परीक्षार्थियों के लिए जिला प्रशासन ने जारी किया टोल फ्री नंबर

परीक्षार्थियों के लिए जिला प्रशासन ने जारी किया टोल फ्री नंबर

परीक्षा के दोनों दिनों में फील्ड में रहे सभी अधिकारी-डीसी मोनिका गुप्ता

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पंचकूला, 23 जुलाई-   उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने बताया की आगामी 26, 27 जुलाई 2025 को होने वाले सीईटी परीक्षा को लेकर सभी तैयारियाँ जिला प्रशासन ने पूरी कर ली हैं । उन्होंने बताया कि परीक्षार्थियों के लिए एक टोल फ्री नंबर – 0172- 2566262 जारी किया गया है ।

डीसी मोनिका गुप्ता ने निर्देश दिए कि सीईटी को सफलतापूर्वक सम्पन्न करवाने के लिए सभी अधिकारी अपने अपने विभागों से संबंधित ड्यूटी का निर्वहन करें। उन्होंने कहा कि हमें ना केवल पंचकूला जिले में आने वाले अभ्यर्थियों की परीक्षा संपन्न करवाने में उनका सहयोग करना है बल्कि पंचकूला जिला से यमुनानगर जाने वाले अभ्यर्थियों के आने जाने कीे व्यवस्थाओं को भी सही ढंग से सम्पन्न कराना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि 26 और 27 जुलाई को वे सभी अभ्यर्थियों के सहयोग के लिए फील्ड में रहें और आवश्यकता पडने पर उनका पूर्ण सहयोग करे।

सुरक्षा व्यवस्था रहेगी चाक चौबंद

उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने बताया कि 26 और 27 जुलाई को होेने वाली परीक्षा के लिए सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद रहेगी। इस दौरान उन्होंने पुलिस विभाग के अधिकारियों को इस संबंध में पर्याप्त व्यवस्था करने के निर्देश दिए। दोनों दिनों में न केवल कोचिंग संस्थान बल्कि परीक्षा केंद्रों के आस पास फोटोस्टेट की दुकाने भी बंद रहेगी। परीक्षा केंद्र के अंदर परिक्षार्थी या परीक्षा करवाने के लिए जिन लोगों की ड्यूटी लगी है कोई भी मोबाईल अंदर नहीं ले जा सकेगा।

पांच स्थानों से रवाना होगी, यमुनानगर के लिए बसे

उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने बताया कि यमुनानगर जाने वाले अभ्यर्थियों के लिए जिले में पांच स्थानों से बसे रवाना होगी। इनमें कालका और मोरनी से मोर्निंग शिफ्ट के लिए प्रातः 4 बजे व इवनिंग शिफ्ट के लिए 9 बजे बसे रवाना होगी। इसी प्रकार पंचकूला बस स्टेंड, रायपुररानी और बरवाला से मोर्निंग शिफ्ट के लिए प्रातः 4.30 बजे व इवनिंग शिफ्ट के लिए 9.30 बजे बसे रवाना होगी। यही बसें यमुनानगर से वापिसी के समय अभ्यर्थियों को लेकर आएंगी। उन्होंने बताया कि बसों के रवाना होने का शेड्यूल दोनों दिन इसी प्रकार रहेगा।

रात्रि ठहराव के लिए भी की गई है व्यवस्था

उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने बताया कि जो अभ्यर्थी दूर से आने वाले है यदि वे एक दिन पहले पंहुचते है  तो उनके लिए धर्मशालाओं और गेस्ट हाउसों में रूकने की व्यवस्था की जा रही है ताकि अभ्यर्थियों को कोई असुविधा ना हो।

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प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए आवेदन आमंत्रित

31 जुलाई तक किए जा सकेंगे आवेदन

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 पंचकूला 23 जुलाई      उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने बताया कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, 2026 के लिए आवेदन/नामांकन आमंत्रित किए
 गए हैं। आवेदन/नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल (https://awards.gov.in) पर किए जा सकेंगे।


उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने बताया कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 31.07.2025 है।
उन्होंने बताया कि यह पुरस्कार वीरता, सामाजिक सेवा, पर्यावरण, खेल, कला और संस्कृति, विज्ञान और प्रौ‌द्योगिकी, क्षेत्र में असाधारण योगदान करने वाले योग्य  उम्मीदवारों को प्रदान किया जाता है।

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मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नवीनीकृत नेचर कैंप थापली का किया लोकार्पण

नवीनीकृत इको- कुटीर का भी किया उद्घाटन

कालका से कलेसर तक नेचर ट्रैक पर ट्रैकिंग के लिए मुख्यमंत्री ने समूह को झंडी दिखाकर किया रवाना

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पंचकूला, 23 जुलाई — हरियाणा सरकार द्वारा राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने और प्राकृतिक संसाधनों का सतत उपयोग सुनिश्चित करने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को पंचकूला जिले के मोरनी क्षेत्र में नवीनीकृत नेचर कैंप थापली का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने नवीनीकृत इको-कुटीर का भी उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने आयुर्वेदिक पंचकर्मा केंद्र का निरीक्षण कर वहां उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं का भी जायजा लिया।

