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1115  मीट्रिक टन सरसों व 6895 मीट्रिक टन गेहूं का किया जा चुका है उठान

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पंचकूला, 19 अप्रैल- जिला में रबी सीजन 2023-24 के दौरान गेंहू व सरसों की खरीद तथा उठान का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। सरकारी खरीद एजेंसियों द्वारा अब तब जिला की मंडियों में 1134 मीट्रिक टन सरसों की खरीद की जा चुकी है, जिसमें से 1115  मीट्रिक टन सरसों का उठान किया जा चुका है। इसी प्रकार अब तक 22281 मिट्रिक टन गेंहू की खरीद की गई है और 6895 मीट्रिक टन गेंहू का उठान किया गया है।
इस संबंध में जानकारी देते हुए खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि सरकारी खरीद एजंसियों हैफेड और हरियाणा वेयरहाउसिंग कारपोरेशन द्वारा पंचकूला, बरवाला और रायपुररानी स्थित अनाजमंडियों में गेंहू व सरसों की खरीद की जा रही है।
उन्होंने बताया कि पंचकूला, बरवाला तथा रायपुररानी अनाज मंडियों  से हैफेड और हरियाणा वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन द्वारा 18 अप्रैल को 2090 मिट्रिक टन गेंहू की खरीद की गई जिसमें से 1006 मीट्रिक टन हरियाणा वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन द्वारा बरवाला अनाज मंडी से, 940 मीट्रिक टन हैफेड द्वारा रायपुररानी अनाज मंडी से तथा 144 मीट्रिक टन हैफेड द्वारा पंचकूला अनाज मंडी से खरीद शामिल है। वहीं हरियाणा वेयरहाउसिंग कार्पाेरेशन तथा हैफेड द्वारा 1472 मीट्रिक टन गेहूं का उठान किया गया जिसमें से 772 मीट्रिक टन हैफेड द्वारा रायपुररानी अनाज मंडी से, 605 मीट्रिक टन हरियाणा वेयरहाउसिंग कार्पाेरेशन द्वारा बरवाला अनाज मंडी से तथा 95 मीट्रिक टन गेहूं का पंचकूला अनाज मंडी से उठान शामिल है।

उन्होंने बताया कि 18 अप्रैल को हैफेड द्वारा रायपुररानी अनाज मंडी से 8 मीट्रिक टन सरसों की खरीद की गई।

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* नशे की रोकथाम के लिए लोगों को जागरूक करना आवश्यक और इसमें बच्चे दे सकते हैं अहम योगदान-डाॅ. प्रियंका सोनी*

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पंचकूला, 18 अप्रैल- उपायुक्त डाॅ. प्रियंका सोनी ने जिला में संचालित नशामुक्ति केन्द्रों का महीने में कम से कम एक बार निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये हैं।

डाॅ. प्रियंका सोनी आज लघु सचिवालय के सभागार में जिला में संचालित नशा मुक्ति केन्द्रों में चलाई जा रही गतिविधियों की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रही थी।

उन्होंने निर्देश दिये कि अतिरिक्त उपायुक्त के साथ-साथ एसडीएम, एसीपी, एसएमओ महीने में कम से कम एक बार जिला में संचालित सभी नशामुक्ति केन्द्रों का निरीक्षण करें और यदि वहां किसी भी प्रकार की कमी पाई जाती है तो उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार नशामुक्ति केन्द्रों का प्रतिमाह निरीक्षण किया जाना है। उन्होंने जिला में संचालित नशामुक्ति केन्द्रों में उपचाराधीन रोगियों की संख्या के बारे में जानकारी ली।

डाॅ. प्रियंका सोनी ने निर्देश दिये कि नशे की रोकथाम के लिए लोगों को जागरूक करना आवश्यक है और इसमें बच्चे एक अहम रोल निभा सकते हैं। उन्होंने कहा कि स्कूलों में प्रार्थना सभा के दौरान बच्चों को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया जाए ताकि वे अन्य लोगों को इस बुरी आदत से दूर रहने के लिए प्रेरित कर सकें।

