद्योगों की स्थापना करने के लिए सभी आवश्यक मंजूरी प्राप्त करने की प्रक्रिया को बहुत ही सरल और सुव्यवस्थित कर दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार उद्योग जगत से जुड़ी समस्याओं के निवारण के लिये योजनाबद्ध रूप से कार्य कर रही है, ताकि सभी छोटे व बड़े उद्योगों से जुड़े लोगों को प्रोत्साहन मिल सके।


                अतिरिक्त निदेशक एसएन सिंह शुक्रवार को स्थानीय पंचायत भवन में हरियाणा उद्यम एवं प्रोत्साहन पॉलिसी 2020 के विस्तार व इज ऑफ डूइंग बिजनेस के संबंध में आयोजित वर्कशॉप को संबोधित कर रहे थे। इस वर्कशॉप में उप निदेशक जिला उद्योग केंद्र ज्ञान चंद लांग्यान, बिजली निगम से कार्यकारी अभियंता जीत राम, जीके वधवा, जिला आयुर्वेदिक अधिकारी डा. गिरीश चौधरी, सिंचाई विभाग से एसडीओ महेंद्र सिंह, एचएसआईआईडीसी से सुमित चौधरी सहित विभिन्न उद्योग संगठनों के पदाधिकारियों व उद्योग इकाइयों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।


                अतिरिक्त निदेशक एसएन सिंह ने हरियाणा सरकार द्वारा औद्योगिक इकाइयों के लिए किए गए सुधारों के विषय में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हरियाणा उद्यम एवं प्रोत्साहन पॉलिसी 2020 में कई नए प्रावधानों को जोड़ा गया है ताकि उद्योगों को अधिक विकसित किया जा सके और अधिक से अधिक लोगों को रोजगार का सृजन किया जा सके। उन्होंने कहा कि यह पॉलिसी इज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रोग्रोम को और अधिक आगे बढ़ाने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि नई उद्योग नीति ग्रामीण क्षेत्रों में घर-द्वार पर युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने तथा सूक्ष्म उद्यमों की सहायता के लिए बेहद कारगर साबित होगी। इससे सूक्ष्म उद्यमों और स्टार्ट-अप को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

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                उन्होंने कहा कि नई पॉलिसी के अंतर्गत सभी प्रमुख विभागों की महत्वपूर्ण सेवाओं जैसे फैक्ट्री लाइसेंस, ऑनलाइन शिकायतों का निवारण के लिए ऑनलाइन शिकायत पोर्टल प्रारंभ किया गया हैं, जिसके माध्यम से उद्योग इकाइयों की शिकायतों का शीघ्र अति शीघ्र निस्तारण किया जाएगा। उन्होंने विभागाध्यक्षों से कहा कि वे पोर्टल पर आने वाली शिकायतों का निर्धारित समयावधि में समाधान करे ताकि उद्योग मालिकों को कोई समस्या न आए। उन्होंने हरियाणा सरकार की नई औद्योगिक नीति एचइपीपी 2020 व उद्योग इकाइयों को मिलने वाले प्रमुख लाभ के विषय में जानकारी दी।

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हर गांव में बनेंगे सार्वजनिक शौचालय, 229 गांव में किया जा चुका शौचालयों का निर्माण

सिरसा, 19 फरवरी।


उपायुक्त प्रदीप कुमार ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता अभियान को मजबूती देने इसमें जनभागीदारी बढाने के लिए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत गांवों में सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण किया जा रहा है। इसी कड़ी में जिला के प्रत्येक गांव में सार्वजनिक शौचालय बनाए जाने का लक्ष्य है। अब तक 229 गांवों में शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है और 114 गांवों में शौचालयों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

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उन्होंने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अभियान को जन-जन तक पहुंचाने व इसमें लोगों की भागीदारी करने तथा स्वच्छता के प्रति आमजन को जागरूक करने के लिए सरकार द्वारा अनेक प्रकार की योजनाएं व कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। गांवों में सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण भी इन्हीं योजनाओं व कार्यक्रमों में से एक है। उन्होंने बताया कि जिला में 229 गांवों में सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण करवाया जा चुका है, जिस पर 4 करोड़ 58 लाख रुपये की राशि खर्च हुई है। इसी प्रकार 114 गांवों में शौचालयों का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिनके निर्माण कार्य पर 2 करोड़ 28 लाख रुपये की राशि खर्च होगी। उन्होंने बताया कि जिला के प्रत्येक गांव में सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण किया जाएगा। इन सार्वजनिक शौचालयों के संचालन की जिम्मेवारी संबंधित ग्राम पंचायत को ही दी गई है, ताकि इनके रखरखा व साफ-सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से होती रहे।

