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कोरोना संक्रमण के नए मामले आने पर प्रभावित क्षेत्रों में 18 माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए

सिरसा, 27 जून।

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उपायुक्त अनीश यादव ने बताया कि जिला में कोरोना संक्रमण से नए मामले सामने आने पर प्रभावित क्षेत्रों में 18 माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया गया है तथा इनके आसपास के क्षेत्रों को बफर जोन घोषित किया गया है। माइक्रो कंटेनमेंट जोन व बफर जोन में सभी प्रबंधों व व्यवस्थाओं की देखरेख के लिए संबंधित एसडीएम को ओवरऑल इंचार्ज बनाया गया है। संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि माइक्रो कंटेनमेंट जोन व बफर जोन में प्रशासन द्वारा जारी हिदायतों की गंभीरता से पालना सुनिश्चित की जाए। इसके अलावा यह भी ध्यान रखा जाए कि इन क्षेत्रों में रह रहे लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो व सुविधाएं सरलता से उपलब्ध हो।


उपायुक्त ने बताया कि सिरसा में शहीद भगत सिंह कॉलोनी (कंट्रोल रुम कार्यालय जिला रेडक्रॉस सोसायटी, हेल्पलाइन नंबर 01666-247300), गोविंद नगर (कंट्रोल रुम राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल खैरपुर, हेल्पलाइन नंबर 79889-92501, 94169-24504), मेला ग्राउंड शिव मंदिर वाली गली (कंट्रोल रुम राजकीय कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल मेला ग्राउंड, हेल्पलाइन नंबर 01666-246001)में माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। डबवाली के वार्ड नंबर 13 बाबा रामदेव वाली गली (कंट्रोल रुम कार्यालय मार्केट कमेटी मंडी डबवाली, हेल्पलाइन नंबर 01668-222784), खंड डबवाली के गांव चौटाला (कंट्रोल रुम कार्यालय राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल चौटाला, हेल्पलाइन नंबर 94166-19425), गांव गंगा (कंट्रोल रुम राजकीय कन्या प्राइमरी स्कूल गंगा, हेल्पलाइन नंबर 94161-57606) में माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं।

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इसके अलावा रानियां के वार्ड नंबर सात राजकीय आईटीआई रोड़ (कंट्रोल रुम कार्यालय फायर ब्रिगेड कैंपस रानियां, हेल्पलाइन नंबर 01698-250316), खंड रानियां के गांव फिरोजाबाद (कंट्रोल रुम राजकीय मिडल स्कूल गांव फिरोजाबाद, हेल्पलाइन नंबर 97291-23057), गांव नगराणा (कंट्रोल रुम राजकीय प्राइमरी स्कूल गांव नगराणा थेहड़, हेल्पलाइन नंबर 98127-28992), गांव गोविंदपुरा (कंट्रोल रुम राजकीय प्राइमरी स्कूल गांव गोविंदपुरा, हेल्पलाइन नंबर 94681-70604), गांव खाजाखेड़ा (कंट्रोल रुम राजकीय प्राइमरी स्कूल गांव खाजाखेड़ा, हेल्पलाइन नंबर 94164-02692), गांव कुस्सर (कंट्रोल रुम राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल गांव कुस्सर, हेल्पलाइन नंबर 90508-94600) में माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। साथ ही गांव मंडी कालांवाली (कंट्रोल रुम कार्यालय मार्केट कमेटी कालांवाली, हेल्पलाइन नंबर 01696-222014), खंड बड़ागुढा के गांव फग्गु (कंट्रोल रुम राजकीय प्राइमरी स्कूल फग्गु, हेल्पलाइन नंबर 99967-86035), गांव झोरडऱोही (कंट्रोल रुम राजकीय प्राइमरी स्कूल झोरडऱोही, हेल्पलाइन नंबर 99967-86035) व गांव माखा (कंट्रोल रुम राजकीय प्राइमरी स्कूल माखा, हेल्पलाइन नंबर 99928-11086) में माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं।
उन्होंने अधिकारियों को कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए संदिग्धों की स्क्रीनिंग, संदिग्ध मामलों का परीक्षण, थर्मल स्कैनिंग, क्वारंटाइन, सोशल डिस्टेंस आदि कार्यों के लिए कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। इन क्षेत्रों में सैनिटाइजेशन, खाद्य सामग्री की सुचारू आपूर्ति, बिजली व पानी की सुचारु सप्लाई, कंटेनमेंट जोन में रहने वालो लोगों का डाटा आरोग्य सेतु एप पर अपलोड करने, पशुधन के लिए खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाने, स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने आदि कार्यों के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को हिदायतें जारी की गई है। इसके अलावा माइक्रो कंटेनमेंट जोन में सभी प्रकार की गतिविधियों व आवागमन पर रोक लगा दी गई है।

