*Member of Parliament Manish Tewari Inaugurates Green Belt Park in Sector 30-A*

जिला जेल में आयोजित कैंप में 96 बंदियों ने करवाई स्वास्थ्य जांच

सिरसा, 28 जनवरी।

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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में शुक्रवार को स्थानीय जिला जेल में स्वास्थ्य जांच कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में 96 बंदियों की स्वास्थ्य जांच की गई।

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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अनुराधा ने बताया कि स्वास्थ्य जांच कैंप में बंदियों को दवाइयां भी दी गई। इस कैंप में नागरिक अस्पताल के मनोरोग डा. अमनदीप, इएनटी डा. पंकज कुमार, डा. विक्रम, डेंटल सर्जन डा. शिखा चौधरी, डा. हिमानी व डा. राधिका ने अपनी सेवाएं दी। मौके पर जेल अधीक्षक शेर सिंह, उप अधीक्षक रमेश कुमार व मोहन सिंह मौके पर मोजूद थे।

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मत्स्य पालक वित्तीय सहायता के लिए सरल पोर्टल पर करें आवेदन, सरकार दे रही है अनुदान : डीसी अनीश यादव।

सिरसा, 28 जनवरी।

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उपायुक्त अनीश यादव ने बताया कि वर्ष 2021-22 के तहत अनुसूचित जाति के परिवारों को मत्स्य पालन हेतु अनुसूचित जाति वेलफेयर स्कीम के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। प्रार्थना पत्र सरल पोर्टल के माध्यम से ही ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इच्छुक व्यक्ति की आयु 18 से 60 वर्ष  होनी चाहिए तथा तहसीलदार द्वारा जारी अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ लगाना अनिवार्य है। प्रार्थी जिलावासी तथा मछली पालन के लिए तालाब भी जिला की सीमा में स्थित होना चाहिए। प्रार्थी का चयन पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा।


उपायुक्त ने बताया कि ग्रामीण तालाबों को मछली पालन हेतु प्रथम वर्ष पट्टे पर लेने के लिए पट्टा राशि 50 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर अथवा वास्तविक राशि का 50 प्रतिशत दोनों में से जो कम हो जिसकी अधिकतम राशि सीमा 2 लाख रुपये है, वित्तीय सहायता दी जाएगी। मछली की थोक बिक्री के लिए दुकान किराए पर लेने के लिए वास्तविक किराए के लिए 50 प्रतिशत दर से जिसकी अधिकतम सीमा 5 हजार रुपये प्रतिमाह लाभार्थी तथा मछली की परचून बिक्री के लिए अधिकतम सीमा 3 हजार रुपये प्रतिमाह लाभार्थी अथवा जो भी कम हो वित्तीय अनुदान दिया जाएगा।

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क्या-क्या मिलेंगे लाभ : मत्स्य पालक को प्रति लाभार्थी 15 हजार रुपये तक का जाल खरीदने पर 50 प्रतिशत अनुदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी। मछलियों की खाद-खुराक के लिए 60 प्रतिशत की दर से 90 हजार रुपये प्रति हैक्टेयर अनुदान दिया जाएगा, जिसकी सीमा 1 लाख 80 हजार रुपये है। मत्स्य पालक को रंगीन मछलियों की आरएएस इकाई पर 7 लाख रुपये का 60 प्रतिशत यानी 4 लाख 20 हजार रुपये तक अनुदान दिया जाएगा। अनुसूचित जाति के मछली पालकों के लिए 10 दिनों के प्रशिक्षण हेतु 100 रुपये प्रतिदिन प्रशिक्षण भत्ता अधिकतम 100 दिनों तक दिया जाएगा।

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गणतंत्र दिवस पर पीयू के विद्यार्थी सरताज सिंह को हरियाणा के शिक्षा मंत्री श्री कंवर पाल गुज्जर ने कुरुक्षेत्र में किया सम्मानित

Chandigarh January 27, 2022 

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दिनांक 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ के एन.एस.एस स्वयंसेवक  राजनीति विज्ञान विभाग के छात्र सरताज सिंह को हरियाणा के शिक्षा मंत्री श्री कंवर पाल गुज्जर के द्वारा कुरूक्षेत्र में प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।