 
उपायुक्त ने बताया कि गांवों में सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण से गांव में होने वाले सामूहिक कार्यक्रमों, बाहर से आने वाली लेबर व फेरी वालों के अलावा अन्य लोगों को शौच के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। जन-जन को स्वच्छता की मुहिम को जोडऩे में गांवों में सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण अहम भूमिका निभाएगा। उन्होंने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन के सपने को साकार करने में हर व्यक्ति को अपना योगदान देना होगा। इसके लिए जरूरी है कि वे अपने घर व आसपास सफाई रखे और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। उन्होंने बताया कि जिला के लोग स्वच्छता के प्रति जागरूक हैं और इसी का परिणाम था कि वर्ष 2018 में सिरसा जिला की खुले में शौच मुक्त में हरियाणा में प्रथम स्थान मिला था। उन्होंने कहा कि इसी तरह की जागरूकता व भागीदारी करके जिला को स्वच्छता में भी नम्बर वन बनाकर स्वच्छ भारत मिशन के सपने को साकार करना है।

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खुले में शौच मुक्त में जिला को मिली थी प्रथम रैंक, पंचायतों को मिली थी पुरस्कार राशि :


उपायुक्त प्रदीप कुमार ने बताया कि सिरसा के लोग सरकार के जनहित से जुड़े अभियानों व कार्यक्रमों में हमेशा ही अग्रणी भूमिका निभाते हैं। लोगों की भागीदारी व जागरूकता के चलते वर्ष 2018 में भी खुले में शौच मुक्त में सिरसा जिला हरियाणा में प्रथम रैंक पर रहा था। इसके परिणाम स्वरूप जिला की सभी पंचायतों को एक-एक लाख रुपये, पंचायत समितियों को 5-5 लाख रुपये तथा जिला परिषद को 25 लाख रुपये की राशि का पुरस्कार दिया गया था।

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मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर प्रत्येक किसान की रबी फसल का हो पंजीकरण : उपायुक्त प्रदीप कुमार

सिरसा,


उपायुक्त प्रदीप कुमार ने कहा कि मेरी फसल-मेरा ब्यौरा प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण योजना है, जिसके तहत मेरी फसल-ब्यौरा पोर्टल पर रबी की फसलों का पंजीकरण किया जा रहा है, ताकि किसानों को मंडी में अपनी फसल बेचने में कोई असुविधा न हो और न्यूनतम समर्थन मूल्य(एमएसपी) पर अपनी फसल को बेच सकें।

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उपायुक्त वीरवार को पंचायत भवन में मेरी फसल-मेरा ब्यौरा को लेकर संबंधित विभाग के अधिकारियों को की बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में एसडीएम सिरसा जयवीर यादव, एसडीएम कालांवाली निर्मल नागर, एसडीएम ऐलनाबाद दिलबाग सिंह, एसडीएम डबवाली अश्वनी कुमार, डीआरओ बिजेंद्र भारद्वाज सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे।


उपायुक्त ने निर्देश देते हुए कहा कि संबंधित विभागों के अधिकारी आपसी तालमेल से कार्य करें और यह सुनिश्चित करें कि कोई भी किसान मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर अपनी रबी की फसल को पंजीकृत करवाने से वंचित न रहे। अधिकारी योजनाबद्ध तरीके से कार्य करते हुए जिला के प्रत्येक किसान की रबी की फसल का पंजीकरण करवाना सुनिश्चित करें।


उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पर पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उन्होंने कहा कि मंडी में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल बिक्री के लिए संबंधित किसान की फसल का मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण होना जरूरी है। इस बार पंजीकरण के लिए परिवार पहचान पत्र को अनिवार्य किया गया है। जिस भी किसान ने यदि अभी तक परिवार पहचान नहीं बनवाया है, उन्हें परिवार पहचान पत्र बनवाने के लिए पे्ररित करें, जिससे उनकी फसल का पंजीकरण हो सके। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए यह योजना महत्वपूर्ण है, इसलिए अधिकारी व कर्मचारी फसल पंजीकरण कार्य को गंभीरता से लें और इसमें अपना पूर्ण सहयोग व योगदान दें। उन्होंने अधिकारियों विशेषकर एडीओ, ग्राम सचिव व पटवारियों से कहा कि वे किसानों से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं, इसलिए वे किसानों को मेरी फसल-मेरी ब्यौरा पोर्टल पर फसलों के पंजीकरण के लिए जागरूक करने व पंजीकरण कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका सकते हैं।

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उन्होंने कहा कि पंजीकरण कार्य में ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों का सहयोग लिया जाए और गांव में सरपंच के माध्यम से फसल पंजीकरण के लिए मुनादी करवाई जाए, ताकि अधिक से अधिक किसानों को इस बारे जानकारी मिल सके और सरकार की इस महत्वकांक्षी योजना का पूरा-पूरा लाभ उठा सकें। उन्होंने कहा कि सरपंच अपने गांव में किसानों को मेरी फसल-मेरा ब्यौरा बारे जानकारी दें और उन्हें फसल पंजीकरण के लिए प्रेरित करें।  


अधिकारी व कर्मचारी अपनी बारी पर वैक्सीन अवश्य लगवाएं और दूसरों को भी प्रेरित करें :


उपायुक्त प्रदीप कुमार ने कहा कि कोरोना बचाव के लिए कोरोना वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। अधिकारी व कर्मचारी वैक्सीन जरूर लगवाएं और आमजन को भी इसके लिए प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि कोरोना वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है और किसी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं है।

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Simplicity is the crux of communication: Chitra Sarwara

Chandigarh February 18, 2021

The third day of the seven-day long Faculty Development Program (FDP) titled ‘Enhancing Visibility & Perception of the Self as a Brand’ started on an enthusiastic note. The course coordinator, Dr. Sumedha Singh, gave a kick start to the day by running the participants through self branding activities.

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Chitra Sarwara, Politician, and Gaurav Dwivedi, Actor were the key attractions of the day. As a resource person, Chitra Sarwara started by saying that branding of the self is a huge responsibility on oneself. Need to communicate is more important than what to communicate. Emphasising on the packaging of the content more than which tools to be used, she elaborated that simplicity touches the audiences. Thus, one must mirror happiness in one’s communication which could happen when we start mirroring happiness in one’s communication. She concluded by stressing that correct branding gives you apt identity and credibility.

Actor Gaurav Dwivedi was a big hit amongst the participants as well. He asked why one’s target audience should connect with oneself! Elaborating on that, he said that adaptability is the key. Believe that you can do it. He summarised by saying that reality is stranger than fiction.

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उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा अधिकारीगण बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता करते हुए।

पंचकूला, 18 फरवरी- उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने जिला में विभिन्न विभागों द्वारा किये जा रहे विकास कार्यों की समीक्षा की और कार्यों में तेजी लाने के लिये जिला अधिकारियों को आपसी समन्वयता से काम करने के निर्देश दिये। साथ ही उन्होंने विभाग से संबंधित सीएम विंडो पर प्राप्त शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने के भी निर्देश दिये।श्री आहूजा आज जिला सचिवालय के सभागार में अधिकारीगण बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने जिला में खनन गतिविधियों की समीक्षा करते हुए अवैध खनन को रोकने के लिये जिला खनन अधिकारी और पुलिस विभाग के अधिकारियों को कड़ी कार्रवाही करने के निर्देश दिये।

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श्री आहूजा ने कुछ विभागों द्वारा सीएम विंडों पर प्राप्त शिकायतों के समाधान में देरी का कड़ा संज्ञान लेते हुए निर्देश दिये ऐसी सभी शिकायतों का निपटारा समयबद्ध तरीके से किया जाये। संबंधित अधिकारियों की ओर से इस दिशा में किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जायेगी। उन्होंने कहा कि सभी विभाग अपने अपने कार्यालयों में ई-आॅफिस का प्रयोग करना सुनिश्चित करें और जहां तक संभव हो कम से कम भौतिक फाइलों को ही स्वीकार करें।


