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– राज्य आयुक्त निःशक्तजन ने बस स्टैंड, सीनियर सैकेंडरी स्कूल भावदीन, एसबीआई हिसार रोड़, ओएचएम आदि स्थानों का निरीक्षण किया

सिरसा, 21 मई।

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सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हरियाणा के राज्य आयुक्त नि.शक्तजन राज कुमार मक्कड़ ने कहा कि संविधान के अनुसार सरकारी नौकरियों में दिव्यांगजनों के लिए पदोन्नति में आरक्षण देने का प्रावधान है, जिसके मद्देनजर हरियाणा सरकार ने प्रदेश में इसे लागू किया है, इस योजना का दिव्यांग कर्मचारियों को बहुत अधिक फायदा भी मिल रहा है। नियम के अनुसार सभी दिव्यांग कर्मचारियों को 18 अप्रैल 2017 तक 3 प्रतिशत तथा उसके बाद 4 प्रतिशत सभी विभागों में पदोन्नति दी जा रही हैं और दिव्यांगों को इसका फायदा मिल रहा है।

वे शनिवार को स्थानीय बस स्टेंड पर निरीक्षण के दौरान पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। तत्पश्चात उन्होंने सीनियर सैकेंडरी स्कूल भावदीन, एसबीआई हिसार रोड़, ओएचएम आदि स्थानों का निरीक्षण किया। जिला समाज कल्याण अधिकारी नरेश बत्रा, ट्रेफिक मैनेजर सुधीर कुमार, ट्रेफिक इंचार्ज राकेश कुमार, इंस्पेक्टर गजानंद, राजीव कुमार अरोड़ा, सहायक रवि मेहता मौजूद थे।

उन्होंने कहा कि हरियाणा के सभी विभागों में लगभग 20 हजार दिव्यांग कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ मिलने जा रहा है और यह प्रक्रिया बहुत तेजी से साथ चल रही है। प्रतिदिन तीन से चार विभाग इस इस प्रक्रिया को पूरा कर रहे हैं। सरकार का लक्ष्य है कि 15 जून 2022 तक प्रत्येक पात्र दिव्यांग कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ मिले। इसके अलावा जो दिव्यांग कर्मचारी सेवानिवृत हो गए हैं या स्वर्गवास हो गया है, उनका वेतन व पेंशन भी रिवाइज की जाएगी, उनके आश्रितों को बढ़ी हुई पेंशन का लाभ मिलेगा। सेवानिवृत कर्मचारियों को भी उनकी बढ़ी हुई पेंशन एरियर के साथ दी जाएगी। यह सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, जोकि देश के किसी भी प्रांत में शुरू नहीं हुई है।

उन्होंने कहा कि यदि कोई अधिकारी अपने दायित्व की पूर्ति करने में असमर्थ है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने उन्हें अवसर दिया है, इसलिए अधिकारी पूरे तन व मन से जनता की सेवा करें। हरियाणा सरकार एक लाख 91 हजार दिव्यांगों को ढाई हजार रुपये महीना पेंशन देती है, जिसमें जिला सिरसा के 13 हजार दिव्यांग शामिल हैं, जिनके बैंक खाते में हर महीने सीधे पैसे पहुंच रहे हैं। बैंक अधिकारियों को हिदायत दी गई है कि पेंशन लेने वाले दिव्यांगों के लिए रैंप की सुविधा के साथ-साथ व्हील चेयर का भी प्रबंध होना चाहिए। इसके अलावा बस स्टैंड पर दिव्यांगों के लिए रैंप, व्हील चेयर, शौचालय व बस में चढने के लिए विशेष व्यवस्था की जाए ताकि उन्हें किसी प्रकार की परेशानी न हो।

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उन्होंने बस स्टेंड के अधिकारियों को निर्देश दिए कि यात्रा करने वाले दिव्यांगों के लिए बस में तीन नंबर सीट का रिजर्व रखा जाए और यह सुनिश्चित करें कि उन्हें आरक्षित सीट का लाभ अवश्य मिले। उन्होंने बताया कि प्रदेश में लगभग 32 हजार ऐसे दिव्यांग विद्यार्थी है, जो स्कूल नहीं जा सकते, लेकिन उनके नाम दर्ज है, उन्हें सरकार द्वारा 1950 रुपये प्रतिमाह पेंशन दे रही है। विभिन्न कारणों से दिव्यांग व्यक्तियों को अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, मानसिक दिव्यांग को साइकोलॉजिस्ट, ब्लाइंड दिव्यांग को ब्रेल लिपि प्रशिक्षित अध्यापकों की आवश्यकता होती है। सरकार ये सभी सुविधाएं दिव्यांगों को उपलब्ध करवाने को लेकर प्रयासरत है। अधिकारी अपनी ड्यूटी के साथ-साथ दिव्यांगों के प्रति सकारात्मक सोच के साथ-साथ सेवा भाव से कार्य करें और उन्हें सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करें।