इस अवसर पर पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव मंत्री राव नरबीर सिंह और कालका की विधायक श्रीमती शक्ति रानी शर्मा भी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री ने यहां कालका से कलेसर तक बनाए गए नेचर ट्रेल पर ट्रैकिंग के लिए एक दल को झंडी दिखाकर रवाना किया। यह ट्रैक हरियाणा के युवाओं को साहसिक पर्यटन की ओर आकर्षित करेगा और राज्य को एडवेंचर व नेचर टूरिज्म हब के रूप में नई पहचान दिलाने में मदद करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि साहसिक पर्यटन आज की युवा पीढ़ी की रुचि से जुड़ा हुआ क्षेत्र है और इससे न केवल पर्यटन का विस्तार होगा बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।

पर्यावरणीय संरक्षण के लिए पौधारोपण का संदेश

मुख्यमंत्री ने मोरनी क्षेत्र में स्थित त्रिफला वाटिका में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और सतत विकास के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। हम पर्यटन को केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि प्रकृति, संस्कृति और स्वास्थ्य के साथ जोड़ने के प्रयास कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने नेचर कैंप में स्थापित क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब का भी अवलोकन किया। इस लैब में बच्चे पर्यावरण को प्रभावित करने वाले कारणों और उनके समाधानों को खेलों के माध्यम से जान सकते हैं। इस प्रकार की लर्निंग लैब न केवल बच्चों को वैज्ञानिक तथ्यों से जोड़ती है, बल्कि उन्हें पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार नागरिक बनने की दिशा में प्रेरित भी करती है।

पर्यटन बढ़ने के साथ साथ स्थानीय संस्कृति और प्रकृति संरक्षण को भी मिलेगा बल

मुख्यमंत्री ने कहा कि मोरनी क्षेत्र की भौगोलिक सुंदरता, जैव विविधता और शांत वातावरण इसे प्राकृतिक पर्यटन के लिए अत्यंत उपयुक्त बनाते हैं। सरकार की रणनीति इस क्षेत्र को एक समग्र इको-टूरिज्म मॉडल के रूप में विकसित करने की है, जिससे स्थानीय लोगों की भागीदारी और संस्कृति को भी बढ़ावा मिलेगा।

उन्होंने कहा कि इन पहाड़ी क्षेत्रों में सुविधाओं के विकास से जहाँ एक ओर अधिक पर्यटक आकर्षित होंगे, वहीं दूसरी ओर स्थानीय लोगों को रोजगार और व्यवसाय के नए अवसर मिलेंगे। सरकार का प्रयास है कि ऐसे क्षेत्रों को स्वास्थ्य पर्यटन, योग, आयुर्वेद और साहसिक गतिविधियों के केंद्र बनाकर प्रदेश में सतत पर्यटन विकास को बल दिया जाए।

इस अवसर पर पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री आनंद मोहन शरण, प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री विनीत कुमार गर्ग, मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री भारत भाषण भारती सहित अन्य गणमान्य उपस्थित रहे।

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मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस वर्ष राज्यभर में 2.10 करोड़ पौधे लगाने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य की करी घोषणा

मोरनी में आयोजित राज्य स्तरीय वन महोत्सव में मुख्यमंत्री ने की शिरकत

 हरियाणा के वन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए पाँच वर्षों तक पौधों की वृद्धि पर रखी जाएगी नजर

 अक्टूबर 2014 से अब तक राज्यभर में लगभग 18 करोड़ पौधे लगाए जा चुके

 पर्यावरण संरक्षण सरकार और नागरिकों की सामूहिक ज़िम्मेदारी – नायब सिंह सैनी

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 पंचकूला, 23 जुलाई – हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने पर्यावरण संरक्षण, स्वस्थ और सतत भविष्य सुनिश्चित करने की दिशा में घोषणा करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने इस वर्ष प्रदेशभर में 2.10 करोड़ पौधे लगाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। इस अवसर पर उन्होंने राज्य के लोगों से अधिक से अधिक पौधे लगाने का आह्वान करते हुए कहा कि इस मानसून के मौसम में प्रत्येक परिवार कम से कम एक पेड़ अवश्य लगाए।

उन्होंने कहा कि ‘एक पेड़ माँ के नाम’ अभियान के पहले चरण में, हरियाणा में 1.60 करोड़ पौधों के तय लक्ष्य से भी अधिक 1.87 करोड़ पौधे लगाए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि नागरिकों के सहयोग से हम एक बार फिर इस लक्ष्य को पार कर लेंगे।

मुख्यमंत्री आज पंचकूला जिले के मोरनी में आयोजित राज्य स्तरीय वन महोत्सव को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव मंत्री राव नरबीर सिंह भी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि वन विभाग द्वारा शुरू किए गए वृक्षारोपण की हर साल ड्रोन का उपयोग करके जियो-टैगिंग और नियमित रूप से मैपिंग की जाएगी। हरियाणा में वन क्षेत्र बढ़ाने में योगदान देने के लिए इन पौधों के विकास की निगरानी पाँच वर्षों तक की जाएगी। अक्टूबर 2014 से, राज्यभर में लगभग 18 करोड़ पौधे लगाए जा चुके हैं।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने वन एवं वन्यजीव विभाग द्वारा प्रकाशित दो पुस्तिकाओं का विमोचन भी किया, जो मोरनी क्षेत्र में ईको-टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हर्बल वाटिका और नेचर ट्रेल्स के विकास पर केंद्रित हैं।

