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-पंचकूला के सर्वांगीण विकास के लिये 7 सरोकार को आत्मसात करते हुये एक आदर्श शहर बनाने की, की है परिकल्पना
-जिलावासी इन सरोकारो पर आॅनलाईन माध्यम से अपनी राय देंकर पंचकूला के विकास में बने भागीदार-गप्ता

पंचकूला, 24 फरवरी- हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष श्री ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा है कि पंचकूला को एक माॅडल शहर के रूप में विकसित करने के साथ साथ  देश की पहली 100 स्मार्ट सिटीज में शूमार करने का लक्ष्य रखा गया हैं।

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श्री गुप्ता ने कहा कि पंचकूला के सर्वांगीण विकास के लिये 7 सरोकार को आत्मसात करते हुये पंचकूला को आॅदर्श शहर बनाने की परिकल्पना की गई हैं।

उन्होंने कहा कि पंचकूला को प्रदूषण, पाॅलिथीन, ड्रग, स्टेª कैटल, स्ट्रे डाॅग, अतिक्रमण और स्लम मुक्त बनाने में पंचकूलावासियों की भूमिका आवश्यक है और वे इस संबंध में अपनी राय आॅनलाईन माध्यम से दें सकते है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1HF2epgAqqcGbwOFD3zxhbNMi65qCjx_T5PLk9klXX9c_kA/viewform  लिंक पर क्लिक कर मात्र दो प्रश्नों को भरकर पंचकूला की इस विकास यात्रा में सीधे जुड़ सकते है। उन्होंने कहा कि कोई भी कार्यक्रम लोगों की सक्रिय भागीदारी के बिना सफल नहीं हो सकता। श्री गुप्ता ने कहा कि हाल ही में उन्होंने जिला प्रशासन के आला अधिकारियों के साथ साथ पंचकूला की सभी रेजीडेंस वेलफेयर एसोशियेशनस और गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ एक मैराथन बैठक की और पंचकूला को और अधिक स्वच्छ, सुंदर और हरा-भरा बनाने के लिये एक विस्तृत कार्य योजना पर विचार विमर्श किया ताकि हम ’मेरा पंचकूला मेरी शान’ के विजन को साकार कर सके।

घग्गर के सौंदर्यंकरण के लिये बनाई जा रही है एक योजना-

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श्री गुप्ता ने कहा कि पंचकूला से होकर बहने वाली घग्गर नदी के सौंदर्यकरण के लिये एक योजना बनाई जा रही हैं, जिसके तहत घग्गर को साफ-सुथरा रखने के साथ साथ नदी के साथ लगते क्षेत्र का सौंदर्यंकरण किया जायेगा। उन्होंने बताया कि घग्गर नदी के किनारे लगती 100 एकड़ भूमि पर आॅक्सीवन स्थापित किया जा रहा हैं, जिसमें अधिक आॅक्सीजन देने वाले पौधों को लगाया जायेगा। इस आॅक्सीवन में एक काॅफी हाउस और रेस्टारेंट बनाने की भी योजना है। इसके अलावा लगभग 8 करोड़ रुपये की लागत से माता मनसा देवी काॅम्पलैक्स से गुजरने वाले ड्रेन की साफ सफाई और सौंदर्यकरण का कार्य शुरू हो चुका हैं। इसके साथ साथ सेक्टर 12ए में ड्रेन की साफ सफाई के लिये भी एक प्रस्ताव तैयार किया गया है।

गांव कोट में शीघ्र तैयार होगी नंदीशाला-

श्री गुप्ता ने कहा कि पंचकूला को आवारा पशुओं से मुक्त करने के लिये अनेक प्रभावी कदम उठाये गये है। उन्होंने कहा कि नगर निगम द्वारा गांव कोट में नंदीशाला का निर्माण किया जा रहा हैं ताकि शहर में आवारा घूम रहे नंदियों को पकड़कर वहां रखा जा सके। इसके अलावा नगर निगम को गऊ चरण भूमि पर नई गऊशालायें स्थापित करने की संभावनायें तलाशने के लिये भी कहा गया है।