– पद्म पुरस्कारों के लिए केवल ऑनलाइन आवेदन ही होंगे स्वीकार

सिरसा, 20 मई।

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आजादी अमृत महोत्सव के तहत गृह मंत्रालय भारत सरकार की ओर से गणतंत्र दिवस, 2023 के अवसर पर घोषित होने वाले पद्म पुरस्कारों (पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री) के लिए ऑनलाइन नामांकन आवेदन आमंत्रित किए हुए हैं। पद्म पुरस्कारों के लिए 15 सितम्बर, 2022 तक नामांकन कर सकते हैं। जबकि नामांकन व अनुशंसाएं मुख्य सचिव हरियाणा सरकार को भेजने की अंतिम तिथि 15 अगस्त 2022 है। पूर्ण रूप से भरे हुए नामांकन ई-मेल आईडी [email protected] व devinder.kapil-hry@.hry.gov.in पर भिजवाए जा सकते हैं।

उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने बताया कि पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन/अनुशंसाएं केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल https://awards.gov.in पर केवल ऑनलाइन ही प्राप्त की जाएंगी। पद्म पुरस्कार (पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री) देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से हैं। उन्होंने बताया कि साल 1954 में शुरू किए गए इन पुरस्कारों की घोषणा हर साल गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है। इन पुरस्कारों के जरिए विभिन्न क्षेत्रों में लोगों के विशिष्ट कार्य या योगदान को सराहा जाता है। ये पुरस्कार सभी क्षेत्रों/विषयों जैसे कि कला, साहित्य व शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान व इंजीनियरिंग, लोक कार्य, सिविल सेवा, व्यापार और उद्योग, इत्यादि में विशिष्ट व असाधारण उपलब्धियों/सेवा के लिए दिए जाते हैं। जाति, पेशा, पद या महिला-पुरुष के आधार पर भेदभाव किए बिना ही सभी व्यक्ति ये पुरस्कार पाने के पात्र हैं। डॉक्टरों और वैज्ञानिकों को छोड़ सार्वजनिक उपक्रमों में कार्यरत लोगों सहित समस्त सरकारी कर्मचारी पद्म पुरस्कार पाने के पात्र नहीं हैं।

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उन्होंने बताया कि गृह मंत्रालय ने सभी केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों, भारत रत्न और पद्म विभूषण पुरस्कार विजेताओं, उत्कृष्टता संस्थानों से उन प्रतिभाशाली व्यक्तियों की पहचान करने के लिए ठोस प्रयास करने का अनुरोध किया है, जिनकी उत्कृष्टता और उपलब्धियां वास्तव में महिलाओं, समाज के कमजोर वर्गों, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों, दिव्यांगजनों के बीच सराहे जाने के योग्य हैं और जो नि:स्वार्थ भाव से समाज की सेवा कर रहे हैं। 800 शब्दों में भेजना है विवरण नामांकन/अनुशंसा में वे सभी संबंधित विवरण शामिल होने चाहिए जो उपर्युक्त पद्म पोर्टल पर उपलब्ध प्रारूप में निर्दिष्ट किए गए हैं, जिसमें एक विवरणात्मक या अनुशंसित उद्धरण (अधिकतम 800 शब्द) भी शामिल होना चाहिए। इसके साथ ही अनुशंसित व्यक्ति द्वारा अपने संबंधित क्षेत्र/विषय में हासिल की गई विशिष्ट और असाधारण उपलब्धियों/सेवा का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए। इस संबंध में विस्तृत विवरण गृह मंत्रालय की वेबसाइट https://mha.gov.in पर और पद्म पुरस्कार पोर्टल https://padmaawards.gov.in पर पुरस्कार और पदक शीर्षक के तहत उपलब्ध है।