 उन्हें यह सम्मान इसलिए दिया गया है  क्योंकि उनका चयन प्रधानमंत्री युवा स्कीम में हुआ था जिसमें की शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा आने वाले कुछ समय के अंदर उनकी पुस्तक को प्रकाशित किया जाएगा और इसके साथ ही उन्हें तीन लाख रुपए का नकद पुरुस्कार भी दिया गया है। सरताज सिंह पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ के अंदर समय-

समय पर आयोजित होने वाली विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों में भी भाग लेते रहते हैं और शिक्षा के साथ साथ सभी गतिविधियों में बढ़-चढ़कर अपना अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। सरताज सिंह ने बताया कि वह हरियाणा के शिक्षा मंत्री से पुरस्कार प्राप्त करके स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहे है।

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 और इसी तरह से आगे भी आने वाले समय के अंदर निरंतर अच्छा कार्य करने का प्रयास करेंगे।

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उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा शिकायत निवारण मंच के चेयरमैन एवं सदस्य मंच की कार्यवाही कल प्रात 11 बजे से सायं 4 बजे तक की जायेगी

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पंचकूला, 27जनवरी- उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के चेयरमैन एवं सदस्य मंच की कार्यवाही 28 जनवरी, 2022 को सुुबह 11.00 बजे से शाम 04.00 बजे तक कार्यकारी अभियंता के कार्यालय, मकान नंबर-1518-बी/1, गुरुद्वारे के नजदीक, यस बैंक के सामने, अब्दुल्लापुर काॅलोनी, पिंजौर में की जाएगी।


इस संबंध में जानकारी देते हुये उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के प्रवक्ता ने बताया कि मंच के सदस्य, पंचकूला जिले के उपभोक्ताओं की सभी प्रकार की समस्याओं की  सुनवाई करेंगे, जिनमें मुख्यतः बिलिंग, वोल्टेज, मीटरिंग से सम्बंधित शिकायतें, कनैक्शन काटने और जोड़ने बिजली आपूर्ति में बाधाएं, कार्य कुशलता, सुरक्षा, विश्वसनीयता में कमी और हरियाणा बिजली विनियामक आयोग के आदेशों की अवहेलना आदि शामिल हैं। उन्होंने बताया कि मंच द्वारा बिजली अधिनियम की धारा 126 तथा धारा 135 से 139 के अन्तर्गत बिजली चोरी और बिजली के अनधिकृत उपयोग के  मामलों में दंड तथा जुर्माना और धारा 161 के अन्तर्गत जांच एवं दुर्घटनाओं से सम्बंधित मामलों की सुनवाई नहीं की जाएगी।

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उन्होंने सभी उपभोक्ताओं से अपील की है कि अपनी शिकायतों के निवारण के लिए इस अवसर का लाभ अवश्य उठाएं।

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जिला में पिछले कुछ दिनों में कोविड के सक्रिय मामलों में आई काफी कमी-उपायुक्त महावीर कौशिक

– जिला प्रशासन कोविड से निपटने के लिये पूरी तरह सतर्क
-1 दिसंबर 2021 से 26 जनवरी 2022 तक जिला में मास्क का प्रयोग न करने पर 4 हजार 721 चालान किये गये है और 23 लाख 60 हजार 500 रुपये की वसूली गई राशि

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पंचकूला, 27 जनवरी- उपायुक्त श्री महावीर कौशिक ने बताया कि जिला में पिछले कुछ दिनों में कोविड के सक्रिय मामलों में काफी कमी आई हैं और कोरोना का प्रभाव धीरे धीरे कम हो रहा है। उन्होंने बताया कि फिर भी जिला प्रशासन कोविड से निपटने के लिये पूरी तरह सतर्क है और इस दिशा में सभी आवश्यक प्रबंध किये गये है।


श्री महावीर कौशिक ने यह जानकारी आज पंजाब के राज्यपाल एवं यूटी चण्डीगढ़ के प्रशासक श्री बनवारी लाल पुरोहित को उनकी अध्यक्षता में चण्डीगढ़ से वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक में दी। श्री बनवारी लाल पुरोहित ने वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पंचकूला, चण्डीगढ़ और मौहाली के उपायुक्तों के साथ बैठक कर ट्राईसिटी में कोविड की स्थिति की समीक्षा की। बैठक में पीजीआई चण्डीगढ़, गर्वनमेंट अस्पताल सेक्टर 16 चण्डीगढ़ और जीएमसीएच सेक्टर 32 के वरिष्ठ अधिकारियों व डाॅक्टरों ने भी भाग लिया।


