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सिरसा, 18 अगस्त।

For Detailed News-

उपायुक्त अनीश यादव ने कहा कि जल संरक्षण को लेकर सरकार गंभीर है। जल शक्ति अभियान के तहत पौधारोपण, जल संचय, तालाबों की सफाई आदि कार्यों के टारगेट दिए गए हैं। संबंधित विभाग इन लक्ष्यों को निर्धारित अवधि में पूरा करें ताकि अधिक से अधिक जल संरक्षण हो सके। उन्होंने सभी बीडीपीओ को निर्देश दिए कि पौधारोपण अभियान के तहत दिए गए लक्ष्य के अनुसार गंभीरता से कार्य करें और पौधारोपण कार्य में तेजी लाई जाए। इसके अलावा स्कूलों में पौधगिरी योजना के कार्य में तेजी लाई जाए।

उपायुक्त बुधवार को स्थानीय लघु सचिवालय के बैठक कक्ष में लंबित रिवेन्यू केसों, परिवार पहचान पत्र में कास्ट वैरीफिकेशन, मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पर रजिस्ट्रेशन, स्वामित्व योजना व जल शक्ति मिशन को लेकर विभिन्न विभागों की आयोजित बैठक में विभिन्न विभागों की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में एसडीएम जयवीर यादव, एसडीएम ऐलनाबाद दिलबाग सिंह, एसडीएम डबवाली राजेश पूनिया, सीईओ जिला परिषद वेद प्रकाश बेनीवाल, डीडीपीओ रवि कुमार, उप निदेशक कृषि डा. बाबूलाल सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।

उपायुक्त ने बैठक में अधिकारियों से विभिन्न योजनाओं के कार्य प्रगति की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने स्वामित्व योजना, जल शक्ति अभियान, कास्ट वेरिफिकेशन आदि कार्यों की समीक्षा के साथ-साथ राजस्व संबंधी कोर्ट केसों के निपटान में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने जल शक्ति अभियान के तहत किए जा रहे कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों से कहा कि जल संरक्षण को लेकर विभागों को विभिन्न कार्यों का टारगेट दिया गया है, जिनमें पौधारोपण, तालाबों की सफाई, सोखता गढ्ढे आदि कार्य शामिल हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि संबंधित अधिकारी अपने लक्ष्यों को समयबद्ध अवधि में पूरा करें। गांवों में मनरेगा के तहत तालाबों की सफाई आदि का कार्य करवाया जाए।

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उन्होंने परिवार पहचान पत्र में कास्ट वेरिफिकेशन के कार्य को जिम्मेवारी के साथ जल्द से जल्द पूरा करें ताकि पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ मिलने में किसी प्रकार की परेशानी न हो। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि मेरी फसल – मेरा ब्यौरा के तहत पंजीकरण का कार्य शत प्रतिशत हो, इसके लिए संबंधित विभाग ग्राम स्तर पर विशेष कैंप लगाकर किसानों को फसल पंजीकरण करवाने के लिए प्रेरित करें। यह भी सुनिश्चित करें कि फसल के बारे में सही जानकारी दर्ज हो।

उपायुक्त ने कहा कि स्वामित्व योजना के तहत नक्शा प्राप्त होने के साथ ही रजिस्ट्रेशन कार्य किया जाए, ताकि जल्द से जल्द योजना के लक्ष्यों को पूरा किया जा सके। इस कार्य में किसी प्रकार की दिक्कत या परेशानी आती है, तो उस बारे उच्च अधिकारियों को अवगत करवाकर तुरंत समाधान करवाएं, ताकि उक्त कार्य भी समयबद्ध अवधि में पूरा हो सके।

सिरसा, 18 अगस्त।

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उपायुक्त अनीश यादव ने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान गरीब व जरूरतमंद लोगों को राहत देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत की थी। लाभार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने  नवंबर 2021 तक नि:शुल्क गेहूं का वितरण करने का निर्णय लिया है। योजना के तहत जिला में एक लाख 20 हजार से अधिक राशन कार्ड उपभोक्ताओं के 5 लाख से अधिक सदस्यों को 24 हजार क्विंटल नि:शुल्क गेहूं का वितरण किया जा रहा है।