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मेरा पानी-मेरी विरासत पंजीकरण की अवधि 15 जुलाई तक बढ़ाई : उपायुक्त अनीश यादव

सिरसा, 27 जून।

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हरियाणा सरकार द्वारा मेरा पानी-मेरी विरासत योजना के तहत पंजीकरण की तिथि को बढ़ा कर 15 जुलाई 2021 तक कर दिया गया है। प्रदेश सरकार द्वारा फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने तथा धान की बजाय पानी की बचत करने वाली फसलों की बिजाई करने के लिए सात हजार रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दी जा रही है।


उपायुक्त अनीश यादव ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा फसल विविधीकरण के तहत मेरा पानी-मेरी विरासत योजना को खरीफ 2021 के लिए भी लागू करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। कृषि विभाग द्वारा किसानों को धान के बजाय अन्य फसलों की बिजाई के लिए प्रेरित किया जा रहा है। किसानों को धान के स्थान पर वैकिल्पक फसलों (कपास, मक्का, दलहन, मूगंफली, तिल, ग्वार, अरण्ड, सब्जियां व फल) की बिजाई करनी होगी। जो किसान धान की जगह चारा भी उगाते हैं या अपने खेत खाली रखते हैं, उन्हें भी इस योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना पर लाभ लेने के लिए इच्छुक किसानों को मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। उन्होंने किसानों से आह्वïान किया कि वे फसल विविधीकरण को अपनाएं और जल संरक्षण में अपना योगदान दें।

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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसान 31 जुलाई तक करवा सकते हैं खरीफ फसल का बीमा

सिरसा, 27 जून।

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उपायुक्त अनीश यादव ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत वर्ष 2021 के दौरान खरीफ सीजन में धान, मक्का, बाजरा व कपास फसलों का बीमा करवाने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2021 है। खरीफ सीजन में इस योजना के तहत किसानों को धान, मक्का, बाजरा व कपास के लिए क्रमश: 713.99 रुपये, 356.99 रुपये, 335.99 रुपये तथा 1732.50 रुपये प्रति एकड़ की दर से प्रीमियम देना होगा। उन्होंने बताया कि फसल की बीमित राशि धान, मक्का, बाजरा व कपास के लिए क्रमश: 35,699.78 रुपये, 17,849.89 रुपये, 16,799.33 रुपये तथा 34,650.02 रुपये प्रति एकड़ निर्धारित की गई है।
उन्होंने बताया कि यह योजना सभी किसानों के लिए वैकल्पिक है, इसलिए यदि ऋणी किसान इस योजना में शामिल नहीं होना चाहते तो वे 24 जुलाई, 2021 तक अपने बैंकों में लिखित आवेदन करके योजना से बाहर हो सकते हैं। यदि ऋणी किसान स्कीम से बाहर होने के लिए तय तिथि तक संबंधित बैंक में आवेदन नहीं करता तो बैंक किसान की फसलों का बीमा करने के लिए अधिकृत या बाध्य होंगे। उन्होंने बताया कि गैर-ऋणी किसान ग्राहक सेवा केंद्र या बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से अपनी फसल का बीमा करवा सकता है। यदि कोई किसान पहले से नियोजित फसल को बदलता है तो उसे अंतिम तिथि से कम से कम दो दिन पहले (29 जुलाई तक) फसल बदलाव के लिए बैंक में सूचित करना होगा।

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उन्होंने बताया कि बीमा कंपनियों ने भी किसानों की सहायता के लिए जिला व ब्लॉक स्तर पर अपने कर्मचारी नियुक्त किए हैं। स्कीम में किसानों की शिकायतों के निपटान के लिए राज्य व जिला स्तर पर शिकायत निवारण समितियों का गठन किया गया है। अधिक जानकारी के लिए कृषि विभाग द्वारा जारी टोल फ्री नंबर 1800-180-2117 पर अथवा अपनी बैंक शाखा या बीमा कंपनी से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा योजना का पूरा विवरण कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट एग्रीहरियाणा डॉट जीओवी डॉट आईएन पर उपलब्ध है।

