*MC Chandigarh takes action against encroachments in Sector 15 Patel Market*

हरियाणा सरकार का वित्त प्रबंधन सभी प्रांतों में अव्वलर- मनोहर लाल

-80 करोड़ की लागत से बनने वाले वित्त भवन का मुख्यमंत्री ने पंचकूला में किया शिलान्यास

-वित्त भवन की ग्रीन बिल्डिंग बनेगी दूसरों के लिए प्ररेणा

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पंचकूला, 23 फरवरी- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश सरकार का वित्त प्रबंधन सभी प्रांतों में अव्वल है। सरकार का कोई वित्त नहीं होता बल्कि जनता से एकत्र किया हुआ टैक्स होता है। सरकार तो केवल उसकी ट्रस्टी होती है। जनता के इस पैसे का सही वित्त प्रबंधन करना सरकार की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है।
मुख्यमंत्री बुधवार को पंचकूला एमडीसी सेक्टर-5 में हरियाणा के वित्त भवन के शिलान्यास कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस दौरान अम्बाला के सांसद श्री रतनलाल कटारिया व विधानसभा अध्यक्ष श्री ज्ञानचंद गुप्ता मौजूद थे।


मुख्यमंत्री ने कहा कि निजी, संस्थागत या सरकारी सभी संस्थाओं में वित्त प्रबंधन महत्वपूर्ण होता है। वित्त विभाग सरकार की रीढ़ की हड्डी होता है। जिसका भी वित्त प्रबंधन मजबूत होगा, वही सफलता की सीढ़ी चढ़ेगा। कोरोना काल में भले ही कम राजस्व की आमदनी हुई और 1500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च भी हुआ लेकिन फिर सरकार ने बेहतर वित्त प्रबंधन किया, जिसकी सराहना केंद्र सरकार ने भी की। मुख्यमंत्री ने जनता का आह्वान किया कि जो व्यक्ति व संस्थान टैक्स देने में सक्ष्म हैं, उन्हें आगे आना चाहिए और जो पंक्ति में खड़ा अंतिम जरुरतमंद व्यक्ति है, उसे योजनाओं का लाभ अवश्य मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि टैक्स व विकास शुल्क आदि लेते समय कलेक्शन मशीनरी में टांका लगाने वाले और भ्रष्टाचार करने वालों पर सख्ती करने की आवश्यकता है। इसके लिए आम लोगों को भी आगे आना चाहिए। जनता आगे आएगी तो इसे पूर्ण रूप से रोक लग सकेगी। सरकार इसके लिए पूर्णरूप से प्रयासरत है। टैक्स के रूप में एकत्रित किया गया राजस्व जनता पर ही खर्च किया जाता है।

विपक्ष ने किए झूठे आंकड़े पेश
मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकार के ऋण को लेकर विपक्ष हमेशा झूठे आंकड़े पेश करता है। 2014 में जब हमने सरकार संभाली तो प्रदेश पर 98 हजार करोड़ रुपये का ऋण था जबकि विपक्ष 61 हजार करोड़ रुपये बताता था। अगर आंकड़ों पर नजर दौड़ाई जाए तो 2014-15 के दौरान 71 हजार करोड़ सरकार पर ऋण था जबकि 27 हजार करोड़ रुपये ऋण बिजली डिपार्टमेंट पर था। इस 27 हजार करोड़ के ऋण को सरकार ने अपने अंतर्गत लेकर चुकाया। दोनों को जोड़ दे तो 98 हजार करोड़ रुपये बैनते हैं। इससे साफ पता चलता है कि विपक्ष ने कितना बड़ा भ्रम फैलाया।


