ब्रह्माकुमारी संस्थान ने लगाया रक्तदान शिविर, 83 लोगों ने किया रक्तदान

निपुण हरियाणा मिशन के तहत संचालन समिति की बैठक का हुआ आयोजन

उपायुक्त ने रफ्तार नाम के कार्यक्रम को जिला स्तर पर आयोजित करने के दिए निर्देश

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पंचकूला, 21 अगस्त उपायुक्त मोनिका गुप्ता की अध्यक्षता में आज लघु सचिवालय के सभागार में निपुण हरियाणा मिशन के तहत संचालन समिति की बैठक का आयोजन किया गया।

बैठक में जिला एफएलएन समन्व्यक असिंद्र कुमार ने उपायुक्त को निपुण हरियाणा मिशन के बारे में अवगत करवाते हुए बताया कि 5 जुलाई 2021 को निपुण भारत कार्यक्रम की शुरूआत की गई थी। निपुण हरियाणा मिशन के अंतर्गत 2026-27 तक प्रत्येक बच्चे की तीसरी कक्षा के अंत तक पढने, लिखने एवं बुनियादी अंकगणित को सीखने की क्षमता प्रदान की जाएगी।

बैठक में जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी संध्या मलिक ने उपायुक्त को बताया कि पहली कक्षा से तीसरी कक्षा तक के बच्चों  के लिए निपुण लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिसमें कक्षा 1 से कक्षा 3 तक के बच्चों को लिटरेसी और न्यूमरेसी की शिक्षा दी जाती है। उन्होने बताया कि निपुण हरियाणा मिशन के तहत बच्चों के लिए वर्कबुक डिजाईन किए गए हैं ताकि बच्चे बेहतर शिक्षा हासिल कर सकें।

उपायुक्त ने जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी को जिन स्कूलों में बच्चों का 25 प्रतिशत से कम डाटा है उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए।

बैठक में उपस्थित संपर्क फाउंडेशन के एक सदस्य ने उपायुक्त को अवगत करवाया कि वे बिना किसी चार्ज के निपुण को एनिमेटिड वीडीयोज उपलब्ध करवाते हैं ताकि बच्चे एडवासं शिक्षा प्राप्त कर सके।

बैठक में एफएलएन असिंद्र कुमार ने उपायुक्त को अवगत करवाया कि वे समय समय पर रफ्तार नाम के एक प्रोग्राम का भी आयोजन करवाते हैं ताकि बच्चों की किसी भी शब्द या वाक्य को जल्द से जल्द पढने की क्षमता को जांचा जा सके।

उपायुक्त ने रफ्तार नाम के प्रोग्राम को लेकर बताया कि जिला स्तर पर यह आयोजन बार बार करवाया जाना चाहिए। उन्होने बताया कि हर ब्लाक से बेस्ट बच्चों को लेकर सम्मान समारोह का आयोजन कर, उन बच्चों को प्राईज दिए जाएं और उन बच्चों की वीडियो बनाकर निपुण के स्कूलों में चलाई जाएं ताकि बच्चे उन्हें देखकर प्रेरित हो।

इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त निशा यादव, नगर निगम आयुक्त गौरव चैहान, पिं्रसीपल डायट मंजीत कौर, बीईओ पिंजौर, बीईओ मोरनी, बीईओ रायपुररानी, बीईओ बरवाला सहित संबंधित विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।

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उपायुक्त ने निशक्त लोगों के लिए कानूनी अभिभावक व सह अभिभावकों के सर्टिफिकेट के लिए आयोजित बैठक की करी अध्यक्षता

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पंचकूला, 21 अगस्त- उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने आज 75 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक निशक्त लोगों के  लिए कानूनी अभिभावक व सह अभिभावकों के प्रमाण पत्र देने बारे आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। बेैठक में कानूनी अभिभावक व सह अभिभावकों के लिए 10 आवेदन प्राप्त हुए।

बैठक में आई सुनीता ने उपायुक्त को बताया कि उसके भाई की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और उसके माता पिता भी नहीं है। वह स्वयं अपनी देखभाल नही ंकर सकता। इसलिए वह अपने भाई की देखभाल के लिए उसकी अभिभावक बनकर उसकों अपने साथ रखना चाहती है।