कालका विधायक श्रीमती शक्ति रानी शर्मा द्वारा रखी गई मांगों पर मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि संबंधित विभागों द्वारा फिजिबिलिटी चेक किए जाने के बाद विकास संबंधी सभी मांगों को पूरा किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वन महोत्सव वृक्षों की सुरक्षा और क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।  इस बात पर ज़ोर दिया कि सरकार के अलावा, पर्यावरण संरक्षण में योगदान देना प्रत्येक व्यक्ति की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने लोगों से कम से कम एक पौधा लगाने और कम से कम पाँच वर्षों तक अपने बच्चों की तरह उसकी देखभाल करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि पेड़ न केवल ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, जो जीवन के लिए आवश्यक है, बल्कि जलवायु परिवर्तन से निपटने और प्रकृति के संतुलन को बहाल करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

उन्होंने कहा कि प्रगति की चाह में, कई पेड़ काटे गए हैं, जिससे प्राकृतिक संतुलन बिगड़ रहा है और प्रकृति व लोगों के स्वास्थ्य दोनों को नुकसान पहुँच रहा है। वन महोत्सव केवल वृक्षारोपण कार्यक्रम नहीं है; यह एक प्रतिबद्धता है जो हमें याद दिलाती है कि प्रकृति हमारा जीवन है और इसकी रक्षा हमारा परम कर्तव्य है।

2014 से अब तक कालका विधानसभा क्षेत्र में 2,446 करोड़ रुपये के विकास कार्य पूरे हुए हैं, जबकि उससे पहले के दस वर्षों में केवल 304 करोड़ रुपये के ही कार्य हुए

 मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने मोरनी क्षेत्र के समग्र विकास को सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। वर्ष 2014 से अब तक कालका विधानसभा क्षेत्र में 2,446 करोड़ रुपये के विकास कार्य पूरे हो चुके हैं, जबकि कांग्रेस सरकार के 10 साल के कार्यकाल में केवल 304 करोड़ रुपये के ही काम हुए थे। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में हमने कालका विधानसभा क्षेत्र के लिए कुल 171 घोषणाएं की हैं। इनमें से 60 घोषणाएँ पूरी हो चुकी हैं और 9 अन्य पर कार्य प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य में पहली बार लगातार तीसरी बार सरकार बनी है, जो वर्तमान सरकार में लोगों के बढ़ते विश्वास का स्पष्ट प्रमाण है।

 राज्य सरकार ने 75 वर्ष से अधिक पुराने वृक्षों के सम्मान हेतु प्राणवायु देवता पेंशन योजना शुरू की

 मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने 75 वर्ष से अधिक पुराने वृक्षों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए प्राणवायु देवता पेंशन योजना चलाई है। इस पहल के तहत, इन वृक्षों की देखभाल और रखरखाव के लिए प्रति वृक्ष 3,000 रुपये प्रति वर्ष पेंशन का प्रावधान किया गया है। अब तक इस योजना के तहत 3,800 वृक्षों के संरक्षकों के खातों में 1 करोड़ रुपये की राशि जमा की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त, औषधीय पौधों के संरक्षण और संवर्धन के लिए विभिन्न जिलों में हर्बल पार्क विकसित किए गए हैं। मोरनी क्षेत्र में एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का हर्बल वन स्थापित किया गया है। इसके अतिरिक्त, हरित आवरण बढ़ाने और वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए कई जिलों में ऑक्सी-वन भी विकसित किए गए हैं।

 सरकार ने दक्षिण हरियाणा में ‘हरित अरावली कार्य योजना’ शुरू की

 मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने दक्षिण हरियाणा में ‘हरित अरावली कार्य योजना’ भी शुरू की है। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की गई यह परियोजना, हरियाणा सहित अरावली पर्वतमाला से घिरे चार राज्यों में कार्यान्वित होगी। इस पहल के लिए कुल 29 जिलों का चयन किया गया है, जिनमें से पाँच हरियाणा के हैं। इसके अलावा, राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों, विशेषकर शिवालिक क्षेत्र में जल संरक्षण के लिए कई बांध बनाए गए हैं। ये बाँध वन्यजीवों के लिए पेयजल उपलब्ध कराने और भूमिगत जल स्तर को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

 नागरिकों से विशेष अवसरों पर पेड़ लगाने का आग्रह

 हरियाणा को हरा-भरा और प्रदूषण मुक्त रखने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने इस बात पर ज़ोर दिया कि कोई भी सरकारी योजना या कार्यक्रम सक्रिय जनभागीदारी के बिना सफल नहीं हो सकता। उन्होंने राज्य के सभी निवासियों से पेड़ों को न काटने का आग्रह किया और कहा कि अगर किसी को कोई बीमार पेड़ दिखाई दे, तो वे वन विभाग को सूचित करें ताकि उसका उचित उपचार किया जा सके। उन्होंने सभी से अपने बच्चे के जन्मदिन, शादी की सालगिरह या किसी अन्य विशेष अवसर पर पेड़ लगाने का भी आग्रह किया।