स्थानीय निकायों की मजबूती के लिए विकास शुल्क
मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि स्थानीय निकायों की मजबूती के लिए विकास शुल्क जरुरी है। आज नगर निगम, नगर पालिका, पंचायत व नगर परिषद की आमदनी बढ़ाने की जरुरत है, इससे इन क्षेत्रों में व्यवस्था अच्छी होंगी। विकास शुल्क 2018 में बढ़ाया गया था, जो 500 रुपये प्रति मीटर या रजिस्ट्री का 5 प्रतिशत जो भी ज्यादा होगा वह लिया जाना तय हुआ था। विपक्ष इसको करोड़ों रुपये लेने का मुद्दा बना रहा है जबकि यह गुरुग्राम और पंचकूला जैसे बड़े शहरों में जरुर ज्यादा हो सकता है लेकिन छोटे शहरों में तो बहुत ही कम है। जनता द्वारा दिया गया यह शुल्क उन्हीं के विकास पर खर्च किया जाता है।खतरे का आंकलन करके ही दी जाती है जैड सुरक्षामुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि गुरमीत राम रहीम को जैड सुरक्षा खतरे का आंकलन करने के बाद दी गई है। किसी भी कैदी या बाहरी व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करना सरकार का दायित्व है। गुरमीत राम रहीम फरलो पर बाहर है, कुछ इनपुट के आधार पर ही उसे जैड सुरक्षा दी गई है।एक जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा निजी क्षेत्र में हरियाणा के युवाओं को 75 फीसदी आरक्षण दिए जाने के कानून के बाद कुछ उद्योगों ने डोमिसाइल का मामला उठाया था। इसके बाद हरियाणा सरकार ने फैसला लिया है कि जो व्यक्ति 5 साल से हरियाणा में रह रहा है, उसे प्रदेश का डोमिसाइल जारी किया जाएगा।


रिवेन्यू कलेक्शन के लिए हर विभाग में बने रिकवरी सेल-ज्ञानचंद
हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष श्री ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि हर विभाग का आडिट दूसरे विभागों द्वारा किया जाना चाहिए। इससे गड़बडियों को रोका जा सकता है। इसके साथ-साथ रिवेन्यू कलेक्शन के लिए हर विभाग में एक रिकवरी सेल भी बनाई जानी चाहिए। इससे वित्त विभाग मजबूत होगा और प्रदेश की वित्तीय स्थिति और मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि मैट्रोपॉलिटिन सिटी घोषित होने पर पंचकूला में विकास कार्यों की झड़ी लग गई है। इसी कड़ी में यह वित्त भवन यहां बनाया जा रहा है। पंचकूला के लिए यह खुशी का दिन है।  

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सीएम ने बदली प्रदेश के विकास की दिशा-रतनलाल कटारिया
अंबाला के सांसद श्री रतनलाल कटारिया ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने 7 साल में प्रदेश का समग्र विकास कर नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। उन्होंने सरकार के वित्त प्रबंधन की सराहना करते हुए कहा कि पिछले दिनों केंद्रीय वित्तमंत्री ने भी हरियाणा के वित्त प्रबंधन की तारीफ की। संसद में भी जब प्रधानमंत्री हरियाणा की योजनाओं का जिक्र करते हैं तो वे गर्व महसूस करते हैं। सीएम मनोहर लाल ने प्रदेश के विकास की दिशा बदल दी है।


तीन दिशाओं में हो रहा विकास-टीवीएसएन प्रसाद
वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री टीवीएसएन प्रसाद ने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री तीन दिशाओं से प्रदेश के विकास को आगे बढ़ा रहे हैं। अंत्योदय से प्रेरित जन कल्याणकारी योजनाएं क्रियान्वित करने का काम कर रहे हैं। इसके साथ-साथ संराचनात्मक ढ़ांचा तैयार करने और बुनियादी बदलाव लाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह तीनों मुख्यमंत्री के आर्थिक विजन हैं। इसी कड़ी में प्रदेश के वित्त भवन का निर्माण किया जा रहा है। 80 करोड़ की लागत से बनने वाले इस भवन में वित्त विभाग के सभी अलग-अलग शाखाएं होंगी। उन्होंने कहा कि इसकी ग्रीन बिल्डिंग दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगी। उनके विभाग का अगला विजन हर जिले में एक वित्त भवन बनाना है।  


इस मौके पर पुलिस आयुक्त सौरभ सिंह, उपायुक्त महावीर कौशिक, वित्त विभाग के निदेशक राजेश गुप्ता, नगर निगम के महापौर कुलभूषण गोयल, अतिरिक्त उपायुक्त आयूष सिन्हां, एसडीएम ऋचा राठी, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के संपदा अधिकारी राकेश संधू, भाजपा जिला अध्यक्ष अजय शर्मा, भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष लतिका शर्मा, मुख्यमंत्री के मीडिया कोओर्डिनेटर रमनीक सिंह मान तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।

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DST-STUTI Program launched with great fervor at SAIF PU

