*यादविन्द्रा गार्डन में 4 से 6 जुलाई तक लगेगा मैंगो मेला*

उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने बताया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के तहत अब तक एक लाख 34 हजार 214 दिनों को रोजगार उपलब्ध करवाकर 5 करोड़ 55 लाख रुपए की राशि व्यय की गई।

पंचकूला 27 अगस्त- उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने बताया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के तहत अब तक एक लाख 34 हजार 214 दिनों को रोजगार उपलब्ध करवाकर 5 करोड़ 55 लाख रुपए की राशि व्यय की गई।


उपायुक्त ने बताया कि मनरेगा योजना में जिला के 158 परिवारों को 100 दिन का रोजगार मुहैया करवाया गया। उन्होंने बताया कि इस योजना में मजदूरों को सबसे अधिक 284 रुपए की मजूदरी प्रदान की जाती है जो देश में सर्वाधिक है। उन्होंने बताया कि इस अधिनियम के तहत ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के लिए आवेदन करने वाले प्रत्येक व्यस्क को 15 दिन के अन्दर काम दिया जाना आवश्यक है। यदि उसे रोजगार नहीं दिया जाता तो उसे बेरोजगार भत्ते का भुगतान किए जाने का प्रावधान है।

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उपायुक्त ने बताया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक परिवार को एक साल में 100 दिन का रोजगार मुहैया करवाना अनिवार्य है। इस योजना के तहत ग्रामीण परिवारों की गरीबी व भूखमरी से सुरक्षा करना है। इसके अलावा उत्पादनशील परिसम्पतियों का निर्माण, महिलाओं का सशक्तिकरण, गांव से शहरों की ओर पलायन रोकना व सामाजिक सुरक्षा को बढावा देना इस योजना का मुख्य ध्येय है।

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उपायुक्त ने बताया कि मनरेगा योजना में जल संरक्षण एवं जल प्रबंधन, सूखा रोधी, वनीकरण, और वृक्षारोपण, सिचंाई, नहरें, लघु और अति लघु सिंचाई कार्य, सिंचाई सुविधाएं, बागवानी, अनुसूचित जाति एवं बीपीएल परिवारों की जमीन का विकास या भूमि में सुधार के लाभार्थियों के भूमि का विकास, इंदिरा आवास योजना, पारम्परिक तालाबों का पुनरोद्वार और खारापन दूर करना, बाढ नियंत्रण और बचाव कार्य करवाए जाते है। इसके अलावा आवागमन को दुरूस्त करने के लिए सड़कों का निर्माण, नालियांें के साथ पुलियों का निर्माण जैसे कार्य भी करवाए जाते है।

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वीरवार को आए कोरोना के 44 मामले

सिरसा, 27 अगस्त।

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सिविल सर्जन डा. सुरेंद्र नैन ने बताया कि वीरवार को सिरसा में 44 नये कोरोना मामले आए हैं। जिला में कोरोना संक्रमण के मामलों की संख्या 1209 हो गई है, इनमें से 757 को स्वस्थ होने पर डिस्चार्ज कर दिया गया है। अब जिला में कोरोना संक्रमण के 440 मामले एक्टिव हैं। जिला में अभी तक कोरोना संक्रमण से 12 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। उन्होंने बताया कि जिला में अब तक 40251 लोगों की सैंपलिंग की गई है।

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MCC auctioned 4 shops in Terraced Garden successfully

Chandigarh, August 27:- The Municipal Corporation Chandigarh has auctioned 4 shops at Terraced Garden, Sector 33, Chandigarh on monthly license fee basis for 5 year @ Rs. 17000/- plus GST as applicable per month against the reserve price of Rs. 14000/-.

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The auction was conducted in the presence of Sh. Rajesh Gupta and Smt. Ravinder Kaur Gujral councilors as observers and committee members Sh. Satish Kumar Jain, Additional Commissioner, Chief Accounts officer and Executive Engineer Roads division No.2. The MCC fetched Rs. 42000/- as shape of EMD for the 4 shops.

