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-सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना ना करने वाले पोल्ट्री फार्मों को किया जायेगा बंद

-दिशा निर्देशों की पालना  सुनिश्चित करने के लिये 6 टीमों का किया गया गठन-उपायुक्त

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पंचकूला, 16 मई-   उपायुक्त श्री महावीर कौशिक ने कहा कि बरवाला-रायपुररानी क्षेत्र में मक्खियों की समस्या से सख्ती से निपटा जायेगा व सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना ना करने वाले पोल्ट्री फार्मों को बंद किया जायेगा।

उपायुक्त श्री महावीर कौशिक आज लघु सचिवालय के सभागार में बरवाला-रायपुररानी क्षेत्र के पोल्ट्री फार्म मालिकों व पोल्ट्री फार्म एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
उपायुक्त ने कहा कि बरवाला-रायपुररानी क्षेत्र में मक्खियों की समस्या का मुख्य कारण पोल्ट्री फार्म है। उन्होंने पोल्ट्री फार्मों को निर्देश दिये कि वे मुर्गीयों को दी जाने वाली फीड में दवाई का प्रयोग करें ताकि मक्खियां पैदा ना हो। इसके अलावा गांव में नियमित तौर पर दवाई का छिड़काव किया जायें और पोल्ट्री फार्म में फ्लाई पेंट का प्रयोग किया जाये जोकि मक्खियों की समस्या दूर करने में काफी कारगर है।

उपायुक्त ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा बीडीपीओ, तहसीलदार, हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी, कृषि विभाग के उपनिदेशक तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की अध्यक्षता में 6 टीमों का गठन किया गया हैं। ये टीमें गांव का दौरा कर इन दिशा निर्देशा की पालना सुनिश्चित करेंगी। उन्होंने पोल्ट्री फार्म मालिकों को स्पष्ट किया कि यदि इन दिशा निर्देशों की पालना नहीं की जाती तो दोषी पाये जाने वाले पोल्ट्री फार्म पर सख्त कार्रवाही की जायेगी और उन्हें नियमानुसार बंद कर दिया जायेगा। हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी वीरेंद्र पूनिया ने बताया कि वर्तमान में 92 पोल्ट्री फार्म संचालित है, जिसमें से सरकार के दिशा निर्देशों की अनुपालना न करने पर दोषी पाये गये 5 पोल्ट्री फार्मो को बंद करने का नोटिस जारी कर दिया गया है। इन पोल्ट्री फार्मों को आगामी 60 दिन में बंद कर दिया जायेगा।

उपायुक्त ने कहा कि पोल्ट्री फार्मो की वजह से पैदा होने वाली मक्खियों की समस्या से बरवाला-रायपुररानी के लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने निर्देश दिये कि पोल्ट्री फार्म गांव में दवाई का छिड़काव करवायें ताकि जुलाई में बरसात के मौसम में मक्खियों की समस्या दोबारा ना पनपे।

पोल्ट्री फार्म एसोसिएशन ने उपायुक्त को आश्वासन दिया कि वे मक्खियों की समस्या के समाधान के लिये जिला प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े है। उन्होंने कहा कि वे न केवल आज उपायुक्त द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों की पालना करेंगे बल्कि सरकार के दिशा निर्देशों की अवेहलना करने वालों का नाम भी उजागर करेंगे ताकि उनके खिलाफ उपयुक्त कार्रवाही की जा सके।  

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इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त मनीता मलिक, एसडीएम ऋचा राठी, पशु पालन विभाग के उपनिदेशक अनिल बनवाला, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पंचकूला के क्षेत्रीय अधिकारी वीरेंद्र पूनिया सहित बरवाला-रायपुररानी पोल्ट्री फार्म के मलिक व पोल्ट्री फार्म एसोसिएशन के पदाधिकारी उपस्थित थे। 

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पंचकूला, 16 मई- हरियाणा के मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल ने मोबाईल टाॅवर और ओपटीकल फाईबर केबल (ओएफसी) की अनुमति को लेकर आज चंडीगढ़ से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से हरियाणा के सभी जिलों के उपायुक्तों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने सभी जिला उपायुक्तों को मोबाईल टावर और ओएफसी से संबंधित लंबित कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिये।

जिला लघु सचिवालय के सभागार में वीडियों कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में उपस्थित उपायुक्त श्री महावीर कौशिक ने मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल को एक सप्ताह के अंदर मोबाईल टाॅवर और ओएफसी केबल से संबंधित सभी लंबित कार्यों को पूरा करने का आश्वासन दिया।

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बैठक के उपरांत श्री महावीर कौशिक ने पंचकूला नगर निगम व नगर निगम कालका, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, एचएसआईडीसी के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार मोबाईल टाॅवर और ओपटीकल फाईबर केबल की अनुमति से संबंधित सभी आवेदनों का 45 दिनों के अंदर निपटान करना होता हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे आवेदनकर्ता जिन्होंने नोटिस जारी होने के उपरांत भी अभी तक  आवश्यक दस्तावेज और निर्धारित फीस जमा नहीं कराई है तो उनके आवेदन रद्द किये जायें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे  इस संबंध में सभी लंबित कार्यों को एक सप्ताह में पूरा करें।
इस अवसर पर नगराधीश गौरव चौहान , नगर निगम पंचकूला के कार्यकारी अभियंता प्रमोद, नगर निगम कालका की कार्यकारी अधिकारी निशा शर्मा सहित संबंधित विभागों के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे।