Chandigarh February 22, 2022

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Sophisticated Analytical Instrumentation Laboratory (SAIF), Panjab University Chandigarh launched the prestigious DST-STUTI Program on Tuesday, February 22, 2022. Prof. Ganga Ram Chaudhary, Coordinator STUTI Program PU commenced the function with his welcome address where he told that this program comprises of funding of 2.5 crores and is aimed to build human resources and their capacity by providing open access to science and technology infrastructure. Under this program, 14 Awareness Programs for Class XI-XII Science students are being organized during science week i.e. during February 22-28, 2022 to celebrate AZADI KA AMRIT MAHOTSAV. As the program will work on a hub and spoke model. As a hub Panjab University will be organizing 3 Awareness Programs i.e.  on 22, 23 and 28th February, 2022  and 11 Awareness Programs will be organized by spokes of STUTI Program PU including GNDU Amritsar, PAU Ludhiana, NIT Srinagar, University of Kashmir, HPU MLSM College Sundernagar, GJUST Hisar, DCRUST Murthal, Punjabi university DAV college Abohar, IFS College of Pharmacy Moga, Shoolini University Solan, INST Mohali etc.  More than 1500 students from various schools will participate in STUTI awareness program of Panjab University Hub and spokes during science week.

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On February 22, 2022, the event was inaugurated by Prof. Raj Kumar, VC, PU where he also launched STUTI Web Portal. Prof. Raj Kumar, VC, PU encouraged the students to explore the opportunities they are getting to get aware about the recent developments in science and technology through the lab visits to state-of-the-art instrumentation facilities.  Prof. R.K. Sinha, VC, Gautam Budhha University, Greater Noida was present as Chief guest of the event who delivered a plenary address on ‘Popularization of Science and technology’. Prof. RK Sinha, in his address, talked about the ever-evolving aspect of science and motivated the student to keep up their inquisitiveness even in the simplest of facts while studying from text books. In the first Awareness Program, 100 students of XI and XII science stream from Sri Guru Gobind Singh Sr. Sec. School, Sector 35 B, Chandigarh participated in various activities like quizzes, declamation, poster making competition etc. A popular lecture on ‘Fascinating facts of chemistry’ was delivered by Prof. KK Bhasin, NASI-Platinum Jubilee fellow and Emeritus Professor, PU. Prof. Ramesh Sharma, Program Coordinator Awareness Program, congratulated the principal, Mrs. Parminder Jit Mann, the staff and students of the Sri Guru Gobind Singh Sr. Sec. School for attending the Awareness Program. The event was enthusiastically attended by the students who were highly mesmerize motivated to interact with senior scientist, Prof. KK Bhasin and learn about the high end research facilities during the lab tours. Participants and winners of Quiz and Poster competition were awarded with prizes and certificates. On the same day, STUTI team also visited Ankur School, Sector 14 to interact with students for popularization and promotion of science and technology.

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Launch of web portal by Panjab University Alumni Association

Chandigarh February 22, 2022

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Panjab University Alumni Association released the dynamic webportal which was a long pending demand of Alumni. The significant feature of this webportal is online   web portal registration,  integration with   famous social platforms like Twitter and Facebook. It also host section of mentoring in Career Development of young alumni. It will also increase ranking of PU in NAAC as premier education Institute in term reach, enrollment and social perception.

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This event was graced  by Prof Raj Kumar, Hon’ble Vice Chancellor, Prof. A.P Singh , Director General, Raj Ram Mohan Roy Library Foundation Kolkata, Prof Anupama Sharma, Dean Alumni, Prof Anju Suri, DCDC, Prof Sukbir Kaur , Fellow, Dr. Neeraj Kumar, Deputy librarian and Dr. Priyatosh Sharma. Ms Monica conducted the stage of the event.

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*उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के चेयरमैन एवं सदस्य द्वारा 25 फरवरी प्रातः 11 बजे से सायं 4 बजे तक आप्रेशन सब-डिविजन यूएचबीवीएन, बरवाला (पंचकूला) में की जायेगी कार्रवाही*

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पंचकूला, 22 फरवरी-  उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के चेयरमैन एवं सदस्य मंच की कार्यवाही 25 फरवरी प्रातः 11 बजे से शाम 4 बजे तक आप्रेशन सब-डिविजन यूएचबीवीएन, बरवाला (पंचकूला) में की जाएगी।  