एक अन्य केस में श्रद्वा नाम की निशक्त महिला की मां ने बताया कि उसकी उम्र 70 वर्ष है। वह बुजुर्ग होने के कारण अपनी बेटी की ठीक से संभाल नही ंकर पाती। इसलिए वह अपनी बडी बेटी को निशक्त श्रद्धा की सह अभिभावक बनाना चाहती है। इस पर उपायुक्त ने कहा कि जब तक आप है, आप अपनी बेटी को संभाले। उन्होंने बताया कि सह अभिभावक बनने के लिए कुछ मानदंड अलग है, जिसके बारे में कुछ क्लियर नही हुआ है। जैसे ही मानदंड साफ हो जाएंगे तब उनको लागू करने के बारे में विचार किया जाएगा।

उपायुक्त ने बताया कि मानसिक रूप से निशक्त बच्चों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना निरामय स्कीम भी लागू की गई है जिसके अ्रतर्गत जनरल कैटेगरी के बच्चों को 1 लाख रुपये तक की इंश्योरेंस दी जाएगी। उन्होने बताया कि इस इंश्योरेंस का सालाना चार्ज 500 रुपये रहेगा जबकि एक साल के बाद 250 रुपये की फीस भरकर इसका दोबारा से नवीनीकरण हो सकेगा।
उन्होने बताया कि इस स्कीम के अंतर्गत बीपीएल कार्डधारकों के लिए इस स्कीम में 250 रुपये की सालाना चार्ज किया जाएगा, जबकि एक साल के बाद 50 रुपये का चार्ज देकर इसका नवीनीकरण हो सकेगा।

इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त निशा यादव, सदस्य सत्यपाल, सदस्य अंजू बनवाला, डीए मौजूद रहे।

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प्राथमिकता के आधार पर हो आमजन की समस्याओं का समाधान- उपायुक्त

उपायुक्त ने समाधान शिविर में सुनी 26 जिलावासियों की समस्याएं

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पंचकूला , 21 अगस्त- उपायुक्त श्रीमती मोनिका गुप्ता ने आज हरियाणा सरकार द्वारा निर्देशित समाधान शिविर में जिला के 26 लोगों की समस्याएं सुनी और मौके पर संबंधित विभाग को समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए ताकि आमजन को बार बार चक्कर न काटने पडे।

शिविर में उपायुक्त ने गांव सुंदरपुर डाकघर बरवाला के ग्रामीणों की गंदा पानी तालाब में न जाकर खेतों में जाने की शिकायत पर बीडीपीओ को मामले की जांच कर एक सप्ताह के अंदर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

एक अन्य शिकायत में लेखराज निवासी भरेत की परिवार पहचान पत्र में आय का विवरण गलत दर्ज होने की शिकायत पर उपायुक्त ने क्रिड को 3 दिन के अंदर कार्य को पूरा करने के निर्देश दिए।

उपायुक्त ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि समाधान शिविर में आई शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर बिना विलम्ब किए समाधान करें ताकि जिलावासियों को समय पर योजनाओं का लाभ मिल सके व उनकी समस्याओं का समाधान हो सके।

उपायुक्त ने बताया कि समाधान शिविर का आयोजन हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायाब सैनी के निर्देशानुसार हर सोमवार कार्यदिवस के दिन व वीरवार को प्रात 10 बजे से 12 बजे तक आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने अधिकारियों को सचेत करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री स्वयं समाधान शिविर से जुडते है व लोगों की समस्याओं पर किए गए समाधान की स्वयं मोनिटरिंग करते है। इसलिए लोगों के समस्याओं के समाधान में कोताही की गुजाईश नहीं है।

इस अवसर पर एसडीएम चंद्रकांत कटारिया, नगराधीश जागृति सहित अन्य विभागों के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद थे।

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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा “सम्मान से जीवन: अधिकार से रक्षा” विषय पर एक विशेष जागरूकता अभियान का किया गया आयोजन

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पंचकूला, 21 अगस्त-   हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (HALSA) की कार्ययोजना – 2025 के अंतर्गत, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA), पंचकूला द्वारा “सम्मान से जीवन: अधिकार से रक्षा” विषय पर एक विशेष जागरूकता अभियान का आयोजन  वृद्धाश्रम, रेड क्रॉस सोसाइटी, सेक्टर-15, पंचकूला में किया गया। यह कार्यक्रम सुश्री अपर्णा भारद्वाज, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिव, DLSA, पंचकूला की देखरेख में आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाना और उनके प्रति सम्मान, देखभाल और सुरक्षा की भावना को बढ़ावा देना था।