उपायुक्त ने बताया कि जिला में कोविड उपयुक्त व्यवहार की पालना सुनिश्चित करवाने के लिये 14 इंसीडेंट कमांडर नियुक्त किये गये है। इसके अलावा स्कूल, काॅलेजों, ओद्योगिक संस्थानों, वाणित्यक भवनों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और अन्य समारोह में निगरानी रखने के लिये जिला प्रशासन, स्वास्थ्य और पुलिस विभाग के कर्मचारियों की 14 टीमें गठित की गई हैं। साथ ही पुलिस उपायुक्त द्वारा नियमित चैकिंग और कोविड दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित करवाने के लिये 10 पुलिस टीमों का गठन किया गया है।


1 दिसंबर 2021 से 26 जनवरी 2022 तक 4 हजार 721 चालान किये गये-


श्री महावीर कौशिक ने बताया कि 1 दिसंबर 2021 से 26 जनवरी 2022 तक जिला में मास्क का प्रयोग न करने पर 4 हजार 721 चालान किये गये है, जिससे 23 लाख 60 हजार 500 रुपये की राशि वसूली गई है। उन्होंने बताया कि जिला में 284 लोगों की क्षमता वाले 6 कोविड केयर सेंटर स्थापित किये गये हैं, जिसमें जटायु यात्रिका में 24 बैड, राजकीय कन्या महाविद्यालय सेक्टर-14 होस्टल में 90 बैड, राजकीय महाविद्यालय कालका काॅमर्स ब्लाॅक में 50 बैड, कम्युनिटी सेंटर सेक्टर-12 में 40 बैड, कम्युनिटी सेंटर सेक्टर-21 में 30 बैड और स्वामी देवी दयाल इंजीनियरिंग काॅलेज मौली में 50 बैड की व्यवस्था की गई है।

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उपायुक्त ने बताया कि पंचकूला के अस्पतालों में पर्याप्त संख्या में बैडस की व्यवस्था है। सरकारी व निजी अस्पतालो ंमें 478 आॅक्सीजन स्पोर्टिड बैड, 106 आईसीयू/एचडीयू बैडस, 66 वेंटीलेटरस और 66 बाईपैप उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि इसी तरह आॅक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।


उपायुक्त ने बताया कि कल 26 जनवरी तक जिला में कुल 2135 सक्रिय मामले सामने आये, जिसमें से 2116 व्यक्ति होमआईसोलेशन में है जबकि 19 मरीज अस्पतालों में उपचाराधीन है। उन्होंने बताया कि 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को कोविड वैक्सीन की 112.28 प्रतिशत पहली डोज और 102.41 प्रतिशत दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। इसी प्रकार 15 से 18 वर्ष की आयु के कुल 40 हजार बच्चों में से 21 हजार 490 बच्चों को कोविड वैक्सीन की पहली डोज लगा दी गई है। इसके अलावा 9 हजार 438 व्यक्तियों को प्रीकाॅशन डोज भी दी जा चुकी है।
बैठक में नगराधीश गौरव चैहान और डाॅ राजीव नरवाल भी उपस्थित थे।

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10 फरवरी, 2022 तक बढाई गई ’महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा’ आदेश की अवधि-जिलाधीश महावीर कौशिक

-माॅल व मार्केेट अब सायं 7 बजे तक खुल सकेंगे
-आवश्यक वस्तुयें जैसे दूध, दवाइयां और किराना की दुकाने पहले की तरह पूरे समय तक खुल सकेंगी

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पंचकूला, 27 जनवरी- जिलाधीश श्री महावीर कौशिक ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला में महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा की अवधि को कुछ रियायतों के साथ 10 फरवरी सुबह 5 बजे तक बढ़ा दिया है।  


जिलाधीश द्वारा जारी आदेशानुसार इस अवधि केे दौरान जिला में माॅल और मार्केंट को सायं 7 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा आवश्यक वस्तुये जैसे दूध, दवाइयों और किराना की दुकानें पहले की तरह पूरे समय तक खुल सकेंगी।  


