*MCC conducts major anti-encroachment drive in Industrial Area Phase II*

हरियाणा के मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल ने आज चण्डीगढ़ से वीडियो काॅफ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिला उपायुक्तों के साथ टैलीकाॅम टावर्स तथा ओएफसी केबल की अनुमति से संबंधित आयोजित बैठक की करी अध्यक्षता

-15 दिन के अंदर-अंदर लंबित सभी आवेदनों का किया जाएगा निपटान-उपायुक्त महावीर कौशिक

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पंचकूला, 2 फरवरी- हरियाणा के मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल ने आज चण्डीगढ़ से वीडियो काॅफ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिला उपायुक्तों के साथ टैलीकाॅम टावर्स तथा ओएफसी केबल की अनुमति से संबंधित आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलावार लंबित आवेदनों की समीक्षा की। उन्हांेंने सभी उपायुक्तों को निर्देश दिये कि वे टैलीकाॅम टावरों व ओएफसी केबल की अनुमति से संबंधित सभी आवेदनों का निपटान 15 दिन के अंदर-अंदर करना सुनिश्चित करें।


इस अवसर पर लघु सचिवालय के सभागार में वीडियो काॅफ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए उपायुक्त श्री महावीर कौशिक ने मुख्य सचिव को आश्वस्त किया कि 15 दिन के अंदर-अंदर ऐसे लंबित सभी आवेदनों का निपटान कर दिया जाएगा।


उपायुक्त ने बताया कि उन्होंने गत 31 जनवरी को जिला स्तरीय टेलीकॉम कमेटी की बैठक की अध्यक्षता कर नगर निगम व अन्य संबंधित विभागों के स्तर पर लंबित आवेदनों की समीक्षा की थी और उनका जल्द से जल्द निपटान करने के निर्देश दिये थे। उन्होंने कहा कि मोबाइल कंपनियों द्वारा आवेदन के 45 दिनों के अंदर-अंदर आवेदनों पर कार्यवाही करते हुए उन्हें स्वीकार अथवा अस्वीकार किया जाता है। उन्होंने कहा कि जिन मोबाइल कंपनियों ने स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज या फीस जमा नहीं करवाई है उन्हें 7 दिन का नोटिस दिया गया है ताकि दस्तावेज पूरे करवा कर उन्हें निर्धारित समयावधि में स्वीकृति प्रदान की जा सके। ऐसी कंपनियां जो इस अवधि में दस्तावेज या फीस जमा नहीं करवाती हैं तो उनका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा।

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बैठक में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के संपदा अधिकारी राकेश संधु, नगराधीश गौरव चैहान, नगर निगम के संयुक्त आयुक्त विनेश कुमार, नगर परिषद कालका की कार्यकारी अधिकारी निशा शर्मा व अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

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प्राथमिक प्रशिक्षण केन्द्र, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, भानू, पंचकुला में सैनिक सम्मेलन का किया आयोजन

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पंचकूला, 1 फरवरी- प्राथमिक प्रशिक्षण केन्द्र, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, भानू, पंचकुला में श्री ईश्वथर सिंह दुहन, महानिरीक्षक की अध्यक्षता में सैनिक सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें केन्द्र के समस्त पदाधिकारी उपस्थित हुए।


इस सम्मेलन में महानिदेशक महोदय ने इस केन्द्र  के 08 पदाधिकारियों को उत्कृष्ट कार्य करने पर कोरोना वैरियर्स, शूटिंग, कमाण्डों, घुडसवारी तथा अन्य  क्षेत्रों में सराहनीय कार्य करने हेतु प्रशस्तिर पत्र एवं पदक प्रदान किये।


इस अवसर पर श्री ईश्व र सिंह दुहन, महानिरीक्षक ने सभी पदाधिकारियों को पदकों से नवाजा तथा सभी पदाधिकारियों को हार्दिक शुभकामनाऐं दी। कोरोना काल में यह केन्द्रि कोविड केयर सेन्टथर बन चुका था जिसमें अपने बल के जवानों के अतिरिक्तव स्था नीय लोगों को भी इस सुविधा लाभ दिया।


डॉ0 रईस उल हक, मुख्यं चिकित्साल अधिकारी द्वारा अपने मेडिकल स्टॉाफ के साथ मिलकर कोरोना कोविड सेन्टरर में अपना योगदान दिया तथा समय-समय पर प्रथम व द्वितीय डोज को पूर्ण किया। डॉ0 राजेश अमरोही, मुख्य  चिकित्सा  अधिकारी द्वारा बताया गया कि इस केन्द्रथ में बूस्टरर डोज का आरंभ हो चुका है तथा 15 से 18 वर्ष आयु तक के बच्चोंय को वैक्शीथनेशन शुरू हो चुका है। इस प्रकार के सराहनीय कार्य करने पर महानिदेशक भारत तिब्बतत सीमा पुलिस बल, ने डॉ0 रईस उल हक, मुख्य  चिकित्सा अधिकारी को प्रशस्ति  पत्र तथा गोल्डक डिस्के दिया गया जिसे इस केन्द्र।
महानिरीक्षक श्री ईश्वयर सिंह दुहन, द्वारा प्रदान किया गया इसके अतिरिक्तत इस केन्द्र  के उप सेनानी, पुरषोतम सिंह, महेश के0जी0, उप निरीक्षक,  हैड कॉस्टेइबल ए0टी0 जसविन्द्र  सिंह, कॉस्टेरबल जी0डी0 जावलकर अमित, कॉस्टेदबल मेडिक्सत अमित शर्मा, कॉस्टेनबल एस0के0 नरेश कुमार एवं कॉस्टेकबल जी0डी0 सीमा कुमारी को इस केन्द्रे में उत्कृष्ट तथा सराहनीय कार्य करने पर प्रशस्ति पत्र तथा पदक से नवाजा गया।