रेड क्रॉस सोसाइटी की सचिव भी कार्यक्रम के दौरान सहयोग प्रदान करने के लिए उपस्थित थीं। HALSA के निर्देशानुसार, राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, सेक्टर-15, पंचकूला की छात्राओं को अभियान में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था। कक्षा 10वीं की 11 छात्राओं का एक समूह, अपनी शिक्षिकाओं सुश्री कविता और सुश्री विनोद बाला के साथ, वृद्धाश्रम में आयोजित इस कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक शामिल हुआ।
कार्यक्रम की शुरुआत छात्राओं द्वारा वृद्धाश्रम में रहने वाले बुजुर्गों के समक्ष प्रस्तुत सांस्कृतिक गतिविधियों से हुई। उन्होंने समूह गीत, समूह नृत्य प्रस्तुत किए और देशभक्ति पर आधारित कविताएँ सुनाईं, जिससे न केवल वरिष्ठ नागरिकों के चेहरों पर मुस्कान आई, बल्कि एक गर्मजोशी भरा और भावनात्मक माहौल भी बना। इस कार्यक्रम की एक खास बात यह रही कि वृद्धाश्रम में रहने वाले बुजुर्गों ने भी छात्रों के साथ देशभक्ति के गीत गाकर इसमें भाग लिया, जिससे पीढ़ियों के बीच की खाई पाटने और आपसी सम्मान और स्नेह का बंधन मजबूत हुआ।
सांस्कृतिक कार्यक्रमों के क्रम में, पैरा लीगल वालंटियर (पीएलवी) सुश्री संतोष को संसाधन व्यक्ति के रूप में नियुक्त किया गया। उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों को विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं, अधिकारों और मुफ्त कानूनी सहायता सेवाओं की उपलब्धता के बारे में जागरूक किया।
इस अवसर पर बोलते हुए, डीएलएसए पंचकूला की सचिव सुश्री अपर्णा भारद्वाज ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य समाज को वरिष्ठ नागरिकों के प्रति उसकी नैतिक और कानूनी ज़िम्मेदारी की याद दिलाना है। उन्होंने आगे बताया कि इससे पहले, 8 अगस्त 2025 को, सीएमओ पंचकूला कार्यालय द्वारा वृद्धाश्रम में एक व्यापक स्वास्थ्य जाँच शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें निवासियों को चिकित्सा सहायता प्रदान की गई थी।
कार्यक्रम का समापन वरिष्ठ नागरिकों के प्रति सम्मान, करुणा और सामूहिक ज़िम्मेदारी के संदेश के साथ हुआ। इस पहल के माध्यम से, डीएलएसए पंचकूला ने “सम्मान से जीवन: अधिकार से रक्षा” के मार्गदर्शक सिद्धांत के तहत वृद्धजनों के अधिकारों की रक्षा और यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई कि वे सम्मान और सुरक्षा का जीवन जीएँ।

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*Mayor Harpreet Kaur Babla reviews 19 stay matters; expedited hearings directed*

*Chandigarh, August 20:-* 

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Smt. Harpreet Kaur Babla, Mayor, Chandigarh, the Appellate Authority (Street Vendors) today heard 19 cases concerning stays granted by the GRDRC on various grounds, including matters relating to non-surveyed vendors and cases where vending sites had already been allotted through draw of lots. The hearing commenced at 3:00 PM in the Conference Hall, Municipal Corporation Office.

After an in-depth examination of the records, the Mayor observed that a number of stays appeared unwarranted, particularly where alternate vending sites had been duly allotted. Emphasising the need to uphold the city’s planned character and ensure orderly vending in the public interest, the Mayor directed that matters be taken up on priority for early disposal. Accordingly, the next date of hearing has been fixed for 29.08.2025.

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श्री माता मनसा देवी मंदिर में चोला अर्पित करने की ऑनलाइन प्रक्रिया हुई शुरू

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पंचकूला, 20 अगस्त-      श्री  माता मनसा देवी पूजास्थल बोर्ड की सीईओ श्रीमती निशा यादव ने बताया कि श्री माता मनसा देवी (मुख्य मन्दिर, पटियाला मन्दिर व सती मन्दिर), पंचकूला, श्री काली माता मन्दिर, कालका व श्री चण्डीमाता मन्दिर, चण्डीमन्दिर मंदिर में देवी को चोला अर्पित करने के लिये ऑनलाईन बुकिंग प्रक्रिया शुरू की जा रही है।
श्रीमती निशा यादव ने बताया कि इस प्रक्रिया के माध्यम से माता को दिनांक 21.08.2025 से  4.10.2025 की अवधि के दौरान चोला अर्पित करने के लिये 18.08.2025 से ऑनलाइन बुकिंग पहले आओ पहले पाओ के आधार पर आरम्भ होगी। सभी इच्छुक श्रदालु लाभ उठाने के लिए पूजास्थल बोर्ड की वैबसाईट www.mansadevi.org.in पर रजिस्ट्रेशन कर प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं।

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*MC Chandigarh Constitutes Supervisory & Emergency Response Teams to Curb Encroachments*

*Chandigarh, August 19:-*

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To strengthen the monitoring mechanism against encroachments, the Municipal Corporation Chandigarh has deputed senior officials as Supervisors to oversee strict enforcement in their respective areas.

