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– अवैध माईनिंग को रोकने के लिए एसडीएम कालका और तहसीलदार रायपुररानी व पिंजौर की देखरेख में चार टीमें बनाने के दिये निर्देश

-खनन सरकार के प्राथमिक क्षेत्रो ंमें से एक है और इसमें किसी भी प्रकार की अनियमिततायें बर्दाश्त नहीं की जायेगी-उपायुक्त

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पंचकूला, 16 दिसंबर- उपायुक्त श्री महावीर कौशिक ने  जिला में अवैध माईनिंग के मामलों को लेकर जिला सचिवालय के सभागार में आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने अवैध माईनिंग को रोकने के लिए एसडीएम कालका और तहसीलदार रायपुररानी व पिंजौर की देखरेख में चार टीमें बनाने के निर्देश दिये जो माईनिंग विभाग के अधिकारियों के साथ ताल-मेल स्थापित कर अवैध माईनिंग को रोकने का कार्य करेंगी।  

उपायुक्त ने जिला के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों व अधिकारियों/कर्मचारियों से अपील की कि  किसी भी ग्रामीण को अवैध माईनिंग के वाहन देखने को मिलते हैं तो वे जिला माईनिंग अधिकारी गुरजीत सिंह के मोबाइल नंबर 9351400007, माईनिंग इंस्पेक्टर सुनील कुमार  के मोबाइल नंबर 9416277087, खनन इंस्पेक्टर अतुल गटानिया के मोबाइल नंबर 824588122 तथा माईनिंग इंसपेक्टर सांची के मोबाइल नंबर 7009345273 पर संपर्क करके इसकी शिकायत कर सकते हैं। सूचना मिलते ही खनन अधिकारियों द्वारा तुरंत प्रभाव से अवैध माईनिंग के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

उन्होंने खनन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि अवैध खनन को रोकने के लिए एसडीएम कालका, पुलिस, बीडीपीओ, तहसीलदार की ई-रवानगी वाहन को रुकवा कर अवैध खनन में प्रयोग की जाने वाली गाड़ियों की रसीद चैक करें। रसीद न पाए जाने पर तुरंत पुलिस और खनन अधिकारियों की मदद लेकर उनकी एफआईआर और वाहन को पकड़ कर उनके ज्यादा से ज्यादा चालान करें।

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उन्होंने कहा कि खनन सरकार के प्राथमिक क्षेत्रो ंमें से एक है और इसमें किसी भी प्रकार की अनियमिततायें बर्दाश्त नहीं की जायेंगी। उपायुक्त ने निर्देश दिये कि अधिकारी अवैध खनन के साथ साथ ऐसे खनन स्थलोें का भी दौरा करें जहां खनन के लिये लाईसेंस जारी किये गये हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वहां नियमों के दायरे में रहकर खनन गतिविधियां की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि नियमों के विरूद्ध खनन गतिविधि करते पाये जाने पर दोषियों के विरूद्ध सख्त कार्रवही की जाये। उन्होंने निर्देश दिये कि वन विभाग की जमीन पर खनन गतिविधियों के लिये लाईसेंस जारी करने से पहले वन विभाग से एनओसी ली जाये।

उन्होंने कहा कि खनन विभाग के अधिकारी ऐसे स्थानों की पहचान करें जहां अवैध माईनिंग होने की संभावना हो तथा वहां पुलिस विभाग के साथ मिलकर नाके लगाये ताकि अवैध खनन को रोका जा सके। उन्होंने जिला परिवहन अधिकारी को निर्देश दिये कि वे माईनिंग के ओवर लोडिंग वाहनों के अधिक से अधिक चालान करें। उन्होंने पुलिस विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि अवैधा माईनिंग की शिकायतों पर जल्द से जल्द एफआईआर दर्ज की जाये।

इस अवसर पर एसडीएम कालका ममता शर्मा, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी विरेन्द्र पुनिया, तहसीलदार विरेन्द्र गिल, एसीपी मुकेश कुमार, जिला माईनिंग अधिकारी गुरजीत सिंह, माईनिंग इंस्पेक्टर सुनील कुमार, एचएसवीपी और नगर निगम के अधिकारी उपस्थित थे। 

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पंचकूला, 16 दिसंबर- लघु सचिवालय के सभागार में आयोजित जिला स्तरीय स्वीकृति कमेटी, जिला स्तरीय कष्ट निवारण एवं जिला स्तरीय टैलीकाॅम कमेटी की बैठक उपायुक्त एवं डीएलसीसी. के चेयरमैन श्री महावीर कौशिक की अध्यक्षता हुई। बैठक में उपायुक्त ने सभी विभागों की लंबित समस्याओं के बारे में जानकारी ली।  

उपायुक्त ने बताया कि हरियाणा सरकार की पाॅलिसी के अनुसार पोर्टल पर आई किसी भी सर्विसेज को सभी विभागों के अधिकारी तुरंत प्रभाव से निपटाएं या तय समय सीमा में स्वीकृति या अस्वीकृति दें ताकि प्रार्थी दुबारा सुविधा के लिए आवेदन कर सके।

बैठक में आए विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने अपने-अपने विभागों की रिपोर्ट उपायुक्त को बताई। उन्होंने समस्याओ को लंबित रखने वाले विभागों को निर्देश दिये कि वे अपने विभाग से संबंधित सर्विसेज को जल्द से जल्द निपटाएं। उन्होंने नगर निगम पचंकूला व कालका के अधिकारियों को लंबे समय से पड़ी लंबित समस्याओं को जल्द निपटाने के भी निर्देश दिये।