जारी आदेशों के अनुसार पुलिस उपायुक्त, उपमंडल अधिकारी (ना0), सिविल सर्जन पंचकूला व सभी इंसीडेंट कमांडर कोविड-19 के नियंत्रण के लिए फाई फोल्ड स्ट्रैटजीः-टैस्ट-ट्रेस-ट्रैक-वैक्सीनेशन और कोविड-19 उचित व्यवहार की पालना पर विशेष ध्यान देंगे।

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नगर निगम आयुक्त, पंचकूला सुनिश्चित करेंगे कि नगरपालिकायें इन आदेशों व दिशा निर्देशों का दुकानदारों में प्रचार प्रसार करेंगी। इसके साथ ही पुलिस उपायुक्त आदशों की अनुपालना सुनिश्चित करेंगे। उपमंडल अधिकारी (ना0) अपने क्षेत्र में आदेशों की दृढता से पालना करवाने के लिए ओवर आॅल इंचार्ज होंगे। सभी इंन्सीडेंट कमांडर अपने-अपने क्षेत्रों में इन आदेशों को लागू करने के लिये उत्तरदायी होंगे।
इन आदेशो की उलंघना करने वालों पर आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 और आई पी सी की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी।

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हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष श्री ज्ञानचंद गुप्ता ने सेक्टर-14 स्थित नगर निगम कार्यालय का किया औचक निरीक्षण

-कई मोबाईल कंपनियों के टावर्स से संबंधित फाइलों का रिकाॅर्ड न मिलने पर जताई नाराजगी
-तय शुल्क का भुगतान ना करने वाली मोबाईल कंपनियों के कनैक्शन एक सप्ताह के भीतर काटने दिये के निर्देश
-जांच में पाये गये तथ्यों की एक विस्तृत रिपोर्ट आवश्यक कार्रवाही हेतू राज्य सरकार को भेजी जायेगी-गुप्ता

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पंचकूला, 27 जनवरी- हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष श्री ज्ञानचंद गुप्ता ने आज सेक्टर-14 स्थित नगर निगम कार्यालय का औचक निरीक्षण किया तथा शहर में लगे विभिन्न कंपनियों के मोबाईल टावरों से आने वाले राजस्व से संबंधित फाईलों की जांच की। जांच में श्री गुप्ता ने कई मोबाईल कंपनियों से संबंधित फाइलों का रिकाॅर्ड न मिलने पर नाराजगी जताई।


इस अवसर पर उनके साथ नगर निगम महापौर कुलभूषण गोयल और नगर निगम आयुक्त श्री धर्मवीर सिंह भी उपस्थित थे।


श्री गुप्ता ने कहा कि काफी समय से उन्हें शिकायतें मिल रही थी कि कई मोबाईल कंपनियों द्वारा वर्षों से निर्धारित फीस का भुगतान नहीं किया जा रहा, जिससे सरकारी राजस्व को भारी नुकसान हो रहा हैं। उन्होंने कहा कि शहर में एयरटैल, वोडाफोन, बीएसएनएल, एटीसी, इन्डस और जीओ कंपनी के कुल 318 टावर लगे है परंतु उक्त कंपनियों द्वारा वर्ष 2016 के बाद निर्धारित शुल्क का भुगतान नहीं किया गया जोकि एक गंभीर मामला है। हालांकि श्री कुलभूषण गोयल द्वारा नगर निगम के मेयर का कार्यभार संभालने के पश्चात पिछले एक वर्ष में लगभग 10 करोड़ रुपये मोबाईल कंपनियों से टावर्स और लीज लाईन की फीस के रूप में रिकवर किये गये है। उन्होंने कहा कि तय शुल्क का भुगतान ना करने वाली मोबाईल कंपनियों के कनैक्शन एक सप्ताह के भीतर काटने के निर्देश दिये गये है।

मोबाईल कंपनियों से संबंधित 87 फाईलों का नहीं मिला  रिकाॅर्ड

विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि निरीक्षण के दौरान उन्हें मोबाईल कंपनियों से संबंधित 87 फाईलों का रिकाॅर्ड नहीं मिला, जोकि एक गंभीर विषय हैं। उन्होंने कहा कि जीओ कंपनी के टावर्स से संबंधित 21 फाईलों का रिकाॅर्ड नगर निगम कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। इसी प्रकार इंडस कंपनी की 16 फाईल, एयरटैल की 13, वोडाफोन की 18 फाईल, बीएसएनएल की 3 और एटीसी की 16 फाईलों से संबंधित रिकाॅर्ड गायब है।