 मुख्यमंत्री ने कहा कि आज यहां लगभग 80 लोगों ने विभिन्न शिकायतों को लेकर अपने प्रतिवेदन सौंपे है और इन शिकायतों का संबंधित विभागों द्वारा त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है।

 वन महोत्सव एक जन आंदोलन होना चाहिए, न कि केवल एक औपचारिक आयोजन – मंत्री राव नरबीर सिंह

 हरियाणा के पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि वन महोत्सव को केवल एक औपचारिक आयोजन न मानकर, एक जन आंदोलन के रूप में देखा जाना चाहिए जिसमें राज्य का प्रत्येक नागरिक सक्रिय रूप से भाग ले। उन्होंने जनता से न केवल पौधे लगाने का संकल्प लेने, बल्कि उनकी उचित देखभाल सुनिश्चित करने का भी आग्रह किया, जिससे पर्यावरण को स्वच्छ और हरा-भरा बनाए रखने में मदद मिलेगी।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा- विधायक शक्ति रानी शर्मा

कालका विधायक श्रीमती शक्ति रानी शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के गतिशील नेतृत्व में हरियाणा ने उल्लेखनीय प्रगति की है और विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है। उन्होंने कालका विधानसभा क्षेत्र को विकास की दृष्टि से राज्य का अग्रणी विधानसभा क्षेत्र बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। श्रीमती शर्मा ने मोरनी क्षेत्र में ईको-टूरिज्म और साहसिक खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री का आभार भी व्यक्त किया। इस अवसर पर, उन्होंने जनता से पर्यावरण संरक्षण में योगदान देने के लिए अधिक से अधिक संख्या में पौधे लगाने का आग्रह किया।

इस अवसर पर पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री आनंद मोहन शरण, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (पीसीसीएफ) श्री विनीत गर्ग, मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री बी.बी. भारती,  सहित अन्य गणमान्य उपस्थित थे।

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कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा की अध्यक्षता में लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित

6500 किमी सड़कों की मरम्मत पर भी मंथन, निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष जोर

 सड़कों की गुणवत्ता से ही दिखती है प्रदेश की तरक्की, गुणवत्ता से समझौता करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई: रणबीर गंगवा

 प्रदेश की 3500 किलोमीटर की सड़कें होंगी 18 फीट चौड़ी, सड़कों पर लगे साइन बोर्ड ठीक करने के भी निर्देश

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 पंचकूला, 23 जुलाई– हरियाणा के लोक निर्माण मंत्री श्री रणबीर गंगवा ने बुधवार को पंचकूला स्थित पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में विभागीय अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक की, जिसमें वित्त वर्ष 2025-26 के वर्क प्रोग्राम की समीक्षा की गई। बैठक में विभाग के आला अधिकारी के अलावा अभियंता, अधीक्षण अभियंता सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। वहीं एक्सईएन, एसडीओ और जेई वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े, जिला वार तमाम प्रोजेक्ट्स पर मंत्री ने मंथन किया।

  बैठक में लोकनिर्माण विभाग के सम्बंधित विकास कार्यों की प्रगति, पारदर्शिता और गुणवत्ता को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। मंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि निर्माण कार्यों में लापरवाही, देरी या गुणवत्ता से कोई समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बाहर के प्रदेशों से जब कोई व्यक्ति दूसरे प्रदेश में जाता है तो वहां की सड़कों की हालत वहां के विकास कार्य को बयान कर देती है। ऐसे में हमें हमारे प्रदेश की सड़कों के सुदृढ़ीकरण पर जोर देना होगा।

 बैठक में कैबिनेट मंत्री श्री रणबीर गंगवा को अधिकारियों ने जानकारी दी कि प्रदेश में 6500 किलोमीटर लंबी सड़कों की मरम्मत का लक्ष्य तय किया गया है, जिसमें से लगभग 80 प्रतिशत कार्यों के टेंडर प्रक्रिया पूरे किए जा चुके हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शेष कार्यों की प्रक्रिया में भी तेजी लाई जाए ताकि सभी योजनाएं तय समय पर पूरी हो सकें। अच्छी सड़कें किसी भी राज्य की तरक्की की पहचान होती हैं, इसलिए हर सड़क मजबूत, चौड़ी और सुरक्षित होनी चाहिए।

 18 फीट चौड़े होंगी 3500 किलोमीटर सड़कें

 कैबिनेट मंत्री श्री रणबीर गंगवा ने बैठक में निर्देश दिए कि प्रदेश की करीब 3500 किलोमीटर सड़कों को 18 फीट चौड़ा करने की योजना पर कार्य तेजी से किया जाए। जिससे यातायात में सुगमता और सड़क सुरक्षा में सुधार होगा। मुख्यमंत्री घोषणाओं के तहत बनने वाली विभिन्न विभागों की इमारतों को लेकर भी बैठक में चर्चा हुई। इस दौरान मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्माण सामग्री, डिजाइन और कार्य पद्धति की निगरानी सख्ती से की जाए।

