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जिला में रैली, प्रदर्शन, धरना इत्यादि पर पूर्णतः रहेंगी पाबंदी-जिलाधीश

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पंचकूला, 12 जनवरी- जिलाधीश श्री महावीर कौशिक ने कोरोना के नये वेरिएंट ओमिक्रोन तथा कोरोना वायरस के बढते मामलों के दृष्टिगत जिला में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा की अवधि 19 जनवरी सुबह 5 बजे तक बढ़ा दी है।

जिलाधीश द्वारा जारी आदेशानुसार इस अवधि केे दौरान जिला में सभी प्रकार की जन सभाओं, रैली, प्रदर्शन, धरने इत्यादि पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा।

जारी आदेशों के अनुसार पुलिस उपायुक्त, उपमंडल अधिकारी (ना0), सिविल सर्जन पंचकूला व सभी इंसीडेंट कमांडर कोविड-19 के नियंत्रण के लिए फाई फोल्ड स्ट्रैटजी टैस्ट-ट्रेस-ट्रैक-वैक्सीनेशन-कोविड-19 उचित व्यवहार की पालना सुनिश्चित करेंगे।

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नगर निगम आयुक्त, पंचकूला सुनिश्चित करेंगे कि नगरपालिकायें इन आदेशों व दिशा निर्देशों का दुकानदारों में प्रचार प्रसार करेंगी। इसके साथ ही पुलिस उपायुक्त आदशों की अनुपालना सुनिश्चित करेंगे। उपमंडल अधिकारी (ना0) अपने क्षेत्र में आदेशों की दृढता से पालना करवाना सुनिश्चित करेंगे तथा सभी इंन्सीडेंट कमांडर अपने-अपने इलाकों में इन आदेशों को लागू करने के लिये उत्तरदायी होंगे।
इन आदेशो की उलंघना करने वालों पर आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 और आई पी सी की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी।

-31 मार्च 2019 को बकाया पड़ी मूलधन राशी  की एकमुश्त या किस्तों में 1 जून 2022 तक अदायगी कर उठा सकेंगे ब्याज माफी योजना का लाभ

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पंचकूला, 12 जनवरी- हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा महिला विकास निगम के ऋणियों का ब्याज माफ करने का निर्णय लिया है इसके लिए श्रण धारकों को 31 मार्च 2019 को बकाया पड़ी मूलधन राशि की एकमुश्त या किस्तों में 1 जून 2022 तक अदायगी करनी होगी।
इस संबंध में जानकारी देते हुए उपायुक्त श्री महावीर कौशिक ने बताया कि ब्याज माफी स्कीम के अंतगर्त वही व्यक्ति पात्र होंगे जिनकी ऋण राशि 31 मार्च 2019 को अतिदेय है या जो अपने ऋण खाते में बकाया मूलधन राशि की पूर्ण अदायगी एकमुश्त या किस्तों मे 1 जून 2022 तक अदा कर देंगे।  इसके अलावा ऋणी को ब्याज माफी का लाभ केवल पूर्ण समस्त बकाया पड़ी मूलधन राशि की अदायगी पर ही दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस स्कीम की समय सीमा 1 जून 2022 तक है। इसके बाद स्कीम की समय सीमा बढ़ाने बारे किसी भी प्रकार का अनुरोध मान्य नही होगा।

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उन्होंने सभी ऋणियों के उतराधिकारियों/जमानतदारों से अपील करते हुए कहा कि वे सरकार की इस अनूठी योजना का लाभ उठाएं और अपने समस्त बकाया पड़े मूलधन ऋण की 1 जून 2022 तक पूर्ण अदायगी कर शत प्रतिशत ब्याज मॉफी का लाभ प्राप्त करें। इस सम्बन्ध में किसी भी जानकारी के लिए जिला प्रबन्धक, हरियाणा महिला विकास निगम, एस0सी0ओ0 30, प्रीत कॉम्पलैक्स, सैक्टर-12ए, रैली, पंचकूला, दूरभाष न0  0172- 2585271 से सम्पर्क किया जा सकता है।

*- ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए विभिन्न श्रेणीयों के उपभोक्ताओं को पुरस्कार देकर किया सम्मानित* 

*- ऊर्जा विकास की धुरी है और हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए सतत और बेहतर विकास के लिए अपने प्राकृतिक संसाधनों का विेवेकपूर्ण और बुद्धिमानी से करना होगा उपयोग-चौधरी रणजीत सिंह* 