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किसान नंदराम व रमेश ड्रिप सिंचाई प्रणाली अपना कर बेहतर उत्पादन के साथ-साथ दूसरे किसानों को भी कर रहे हैं प्रेरित

सिरसा, 27 जून।

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किसान फसल विविधीकरण के साथ-साथ अन्य साधनों के माध्यम से भी अपनी आय को दोगुना कर सकते हैं, इसके लिए प्रदेश सरकार द्वारा कई कल्याणकारी योजनाएं क्रियांवित की गई है। बागवानी विभाग द्वारा भी समय-समय पर किसानों को विभिन्न योजनाओं की जानकारी के साथ-साथ उत्पादन को बढ़ाने तथा गुणवत्ता के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी जाती है। गांव स्तर पर विभिन्न माध्यमों से न केवल किसानों को फसलों के बारे में जागरूक किया जाता है बल्कि भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए भी अवगत करवाया जाता है। कम पानी में बेहतर उत्पादन लेने के लिए फसलों के चयन के साथ-साथ ड्रिप प्रणाली अपनाने के बारे में भी किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। जिला में कई किसान विभाग की योजनाओं का लाभ लेते हुए बागवानी और सब्जियों की खेती को अपना कर न केवल बेहतर मुनाफा कमा रहे हैं बल्कि दूसरे किसानों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं।


खंड डबवाली के गांव चौटाला के किसान नंदराम ने अपनी साढ़े छह एकड़ भूमि पर किन्नू का बाग लगाया हुआ है और सब्जियों की भी खेती करता है। सब्जी की खेती में सिंचाई के लिए इनलाइन ड्रिप विधि का प्रयोग करते हैं, जिससे तीन से चार गुना जल की बचत भी होती है। किसान पूरे खेत में घुलनशील खाद डालते हैं और ड्रिप विधि द्वारा सिंचाई करते हैं। किसान ने अपने खेत में सोलर सिस्टम भी लगा रखे हैं। इस साल किसान ने पूरे खेत में ड्रिप से सिंचाई तकनीक का प्रयोग करते हुए तरबूज व खरबूजे की कास्त की तथा पानी की बचत के साथ-साथ अच्छी तीन से चार गुणा फसल उत्पादन भी बढ़ा है और मुनाफा भी हुआ है। किसान जल संरक्षण के साथ-साथ बारिश के पानी भी को भी स्टोर करके उस पानी का सिंचाई में उपयोग किया जाता है। इसके अलावा किसान बरसाती पानी को डिग्गी में स्टोर करके उसका भी खेती में उपयोग करता है। किसान नंदराम ने बताया कि पहले नरमा व गेहूं की परंपरागत खेती करते थे, लेकिन जब से उसने बागवानी को अपनाया है तब से जल की बचत के साथ-साथ उत्पादन में भी बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण के लिए हम सबको आगे आकर अपना संपूर्ण योगदान देना चाहिए ताकि गिरते भूजल स्तर को बचाया जा सके।

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इसी प्रकार खंड सिरसा के गांव भरोखां के किसान रमेश ने अपनी दो एकड़ भूमि में अमरूद का बाग लगाया हुआ है। किसान रमेश ने बताया कि वह बारिश के जल को भी अपने खेत में बनाई हुई पानी की डिग्गी में स्टोर करता हैं तथा सूक्ष्म सिंचाई पद्धति के माध्यम से जल का उपयोग करता हैं। इसके अलावा सौर ऊर्जा के माध्यम से भी सूक्ष्म सिंचाई की जाती हैं और भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए स्वयं द्वारा बनाई गई केंचुआ खाद का उपयोग करते हैं। किसान का कहना है कि सूक्ष्म सिंचाई से तीन से चार गुण जल की बचत होती है तथा समय के साथ-साथ मेहनत भी कम लगती है।
किसान नंदराम व रमेश का कहना है कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग तथा जिला उद्यान विभाग द्वारा किसानों के कल्याण के लिए अनेकों कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई है। किसान भाइयों को चाहिए कि वे इन योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। कृषि विशेषज्ञों की राय से यदि खेती की जाए तो जल का भी संरक्षण होगा और फसल उत्पादन भी अधिक होगा।