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कॉस्टेजबल जी0डी0 महिला सीमा कुमारी  ने 13 जनवरी, 2020 से 18 जनवरी 2020 तक महाराष्ट्र मे 13वें ऑल इंडिया पुलिस स्पोडर्स शूटिंग चैम्पिकयनशिप 2019 में 01 सिल्वर, 01 गोल्ड मेडल प्राप्त् किया था।
इस अवसर पर महोदय द्वारा स्वाच्छता अभियान, कोरोना प्रोटोकाल तथा ट्रेनिंग की गतिविधियों पर चर्चा की और सभी को प्रेरित किया।


प्राथमिक प्रशिक्षण केन्द्रस में समय-समय पर ट्रेनिंग गतिविधिया, घुडसवारी, खेलकूद तथा समय-समय पर जवानों के मनोबल बढाने हेतु सांस्कृमतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।

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हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष श्री ज्ञानचंद गुप्ता ने गांवों में शहरों की तर्ज पर सुविधाएं उपलब्ध करवाने की मुहिम को आगे बढाते हुए आज जिला के 2 गांवों में 72 लाख रूपए के विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण

– गांव कोट में 25 लाख रूपए की लागत से निर्मित सामुदायिक केन्द्र और गांव रामगढ में 47 लाख रूपए की लागत से निर्मित मिश्रों वाली धर्मशाला का किया उदघाटन

– सामुदायिक केन्द्र और धर्मशालाओं के निर्माण से लोगों में समरसता, एकता और भाईचारे की भावना पैदा होती है-गुप्ता

– विकास के जितने कार्य पिछले 50 सालों में हुए हैं, उससे कहीं अधिक पिछले 7 वर्षों में किए-विधानसभा अध्यक्ष

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पंचकूला, 1 फरवरी- हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष श्री ज्ञानचंद गुप्ता ने राज्य सरकार की गांवों में शहरों की तर्ज पर सुविधाएं उपलब्ध करवाने की मुहिम को आगे बढाते हुए आज जिला के 2 गांवों में 72 लाख रूपए के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। श्री गुप्ता ने गांव कोट में 25 लाख रूपए की लागत से निर्मित सामुदायिक केन्द्र और गांव रामगढ में 47 लाख रूपए की लागत से निर्मित मिश्रों वाली धर्मशाला का उदघाटन किया।
इस अवसर पर नगर निगम के महापोर श्री कुलभूषण गोयल भी उपस्थित थे। गांव पहुंचने पर ग्रामवासियों नेे श्री गुप्ता को पगड़ी पहना कर उनका भव्य स्वागत किया।


गांव कोट में सामुदायिक केन्द्र का उदघाटन करने उपरांत समारोह को संबोधित करते हुए श्री गुप्ता ने कहा कि किसी भी गांव में सामुदायिक केन्द्र के निर्माण से लोगों में समरसता, एकता और भाईचारे की भावना पैदा होती है क्योंकि इन केन्द्रों में समाज के सभी वर्गों के लोग सुख-दुख की घड़ी या अन्य सामाजिक आयोजनों में एकजुट होते हैं। इस अवसर पर उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों को निर्देश दिये कि सामुदायिक केन्द्र के प्रांगण में जर्जर अवस्था में स्थित धर्मशाला को 15 दिन में गिरा कर सामुदायिक केन्द्र की चारदीवारी की जाए ताकि गांव वासी इस सामुदायिक केन्द्र का बेहतर ढंग से उपयोग कर सकें।

हर गांव में बनाए गए हैं सामुदायिक केन्द्र


गांववासियों को इस अवसर पर शुभकामनाएं देते हुए श्री गुप्ता ने दावा करते हुए कहा कि पिछले 50 वर्षों के शासन काल में शायद ही कभी गांवों में इतनी बड़ी संख्या में सामुदायिक केन्द्रों का निर्माण किया गया जितना कि पिछले 7 वर्षों के कार्यकाल में हुआ है। उन्होंने कहा कि आज शायद ही कोई ऐसा गांव होगा जहां सामुदायिक केन्द्र की सुविधा उपलब्ध न हो।