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बिना प्रासैसिंग फीस और रेंट जमा किये बिना कंपनी को जारी की गई स्वीकृति

श्री गुप्ता ने कहा कि रेवैन्यू रिलाईजेशन कमेटी ने जांच में पाया कि एक अधिकारी द्वारा बिना अथोरिटी के लगभग 1 करोड़ 65 लाख रुपये की प्रासैसिंग फीस और रेंट जमा करवाये बिना ही मोबाईल कंपनी को टावर लगाये जाने की स्वीकृति जारी कर दी गई।

काम होने के पश्चात गड्ढे ना भरने वाली मोबाईल कंपनियों पर होगी कड़ी कार्रवाही

उन्होंने कहा कि यह भी समाने आया है कि बड़ी-बड़ी मोबाईल कंपनियों द्वारा लाईन बिछाने के पश्चात सड़कों पर गड्ढों को पूरी तरह से भरा नहीं जाता, जिससे लोगों को असुविधा होती है। श्री गुप्ता ने कहा कि ऐसी कंपनियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाही करने के निर्देश दिये गये। उन्होनंे कहा कि आज जांच में पाये गये तथ्यों की एक विस्तृत रिपोर्ट स्थानीय निकाय विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ विभाग के मंत्री श्री कमल गुप्ता को भेजी जायेगी ताकि उचित कार्रवाही की जा सके।

पिछले एक वर्ष में नगर निगम की आर्थिक स्थिति में हुआ सुधार

श्री गुप्ता ने कहा कि शहर में मोबाईल टावर और लिज लाईन का लगभग 100 करोड़ रुपये बकाया है। उन्होंने कहा कि संबंधित कंपनियो ंको इस संबंध में नोटिस जारी कर भुगतान करने के निर्देश दिये गये हैं। उन्होनंे कहा कि पिछले एक वर्ष में नगर निगम की आर्थिक स्थिति में काफी सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि निगम द्वारा अपने स्तर पर राजस्व जुटाने के प्रयास किये जा रहे है ताकि निगम आत्मनिर्भर बन सके।
इस अवसर पर नगर निगम के संयुक्त निदेशक संयम गर्ग और विनेश कुमार, काउंसलर जय कौशिक भी उपस्थित थे।      

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Mayor unfurl the National Flag at MC Building

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Chandigarh, January 26:- The Municipal Corporation Chandigarh has organized a colorful function to commemorate the Republic Day in MCC building, Sector 17, here today. Smt. Sarbjit Kaur, Mayor of Chandigarh was the Chief Guest on the occasion.

While addressing limited gathering on the occasion after unfurling the National Flag, Mayor said that Chandigarh is a beautiful city and it is our prime duty to maintain its beauty. She said that being a Smart City, Chandigarh needs to be maintained its cleanliness, all basic amenities to the citizens and latest technology and infrastructure etc.

Smt. Sarbjit Kaur, Mayor, Ms. Anindita Mitra, IAS, Commissioner, Sh. Dalip Sharma, Senior Deputy Mayor and Sh. Anup Gupta, Deputy Mayor awarded best services rendered towards social service to NGOs and individuals, commendation certificates to Municipal Corporation officials through their respective Head of Departments including Additional Commissioner, Joint Commissioner and Chief Engineer.

The officials who got commendation certificates including:-

Smt. Tara Devi (Junior Assistant), Sh. Parag Ravish (Junior Engineer), Smt. Nirmal Devi (Supdt. Gr-II), Sh. Avtar Singh (Telephone Operator), Sh. Paramjit Singh (Sewarman), Sh. Suresh Kumar (Driver), Sh. Vikram Singh (Junior Draftsman), Sh. Manoj Kumar  (Tubewell Operator), Smt. Tejinder Kaur  (Sr. Assistant), Smt. Harpal Kaur (Sr. Assistant), Sh. Jagtar Singh (Junior Engineer), Sh. Aman (Junior Engineer), Sh. Kulwant Singh( Head Draftsman), Sh. Naresh Kumar ( Beldar), Sh. Sohan Singh (Mason Outsource),Sh. Ajith Kumar (MTS Outsource), Sh. Rajesh Kumar ( Painter ), Sh. Vishal Sharma (SDE), Sh. Akhil Dhiman (SDE), Sh. Rakesh Kumar (Work Mistri), Sh. Naresh Kumar Attri  (Beldar Daily Wages), Sh. Raj Kumar(Beldar Daily Wages), Sh. Rakesh Birla (DEO), Smt. Poonam (DEO),Sh. Amit Kashyap (MTS), Sh. Rudesh Kumar (SDE), Sh. Gaurav Kamboj (J.E.), Sh. Malkeet Singh (Mali).

