सरकार निजीकरण बंद कर विभाग में 14000 सरकारी बसें शामिल करें
पंचकूला। हरियाणा सरकार द्वारा 1000 रोडवेज चालकों को सरप्लस घोषित करने व बर्खास्तगी की धमकी देने से रोड़वेज कर्मचारियों का गुस्सा सातवें आसमान पर है। तुगलकी फरमानों के खिलाफ 16 मार्च को सभी डिपूओं में प्रदर्शन कर महाप्रबंधकों के माध्यम से अतिरिक्त मुख्य सचिव परिवहन विभाग को ज्ञापन भेजा जाएगा। हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन सम्बन्धित सर्व कर्मचारी संघ के राज्य प्रधान इन्द्र सिंह बधाना, प्रदेश महासचिव सरबत सिंह पूनिया, वरिष्ठ उप प्रधान नरेन्द्र दिनोद, राज्य कोषाध्यक्ष राजपाल, उप महासचिव बलबीर जाखड़, राज्य उपाध्यक्ष प्रदीप शर्मा, कार्यालय सचिव जयकुमार दहिया व प्रदेश प्रवक्ता श्रवण कुमार जांगड़ा ने सयुंक्त ब्यान में कहा हरियाणा सरकार ने 1000 चालकों को सरप्लस घोषित कर अन्य विभागों में भेजने व बर्खास्तगी की धमकी देकर जले पर नमक छिड़कने का काम किया है।
उन्होंने कहा सरकार ने अपने 6 साल के शासनकाल में विभाग में सरकारी नई बसें शामिल नही करके व कर्मचारियों को सरप्लस घोषित कर विभाग का निजीकरण कर धन्ना सेठों के हवाले करने की मन्शा स्पष्ट कर दी है। कर्मचारी नेताओं ने कहा परिवहन मंत्री द्वारा बार बार विभाग में नई बसें शामिल करने बारे दिये जा रहे बयानों की पोल खुल गई है। उन्होंने कहा 6 वर्ष पहले विभाग में 4500 सरकारी बसें थी,जो सरकार की निजीकरण नीतियों के कारण अब घट कर केवल 3060 बसें ही रह गई। उन्होंने कहा अगर सरकार द्वारा विभाग में नई बसें शामिल नहीं की गई तो आने वाले दो वर्ष में केवल 1000 बसें ही रह जाएंगी। जिस कारण जनता को मिल रही परिवहन सेवा समाप्त होने के साथ वर्तमान कर्मचारियों की नौकरी खतरे में होने के अलावा बेरोजगारों को स्थाई रोजगार के अवसर समाप्त हो जाएंगे।
Panjab University, Chandigarh conducted M.Phil. & Ph.D. Entrance Test on 7.3.2021.
Panjab University, Chandigarh conducted M.Phil. & Ph.D. Entrance Test on 7.3.2021 (Sunday). There were two papers, Paper I (Objective Type) and Paper II (Subjective Type). The Objective Type paper was from 10.00 am to 11.00 am and Subjective Type paper was from 11.30 am to 1.30 pm. Total 11 centres were created at the Panjab University Campus Sector 14 and 25, Chandigarh. The detailed percentage of the candidates appeared in this entrance test subject wise is as under:-
| Objective Type | Subjective Type | ||||||
| Seated | |||||||
| Subjects | Paper I | Paper II | |||||
| Present | Absent | %age | Present | Absent | %age | ||
| Accounting and Finance | 83 | 35 | 48 | 42.16 | 35 | 48 | 42.16 |
| Anthropology & Optometry | 8 | 4 | 4 | 50 | 4 | 4 | 50 |
| Ancient Indian History and Archaeology | 12 | 3 | 9 | 25 | 3 | 9 | 25 |
| Applied Science | 5 | 1 | 4 | 20 | 1 | 4 | 20 |
| Biochemistry | 20 | 12 | 8 | 60 | 12 | 8 | 60 |
| Biophysics | 4 | 3 | 1 | 75 | 3 | 1 | 75 |
| Biotechnology | 40 | 14 | 26 | 35 | 14 | 26 | 35 |
| Biotechnology Engineering | 4 | 3 | 1 | 75 | 3 | 1 | 75 |
| Botany | 88 | 33 | 55 | 37.5 | 33 | 55 | 37.5 |
| Chemical Engineering | 3 | 1 | 2 | 33.33 | 1 | 2 | 33.33 |
| Chemistry | 120 | 54 | 66 | 45 | 54 | 66 | 45 |
| Civil Engineering | 20 | 7 | 13 | 35 | 7 | 13 | 35 |
| Community Education and Disability Studies | 33 | 15 | 18 | 45.45 | 15 | 18 | 45.45 |