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एक्साइज ड्यूटी का रिकॉर्ड क्लेक्शन तो फिर घोटाला कैसे – दुष्यंत चौटाला

चंडीगढ़, 27 अगस्त। हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने विपक्ष द्वारा प्रचारित कथित शराब घोटाले की पोल खोल कर रख दी। आंकड़ों एवं तथ्यों का सिलसिलेवार ब्यौरा देते हुए डिप्टी सीएम ने बताया कि कोरोना काल में आबकारी विभाग ने रिकॉर्ड क्लेक्शन किया है। उन्होंने कहा कि सरकार को चूना लगाने की बात करने वाले अब यह बताए कि हरियाणा गठन से आजतक पहली तिमाही में इतना रिकॉर्ड तोड़ राजस्व नहीं आया जितना की कोरोना काल में आया है तो फिर घोटाला कहां हुआ। श्री चौटाला वीरवार को यहां हरियाणा निवास में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।

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कोरोना काल में आबकारी विभाग ने 263 करोड़ अतिरिक्त कमाए – डिप्टी सीएम

उपमुख्यमंत्री (जिनके पास आबकारी एवं काराधान विभाग भी है) ने बताया कि हरियाणा के आबकारी विभाग  ने एक्साइज ड्यूटी कलेक्शन में नया रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन व कोरोना संक्रमण की वजह से न तो रेल सेवा चल रही हैं और न ही मल्टी नेशनल कंपनियों में काम हो रहा है। ऐसे में आबकारी विभाग के सामने राजस्व बढ़ाना सबसे बड़ी चुनौती थी। पिछले वर्ष की तिमाही के मुकाबले अलग-अलग मदों में विभाग ने इस तिमाही में 262 करोड़ 98 लाख 42 हजार 438 रुपये अतिरिक्त कमाए हैं। इसमें एक्साइज व एडिशनल एक्साइज ड्यूटी के अलावा परमिट व रिटेल लाइसेंस फीस भी शामिल है।

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एक्साइज डिपार्टमेंट ने एडिशनल ड्यूटी कलेक्शन में बनाया नया रिकॉर्ड

डिप्टी सीएम ने कहा कि प्रदेश के गठन से लेकर आज तक पहला ऐसा अवसर आया है जब सरकार ने नई एक्साइज पॉलिसी के पहली ही तिमाही में 27 करोड़ रुपये से अधिक की एडिशनल एक्साइज ड्यूटी प्राप्त की है। यह एक्साइज ड्यूटी पिछले वर्ष की प्रथम तिमाही के मुकाबले 2700 गुणा अधिक है जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। 2019-20 के दौरान पहली तिमाही में महज 95 हजार 150 रुपये ही एडिशनल एक्साइज ड्यूटी सरकार को मिली थी। उन्होंने बताया कि इससे पहले 2016-17 में पहली तिमाही यानि पहली अप्रैल से 30 जून तक 2 करोड़ 88 लाख 93 हजार 916 रूपये,  2017-18 में 3 करोड़ 1 लाख 97 हजार 448 रूपये तथा 2018-19 में 1 करोड़ 30 लाख 1 हजार 437 रूपये एडिशनल एक्साइज ड्यूटी ली थी।

श्री चौटाला ने बताया कि लॉकडाउन के चलते इस बार प्रदेश में नई एक्साइज पॉलिसी पहली अप्रैल से लागू नहीं हो पाई थी। अनलॉक पार्ट-1 में सरकार ने 5 मई से ठेकों को खोलने की मंजूरी दी। ऐसे में राज्य में नई एक्साइज पॉलिसी 6 मई से लागू हुई। एक्साइज ईयर में भी कैबिनेट ने बदलाव करते हुए इस पॉलिसी को अगले वर्ष 5 मई तक के लिए लागू किया है। ऐसे में 6 मई से लेकर अब तक विभाग ने देसी तथा भारत में निर्मित विदेशी शराब से 27 करोड़ 58 लाख 28 हजार 478 रुपये एडिशनल एक्साइज ड्यूटी के जुटाए।

पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल के जबाव में डिप्टी सीएम ने कहा कि डिस्टलरी से निकलने वाली गाड़ियों में भी जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम इंस्टॉल होगा। इसके लिए कमेटी बनाई गई है, जो दूसरे राज्यों का भी अध्ययन कर रही है और इसे जल्द ही लागू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सीसीटीवी लगने की प्रक्रिया अंतिम चरण में और सितंबर अंत सभी डिस्टलरी में सीसीटीवी लग जाएंगे। जिन क्षेत्रों में डिस्टलरी है उन जिलों के डीईटीसी को निर्देश दिए गए है कि हर 15 दिन में डिस्टलरी में जाकर कैमरों को चैक करे।  डिप्टी सीएम ने बताया कि इलैक्ट्रॉनिक टेम्प प्रूफ फ्लो मीटर सभी डिस्टलरी में लगाए जा रहे है और उम्मीद है कि अगले एक महीने में फ्लो मीटर लगा दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के दौरान 27 से 31 मार्च तक परिमट व पास जारी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ जांच बैठाई गई है और जांच पूरी होते ही दोषी पाए जाने वाले अधिकिरयों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

रिटेल लाइसेंस फीस से मिले 62 करोड़ अधिक

आबकारी विभाग में में ऐसा भी पहली बार हुआ है जब पहली ही तिमाही में 62 करोड़ रुपये की अतिरिक्त रिटेल लाइसेंस फीस पिछले वर्ष के मुकाबले मिली है। पिछले साल पहली तिमाही में विभाग को 1447 करोड़ 43 लाख 41 हजार 549 रुपये रिटेल लाइसेंस फीस से मिले थे। वहीं इस बार इस अवधि में यह फीस 1509 करोड़ 36 लाख 27 हजार 462 रुपये मिली है। इसी तरह से विभाग को इस बार परिमट फीस भी लगभग 4 करोड़ रुपये अधिक मिली है। पिछले वर्ष पहली तिमाही में परमिट फीस से कुल 62 करोड़ 70 लाख रुपये मिले थे और इस बार 66 करोड़ 39 लाख रुपये मिले हैं।

कोविड-सैस से मिले पौने 75 करोड़

डिप्टी सीएम ने बताया कि सरकार ने कोरोना काल के चलते शराब पर ‘कोविड-सैस’ लगाया। कोविड सैस से पहले तीन महीनों में ही एक्साइज विभाग को 74 करोड़ 80 लाख 57 हजार 183 रुपये की कमाई हुई है।

*Chandigarh Shines in Swachh Survekshan 2024–25; Enters the Super Swachh League Cities*

उपायुक्त ने बताया कि जिला में किसानों की सुविधा के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा के तहत गत वर्षो की भांति हरियाणा सरकार द्वारा पंजीकरण करने के लिए पोर्टल की शुरूआत करने की तिथि 31 अगस्त बढा दी गई

पंचकूला 26 अगस्त- उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने बताया कि जिला में किसानों की सुविधा के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा के तहत गत वर्षो की भांति हरियाणा सरकार द्वारा पंजीकरण करने के लिए पोर्टल की शुरूआत करने की तिथि 31 अगस्त बढा दी गई है। इसके तहत किसानों को खरीफ 2020 मे ंबोई गई फसलो ंका विवरण मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर करवा लेना चाहिए।


उपायुक्त ने बताया कि किसानों के लिए यह सरकार की अतिमहत्वपुर्ण स्कीम है जिसके तहत पंजीकृत किसानों को भविष्य में कृषि से सम्बन्धित सभी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि किसाना पंजीकरण के लिए अपने नजदीकी काॅमन सर्विस सैन्टर या कृषि अधिकारी से सम्पर्क कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि किसानों को सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओ ंका लाभ प्राप्त करने के लिए व फसल बिक्री, कृषि यन्त्रों पर सब्सिडी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इत्यादि का लाभ लेने के लिए पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि भविष्य में केवल पंजीकृत किसानों को ही इन योजनाओं का लाभ दिया जाएगा।

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उपायुक्त ने बताया कि खरीफ 2020 मंे बोई गई फसलों की खरीद भी इस योजना के तहत की जाएगी। इसलिए किसानों द्वारा इस पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवाना अनिवार्य है चाहे वो अपनी फसल मण्डी में बेचना चाहते है या नही चाहते हो। इसलिए अवष्य ही जिला के किसानों को इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए अपना पंजीकरण करवा लेना चाहिए।

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उपायुक्त ने जिला के किसानों से अनुरोध है किया है कि वे 31 अगस्त 2020 तक पोर्टल पर अपना पंजीकरण अवष्य करवाए ताकि फसलों की खरीद में कोई समस्या का सामना ना करना पडे़।