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Sh. Tribhuvan Nath Verma (Mali Outsource), Sh. Dan Bhadur (Trade Mate), Sh. Gulshan Kumar Kalra (Sub Fire Officer), Sh. Devender Kumar (WRDO), Sh. Jaspal Singh (Leading Fireman), Sh. Paramjit Singh (Leading Fireman), Sh. Harnik Mohammad (Leading Fireman), Sh. Satinder Singh( Driver Outsource), Sh. Ram Niwas ( Sweeper outsource), Smt. Babli (Sweeper Outsource), Sh. Raja Ram ( Mali Outsource), Sh. Jasmit Singh  (Sub Fire Officer), Sh. Satwinder Singh ( Leading Fireman),Sh. Avtar Singh ( Leading Fireman), Sh. Bhupinder Singh( Leading Fireman),Sh. Rakesh Kumar ( Fireman).

Sh. Tarjit Singh (Driver), Sh. Kuldeep Singh (Driver), Sh. Shantanu (Fireman Outsource), Sh. Sukhdeep Singh (Fireman Outsource), Sh. Jagtar Singh (Fireman outsource) Sh. Iqbal Singh (Fireman outsource), Sh. Harminder Singh (Driver Outsource), Sh. Surinder Singh (Driver Outsource),Sh. Kamaljit Singh (Driver Outsource), Sh. Arvind Kumar (Peon Outsource), Sh. Rakesh Kumar (Leading Fireman), Sh. Sandeep Kumar ( Leading Fireman), Sh. Jitender (Fireman), Sh. Taranpreet Singh (Fireman Outsource), Gurnam (Driver Outsource), Yatinder(Driver Outsource), Rahul (Driver Outsource), Gurbachhan(Driver Outsource), Anil (Helper Outsource).

Raju (Helper Outsource), Vijay(Helper Outsource), Sunny (Safaikaramchari Outsource), Jony Ghai (Safaikaramchari Outsource), Arvind Kumar(Safaikaramchari Outsource),Ravi (Safaikaramchari Daily Wager), Balbir Singh(Safaikaramchari), Jackie Sharof Badi (Safaikaramchari Outsource), Sucha Ram (Safaikaramchari Outsource), Raju (Safaikaramchari), Khuda Ram(Safaikaramchari),Puneet (Safaikaramchari Outsource),Sh. Harjinder Singh( Inspector), Sh. Kulwinder Singh(Security Guard), Sh. Rashpal Singh (Security Guard), Sh. Suman Lal (Security Guard)

The MCC also honoured Mr. L.C Arora (General Secretary Traders Association, Sector-17, Chd), Sh. Vishav Gupta (MIG-II (IND) Welfare Association), Neha Verma, Ms. Jasmit Kaur, Sh. Venkateshwar S, Pooja Brar,  Dr. Meena Garg, Sh. Manoj Bajaj, Sh. Prince Bansal, Sh. Kanhiaya Aaditya, Smt. Geeta Sharma, Swarmani Youth Welfare Association, U.T., Chd., Sh. Suraj, Smt. Sumita Kohli,  Sh. Pardeep Bansal, Ms.Hazel Gupta, Sh. Anand Singla, Ms. Sheetal Negi, Ms. Anisha Ahuja, Ms. Sonia Duggal, Sh. Gurbax Singh, Sh. Vishwambhar Lal, Dr. Abhishek Kapila, Ms. Sudesh Sharma (Rakhi), Ms. Chanchal Mahi, Shree Shiv Kavad Mahasangh Charitable Trust (Regd.), Smt. Anoop Thakur, Sh. Sewa Singh,   Sh. Kuldeep Mehra, Sh. Davinder Rohilla (Sanitary Inspector), Sh. Aadishwar Chandel of Chandigarh for their contribution to the society.