As per the orders of Sh. Amit Kumar, IAS, Commissione, MC Chandigarh,  the following officers have been assigned the responsibility of supervising anti-encroachment activities in addition to their routine duties:

• All SDEs (B&R) in their respective areas.

• Inspector (Enforcement) across the entire city under MC jurisdiction.

• All Chief Sanitary Inspectors (MOH) in their respective areas.

The Supervisors shall maintain strict vigilance over their areas, coordinate with subordinate staff (Sanitary Inspectors, Sub Inspectors Enforcement, Junior Engineers), and take timely enforcement action as per the Punjab Municipal Corporation Act, 1976 (as extended to UT Chandigarh), the Street Vendors (Protection of Livelihood & Regulation of Street Vendors) Act, 2014, and the Street Vendors Bye-Laws, 2018.

To further strengthen field-level monitoring, the Municipal Corporation has also constituted Emergency Response Teams (Flying Squads). These teams will undertake enforcement drives and promptly address temporary encroachments in various sectors and markets across the city.

Constituted Flying Squads & Contact Numbers

TEAM NO. 1

• Sh. Suresh Chand, SDE R-12 – M. No. 9592414714

• Sh. Avtar Singh Goria, Inspector (Enf.) – M. No. 9872511370

• Sh. Rakesh Kumar, CSI – M. No. 9872511263

TEAM NO. 2

• Sh. Yogesh Kumar, SDE R-6 – M. No. 9958744169

• Sh. Darshal Pal Singh, Superintendent (Estate Branch) – M. No. 700922318

• Sh. Gulab Singh, CSI – M. No. 9463155575

TEAM NO. 3

• Sh. Vishal Sharma, SDE R-2 – M. No. 8376828077

• Sh. Kulbir Singh, CSI – M. No. 9872511283

• Sh. Harpreet Singh, CSI – M. No. 9915711415

These teams shall work in close coordination with subordinate enforcement staff and ensure timely removal of temporary encroachments. Their vigilant and coordinated actions are expected to significantly improve compliance and deter habitual encroachers.

The Superintending Engineer (B&R) and Medical Officer of Health, MC Chandigarh, shall provide vehicles, machinery, and manpower support to these Supervisory and Emergency Response Teams for smooth operations.

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*Mayor Harpreet Kaur Babla chairs review meeting on NAKSHA – City Survey Program*

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*Chandigarh, August 19:-* City Mayor Smt. Harpreet Kaur Babla today chaired a review meeting on the NAKSHA (National Geospatial Knowledge-based Land Survey of Urban Habitations) program initiated by the Department of Land Resources (DOLR) under the Digital India Land Records Modernization Programme (DILRMP). The meeting was attended by Councillors Sh. Kanwarjeet Rana and Sh. Mahesh Inder Singh Siddhu, along with officials of the Municipal Corporation.

Speaking on the occasion, the Mayor said that the NAKSHA program will revolutionize urban land governance in Chandigarh by creating a comprehensive and accurate geospatial database of urban land records. She emphasized that the initiative will not only bring transparency but also ensure ease of living and ease of doing business for citizens.

The Mayor said Urban land records in Chandigarh will now be fully digitized and GIS-mapped, ensuring structured, transparent, and easily accessible data. This will empower citizens, reduce land disputes, and help us in smarter urban planning and development,”.

The Mayor highlighted the major outcomes of the program:

Reduction in Land Disputes & Legal Clarity: Updated ownership records will minimize disputes, speed up legal processes, and safeguard property rights.

Faster & More Efficient Urban Planning: Accurate geospatial data will help in zoning, infrastructure development, transport planning, housing projects, and sustainable city growth.

Improved Property Tax Collection: A centralized digital tax system will strengthen the financial position of Urban Local Bodies (ULBs) and reduce tax evasion.

Simplified Property Transactions: Verified land records will make buying, selling, leasing, and loan approvals faster, secure, and fraud-free.

Enhanced Transparency & Governance: A real-time, accessible digital system will curb corruption, improve public trust, and strengthen e-Governance initiatives.