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जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण द्वारा 29 अगस्त को जिला में इलैक्ट्रोनिक्स प्लेटफार्म के माध्यम से ई- लोक अदालतों का आयोजन किया जाएगा।

पंचकूला 26 अगस्त- – जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण द्वारा 29 अगस्त को जिला में इलैक्ट्रोनिक्स प्लेटफार्म के माध्यम से ई- लोक अदालतों का आयोजन किया जाएगा। इन लोक अदालतों में अधिक से अधिक विवादों का निपटारा किया जाएगा।

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प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी सम्प्रीत कौर ने बताया कि ई लोक अदालत में बैंक रिकवरी, सिविल, अपराधिक एवं वैवाहिक विवादों का निपटारा किया जाएगा। इसके लिए पंचकूला जिला न्यायालय में पांच व पीएलए में एक बैंच तथा कालका सब डिविजन में भी एक बैंच का आयोजन किया जाएगा। इस प्रकार जिला में 7 बैंच लगाकर अधिक से अधिक विवादों का निपटारा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि न्यायिक अधिकारियों को अपने क्षेत्रों में बैंच स्थापित लगाने ओर विवादों का चयन करने के निर्देश दिए गए है।

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प्राधिकरण की सचिव ने बताया कि ई लोक अदालत के माध्यम से जनता के विवादों का निपटारा करने के लिए लोगों को प्रेरित किया जा रहा है ताकि इस लोक अदालत में विवादों को रखकर उनका निपटारा सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने बताया कि ई लोक अदालत के माध्यम से लोगों के समय व धन की बचत होगी ओर दोनों पक्षों की सहमति से ही विवादों का निपटारा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि लोक अदालतों का निर्णय अहम होता है तथा बहुत ही सरल तरीके से उनका निपटारा किया जाता है।

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उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के चेयरमैन एवं सदस्य मंच की कार्यवाही

पंचकूला, 26 अगस्त – उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के चेयरमैन एवं सदस्य मंच की कार्यवाही

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28 अगस्त, को सुुबह 10.30 से दोपहर 1.30 बजे तक कार्यकारी अभियंता के कार्यालय, 517-518, पॉवर कॉलोनी, इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस-2, पंचकूला में की जाएगी।

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बिजली निगम के प्रवक्ता ने बताया कि मंच के सदस्य, उपभोक्ताओं की सभी प्रकार की समस्याओं की सुनवाई करेंगे जिनमें मुख्यतः बिलिंग, वोल्टेज, मीटरिंग से सम्बंधित शिकायतें, कनैक्शन काटने और जोडने बिजली आपूर्ति में बाधाएं, कार्यकुशलता, सुरक्षा, विश्वसनीयता में कमी और हरियाणा बिजली विनियामक आयोग के आदेशों की अवहेलना आदि शामिल हैं। बहरहाल, मंच द्वारा बिजली अधिनियम की धारा 126 तथा धारा 135 से 139 के अन्तर्गत बिजली चोरी और बिजली के अनधिकृत उपयोग के मामलों में दंड तथा जुर्माना और धारा 161 के अन्तर्गत जांच एवं दुर्घटनाओं से सम्बंधित मामलों की सुनवाई नहीं की जाएगी।
सभी उपभोक्ताओं से अनुरोध किया जाता है कि अपनी शिकायतों के निवारण के लिए इस अवसर का लाभ उठाएं।

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जिला में कृषि विभाग व पंचायत विभाग द्वारा संयुक्त रूप से खण्ड बरवाला व रायपुररानी के 18 गांवों मे ंविशेष ई- गा्रमसभाओं का आयोजन किया

प्ंाचकूला 26 अगस्त- उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने बताया कि फसल अवशेष को जलाने की समस्या को देखते हुए किसानों को जागरूक करने के उदेश््य से जिला में कृषि विभाग व पंचायत विभाग द्वारा संयुक्त रूप से खण्ड बरवाला व रायपुररानी के 18 गांवों मे ंविशेष ई- गा्रमसभाओं का आयोजन किया जा रहा है। प्रायः इन गावों में फसल अवशेष जलाने के ज्यादा मामले संज्ञान मे ंआते है। इन गा्रम सभाओं में प्रशिक्षण के माध्यम से किसानों को फसल अवशेष न जलाने बारे जागरूक किया जाएगा।

