Around 60121 students of Undergraduate/Post Graduate/Other Professional Courses including USOL/Private appeared today in the ongoing even semester online examinations being conducted by Panjab University, informed Dr. Jagat Bhushan, Controller of Examination, PU. Total of 216 exams were conducted in 2 slabs. COE informed that the exams went off smoothly without any issues.
जिला प्रशासन द्वारा हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल व एफएमसीजी डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन के सहयोग से स्थानीय रानियां गेट स्थित सेठी धर्मशाला व एकता चौक स्थित श्री राम टावर में निशुल्क कोविड-19 टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में आमजन ने बढ़चढ़ कर भाग लिया और 550 लाभार्थियों ने कोरोना रोधी वैक्सीन लगवाई। सेठी धर्मशाला में आयोजित टीकाकरण शिविर में 400 तथा श्री राम टावर में आयोजित टीकाकरण शिविर में 150 लाभार्थियों का टीकाकरण किया गया।
उप सिविल सर्जन डा. बुधराम ने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए वैक्सीनेशन बेहद जरूरी है, इसलिए 18 वर्ष से अधिक आयुवर्ग का प्रत्येक व्यक्ति अपना वैक्सीनेशन अवश्य करवाएं। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वे अपनी नैतिक जिम्मेवारी समझ कर बचाव उपायों व एसओपी गाइडलाइन की अनुपालना करें तभी कोरोना संक्रमण से बचाव संभव है। कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए नागरिकों का सहयोग जरूरी है, इसलिए आमजन जरा भी ढील न बरतें और टेस्टिंग व वैक्सीनेशन अवश्य करवाएं।
पंचकूला, 19 जुलाई- अतिरिक्त उपायुक्त मोहम्मद इमरान रजा की अध्यक्षता में परिवार पहचान पत्र को लेकर अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय में बैठक हुई। बैठक में श्री रजा ने अधिकारियों को परिवार पहचान पत्र के काम को दो दिन में निपटाने के निर्देश दिये।
उन्होंने बताया कि परिवार पहचान पत्र हरियाणा सरकार का ड्रीम प्रोजैक्ट है और मुख्यमंत्री स्वयं इसकी माॅनिटरिंग कर रहे है। हरियाणा सरकार की ओर से 4890 परिवारों की गरीबी रेखा से नीचे की प्रथम सूची प्राप्त हुई है और इनमें से लगभग 1600 परिवारों की आमदनी को वैरीफाई किया जा चुका है। शहरी क्षेत्र में धीमी गति से हो रहे काम को लेकर अतिरिक्त उपायुक्त काफी रोष में नजर आये और उन्होंने सभी आठों जोन के अधिकारियों को अपना कार्य दो दिन में निपटाने के सख्त निर्देश दिये। अतिरिक्त उपायुक्त ने जिला के लोगों से अपील की कि वे जल्द से जल्द अपने जोनल अधिकारी के पास जाकर अपना परिवार पहचान पत्र बनवाये और हरियाणा सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ले।
जिला योजना अधिकारी सुनील जाखड़ ने बताया कि पीपीपी कार्य के लिये जिले को आठ जोनो में बांटा हुआ है। पीपीपी का उद्देश्य जिला के नागरिकों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जोड़कर और योजनाओं का लाभ देकर, उनका जीवन स्तर व उनकी आमदनी को बढ़ाना है। स्मरण रहे पीपीपी बनवाकर ही सरकार की सभी योजनाओं का लाभ लिया जा सकेगा। जो लोग सरकार की योजनाओं से जुड़े है और पेंशन व अन्य योजनाओं का लाभ ले रहे है, वो भी शीघ्र ही अपने परिवार पहचान पत्र बनवाये। परिवार पहचान पत्र में किसी त्रुटि व समस्या के समाधान के लिये लघु सचिवालय सेक्टर-1 स्थित कमरा नंबर 209 में जिला योजना अधिकारी से संपर्क कर अपनी समस्या का निदान करवा सकते है।