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पहले चरण में 12 गांवों में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) स्थापित, लोग जल्द से जल्द सीवर कनैक्शन के लिए करें आवेदन
श्री गुप्ता ने कहा कि विकास की दृष्टि से गांव शहरों से पीछे न रहें, इसके लिए गांवों में करोड़ों रूपए के विकास कार्य करवाए गए हैं। उन्होंने कहा कि बिजली-पानी और सीवरेज जैसी मूलभूत सुविधाएं प्रत्येक गांव  में उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इसी कड़ी में पहले चरण में 14 गांवों में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) स्थापित करने का प्रस्ताव भेजा गया था, जिसमें से 12 गांवों में एसटीपी लगाए जा चुके हैं जबकि गांव सकेतड़ी और रामगढ़ में कार्य प्रगति पर है। उन्होंने अपील की कि जिन-जिन गांवों में सीवरेज की व्यवस्था हो चुकी है वहां लोग जल्द से जल्द सीवर कनैक्शन के लिए आवेदन करें, जो कि निशुल्क है।

स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल, आधारभूत संरचना और रोज़गार के क्षेत्र में हुई अभूतपूर्व प्रगति
विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि विकास के जितने कार्य पिछले 50 सालों में हुए हैं, उससे कहीं अधिक पिछले 7 वर्षों में किए गए हैं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल, आधारभूत संरचना और रोज़गार के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। नागरिक अस्तपाल सेक्टर 6 में पीजीआई चण्डीगढ़ की तर्ज पर सभी आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं, जिनमें डायलासिस, सीटी स्कैन, कैथलैब, एमआरआई भी शामिल हैं। इसके अलावा मरीज़ों को सभी दवाईयां निशुल्क प्रदान की जाती हैं। इसी प्रकार बच्चों को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा उपलब्ध करवाने की दृष्टि से 5 स्कूलों को 10वीं से 12वीं तक अपग्रेड किया गया है।

युवाओं को मेरिट के आधार पर दी जा रही सरकारी नौकरी
श्री गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा ट्रांसपेरेंट रिकरूटमेंट सिस्टम लागू किया गया है ताकि प्रतिभावान युवाओं को सरकारी नौकरी का लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की पारदर्शी नीति के परिणामस्वरूप आज युवाओं में विश्वास पैदा हुआ है कि वे मेहनत करके रोज़गार हासिल कर सकते हैं।
इस अवसर पर संबोधित करते हुए नगर निगम के महापौर श्री कुलभूषण गोयल ने कहा कि इस सामुदायिक केन्द्र का निर्माण नगर निगम द्वारा 25 लाख रूपए की लागत से किया गया है। उन्होंने कहा कि गांव के सभी वर्गों के लोग इस सामुदायिक केन्द्र का लाभ विभिन्न आयोजनों के लिए उठा सकेंगे। उन्होंने आश्वस्त किया कि वे लोगों के की समस्या के समाधान के लिए तत्परता से कार्य कर रहे हैं।
इस मौके पर डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर दीपक सूरा, एसई विजय गोयल, जिला महामंत्री वीरेंद्र राणा, जिला उपाध्यक्ष सुशील सिंगला, मनोनीत पार्षद सतबीर चैधरी, पार्षद रितु गोयल, जय कौशिक, सुनीत सिंगला, राजकुमार जैन, सुशील गर्ग, गौतम प्रसाद, राजेश निषाद, मार्केट कमेटी के पूर्व चेयरमैन अशोक शर्मा, मंडल अध्यक्ष गौतम राणा, मंडल महामंत्री कृष्ण कुमार व सुभाष शर्मा भी उपस्थित थे।
इसके उपरांत गांव रामगढ में 47 लाख रूपए की लागत से निर्मित मिश्रों वाली धर्मशाला का उदघाटन करने उपरांत आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री गुप्ता ने कहा कि इस धर्मशाला के उदघाटन से लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हो गई है। उन्होंने कहा कि इस धर्मशाला के निर्माण से गांव वासी अपने सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन यहां कर सकेंगे।

आज पढ़ाई के साथ-साथ खेल भी एक बेहतर करियर विकल्प-गुप्ता
इस अवसर पर श्री गुप्ता ने लोगों से आहवान किया कि वे अपने बच्चों को खेलों की ओर प्रोत्साहित करें। उन्होंने कहा कि आज पढ़ाई के साथ-साथ खेल भी एक बेहतर करियर विकल्प है। उन्होंने कहा कि खेलों के माध्यम से युवा न केवल नशे जैसी बुरी आदत से दूर रहेंगे बल्कि अपने स्वास्थ्य को भी बेहतर रख सकेंगे। राज्य सरकार द्वारा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। राज्य सरकार की नई खेल नीति के तहत ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी को 6 करोड़ रूपए, रजत पदक विजेता को 4 करोड़ तथा कांस्य पदक विजेता को ढाई करोड़ रूपए की राशि दी जाती है। उन्होंने कहा कि पंचकूला के ताउ देवी लाल खेल स्टेडियम में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। इस अवसर पर श्री गुप्ता ने शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना, रोजगार आदि क्षेत्रों में पिछले सात सालों में किए गए विकासात्मक कार्यों पर भी प्रकाश डाला।
कार्यक्रम में नगर निगम के महापोर श्री कुलभुषण गोयल, डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर दीपक सूरा, एसई विजय गोयल, जिला महामंत्री वीरेंद्र राणा, जिला उपाध्यक्ष सुशील सिंगला, पार्षद परमजीत कौर, रितु गोयल, जय कौशिक, सुनीत सिंगला, उषा रानी, सुशील गर्ग, मनोनीत पार्षद सतबीर चैधरी, राजकुमार जैन, मार्केट कमेटी के पूर्व चेयरमैन अशोक शर्मा, मंडल अध्यक्ष गौतम राणा, मंडल महामंत्री कृष्ण कुमार, युवा मोर्चा उपाध्यक्ष बिंदर गुज्जर, गुरमीत लंबरदार तथा बहादुर सैनी सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।