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73 वें गणतंत्र दिवस की परेड व झांकी में विधिक सेवा प्राधिकरण की योजनाओं की दिखी झलक

सिरसा, 27 जनवरी।

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73वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में शहीद भगत सिंह स्टेडियम में जिला स्तरीय समारोह में शाह सतनाम गर्ल्स स्कूल की बेटियों ने मार्च पास्ट में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण व हरियाणा विधिक सेवा प्राधिकरण के स्लोगन न्याय सबके लिए को प्रदर्शित किया।

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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अनुराधा ने बताया कि शाह सतनाम गर्ल्स स्कूल की बेटियों ने मार्च पास्ट में नालसा व हालसा के स्लोगन ‘न्याय सबके लिएÓ को प्रदर्शित किया और आमजन में यह संदेश दिया कि गरीब व जरूरतमंद न्याय सबके लिए बराबर है तथा सबको न्याय पाने का अधिकार है। शाह सतनाम गर्ल्स स्कूल की लड़कियों ने परेड में दूसरा स्थान प्राप्त किया। इसके अलावा शिक्षा विभाग द्वारा झांकी निकाली गई जिसे दूसरा स्थान प्राप्त हुआ, झांकी में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के फ्रंट ऑफिस को दर्शाया गया जिसमें निशुल्क कानूनी सहायता देते हुए पैनल अधिवक्ता का प्रदर्शन किया गया। उन्होंने बताया कि प्राधिकरण द्वारा गरीब व जरूरतमंद जिसकी आय 3 लाख रुपये से कम, महिलाएं, बच्चे, वृद्धों को फ्रंट ऑफिस में मुफ्त कानूनी सहायता दी जाती है। इसके अलावा नागरिक किसी भी प्रकार की मुफ्त सहायता के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सिरसा का हेल्पलाइन नंबर 01666-247002 पर संपर्क कर सकते हैं।

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अंतरजातीय विवाह करने पर नव दंपति को दिए जाते हैं 2 लाख 50 हजार रुपये : उपायुक्त अनीश यादव

सिरसा, 27 जनवरी।

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उपायुक्त अनीश यादव ने बताया कि मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता अंतरजातीय विवाह शगुन योजना के तहत अंतरजातीय विवाह करने पर नव दंपत्ति को हरियाणा सरकार की ओर से 2 लाख 50 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। इस योजना में अनुसूचित जाति के लड़के या लड़की द्वारा गैर अनुसूचित जाति की लड़की या लड़के के साथ विवाह करने पर यह प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।


उपायुक्त ने बताया कि मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता अंतरजातीय विवाह शगुन योजना के तहत पात्र नागरिकों को यह राशि उनके संयुक्त बैंक खाते में 1 लाख 25 लाख रुपये की राशि 3 वर्ष के लिए फिक्सड डिपोजिट के रूप में जमा करवाई जाती है। इसके साथ-साथ 1 लाख 25 हजार रुपये की राशि उनके बचत खाते में भी डाली जाती है। उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ लेने के लिए वर-वधू दोनों भारत के नागरिक होने चाहिएं। अनुसूचित जाति से संबंधित लड़का या लड़की हरियाणा राज्य के स्थाई निवासी हो और नवविवाहित जोड़े  द्वारा पहले इस योजना के अंतर्गत लाभ न लिया गया हो। वर-वधू दोनों की आयु कानूनन विवाह के योग्य होनी चाहिए। प्रोत्साहन राशि केवल पहले विवाह हेतु ही प्रदान की जाती है। आवेदन पत्र विवाह के 3 वर्ष के अंदर-अंदर देना होगा।


जिला कल्याण अधिकारी सुशील कुमार ने यह जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश सरकार की अन्य विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्ति अंत्योदय भवन में आवेदन कर सकते हैं। अंत्योदय भवन में आवेदक को योजना में आवेदन करने के लिए मात्र 10 रुपये आवेदन शुल्क निर्धारित किया गया है। उन्होंने विभिन्न योजनाओं के पात्र लोगों से आह्वान किया है कि वे अंत्योदय भवन व उपमंडल स्तर पर स्थापित किए गए अंत्योदय सरल केंद्रों में जाकर निर्धारित शुल्क में आवेदन कर योजना का लाभ उठा सकते है।

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उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना, मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता, अंतर्जातीय विवाह शगुन योजना, डा. बीआर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के आवेदन ऑनलाइन अंत्योदय भवन व सरल अंत्योदय के केंद्र पर भरे जा रहे हैं।