इस अवसर पर नगर निगम के कार्यकारी अभियंता संजीव गर्ग, जिला सूचना एवं प्रोद्योगिकी अधिकारी सतपाल शर्मा, जिला सांख्यकीय अधिकारी, पिंजौर के जिला शिक्षा अधिकारी पवन गुप्ता, बीईओ अंजु ग्रोवर सहित अन्य विभागों के प्रतिनिधि मौजूद थे।
उपायुक्त अनीश यादव तथा पुलिस अधीक्षक अर्पित जैन ने सोमवार को स्थानीय लघु सचिवालय के बैठक कक्ष में किसान आंदोलन के प्रतिनिधियों से सौहार्दपूर्ण माहौल में वार्ता की और आंदोलन को शांतिपूर्ण ढंग से करने का आह्वान किया। बैठक में एसडीएम जयवीर यादव भी मौजूद थे। बैठक में किसान आंदोलन के प्रतिनिधियों ने अपना मांगपत्र भी उपायुक्त को दिया।
उपायुक्त ने कहा कि 11 जुलाई को डिप्टी स्पीकर की गाड़ी पर पथराव व तोड़फोड़ करना गलत था, पुलिस द्वारा पूरी जांच व तथ्यों के आधार पर दोषी लोगों पर कार्रवाई की गई है। किसान न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार अपनी बाते रखें ताकि मामले का समाधान भी हो और जनसाधारण को परेशानी का सामना न करना पड़े। राष्टï्रीय राजमार्ग को बाधित करना गलत है जिससे जाम की स्थिति बनी रहती है और नागरिकों को भी आवागमन में परेशानी हो रही है। जिला प्रशासन द्वारा किसानों को स्थानीय शहीद भगत सिंह स्टेडियम में स्थान उपलब्ध करवाया गया है, वे शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बातें रख सकते हैं। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे प्रतिनिधि अपनी पांच सदस्यीय कमेटी बना कर प्रशासन को जानकारी दें ताकि बातचीत का दौर जारी रहे। इसके साथ-साथ यह भी ध्यान रखें कि आंदोलन के दौरान कानून एवं शांति व्यवस्था बनी रहे।
पुलिस अधीक्षक अर्पित जैन ने कहा कि टोहाना एवं हिसार में भी किसान आंदोलन के प्रमुख नेताओं ने यह भरोसा दिलाया था कि भविष्य में वे शांतिपूर्ण पूर्वक आंदोलन करेंगे और आंदोलन के दौरान कोई हिंसा नहीं होगी, लेकिन 11 जुलाई की घटना निंदनीय थी। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन ने पूरी पारदर्शिता व जांच के उपरांत ही दोषियों पर कार्रवाई की है, इसलिए किसान न्यायिक प्रक्रिया के तहत अपना पक्ष न्यायालय के समक्ष रखें। पुलिस प्रशासन द्वारा किसी भी निर्दाेश व्यक्ति के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है, इसलिए किसान शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन कर सकते हैं।
बैठक में किसान नेता, लखविंद्र सिंह, मंजीत सिंह, प्रहलाद सिंह भारुखेड़ा, स्वर्ण सिंह विर्क, गुरप्रेम सिंह देसूजोधा व कमलजीत कौर मौजूद थे।
Institution for Secretarial Practices & Development(INSPIRE) a non-profit voluntary body, Chandigarh organized 4th Webinar on Boosting Immunity & Well-being Through Mindfulness During Covid Times” by Dr. Nayanika Singh, Assistant Professor, Psychology, Mahatma Gandhi State Institute of Public Administration, Punjab, Chandigarh.
Dr. Nayanika Singh, in her address, said that inadequate or poor quality sleep leads to obesity, sickness, poor performance and other major health issues. She informed that practising mindfulness helps your immune system to better fight with illness. Mindfulness helps you to lower your stress, improves your memory and helps your body to repair itself. She further focused on taking rich nutrient diet and engage yourself in moderate exercises, yoga, meditation etc. This shall help in fighting with physical as well as mental illness.