जिला में मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए श्री आहूजा ने कहा कि संबंधित विभाग को अपने स्तर पर काम की प्रगति की निगरानी करनी चाहिए ताकि कार्य को समय पर पूरा किया जा सके। उन्होंने पिंजौर के गांव पपलौहा में पंजिरी प्लांट के काम में तेजी लाने के भी निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि सेक्टर-16 पंचकूला में महिलाओं के लिये वन स्टाॅप सेंटर की स्थापना का काम जल्द से जल्द शुरू किया जाये। वन स्टाॅप सेंटर का उद्देश्य संकट में महिलाओं की सहायता करना है। इसी प्रकार उन्होंने मोरनी के टिक्करताल में बनने वाले आयुर्वेदिक औषधालय की स्थापना के काम में तेजी लाने के भी निर्देश दिये।
उपायुक्त ने जिला परिषदों द्वारा पिंजौर, रायपुररानी और बरवाला के गांवों में बनाये जा रहे सामुदायिक शौचालयों को जल्द से जल्द पूरा करवाने के लिये खंड विकास अधिकारियों (बीडीओ) को निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि अधिकारी गांवों का दौरा कर लोगों को सामुदायिक शौचालयों का प्रयोग करने के लिये प्रोत्साहित करें।


श्री आहूजा ने प्ले स्कूलों की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि जिला में 25 प्ले स्कूलों की स्थापना की जानी है, जिनमें से पिंजौर में 12, रायपुररानी में 5, मोरनी में 2 और बरवाला में 6 स्कूल शामिल है। उन्होंने जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी (डीडीपीओ) को ऐसे स्कूलों की स्थापना पर तुरंत काम शुरू करने के निर्देश दिये। श्री आहूजा ने सिविल सर्जन डाॅ जसजीत कौर को प्री-नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स (लिंग जांच पर रोक) अधिनियम (पीसी-पीएनडीटी एक्ट) और मेडिकल टर्मिनेशन आॅफ प्रेग्रेंसी (एमटीपी) अधिनियम के सख्त कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने और नियमित छापे मारने के निर्देश दिये।


उपायुक्त ने जिला कृषि अधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि वे प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना के लाभ के बारे में किसानों को जागरूक करें ताकि अधिक से अधिक किसान इस योजना का लाभ उठा सके। इसके अलावा उन्होंने मेरा पानी मेरी विरासत योजना और मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल के तहत अधिकतम पंजीकरण सुनिश्चित करने के आदेश भी दिये।


श्री आहूजा ने सिविल सर्जन, जिला समाज कल्याण अधिकारी, पुलिस विभाग के अधिकारियों को नशामुक्ति केंद्रों में और सुधार लाने के लिये संयुक्त दौरा करने के निर्देश दिये। उन्होंने आयुष्मान भारत योजना के प्रभावी कार्यान्वयन करने के निर्देश दिये ताकि अधिक से अधिक नागरिक इस योजना का लाभ उठा सके। उन्होंने कौशल्या बांध के जलाशय क्षेत्र में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने की संभावना तलाशने के भी निर्देश दिये।
इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त मोहम्मद इमरान रजा, एसडीएम पंचकूला श्रीमती रिचा राठी, एसडीएम कालका राकेश संधु, नगराधीश सुश्री सरनजीत कौर, डीआईओ सतपाल शर्मा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

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शिकायतों के निवारण के लिए कार्यालय नंबर 517-518, पॉवर कॉलोनी, इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस-2, पंचकूला में की जाएगी।

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पंचकूला, 18 फरवरी- उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के चेयरमैन एवं सदस्य मंच की कार्यवाही दिनांक 22 फरवरी, 2021 को सुबह 11.00 से दोपहर एक बजे तक कार्यकारी अभियंता के कार्यालय नंबर 517-518, पॉवर कॉलोनी, इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस-2, पंचकूला  में की जाएगी।  