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नशा हटाओ देश बचाओ का संकल्प लेकर करें समाज को नशा मुक्त-प्रवीण अत्री

पंचकूला जून 26:

साईकिल रैली के माध्यम से दूध दही का खाणा-नशा मुक्त हरियाणा का दिया सन्देश

हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद ने अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में आयोजित किया साइकिल यात्रा अभियान

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रुप में मानद महासचिव प्रवीण अत्री ने की शिरकत

बोले परिषद भविष्य में भी करवाती रहेगी इस तरह के आयोजन

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हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में दूध दही का खाणा-नशा मुक्त हरियाणा साईकिल यात्रा का आयोजन किया गया। पंचकूला में शिशुगृह से साईकिल यात्रा अभियान की शुरुआत शिशु गृह के नन्हे बच्चों द्वारा हरी झंडी दिखाकर की गई। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रुप में हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद के मानद महासचिव प्रवीण अत्री और विशिष्ट अतिथि के रूप में मानद कोषाध्यक्ष पवन कुमार ने शिरकत की। साइकिल यात्रा अभियान में 50 से अधिक साइकिलिस्ट शामिल हुए। जिन्होंने कई स्थानीय चौकों से गुजरते हुए नशा छोड़ने का उद्घोष और नशा विरोधी नारों के साथ आमजन को समाज से नशा खत्म करने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों को मुख्य अतिथि मानद महासचिव प्रवीण अत्री ने नशा मुक्ति पर शपथ दिलाई। मुख्य अतिथि मानद महासचिव प्रवीण अत्री ने अपने संबोधन में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस के अवसर पर परिषद द्वारा प्रदेश के प्रत्येक जिले में नशा मुक्ति साईकिल रैली के माध्यम से जागरूकता का संदेश दिया गया। उन्होंने कहा कि परिषद का उद्देश्य पूरे समाज को नशा मुक्त करना है। इसके लिए परिषद निरंतर कार्य कर रही है। प्रदेश भर में परिषद द्वारा पांच नशा मुक्ति केंद्र चलाए जा रहे हैं। जिनमें अब तक 55 हजार से अधिक लोग नशा मुक्त हो मुख्यधारा में वापिस लौट चुके हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी आयोजन तभी सही मायनों में सार्थक होता है। जब उस आयोजन के उद्देश्य को सभी पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ अपने जीवन में आत्मसात करें। उन्होंने कहा कि परिषद भविष्य में भी इस तरह के आयोजन करवाती रहेगी ताकि आमजन में जागरूकता आए। विशिष्ट अतिथि मानद कोषाध्यक्ष पवन कुमार ने कहा कि जब सभी नशा मुक्ति की शपथ को जीवन में भी अमलीजामा पहनाएंगे तभी नशामुक्ति का संदेश जन-जन तक पहुँच सकता है। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रीय गान के साथ हुआ। इस अवसर पर सभी प्रतिभागियों ने संकल्प लिया कि वह इस अभियान को जन-जन तक पहुंचाएंगे ताकि सभी स्वस्थ रहें।

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हरियाणा महिला विकास निगम की व्यक्तिगत ऋण योजना के तहत वर्ष 2021-22 के लिए 40 केसों का लक्ष्य निर्धारित – उपायुक्त विनय प्रताप सिंह

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जिन महिलाओं की वार्षिक आय 1.50 लाख रुपये से कम है तथा परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता न हो, वे कर सकती है इस योजना के अंतर्गत आवेदन- उपायुक्त

पंचकूला, 26 जून- उपायुक्त विनय प्रताप सिंह ने बताया की हरियाणा महिला विकास निगम की व्यक्तिगत ऋण योजना के तहत वर्ष 2021-22 के लिए 40 केसों ( 20 अन्य श्रेणी व 20 अनुसूचित जाति ) का लक्ष्य रखा गया है। जिन महिलाओं की वार्षिक आय 1.50 लाख रुपये से कम हो तथा उसके परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता न हो वह इस योजना के अंतर्गत 1.50 लाख रुपये तक का ऋण लेने के लिये आवेदन कर सकती है ।