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पंचकूला, 11 जनवरी- हरियाणा के विद्युत तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री चौधरी रणजीत सिंह ने कहा कि वर्ष 2021-22 के लिए 22 हजार सोलर टयूबवेल कनैक्शन देने का लक्षय निर्धारित किया गया है, जिसमें से अब तक 15 हजार सोलर टयूबवेल कनैक्शन प्रदान किए जा चुके हैं तथा शेष 7 हजार कनैक्शन मार्च 2022 तक दे दिये जाएंगे। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022-23 तक प्रदेश में 50 हजार सोलर टयूबवेल कनेक्शन प्रदान किए जाने है ।  श्री रणजीत सिंह आज पंचकूला के सेक्टर 1 स्थित लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में नवीन एवं नवीकरीण ऊर्जा विभाग की ओर से आयोजित राज्य स्तरीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार वितरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए उद्योगों, भवन मालिकों तथा शैक्षणिक संस्थाओं को सम्मानित किया। कार्यक्रम में उन्होंने ‘‘बैस्ट प्रैक्टिस आॅन एनर्जी कंजर्वेशन फाॅर होस्पिटल्स’’ नामक हैंडबुक का विमोचन भी किया। चौधरी रणजीत सिंह ने कहा कि ऊर्जा विकास की धुरी है और हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए सतत और बेहतर विकास के लिए अपने प्राकृतिक संसाधनों का विेवेकपूर्ण और बुद्धिमानी से उपयोग करना होगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के नेतृत्व में ऊर्जा विभाग और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग ने बिजली और अक्ष्य उजा के क्षेत्र में नये आयाम स्थापित किए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले लगभग सात सालों में बिजली चोरी के मामलों में भारी कमी आई है और वित्त वर्ष 2021-22 में लाईन लाॅसिज़ 14 प्रतिशत से भी कम रहने की संभावना है। उन्होंने कहा कि भारत की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने प्रदेश में ऊर्जा संरक्षण उपकरणों के प्रयोग के लिए हरियाणा की प्रशंसा की है तथा कहा है कि अन्य प्रदेशों को भी ऊर्जा संरक्षण की दिशा में हरियाणा के माॅडल का अध्ययन करना चाहिए। उन्होने कहा कि आने वाले समय में गुरूग्राम, फरीदाबाद, पलवल तथा  सोनीपत उत्तर भारत का सबसे बड़ा ओद्यौगिक हब बनने जा रहे हैं और इसमें विद्युत क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने कहा कि आज के समय में सूचना प्रोद्यौगिकी में ऊर्जा के प्रयोग से विकास की गति में और तेज आई है। आज उद्यौगों, भवनों, शैक्षणिक संस्थाओं के साथ-साथ गांवों में भी अक्षय ऊर्जा के प्रयोग के प्रति लोगों में  काफी जागरूकता आयी है । इस अवसर पर चौधरी रणजीत सिंह ने राज्य में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2005 और ऊर्जा दक्षता के प्रयासों को मान्यता देने के लिए विभिन्न श्रेणियों के ऊर्जा उपभोक्ताओं को पुरस्कार देरक सम्मानित किया। विजेताओं को शील्ड, प्रमाण पत्र और 50 हजार से 2 लाख रूपए तक के नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। 1.0 मेगावाट से अधिक के उद्योगों की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार एम/एस होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड गुरूग्राम को दिया गया जबकि 1.0 मेगावाट से कम के उद्योगों की श्रेणी मंे एम/एस कैरिज एंड वैगन वर्कशॉप, उत्तर रेलवे, पंचकूला ने  प्रथम पुरस्कार हासिल किया। इसी प्रकार 500 किलोवाट से कम के सरकारी भवनों की श्रेणी में उत्तर रेलवे के अतिरिक्त मंडलीय अस्पताल जगाधरी कार्यशाला यमुनानगर और 500 किलोवाट से अधिक के सरकारी भवनों की श्रेणी में आरएनडी सेंटर इंडियल आॅयल कार्पोरेशन फरीदाबाद को प्रथम पुस्कार से सम्मानित किया गया। संस्थानों और संगठनों और सोसायटी की श्रेणी में मेवात इंजीनियरिंग कॉलेज, नूंह को प्रथम पुरस्कार दिया गया जबकि दूसरा पुरस्कार पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, सेक्टर -1, पंचकुला और अग्रवाल कॉलेज, बल्लभगढ को दिया गया। एमएसएमई की श्रेणी में 100 किलोवाट या उससे अधिक और 500 किलोवाट से कम श्रेणी में एम/एस अभी ऑटोमोटिव्स प्राइवेट लिमिटेड मानेसर को और 1 मेगावाट से ऊपर की श्रेणी में एम/एस पॉली प्लास्टिक इंडस्ट्रीज (आई) प्रा. लिमिटेड, यमुनानगर को पुरस्कृत किया गया।इससे पूर्व समारोह की अध्यक्षता करते हुए हरियाणा के विद्युत तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव एस. एन. रॉय ने कहा कि विभाग ने राज्य में अक्षय ऊर्जा और ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्रों में अनेक योजनाएं शुरू की हैं। उन्होंने बताया कि राज्य में 100 किलोवाट से अधिक क्षमता के व्यावसायिक भवनों के लिए ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता अनिवार्य कर दी गई है। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में बिजली संरक्षण के लिए राज्य सरकार ने किसानों को पारंपरिक पंपों की दर से फाइव स्टार रेटेड कृषि पंप सेट उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है ताकि उन्हें अतिरिक्त लागत वहन न करनी पड़े.।मुख्य अतिथि व अन्य प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग के महानिदेशक डाॅ. हनीफ कुरैशी ने बताया कि राज्य में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2005 को लागू करने के लिए हरेडा को नोडल एजंसी बनाया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य में ऊर्जा संरक्षण और ऊर्जा दक्षता के लिए किए गए प्रयासों को मान्यता देने के लिए हर वर्ष विभिन्न श्रेणियों के ऊर्जा उपभोक्ताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाता है ताकि वे इस दिशा में और बेहतर कार्य करें। इस अवसर पर पंचकूला के अतिरिक्त उपायुक्त आयूष सिन्हां, हरेडा के अधिकारी व कर्मचारी और विभिन्न श्रेणियों के पुरस्कार विजेता उपस्थित थे। 