Those present included Shri D.M.S. Bedi, Chairman, Sh KG Grover, Vice Chairman, INSPIRE, Shri J.N. Bakshi, Advisor & Secretary General, INSPIRE. Sh N.P Amoli, Chairman, Manas International School, Dehradun. Sh Lalit Bansal, Former Chairman, INSPIRE and Sh Rajan Nanda, Former Vice Chairman, INSPIRE.
A patent entitled “Improved Calcium Orthophosphate for Biomedical Applications and Method Thereof” was granted on 16.7.2021 to Panjab University and Punjab Engineering College. The product is an outcome of research collaboration between Dr.Seema Kapoor, Professor of Dr. SSBUICET, P.U. and Dr. Uma Batra, Professor& Head, Dept. of Metallurgical & Materials Engineering, PEC. They initiated research collaboration in the field of Biomaterials in the year 2009 informed Dr.Kapoor.
The technical advancement lies in synthesizing mesoporous calcium orthophosphate using a facile and novel technique where inclinically important elements potassium and siliconare co-substituted optimally to attain good bio-resorption activity that stimulates the bone repair and regeneration, told Dr.Batra. The synthetic mesoporous calcium orthophosphate has potential usage for ingeniously development of bone scaffold, bone void filler, bone cements, coating or constituent of bio composites, bone graft or bone substitute biomaterial land for drug and gene delivery. Some important applications include orthopaedic surgery, dentistry and cosmetic surgery.
Dr.Batra further stated that the method of synthesizing the mesoporous calcium orthophosphate can be scaled up to commercial scale to be manufactured by pharmaceutical industries. The material of the said patent is totally synthetic and developed from the chemicals so that it does not cause any kind of an infection in the body. The cost effectiveness comes from the fact that the material has been developed indigenously in the research lab and it has improved functionality as compared to the imported products, averred Dr.Kapoor.
किसानों को तालाबों के अनुमानों की तैयारी में सहायता करने के साथ साथ गुणवत्ता वाले बीज व फीड की आपूर्ति की जाती है- दिलबाग सिंह
पंचकूला, 18 जुलाई- केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत किसानों को मछली पालन के व्यवसाय के लिये तकनीकी व वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
इस संबंध में जानकारी देते हुये जिला मत्स्य अधिकारी श्री दिलबाग सिंह ने बताया कि किसानों को मछली पालन के लिये पट्टे पर गांव के तालाबों को लेने में सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा मछली संस्कृति इकाई के निर्माण के लिये ऋण की सहायता भी उपलब्ध करवाई जाती है। उन्होंने बताया कि किसानों को मछली पालन के लिये प्रशिक्षण और पुनश्चर्या पाठ्यक्रम की व्यवस्था के साथ साथ तालाब साईटों की मिट्टी और पानी का विशलेषण में भी सहायता प्रदान की जाती है।
उन्होंने बताया कि किसानों को तालाबों के अनुमानों की तैयारी में सहायता व गुणवत्ता वाले बीज और फीड की आपूर्ति की जाती है। इसी तरह मछली के विकास और रोगों की जांच में भी सहायता की जाती है। इसके अलावा मछली फसल काटने की मशीन और मछली परिवहन और विपणन में सहायता की जाती है।