उन्होंने बताया कि इस पर निगम द्वारा 25 प्रतिशत ( अधिकतम 10,000 रुपये अन्य श्रेणी व 25 हजार रुपये अनुसूचित जाति) अनुदान राशि दी जाती है जबकि 10 प्रतिशत लाभार्थी को स्वयं वहन करना पड़ता है। शेष राशि की व्यवस्था राष्टीªयकृत/ सहकारी बैकों से करवाई जाती है।

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उन्होंने बताया कि ऋण की यह व्यवस्था शहरी और ग्रामीण पात्रों के लिए विभिन्न क्रियाकलापों जैसे की सिलाई, कढ़ाई, करियाना, मनियारी, रेडीमेट गारमैन्टस, कपड़े की दुकान, स्टेशनरी, बुटीक व जनरल स्टोर इत्यादि के लिये उपलब्ध है।

उन्होंने बताया कि इस संबंध में अधिक जानकारी के लिये निगम के जिला कार्यालय हरियाणा महिला विकास निगम, एस0 सी0 ओ0 30, प्रीत काॅम्पलैक्स बिल्डिंग, रैली सैक्टर 12ए, पंचकूला फोन न0 0172-2585271 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

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कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए वैक्सीनेशन बेहद जरूरी : उप सिविल सर्जन डा. बुधराम

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सिरसा, 26 जून। उप सिविल सर्जन डा. बुधराम ने बताया कि शनिवार को 4463 लाभार्थियों ने कोरोना की डोज लगवाई तथा अब तक जिला में तीन लाख 40 हजार 783 लाभार्थियों को वैक्सीन की डोज दी जा चुकी हैैं। उन्होंने बताया कि 18 से 44 आयुवर्ग के 86 हजार 317 लाभार्थियों को पहली तथा 2656 लाभार्थियों को दूसरी, 45 से 60 वर्ष आयुवर्ग के 81 हजार 591 लाभार्थियों ने कोरोना की पहली तथा 18 हजार 584 लाभार्थियों ने कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगवा ली है। इसके अलावा 60 वर्ष से अधिक आयु के 98 हजार 979 लाभार्थियों ने पहली तथा 35 हजार 687 लाभार्थियों ने कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगवा ली है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए वैक्सीनेशन बेहद जरूरी है, इसलिए 18 वर्ष से अधिक आयुवर्ग का प्रत्येक व्यक्ति अपना वैक्सीनेशन अवश्य करवाएं। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वे अपनी नैतिक जिम्मेवारी समझ कर बचाव उपायों व एसओपी गाइडलाइन की अनुपालना करें तभी कोरोना संक्रमण से बचाव संभव है। कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए नागरिकों का सहयोग जरूरी है, इसलिए आमजन जरा भी ढील न बरतें और टेस्टिंग व वैक्सीनेशन अवश्य करवाएं।

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कुरीति हीन समाज की संरचना के लिए सतत प्रयास करने की आवश्यकता : एसडीएम जयवीर यादव

सिरसा, 26 जून।

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उपमंडल अधिकारी (ना.) जयवीर यादव ने कहा कि सभ्य समाज में नशे के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए नशा मुक्त समाज बनाने के लिए हम सभी को मिलकर सतत प्रयास करने की आवश्यकता है, क्योंकि नशे के कारण ही समाज में विभिन्न प्रकार की कुरीतियों पनपती हैं और कुरीति हीन समाज की संरचना के लिए सभी प्रकार के नशे का जड़ मूल से खात्मा होना चाहिए।


वे आज स्थानीय लघु सचिवालय स्थित बैठक कक्ष में अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस के अवसर पर आयोजित सेमिनार मेें उपस्थित अध्यापकों को संबोधित कर रहे थे। सेनिमार से पहले एसडीएम जयवीर यादव व उप पुलिस अधीक्षक आर्यन चौधरी ने नशा न करने के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए साइकिल जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया तथा सेमिनार में एसडीएम ने उपस्थित जनों को नशा न करने की शपथ भी दिलवाई। कार्यक्रम में मनोवैज्ञानिक डा. रविंद्र पुरी ने डा. अमनदीप नशा तथा नशीली दवाओं के दुरुपयोग व इससे बचाव उपायों बारे विस्तारपूर्वक जानकारी दी।
एसडीएम ने कहा कि जिला को नशा मुक्त बनाने के लिए उपायुक्त अनीश यादव व पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह के अगुवाई में गंभीरता से कार्य किए जा रहे हैं। स्कूलों व महाविद्यालयों में खेल नर्सरियों की स्थापना की जाए ताकि बच्चे अधिक से अधिक खेल गतिविधियों में भाग लें। उन्होंने कहा कि अध्यापक व अभिभावक भी बच्चों को खेलों के साथ-साथ अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नशीली दवाओं व नशे से छुटकारा पाना है तथा समाज को सुदृढ व खुशहाल बनाना है। अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस प्रतिवर्ष 26 जून को मनाया जाता है ताकि युवाओं को नशे के खिलाफ जागरूक कर इससे होने वाले दुष्प्रभावों बारे अवगत करवाया जाए जिससे नशा मुक्त व स्वस्थ समाज का निर्माण हो सके।