 मंत्री श्री गंगवा ने बेलदारों की कार्यप्रणाली को लेकर भी नाराजगी जताई। उन्होंने बताया कि हाल ही में जो बेलदार भर्ती हुए हैं, वे पढ़े-लिखे हैं लेकिन अपने कार्यस्थल पर सक्रिय नहीं दिख रहे। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऐसे कर्मचारियों की कंपाइल रिपोर्ट 15 दिन के भीतर प्रस्तुत करें और यह सुनिश्चित करें कि सभी कर्मी वर्दी पहनकर समय पर कार्य करें। उन्होंने कहा कि हर कर्मी अपने कार्य और जिम्मेवारी को गंभीरता से लें।

 इसके अलावा उन्होंने निर्देश दिए कि कांट्रेक्टरों के माध्यम से हो रहे कार्यों के अलावा विभागीय स्तर पर अन्य कार्यों में भी तेजी लाई जाए। उन्होंने कहा कि अब वे स्वयं भी कार्य स्थलों का निरीक्षण करेंगे और विकास कार्यों की स्वयं समीक्षा करेंगे लापरवाही मिलने पर एक्शन भी होगा।

 साइन बोर्ड पर भी मंत्री सख्त

 सड़क सुरक्षा के मुद्दे पर भी मंत्री श्री गंगवा ने चिंता जताई और सख्त निर्देश दिए कि प्रदेशभर में टूटे हुए या खराब हो चुके साइन बोर्ड्स को या तो ठीक किया जाए या उन्हें तुरंत बदला जाए। उन्होंने यह भी कहा कि टेंडर प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता होनी चाहिए ताकि जनता के बीच सरकार की साख मजबूत हो।

 मंत्री गंगवा ने कहा कि प्रदेश की प्रगति सड़क नेटवर्क और आधारभूत ढांचे की गुणवत्ता में परिलक्षित होती है। इसीलिए सभी कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूरा करें और यह सुनिश्चित करें कि हर कार्य में गुणवत्ता सर्वोच्च स्तर की हो।

 लैब में भेजे जाएं सैम्पल

 लोक निर्माण मंत्री श्री रणबीर गंगवा ने कहा कि लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाए जा रहे भवन और सड़कों में लगने वाली सामग्री की क्वॉलिटी पर भी विशेष ध्यान रखा जाए और सामग्री की समय-समय पर विभाग की लैब में इनकी जांच करवाई जाए। उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि जो भी कार्य पूरे हो जाते हैं और उनका उद्घटान हो गया हो तो उस भवन को सम्बंधित विभाग को सौंप दिया जाये। इसके अलावा, उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि निर्माण कार्य पूरा होने के बाद समय पर बिल की अदायगी कर दी जाए।

 बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अनुराग अग्रवाल, प्रमुख अभियंता श्री अनिल दहिया, श्री राजीव यादव, एचएसआरडीसी के एमडी श्री वीएस मलिक भी मौजूद थे।

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Paras Health Panchkula Intensifies Fight Against Rising Neurological Disorders on World Brain Day, Urges Early Detection and Awareness

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Panchkula, 22nd July 2025: On the occasion of World Brain Day, Paras Health Panchkula reaffirmed its commitment to advancing neurological care by calling for greater public awareness and early detection of brain-related disorders. In alignment with this year’s global theme, ‘Brain Health for All Ages,’ the hospital underscored the life-saving importance of timely diagnosis and intervention.

With a noticeable rise in neurological conditions such as stroke, epilepsy, Parkinson’s disease, and dementia, particularly among urban, sedentary, and aging populations, Paras Health Panchkula has significantly expanded its focus on comprehensive brain health services.

Dr Deepak Gupta, Senior Director, Neurology, Paras Health Panchkula, on the importance of timely action in neurological care, said, “When it comes to brain-related conditions particularly stroke, time is everything. Every minute lost can mean more damage to the brain—damage that may not be reversible. One of the biggest challenges we face is that people don’t realize how urgent these situations are. They delay coming to the hospital, thinking it’s not serious. However, in stroke, even a short delay can decide whether someone walks again, speaks again, or lives without lifelong support. We need to create more awareness about acting fast and trusting medical help without hesitation in stroke.”

Dr Anurag Lamba, Director, Neurology, Paras Health Panchkula added, “Brain health isn’t just a concern for the elderly it affects people of all age groups. With increasing screen time, stress and erratic lifestyles, even younger individuals are experiencing migraines, anxiety and sleep disorders at an alarming rate. Preventive neurology and lifestyle changes, including mental well being and digital detox, should become part of regular health routines. Raising awareness around these issues is key to protecting brain health in the long run.”

