पद्म भूषण व पद्मश्री के लिए ऑनलाइन नामांकन करने के लिए आवेदन

PU Results

Chandigarh June 9, 2020

PU Results

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 It is for the information of the general public and students of Panjab University Teaching Departments/Colleges in particular that result of the following examinations have been declared:-

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        1. B.Voc-Retail Management-Ist Semester, Dec-19
        2. Bachelor of Fine Arts-3rd Semester, Dec-19
        3. Master of Technology (Instrumentation)-Ist Semester,Dec-19
        4. Master of Technology (Instrumentation)-IIIrd Semester, Dec-19
        5. Bachelor of Architecture-9th Semester, Dec-19
        6. M.Sc (Two Year Course) Chemistry-Ist Semester, Dec-19


The students are advised to see their result in their respective Departments/Colleges/University website.

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पद्म भूषण व पद्मश्री के लिए ऑनलाइन नामांकन करने के लिए आवेदन

हरियाणा में सरकारी स्कूलों के खुलने को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बड़ा बयान दिया है।

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हरियाणा में सरकारी स्कूलों के खुलने को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री आज फतेहाबाद में किसानों के साथ मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत विचार विमर्श करने पहुंचे थे। इस दौरान सीएम ने कहा कि प्राइमरी स्कूलों को 31 अगस्त तक खोलने का कोई विचार नहीं है।

मुख्यमंत्री ने यहां पर पत्रकारों के सवालों का जबाव देते हुए कहा कि 15 जुलाई तक कॉलेज, 15 अगस्त तक सेकेंडरी स्कूल और 31 अगस्त तक प्राइमरी स्कूल नहीं खुलेंगे। हालांकि कॉलेज और अन्य छात्रों की परीक्षाएं ली जाएंगी। वहीं सेमेस्टर में एवरेज के माध्यम से पास किया जाएगा।

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पद्म भूषण व पद्मश्री के लिए ऑनलाइन नामांकन करने के लिए आवेदन

पीएचडी और मास्टर डिग्री छात्रों की कक्षाएं शुरू करवाने के लिए राज्यपाल से मिले उपमुख्यमंत्री

  • पीएचडी और मास्टर डिग्री छात्रों की कक्षाएं शुरू करवाने के लिए राज्यपाल से मिले उपमुख्यमंत्री
  • परीक्षाओं और सभी कक्षाएं शुरू करने पर राज्य सरकार तैयार कर रही है प्लान – उपमुख्यमंत्री
  • लॉकडाउन जितनी जागरुकता जारी रखनी होगी आम लोगों को, तभी हारेगा कोरोना – डिप्टी सीएम
  • काली भेड़ कहलाने वालों और गाली देने वालों को शामिल करने पर मजबूर है इनेलो – दुष्यंत चौटाला

चंडीगढ़, 9 जून।

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प्रदेश के विश्वविद्यालयों में अनुसंधान कार्यों को पुन: शुरू करने को लेकर राज्य के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने मंगलवार को राजभवन में हरियाणा के महामहिम राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य से मुलाकात की और प्रदेश के अन्य कई विषयों पर उनसे विस्तारपूर्वक चर्चा की। उपमुख्यमंत्री ने राज्यपाल को अवगत करवाया कि कोरोना महामारी के चलते लगे लॉकडाउन के कारण विश्वविद्यालयों में कृषि और पशुपालन पर हो रहे शोध कार्यों पर विपरीत असर पड़ा है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के बाद विश्वविद्यालयों में खासकर स्नातकोत्तर और पीएचडी करने वाले शोध के छात्रों को वापस लाना जरूरी है ताकि उनकी अब तक की रिसर्च व्यर्थ ना चली जाए।

महामहिम राज्यपाल से मुलाकात के बाद पत्रकारों से रूबरू होते हुए उपमुख्यमंत्री ने बताया कि कोरोना महामारी के चलते आज तमाम विश्वविद्यालय बंद है और इसके चलते सभी रिसर्च कार्य बाधित हो रहे है। उन्होंने कहा कि इस विषय पर पिछले दिनों छात्र इकाई इनसो की एक बैठक बुलाकर छात्रों के साथ चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति राज्यपाल हैं इसलिए विश्वविद्यालयों में बाधित हुए शोध कार्यों और उनके कृषि व पशुपालन क्षेत्र में पड़े प्रभावों को महामहिम के संज्ञान मे लाया गया।