इस संबंध में जानकारी देते हुए निगम के प्रवक्ता ने बताया कि मंच के सदस्य, उपभोक्ताओं की सभी प्रकार की समस्याओं की  सुनवाई करेंगे जिनमें मुख्यतः बिलिंग, वोल्टेज, मीटरिंग से सम्बंधित शिकायतें, कनैक्शन काटने और जोड़ने बिजली आपूर्ति में बाधाएं, कार्यकुशलता, सुरक्षा, विश्वसनीयता में कमी और हरियाणा बिजली विनियामक आयोग  के आदेशों की अवहेलना आदि शामिल हैं। उन्होंने बताया कि मंच द्वारा बिजली अधिनियम की धारा 126 तथा धारा 135 से 139 के अन्तर्गत बिजली चोरी और बिजली के अनधिकृत उपयोग के  मामलों में दंड तथा जुर्माना और धारा 161 के अन्तर्गत जांच एवं दुर्घटनाओं से सम्बंधित मामलों की सुनवाई नहीं  की जाएगी।

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उन्होंने कहा कि सभी उपभोक्ताओं से अनुरोध किया गया है कि  अपनी शिकायतों के निवारण के लिए इस अवसर का लाभ उठाएं।

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उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने जिला में विभिन्न विभागों द्वारा किये जा रहे विकास कार्यों की समीक्षा की और कार्यों में तेजी लाने के लिये जिला अधिकारियों को आपसी समन्वयता से काम करने के निर्देश दिये।

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पंचकूला, 18 फरवरी- उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने जिला में विभिन्न विभागों द्वारा किये जा रहे विकास कार्यों की समीक्षा की और कार्यों में तेजी लाने के लिये जिला अधिकारियों को आपसी समन्वयता से काम करने के निर्देश दिये। साथ ही उन्होंने विभाग से संबंधित सीएम विंडो पर प्राप्त शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने के भी निर्देश दिये।श्री आहूजा आज जिला सचिवालय के सभागार में अधिकारीगण बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने जिला में खनन गतिविधियों की समीक्षा करते हुए अवैध खनन को रोकने के लिये जिला खनन अधिकारी और पुलिस विभाग के अधिकारियों को कड़ी कार्रवाही करने के निर्देश दिये।


श्री आहूजा ने कुछ विभागों द्वारा सीएम विंडों पर प्राप्त शिकायतों के समाधान में देरी का कड़ा संज्ञान लेते हुए निर्देश दिये ऐसी सभी शिकायतों का निपटारा समयबद्ध तरीके से किया जाये। संबंधित अधिकारियों की ओर से इस दिशा में किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जायेगी। उन्होंने कहा कि सभी विभाग अपने अपने कार्यालयों में ई-आॅफिस का प्रयोग करना सुनिश्चित करें और जहां तक संभव हो कम से कम भौतिक फाइलों को ही स्वीकार करें।


जिला में मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए श्री आहूजा ने कहा कि संबंधित विभाग को अपने स्तर पर काम की प्रगति की निगरानी करनी चाहिए ताकि कार्य को समय पर पूरा किया जा सके। उन्होंने पिंजौर के गांव पपलौहा में पंजिरी प्लांट के काम में तेजी लाने के भी निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि सेक्टर-16 पंचकूला में महिलाओं के लिये वन स्टाॅप सेंटर की स्थापना का काम जल्द से जल्द शुरू किया जाये। वन स्टाॅप सेंटर का उद्देश्य संकट में महिलाओं की सहायता करना है। इसी प्रकार उन्होंने मोरनी के टिक्करताल में बनने वाले आयुर्वेदिक औषधालय की स्थापना के काम में तेजी लाने के भी निर्देश दिये।
उपायुक्त ने जिला परिषदों द्वारा पिंजौर, रायपुररानी और बरवाला के गांवों में बनाये जा रहे सामुदायिक शौचालयों को जल्द से जल्द पूरा करवाने के लिये खंड विकास अधिकारियों (बीडीओ) को निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि अधिकारी गांवों का दौरा कर लोगों को सामुदायिक शौचालयों का प्रयोग करने के लिये प्रोत्साहित करें।