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प्राथमिक प्रशिक्षण केन्द्र, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल की जाबांज टीम का आईटीबीपी भानू पहुंचने पर किया स्वाागत

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पंचकूला, 31 जनवरी- प्राथमिक प्रशिक्षण केन्द्र, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल की जाबांज टीम द्वारा गणतंत्र दिवस -2022 समारोह में राजपथ में हुए प्रदर्शनों में पुरूष बाइकर्स टीम के रूप में भाग लिया और उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, जिसकी  सराहना महामहिम राष्ट्रपति एवं माननीय प्रधानमंत्री ने की तथा सम्मानित भी किया।


जांबाज टीम के प्राथमिक प्रशिक्षण केन्द्र भानू में पहुंचने पर उनका स्वाागत हेतु एक स्वाागत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें महानिरीक्षक श्री ईश्वर सिंह दूहन द्वारा जांबाज टीम को हार्दिक बधाई दी गई।

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इस अवसर पर श्री राजेश शर्मा, उप महानिरीक्षक एवं श्री विक्रांत थपलियाल, सेनानी, अधिकारीगण एवं अन्य  पदाधिकारियों द्वारा जांबाज टीम का बड़े हर्षोल्लासस के साथ स्वागत किया गया। इस टीम ने पूरी लगन व निष्ठा से इस केन्द्र  के अतिरिक्त बरवाला रोड पर काफी अभ्यास किया  जिसके परिणाम स्वरूप जाबांज टीम गणतन्त्र दिवस समारोह में उत्कृष्ट  प्रर्दशन कर पायी।

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उपायुक्त श्री महावीर कौशिक ने जिला स्तरीय क्लीयरेंय कमेटी और जिला स्तरीय टेलीकॉम कमेटी की बैठक की करी अध्यक्ष्ता

– संबंधित विभाग ओद्यौगिक इकाईयों और मोबाइल कंपनियों द्वारा आवेदन करने के 45 दिन के अंदर-अंदर उपलब्ध करवाएं सेवाएं

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पंचकूला, 31 जनवरी- उपायुक्त श्री महावीर कौशिक ने आज जिला सचिवालय के सभागार में जिला स्तरीय क्लीयरेंस कमेटी, जिला स्तरीय टेलीकॉम कमेटी तथा जिला स्तरीय ग्रिवेंस कमेटी की बैठक की अध्यक्ष्ता की और संबंधित विभागों के नोडल अधिकारियों को तय सयम सीमा में विभिन्न सेवाओं का लाभ देने के निर्देश दिये।


उपायुक्त ने निर्दश दिये कि संबंधित विभाग ओद्यौगिक इकाईयों और मोबाइल कंपनियों द्वारा आवेदन करने के 45 दिन के अंदर-अंदर सेवाएं उपलब्ध करवाएं।


उन्होंने कहा की आवेदकों  द्वारा निर्धारित दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाने पर  7 दिन का नोटिस जारी किया जाए और  यदि तब भी दस्तावेज जमा नहीं करवाए जाते तो ऐसे आवेदकों का आवेदन रद्द किया जाए।  उन्होंने निर्देश दिये कि विभागों के स्तर पर कोई भी आवेदन 45 दिनों से अधिक लंबित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का यह प्रयास है कि विभागों से संबंधित सुविधाओं का लाभ लाभार्थी को तय समय के भीरत उपलब्ध करवाया जाए ताकि उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े।


उन्होंने कहा कि किसी की उद्यौग या ओद्यौगिक संस्था को सम्बंधित विभाग से  कोई भी शिकायत है तो वह हरियाणा एंटरप्राईजिज प्रोमोशन सेंटर के ऑनलाइन पोर्टल ग्राीवेंस रिड्रेसल सिस्टम पर अपलोड कर सकते हैं।

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बैठक में उपायुक्त ने जिन-जिन विभागों की सेवाओं की समीक्षा की उनमें खाद्य एवं औषधि प्रशासन, हरियाणा राज्य ओद्यौगिक एवं आधारभूत संरचना विकास निगम, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, श्रम विभाग, खनन एवं भूविज्ञान , लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें), उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, नगर निगम तथा नगर परिषद शामिल हैं।