उन्होंने कहा कि खासकर स्नातकोत्तर और पीएचडी करने वाले शोध के छात्रों को विश्वविद्यालयों में वापिस लाना जरूरी है क्योंकि बाधित शोध के कारण शोधकर्ताओं की सालों की मेहनत बेकार जा सकती है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि इस विषय पर उनकी हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय (एचएयू) के वाईस चांसलर से भी चर्चा हुई है। उन्होंने कहा कि आज विश्वविद्यालयों के कैम्पस में विदेशी छात्र मौजूद है लेकिन हमारे प्रदेश के छात्र जो गेहूं, धान, पशुधन पर शोध कर रहे थे वो लॉकडाउन की वजह से अपने-अपने घर चले गए। उन्होंने कहा कि इसकी वजह से शोध के कार्यों पर गलत असर पड़ रहा है। दुष्यंत चौटाला ने बताया कि इस विषय पर महामहिम राज्यपाल ने कहा है कि वे तमाम विश्वविद्यालयों से चर्चा करके इस पर उचित निर्णय लेंगे।

विश्वविद्यालयों को खोलने तथा परीक्षाओं के सवाल पर डिप्टी सीएम ने कहा कि इसको लेकर प्रदेश सरकार एक पूरा कार्यक्रम बनाकर केंद्र सरकार को भेजेगी जिसके बाद जुलाई से शुरू होने वाले अनलॉक 2 के तहत प्रदेश में विश्वविद्यालयों को खोलने पर फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि छात्रों की शिक्षा हमारे लिए एक महत्वपूर्ण विषय है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के चलते छात्रों की जो शिक्षा प्रभावित हुई है उसके लिए अन्य राज्यों की तरह हरियाणा में भी सेमेस्टर सिस्टम को छोटा तथा परीक्षाओं की तारीखों में बदलाव किया जा सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि छात्रों की परीक्षाओं को लेकर तमाम शिक्षण संस्थान छात्रों से विचार-विमर्श करें।

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वहीं देश व प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों को लेकर उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि केंद्र तथा सभी राज्य सरकारें मिलकर पिछले सवा दो महीने से कोरोना के खिलाफ मजबूत लड़ाई लड़ रही है और इसके चलते देश में कोरोना महामारी से बचाव के प्रति जागरूकता फैली है। उन्होंने तमाम देश व प्रदेशवासियों से अपील की कि सभी लॉकडाउन के दौरान फैली जागरूकता को आगे बढ़ाते हुए कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को मजबूत करें। साथ ही उन्होंने कहा कि रियायतें मिलने के बाद सभी ने अपने-अपने कामकाज शुरू कर दिए है इसलिए सावधानी बरतते हुए सामाजिक दूरी का पालन, मास्क, सेनेटाइजर आदि का प्रयोग जरूर करें।

इनेलो नेताओं की ओर से जेजेपी पर की गई टिप्पणी के संदर्भ में पत्रकारों के सवाल पर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि ऐसे लोग जिन्हें इनेलो सुप्रीमो ओमप्रकाश चौटाला काली भेड़ कहा करते थे और जिन्होंने 5 साल तक विधानसभा के पटल पर ओमप्रकाश चौटाला जी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया और उनके साथ दुर्व्यवहार किया, ऐसे लोगों को आज इनेलो अपने संगठन में शामिल करने को मजबूर है। उन्होंने जेजेपी प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशान सिंह की बात को दोहराते हुए कहा कि जेजेपी विस्तार और बदलाव के नए दौर में जा रही है और राष्ट्रीय, प्रदेश से लेकर हलका स्तर तक आवश्यकता अनुसार बदलाव किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि बरोदा उपचुनाव, जिलापरिषद नगरपालिका या नगरपरिषद के आगामी चुनावों में जननायक जनता पार्टी बढ- चढ़कर हिस्सा लेगी।

