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– गांव कोट में 25 लाख रूपए की लागत से निर्मित सामुदायिक केन्द्र और गांव रामगढ में 47 लाख रूपए की लागत से निर्मित मिश्रों वाली धर्मशाला का किया उदघाटन

– सामुदायिक केन्द्र और धर्मशालाओं के निर्माण से लोगों में समरसता, एकता और भाईचारे की भावना पैदा होती है-गुप्ता

– विकास के जितने कार्य पिछले 50 सालों में हुए हैं, उससे कहीं अधिक पिछले 7 वर्षों में किए-विधानसभा अध्यक्ष

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पंचकूला, 1 फरवरी- हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष श्री ज्ञानचंद गुप्ता ने राज्य सरकार की गांवों में शहरों की तर्ज पर सुविधाएं उपलब्ध करवाने की मुहिम को आगे बढाते हुए आज जिला के 2 गांवों में 72 लाख रूपए के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। श्री गुप्ता ने गांव कोट में 25 लाख रूपए की लागत से निर्मित सामुदायिक केन्द्र और गांव रामगढ में 47 लाख रूपए की लागत से निर्मित मिश्रों वाली धर्मशाला का उदघाटन किया।
इस अवसर पर नगर निगम के महापोर श्री कुलभूषण गोयल भी उपस्थित थे। गांव पहुंचने पर ग्रामवासियों नेे श्री गुप्ता को पगड़ी पहना कर उनका भव्य स्वागत किया।

गांव कोट में सामुदायिक केन्द्र का उदघाटन करने उपरांत समारोह को संबोधित करते हुए श्री गुप्ता ने कहा कि किसी भी गांव में सामुदायिक केन्द्र के निर्माण से लोगों में समरसता, एकता और भाईचारे की भावना पैदा होती है क्योंकि इन केन्द्रों में समाज के सभी वर्गों के लोग सुख-दुख की घड़ी या अन्य सामाजिक आयोजनों में एकजुट होते हैं। इस अवसर पर उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों को निर्देश दिये कि सामुदायिक केन्द्र के प्रांगण में जर्जर अवस्था में स्थित धर्मशाला को 15 दिन में गिरा कर सामुदायिक केन्द्र की चारदीवारी की जाए ताकि गांव वासी इस सामुदायिक केन्द्र का बेहतर ढंग से उपयोग कर सकें।

हर गांव में बनाए गए हैं सामुदायिक केन्द्र

गांववासियों को इस अवसर पर शुभकामनाएं देते हुए श्री गुप्ता ने दावा करते हुए कहा कि पिछले 50 वर्षों के शासन काल में शायद ही कभी गांवों में इतनी बड़ी संख्या में सामुदायिक केन्द्रों का निर्माण किया गया जितना कि पिछले 7 वर्षों के कार्यकाल में हुआ है। उन्होंने कहा कि आज शायद ही कोई ऐसा गांव होगा जहां सामुदायिक केन्द्र की सुविधा उपलब्ध न हो।

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पहले चरण में 12 गांवों में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) स्थापित, लोग जल्द से जल्द सीवर कनैक्शन के लिए करें आवेदन
श्री गुप्ता ने कहा कि विकास की दृष्टि से गांव शहरों से पीछे न रहें, इसके लिए गांवों में करोड़ों रूपए के विकास कार्य करवाए गए हैं। उन्होंने कहा कि बिजली-पानी और सीवरेज जैसी मूलभूत सुविधाएं प्रत्येक गांव  में उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इसी कड़ी में पहले चरण में 14 गांवों में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) स्थापित करने का प्रस्ताव भेजा गया था, जिसमें से 12 गांवों में एसटीपी लगाए जा चुके हैं जबकि गांव सकेतड़ी और रामगढ़ में कार्य प्रगति पर है। उन्होंने अपील की कि जिन-जिन गांवों में सीवरेज की व्यवस्था हो चुकी है वहां लोग जल्द से जल्द सीवर कनैक्शन के लिए आवेदन करें, जो कि निशुल्क है।

स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल, आधारभूत संरचना और रोज़गार के क्षेत्र में हुई अभूतपूर्व प्रगति
विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि विकास के जितने कार्य पिछले 50 सालों में हुए हैं, उससे कहीं अधिक पिछले 7 वर्षों में किए गए हैं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल, आधारभूत संरचना और रोज़गार के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। नागरिक अस्तपाल सेक्टर 6 में पीजीआई चण्डीगढ़ की तर्ज पर सभी आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं, जिनमें डायलासिस, सीटी स्कैन, कैथलैब, एमआरआई भी शामिल हैं। इसके अलावा मरीज़ों को सभी दवाईयां निशुल्क प्रदान की जाती हैं। इसी प्रकार बच्चों को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा उपलब्ध करवाने की दृष्टि से 5 स्कूलों को 10वीं से 12वीं तक अपग्रेड किया गया है।