श्री आहूजा ने प्ले स्कूलों की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि जिला में 25 प्ले स्कूलों की स्थापना की जानी है, जिनमें से पिंजौर में 12, रायपुररानी में 5, मोरनी में 2 और बरवाला में 6 स्कूल शामिल है। उन्होंने जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी (डीडीपीओ) को ऐसे स्कूलों की स्थापना पर तुरंत काम शुरू करने के निर्देश दिये। श्री आहूजा ने सिविल सर्जन डाॅ जसजीत कौर को प्री-नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स (लिंग जांच पर रोक) अधिनियम (पीसी-पीएनडीटी एक्ट) और मेडिकल टर्मिनेशन आॅफ प्रेग्रेंसी (एमटीपी) अधिनियम के सख्त कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने और नियमित छापे मारने के निर्देश दिये।

उपायुक्त ने जिला कृषि अधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि वे प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना के लाभ के बारे में किसानों को जागरूक करें ताकि अधिक से अधिक किसान इस योजना का लाभ उठा सके। इसके अलावा उन्होंने मेरा पानी मेरी विरासत योजना और मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल के तहत अधिकतम पंजीकरण सुनिश्चित करने के आदेश भी दिये।

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इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त मोहम्मद इमरान रजा, एसडीएम पंचकूला श्रीमती रिचा राठी, एसडीएम कालका राकेश संधु, नगराधीश सुश्री सरनजीत कौर, डीआईओ सतपाल शर्मा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

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व्यक्तिगत श्रेणी के कृषि यंत्रों का भौतिक सत्यापन 20 व 21 फरवरी को

सिरसा, 18 फरवरी।


                कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा 20 व 21 फरवरी को खंड स्तर पर व्यक्तिगत श्रेणी के कृषि यंत्रों का भौतिक सत्यापन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में वे किसान शामिल हो सकते हैं जिन्होंने विभागीय पोर्टल पर कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए 31 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन किया हो तथा 19 फरवरी तक अपने बिल पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड कर चुके हैं। कृषि यंत्रों का भौतिक सत्यापन जिला स्तरीय कार्यकारिणी समिति द्वारा गठित कमेटी के सदस्यों द्वारा किया जाएगा।

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                सहायक कृषि अभियंता डीएस यादव ने बताया कि 20 फरवरी को खंड डबवाली व औढां के किसानों के कृषि यंत्रों का भौतिक सत्यापन अनाज मंडी डबवाली किया जाएगा। उन्होंने बताया कि खंड रानियां व ऐलनाबाद के किसानों के कृषि यंत्रों का भौतिक सत्यापन 20 फरवरी को अनाज मंडी जीवननगर तथा खंड सिरसा, नाथुसरी चौपटा व बड़ागुढ़ा खंड के किसानों के कृषि यंत्रों का भौतिक सत्यापन 21 फरवरी को कपास मंडी सिरसा में किया जाएगा।


                उन्होंने जिला के किसानों से कहा है कि भौतिक सत्यापन से पहले सभी किसान अपने कृषि यंत्रों पर पेंट द्वारा अपना नाम तथा पिता का नाम व गांव सहित लिखवाएं तथा मशीन का सीरियल नंबर पंच मशीन द्वारा खुदवाएं। भौतिक सत्यापन के दौरान किसान के कृषि यंत्र के बिल, ई-वे बिल, आधार कार्ड, पैन कार्ड, स्वयं घोषणा पत्र, मशीन के साथ किसान की फोटो जीपीएस लॉकेशन के साथ, मेरी फसल-मेरा ब्यौरा, परिवार पहचान पत्र, बैंक खाते की प्रति, पटवारी रिपोर्ट तथा ट्रैक्टर की वैद्य आरसी इत्यादि कागजातों का सत्यापन किया जाएगा तथा सभी दस्तावेज किसान को स्वयं सत्यापित करने होंगे। उन्होंने कहा कि बिल व ई-वे बिल तिहरी प्रति में लाएं तथा अपने मूल दस्तावेज भी साथ लाएं। उन्होंने कहा कि किसान अपने कृषि यंत्र के साथ फोटो, कृषि यंत्र पर नंबर वाली प्लेट की फोटो व पंच किए गए सीरियल नंबर की फोटो साथ लाएं।

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सरकार विधवा महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए दे रही ऋण 