श्री दिलबाग ने बताया कि राज्य सरकार मत्स्य पालन क्षेत्र में विभिन्न गतिविधियों को शुरू करने के लिये मछली किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस वित्तीय सहायता में सघन मत्स्य विकास कार्यक्रम की योजना के अंर्तगत नये तालाबों की खुदाई/मछली संस्कृति के लिये सामुदायिक भूमि का नवीनीकरण करके अतिरिक्त जल क्षेत्र का निर्माण करना शामिल है। उन्होंने बताया कि मौजूदा तालाबों और सूक्ष्म जलक्षेत्रों में मछली संस्कृति को बनाये रखने के लिये मछली किसानों को तकनीकी सहायता प्रदान करना है। इसके लिये शैलो, डीप ट्यूब्वैल और जलवाहक के लिये वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है।
उप सिविल सर्जन डा. बुधराम ने बताया कि रविवार को 664 लाभार्थियों ने कोरोना की डोज लगवाई तथा अब तक जिला में चार लाख 12 हजार 39 लाभार्थियों को वैक्सीन की डोज दी जा चुकी हैैं। उन्होंने बताया कि 18 से 44 आयुवर्ग के एक लाख 29 हजार 376 लाभार्थियों को पहली तथा 4452 लाभार्थियों को दूसरी, 45 से 60 वर्ष आयुवर्ग के 92 हजार 279 लाभार्थियों ने कोरोना की पहली तथा 26 हजार 473 लाभार्थियों ने कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगवा ली है। इसके अलावा 60 वर्ष से अधिक आयु के एक लाख एक हजार 444 लाभार्थियों ने पहली तथा 40 हजार 402 लाभार्थियों ने कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगवा ली है।
उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए वैक्सीनेशन बेहद जरूरी है, इसलिए 18 वर्ष से अधिक आयुवर्ग का प्रत्येक व्यक्ति अपना वैक्सीनेशन अवश्य करवाएं। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वे अपनी नैतिक जिम्मेवारी समझ कर बचाव उपायों व एसओपी गाइडलाइन की अनुपालना करें तभी कोरोना संक्रमण से बचाव संभव है। कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए नागरिकों का सहयोग जरूरी है, इसलिए आमजन जरा भी ढील न बरतें और टेस्टिंग व वैक्सीनेशन अवश्य करवाएं।
पंचकूला, 18 जुलाई- पंचकूला के उपायुक्त श्री विनय प्रताप सिंह ने भारत की एकता और अखंडता में दिए गए योगदान के लिए जिले के सभी कार्यालयों के प्रमुखों को सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार – 2021 के लिए उपयुक्त नामांकन / अनुसंशाएं राज्य सरकार को 9 अगस्त, 2021 तक ऑनलाइन भेजने के लिए कहा है ताकि इसे भारत सरकार को भेजा जा सके।
उन्होंने कहा कि सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार भारत की एकता और अखंडता में योगदान के क्षेत्र में सर्वाेच्च नागरिक पुरस्कार है। धर्म, जाति, लिंग, स्थान या जन्म, आयु या व्यवसाय के भेद के बिना भारत के सभी नागरिक और कोई भी संस्था/संगठन इस पुरस्कार के लिए पात्र हैं।
उपायुक्त ने बताया कि भारत सरकार द्वारा स्थापित इस पुरस्कार की घोषणा 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर की जाएगी। इस पुरस्कार का उद्देश्य भारत के नागरिकों/संस्थानों द्वारा एक मजबूत और एकजुट भारत के मूल्य को सुदृढ़ करने के साथ-साथ राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए उल्लेखनीय और प्रेरक योगदान को मान्यता देना है। ।
उन्होंने कहा कि नामांकन/अनुसंशाओं में राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तियों/संस्थाओं या संगठनों की विशिष्ट और असाधारण उपलब्धियों/सेवाओं को स्पष्ट रूप से उल्लेख करते हुए सभी प्रासंगिक विवरण शामिल होने चाहिए।
उपायुक्त एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के चेयरमैन अनीश यादव ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा की अवधि को 26 जुलाई, 2021 प्रात: पांच बजे तक बढ़ा दिया गया है, जिसके मद्देनजर जिला प्रशासन द्वारा नई हिदायतें जारी की गई है।