युवाओं को मेरिट के आधार पर दी जा रही सरकारी नौकरी
श्री गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा ट्रांसपेरेंट रिकरूटमेंट सिस्टम लागू किया गया है ताकि प्रतिभावान युवाओं को सरकारी नौकरी का लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की पारदर्शी नीति के परिणामस्वरूप आज युवाओं में विश्वास पैदा हुआ है कि वे मेहनत करके रोज़गार हासिल कर सकते हैं।
इस अवसर पर संबोधित करते हुए नगर निगम के महापौर श्री कुलभूषण गोयल ने कहा कि इस सामुदायिक केन्द्र का निर्माण नगर निगम द्वारा 25 लाख रूपए की लागत से किया गया है। उन्होंने कहा कि गांव के सभी वर्गों के लोग इस सामुदायिक केन्द्र का लाभ विभिन्न आयोजनों के लिए उठा सकेंगे। उन्होंने आश्वस्त किया कि वे लोगों के की समस्या के समाधान के लिए तत्परता से कार्य कर रहे हैं।
इस मौके पर डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर दीपक सूरा, एसई विजय गोयल, जिला महामंत्री वीरेंद्र राणा, जिला उपाध्यक्ष सुशील सिंगला, मनोनीत पार्षद सतबीर चैधरी, पार्षद रितु गोयल, जय कौशिक, सुनीत सिंगला, राजकुमार जैन, सुशील गर्ग, गौतम प्रसाद, राजेश निषाद, मार्केट कमेटी के पूर्व चेयरमैन अशोक शर्मा, मंडल अध्यक्ष गौतम राणा, मंडल महामंत्री कृष्ण कुमार व सुभाष शर्मा भी उपस्थित थे।
इसके उपरांत गांव रामगढ में 47 लाख रूपए की लागत से निर्मित मिश्रों वाली धर्मशाला का उदघाटन करने उपरांत आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री गुप्ता ने कहा कि इस धर्मशाला के उदघाटन से लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हो गई है। उन्होंने कहा कि इस धर्मशाला के निर्माण से गांव वासी अपने सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन यहां कर सकेंगे।

आज पढ़ाई के साथ-साथ खेल भी एक बेहतर करियर विकल्प-गुप्ता
इस अवसर पर श्री गुप्ता ने लोगों से आहवान किया कि वे अपने बच्चों को खेलों की ओर प्रोत्साहित करें। उन्होंने कहा कि आज पढ़ाई के साथ-साथ खेल भी एक बेहतर करियर विकल्प है। उन्होंने कहा कि खेलों के माध्यम से युवा न केवल नशे जैसी बुरी आदत से दूर रहेंगे बल्कि अपने स्वास्थ्य को भी बेहतर रख सकेंगे। राज्य सरकार द्वारा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। राज्य सरकार की नई खेल नीति के तहत ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी को 6 करोड़ रूपए, रजत पदक विजेता को 4 करोड़ तथा कांस्य पदक विजेता को ढाई करोड़ रूपए की राशि दी जाती है। उन्होंने कहा कि पंचकूला के ताउ देवी लाल खेल स्टेडियम में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। इस अवसर पर श्री गुप्ता ने शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना, रोजगार आदि क्षेत्रों में पिछले सात सालों में किए गए विकासात्मक कार्यों पर भी प्रकाश डाला।
कार्यक्रम में नगर निगम के महापोर श्री कुलभुषण गोयल, डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर दीपक सूरा, एसई विजय गोयल, जिला महामंत्री वीरेंद्र राणा, जिला उपाध्यक्ष सुशील सिंगला, पार्षद परमजीत कौर, रितु गोयल, जय कौशिक, सुनीत सिंगला, उषा रानी, सुशील गर्ग, मनोनीत पार्षद सतबीर चैधरी, राजकुमार जैन, मार्केट कमेटी के पूर्व चेयरमैन अशोक शर्मा, मंडल अध्यक्ष गौतम राणा, मंडल महामंत्री कृष्ण कुमार, युवा मोर्चा उपाध्यक्ष बिंदर गुज्जर, गुरमीत लंबरदार तथा बहादुर सैनी सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।

– संबंधित विभाग ओद्यौगिक इकाईयों और मोबाइल कंपनियों द्वारा आवेदन करने के 45 दिन के अंदर-अंदर उपलब्ध करवाएं सेवाएं