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– पोल्ट्री फार्मों को साल में चार बार दवाई का छिड़काव करना अनिवार्य-उपायुक्त

– पोल्ट्री फार्मों में दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा 5-5 सदस्यों की 6 टीमें की गई है गठित-उपायुक्त

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पंचकूला, 10 जनवरी- उपायुक्त श्री महावीर कौशिक ने आज जिला सचिवालय के सभागार में जिले के खंड बरवाला व रायपुररानी में पोल्ट्री फार्मों से होने वाली मक्खियों की समस्या को लेकर जिले के दोनों खंडो के पोल्ट्री फार्म ऐसोसिएशन के प्रतिनिधियों और गैर सरकारी सदस्यों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता की।

बैठक में पशु पालन विभाग के उपनिदेशक श्री अनिल भनवाला ने पोल्ट्री फार्म के आस पास मक्खियों की समस्या के बारे में उपायुक्त को अवगत करवाया। उन्होंने बताया कि दोनों ब्लाॅको के 40 गांवो में लगभग 100 पोल्ट्री फार्म हैं, जिनकी वजह से इन क्षेत्रों में लोगों को मक्खियों की समस्या का सामना करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा इन पोल्ट्री फार्मों को साल में चार बार दवाई छिड़कने के निर्देश दिये गए हैं परंतु कई बार यहां केवल दो बार ही दवाई का छिड़काव किया जाता हैं इस वजह से मक्ख्यिों की समस्या पूर्ण रूप से समाप्त नहीं होती। उन्होंने कहा कि इसको देखते हुए अब यह निर्णय लिया गया है कि अब शेडयूल बना कर पहले फार्म की दवाई की रसीद चैक की जाएगी, उसके बाद औचक निरीक्षण कर सुनिश्चित किया जाएगा कि पोल्ट्री फार्म में समय पर दवाई का छिड़काव किया जा रहा है या नहीं।

उपायुक्त ने पशु पालन विभाग व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों को निर्देश दिये कि इन पोल्ट्री फार्मों में दिशा निर्देशानुसार साल में चार बार दवाई का छिड़काव किया जाये ताकि लोगों को मक्खियों की समस्या से निजात दिलाई जा सके। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा 5-5 सदस्यों की 6 टीमें गठित की गई है, जो प्रत्येक पोल्ट्री फार्म की समय-समय पर औचक निरीक्षण करेंगी और जो भी पोल्ट्री फार्म दिशा निर्देशों की अवहेलना करता पाया गया, उसका चालान किया जायेगा।

उपायुक्त ने बताया कि अब प्रत्येक पोल्ट्री फार्म में इकट्ठा होले वाली  बीट को कभी भी उठवाया जा सकता है। पहले पोल्ट्री फार्मों को साल में दो या तीन बार ही बीट उठवाने की अनुमति थी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक फार्मर बीट को तरपाल से ढक कर ही उठवाएं ताकि कोई बीमारी दूसरे फार्म को प्रभावित न करे।

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इस अवसर पर हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी विरेन्द्र पुनिया, तहसीलदार विरेन्द्र गिल, खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी बरवाला-रायपुररानी मार्टिना महाजन, गैर सरकारी सदस्य विरेन्द्र राणा, डाॅ. जितेन्द्र नाथ शर्मा, इन्द्र लाल, जरनैल सिंह तथा पोल्र्टी फार्म एसोसिएशन के सभी प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।