Around 21790 students of Undergraduate/Post Graduate/Other Professional Courses including USOL/Private appeared today in the ongoing even semester online examinations being conducted by Panjab University, informed Dr. Jagat Bhushan, Controller of Examination, PU. Total of 73 exams were conducted in 2 slabs. COE informed that the exams went off smoothly without any issues.
Smt. Heera Negi, area councilor of ward No. 13 formally started the pipeline laying work for storm water drainage system infront of BSNL society, Sector 50, Chandigarh. Sh. Rajender Sharma, Vijay Kumar Bali, Chirag Aggarwal, N.K. Sahi, S.K. Sharma, Rajesh Sharma, Mr. Rai, Amit Gupta, Yogita Chauhan and office bearers of Resident Welfare Association, BSNL Society, Sector 50 were present during the occasion.
She informed that the pipe line including 450 mm SWD line 369 mtr. and 400 mm SWD line 245 mtr. will be laid from Sai Enclave Sector 49 and BSNL Society Sector 50 under Ward Development Fund at an estimated cost of Rs. 15.63 lacs.
-प्रदेश को ऑक्सीजन में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में करें कार्य, 50 बैड क्षमता वाले निजी अस्पताल लगाएंगे ऑक्सीजन प्लांट
-संभावित संक्रमण लहर से निपटने को लेकर प्रशासन गंभीरता के साथ तैयारियों में जुटा : उपायुक्त अनीश यादव
-स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने वीसी से की संभावित संक्रमण लहर की तैयारियों की समीक्षा, मुख्य सचिव विजय वर्धन ने भी दिए आवश्यक दिशा-निर्देश
प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि कोरोना संक्रमण की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए समय रहते सभी आवश्यक प्रबंधों को पुख्ता कर लिया जाए, ताकि बाद में किसी प्रकार की दिक्कतों को सामना न करना पड़ें। संक्रमण की पहली व दूसरी लहर के अनुभवों के आधार पर संभावित संक्रमण लहर से निपटने की पूर्ण तैयारी करें।
स्वास्थ्य मंत्री मंगलवार को वीडियो कॉफे्रेंस के माध्यम से संभावित तीसरी संक्रमण लहर की तैयारियों की समीक्षा करने के दौरान जिला उपायुक्त, पुलिस अधीक्षकों व संबंधित अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान मुख्य सचिव विजय वर्धन ने भी संभावित लहर से निपटने को लेकर किए जा रहे प्रबंधों व तैयारियों बारे आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। स्वास्थ्य विभाग के एसीएस राजीव अरोड़ा ने भी कोविड नियमों की अनुपालना बारे आवश्यक निर्देश दिए। वीसी में मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव डीएस ढेसी, एफसीआर संजीव कौशल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। लघुसचिवालय स्थित वीडियो कॉफ्रेंस रूम से उपायुक्त अनीश यादव, पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह, सीएमओ डा. मनीष बंसल ने वीसी में भाग लिया।