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पंचकूला, 31 जनवरी- उपायुक्त श्री महावीर कौशिक ने आज जिला सचिवालय के सभागार में जिला स्तरीय क्लीयरेंस कमेटी, जिला स्तरीय टेलीकॉम कमेटी तथा जिला स्तरीय ग्रिवेंस कमेटी की बैठक की अध्यक्ष्ता की और संबंधित विभागों के नोडल अधिकारियों को तय सयम सीमा में विभिन्न सेवाओं का लाभ देने के निर्देश दिये।

उपायुक्त ने निर्दश दिये कि संबंधित विभाग ओद्यौगिक इकाईयों और मोबाइल कंपनियों द्वारा आवेदन करने के 45 दिन के अंदर-अंदर सेवाएं उपलब्ध करवाएं।

उन्होंने कहा की आवेदकों  द्वारा निर्धारित दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाने पर  7 दिन का नोटिस जारी किया जाए और  यदि तब भी दस्तावेज जमा नहीं करवाए जाते तो ऐसे आवेदकों का आवेदन रद्द किया जाए।  उन्होंने निर्देश दिये कि विभागों के स्तर पर कोई भी आवेदन 45 दिनों से अधिक लंबित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का यह प्रयास है कि विभागों से संबंधित सुविधाओं का लाभ लाभार्थी को तय समय के भीरत उपलब्ध करवाया जाए ताकि उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े।

उन्होंने कहा कि किसी की उद्यौग या ओद्यौगिक संस्था को सम्बंधित विभाग से  कोई भी शिकायत है तो वह हरियाणा एंटरप्राईजिज प्रोमोशन सेंटर के ऑनलाइन पोर्टल ग्राीवेंस रिड्रेसल सिस्टम पर अपलोड कर सकते हैं।

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बैठक में उपायुक्त ने जिन-जिन विभागों की सेवाओं की समीक्षा की उनमें खाद्य एवं औषधि प्रशासन, हरियाणा राज्य ओद्यौगिक एवं आधारभूत संरचना विकास निगम, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, श्रम विभाग, खनन एवं भूविज्ञान , लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें), उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, नगर निगम तथा नगर परिषद शामिल हैं।

बैठक में जिला शहरी विकास प्राधिकरण के संपदा अधिकारी राकेश संधु, ईओ कालका नगर परिषद निशा शर्मा, नगराधीश गौरव चैहान, जिला औद्योगिक केन्द्र के संयुक्त निदेशक ब्रिजपाल, इंडस्ट्रीज़ एक्टेंशन आॅफिसर रोहित टिंडल, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी विरेन्द्र पुनिया, जिला सूचना प्रोद्यौगिकी अधिकारी सतपाल शर्मा सहित उद्यौगों व टैलीकॉम कमेटी के सदस्य तथा अन्य संबंधित अधिकारी भी उपस्थित थे।

*-मुख्यमंत्री ने चण्डीगढ़ से वीडियो काॅफ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत 3 लाख 14 हजार 446 पात्र लाभार्थियों के खाते में 5.33 करोड रुपए की प्रीमियम राशि की ट्रांसफर*

*-उपायुक्त श्री महावीर कौशिक ने पंचकूला में ‘प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना’, ’प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना’ तथा ‘प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना’ के तहत 105 लाभार्थियों को प्रतीक के तौर पर वितरित किए प्रतिपूर्ति पत्र*

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पंचकूला, 31 जनवरी- हरियाणा सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा को लेकर शुरू की गई मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत हरियाणा के सभी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, किसान, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों व छोटे दुकानदारों के लिए विभिन्न बीमा योजना तथा पेंशन योजना का प्रीमियम राज्य सरकार द्वारा भरा जायेगा।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज चण्डीगढ़ से वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से राज्य के 3 लाख 14 हजार 446 लाभार्थियों के खाते में 5.33 करोड रुपए की प्रीमियम राशि स्वर्ण जयंती हरियाणा वित्तीय प्रबंधन संस्थान के माध्यम से ट्रांसफर की। उन्होंने कहा कि शेष तथा नये पंजीकृत पात्र लाभार्थियों को भी इस योजना में शामिल किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि सालाना 1 लाख 80 हजार रूपये से कम आय वाले गरीब परिवारों की आमदनी बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा प्रथम चरण के अंत्योदय उत्थान मेले लगाए गए है, जिसमें विभिन्न विभागों की 55 स्कीमों का लाभ दिया गया है ताकि ऐसे परिवारों की आय बढाई जा सके, जिनमें मुख्यतः स्वरोजगार के लिए ऋण तथा पब्लिक सेक्टर में रोजगार उपलब्ध करवाना शामिल है। उन्होंने बताया कि जल्दी ही अंत्योदय उत्थान मेलों का दूसरा चरण शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा को लेकर शुरू की गई मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत गरीब परिवारों को 6 हजार रूपये वार्षिक राशि देने का प्रावधान किया गया है। इस राशि में से ही गरीब लोगों को उक्त योजनाओं से लाभान्वित करने के उद्देश्य से प्रिमियम भरने का निर्णय लिया गया है। इस राशि से ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का भी किसान प्रिमियम भर सकेंगे।  