उपायुक्त ने बताया कि सरकार के निर्देशानुसार सप्ताह के सभी दिनों में रात्रि 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कफ्र्यू लागू रहेगा। उन्होंने बताया कि होटल व मॉल में स्थित रेस्टोरेंट व बार अथवा अन्य स्थानों पर स्थित रेस्टोरेंट व बार सुबह 10 बजे से रात्रि 11 बजे तक खोले जा सकेंगे। इन्हें भी कोविड-19 हिदायतों की पालना व 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही खोलने की अनुमति दी गयी है। साथ ही रात्रि 11 बजे तक खाद्य पदार्थों की रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी की जा सकती है। गोल्फ कोर्स के क्लब हाउस, रेस्टोरेंट तथा बार 50 प्रतिशत क्षमता के साथ सुबह 10 बजे से रात्रि 11 बजे तक खोलने की अनुमति रहेगी। गोल्फ कोर्स में सामाजिक दूरी तथा कोविड-19 की हिदायत अनुसार ही मेंबर व आगुंतक गोल्फ कोर्स मैनेजमेंट की अनुमति उपरांत ही खेलने के लिए मान्य होंगे। जिम सुबह 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता एवं कोविड-19 की हिदायतों के साथ खोलने की अनुमति रहेगी।
उन्होंने बताया कि शादी समारोह में व अंतिम संस्कार के लिए 100 व्यक्ति सभी हिदायतों के साथ एकत्रित हो सकेंगे। खुले स्थान पर 200 लोगों के एकत्रित होने की संख्या सीमित की गई है। स्पा 50 प्रतिशत क्षमता के साथ सुबह 6 बजे से सायं 8 बजे तक खोलने की अनुमति रहेगी। स्वीमिंग पुल केवल एथेलेटिक्स/स्वीमिर्स के लिए कंपीटिशन इवेंट की प्रेक्टिस के लिए खुले रहेेंगे। सिनेमा हॉल अधिकतम 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ खुल सकते हैं। आईटीआई, यूनिवर्सिटी/कॉलेज केंपस शोध आदि कार्य प्रैक्टिकल क्लास तथा डाउट क्लियर करने के लिए के लिए खुले रहेंगे। उन्होंने बताया कि सामाजिक दूरी, कोविड के उचित व्यवहार की जारी हिदायतों की पालना करते हुए हरियाणा स्किल डेवलेपमेंट मिशन के तहत चलाए जा रहे ओपन ट्रेनिंग सेंटर तथा कोचिंग संस्थान, पुस्तकालय व ट्रेनिंग संस्थान (सरकारी व प्राइवेट) खोले जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि सभी दुकानें सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक, सभी मॉल सुबह 10 बजे से सायं 8 बजे तक खोलने की अनुमति रहेगी। धार्मिक स्थल एक समय में 50 लोगों की अधिकतम सीमा के साथ खोले जा सकेंगे। धार्मिक स्थलों पर सेनिटाइजेशन, सामाजिक दूरी, मास्क व अन्य कोविड-19 हिदायतों की पालना करनी होगी।
उन्होंने बताया कि कॉर्पोरेट कार्यालय शत-प्रतिशत कर्मचारियों के साथ खोले जाने की अनुमति प्रदान की गई है। हालांकि ऐसे सभी कार्यालयों में कोविड-19 हिदायतों का पालन प्रभावी रूप से करना होगा। सभी निर्माण एवं औद्योगिक इकाइयों तथा संस्थाओं को कार्य करने के लिए अनुमति रहेगी हालांकि कोविड-19 हिदायतों का पालन प्रभावी रूप से करना अनिवार्य रहेगा। स्पोर्टस कॉम्प्लेक्स तथा स्टेडियम केवल खेल गतिविधियों के लिए खुले रहेंगे और दर्शकों को वहां पर जाने की अनुमति नहींं होगी। खेल अधिकारियों की देखरेख में सामाजिक दूरी एवं अन्य हिदायतों की पालना सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि इन आदेशों को प्रभावी रूप से लागू करवाने के लिए संबंधित अधिकारियों द्वारा अनुपालना सुनिश्चित करवाई जाएगी।
उपायुक्त ने कहा कि संबंधित एसडीएम अपने-अपने अधीन क्षेत्रों में आदेशों की दृढता से पालना सुनिश्चित करेंगे। नियमों की उल्लंघना करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 व धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाए।