इस संबंध में जानकारी देते हुये बिजली विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि मंच के सदस्य, उपभोक्ताओं की सभी प्रकार की समस्याओं की सुनवाई करेंगे, जिनमें मुख्यतः बिलिंग, वोल्टेज, मीटरिंग से सम्बंधित शिकायतें, कनैक्शन काटने और जोड़ने बिजली आपूर्ति में बाधाएं, कार्यकुशलता, सुरक्षा, विश्वसनीयता में कमी और हरियाणा बिजली विनियामक आयोग के आदेशों की अवहेलना आदि शामिल हैं।

 उन्होंने बताया कि मंच द्वारा बिजली अधिनियम की धारा 126 तथा धारा 135 से 139 के अन्तर्गत बिजली चोरी और बिजली के अनधिकृत उपयोग के मामलों में दंड तथा जुर्माना और धारा 161 के अन्तर्गत जांच एवं दुर्घटनाओं से सम्बंधित मामलों की सुनवाई नहीं  की जाएगी।  

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उन्होंने कहा कि जिला के सभी उपभोक्ताओं से अनुरोध किया गया है कि वे अपनी शिकायतों के निवारण के लिए इस अवसर का लाभ अवश्य उठाएं।

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*बाल कल्याण योजनाओं को जमीनी स्तर पर अमलीजामा पहनाएं अधिकारी-पारीसा शर्मा*

*-उपाध्यक्षा पारीसा शर्मा की अध्यक्षता में सीनियर जिला बाल कल्याण अधिकारियों और जिला बाल कल्याण अधिकारियों की प्रदेश स्तरीय* *मीटिंग सम्पन्न**

-बच्चों के सपनों को उड़ान देना परिषद का उद्देश्य-पारीसा शर्मा**

-समीक्षा बैठक में उपाध्यक्षा पारीसा शर्मा ने की सभी जिलों के कार्यों की समीक्षा कर दिए दिशा निर्देश* 

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पंचकूला, 22 फरवरी- हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद की उपाध्यक्षा पारीसा शर्मा की अध्यक्षता में प्रदेश के सभी सीनियर बाल कल्याण अधिकारियों और जिला बाल कल्याण अधिकारियों की प्रदेश स्तरीय मीटिंग शिशुगृह पंचकूला में सम्पन्न हुई। 

प्रदेशस्तरीय मीटिंग में सभी जिलों में बाल कल्याण संबंधी चलाए जा रहे कार्यों और गतिविधियों की समीक्षा की गई और सभी अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। 

उपाध्यक्षा पारीसा शर्मा ने कहा कि हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद का उद्देश्य बाल कल्याण है और उसी को लेकर प्रदेश के सभी जिलों की बैठक लेकर बाल कल्याण के कार्यों को तेज गति देने और गतिविधियों को बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं।

कोरोना महामारी के बाद फिर से बच्चों से संबंधित गतिविधियां चलाने पर सहमति बनी और इस दौरान सभी को निर्देश दिए गए कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन अवश्य करें। पारीसा शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में चलायी जा रही अंत्योदय योजना को जमीनी स्तर पर प्रभावी बनाने के दिशा निर्देश दिए गए।

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 उन्होंने कहा कि लंबे समय से रुकी हुई गतिविधियों को अब तेजी से बढ़ाया जाएगा और बाल कल्याण की गतिविधियों के माध्यम से बच्चों के सपनों को उड़ान देने का कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए हैं कि अपना कार्य तय समय सीमा में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ करें। उन्होंने कहा कि परिषद का उद्देश्य बाल कल्याण है और इस को प्राथमिकता के आधार पर साकार करने का कार्य परिषद द्वारा निरंतर किया जा रहा है। इस अवसर पर सभी सीनियर जिला बाल कल्याण अधिकारी और जिला बाल कल्याण अधिकारी उपस्थित रहे।

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उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के चेयरमैन एवं सदस्य द्वारा 25 फरवरी प्रातः 11 बजे से सायं 4 बजे तक आप्रेशन सब-डिविजन यूएचबीवीएन, बरवाला (पंचकूला) में की जायेगी कार्रवाही

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पंचकूला, 22 फरवरी- उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के चेयरमैन एवं सदस्य मंच की कार्यवाही 25 फरवरी प्रातः 11 बजे से शाम 4 बजे तक आप्रेशन सब-डिविजन यूएचबीवीएन, बरवाला (पंचकूला) में की जाएगी।  