बैठक में जिला शहरी विकास प्राधिकरण के संपदा अधिकारी राकेश संधु, ईओ कालका नगर परिषद निशा शर्मा, नगराधीश गौरव चैहान, जिला औद्योगिक केन्द्र के संयुक्त निदेशक ब्रिजपाल, इंडस्ट्रीज़ एक्टेंशन आॅफिसर रोहित टिंडल, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी विरेन्द्र पुनिया, जिला सूचना प्रोद्यौगिकी अधिकारी सतपाल शर्मा सहित उद्यौगों व टैलीकॉम कमेटी के सदस्य तथा अन्य संबंधित अधिकारी भी उपस्थित थे।

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उपायुक्त महावीर कौशिक ने अवैध निर्माण को गिराने व शहरी इलाकों में अवैध कालोनियों को लेकर गठित डिस्ट्रिक टास्क फोर्स कमेटी की बैठक की करी अध्यक्षता

– जिला में नये अवैध निर्माण पर अंकुश लगाने के दिये निर्देश  

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पंचकूला, 31 जनवरी- उपायुक्त श्री महावीर कौशिक ने आज लघु सचिवालय के सभागार में नियंत्रित क्षेत्रों में अवैध निर्माण को गिराने व शहरी इलाकों में अवैध कालोनियों को लेकर गठित डिस्ट्रिक टास्क फोर्स कमेटी की बैठक की अध्यक्षता की।


बैठक में उन्होंने जनवरी माह में जिला टास्क फोर्स द्वारा अवैध निर्माण के विरूद्ध की गई कार्रवाई की समीक्षा की तथा यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिये कि जिला में कोई नया अवैध निर्माण न हो।


उपायुक्त ने नगर निगम और लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) को निर्देश दिये कि वे राष्ट्रीय राजमार्ग व शेड्यूल्ड रोड के साथ-साथ 30 मीटर की प्रतिबंधित बैल्ट में किसी भी प्रकार के अवैध निर्माण के विरूद्ध की गई कार्यवाही की रिपोर्ट नगर योजनाकार कार्यालय को भिजवाएं। बैठक में अवैध निर्माण के विरूद्ध कार्रवाई के दौरान किसी भी कारणवश डयूटी मैजिस्ट्रेट के अनुपस्थित होने पर वैकल्पिक डयूटी मैजिस्ट्रेट लगाने को लेकर भी चर्चा की गई ताकि संबंधित विभाग बेहतर तालमेल के साथ कार्यवाही पूरी कर सके। उपायुक्त श्री महावीर कौशिक ने इस संबंध में नगराधीश श्री गौरव चैहान को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये।

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श्री महावीर कौशिक ने पुलिस विभाग को निर्देश दिये कि वे अवैध निर्माण के मामलों में दर्ज एफआईआर और कोर्ट में पेश किए गए चालान का पूरा ब्यौरा शीघ्र अति शीघ्र उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें। जिला नगर योजनाकार प्रियम भारद्वाज ने बताया कि ड्रोन के माध्यम से अवैध कालोनियों के सर्वे का कार्य किया जा रहा है, जो एक माह और जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि जनवरी माह में  अवैध निर्माण के खिलाफ 4 सफल अभियान चलाए गए, जिसमें पुलिस बल की मौजूदगी में अवैध निर्माण को गिराया गया।


इस अवसर पर  नगराधीश गौरव चैहान, जिला नगर योजनाकार प्रियम भारद्वाज, एसीपी उमेद सिंह, नगर परिषद कालका की कार्यकारी अधिकारी निशा शर्मा, सहायक जिला न्यायवादी संजीत कुमार तथा नगर निगम, लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) व अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी भी उपस्थित थे।

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*हरियाणा सरकार ‘मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना’ के तहत कमजोर वर्गं, किसान, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों व छोटे दुकानदारों के लिए भरेगी प्रीमियम -मुख्यमंत्री मनोहर लाल*

*-मुख्यमंत्री ने चण्डीगढ़ से वीडियो काॅफ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत 3 लाख 14 हजार 446 पात्र लाभार्थियों के खाते में 5.33 करोड रुपए की प्रीमियम राशि की ट्रांसफर*

*-उपायुक्त श्री महावीर कौशिक ने पंचकूला में ‘प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना’, ’प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना’ तथा ‘प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना’ के तहत 105 लाभार्थियों को प्रतीक के तौर पर वितरित किए प्रतिपूर्ति पत्र*

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पंचकूला, 31 जनवरी- हरियाणा सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा को लेकर शुरू की गई मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत हरियाणा के सभी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, किसान, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों व छोटे दुकानदारों के लिए विभिन्न बीमा योजना तथा पेंशन योजना का प्रीमियम राज्य सरकार द्वारा भरा जायेगा।


मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज चण्डीगढ़ से वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से राज्य के 3 लाख 14 हजार 446 लाभार्थियों के खाते में 5.33 करोड रुपए की प्रीमियम राशि स्वर्ण जयंती हरियाणा वित्तीय प्रबंधन संस्थान के माध्यम से ट्रांसफर की। उन्होंने कहा कि शेष तथा नये पंजीकृत पात्र लाभार्थियों को भी इस योजना में शामिल किया जाएगा।