| Computer Science & Engineering | 85 | 29 | 56 | 34.11 | 29 | 56 | 34.11 |
| Dance | 2 | 2 | 0 | 100 | 2 | 0 | 100 |
| Defence Studies | 28 | 11 | 17 | 39.28 | 11 | 17 | 39.28 |
| Economics | 96 | 27 | 69 | 28.12 | 27 | 69 | 28.12 |
| Electrical & Electronics Engineering | 14 | 8 | 6 | 57.14 | 8 | 6 | 57.14 |
| Electronics & Communication Engineering | 28 | 9 | 19 | 32.14 | 9 | 19 | 32.14 |
| Environment Studies | 19 | 6 | 13 | 31.57 | 6 | 13 | 31.57 |
| English | 240 | 90 | 150 | 37.5 | 90 | 150 | 37.5 |
| Food Technology | 7 | 4 | 3 | 57.14 | 4 | 3 | 57.14 |
| French | 4 | 1 | 3 | 25 | 1 | 3 | 25 |
| Gandhian Studies | 6 | 4 | 2 | 66.66 | 4 | 2 | 66.66 |
2nd International Conference held by Panjab University Chandigarh at Hyatt Regency Chandigarh Elsevier’s Scopus Indexed ICAMSE2021
Panjab University successfully organized the 2nd International Conference on Aspects of Materials Science and Engineering 2021 in Hybrid Mode at Hyatt Regency Chandigarh on 05th and 06th March 2021. Coordinators Dr. Shankar Sehgal and Dr. Parveen Goyal informed that 250 delegates from more than 20 countires participated in this conference. While most of the participants used Online method, some also preferred to attend the conference Offline at Conference Venue. Dr. T. S. Sudarshan, President and CEO of Materials Modifications Inc. USA was the Chief Guest in this conference and he motivated the audience to solve materials science and engineering related problems by developing new technologies and products. PU Registrar CA Vikram Nayyar, DUI Prof. V. R. Sinha, Dean Research Prof. Rajesh Gill, Director UIET Prof. J.K. Goswamy, Prof. Renu Vig, Prof. Navdeep Goyal were among the dignitaries present during the conference.
भारत निर्वाचन आयोग का निर्देश सात मार्च को भी लगेगा कैंप
पंचकूला, 6 मार्च- उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मुकेश कुमार आहूजा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिन मतदाताओं ने एक जनवरी 2021 को अर्हता तिथि मानकर अपना फॉर्म नबंर-6 भरते समय यूनिक मोबाइल नंबर पंजीकृत करवाया था, उन्हें अपने मोबाइल से ई-एपिक डाउनलोड करने की सुविधा प्रदान की गई है।
हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने बताया कि ऐसे पंजीकृत मतदाताओं को अपने मोबाइल से एनवीएसपी, वीएचए के द्वारा ई-एपिक डाउनलोड करने की सुविधा दी गई है। बीएलओ स्तर पर 6 मार्च को विशेष कैंप लगाया गया। 7 मार्च रविवार को बी एल ओ स्तर पर भी विशेष कैंप लगेगा। 7 मार्च रविवार को भी सभी बीएलओ अपने-अपने पोलिंग स्टेशन पर सुबह 9 से शाम 5 बजे तक उपस्थित रहेंगे।
प्रार्थना पत्र देकर तिपहिया साईकिल, व्हील चेयर तथा सीपी चेयर प्राप्त कर सकते हैं दिव्यांग व्यक्ति
जिस भी दिव्यांग व्यक्ति को तिपहिया साईकिल, व्हील चेयर तथा सीपीचेयर की आवश्यकता हो वह बरनाला रोड़, सिरसा में स्थित जिला रैडक्रॉस कार्यालय में प्रार्थना पत्र देकर उपकरण प्राप्त कर सकता है।