अवैध अतिक्रमण के विरूद्ध चलेगा व्यापक अभियान-

श्री गुप्ता ने कहा कि पंचकूला में अवैध अतिक्रमण के विरूद्ध व्यापक अभियान चलाया जायेगा, जिसके तहत पुराने अतिक्रमण को हटाने के साथ साथ नये अतिक्रमण पर अंकुश लगेगा। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये है कि एक बार अतिक्रमण हटाने के बाद वहां पुनः अतिक्रमण ना हो। इसके अलावा पंचकूला उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित कमेटी अवैध अतिक्रमण के मामलों की नियिमित तौर पर समीक्षा करेगी ताकि पंचकूला को अतिक्रमण मुक्त बनाया जा सके।

-पीड़ितों को जल्द से जल्द न्याय दिलाकर आर्थिक सहायता प्रदान करना होना चाहिये, मुख्य उद्देश्य-उपायुक्त

-अधिनियम के तहत दर्ज मामलों की जांच में तेजी लाये पुलिस विभाग

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 पंचकूला, 24 फरवरी- उपायुक्त महावीर कौशिक ने आज जिला सचिवालय के सभागार में जिला स्तरीय सर्तकता एवं निगरानी कमेटी की त्रिमासिक बैठक की अध्यक्षता की और अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989, संशोधित 2016 के अंतर्गत जिला पंचकूला में दर्ज मामलों की समीक्षा की।

बैठक में श्री कौशिक ने पुलिस विभाग को निर्देश दिये कि वे अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के तहत जिला में दर्ज हुये मामलों की जांच में तेजी लाये ताकि पीड़ितों को जल्द से जल्द न्याय दिलाकर आर्थिक सहायता प्रदान की जा सके। साथ ही उन्होंने पुलिस को तय समय सीमा में जांच पूरी करने के निर्देश दिये। उन्होंने निर्देश दिये कि जिला कल्याण अधिकारी कार्यालय, पुलिस विभाग तथा जिला न्यायवादी कार्यालय आपस में सामंजस्य स्थापित करते हुये कार्य करें ताकि पीडित व्यक्तियों को शीघ्र न्याय मिल सके।

बैठक में बताया गया कि अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 संशोधित 2016 के अंतर्गत गैर अनुसूचित जाति के व्यक्तियों द्वारा पीड़ित अनुसूचित जाति के व्यक्तियों पर होने वाले अत्याचारों जैसे भूमि का अनाधिकृत कब्जा, कत्ल, डकैती, बलात्कार, आगजनी तथा नरसंहार आदि से पीड़ित व्यक्तियों को 85 हजार से 8.25 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान करने का प्रावधान है। पीड़ित व्यक्ति द्वारा संबंधित थाने में अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) के तहत एफआईआर दर्ज हो, ऐसा व्यक्ति इस योजना के तहत आर्थिक सहायता प्राप्त करने का पात्र है। उपायुक्त ने निर्देश दिये कि जिला स्तरीय सर्तकता निगरानी कमेटी के मनोनित गैर सरकारी सदस्यों की भी सहभागीता सुनिश्चित की जाये।

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बैठक में उपायुक्त ने जिला स्तरीय सर्तकता एवं निगरानी कमेटी के गैर सरकारी सदस्यों से भी सुझाव आमंत्रित किये है।

बैठक में अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग की संयुक्त निदेशक शिल्पी पातड, एसीपी राजकुमार कौशिक, डीडब्ल्यूओ दीपिका, एडीए मोनिका बूरा सहित विभिन्न विभागों के संबंधित अधिकारी व समिति के गैर सरकारी सदस्य जशमेर सिंह बंजारा व अशोक गुप्ता भी उपस्थित थे।