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बैठक में एसडीएम कालका ममता शर्मा, नगराधीश सिमरनजीत कौर, जिला राजस्व अधिकारी नरेश जोवल, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी विरेन्द्र पुनिया, बीडीपीओ मार्टिना महाजन तथा विशाल पराशर, जिला उद्यौग के संयुक्त निदेशक ब्रिज लाल, डीआईओ सतपाल शर्मा, रेडक्रास शाखा की सचिव सविता अग्रवाल, पीडब्ल्यूडी (बी एण्ड आर) के कार्यकारी अभियंता गौरव जैन, नगर निगम के एसडीओ राजकुमार शर्मा सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

प्रदेश के 3 जिलों (यमुनानगर, करनाल और सोनीपत) में 17 दिसंबर से शुरू होगा नदी उत्सव 2021 का आयोजन

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पंचकूला, 16 दिसंबर- सिंचाई विभाग एंव एम.आई.काडा पंचकूला द्वारा प्रदेश में किया जा रहा है नदी उत्सव का आयोजन। 17 दिसंबर से 23 दिसंबर तक प्रदेश के यमुना किनारे तीन जिलो में (युमनानगर, करनाल और सोनीपत) में नदी उत्सव का आयोजन किया जाएगा।

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इस संबंध में जानकारी देते हुये सिंचाई विभाग एवं एमआईकाडा के प्रवक्ता ने बताया कि आजादी का 75वां अमृत महोत्सव के तहत नमामिगंगे परियोजना के अंतर्गत जिलों में नदी उत्सव 2021 का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न सांस्कृतिक, स्वछता, देशभक्ति, आध्यात्मिक गतिविधियों को सम्मलित किया जाएगा। कार्यक्रम के तहत उक्त तिथियों में यमुना नदी के किनारे विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। इसके तहत 17 दिसंबर 2021 को यमुनानगर के घाट पर स्वच्छता अभियान, श्रमदान कार्यक्रम, यमुना स्वच्छता शपथ लेते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। वहीं नदी उत्सव के दौरान 17 से 23 दिसंबर तक चलने वाले कार्यक्रम के तहत सभी गतिविधियों का आयोजन तीनों जिलों के घाटों के पास किया जाएगा। ये कार्यक्रम सभी के लिए खुला रहेगा। प्रदेश के 3 जिलों (युमनानगर, करनाल और सोनीपत)े में सिचंाई विभाग एवं एम.आई. काडा द्वारा आयोजित किया जा रहा है।

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पंचकूला, 15 दिसंबर- जिला नगर योजनाकार पंचकूला द्वारा पैरीफेरी नियंत्रित क्षेत्र एक्ट व अर्बन एरिया एक्ट के तहत गांव चरनियां, बाड़ व खेड़ांवाली की राजस्व संपदा में विकसित किए गए अनाधिकृत निर्माणों को गिराने का अभियासन चलाया गया, जिसके तहत अनाधिकृत रूप से विकसित की गई 3 दुकानों व 2 निर्माणाधीन मकानों को गिराया गया।

इस कार्यवाही में जिला नगर योजनाकार श्रीमती प्रियम भारद्वाज व श्री अमित शर्मा, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर पिंजौर बतौर डयूटी मैजिस्ट्रेट मैजूद रहे। इसके अतिरिक्त जिला नगर योजनाकार (ई.) के कनिष्ठ अभियंता दीपक व किसी भी किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए पुलिस बल तोड़फोड़ दस्ते के साथ मौजूद रहा। लोगों द्वारा तोड़-फोड़ का काफी विरोध किया गया, लेकिन विभाग ने अपनी कार्यवाही जारी रखी।

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इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला नगर योजनाकार श्रीमती प्रियम भारद्वाज ने बताया कि अवैध निर्माण पर कार्यवाही करने से पहले नोटिस भी दिए गए थे, लेकिन इन अवैध निर्माणों को नहीं हटाया गया, जिस कारण विभाग को कार्यवाही करनी पड़ी। उन्होंने बताया कि कोई भी निर्माण करने या कोई भी कॉलोनी विकसित करने से पहले निदेशक, नगर तथा गा्रम आयोजना विभाग हरियाणा, चंडीगढ़ से अनुमति लिये बिना कोई भी अवैध निर्माण या कॉलोनी विकसित की जाती है, तो विभाग उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने के साथ-साथ अर्बन एरिया एक्ट-1975, पैरिफेरी नियंत्रित क्षेत्र-1952 तथा नियंत्रित क्षेत्र-1963 के तहत विभाग सख्त कानूनी कार्यवाही करता है तथा इनके खिलाफ एफ. आई. आर. दर्ज भी करवाई जाती है, जिसमें तीन साल कारावास तथा जुर्माने का भी प्रावधान है। अतः जनता से अनुरोध किया जाता है कि विभाग से सी.एल.यु की अनुमति लिए बिना किसी भी प्रकार के छोटे या बड़े निर्माण न करें, ताकि जनता की कड़ी मेहनत का पैसा बर्बाद न हो और अनाधिकृत अवैध निर्माणों पर रोक लग सके। इसलिए किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें, जिससे आपकी मेहनत की कमाई व्यर्थ न हो।