सोनीपत जिले की बरोदा विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव पर उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि चुनाव की घोषणा होने पर भाजपा और जेजेपी मिलकर तय करेंगे कि वहां से किसे उम्मीदवार बनाया जाए। उन्होंने याद दिलाया कि बरोदा हलके में जननायक चौधरी देवीलाल की सोच वाली पार्टी का हमेशा दबदबा रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले आम विधानसभा चुनाव में भाजपा और जेजेपी उम्मीदवारों के लगभग बराबर ही वोट आए थे और जो भी उम्मीदवार अब आम सहमति से उतारा जाएगा, उसका परिणाम बरोदा की जनता के हित में रहेगा।

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डंपिंग ग्राउंड का होगा कायाकल्प, बदबू से मुक्ति जल्द

पंचकूला में कचरा प्रबंधन के नए प्रयोग, 15 अगस्त तक दिखने लगेगा परिणाम

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पंचकूला, 9 जून –हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि पंचकूला वासियों के लिए परेशानी का सबब बने सेक्टर-23 स्थित डंपिंग ग्राउंड का कायाकल्प होने वाला है। इसके साथ ही सेक्टर 14 और 15 की तर्ज पर कूड़ा प्रबंधन के नए प्रयोगों के रास्ते भी तलाशे जा रहे हैं।


विधानसभा अध्यक्ष मंगलवार को पंचकूला प्रशासन के अधिकारियों की ओर से चंडीगढ़ स्थित उनके कार्यालय में बुलाई गई बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में गुप्ता ने अधिकारियों को शहर के सौंदर्यीकरण को लेकर कड़े निर्देश दिए। इस मौके पर उपस्थित पंचकूला नगर निगम आयुक्त सुमेधा कटारिया ने कहा कि डंपिंग ग्राउंड में कूड़ा के निस्तारण के लिए मशीनरी पहुंचने वाली है और नया प्रोजेक्ट 15 अगस्त तक पूरी तरह से काम करने लगेगा। यहां प्रतिदिन 2000 टन कचरे का निस्तारण किया जा सकेगा।


प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत में विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि शहर में स्थित चैकों के सौंदर्यीकरण कार्य में तेजी लानी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक चैक पर माली की नियुक्ति हो, जिससे कि वहां का सौंदर्यीकरण कार्य नियमित रूप से हो सके। इसके साथ ही उन्होंने शहर के प्रवेश द्वारों पर लंबित कार्यों पर नाराजगी जताई और अधिकारियों को निर्देश दिए कि समय सीमा तय कर उन्हें पूरा करें। उन्होंने कहा कि जो ठेकेदार काम को अनावश्यक रूप से लटका रहे हैं, उन पर आर्थिक पैनल्टी लगाई जाए। उन्होंने कहा कि कार्य में कोताही बरतने वाले तथा सरकारी धन को खराब करने वाले ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट करने से भी अधिकारी परहेज न करें।


उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने बताया कि सेक्टर 5 स्थिति इंद्रधनुष के साथ लगती जमीन पर डिजीटल लाइब्रेरी बनाई जा रही है जो 15 अगस्त तक बन कर डिजीटल लाइब्रेरी स्थापित हो जाएगी। इसके अलावा फतेहपुर गांव में भी सामुदायिक केंद्र बनकर तैयार हो चुका है। उन्होंने माता मनसा देवी मंदिर के पास बनने वाले संस्कृत कॉलेज के बारे में अधिकारियों से बात की। उन्होंने जिले के गांवों में हो रहे विकास कार्यों की स्थिति का भी जायजा लिया।


उन्होंने रामगढ़ में बनी डिस्पेसरी को लेकर भी अधिकारियों से विस्तृत ब्योरा लिया। रामगढ़ में जगह की कमी के चलते इस डिस्पेंशरी को शिफ्ट करना पड़ा, जिस पर श्री गुप्ता ने कहा कि स्थानीय लोगों की आवश्यकता को देखते हुए डिस्पेंसरी रामगढ़ में ही बनाई जानी चाहिए।


विधानसभा अध्यक्ष ने सेक्टर 20 स्थित आशियाना फ्लैट में सफाई व्यवस्था बनाए रखने पर विशेष बल दिया। उन्होंने खटौली में बनाई जा रही व्यायामशाला तथा कोट, कोटली गांवों में चल रहे विकास कार्यों में तेजी लाने को कहा। बैठक में पंचकूला जिला उपायुक्त मुकेश आहुजा, नगर निगम आयुक्त सुमेधा कटारिया समेत अनेक विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