उपायुक्त बुधवार को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत बेगू रोड़ स्थित राशन डिपू पर आयोजित अन्न उत्सव कार्यक्रम में लाभार्थियों को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में बीजेपी जिला अध्यक्ष आदित्य देवीलाल, पूर्व चेयरमैन जगदीश चौपड़ा, जिला परिषद चेयरमैन रीना सेठी, शीशपाल कंबोज, डा. रीटा, ऋषिकांत भाटिया, योजना के जिला संयोजक महावीर गोदारा, पार्षद रेखा रानी, सुनीता बिश्रोई, पूर्व एमसी कमलेश सचदेवा सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थी। अन्न उत्सव कार्यक्रम में योजना के लाभार्थियों को 5 किलोग्राम गेहूं के थैले वितरित किए गए। इससे पहले उपायुक्त अनीश यादव, जिलाध्यक्ष भाजपा आदित्य देवीलाल व पूर्व चेयरमैन जगदीश चोपड़ा ने दीप प्रज्जवलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया।
उपायुक्त ने संबोधित करते हुए कहा कि कोविड महामारी के कारण जिन लोगों का काम छिन गया था। ऐसे गरीब व जरूरतमंद लोगों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना सहारा बनी हैं। इसके साथ ही सरकार की दूसरी योजनाओं का भी आमजन को सीधा लाभ पहुंच रहा है, जिनसे उनकी मूलभूत सुविधाएं पूरी हुई हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को जिला में पूरी पारदर्शिता के साथ क्रियान्वित किया जा रहा है। योजना के तहत जिला में एक लाख 20 हजार से अधिक राशन कार्ड उपभोक्ताओं के 5 लाख से अधिक सदस्यों को 24 हजार क्विंटल नि:शुल्क गेहूं का वितरण किया जा रहा है।

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उपायुक्त ने कहा कि लाभार्थियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो इसके लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाओं व प्रबंधों के तहत राशन वितरण सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोई भी लाभार्थी राशन लेने से वंचित न रहे, इसके लिए सरकार ने वन नेशन, वन राशन की योजना लागू की। योजना के तहत लाभार्थी किसी भी डिपू से राशन ले सकता है। जिला में इस समय दूसरे राज्य के 800 प्रवासी लाभार्थी प्रधानमंत्री कल्याण अन्न योजना के तहत राशन प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन की ओर से सरकार की योजनाओं का लाभ लाभार्थियों को पारदर्शी रूप से दिया जा रहा है।
भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आदित्य देवीलाल ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार किसी सरकार ने वायदों के अनुरूप आमजन को योजनाओं का लाभ पहुंचाया है। पूर्व की सरकारों ने केवल लोगों को बरगलाने का काम किया है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व प्रदेश में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में जनकल्याणकारी योजनाओं को धरातल स्तर पर क्रियान्वित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी ने न केवल देश बल्कि पूरी दुनिया के लोग इससे प्रभावित हुए हैं। महामारी में जिन परिवारों में कमाने वालों को काम नहीं मिल पाया, ऐसे जरूरतमंद व गरीब लोगों के सहयोग के लिए सरकार आगे आई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को लागू कर आमजन को राहत देने का काम किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कोविड महामारी में गरीब व जरूरतमंदों का सहारा बनी है। योजना के तहत लाखों परिवारों को नि:शुल्क अनाज दिया जा रहा है।

पूर्व चेयरमैन जगदीश चोपड़ा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री मनोहर लाल असल मायने में गरीब व जरूरतमंद की तकलीफ को समझते हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना इसी सोच का परिचायक है। उन्होंने योजना के लागू करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साधुवाद दिया। यह योजना असहाय, गरीब व जरूरतमंद लोगों के लिए मददगार साबित हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने आमजन की सुविधा के लिए योजना को नवंबर तक लागू रखने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। अब लाभार्थियों को योजना के तहत दीवाली तक नि:शुल्क अनाज मिलेगा। कार्यक्रम में जिला वन अधिकारी ने सभी अतिथियों को पौधा भेंट कर सम्मानित किया गया।