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उपायुक्त श्री महावीर कौशिक ने पंचकूला के 105 लाभार्थियों को प्रतीक के तौर पर वितरित किए प्रतिपूर्ति पत्र

 वीडियो काॅफ्रेंसिंग के पश्चात उपायुक्त श्री महावीर कौशिक ने पंचकूला में ‘प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना’, ’प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना’ तथा ‘प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना’ के तहत 105 लाभार्थियों को प्रतीक के तौर पर प्रतिपूर्ति पत्र वितरित किए।  उन्होंने कहा कि सरकार की यह एक अनूठी पहल है जो हर वर्ग के भविष्य को सुरक्षित करने तथा सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का काम कर रही है।

*मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना*

उन्होंनेे बताया कि मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना (एमएमपीएसवाई) हरियाणा सरकार की एक अनूठी पहल है। यह योजना, जो देश के सबसे बड़े सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों में से एक है, हरियाणा के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, समाज के वंचित वर्गों के भविष्य को सुरक्षित करने और जीवन को सुनिश्चित करके सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा की दिशा में एक कदम के तहत तैयार की गई है।
इस योजना में सभी ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग), 1 लाख 80 हजार रूपए तक की आय वाले परिवारों, 2 हेक्टेयर तक की भूमि जोत वाले किसानों के साथ-साथ 1.5 करोड़ तक के वार्षिक कारोबार वाले छोटे व्यापारियों को भी शामिल किया गया है। योजना के तहत आने वाला प्रत्येक परिवार 6000 रुपये प्रति वर्ष के लाभ के लिए पात्र होगा। इस पैसे का उपयोग पेंशन और बीमा के लिए केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लाभार्थी के हिस्से के भुगतान के लिए किया जाएगा। योजना के लाभार्थियों को अपना पंजीकरण करवाकर पहला प्रीमियम खुद भरना है तथा इसके बाद का प्रीमियम हर वर्ष राज्य सरकार भरेगी। इसके साथ ही पहले प्रीमियम की राशि भी वापिस लाभार्थी के खाते में जमा करवा दी जाएगी। यानी लाभार्थी का सारा प्रीमियम सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। ऐसे में अधिक से अधिक लाभार्थियों को अपने आपको मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के लिए पंजीकृत करवाना चाहिए।

उन्होंने बताया कि इसमें केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मान धन योजना और प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना को शामिल किया गया है। शेष राशि को किसान अपनी फसल बीमा योजना के प्रीमियम में भी प्रयोग कर सकते हैं।

*प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत दुर्घटना में मृत्यु होने पर लाभार्थी के आश्रितों को मिलती है 2 लाख रूपये की आर्थिक सहायता-उपायुक्त*

उपायुक्त ने बताया कि इस योजना के लिए लाभार्थी की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसके लिए 330 रुपए सालाना प्रीमियम भरना होगा। अगर लाभार्थी की 55 वर्ष तक मौत हो जाती है तो उसके परिजनों को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। इस योजना के लिए लाभार्थी को 12 रुपए सालाना प्रीमियम भरना होगा। इस योजना के तहत अगर लाभार्थी की 18 से 70 वर्ष के बीच सडक हादसे में मौत हो जाती है तो उसके परिजनों को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी।  

*प्रधान मंत्री श्रम योगी मान धन योजना के तहत पात्र व्यक्ति को मिलती है 3 हजार रूपये मासिक पेंशन*

उपायुक्त श्री महावीर कौशिक ने बताया कि प्रधान मंत्री श्रम योगी मान धन योजना  के तहत असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले नागरिकों को शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि इसके लिए लाभार्थी की मासिक आय 15000 रुपए से कम होनी चाहिए तथा उसकी आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इस योजना के लिए लाभार्थी को 18 वर्ष की उम्र में योजना में शामिल होना है तो 55 रुपए, 29 वर्ष की आयु में 100 रुपए तथा 40 वर्ष की आयु में योजना में शामिल होने के लिए 200 रुपए मासिक प्रीमियम भरना होगा। जब लाभार्थी की आयु 60 वर्ष हो जाएगी तो उसे 3000 रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी।

इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त आयूष सिन्हा, सहायक श्रम आयुक्त नवीन शर्मा, उप निदेशक कृषि सुरेन्द्र सिंह यादव, अन्य संबंधित विभागों के अधिािरी और बैंकों के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।