Boost to Real Estate & Infrastructure Investments: Clear legal frameworks will encourage private investments, support smart city projects, and accelerate economic growth.

The Mayor further said 

the NAKSHA program is a milestone in modernizing land governance. It will not only benefit citizens by making property transactions hassle-free but also strengthen the financial and planning capacity of the Municipal Corporation. Chandigarh will be among the leading cities in adopting advanced geospatial technology for urban development,”.

The Mayor also directed the officials to ensure timely completion of survey work under NAKSHA, and to keep the public informed about the benefits of this transformative initiative.

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हरियाणा में राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के तहत रेडियोलॉजिकल सूचना प्रणाली (RIS) पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

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पंचकूला, 19 अगस्त – राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम (NTEP) के तहत, हरियाणा के पंचकूला स्थित राज्य टीबी प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन केंद्र में 19 और 20 अगस्त को दो बैचों में रेडियोलॉजिकल सूचना प्रणाली (RIS) प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया किया गया है ।

इस प्रशिक्षण में राज्य के विभिन्न जिलों से एमडी चेस्ट फिजिशियन (MD Chest Physician), एमडी मेडिसिन (MD Medicine) और रेडियोलॉजिस्ट (Radiologist) भाग ले रहे हैं।

यह प्रशिक्षण कार्यक्रम विशेष रूप से WJCF  (विलियम जे. क्लिंटन फाउंडेशन) द्वारा विकसित एक एआई-आधारित सॉफ्टवेयर, आरआईएस (रेडियोलॉजिकल सूचना प्रणाली) पर केंद्रित है। यह सॉफ्टवेयर एआई-आधारित एक्स-रे की रिपोर्टिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे निदान/जांच प्रक्रिया में सटीकता और गति आएगी।

 यह प्रशिक्षण क्लिंटन फाउंडेशन के प्रशिक्षकों द्वारा प्रदान किया जा रहा है। इस प्रशिक्षण के पूरा होने के बाद, प्रतिभागी एक्स-रे आसानी से पढ़ने में सक्षम  हो  जाएंगे और उनकी रिपोर्टिंग कर सकेंगे। इस प्रणाली की मदद से क्षय रोग का शीघ्र निदान/जांच और उपचार संभव हो सकेगा, जिससे रोग के प्रसार को रोकने और बिना निदान/जांच के होने वाली मौतों को कम करने में मदद मिलेगी।

यह पहल हरियाणा को टीबी मुक्त बनाने में एक मील का पत्थर साबित होगी, जो प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य सेवा को एकीकृत कर रही है ताकि बेहतर परिणाम प्राप्त किए जा सकें।

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हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा व्यक्तिगत ऋण के लिए वर्ष 2025-26 के लिए 60 केसों का रखा गया लक्ष्य- उपायुक्त

1.80 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाली महिलाएं योजना के अन्तर्गत 1.50 लाख रुपये का कर सकती है आवेदन

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पंचकूला, 19 अगस्त- उपायुक्त श्रीमती मोनिका गुप्ता ने बताया कि हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा चलाई जा रही व्यक्तिगत ऋण स्कीम  वर्ष 2025-26 के लिए 60 केसों (20 अन्य श्रेणी व 40 अनुसूचित जाति) का लक्ष्य रखा गया है।
उन्होंने बताया कि जिन महिलाओं की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से अधिक न हो तथा उसके परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता न हो इस योजना के अन्तर्गत 1.50 लाख रुपये का आवेदन कर सकती है। इस पर निगम द्वारा 25 प्रतिशत (अधिकतम 10,000 रुपये अन्य श्रेणी व 25,000 रुपये अनुसूचित जाति ) अनुदान राशि दी जाती है। 10 प्रतिशत लाभार्थी को स्वयं वहन करना पड़ता है। शेष राशि की व्यवस्था राष्टीªयकृत/ सहकारी बैकों से करवाई जाती है। विभिन्न क्रियाकलापों के लिए जैसे की सिलाई, कढ़ाई, करियाना, मनियारी, रेडीमेट गारमैन्टस, कपड़े की दुकान, स्टेशनरी, बुटीक व जनरल स्टोर इत्यादि। यह ऋण योजना शहरी/ ग्रामीण दोनांे के लिए उपलब्ध हैै।
उन्होंने बताया कि अधिक जानकारी के लिए निगम के जिला प्रबन्धक, हरियाणा महिला विकास निगम, कमरा न0 52, तीसरी मंजिल, नई बिल्डिग, मिनी सचिवालय सैक्टर-1 पंचकूला, फोन न0 0172-2585271 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

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