Driven by the increasing burden of neurological disorders in India—fueled by longer life expectancy, chronic stress, and limited awareness—Paras Health Panchkula has enhanced its neurosciences department to deliver timely, multidisciplinary care. The hospital is equipped with advanced neuroimaging tools, specialized ICUs, and a team of experienced neurologists, neurosurgeons, and rehabilitation experts. Its services span acute stroke intervention, long-term management of neurodegenerative diseases, brain and spine surgeries, and personalized neuro-rehabilitation programs—ensuring patients receive expert care across every stage of treatment.

To promote early detection and community involvement, the hospital has also launched routine brain health screenings and public education initiatives. It continues to offer advanced procedures, including stroke management, minimally invasive spine surgeries, and brain tumor interventions.

By combining cutting-edge technology with clinical depth and a patient-first approach, Paras Health remains at the forefront of neurological care, working to ensure healthier outcomes and improved quality of life for individuals across all age groups.

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*पंचकूला के शहरी विकास को नई गति दे रहा है पीएमडीए, स्वच्छता, सड़कों व आधारभूत ढांचे पर फोकस – सीईओ के मकरंद पांडुरंग*

*प्राधिकरण द्वारा ड्रेनों की सफाई का कार्य पूरा, शहरवासियों को मिली जलभराव से निजात*

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पंचकूला, 22 जुलाई – मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के दिशानिर्देशानुसार पंचकूला महानगर विकास प्राधिकरण (पीएमडीए) शहर को स्वच्छ और सुनियोजित बनाने की दिशा में लगातार कार्य कर रहा है। मानसून के दौरान शहर में जलभराव की स्थिति से निपटने के लिए प्राधिकरण द्वारा ड्रेनों की सफाई का कार्य पूरा किया गया है, जिसके चलते मौजूदा बारिश के सीजन में जलभराव की समस्या से लोगों को पूरी तरह से निजात मिली है।

पीएमडीए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री के मकरंद पांडुरंग ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी द्वारा मानसून सीजन से पहले विभिन्न बैठकों के माध्यम से प्रदेशभर में ड्रेनों वे नालों की सफाई के ‌स्पष्ट निर्देश दिए गए। जिसके अनुरूप प्राधिकरण ने बीते दिनों बरसाती पानी के नालों की सफाई का व्यापक अभियान चलाया और बीईएल फैक्ट्री से औद्योगिक क्षेत्र से होते हुए परशुराम (अमरटेक्स) चौक तक खुला नाला साफ किया गया।

इसके अलावा, दो प्रमुख नालों (एमडीसी से राजीव इंदिरा कॉलोनी तक तथा सेक्टर-1 से औद्योगिक क्षेत्र फेज-1 तक) के अवरोध हटाकर भी जल निकासी सुनिश्चित की गई है। सड़कों के किनारे पानी जमा न हो इसके लिए नियमित रूप से सड़कों की नालियों की सफाई की जा रही है।

उन्होंने बताया कि पीएमडीए के गठन के बाद से शहर में सड़कों की विशेष मरम्मत, बरसाती नालों की सफाई, हरित पट्टियों व पार्कों के रखरखाव, एसटीपी/डब्ल्यूटीपी के संचालन जैसे कार्य नियमित रूप से किए जा रहे हैं। 1 अप्रैल, 2024 के बाद हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण व नगर निगम, पंचकूला से परिसंपत्तियां अधिग्रहित कर प्राधिकरण ने अपने कार्यों को गति दी है।

पार्कों का सौंदर्यीकरण और नवीनीकरण

उन्होंने बताया कि एचएसवीपी से हस्तांतरित 11 प्रमुख पार्कों व 19 हरित पट्टियों को अपग्रेड किया जा रहा है। 13.13 करोड़ रुपये की लागत से फव्वारे, ओपन जिम, पगडंडी निर्माण जैसे कार्य किए जा रहे हैं। हर्बल पार्क, सेक्टर-26 के पुनर्विकास का कार्य भी शुरू हो चुका है।

251.17 करोड़ रुपये की स्वीकृत और 446.28 करोड़ की परियोजनाएं पाइपलाइन में

उन्होंने बताया कि शहर की आधारभूत आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पीएमडीए द्वारा 251.17 करोड़ रुपये की परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। इनमें से कई परियोजनाओं की टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और कुछ का कार्य आवंटन भी हो चुका है। साथ ही 446.28 करोड़ रुपये की 7 परियोजनाएं पाइपलाइन में हैं, जिनमें प्रमुख रूप से सेक्टर 32 में 173 करोड़ रुपये की शूटिंग रेंज, राजीव इंदिरा कॉलोनी में 36 करोड़ रुपये की लागत से 10 एमएलडी एसटीपी, 28.50 करोड़ रुपये की लागत से सेक्टर-5सी एमडीसी में एसटीपी और 28.78 करोड़ रुपये की लागत से सेक्टर-7 में एसटीपी, राजीव गांधी पार्क का अपग्रेडेशन, अटल पार्क का निर्माण, तथा 150 करोड़ रुपये की लागत से एकीकृत कमांड एवं नियंत्रण केंद्र (आईसीसीसी) की स्थापना शामिल है।