इस अवसर पर एसडीएम पंचकूला ममता शर्मा, एसीपी विजय नेहरा, सुरेन्द्र सिंह, जिला समाज कल्याण अधिकारी विशाल सैनी, सिविल सर्जन कार्यालय से डाॅ. स्नेह, डीईईओ संध्या छिकारा, डीपी सिंघल, डीपी सोनी भी उपस्थित थे।

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-बैठक में 43 पुराने आपराधिक मामलों के साथ-साथ 4 नये मामलों पर की गई चर्चा

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पंचकूला, 18 अप्रैल- उपायुक्त डाॅ. प्रियंका सोनी की अध्यक्षता में आज उपायुक्त कार्यालय में चिन्हित अपराधों को लेकर बैठक आयोजित की गईं। बैठक में 43 पुराने आपराधिक मामलों के साथ-साथ 4 नये मामलों पर चर्चा की गई।

बैठक में पुलिस उपायुक्त श्री सुमेर प्रताप सिंह भी उपस्थित थे।

उपायुक्त ने पोक्सो एक्ट, आई.टी. एक्ट, आर्मस एक्ट तथा भारतीय दण्ड संहिता की अन्य धाराओं के तहत दर्ज विभिन्न संगीन अपराधिक मामलों की समीक्षा की।

डाॅ प्रियंका सोनी ने निर्देश दिये कि मामलों की जांच प्रक्रिया में तेजी ला कर जल्द से जल्द निपटान किया जाए ताकि पीड़ित को समय पर न्याय मिल सके। उन्होंने कहा कि जिन संगीन अपराधिक मामलों में आरोप तय हो चुके है, ऐसे मामलों में न्यायालय के माध्यम से अपराधियों को कानून के अनुसार सजा दिलवाना सुनिश्चत किया जाए ताकि आपराधिक प्रवृति के लोगों में कड़ा संदेश जाए तथा वे इस प्रकार की गतिविधियों से दूर रहें।

पुलिस उपायुक्त श्री सुमेर प्रताप सिंह ने उपायुक्त को विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज किए गए नये 4 मामलों में की गई कार्रवाई की प्रगति के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। पुलिस उपायुक्त ने उपायुक्त को आश्वासन दिलाया कि मामलों की प्राथमिकता के आधार पर जांच प्रक्रिया में और तेजी लाई जाएगी व माननीय न्यायालय के माध्यम से अपराधियों को कानून के अनुसार सजा दिलवाना सुनिश्चित किया जाएगा।  

उप जिला न्यायवादी नरेश गर्ग ने चिन्हित अपराध के मामलों में हुई प्रगति का ब्यौरा भी उपायुक्त के समक्ष प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि चिन्हित अपराध की बैठक में संगीन और गंभीर मामलों पर चर्चा की जाती है।  

  इस अवसर पर एसीपी विजय नेहरा, अंबाला जेल के उप अधीक्षक प्रिंस सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।

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– जिला में बंधुआ मजदूरी पर पूर्णतः अंकुश लगाने के लिए ईंट-भट्ठो, ढाबों, इत्यादि स्थानों पर नियमित रूप से करें छापेमारी-उपायुक्त

– बाल श्रम की शिकायतों पर कार्रवाई करने के साथ-साथ अधिकारी अपने स्तर पर भी करें औचक निरीक्षण-डाॅ. प्रियंका सोनी

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पंचकूला, 18 अप्रैल- उपायुक्त डाॅ. प्रियंका सोनी ने निर्देश दिये कि जिला में बंधुआ मजदूरी पर पूर्णतः अंकुश लगाने के लिए ईंट-भट्ठो, ढाबों, इत्यादि स्थानों पर नियमित रूप से छापेमारी की जाए और यदि कोई भी बंधुआ मजदूर पाया जाए तो बंधुआ मजदूर अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत उचित कार्रवाई की जाए।