अनिल विज ने कहा कि हमने पहली व दूसरी संक्रमण लहर से एकजुटता व टीम वर्क के साथ निपटने में कामयाबी हासिल की है। संक्रमण के खिलाफ लड़ाई में हेल्थ वर्कर, फ्रंट लाइन वर्कर सहित संबंधित विभागों ने जिम्मेवारी के साथ अपना पूर्ण सहयोग दिया। हालांकि इस दौरान कई दिक्कतों व परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। लेकिन संक्रमण की तीसरी लहर की संभावना जताई जा रही है, उसमें इस प्रकार की दिक्कतें व कठिनाईयों का सामना ना करना पड़े, इसके लिए अभी से पुराने अनुभवों से सीखते हुए अभी से तैयारियां पूर्ण कर लें। उन्होंने कहा कि प्रदेश को ऑक्सीजन में आत्मनिर्भर बनाना है, इसलिए इस दिशा में अधिकारी गंभीरता से कार्य करें। सभी 50 बैड की क्षमता वाले निजी अस्पतालों को ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाने के दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, जोकि छ: माह में लगाए जाने हैं। उन्होंने सभी उपायुक्तों को निर्देश दिए कि वे ऐसे अस्पतालों का दौरा कर ऑक्सीजन प्लांट लगाने की प्रक्रिया की जानकारी लें और इस दिशा में तेजी से कार्य करवाएं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 95 लाख लोगों को वैक्सीनेशन किया जा चुका है। सभी जिला उपायुक्त यह सुनिश्चित करें कि वैक्सीन की दूसरी डोज अवश्य लगे, ताकि बीमारी की गंभीर स्थिति से बचा जा सके।
उन्होंने निर्देश दिए कि जिला में कोरोना वेरियंट कमेटी का गठन किया जाए, जिसमें उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक, सीएमओ आदि को शामिल किया जाए। कमेटी में आईएमए के सदस्यों को भी रखा जाए। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन, वेंटीलेटर व आईसीयू बैड की संख्या बढाने की दिशा में कार्य करें। इसके साथ ही सभी सीएचसी में ऑक्सीजन बैड की व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा कि स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की टीम बनाकर डेथ ऑडिट करवाकर मृत्यु के कारणों का पता लगाएं, ताकि मृत्यु दर पर रोक लगाई जा सके। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण इलाज से संबंधी उपकरणों व दवाईयों के रेट निर्धारित किए गए हैं, जिन्हें आवश्यकता अनुसार रिवाईज भी किया जा सकता है। उन्होंने निर्देश दिए कि यह सुनिश्चित किया जाए कि कहीं पर भी बीमारी के नाम पर लोगों से अतिरिक्त चार्ज न लिया जाए।
उपायुक्त अनीश यादव ने बताया कि संभावित कोरोना लहर से निपटने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध किए जा रहे हैं। जिला की सभी सीएचसी में ऑक्सीजन पाइप लाइन का कार्य तेजी से किया जा रहा है। जिला के उपमंडल डबवाली में ऑक्सीजन प्लांट बनकर तैयार हो चुका है। इसी प्रकार शीघ्र ही सामान्य अस्पताल सिरसा में भी ऑक्सीजन प्लांट का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिला में वैक्सीनेशन कार्यक्रमों के माध्यम से पात्र लोगों का वैक्सीनेशन किया जा रहा है। अब तक जिला में 3 लाख 83 हजार से अधिक का वैक्सीनेशन किया जा चुका है। उपायुक्त ने बताया कि जिला में 50 बैड क्षमता के दो निजी अस्पताल हैं। इनमें ऑक्सीजन प्लांट की प्रक्रिया का निरीक्षण कर इस दिशा में तेजी से कार्य करने बारे दिशा-निर्देश दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कोविड को लेकर राज्य की ओर से जारी दिशा-निर्देशों की दृढता से अनुपालना करवाई जा रही है। कोविड नियमों की उल्लंघना करने पर 1366 चालान किए गए हैं और समय-समय पर एसओपी गाइड लाइन की पालना सुनिश्चित करने के लिए पुलिस व प्रशासन द्वारा निरीक्षण भी किया जा रहा है।
Around 29706 students of Undergraduate/Post Graduate/Other Professional Courses including USOL/Private appeared today in the ongoing even semester online examinations being conducted by Panjab University, informed Dr. Jagat Bhushan, Controller of Examination, PU. Total of 44 exams were conducted in 2 slabs. COE informed that the exams went off smoothly without any issues.