सड़कों का कायाकल्प

उन्होंने बताया कि पीएमडीए के अधीन ली गई 47.29 किमी लंबी बाहरी सड़कों में से 25.54 किमी की 32 सड़कों की विशेष मरम्मत हेतु 31.92 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। 21.72 किमी लंबी 28 सड़कों की विशेष मरम्मत का कार्य पूरा हो चुका है जबकि 3.82 किमी की 4 सड़कों का कार्य प्रगति पर है। इससे यातायात की सुगमता और सुरक्षा में उल्लेखनीय सुधार आया है।

साथ ही, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, चंडीगढ़ के सहयोग से ट्रैफिक जंक्शनों को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने की योजना पर कार्य चल रहा है। पहले चरण में, सेक्टर 6/7, चंडीगढ़-कालका राजमार्ग से शुरू होकर सेक्टर 5,8,9,10 तथा 4/11 से होते हुए ज़ीरकपुर-शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग तक जाने वाली एक सड़क की डीपीआर तैयार कर ली गई है।

वर्षा जल निकासी प्रणाली का आधुनिकीकरण

श्री के मकरंद पांडुरंग ने बताया कि बाढ़ और जलभराव से निपटने के लिए शहर का संपूर्ण वर्षा जल निकासी का मास्टर प्लान तैयार करने हेतु सलाहकार की नियुक्ति कर दी गई है। पीएमडीए पंचकूला को न केवल स्वच्छता में अग्रणी बनाने की दिशा में कार्य कर रहा है, बल्कि एक आधुनिक और सुसज्जित शहरी केंद्र के रूप में विकसित करने का संकल्प भी साकार कर रहा है।

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परीक्षार्थियों के लिए जिला प्रशासन ने जारी किया टोल फ्री नंबर

अर्थ एवं सांख्यिकीय कार्य विभाग नीतियां बनाने में देता है अहम योगदान- मनोज कुमार गोयल

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पंचकूला, 22 जुलाई- सरकार की किसी भी योजना की सफलता उसको बनाने में प्रयोग किऐ गये आंकड़ों पर निर्भर करती है। वास्तविक व सटीक आंकड़ों के आधार पर बनाई गई योजना हमेशा नये किर्तिमान स्थापित करती है।


हरियाणा सरकार द्वारा बनाई जाने वाली कल्याणकारी योजनाएं  बनाने के लिए  सटीक आंकड़े उपलब्ध करवाने में अर्थ  एवं सांख्यिकीय कार्य विभाग अहम भूमिका अदा करता है।
 ये विचार आज विभाग के मुख्यालय में भारतीय सांख्यिकीय सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में अर्थ एवम सांख्यिकीय कार्य विभाग के निदेशक मनोज कुमार गोयल ने रखे। उन्होंने कहा कि इस प्रशिक्षण दौरान प्रशिक्षु अधिकारी हरियाणा की योजनाओं, नितियों व उनकी क्रियांवयन प्रकिया का बारे में विस्तार से जानेगे।
कार्यक्रम की नोडल अधिकारी लक्की अरोड़ा ने बताया कि भारत सरकार से 4 भारतीय सांख्यिकीय सेवा के अधिकारियों के लिए 5 दिवसीय क्षेत्र अनुभव कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसका आयोजन सांख्यिकीय एवं कार्यक्रम क्रियांवयन मंत्रालय भारत सरकार व अर्थ एवं सांख्यिकीय कार्य विभाग हरियाणा सरकार के संयुक्त प्रयास से किया जा रहा है।  इस कार्यक्रम में प्रशिक्षु अधिकारियों को विभाग द्वारा किऐ जाने वाले कार्यों के बारे विस्तार से जानकारी दी जाऐगी

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परीक्षार्थियों के लिए जिला प्रशासन ने जारी किया टोल फ्री नंबर

मुख्यमंत्री ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सीईटी की तैयारियों की समीक्षा की

परीक्षा के दोनों दिनों में फील्ड में रहे सभी अधिकारी-डीसी मोनिका गुप्ता

पंचकूला जिले से 5 स्थानों से चलेगी, यमुनानगर के लिए बसे

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पंचकूला, 22 जुलाई-   हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सभी उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों एवं संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर आगामी 26 और 27 जुलाई को होेने वाले सीईटी की तैयारियों के संबंध में चर्चा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

बैठक के उपरांत पंचकूला लघु सचिवालय स्थित सभागार में अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए डीसी मोनिका गुप्ता ने निर्देश दिए कि सीईटी को सफलतापूर्वक सम्पन्न करवाने के लिए सभी अधिकारी अपने अपने विभागों से संबंधित ड्यूटी का निर्वहन करें। उन्होंने कहा कि हमें ना केवल पंचकूला जिले में आने वाले अभ्यर्थियों की परीक्षा संपन्न करवाने में उनका सहयोग करना है बल्कि पंचकूला जिला से यमुनानगर जाने वाले अभ्यर्थियों के आने जाने कीे व्यवस्थाओं को भी सही ढंग से सम्पन्न कराना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि 26 और 27 जुलाई को वे सभी अभ्यर्थियों के सहयोग के लिए फील्ड में रहें और आवश्यकता पडने पर उनका पूर्ण सहयोग करे।