मुर्राह सरंक्षण एवं विकास स्कीम में 37 तथा गौसंवर्धन स्कीम के तहत 88 पशुपालकों दी गई 17 लाख 70 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि : उपायुक्त प्रदीप कुमार

सिरसा, 18 फरवरी।


                      उपायुक्त प्रदीप कुमार ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा पशुपालकों को आर्थिक तौर से सुदृढ बनाने के लिए अनेक योजनाएं क्रियान्वित की गई हैं और पशुपालकों के उत्थान व कल्याण के लिए निरंतर प्रयासरत है। इसी कड़ी में दुग्ध उत्पादन व अच्छी नस्ल के पशुओंं की बढोतरी के उद्ेश्य से मुर्राह सरंक्षण एवं विकास तथा गौसंवर्धन स्कीम के तहत पशुपालकों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। पशुपालन विभाग ने उक्त स्कीमों के तहत वित्त वर्ष में अब तक जिला के 125 पशुपालकों को 17 लाख 70 हजार रुपये की राशि प्रोत्साहन के रूप में दी है।

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                      उन्होंने बताया कि मुर्राह सरंक्षण एवं विकास स्कीम मुर्राह नस्ल को बढावा देने में बहुत ही कारगर साबित हो रही है। भैंसों में मुर्राह नस्ल विश्व की सबसे सर्वोत्तम नस्लों में से एक है। पशुपालक अधिक से अधिक मुर्राह नस्ल का पालन करें, इसके लिए मुर्राह सरंक्षण एवं विकास स्कीम के तहत पशुपालकों को प्रोत्साहित किया जाता है। स्कीम के तहत मुर्राह नस्ल की भैंसों की दुग्ध रिकॉर्डिंग की जाती है। दुग्ध रिकॉर्डिंग 18 से 22 किलोग्राम, 22 से 25 किलोग्राम तथा 25 किलोग्राम से अधिक के रूप में अलग-अलग श्रेणियों में की जाती है, जिसमें क्रमश: 15 हजार रुपये, 20 हजार रुपये तथा 30 हजार रुपये की राशि प्रोत्साहन के रूप में पशुपालकों को दी जाती है। उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष के दौरान स्कीम के तहत 51 मुर्राह भैंसों का चयन कर उनके दुग्ध की रिकॉर्डिंग की गई। स्कीम के तहत 37 पशुपालकों को 5 लाख 85 हजार रुपये की राशि प्रोत्साहन स्वरूप प्रदान की है, ताकि पशुपालक आर्थिक रूप से स्वावलंबी बन सकें।

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                      उपायुक्त ने बताया कि मुर्राह भैंस की नस्ल की तर्ज पर हरियाणा व साहीवाल नस्ल की गायों को बढावा देने के उद्ेश्य से प्रदेश सरकार ने गौसंवर्धन स्कीम लागू की है। स्कीम के तहत हरियाणा व साहीवाल गायों के दुग्ध की मात्रा अनुसार विभिन्न श्रेणियों में पशुपालकों को प्रोत्साहन राशि दी जाती है। उन्होंने बताया कि हरियाणा नस्ल गाय के लिए 8 से 10 किलोग्राम, 10 से 12 किलोग्राम व 12 किलोग्राम से अधिक प्रति दिन के हिसाब से श्रेणी बनाई गई है, जिसमें क्रमश: 10 हजार, 15 हजार व 20 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इसी प्रकार साहीवाल गाय के लिए 10 से 12 किलोग्राम, 12 से 15 किलोग्राम व 15 किलोग्राम से ज्यादा प्रतिदिन के हिसाब से श्रेणी बनाई गई है, जिसमें क्रमश: 10 हजार रुपये, 15 हजार रुपये व 20 हजार रुपये की राशि प्रोत्साहन के तौर पर दी जाती है। उन्होंने बताया कि स्कीम के तहत जिला में वित्त वर्ष में हरियाणा नस्ल की 37 गायों व 57 साहीवाल गायों चयन कर दुग्ध रिकार्डिंग किया गया, जिसमें 88 पशुपालकों को 11 लाख 85 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी गई। उपायुक्त ने जिला के पशुपालकों से अपील करते हुए कहा कि वे प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ उठाकर पशुपालन व्यवसाय को बढावा दें और आर्थिक तौर पर सुदृढ बनें।