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जिला में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए किए जा रहे प्रबंधों का निरीक्षण

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पंचकूला 9 जून- जिला में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए किए जा रहे प्रबंधों का निरीक्षण एवं समीक्षा करने तथा कोरोना वायरस फैलने की दर के आकलन के आधार पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा आवश्यक प्रभावी प्रबंध करने की योजना बनाने के लिए नोडल अधिकारी डा. राजीव नरवाल को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए है।


उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने बताया कि पंचकूला के नोडल अधिकारी डा. राजीव नरवाल कोविड-19 से जुड़ी रिपोर्ट तैयार करेगें और अपनी लिखित रिपोर्ट मुख्य सचिव कार्यालय को प्रेषित करेंगे। इसमें प्रत्येक कंटेनमेंट जोन में स्वास्थ्य विभाग और संबंधित जिला प्रशासन के सभी प्रासंगिक दिशा-निर्देशों के वास्तविक क्रियान्वयन के साथ-साथ सार्वजनिक स्थलों पर मास्क पहनने के संबंध में जारी स्वास्थ्य विभाग की अधिसूचनाओं और सामाजिक दूरी बनाए रखने के संबंध में गृह विभाग एवं शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा जारी विभिन्न मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के वास्तविक क्रियान्वयन का लेखा परीक्षण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक कोविड केयर सेंटर के साथ-साथ प्रत्येक सार्वजनिक एवं सामुदायिक क्वारेंटीन सुविधा एवं आइसोलेशन वार्ड में सभी आवश्यक सुविधाओं और सभी निजी एवं सार्वजनिक अस्पतालों में सभी वेंटिलेटर्स, आईसीयू बैडस और नॉन-आईसीयू वार्ड्स में बिस्तर के साथ लगी ऑक्सीजन सुविधाओं का भी निरीक्षण करेंगे।

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उपायुक्त ने बताया कि नोडल अधिकारी जिल में पुलिस, शहरी स्थानीय निकाय, स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के सभी अधिकारियों को कोविड-19 के विरूद्व लडने के लिए प्रोत्साहित करेंगे और एकजुट होकर कार्य करना भी सुनिििश्चत करेंगे। इसके अतिरिक्त जिला में सभी पंजीकृत स्वयंसेवियों को कोविड के विरूद्व और अधिक उत्साह से कार्य करने के लिए प्रेरित करने के साथ-साथ जिला प्रशासन द्वारा कोविड पीडितों की सेवा के लिए उन्हें बेहतर ढंग से तैनात करने के प्रबंध भी करेंगे।


उपायुक्त ने बताया कि नोडल अधिकारी कोविड-19 के सभी मरीजों की टेस्टिंग, आइसोलेशन और उपचार के लिए उपलब्ध सभी संसाधनों की सूची तैयार करेंगें। इसके अतिरिक्त, उन्हें वर्तमान में कोरोना वायरस के फैलने की दर के आधार पर आगामी कुछ सप्ताहों के दौरान जिन संसाधनों की आवश्यकता होगी, उनके अनुमान भी तैयार करने होंगे और इस आकलन के आधार पर वेंटिलेटर्स, आईसीयू बैड, ऑक्सीजन सुविधा के साथ नॉन आईसीयू बैड और क्वारंटीन एवं आइसोलेशन सुविधाओं के विस्तार की संभावनाओं की पहचान करनी होगी।

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हरियाणा के वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री कंवर पाल ने बताया कि वन विभाग द्वारा प्रदेश में वन क्षेत्र को 7 से 20 प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया

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पंचकूला 9 जून हरियाणा के वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री कंवर पाल ने बताया कि वन विभाग द्वारा प्रदेश में वन क्षेत्र को 7 से 20 प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसके तहत इस वर्ष करीब एक करोड़ 25 लाख पौधे लगाए जाएंगे। राज्य के 1100 गांवों में ‘कोविड वाटिका’ स्थापित की जाएंगी जिनमें औषधीय पौधे रोपित किए जाएंगे।