जिला रैडक्रॉस सोसायटी सचिव लाल बहादुर बैनीवाल ने बताया कि जिला रैडक्रॉस सोसायटी निरंतर दिव्यांग व्यक्तियों की सहायतार्थ कार्य कर रही है तथा रैडक्रॉस के पास 31 तिपहिया साईकिलें, 11 व्हील चेयर(बच्चों वाली) तथा 9 सीपी चेयर उपलब्ध हैं। यदि किसी दिव्यांग व्यक्ति को रैडक्रॉस से यह उपकरण प्राप्त किए तीन वर्ष का समय बीत चुका है तो वह पुन: यह उपकरण लेने के लिए अपने प्रार्थना पत्र दे सकता है। उन्होंने बताया कि आवेदक अपने प्रार्थना पत्र के साथ एक पासपोर्ट साइज फोटो, चिकित्सा प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड व आय से संबंधित प्रमाण-पत्र (संबंधित सरपंच/नगरपार्षद से प्रमाणित करवाकर) प्रस्तुत करके मौके पर ही सुविधा का लाभ ले सकते हैं।
जिला सिरसा में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 7 सड़कों का होगा सुधारीकरण
प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत जिला सिरसा की 88.037 किलोमीटर लंबी 7 सड़कों के सुधारीकरण व स्ट्रेंथनिंग का कार्य किया जाएगा। इन सड़कों पर 52 करोड़ 89 लाख 23 हजार रुपये की राशि खर्च होगी। जल्द ही इन कार्यों पर काम शुरू कर दिया जाएगा। सांसद सुनीता दुग्गल के प्रयास पर केंद्र सरकार ने इनको कार्यों को मंजूरी प्रदान की है।
उल्लेखनीय है कि सांसद सुनीता दुग्गल द्वारा केंद्रीय सरकार की प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत सिरसा संसदीय क्षेत्र की कुल 23 डीपीआर को मंजूरी के लिए भेजा गया था जिसमें से सिरसा जिले की 7 डीपीओ (कुल लंबाई 88.037 किलोमीटर), फतेहाबाद जिले की 14 डीपीआर (51 सड़कें कुल लंबाई 188.226 किलोमीटर) और नरवाना विधानसभा की 2 डीपीआर (कुल लंबाई करीबन 25 किलोमीटर) को भारत सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई हैं।
सिरसा लोकसभा क्षेत्र की सांसद सुनीता दुग्गल ने बताया कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत जिन सड़कों का काम होता है उनमें 60 प्रतिशत बजट केंद्रीय सरकार देती है और 40 प्रतिशत बजट हरियाणा सरकार द्वारा दिया जाता है। इन सड़कों के सुधारीकरण और मुरम्मत इत्यादि हेतू जल्द टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिला सिरसा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 7 सड़कों का सुधारीकरण किया जाना है। इस स्कीम के तहत सिरसा खंड में चत्तरगढ़पट्टïी से नेजाडेला तक 6.10 किलोमीटर, बड़ागुढा खंड में सुबाखेड़ा से केवल वॉया भादड़ा, कुरंगावाली तक 18.40 किलोमीटर, खंड ओढ़ां में कालांवाली से दादू 5.94 किलोमीटर व केवल से पक्का कमाल तक 5.94 किलोमीटर, डबवाली में बिज्जुवाली से अबूबशहर वॉया मुन्नांवाली, गंगा तक 18.07 किलोमीटर व गांव सक्ताखेड़ा से वॉया दिवानखेड़ा, खुइयां मलकाना, मलिकपुरा, रामपुरा बिश्रोइयां, झुठीखेड़ा तक 23.97 किलोमीटर व मसीतां से डबवाली वॉया शेरगढ़ तक 11.40 किलोमीटर लंबी सड़क के सुधारीकरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जल्द ही इन सड़कों के सुधारीकरण संबंधी प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। सड़कों के सुधारीकरण व चौड़ाई में वृद्धि से न केवल वाहनों के आवागमन में सुविधा होगी बल्कि यात्रियों का सफर भी सुगम होगा।
PU Gate Number 1 to be opened For Exam on Sunday
पुलिस विभाग ने कई चोरियों की गुत्थी सुलझाई, 5 लाख रुपये से अधिक की चोरीशुदा सम्पत्ति बरामद
पुलिस विभाग की ओर से फरवरी माह में जिला में आपराधिक गतिविधियों को नियंत्रित करते हुए विभिन्न धाराओं के तहत 387 विभिन्न अभियोग दर्ज किए गए हैं। विभिन्न चोरियों की गुत्थी सुलझाते हुए 5 लाख 46 हजार 200 रुपये की चोरीशुदा संपति भी बरामद करने में पुलिस विभाग ने सफलता हासिल की है।
पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह ने बताया कि आबकारी अधिनियम के तहत दर्ज 21 अभियोग दर्ज किए गए जिनमें 4710 बोतल शराब ठेका देसी, 58.25 बोतल शराब नाजायज, 70 किलोग्राम लाहण, 180 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद की है। जिला में मादक पदार्थों की तस्करी पर लगाम कसने के लिए पुलिस टीम ने विभिन्न स्थानों पर छापामारी की और नारकोटिक अधिनियम के तहत 41 अभियोग दर्ज किए गए जिनमें 79 किलो 600 ग्राम चुरापोस्त, 10 किलो 15 ग्राम अफीम, 3 किलो 385 ग्राम गांजा, 417 ग्राम 175 मिलीग्राम हिरोईन बरामद की गई। उन्होंने बताया कि शस्त्र अधिनियम के तहत तीन अभियोग दर्ज किए गए जिसमें तीन पिस्तोल व एक कारतूस बरामद किए गए। जुआ अधिनियम के तहत 14 अभियोग दर्ज किए गए जिसके तहत विभिन्न स्थानों पर सट्टे खाईवाली करते हुए व जुआ खेलते लोगों से 78 हजार 160 रुपये की राशि बरामद की गई है।
प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना नए सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने एवं बढ़ावा देने में होगी सहायक सिद्ध : उपायुक्त प्रदीप कुमार
उपायुक्त प्रदीप कुमार ने बताया कि आत्म निर्भर भारत अभियान के अंतर्गत भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा असंगठित क्षेत्र व ईनफोरमल रूप में कार्य कर रहे खाद्य प्रसंस्करण सुक्ष्म इकाइयों को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (पीएमएफएमई) आरंभ की गई है। योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2024-25 के कार्यकाल के दौरान 2 लाख सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को फॉर्मल सेक्टर में लाने के लिए 10 हजार करोड़ रुपये का लाभ प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। योजना के अंतर्गत अधिकतम 10 लाख रुपये तक की अनुदान सहायता से परियोजना लागत की 35 प्रतिशत के्रडिट लिंक्ड अनुदान सहायता का प्रावधान है।
उन्होंने बताया कि यह योजना में खाद्य प्रसंस्करण में नए सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने एवं बढ़ावा देने के लिए सिरसा जिला में वन-डिस्ट्रिक-वन-उत्पाद के तहत किन्नु उत्पाद का चयन किया गया है। इसके अतिरिक्त असंगठित क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण में काम कर रहे सूक्ष्म उद्यम जैसे आम, आलू, लीची, टमाटर, साबूदाना, किन्नू, भुजिया, पेठा, पापड़, अचार, मोटे अनाज आधारित उत्पाद, मत्स्य / पॉल्ट्री उत्पाद तथा पशुचारा इत्यादि के लिए भी लाभ लेने के पात्र होंगे।
योजना का लाभ लेने के लिए पात्र मापदंड :
जिला एमएसएमई केंद्र के सहायक निदेशक गुरप्रताप सिंह ने बताया कि वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए एक परिवार से केवल एक व्यक्ति पात्र होगा। आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक हो तथा कम से कम 8वीं कक्षा तक की शैक्षणिक योग्यता रखता हो। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना में ऋण प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट एमओएफपीआई डॉट एनआईसी डॉट इन पर आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि जिला स्तर पर जिला उद्योग केंद्र, सिरसा में जिला एमएसएमई केंद्र का कार्यालय स्थापित किया गया है तथा इस योजना के तहत आवेदकों को सभी प्रकार की सहायता प्रदान करने के उददेश्य से डिस्ट्रिक रिसोर्स पर्सन की भी नियुुक्ति की गई है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए इच्छुक प्रार्थी एमएसएमई कार्यालय के कर्मचारी लवकेश (78768-82249) व शमशेर सिंह (94676-88288) से सम्पर्क स्थापित कर सकते है।
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