इस संबंध में जानकारी देते हुये बिजली विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि मंच के सदस्य, उपभोक्ताओं की सभी प्रकार की समस्याओं की सुनवाई करेंगे, जिनमें मुख्यतः बिलिंग, वोल्टेज, मीटरिंग से सम्बंधित शिकायतें, कनैक्शन काटने और जोड़ने बिजली आपूर्ति में बाधाएं, कार्यकुशलता, सुरक्षा, विश्वसनीयता में कमी और हरियाणा बिजली विनियामक आयोग के आदेशों की अवहेलना आदि शामिल हैं।
उन्होंने बताया कि मंच द्वारा बिजली अधिनियम की धारा 126 तथा धारा 135 से 139 के अन्तर्गत बिजली चोरी और बिजली के अनधिकृत उपयोग के मामलों में दंड तथा जुर्माना और धारा 161 के अन्तर्गत जांच एवं दुर्घटनाओं से सम्बंधित मामलों की सुनवाई नहीं  की जाएगी।

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  उन्होंने कहा कि जिला के सभी उपभोक्ताओं से अनुरोध किया गया है कि वे अपनी शिकायतों के निवारण के लिए इस अवसर का लाभ अवश्य उठाएं।

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बाल कल्याण योजनाओं को जमीनी स्तर पर अमलीजामा पहनाएं अधिकारी-पारीसा शर्मा

-उपाध्यक्षा पारीसा शर्मा की अध्यक्षता में सीनियर जिला बाल कल्याण अधिकारियों और जिला बाल कल्याण अधिकारियों की प्रदेश स्तरीय मीटिंग सम्पन्न


-बच्चों के सपनों को उड़ान देना परिषद का उद्देश्य-पारीसा शर्मा


-समीक्षा बैठक में उपाध्यक्षा पारीसा शर्मा ने की सभी जिलों के कार्यों की समीक्षा कर दिए दिशा निर्देश

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पंचकूला, 22 फरवरी- हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद की उपाध्यक्षा पारीसा शर्मा की अध्यक्षता में प्रदेश के सभी सीनियर बाल कल्याण अधिकारियों और जिला बाल कल्याण अधिकारियों की प्रदेश स्तरीय मीटिंग शिशुगृह पंचकूला में सम्पन्न हुई।


प्रदेशस्तरीय मीटिंग में सभी जिलों में बाल कल्याण संबंधी चलाए जा रहे कार्यों और गतिविधियों की समीक्षा की गई और सभी अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।


उपाध्यक्षा पारीसा शर्मा ने कहा कि हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद का उद्देश्य बाल कल्याण है और उसी को लेकर प्रदेश के सभी जिलों की बैठक लेकर बाल कल्याण के कार्यों को तेज गति देने और गतिविधियों को बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। कोरोना महामारी के बाद फिर से बच्चों से संबंधित गतिविधियां चलाने पर सहमति बनी और इस दौरान सभी को निर्देश दिए गए कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन अवश्य करें। पारीसा शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में चलायी जा रही अंत्योदय योजना को जमीनी स्तर पर प्रभावी बनाने के दिशा निर्देश दिए गए।

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उन्होंने कहा कि लंबे समय से रुकी हुई गतिविधियों को अब तेजी से बढ़ाया जाएगा और बाल कल्याण की गतिविधियों के माध्यम से बच्चों के सपनों को उड़ान देने का कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए हैं कि अपना कार्य तय समय सीमा में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ करें। उन्होंने कहा कि परिषद का उद्देश्य बाल कल्याण है और इस को प्राथमिकता के आधार पर साकार करने का कार्य परिषद द्वारा निरंतर किया जा रहा है। इस अवसर पर सभी सीनियर जिला बाल कल्याण अधिकारी और जिला बाल कल्याण अधिकारी उपस्थित रहे।

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जिला में डी-प्लान के तहत किए जा रहे विकास कार्यो में तेजी लाए अधिकारी: उपायुक्त अजय सिंह तोमर

– मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना के तहत पात्र व्यक्तियों को योजनाओं का लाभ दिलवाना करें सुनिश्चित : उपायुक्त

सिरसा, 22 फरवरी।

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उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने निर्देश दिए कि अधिकारी जिला में डी प्लान के तहत किए जा रहे विकास कार्यो को प्राथमिकता से करवाते हुए निर्धारित समयावधि में पूरा करवाएं ताकि आमजन को इनका लाभ मिल सके । संबंधित विभाग के अधिकारी डी-प्लान के तहत करवाए जा रहे निर्माणाधीन कार्यो का समय-समय पर निरीक्षण करें और सामग्री की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखें।