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उन्होंने कहा कि नशा मुक्त समाज की कल्पना को साकार करने के लिए हम सबको इसके खिलाफ जन जागरूकता पैदा करनी होगी ताकि हम अपनी युवा पीढ़ी को नशे की गिरफ्त में आने से बचा सकें। इसके लिए सबसे पहले हमें स्वयं जागरूक होना होगा और एक मिशन के रुप में एकजुट होकर कार्य करना होगा। उन्होंने कहा कि अध्यापक का समाज में महत्वपूर्ण स्थान होता है और विद्यार्थी उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। विद्यार्थियों का अध्यापकों व माता-पिता से सीधा जुड़ाव होता है, इसलिए अध्यापक विद्यार्थियोंं को नशीले पदार्थों व नशीली दवाओं के दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी दें। शिक्षा के साथ-साथ हमारी संस्कृति के बारे में जागरूक करते हुए नशा न करने के लिए प्रेरित करें।


मनोचिकित्सक डा. रविंद्र पुरी ने कहा कि नशा सिर्फ एक आदत नहीं, मानसिक रोग भी है। इस रोग की शुरुआत बेशक शौकिया और छोटी-मोटी परेशानियों से होती है, लेकिन धीरे-धीरे ये क्रोनिक रूप धारण कर लेता है। मानसिक रोगों का असर सिर्फ इंसान की मनोस्थिति पर नहीं पड़ता बल्कि उसकी शिक्षा, व्यवसाय सहित पूरे परिवार को प्रभावित करता है। आज समाज में नशा चुनौतीपूर्ण ढंग से बढ़ रहा है, जिसे रोकने के लिए सभी को प्रयास करने होंगे जिससे जिला सिरसा से नशा जड़ मूल से समाप्त किया जा सके। उन्होंने कहा कि नशे से मानसिक पीड़ा के साथ-साथ माइग्रेन, सिरदर्द एवं चक्कर आना, इनसोमनिया (नींद न आने की बीमारी), चिंता, भय, घबराहट, डिप्रेशन, याददाश्त में समस्या आदि बीमारियां उत्पन्न होती है। उन्होंने कहा कि आमतौर पर नशे की गिरफ्त में फंसे लोगों को सिर्फ दवाएं देकर ठीक करने की कोशिश की जाती है। असल में दवाओं के साथ साथ नशा ग्रस्त की काउंसलिंग भी जरूरी है।


डा. अमनदीप ने बताया कि नशे का जहर समाज को तेजी से निगल रहा है। भावी पीढ़ी भी नशे की चपेट में आ रही है। उन्होंने कहा कि नशीले पदार्थों का प्रयोग एक मनोवैज्ञानिक बीमारी है। नशा सेवन करने वाला इंसान खुद तो तबाह होता ही है साथ ही अपना परिवार भी उजाड़ देता है। नशा त्यागने के लिए दृढ इच्छा शक्ति व संकल्प का होना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि नशे के कारण समाज में आपराधिक घटनाएं भी बढ़ती हैं जोकि भविष्य के लिए चिंता का विषय है। इस प्रकार से नशा केवल व्यक्तिगत नुकसान ही नहीं करता बल्कि पूरे परिवार व समाज को भी बुरी तरह से प्रभावित करता है। उन्होंने कहा कि नशा को समाज से खत्म करना सबकी सामूहिक जिम्मेवारी है। नशे के खिलाफ सभी को एकजुट होकर लड़ना होगा और सभी को जिला को नशा मुक्त बनाने की मुहिम में अपना योगदान देना होगा।

सेमिनार में मंच संचालन अध्यापक चिमन भारतीय ने किया। इस अवसर पर जिला रेडक्रॉस के सचिव लाल बहादुर बेनीवाल, जिला समाज कल्याण अधिकारी नरेश बत्रा, सहायक पवन राणा सहित पुलिस व शिक्षा विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे।