पंचकूला, 6 जुलाई- आज प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण योजना को लेकर लघु सचिवालय के सभागार में उपायुक्त विनय प्रताप सिंह की अध्यक्षता में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग व अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक हुई। बैठक में छोटे उद्योग धंधों को विकसित करने व जिला के लोगों व किसानों में जागरूकता को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। उपायुक्त ने एमएसएमई के अधिकारियों को इस योजना के बारे में लोगों को ज्यादा से ज्यादा जानकारी देकर इस योजना से जोड़नें के भी निर्देश दिये।
उपायुक्त ने बताया कि केंद्र व हरियाणा सरकार द्वारा एमएसएमई विभाग के माध्यम से छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये व कोरोना काल में जिन लोगों की नौकरियां व काम बंद हो गये है, उनको बढ़ावा देने के लिये अनेक योजनायें चलाई जा रही है। कें्रद सरकार का उद्देश्य किसानों को खेतों के साथ साथ छोटे उद्योगों से जोड़कर उनकी आमदनी बढाना है।
एमएसएमई के उपनिदेशक रितुल सिंगला ने बताया कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग जिनकी लागत एक करोड़ रुपये तक हो पीएम सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण योजना के तहत आवदेन कर सकता है। इसमें उद्योग की लागत का 35 प्रतिशत या अधिकतम 10 लाख रुपये तक की सबसीडी का भी प्रावधान है। पंचकूला जिला में हमारा विभाग इस योजना के तहत अदरक की खेती को प्रोत्साहित करने हेतू किसानों को लोन और सबसीडी की सुविधा देने में सहयोग कर रहा है। उन्होंने बताया कि अदरक की खेती करने वाले किसान घर बैठे आॅन लाईन mofpi.nic.in पर आवेदन कर सकते है । इसके अलावा एमएसएमई कार्यालय के फोन नंबर 0172-257422 या 8813909515 पर संपर्क कर या एमएसएमई कार्यालय सेक्टर-2 बेज नंबर 63-66 आकर संपर्क कर जानकारी ले सकते है।
जिला पंचकूला में अब तक 11 किसानों ने आवेदन किया हैं।
बैठक में नाबार्ड के एजीएम दीपक, लीड बैंक के एलडीएम ब्रिजेश सिंह, कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर सुरेंद्र यादव, पशु पालन विभाग के डिप्टी डायरेक्टर अनिल भनवाला, एचएसआरएलएम के अधिकारी राजेंद्र मलहोत्रा, बागवानी, बीडीपीओ रायपुररानी और पिंजौर ने भाग लिया।
पंचकूला, 6 जुलाई- हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज ने आज चंडीगढ से वीडियो कांफ्रंेसिंग के माध्यम से राज्य के सभी जिला उपायुक्तों, पुलिस उपायुक्तों व नगर निगम आयुक्तों के साथ कोविड की संभावित तीसरी लहर को लेकर की जा रही तैयारियों की समीक्षा की।
बैठक के उपरांत उपायुक्त श्री विनय प्रताप सिंह ने जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकरियों की बैठक ली व उन्हें कोविड की संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर उचित दिशा निर्देश दिये।
श्री विनय प्रताप सिंह ने कहा कि कोविड को फैलने से रोकने के लिये मास्क पहनना अति आवश्यक है। उन्होंने पुलिस विभाग, शहरी स्थानीय निकाय व नगर निगम के अधिकारियो ंको इस दिशा में चलाये जा रहे अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिये और कहा कि वह सुनिश्चित करें कि लोग मास्क का प्रयोग कर रहे है। इस पर पुलिस उपायुक्त श्री मोहित हांडा ने बताया कि कोविड-19 के नियमों की उल्लंघना करने पर प्रतिदिन पुलिस द्वारा 100 से 150 के बीच चालान किये जा रहे है। अब तक पुलिस द्वारा कुल 34 हजार के आस पास चालान किये जा चुके है।
श्री विनय प्रताप सिंह ने श्रम विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे जिला में विभिन्न उद्योगों मे ंकार्यरत श्रमिकों के लिये कोविड प्रोटोकाॅल जैसे मास्क पहनना व सामाजिक दूरी का पालन करने संबंधित सर्कुलर जारी करें। इसके साथ साथ वह इन दिशा निर्देशों की कड़ाई से पालना भी सुनिश्चित करें। उन्होंने सिविल सर्जन जसजीत कौर को निर्देश दिये कि वे विभिन्न उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों के लिये अधिक से अधिक संख्या में वैक्सीनेशन कैंप आयोजित करवायें ताकि उन्हें समय पर वैक्सीन की दोनों डोज दी जा सके। उन्होंने कहा कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है और इसे गंभीरता से लेने की आवश्यकता है।