विज्ञान के क्षेत्र में समाज की भागीदारी अनिवार्य – धर्मवीर*

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पंचकूला मई 15: भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने गुरुवार को “साइंटिफिक सोशल रिस्पांसिबिलिटी” से सम्बंधित दिशा निर्देश जारी किये हैं। विज्ञान के क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संस्था (एन.जी.ओ.) – सोसाइटी फ़ॉर प्रोमोशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया ने इस पालिसी को बहुत महत्वपूर्ण बताया है।

सोसाइटी के अध्यक्ष एवं हरियाणा के पूर्व मुख्यसचिव रह चुके आई.ए.एस. सेवानिवृत्त धर्मवीर ने इस नीति पर बात करते हुए बताया कि विज्ञान के क्षेत्र में समाज की भागीदारी अनिवार्य है एवं वैज्ञानिकों के अनुसंधान कार्यों एवं उपलब्धियों को समाज के लोगों के मध्य रखना अतिआवश्यक है। यह विज्ञान और सामाजिक एकीकरण को बढ़ावा देगा।

उन्होंने बताया कि पालिसी में चार मुख्य बिंदु पर ध्यान केन्द्रित किया गया है जिनमे समावेशी और सतत विकास को सुगम बनाने के लिए विज्ञान और समाज का जुड़ना, विचारों को सांझा करने और वैज्ञानिक संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल,  समुदायों के साथ उनकी जरूरतों की पहचान करने के लिए सहयोग करना और उनकी समस्याओं को विज्ञान और तकनीक से समाधान विकसित करना एवम वैज्ञानिक अभ्यास करने वाले व्यक्तियों और संस्थानों के बीच सामाजिक जिम्मेदारी पैदा करना शामिल हैं।

धर्मवीर ने बताया की पालिसी में देश के हर जिले में से किसी एक संस्थान को एंकर वैज्ञानिक संस्थान के तौर पर अंकित किये जाने का जिक्र है जो इस पालिसी के उद्देश्यों को पूरा करने में अपने जिले में स्थित बाकी संस्थाओं को मदद करेगा। दिशा निर्देशों में संस्थाओं में काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति से वर्ष में कम से कम दस दिनों का योगदान करने की अपेक्षा की गयी है जिसमे वह अनिवार्य रूप से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र को जीवंत और समाज के प्रति उत्तरदायी बनाने के लिए काम करेगा।

धर्मवीर ने बताया की इन दिशा निर्देशों में उद्देशों को पूरा करने के लिए कुछ गतिविधियों का भी ज़िक्र किया गया है जिनमे स्कूलों और कॉलेजों में वैज्ञानिकों द्वारा व्याख्यान, लोकप्रिय विषय पर वैज्ञानिक वार्ता देना, छात्रों के लिए इंटर्नशिप, स्कूलों में प्रदर्शनी, स्कूली छात्रों को उनके इनोवेशन प्रोजेक्ट्स में सलाह देना,  स्कूलों में या जनता के लिए इंटरैक्टिव प्रदर्शनियों को स्थापित करना और उनका रखरखाव करना, प्रशिक्षण और कार्यशालाओं के माध्यम से कौशल विकास, बुनियादी ढांचे और ज्ञान संसाधनों को साझा करना, वैज्ञानिक समाधान और तकनीक का प्रदर्शन, इनोवेटर्स के साथ काम करना, सरल स्थानीय भाषा में सोशल मीडिया संचार के माध्यम से वैज्ञानिक और तकनीकी जानकारी का प्रसार आदि शामिल हैं।

पालिसी के लाभ पर चर्चा करते हुए उन्होंने बताया की इससे समाज के लिए विज्ञान और प्रोद्योगिकी के लाभों का विस्त्तारिकरण, छात्रों को विज्ञान के क्षेत्रों में आने के लिए प्रेरित करने, प्रयोगशालाओं में सहयोग और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संसाधनों को साझा करने का अवसर पैदा करने, वैज्ञानिक हस्तक्षेप से महिलाओं, वंचितों और समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने एवम एमएसएमई, स्टार्ट-अप और अनौपचारिक क्षेत्र के उद्यमों को अपना समग्र विकास करने में मदद मिलेगी।

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उन्होंने   बताया की एस.पी.एस.टी.आई. संस्था विज्ञान को लोगों तक पहुँचाने के लिए इन सभी गतिविधियाँ के माध्यम से सन 2010 से कार्यरत है एवम भविष्य में विज्ञान और समाज के एकीकरण के लिए मजबूती से कार्य करेगी। उन्होंने कहा के एस.पी.एस.टी.आई. संस्था वैज्ञानिकों के सामाजिक उत्तरदायित्व को साकार करने के लिए प्रख्यात शिक्षाविद प्रो. एन. सत्यमूर्ति, प्रो. शैलेश नायक, प्रो. अरुण ग्रोवर, प्रो. केया धर्मवीर, प्रो. अरविन्द, प्रो. रविंदर कोहली एवम अन्य सदस्यों के सहयोग के साथ चंडीगढ़ क्षेत्र की विज्ञान अकादमियों को साथ लाने में सक्षम रहा है।