वन मंत्री आज यहां वन विभाग के प्रदेश मुख्यालय से वीडियो कान्फ्रैंसिंग द्वारा राज्य के वन अधिकारियों से समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करने के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। इससे पूर्व हुई बैठक में वन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री आलोक निगम, प्रिंसिपल चीफ कजंरवेटर (वन एवं वन्य जीव) श्री आलोक वर्मा, प्रिंसिपल चीफ कंजरवेटर (वन) श्रीमती अमरिंद्र कौर के अलावा विभाग के अन्य वरिष्ठï अधिकारी उपस्थित थे। इस अवसर पर हरियाणा के वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री कंवर पाल ने वन विभाग हरियाणा द्वारा तैयार की गई ‘औषधीय पौधों की जानकारी से संबंधित पुस्तिका’ का भी विमोचन किया।


वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री कंवर पाल ने बताया कि वन विभाग द्वारा जो सवा करोड़ पौधे लगाए जाएंगे उनमें अधिकतर फलदार पौधे लगाने का लक्ष्य है। ये पौधे स्कूल, कालेज, धार्मिक स्थलों, सडक़ किनारों के अलावा पंचायती जमीन पर लगाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इन पौधों की देखभाल करने के लिए वृक्षमित्र नियुक्त किए जाएंगे ताकि शत-प्रतिशत पौधे जीवित रह सकें। उन्होंने बताया कि इस बार राज्य सरकार कीमती पौधे लगाने की अपेक्षा हरियाली बनाए रखने वाले पौधों को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए पेड़-पौधों के अलावा वन्य जीव व पक्षियों का सुरक्षित होना भी आवश्यक है इसलिए उन पौधों को प्रमुखता दी जाएगी जिन पौधों के बड़े होने पर पक्षी उनमें घोसला बना सकें तथा उनके फल खाकर अपना गुजारा भी कर सकें।


उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार इस बार कई गांवों की पंचायती जमीन पर मॉडल के तौर पर बाग लगाएगी, अगर यह प्रयास सफल रहा तो बाद में इसको पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। इससे जहां पंचायतों को अच्छी आमदनी होगी वहीं बाग के पेड़ 50 वर्ष तक क्षेत्र को हरा-भरा रखकर पर्यावरण को शुद्घ रखने में सहयोग करेंगे।

मीडिया से बात करने से पूर्व, वन मंत्री श्री कंवर पाल ने वन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने क्षेत्र में उन गांवों की सूची तैयार करें जिनके पास पर्याप्त मात्रा में पंचायती जमीन है ताकि उनको बाग लगाने के लिए प्रेरित किया जा सके। उन्होंने वन विभाग के जिला स्तर के अधिकारियों को यह भी कहा कि वे स्वयं भी अपने जिला में वन क्षेत्र बढ़ाने के लिए नया-आइडिया ला सकते हैं, अगर सकारात्मक परिणाम आए तो अन्य जिलों में भी उसको फलीभूत किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि वे गांव में सरपंच, नंबरदार व अन्य मौजिज लोगों से पौधारोपण करवाएं ताकि वे भी इन पौधों से जुड़ाव महसूस कर सकें। अधिकारी समाज के लोगों को यह समझाएं कि पर्यावरण शुद्घ रखने के लिए पेड़-पौधे लगाने आवश्यक हैं ताकि असंतुलन के कारण कोविड-19 जैसी महामारी भविष्य में न फैल सकें। उन्होंने कहा कि विभागीय अधिकारी व कर्मचारी किसानों को राज्य सरकार की उस योजना को अच्छे-से समझाएं जिसमें किसान की जमीन के साथ लगती सरकारी भूमि पर पौधों की देखभाल करने से बिक्री के समय उसको भी सरकार द्वारा 50 प्रतिशत लाभ दिया जाता है।

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उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने क्षेत्र में इस बात की भी समय-समय पर जांच करते रहें कि कोई व्यक्ति वन विभाग की जमीन पर अवैध कब्जा न कर ले।

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कोविड -19 के पुन: फैलने की आशंकाओं के चलते चंडीगढ़ के सभी अस्पतालों को किसी भी आपात स्थिति के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं

चंडीगढ़ 9 जुन –

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सचिवालय में कोविड वार रुम में हुई आज की बैठक में चंडीगढ़ के प्रशासक वीपी सिंह बदनौर ने कहा कि हालांकि शहर में कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामले केवल 31 रह गए हैं फिर भी सीमाओं के खुलने के बाद इसके मरीज़ों की संख्या के बढ़ाने की आशंकाओं से इनकार नहीं किया जा सकता।  

प्रशासक ने प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अरुण गुप्ता को निर्देश दिया कि ऐसी स्थिति में मरीजों को समायोजित करने के लिए सभी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों को तैयार रखा जाए । उन्होंने  कहा कि अधिकारियों को दूसरे राज्यों से आने वाले व्यक्तियों पर नजर रखनी चाहिए, ताकि संक्रमण का जल्द से जल्द पता चल सके और उसे समाहित किया जा सके। 

प्रशासक ने सुझाव दिया कि पीजीआईएमईआर के अधिकारियों को विभिन्न रोगियों के बीच संक्रमण के घनत्व की भी जांच करनी चाहिए और अन्य राज्यों के साथ तुलना करनी चाहिए, ताकि आगे के नीतिगत निर्णय लिए जा सकें।उन्होंने कोरोना से लड़ने में कड़ी मेहनत करने के लिए डॉक्टरों, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, नगर निगम , पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को धन्यवाद दिया, जिसके परिणामस्वरूप सक्रिय मामलों में कमी आई। निगमायुक्त केके यादव ने कहा कि विक्रेताओं को नियमित रूप से जांच की जा रही है और कंटेनर क्षेत्रों में निवासियों को सीटीयू बसों के माध्यम से आवश्यक वस्तुएं प्रदान की जा रही हैं। निगम द्वारा उपयोग के लिए दो नए यांत्रिक सैनिटाइज़र लगाए गए हैं।

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38 कोरोना संक्रमितों ने किया रिकवर, अब जिला में 19 केस एक्टिव

सिरसा, 09 जून।

3705 सैंपल में 3497 की रिपोर्ट आई नेगिटीव

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सीएमओ सुरेंद्र नैन ने बताया कि जिला में बाहर से आए सभी 4017 लोगों को ट्रेस कर लिया गया है। इनमें से 1273 लोगों ने अपना 28 दिन का क्वारंटाइन पीरियड पूरा कर लिया है। जांच के लिए कुल 3705 लोगों के सैंपल भेजे गए, जिनमें से 3497 की रिपोर्ट नेगिटीव आई है। उन्होंने बताया कि 131 की रिपोर्ट लंबित है, जबकि 8 सैंपल रिजेक्ट हुए हैं। उन्होंने बताया कि जिला में 19 कोरोना पॉजिटिव केस है।

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मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधायक गोपाल कांडा की माता के निधन पर किया शोक व्यक्त

सिरसा, 09 जून।

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              मुख्यमंत्री मनोहर लाल मंगलवार को सिरसा के विधायक गोपाल कांडा के रानियां रोड स्थित निवास स्थान पर जाकर उनकी माता स्व. श्रीमती राधा देवी कांडा धर्मपत्नी एडवोकेट स्व. मुरलीधर कांडा के निधन पर शोक प्रकट कर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की।


                  इस दौरान मुख्यमंत्री ने विधायक गोपाल कांडा, गोबिंद कांडा, महान कांडा और कांडा परिवार के अन्य सदस्यों से मुलाकात कर स्व. राधा देवी कांडा के निधन पर अपनी संवेदना व्यक्त की और उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधाया। इस अवसर पर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला ने भी शोकाकुल परिवार के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट कर ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। इस अवसर पर उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान, डीआईजी डा. अरुण सिंह, एसडीएम जयवीर यादव, वरिष्ठï भाजपा नेता जवाहर यादव, पूर्व विधायक मक्खन लाल सिंगला, पूर्व चेयरमैन जगदीश चौपड़ा, जिलाध्यक्ष भाजपा यतिंद्र सिंह एडवोकेट, जिला महामंत्री प्रदीप रातुसरिया, भूपेश मेहता आदि मौजूद थे।

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भावी पीढ़ी के भविष्य के लिए जल सरंक्षण जरूरी : मुख्यमंत्री