उपायुक्त ने निगम आयुक्त धर्मवीर सिंह को निर्देश दिये कि वे नगर निगम क्षेत्र में पुलिस की सहायता से लोगों द्वारा मास्क पहनना सुनिश्चित करें। साथ ही उन्होंने संबंधित अधिकारियो ंको निर्देश दिये कि वे सुनिश्चित करें कि शादी विवाह के कार्यक्रमों व खुले स्थानों में आयोजित अन्य कार्यक्रमों में सरकार द्वारा तय सीमा से अधिक लोग इक्ट्ठे न हो। साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि इन कार्यक्रमों में कोविड-19 के दिशा निर्देशों की अनुपालना की जा रही है या नही।
उन्होंने बताया कि ऐसे मरीज व उनके परिजन जिनसे इलाज के दौरान प्राईवेट अस्पतालों द्वारा अधिक राशि वसूली गई हैं वह अपनी शिकायत अतिरिक्त उपायुक्त के कार्यालय में दें सकते है। प्रशासन द्वारा ऐसे मामलो ंको लेकर गठित जिला स्तरीय कमेटी द्वारा इन शिकायतों की जांच की जायेंगी। उन्होंने बताया कि हाल ही में ऐसे शिकायतकर्ताओ ंको राहत देते हुये जिला स्तरीय समिति के निर्देश पर तीन निजी अस्पतालों द्वारा 21 लाख रुपये से अधिक की राशि लौटाई गई है।
इस अवसर पर नगर निगम आयुक्त धर्मवीर सिंह, पुलिस उपायुक्त मोहित हांडा, नगर निगम के संयुक्त आयुक्त संयम गर्ग, सिविल सर्जन जसजीत कौर, सहायक श्रमायुक्त पंचकूला नवीन शर्मा सहित जिला प्रशासन के संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
उपायुक्त अनीश यादव ने कहा कि नीली क्रांति को बढ़ावा देने व रोजगार सृजन के उद्देश्य से केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा अनेक कल्याणकारी योजनाएं क्रियांवित की गई। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत सरकार द्वारा सामान्य श्रेणी के लिए इकाई लागत का अधिकतम 40 प्रतिशत अनुदान व अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला श्रेणी के लिए इकाई लागत का 60 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान है। अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि इन योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक पात्र लोगों तक पहुंचे।
उपायुक्त मंगलवार को अपने कार्यालय कक्ष में जिला स्तरीय कमेटी की बैठक में मत्स्य विभाग की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में उपायुक्त ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत वर्ष 2021-22 में किए जाने वाले खर्च व किसानों को अनुदान प्रदान करने के लिए संबंधित योजनाओं के तहत किए जा रहे कार्यों की गहनता से समीक्षा की। इस अवसर पर उप निदेशक मत्स्य विभाग पवन कुमार, उप निदेशक कृषि डा. बाबूलाल, जिला मत्स्य अधिकारी जगदीश चंद्र, एलडीएम पीएनबी सुनील कुकड़ेजा, मत्स्य अधिकारी बृजमोहन शर्मा, गांव रघुआना से मत्स्य पालक किसान गुरदीप सिंह मौजूद थे।
उपायुक्त ने कहा कि मत्स्य पालन को बढ़ावा देने तथा दूसरों को प्रोत्साहित करने के लिए अधिकारी इच्छुक लोगों को प्रगतिशील मत्स्य पालक किसानों के फार्मों का दौरा करवाएं और मत्स्य पालन से जुड़ी कल्याणकारी योजनाओं व बारीकियों के बारे में विस्तार से जानकारी दे। इसके साथ-साथ कैंप लगा कर लोगों को मत्स्य पालन व्यवसाय से जुडऩे के लिए प्रशिक्षण भी प्रदान करें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना मत्स्य किसानों के लिए सामाजिक, भौतिक एवं आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने में सहायक सिद्ध हो रही है। मत्स्य पालन व्यवसाय को बढावा देने के लिए सरकार द्वारा अनेक महत्वपूर्ण योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है, इन योजनाओं का लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करें। बैठक में ताजा पानी में रियरिंग तालाब बनाना, ग्रो-आउट तालाब बनाना तथा इन दोनों तालाबों में किसानों को खाद्य खुराक पर अनुदान के खर्च बारे स्वीकृति प्रदान की गई।
उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत सरकार द्वारा सामान्य श्रेणी के लिए इकाई लागत का अधिकतम 40 प्रतिशत अनुदान व अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला श्रेणी के लिए इकाई लागत का 60 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान है। मत्स्य पालन के इच्छुक किसान जमीन पर तालाब बनाने, खारे पानी में मछली पालन, झींगा पालन करने तथा मछली बेचने हेतू वाहन (मोटर साइलिक, साइकिल व थ्री-व्हीलर) खरीदने के लिए अनुदान हेतू मत्स्य विभाग में आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि मत्स्य पालन को बढ़ावा देने व मत्स्य पालकों की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से विभाग द्वारा अनेक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मत्स्य पालकों को दिया जा रहा है।
जिला मत्स्य अधिकारी जगदीश चंद्र ने बताया कि मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए जिला में खारे पानी व लवणीय भूमि के विकास के लिए 51 नए यूनिट स्थापित किए गए हैं, जिनका कुल क्षेत्रफल 71.8 हेक्टेयर है। इन यूनिटों के निर्माण पर 574.4 लाख रुपये खर्च विभागीय स्कीम अनुसार बनता है जिस पर विभाग द्वारा मत्स्य किसानों को कुल 339.52 लाख रुपये अनुदान चालू वित्तीय वर्ष में दिया जाएगा। इसके साथ-साथ 66 यूनिट जिनका कुल क्षेत्रफल 90 हेक्टेयर बनता है को खाद्य खुराक उपलब्ध करवाने के लिए खारे पानी में मछली पालन के लिए कुल 320.16 लाख रुपये अनुदान दिया जाना है।
Dr. Pali Bhupinder, Department of Punjabi, University School of Open Learning, Panjab University, Chandigarh was to be promoted in July 2018 from Stage 3 to Stage 4. The selection committee found discrepancy in his Academic Performance Indicator(API) Score. On the basis of that, he was asked to submit additional documents/testimonials to USOL for fulfilling the requirements of API score. Accordingly, USOL was also informed to re-screen the same. It has been found that till date, no additional document has been submitted by Dr. Pali in USOL, in the absence of which, the department could not rescreen the application.
जिलाधीश एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के चेयरमैन विनय प्रताप सिंह द्वारा जिला में “महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा” की अवधि को कुछ और रियायतो के साथ आगामी 12 जुलाई 2021 की सुबह पांच बजे तक बढ़ाया गया है।
नई हिदायतों के अनुसार इंस्टीटयूट ऑफ चार्टर्ड अकांउटेंट को 5 जुलाई 2021 से 20 जुलाई 2021 तक चार्टर्ड अकांउटेंट की परीक्षायें आयोजित करने की अुनमति दी गई है। परीक्षायें आयोजित करते समय कोविड-19 महामारी के म६ेनजर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकॉउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा परीक्षा केन्द्रों, परीक्षा अधिकारी और उम्मीदवारों के लिए जारी दिशा-निर्देशों के साथ-साथ स्वास्थय एवं परिवार कल्याण मन्त्रंालय द्वारा कोविड़-19 के प्रसार को रोकने के लिए निवाराक उपायों के संबधं में जारी संशोधित स्थाई सचांलन प्रक्रिया (एसओपी) की सख्ति से पालना सुनिश्चित की जाएगी।
इसके अलावा शोधार्थी विश्वविद्यालय कैंपस में प्रयोगशालाओं का प्रयोग कर सकेंगे तथा इस दौरान कोरोना नियमों की अनुपालना करनी होगी।