उन्होंने कहा कि सालाना 1 लाख 80 हजार रूपये से कम आय वाले गरीब परिवारों की आमदनी बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा प्रथम चरण के अंत्योदय उत्थान मेले लगाए गए है, जिसमें विभिन्न विभागों की 55 स्कीमों का लाभ दिया गया है ताकि ऐसे परिवारों की आय बढाई जा सके, जिनमें मुख्यतः स्वरोजगार के लिए ऋण तथा पब्लिक सेक्टर में रोजगार उपलब्ध करवाना शामिल है। उन्होंने बताया कि जल्दी ही अंत्योदय उत्थान मेलों का दूसरा चरण शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा को लेकर शुरू की गई मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत गरीब परिवारों को 6 हजार रूपये वार्षिक राशि देने का प्रावधान किया गया है। इस राशि में से ही गरीब लोगों को उक्त योजनाओं से लाभान्वित करने के उद्देश्य से प्रिमियम भरने का निर्णय लिया गया है। इस राशि से ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का भी किसान प्रिमियम भर सकेंगे।  

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उपायुक्त श्री महावीर कौशिक ने पंचकूला के 105 लाभार्थियों को प्रतीक के तौर पर वितरित किए प्रतिपूर्ति पत्र


 वीडियो काॅफ्रेंसिंग के पश्चात उपायुक्त श्री महावीर कौशिक ने पंचकूला में ‘प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना’, ’प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना’ तथा ‘प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना’ के तहत 105 लाभार्थियों को प्रतीक के तौर पर प्रतिपूर्ति पत्र वितरित किए।  उन्होंने कहा कि सरकार की यह एक अनूठी पहल है जो हर वर्ग के भविष्य को सुरक्षित करने तथा सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का काम कर रही है।

*मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना*


उन्होंनेे बताया कि मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना (एमएमपीएसवाई) हरियाणा सरकार की एक अनूठी पहल है। यह योजना, जो देश के सबसे बड़े सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों में से एक है, हरियाणा के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, समाज के वंचित वर्गों के भविष्य को सुरक्षित करने और जीवन को सुनिश्चित करके सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा की दिशा में एक कदम के तहत तैयार की गई है।
इस योजना में सभी ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग), 1 लाख 80 हजार रूपए तक की आय वाले परिवारों, 2 हेक्टेयर तक की भूमि जोत वाले किसानों के साथ-साथ 1.5 करोड़ तक के वार्षिक कारोबार वाले छोटे व्यापारियों को भी शामिल किया गया है। योजना के तहत आने वाला प्रत्येक परिवार 6000 रुपये प्रति वर्ष के लाभ के लिए पात्र होगा। इस पैसे का उपयोग पेंशन और बीमा के लिए केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लाभार्थी के हिस्से के भुगतान के लिए किया जाएगा। योजना के लाभार्थियों को अपना पंजीकरण करवाकर पहला प्रीमियम खुद भरना है तथा इसके बाद का प्रीमियम हर वर्ष राज्य सरकार भरेगी। इसके साथ ही पहले प्रीमियम की राशि भी वापिस लाभार्थी के खाते में जमा करवा दी जाएगी। यानी लाभार्थी का सारा प्रीमियम सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। ऐसे में अधिक से अधिक लाभार्थियों को अपने आपको मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के लिए पंजीकृत करवाना चाहिए।


उन्होंने बताया कि इसमें केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मान धन योजना और प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना को शामिल किया गया है। शेष राशि को किसान अपनी फसल बीमा योजना के प्रीमियम में भी प्रयोग कर सकते हैं।

*प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत दुर्घटना में मृत्यु होने पर लाभार्थी के आश्रितों को मिलती है 2 लाख रूपये की आर्थिक सहायता-उपायुक्त*


उपायुक्त ने बताया कि इस योजना के लिए लाभार्थी की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसके लिए 330 रुपए सालाना प्रीमियम भरना होगा। अगर लाभार्थी की 55 वर्ष तक मौत हो जाती है तो उसके परिजनों को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। इस योजना के लिए लाभार्थी को 12 रुपए सालाना प्रीमियम भरना होगा। इस योजना के तहत अगर लाभार्थी की 18 से 70 वर्ष के बीच सडक हादसे में मौत हो जाती है तो उसके परिजनों को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी।  

*प्रधान मंत्री श्रम योगी मान धन योजना के तहत पात्र व्यक्ति को मिलती है 3 हजार रूपये मासिक पेंशन*


उपायुक्त श्री महावीर कौशिक ने बताया कि प्रधान मंत्री श्रम योगी मान धन योजना  के तहत असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले नागरिकों को शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि इसके लिए लाभार्थी की मासिक आय 15000 रुपए से कम होनी चाहिए तथा उसकी आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इस योजना के लिए लाभार्थी को 18 वर्ष की उम्र में योजना में शामिल होना है तो 55 रुपए, 29 वर्ष की आयु में 100 रुपए तथा 40 वर्ष की आयु में योजना में शामिल होने के लिए 200 रुपए मासिक प्रीमियम भरना होगा। जब लाभार्थी की आयु 60 वर्ष हो जाएगी तो उसे 3000 रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी।


इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त आयूष सिन्हा, सहायक श्रम आयुक्त नवीन शर्मा, उप निदेशक कृषि सुरेन्द्र सिंह यादव, अन्य संबंधित विभागों के अधिािरी और बैंकों के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।

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हरियाणा की झांकी के लिए करें बढ़चढ़कर वोटिंग : सुनील बसताडा

सिरसा, 31 जनवरी।

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गणतंत्र दिवस के अवसर पर ‘हरियाणा-खेलों में नंबर-वनÓ की थीम पर आधारित हरियाणा की झांकी ने ओलंपिक की यादें एक बार फिर ताजा कर दीं। इस झांकी ने हरियाणा वासियों सहित देश की जनता में जोश भर दिया। जब झांकी की पहली झलक देशवासियों ने देखी तो लगा मानो उनके सामने कोई अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता हो रही है, जिसमें भारतीय खिलाडिय़ों ने जीत का परचम लहराकर तिरंगे को फहराया हो और दुनिया के पटल पर भारत का मान बढ़ाया हो।


जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी सुनील बसताडा ने बताया कि झांकी की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि इसमें योगेश्वर दत्त, बजरंग पुनिया, कुमारी रानी रामपाल और सुमित अंतिल सहित कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाडिय़ों की मौजूदगी रही। इन खिलाडिय़ों ने ओलंपिक से लेकर एशियन और राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतकर देश का मान बढ़ाया है। झांकी के माध्यम से देश के सभी राज्यों व अन्य राष्ट्रों को न केवल हरियाणा की खेल प्रतिभाओं से नई प्रेरणा मिली बल्कि वे इस छोटे से राज्य की बड़ी उपलब्धियों के भी साक्षी बने। राजपथ पर आकर्षण का केंद्र रही हरियाणा की यह झांकी अब   बेस्ट टैबल्यू प्रतियोगिता में दूसरे राज्यों की झांकियों को कड़ी टक्कर दे रही है। उन्होंने आमजन से बढ़चढकऱ हरियाणा की झांकी के लिए वोट करने की अपील की है।


हरियाणा की झांकी के लिए करें वोट :


हरियाणा की यह झांकी के लिए वाोटिंग जारी है। हरियाणा की झांकी को वोट करने के लिए सबसे पहले https://t.co/nCapqFOB1P पर जाएं। मोबाइल नंबर के जरिए ओटीपी से साइन इन करें। इसके बाद टैबल्यू के पोल पर जाएं। इसमें स्टेट टैबल्यू के विकल्प पर जाकर 3 नंबर पर हरियाणा के लिए वोट करें।

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डीआईपीआरओ ने बताया कि ‘विजय रथÓ रूपी इस झांकी को महानिदेशक डा. अमित कुमार अग्रवाल के मार्गदर्शन में सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग ने अथक मेहनत से तैयार किया था। दो हिस्सों में बनी हरियाणा की झांकी के अगले हिस्से में घोड़े व भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के प्रतीक शंख थे। घोड़ों से जुता रथ महाभारत युद्ध के विजय रथ का प्रतीक है। यहां रखा शंख भगवान श्रीकृष्ण के शंख का प्रतीक है। झांकी के दूसरे हिस्से को चार भागों में बांटा गया था। इसके पहले भाग में ओलंपिक की तर्ज पर बने अखाड़े में दो पहलवान कुश्ती का प्रदर्शन कर रहे थे। इसके पीछे के दो हिस्सों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हरियाणा के 10 ख्याति प्राप्त खिलाड़ी खड़े थे। झांकी के अंतिम हिस्से पर भाला फेंकने की मुद्रा में ओलंपियन नीरज चोपड़ा की आदमकद प्रतिकृति थी तो झांकी के दोनों ओर हाई रिलीफ में हरियाणा के चुनिंदा खेलों जैसे बॉक्सिंग, वेट लिफ्टिंग, शूटिंग, डिस्कस थ्रो व हॉकी के खिलाडिय़ों की गतिविधियों को उकेरा गया था।


उल्लेखनीय है कि खेलों की राजधानी हरियाणा के खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की विभिन्न प्रतियोगिताओं में अपना शानदार प्रदर्शन करते हैं। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा सरकार भी खिलाडिय़ों को बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। मुख्यमंत्री का कहना है कि कृषि हमारा कर्म, देशसेवा एवं राष्ट्रभक्ति हमारा धर्म और खेल हमारा जुनून है। इसी जुनून के चलते हरियाणा खेलों में नंबर-1 बना हुआ है।

*MCC conducts major anti-encroachment drive in Industrial Area Phase II*

ग्राम संरक्षक बन समाज के प्रति अपना दायित्व निभाएं अधिकारी : उपायुक्त अनीश यादव

सिरसा, 31 जनवरी।

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उपायुक्त अनीश यादव ने बताया कि  असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए सरकार द्वारा ई-पोर्टल शुरू किया गया है। यह पोर्टल उन असंगठित श्रमिकों का डाटाबेस या रिकार्ड रखने के लिए बहुत ही उपयोगी होगा जिनके लिए सरकार योजनाएं तैयार करती है और उन्हें सहायता पहुंचाना चाहती है।