सुरक्षा व्यवस्था रहेगी चाक चौबंद

उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने बताया कि 26 और 27 जुलाई को होेने वाली परीक्षा के लिए सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद रहेगी। इस दौरान उन्होंने पुलिस विभाग के अधिकारियों को इस संबंध में पर्याप्त व्यवस्था करने के निर्देश दिए। दोनों दिनों में न केवल कोचिंग संस्थान बल्कि परीक्षा केंद्रों के आस पास फोटोस्टेट की दुकाने भी बंद रहेगी। परीक्षा केंद्र के अंदर परिक्षार्थी या परीक्षा करवाने के लिए जिन लोगों की ड्यूटी लगी है कोई भी मोबाईल अंदर नहीं ले जा सकेगा।

पांच स्थानों से रवाना होगी, यमुनानगर के लिए बसे

उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने बताया कि यमुनानगर जाने वाले अभ्यर्थियों के लिए जिले में पांच स्थानों से बसे रवाना होगी। इनमें कालका और मोरनी से मोर्निंग शिफ्ट के लिए प्रातः 4 बजे व इवनिंग शिफ्ट के लिए 9 बजे बसे रवाना होगी। इसी प्रकार पंचकूला बस स्टेंड, रायपुररानी और बरवाला से मोर्निंग शिफ्ट के लिए प्रातः 4.30 बजे व इवनिंग शिफ्ट के लिए 9.30 बजे बसे रवाना होगी। यही बसें यमुनानगर से वापिसी के समय अभ्यर्थियों को लेकर आएंगी। उन्होंने बताया कि बसों के रवाना होने का शेड्यूल दोनों दिन इसी प्रकार रहेगा।

रात्रि ठहराव के लिए भी की गई है व्यवस्था

उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने बताया कि जो अभ्यर्थी दूर से आने वाले है यदि वे एक दिन पहले पंहुचते है  तो उनके लिए धर्मशालाओं और गेस्ट हाउसों में रूकने की व्यवस्था की जा रही है ताकि अभ्यर्थियों को कोई असुविधा ना हो।

इस अवसर पर एडीसी निशा यादव, डीसीपी सृष्टि गुप्ता, डीटीओ कम सचिव आरटीए, एसडीएम कालका संयम गर्ग, एसडीएम पंचकूला चंद्रकांत कटारिया, जीएम रोडवेज सुखदेव सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

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हरियाणा को डिजिटल बनाने में सीएससी संचालकों की अहम भूमिका- बडौली

कोविड काल में सीएससी संचालक का रहा अहम योगदान- ढांडा

सीएससी संचालक देश के डिजिटल सैनिक- गौरव गौतम

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पंचकूला, 22 जुलाई- बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष श्री मोहन लाल बडौली ने आज सैक्टर 1 के लोक निमार्ण गृह में सीएससी दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में मुख्यअतिथि के रूप में शिरकत की और कहा कि हरियाणा को डिजिटल बनाने में सीएससी संचालकों की अहम भूमिका है।

इस अवसर पर हरियाणा के शिक्षा मंत्री श्री महिपाल ढांडा और खेल राज्य मंत्री श्री गौरव गौतम विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए।

श्री बडौली ने उपस्थित कामन सर्विंस सैंटर संचालकों को संबोधित करते हुए कहा कि हरियाणा में चल रहे 27,000़ सीएससी केंद्र संचालकों की बडी भूमिका है। सीएससी संचालक  न केवल शहरी क्षेत्रों में बल्कि गा्रमीण क्षेत्रों में भी  पंचायत स्तर पर सेवाएं दे रहे हैं। सभी 22 जिलों की ग्राम पंचायतें सीएससी नेटवर्क से जुड़ी हैं व सीएससी के माध्यम से 2,000़ महिला ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल उद्यमिता को बढ़ावा दे रही हैं। उन्होने कहा कि अब ग्रामीणों को पैन, जाति, निवास प्रमाणपत्र, पासपोर्ट जैसी सेवाओं के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर नही काटने पडते और अब गांवों में ही ये सब सेवाएं उपलब्ध हैं।

श्री बडौली ने सभी सीएससी संचालकों को डिजिटल भारत व डिजिटल हरियाणा की दिशा में प्रधानमंत्री के सपने को मिलकर साकार करने का आह्वान किया।

हरियाणा के शिक्षा मंत्री श्री महिपाल ढांडा ने कहा कि सीएससी दिवस केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि भारत के डिजिटल भविष्य की दिशा में ग्राम से राष्ट्र तक के बदलाव का प्रतीक है।
उन्होने कहा कि कोविड काल में सीएससी का योगदान
वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन, राशन वितरण, टेलीमेडिसिन सेवाएं, और आरोग्य सेतु ऐप की जागरूकता जैसे अहम कार्यों में सीएससी की भूमिका उल्लेखनीय रही है। उन्होने कहा कि हरियाणा सरकार एवं सीएससी के संयुक्त प्रयास से अंत्योदय सरल पोर्टल, जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र, फैमिली आई डी, प्रोपर्टी आईडी, एवं डिजिटल हरियाणा मिशन को सीएससी नेटवर्क से जोड़ा गया है।

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