डाॅ. प्रियंका सोनी आज लघु सचिवालय के सभागार में बंधुआ मजदूर अधिनियम के तहत गठित विजिलेंस कमेटी की आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रही थी। इस अवसर पर उन्होंने जिला में बंधुआ मजदूरी की प्राप्त शिकायतों पर की गई कार्रवाई की समीक्षा की।

उन्होंने निर्देश दिये कि पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी निरीक्षण टीम के साथ रहें ताकि किसी भी स्थिति से आसानी से निपटा जा सके। उन्होंने कहा कि विजीलेंस समिति के सदस्य अधिकारी अपने अधीनस्थ अधिकारियों को भेजने की बजाए स्वयं निरीक्षण के लिए जाएं और की गई कार्रवाई की रिपोर्ट उन्हें प्रस्तुत करें।  

इसके उपरांत उपायुक्त ने जिला में बाल श्रम के मामलों को रोकने के लिए गठित जिला टास्क फोर्स की आयोजित बैठक की भी अध्यक्षता की। उन्हांेने अधिकारियों को निर्दश दिये कि बाल श्रम की शिकायतों पर कार्रवाई करने के साथ-साथ वे अपने स्तर पर भी ऐसे स्थानों का औचक निरीक्षण करें जहां बच्चों से बाल श्रम करवाया जा रहा हो। उन्होंने निर्देश दिये कि विभिन्न स्थानों पर छापेमारी कर बाल मजदूरी में संलिप्त बच्चों को छुडवाया जाये और बच्चों से जबरन मजूदरी करवाने वालों के विरूद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाही की जायें। साथ ही रेस्क्यू किये गये बच्चों का पुर्नंवास भी सुनिश्चित किया जाये।
उन्होंने बताया कि बाल श्रम (रोकथाम और विनियमन) संशोधन अधिनियम के तहत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से दुकानों, फैक्ट्रियों, कारखानों, होटल, ढाबो और घरों में काम करवाना अपराध हैं और ऐसे मामलों में संलिप्त पाये जाने पर 10 हजार रुपये से लेकर 50 हजार रुपये जुर्माना तथा 6 महीने से 2 साल तक की सजा का प्रावधान है।

उन्होनंे निर्देश दिये कि बच्चों से जबरन काम करवाने वाले गिरोह को पकड़कर, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाही की जाये ताकि ऐसे लोगों को एक कड़ा संदेश जाये। इसके अलावा बाल श्रम के साथ-साथ भीख मांगने वाले स्थानों पर भी छापेमारी करें तथा इसमें संलिप्त बच्चों को ऐसा न करने के लिए जागरूक करें। उन्होंने कहा कि बाल श्रम के साथ-साथ चाईल्ड बैगिंग (बच्चों द्वारा भीख मांगना) भी अपराध है।

उन्होंने कहा कि आज के समय में बच्चे तथा युवा हर कार्य को जोश के साथ करते हैं और इस दिशा में वे सकारात्मक भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने कहा कि स्कूल-कॉलेजों में बच्चों को बाल मजदूरी की रोकथाम के लिए जागरूक करें कि यदि उन्हें कहीं बाल श्रम होता दिखे तो वे इसकी सूचना अवश्य दें। विद्यार्थियों को भीख मांगने वाले बच्चों को भीख न देने तथा दूसरों को भी ऐसा करने के लिए जागरूक करें।

उपायुक्त ने जिलावासियों से अपील की कि यदि उनके संज्ञान में  बाल श्रम से संबंधित कोई भी मामला आता है तो वे इसकी जानकारी चाईल्ड लाईन नंबर 1098 पर दें ।

इस अवसर पर एसडीएम ममता शर्मा, एसीपी विजय नेहरा, जिला कार्यक्रम अधिकारी देवेन्द्र सांगवान, उप सिविल सर्जन डाॅ विकास गुप्ता, श्रम निरीक्षक तेजबीर सिंह, कृष्ण कुमार, किरण वर्मा, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से शालिनी कपूर, ममता गोयल व अन्य गैर सरकारी सदस्य भी उपस्थित थे।

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