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उपायुक्त ने बताया कि पंचायत विभाग द्वारा इन गा्रम सभाओं के आयोजन बारे सम्बन्धित गा्रम सचिव को आदेश जारी किए जा चुके हैं। यह गा्रम सभाऐं 26 अगस्त से 14 सितम्बर तक आयोजित की जाएगी जिसके अन्तर्गत खण्ड बरवाला में 26.अगस्त को गांव भरेली, 27 अगस्त को गांव श्यामटू, 28 अगस्त को गांव बतौर, 31 अगस्त को गांव भगवानपुर में आयोजित की जाएगी।

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उपायुक्त ने बताया कि एक सितम्बर को खण्ड बरवाला के गांव शाहपुर में, 3 सितम्बर को गांव बटवाल, 4 सितम्बर को गांव सुन्दरपुर, व खण्ड रायपुररानी में 7 सितम्बर को गांव ककराली, 8 सितम्बर को गांव टाबर, 9 सितम्बर को गांव मौली, 10 सितम्बर को गांव रामपुर, 11 सितम्बर को गांव फिरोजपुर, 14 सितम्बर को गांव गढ़ी कोटाहा में आयोजित की जाएगी।


उन्होंने किसानों से अनुरोध है कि इन गा्रम सभाओं में भारी संख्या में पहुचें ताकि कृषि विभाग व पंचायत विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त हो सकें।

Webinar by USOL

Chandigarh:

University School of Open Learning, Panjab University organized a webinar in collaboration with Indian Association of Economics on the theme “Migration, Reverse Migration of Labour & Covid 19 Pandemic: Challenges and Strategies on 26.08.20.

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Many eminent speakers shared their views on this theme that shook everyone’s collective conscience and also triggered several issues and concerns. Prof. V.K. Malhotra who is President IEA & Member Secretary, ICSSR, New Delhi was the chief guest on this occasion. He elaborated on the Governmental Schemes like Ujjawala Scheme, Jan Dhan Scheme, Atma Nirbhar Package etc. and proposed that holistic, sustainable governance model with building upon our strengths especially manufacturing sector, pharmaceutical sector.

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Other eminent speakers were Sh. Sarvesh Kaushal, IAS (RETD.); Prof. N. K. Taneja, VC of CCSU, Meerut; Prof. D.K.Madaan, Secretary IEA & Head School of Social Sciences, Punjabi University, Patiala. Sh. Sarvesh Kaushal in his keynote address appreciated the efforts of the government of India in fighting Covid-19 and employment provision under NREGA. The eminent speaker converged on making villages self sufficient, provision of employment opportunities at village town district level. Prof. D.K.Madaan introduced the theme of the conference on migration and reverse migration of labour and Covid-19 pandemic.  Prof. Taneja in his special address stressed on the need to revitalize the village economy, rural transformation, enhancing the coverage of MGNREGA with productive activities.

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Sanitation Committee meeting held

Chandigarh, August 26:- A meeting of Sanitation Committee, Municipal Corporation Chandigarh was held here today under the chairmanship of Sh. Rajesh Kumar and attended by other members of committee namely Sh. Shakti Parkash Devshali, Sh. Mahesh Inder Siddhu, Smt. Ravinder Kaur Gujral, Smt. Heera Negi and Dr. Amrit Warring, Medical Officer of Health.

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During the meeting the members discussed following important issues:

·        The Committee recommended that duty time of sanitation workers will be from 6 am to 2 pm in the summers with half an hour lunch break and from 7 am to 3 pm in the winters with half an hour lunch break. The members were of the view that there should be one fixed time schedule of duty without long hours break rendered by the sanitation workers.

·        The committee members appreciated the watch system in the services of the employees in Corporation and said that it should be strengthened in future also.

·        The members asked the concerned Chief Sanitary Inspectors to intimate the time schedule of road sweeping in their respective wards, which is being done through mechanical road sweeping machines.

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·        The committee also reviewed the shortcomings in the Swachh Survekshan 2020 and asked the concerned officers to present all the relevant report alongwith component wise report and capacity building workshop to be organized in the Municipal Corporation regarding the Swachh Survekshan in future so that all the councilors and officers would work in their respective areas according to the toolkit/guidelines and necessary steps will be taken well before the third party assessment.

·        The members also asked the concerned officers to put of status of dog sterilization system and stray cattle management in the next meeting of the committee.