सिरसा, 09 जून।

प्रदेश 42 हजार किसानों ने 55 हजार हेक्टेयर भूमि पर धान की बजाए दूसरी फसल उगाने के लिए जता चुके सहमति, सरकार ने रखा है एक लाख हेक्टेयर का लक्ष्य

भावी पीढ़ी के भविष्य के लिए जल सरंक्षण जरूरी : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मेरा पानी-मेरी विरासत योजना को लेकर पंचायत भवन में जिला के सिरसा ब्लॉक के किसानों से किया संवाद


               हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि मैं धान का दुश्मन नहीं, मुझे पानी से प्यार है। आने वाली पीढी को विरासत में अगर पानी देना है, तो हमें आज संभलना होगा। जल सरंक्षण की दिशा में प्रदेश सरकार द्वारा गंभीरता से से प्रयास किए जा रहे हैं और कई कारगर योजनाएं क्रियांवित की गई है। इसी कड़ी में मेरा पानी मेरी विरासत योजना का उद्देश्य किसानों को धान की बजाए दूसरी फसल लगाने के लिए प्रेरित करना है ताकि किसान फसल विविधिकरण की ओर अग्रसर होकर सरकार की जल बचाव मुहिम में अपना योगदान दें।

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                मुख्यमंत्री मनोहर लाल मंगलवार को सिरसा के पंचायत भवन में सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाते हुए सिरसा ब्लॉक के किसानों से मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत सीधा संवाद कर रहे थे। संवाद के दौरान मुख्यमंत्री ने किसानों का संशय दूर करते हुए उनके सुझावों का स्वागत भी किया। किसानों से सीधे संवाद से पहले उपायुक्त रमेश चंद्र बिढान ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया और जिला में योजना की प्रगति बारे में अवगत करवाया।


                मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की मंशा किसानों पर योजना को थोपने की नहीं है, बल्कि भूमिगत पानी को बचाने की है, जिन क्षेत्रों में भूमिगत जल स्तर 40 मीटर से नीचे है, उन क्षेत्रों में किसानों से धान न लगाने का आह्ïवान किया जा रहा है, ताकि भविष्य में जल संकट उत्पन्न न हो और किसान की भूमि भी उपजाऊ बनी रहे। अब तक प्रदेश में योजना के तहत 55 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में धान की बजाए दूसरी फसल उगाने के लिए अपनी सहमति जताई है और जल बचाव मुहिम में किसान जुड़ रहे हैं। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला, सांसद सुनीता दुग्गल, जिला अध्यक्ष यतिंद्र सिंह एडवोकेट, पूर्व विधायक मक्खन लाल सिंगला, पूर्व चेयरमैन जगदीश चौपड़ा, वरिष्ठï नेता प्रदीप रातूसरिया, विजय वधवा, रमेश मेहता, एडीसी मनदीप कौर, एसडीएम जयवीर यादव, सिटीएम कुलभूषण बंसल, डीडीए बाबू लाल सहित अन्य अधिकारी व किसान उपस्थित थे।


                उन्होंने कहा कि सिरसा जिला में अब तक मेरा पानी-मेरी विरासत योजना में 5573 किसानों ने धान की जगह दूसरी फसल उगाने के लिए सहमति जताई है। किसान धान की अतिरिक्त कोई भी फसल या बागवानी अपना सकते हैं। इसके लिए सरकार द्वारा 7 हजार रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। इसमें 2 हजार रूपये रजिस्ट्रेशन करने के साथ ही किसान को दिए जाएंगे और शेष 5 हजार रूपये की राशि फसल तैयार होने पर ही दी जाएगी। बाढ ग्रस्त क्षेत्रों में जहां पर विविधिकरण के अंतर्गत वैकल्पिक फसल लगाना संभव नहीं है। ऐसे किसान बासमती किस्म की सीधी बजाई(डीएसआर) कर सकते हैं। जो किसान फसल विविधिकरण करके कपास, मक्का व दलहन फसलों की बिजाई करेंगे। उन किसानों को फसलों की खरीद सरकार द्वारा निर्धारित मूल्यों पर की जाएगी। इसके अलावा जल बचाव मुहिम के तहत किसान टपका सिंचाई प्रणाली प्रयोग करें। किसानों को टपका सिंचाई विधि पर 85 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा।