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F&CC Meeting held

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Chandigarh, June 25:- A meeting of Finance and Contract committee of Municipal Corporation Chandigarh was held here today under the chairmanship of Sh. Ravi Kant Sharma, Mayor and attended by Sh. K.K. Yadav, IAS, Commissioner and other members of committee namely Sh. Anil Kumar Dubey, Sh. Rajesh Kumar, Smt. Sunita Dhawan, councilors. Sh. Tilak Raj, Additional Commissioner, Sh. Sorabh Arora and Sh. Rohit Gupta, Joint Commissioners, Sh. Shailender Singh, Chief Engineer, Sh. Inderjeet Gulati, SE (B&R), Sh. K.P. Singh, SE (Horticulture), Dr. Amrit Warring, Medical Officer of Health and other concerned officers of MCC.

During the meeting, the committee accorded approval to following important agenda items:-

·        Revised rough cost estimate for the work of providing and fixing 80 mm thick paver blocks on phirni road at Palsora village, Chandigarh at an estimated cost of Rs. 43.11 lacs.

·        The committee refused extension regarding stationing of mobile van in sector 19 by Umeed Society and asked the concerned officers to draft a policy in this regard.

·        Rough cost estimate for construction of toe wall under existing railing in various parks, sector 39 and 40 under landscaping at an estimated cost of Rs. 29.46 lacs.

·        The committee extended the tenure of contractor for lifting of dead animals in MC limits till June 30, 2021 and allotting new contract to the L1 firm from 1st July, 2021 onwards.

·        The committee also extended the security guards from M/s Punjab ex-servicemen corporation (S) in the office of Medical Officer of Health.

·        The committee also accorded approval to the auction of 4 vehicles of B&R wing, MCC.

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·        Rough cost estimate for re-carpeting of main roads in vikas nagar, Mauli Jagran at an estimated cost of Rs. 45.40 lacs.

·        The committee also approved renovation of office space on 2nd and 3rd floor in new over bridge building, sector 17, Chandigarh at an estimated cost of Rs. 47.27 lacs.

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अतिरिक्त उपायुक्त मोहम्मद इमरान रजा लघु सचिवालय के सभागार में किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुये। साथ है पुलिस उपायुक्त श्री मोहित हांडा।

पंचकूला, 25 जून- किसान संगठनों के प्रतिनिधियों द्वारा कल 26 जून को हरियाणा के राज्यपाल के नाम अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपने के प्रस्तावित कार्यक्रम के मद्देनजर जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन ने जिला में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिये व्यापाक प्रबंध किये है।

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आज इस संबंध मेें अतिरिक्त उपायुक्त मोहम्मद इमरान रजा व किसान प्रतिनिधियों के बीच लघु सचिवालय के सभागार में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में पुलिस उपायुक्त श्री मोहित हांडा भी उपस्थित थे।


बैठक के उपरांत श्री मोहम्मद इमरान रजा ने बताया कि कल विभिन्न किसान संगठनों के प्रतिनिधि नाडा साहिब गुरुद्वारा से पैदल मार्च करते हुये हाउसिंग बोर्ड चैक पर अपना ज्ञापन सौपेंगे। उन्होंने कहा कि बैठक में किसान संगठनों से अपील की गई है कि वे पैदल मार्च के दौरान कानून व्यवस्था को बनाये रखें और किसी भी हालत में जान व माल की हानि न होने दें और जिला व पुलिस प्रशासन का सहयोग करें। उन्होंने कहा कि किसान संगठनों को इस दौरान कोविड-19 दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने  के लिये कहा गया है।


श्री रजा ने बताया कि किसानों को विशेष रूप से सचेत किया गया हैं कि वे अपने प्रस्तावित कार्यक्रम के दौरान असामाजिक तत्वों पर निगाह रखंे ताकि कोई पैदल मार्च की आड़ में शांति व्यवस्था को भंग करने का प्रयास न करें। साथ ही वह यह भी सुनिश्चित करें कि जिलावासियों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो और न ही यातायात व्यवस्था प्रभावित हो।

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अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने उन्हें आश्वस्त किया है कि वे पैदल मार्च के दौरान कानून व्यवस्था बनाये रखेंगे व जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग करेंगे।