उपायुक्त अजय सिंह तोमर मंगलवार को अपने कार्यालय में जिले में डी प्लान के तहत किए जा रहे विकास कार्यो की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त राहुल हुड्डïा, सीईओ जिला परिषद सुशील कुमार, एसडीएम सिरसा जयवीर यादव, एसडीएम कालांवाली उदय सिंह, एसडीएम डबवाली राजेश पूनिया, डीडीपीओ रवि कुमार जगदीश दलाल, बीडीपीओ अनिल कुमार, ओम प्रकाश, एसडीओ लखविंदर सिंह व अन्य अधिकारी मौजूद थे। बैठक में उपायुक्त ने मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना, स्वामित्व योजना व परिवार पहचान पत्र के तहत किए जा रहे कार्यों की भी समीक्षा की।
उपायुक्त ने कहा कि सभी विभाग आपसी तालमेल स्थापित करते हुए डी प्लान के तहत किए जा रहे विकास कार्यो को गंभीरता से पूरा करवाए। अगर कहीं पर  कोई समस्या आती है तो उनके संज्ञान में लाया जाए। पंचायती राज विभाग जल्द से जल्द नहरी खालों का निर्माण करवाए। सभी विभाग निर्माण कार्यो में तेजी लाते हुए सामग्री की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखे।

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मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना के तहत पात्र व्यक्तियों को योजना का लाभ देना करें सुनिश्चित: उपायुक्त अजय सिंह तोमर


उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने कहा कि मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना मुख्यमंत्री मनोहर लाल की महत्वाकांक्षी योजना है, इसलिए अधिकारी पात्र व्यक्तियों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलवाना सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना के तहत जिला में चयनित पात्र व्यक्तियों से व्यक्तिगत तौर पर योजनाओं की जानकारी ली जाए और उनकी रुचि अनुसार योजना के लाभ के लिए उनका आवेदन करवाएं। पात्र व्यक्ति के आवेदन में दस्तावेजों की कमी को पूरा करवाएं और आवेदन भरने में भी उसकी मदद करें ताकि पात्र व्यक्ति को जल्द से जल्द योजना का लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि परिवार पहचान पत्र की आय वेरिफिकेशन कार्य में भी तेजी लाई जाए और इस कार्य को फरवरी माह के अंत तक पूरा करें। भविष्य में आमजन को सरकार की योजनाओं का लाभ परिवार पहचान पत्र के माध्यम से मिलेगा, इसलिए आय सत्यापन का कार्य बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि वेरिफिकेशन कार्य के लिए बूथ लेवल पर गठित टीमें पूरी गंभीरता से अपना दायित्व निभाएं और संबंधित एसडीएम इस कार्य की निगरानी करें और प्रतिदिन की रिपोर्ट भिजवाएं। उन्होंने कहा कि स्वामित्व योजना के तहत कार्य में तेजी लाएं ताकि लोगों को उनकी भूमि का मालिकाना हक मिल सके।

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मधुमक्खी पालन व्यवसाय के उत्थान के लिए प्रदेश में नया मिशन लागू : उपायुक्त अजय सिंह तोमर

– उपायुक्त ने किया किसानों को योजना का लाभ उठाने के लिए प्रेरित


सिरसा, 22 फरवरी।

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उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने कहा कि पारंपरिक खेती के साथ ही बदलते परिवेश में किसान अब मधुमक्खी पालन को भी बढ़ावा देते हुए आर्थिक रूप से साधन संपन्न हो सकते हैं। उन्होंने किसानों को मधुमक्खी पालन व्यवसाय को अपनाकर अपनी आय को बढाने की अपील की।


उपायुक्त ने कहा कि राज्य सरकार ने मधुमक्खी पालकों व शहद के व्यवसाय के उत्थान के लिए प्रदेश में नया मिशन लागू किया है, जिसका नागरिक ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार मधुमक्खी पालकों व शहद के व्यवसाय के उत्थान के लिए कटिबद्ध है। सरकार द्वारा राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन व हनी मिशन (एनबीएचएम) के अंतर्गत मधुमक्खी पालन, संवर्धन प्रोजेक्ट्स पर अनुदान राशि उपलब्ध करवाई जा रही है।

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अनुदान राशि देकर किया जा रहा है प्रोत्साहित :