किसान नेकी राम के पानी बचाव पर दिए सुझाव पर मुख्यमंत्री ने बजाई ताली :


                किसानों से संवाद के  दौरान जिला के हांडीखेड़ा गांव के किसान नेकी राम ने मेरा पानी-मेरी विरासत योजना को कारगर बताया और इस मुहिम में दूसरे किसानों को भी आगे आने को कहा। नेकी राम ने सुझाव दिया कि जल बचाना और भू-जल स्तर को ऊपर लाने के लिए रिचार्ज पद्घति पर गंभीरता से प्रयास किए जाने चाहिए, जिससे भविष्य में जल संकट न हो। इस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्वयं ताली बजाकर उनके सुझाव का अभिनंदन किया। इस दौरान अन्य किसानों ने भी जल बचाव को लेकर अपने-अपने सुझाव दिए। मुख्यमंत्री  ने सभी के सुझावों को लेकर भविष्य में योजनाबद्घ तरीके से काम करने का आश्वासन दिया।


एसवाईएल व हांसी बुटाना नहर में पानी लाने के किए जा रहे गंभीर प्रयास –


                पत्रकारवार्ता में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकार द्वारा एसवाईएल नहर व हांसी-बुटाना नहर में पानी लाने के गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा उत्तराखंड में लखवार डैम व रेणुका बांध परियोजना सहित अन्य माध्यमों से पानी लाने की योजना प्रगति पर है। लेकिन फिलहाल हमें अपने पास उपलब्ध पानी के उचित इस्तेमाल की ओर ध्यान देना होगा। उन्होंने बताया कि प्रति किलोग्राम धान पैदा करने पर 4000 से 5000 लीटर पानी खर्च होता है जो पानी की बर्बादी का एक बड़ा कारण है। पिछली सरकारों द्वारा इस ओर ध्यान न दिए जाने के कारण आज हालत यह हो गई है कि अनेक स्थानों पर भूमिगत जलस्तर 200 फुट से भी गहराई पर चला गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि वर्ष 2008 से भूजल स्तर निरन्तर नीचे जा रहा है और किसान को हर वर्ष बोर में नई पाइप डालनी पड़ती है। इस प्रकार पिछले दस साल में पानी 100 फुट नीचे चला गया है। संकट और न गहराए इसलिए मेरा पानी मेरी विरासत योजना के माध्यम से किसानों से अपील की गई है वे स्वेच्छा से जल बचाने की तरफ कदम बढ़ाए।

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फिर शुरू की जाएगी राइस-सूट योजना :


                प्रदेश में राइस-सूट योजना फिर से शुरू की जाएगी। इसके तहत बरसाती मौसम में 20 एकड़ के किसान को नहर से स्पेशल मोगा दिया जाता है। उन्होंने कहा कि इसके लिए आवेदन करने वाले सभी इच्छुक किसानों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। उन्होंने कृषि उपनिदेशक, बागवानी अधिकारी व अन्य संबंधित अधिकारियों को बाढ़ प्रभावित (डाकर) जमीन में डेमोस्ट्रेशन पार्क विकसित करवाने, नहरी पानी की चोरी रोकने, पानी का समान वितरण सुनिश्चित करने तथा योजना के संबंध में अधिक से अधिक किसानों को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए।

प्रदेश में कोरोना को कंट्रोल करने में प्रशासन व सामाजिक संस्थाओं ने निभाई अहम भूमिका :


                मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में पूरे प्रदेश में प्रशासन के साथ-साथ सामाजिक संस्थाओं ने भी फ्रंट लाइन पर आकर अहम भूमिका निभाई है। इसी का परिणाम है कि आज प्रदेश में कोरोना काफी हद तक कंट्रोल में है। उन्होंने कहा कि कोरोना की इस लड़ाई को मिलजुलकर लडऩा है और इस पर विजय प्राप्त करनी है। जिस प्रकार लॉकडाउन के सभी चरणों में नागरिकों ने संयम का परिचय सहयोग किया है। उसी प्रकार अनलॉक के दौरान भी सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए देश व प्रदेश कोरोनामुक्त करना है।

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