जारी आदेशों के अनुसार सभी दुकानों को अब सुबह 9 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे तक खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। साथ ही कोविड-19 के नियमों की पालना करते हुए सुबह 10 बजे से रात्रि 8 बजे तक मॉल भी खोले जा सकेंगे। रेस्टोरेंट, बार (होटल अथवा मॉल में स्थित हैं) सुबह 10 बजे से रात्रि 10 बजे तक 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ खोलने की इजाजत है, लेकिन कोविड गाइडलाइन की अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी। होटल, रेस्टोरेंट व फास्ट फूड प्रतिष्ठानों से होम डिलीवरी की अनुमति रात्रि 10 बजे तक रहेगी। जिला में स्थित धार्मिक स्थल एक समय में 50 लोगों की उपस्थिति के साथ खुल सकते हैं और उक्त अवधि में एक दूसरे से उचित सामाजिक दूरी की पालना, मास्क का उपयोग व अन्य स्वास्थ्य सुरक्षा मानकों का ध्यान रखना होगा।
जिलाधीश ने बताया कि कॉर्पोरेट ऑफिसों में सभी कर्मचारी आ सकते हैं, जिसमें कोविड गाइडलाइन की गंभीरता से पालना करनी होगी। विवाह समारोह में व अंतिम संस्कार के दौरान 50 लोग शामिल हो सकते हैं जबकि विवाह समारोह में बारात की अनुमति नहीं होगी। गोल्फ कोर्स के क्लब हाउस, रेस्टारेंट, बॉर में भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलने की अनुमति सुबह 10 बजे से रात्रि 10 बजे तक की रहेगी तथा कोविड गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करनी होगी। जिम सुबह 6 बजे से रात्रि 8 बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलने की अनुमति रहेगी तथा कोविड गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करनी होगी। सभी उत्पादन इकाइयों, प्रतिष्ठानों, उद्योगों को कार्य करने की अनुमति है, हालांकि उन्हें कोविड-19 के तहत निर्धारित मानदंडों की कड़ाई से पालन करनी होगी।
उन्होंने बताया कि स्पोट्र्स कॉम्प्लेक्स व स्टेडियम को खेल गतिविधियों के लिए खोलने की अनुमति प्रदान की गई है लेकिन दर्शकों की अनुमति नहीं है। जिला खेल एवं युवा कार्यक्रम अधिकारी खेल परिसर में सामाजिक दूरी, नियमित सेनिटाइजेशन व कोविड नियमों की पालना सुनिश्चित करेंगे। स्वीमिंग पुल व स्पा बंद रहेंगे।
जिलाधीश ने कहा कि इन आदेशों को प्रभावी रूप से लागू करवाने के लिए नगर निगम आयुक्त/जिला नगर आयुक्त सुनिश्चित करेंगे कि नगरपालिकायें इन आदेशों व दिशा निर्देशों का दुकानदारों में प्रचार प्रसार करेंगी। पुलिस उपायुक्त इन आदेशों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिये इंस्पैक्शन टीम का गठन करेंगे। इसके अलावा उपमंडल अधिकारी (ना0) पंचकूला व कालका प्रतिदिन गतिविधियों पर निगरानी रखने और आदेशों की सख्त पालना सुनिश्चित करने के लिये अपने अपने अधिकार क्षेत्रों में इंचार्ज होंगे। सभी इंन्सीडेंट कमांडर अपने-अपने इलाकों में इन आदेशों को लागू करने के लिये उतरदायी होंगे।
उन्होंने कहा कि इन आदेशो की उल्लघ्ंाना करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 और आई पी सी की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी।
Chandigarh, July 5:- Sh. Ravi Kant Sharma, Mayor, Chandigarh today started a special cleanliness drive of N-choe running through various sectors of the city. The drive was formally started from sector 23 by cleaning of the choe including cutting of grass in the boundary area of choe and removing garbage along with plastic bags from the nullah.
The Mayor was accompanied by Sh. Shailender Singh, Chief Engineer, Sh. Krishan Pal Singh, SE, Horticulture, Sh. Arun Sood, councilor and Smt. Sunita Dhawan, area councilor, all concerned Executive Engineers and SDEs and representatives of resident welfare association.
During the drive, the horticulture division of MCC removed wild grass from the boundary areas besides pruning the trees along the footpath from adjoining parks. The sanitation department of MCC lifted the garbage from the choe besides the labour of B&R wing lifting malba from the both sides of choe.
The Mayor instructed all the MCC officials to clean the choe from the city part besides prepare a plan to clean all the water bodies including ponds in the villages throughout city.