उन्होंने बताया कि मधुमक्खी पालन उपकरणों की निर्माण इकाई मद में 20 लाख रुपये के प्रोजेक्ट पर अधिकतम 8 लाख रुपये प्रति परियोजना की अनुदान राशि उपलब्ध करवाई जा रही है। इसी प्रकार से प्रति परियोजना पर पालकों को पंजीकरण एवं बीमा की सुविधा दी गई है। उन्होंने बताया कि कस्टम हायरिंग केंद्र मद में 75 लाख रुपये के प्रोजेक्ट पर अधिकतम 25 लाख रुपये प्रति परियोजना, प्रशिक्षण 200 घंटे के लिए (25 प्रतिभागी प्रति बैच) मद में कौशल विकास के मापदंडों के अनुसार 800 रुपये प्रतिदिन/प्रतिभागी, शहद और उत्पादों का संग्रह, व्यापार, ब्रांडिंग, विपणन आदि केंद्र मद में 30 लाख रुपये के प्रोजेक्ट पर अधिकतम 30 लाख रुपये प्रति परियोजना, शहद और अन्य प्रसंस्करण इकाइयां/प्लांट मद में 500 लाख रुपये के प्रोजेक्ट पर अधिकतम 300 लाख रुपये प्रति परियोजना, शहद और अन्य मधुमक्खी, शीत भंडारण आदि मद में 80 लाख रुपये के प्रोजेक्ट पर अधिकतम 40 लाख रुपये प्रति परियोजना तथा टेस्टिंग लैब मद में 100 लाख रुपये के प्रोजेक्ट पर अधिकतम 50 लाख रुपये प्रति परियोजना की अनुदान राशि उपलब्ध करवाई जा रही है। उन्होंने बताया कि मधुमक्खी पालक बी ब्रीडर्स, मधुमक्खी कॉलोनियों, मधुमक्खी के बक्से (सुपर सहित), मधुमक्खी पान उपकरण व प्रशिक्षण के लिए एमआईडीएच योजना के अंदर लाभ ले सकते हैं। उपरोक्त योजना का लाभ लेने व अधिक जानकारी के लिए किसान/मधुमक्खी पालक अपने संबंधित जिला उद्यान अधिकारी एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र से संपर्क कर सकते हैं।

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मुख्यमंत्री राहत कोष से अब ऑनलाइन मिल सकेगी मदद : उपायुक्त अजय सिंह तोमर

-हरियाणा के मुख्यमंत्री की अंत्योदय पर आधारित अनूठी पहल


सिरसा, 22 फरवरी।

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जरूरत के समय किसी की समय पर मदद ही उसकी असली सहायता है। समय पर प्रभावित परिवार एवं व्यक्ति को मदद मिल जाए तो उसे उभरने में मुश्किल नहीं होती है। इसी सोच को ध्यान में रखते हुए सरकार जल्द ही मुख्यमंत्री राहत कोष के तहत मिलने वाली सहायता को ऑनलाइन करने जा रही है।

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इस बारे में जानकारी देते हुए उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने बताया कि प्रदेश सरकार अंत्योदय की भावना के साथ काम करते हुए जरूरतमंद लोगों की सहायता के प्रयासरत है। प्रदेश में गरीब एवं जरूरतमंद लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए अहम कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक जनकल्याणकारी निर्णय लिया है, जिसके तहत जल्द ही मुख्यमंत्री राहत कोष के तहत मिलने वाली सहायता के लिए ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। इस योजना के ऑनलाइन होने से जरूरतमंद व्यक्ति जरूरी दस्तावेज के साथ नजदीकी सीएससी या अंत्योदय सरल केंद्रों पर आवेदन कर सकेंगे।
उन्होंने बताया कि अंत्योदय सरल पोर्टल के माध्यम से प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ लोगों को समयबद्ध तरीके से मिल रहा है। जरूरतमंद व्यक्ति तक मुख्यमंत्री राहत कोष योजना का जल्द एवं समयबद्ध तरीके से लाभ पहुंचाने के लिए इसे अंत्योदय सरल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन करने का निर्णय लिया गया है। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद यह फार्म संबंधित जनप्रतिनिधि व जिला उपायुक्त के पास पहुंचेगा। इसके बाद यह आवेदन ऑनलाइन मोड में ही तहसीलदार व सिविल सर्जन से वेरिफिकेशन के बाद कमेटी के पास अंतिम निर्णय के लिए जाएगा और सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद आवेदनकर्ता को राशि जारी कर दी जाएगी।