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उन्होंने बताया कि ई श्रम कार्ड के रजिस्ट्रेशन बारे कोई समस्या आती है तो राष्ट्रीय टोल फ्री नंबर 14434 शुरू किया गया है जिस पर कॉल करके उक्त समस्या का समाधान पाया जा सकता है। इसके साथ कामन सर्विस सैंटर या खुद के फोन से भी रजिस्ट्रेशन किया जा सकता हैं। ई-पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के बाद एक कार्ड दिया जाएगा जिस पर एक यूएन नंबर होगा। उन्होंने बताया कि रजिस्ट्रेशन के लिए अपना आधार कार्ड, बैक खाता नंबर देना अनिवार्य है। इसके अलावा केंद्र व राज्य सरकार की कई योजनाओं का लाभ भी भविष्य में इस आईडी के माध्यम से ही मिलेगा। इस योजना के दायरे में ईट भट्टो पर काम करने वाले मजदूर, घरों में काम करने वाले मजदूर, रहेडी-फड़ी लगाने वाले, न्यूज पेपर वैंडर, कार पेंटर, पलंबर, मोची, रिक्षा, आटो रिक्शा चालक, दूध विक्रेता, मनरेगा मजदूर, छोटे किसान, पशु पालक, कृषि क्षेत्र में लगे मजदूर आते है। उन्होंने बताया कि रजिस्टर्ड मजदूर की मृत्यु होने पर परिजनों को 2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।

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ग्राम संरक्षक बन समाज के प्रति अपना दायित्व निभाएं अधिकारी : उपायुक्त अनीश यादव

– उपायुक्त ने कहा, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की पहल पर ग्रामीण विकास के लिए महत्वपूर्ण कार्यक्रम


सिरसा, 31 जनवरी।

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हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की पहल पर राज्य सरकार की ओर से प्रदेशभर में ग्राम संरक्षक कार्यक्रम की शुरुआत की हुई है, जिसके तहत प्रथम श्रेणी स्तर के अधिकारी एक-एक गांव को गोद ले सकते हैं। ग्राम संरक्षक के रूप में यह अधिकारी गांवों व वार्ड स्तर पर लोगों की समस्याओं का समाधान करवाएं तथा गांवों के विकास से संबंधित जानकारी जिला प्रशासन व सरकार तक पहुंचाना ताकि अंतिम व्यक्ति तक जनहित की योजनाओं व कार्यक्रमों का लाभ पहुंचे।


उपायुक्त अनीश यादव ने जिला के प्रथम श्रेणी विभागाध्यक्षों को कहा कि सभी प्रथम श्रेणी स्तर के अधिकारी एक-एक गांव का चयन कर उसके संरक्षक बनें। अपनी ड्यूटी के अलावा देश व समाज के विकास के बारे में भी सोचना चाहिए। ग्राम संरक्षकों से संवाद का मकसद यही है कि सभी समाज के प्रति जवाबदेह बनते हुए उनकी भलाई के लिए कार्य करें। इसके लिए वे www.intrahry.gov.in पोर्टल पर स्वयं को रजिस्टर्ड करें और जल्द से जल्द अपने गांवों का चयन करें। यह कार्य डयूटी के समय को छोड़कर अन्य समय में करना है।


अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है लक्ष्य
उपायुक्त ने बताया कि सरकार ने पिछले सात साल में जनहित में अनेक योजनाएं व कार्यक्रम शुरू किए हैं, जिसमें शिक्षा, रोजगार, कौशल विकास, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा, एक जिला-एक प्रोडक्ट विकसित करना, पेंशन योजनाएं, मेरी फसल-मेरा ब्यौरा, स्वामित्व योजना, हर घर नल से जल, परिवार पहचान पत्र, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना इत्यादि शामिल हैं। आज भी अनेक ऐसे व्यक्ति हैं, जो अपने हित की योजनाओं का लाभ उठाने में सक्षम नहीं हैं। ऐसे में ग्राम संरक्षक के रूप में अधिकारी ग्रामीणों, स्थानीय नेताओं, ग्राम स्तर पर कार्यरत अधिकारियों व कर्मचारियों से संपर्क कर गांवों की समस्याओं का समाधान करने में सहयोग कर सकेंगे।

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अधिकारी समाज के प्रति समझें अपना दायित्व
उपायुक्त ने अधिकारियों का आह्वान किया कि समाज ने हम सभी को बहुत कुछ दिया है। एक अधिकारी के रूप में हम सभी का दायित्व है कि हम सभी समाज के प्रति अपने दायित्व को समझें और उसकी भलाई के लिए कार्य करें। उन्होंने बताया कि जिला स्तर पर अतिरिक्त उपायुक्त को ग्राम संरक्षक कार्यक्रम के लिए नोडल अधिकारी बनाया गया है और वे समय-समय पर सभी गतिविधियों की समीक्षा करेंगे तथा जो भी समस्याएं आएंगी उनका समाधान करेंगे। ग्राम संरक्षक द्वारा भेजे जाने वाले सुझावों को संबंधित विभागों को आवश्यक कार्यवाही के लिए भेजेंगे।