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गौ सुरक्षा को टास्क फोर्स बनाने के लिये मुख्यमंत्री का किया आभार

पंचकूला, 4 अगस्त- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल द्वारा प्रदेश में स्पेशल गायों की सुरक्षा के लिय टास्क फोर्स बनाए जाने पर हरियाणा गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्रवण कुमार गर्ग ने मुख्यमंत्री का आभार जताया है। आज पंचकूला में एक प्रेस वार्ता के दौरान श्रवण कुमार गर्ग ने कहा कि हरियाणा में कॉउ प्रोटक्शन टास्क फोर्स के गठन से प्रदेश के हजारों लाखों गो भक्तों, गौ रक्षकों, गौ सेवको आदि में जबरदस्त खुशी का माहौल है।

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इस संबंध में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि इससे गोवंश के प्रति किसी भी अनैतिक गतिविधियों जैसे की गोकशी, गौ तस्करी, गौ मांस बिक्री इत्यादि पर पूर्ण प्रतिबंध लगाए जाने का मार्ग प्रशस्त होगा। यद्यपि गाय के प्रति माननीय मुख्यमंत्री द्वारा आरंभ में ही हरियाणा गौ संरक्षण एवं गौ संवर्धन एक्ट 2015 पारित किया गया। जिसके अंतर्गत गोवंश को पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित की गई तथा उल्लंघन करने वालों  के खिलाफ कड़े दंड का प्रावधान किया गया।

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चेयरमैन श्रवण कुमार गर्ग ने कहा कि प्रदेश में बेसहारा गोवंश को गौशालाओं एवं नंदी शालाओं में आश्रय दिया जाता है तथा पिछले 5 वर्ष की अवधि में प्रदेश की गौशालाओं में राज्य सरकार द्वारा लगभग 100 करोड रुपए की अनुदान राशि विभिन्न मदों में दी जा चुकी है। जिससे गौशालाओं में आश्रय पाने वाले गोवंश के लिए बुनियादी ढांचागत सुविधाओं के विकास के साथ चारे पानी आदि की व्यवस्था की जा सके। श्रवण गर्ग ने कहा कि गोवंश की भलाई के कार्य को आगे बढ़ाते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा हाल ही में हरियाणा में सभी पंजीकृत गौशालाओं में मीटर्ड पावर सप्लाई पर बिजली की दर ₹2 प्रति यूनिट की जा चुकी है। गौशालाओं को दी जाने वाली जमीन पर रजिस्ट्री शुल्क 1 प्रतिशत की दर से कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि इसके साथ-साथ यह भी आदेश दिए गए हैं कि बेसहारा गोवंश को किसी भी प्रकार की शारीरिक पीड़ा अथवा चोटिल होने की अवस्था में उनके उचित इलाज की व्यवस्था हेतु प्रत्येक जिला में जिला स्तर पर पशु अस्पताल अथवा किसी अस्पताल में जगह उपलब्ध न होने की अवस्था में गौशाला में एक चिकित्सालय (इंफरमरी) स्थापित की जाए। जिसमें कम से कम 50 गोवंश के लिए इलाज की व्यवस्था के साथ-साथ उनके रहने तथा चारा पानी आदि की व्यवस्था भी हो, ताकि गोवंश के किसी भी प्रकार की बीमारी की अवस्था में इलाज और देखभाल सुनिश्चित हो सके। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि भविष्य में पशुपालन विभाग द्वारा केवल देशी गाय का ही सैक्स शॉर्टेड सीमन जिससे केवल बछड़ी ही पैदा होंगी खरीदा जाएगा। गौशालाओं को भी इस सीमन का प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है ताकि गौशालाओं में उपलब्ध गोवंश का देसी नस्ल सुधार सुनिश्चित हो क्योंकि हम गाय को माता का दर्जा देते हैं तथा गाय हमारे लिए पूजनीय है अतः गौमाता के कल्याण के लिए उठाए गए अभूतपूर्व कदमों के लिए माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल गौ माता के आशीर्वाद तथा पुण्य के भागी बनेंगे । हरियाणा गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष ने आगे यह भी बताया कि गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाए जाने के उद्देश्य से हरियाणा गौ सेवा आयोग द्वारा श्री कामधेनु गौशाला सेवा सदन पिंजौर (पंचकूला) में  गोवंश अनुसंधान केंद्र की स्थापना हाल ही में की गई है । जहां जैविक खाद, गोबर से बनी ईट, गौमूत्र से बनी गोनाइल, धूप, अगरबत्ती एवं गोमूत्र अर्क का उत्पादन आरंभ किया गया है। उन्होंने कहा कि सभी उत्पादों के मानक लैब टेस्ट के आधार पर सुनिश्चित करवाए जा रहे हैं ताकि उन्हीं मान्यता प्राप्त मानकों एवं मापदंडों को अपनाते हुए प्रदेश की विभिन्न गौशालाओं द्वारा विभिन्न उत्पाद तैयार किए जा सकें तथा बाजार में उनकी बिक्री में भी कोई कठिनाई न हो। यद्यपि यह प्रसन्नता का विषय है कि अब तक गोनाइल जिसका उत्पादन अप्रूव्ड मानदंडों के आधार पर हो रहा है। उसकी बिक्री में कोई बाधा नहीं है तथा सारा का सारा उत्पादित माल साथ के साथ ही बाजार में बिक जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह सब कार्य संबंधित गौशालाओं द्वारा ही किया जा रहा है तथा आयोग द्वारा केवल मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हुए एक व्यवस्थित ढांचा तैयार कर दिए जाने का प्रयास है ताकि गौशाला में गौ मूत्र तथा गोबर जो गौशालाओं में एक ही स्थान पर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहता है उसका समुचित उपयोग कर गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाकर गोवंश का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित किया जा सके।


इस अवसर पर गौ सेवा आयोग के सचिव डाॅ चिरंजन, गौ सेवा आयोग के चेयरमैन के सलाहकार ओमप्रकाश गुप्ता, सतीश मंगला भी उपस्थित थे।

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प्रदेशभर में 18 व 19 अगस्त को मनाया जायेगा ’’अन्न उत्सव’’

-दो दिवसीय अन्न उत्सव के दौरान जिला में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 47 हजार कार्ड धारकों को मुफ्त अतिरिक्त 5 किलोग्राम गेहूं प्रति सदस्य के हिसाब से किया जायेगा वितरित- उपायुक्त
–126 उचित मूल्य की दुकानों (फेयर प्राईस शाॅपस) पर पात्र कार्ड धारकों को किया जायेगा राशन वितरित-उपायुक्त

पंचकूला, 4 अगस्त- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने आज चंडीगढ से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से 18 और 19 अगस्त को प्रदेशभर में मनाये जाने वाले ’’अन्न उत्सव’’ को लेकर सभी जिला उपायुक्तों के साथ बैठक की तथा उत्सव के सफल आयोजन के लिये उचित दिशा निर्देश दिये।


बैठक के उपरांत उपायुक्त श्री विनय प्रताप सिंह ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा अन्न उत्सव को प्रदेश में व्यापक स्तर पर मनाने का निर्णय लिया हैं। इस दो दिवसीय उत्सव के दौरान जिला में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 47 हजार कार्ड धारकों को मुफ्त अतिरिक्त 5 किलोग्राम गेहूं प्रति सदस्य के हिसाब से वितरित किया जायेगा। इनमें 11 हजार बीपीएल परिवार व 36 हजार (ओपीएच) अन्य प्राथमिकता वाले परिवार शामिल है।


श्री विनय प्रताप सिंह ने बताया कि जिला में कुल 126 उचित मूल्य की दुकानों (फेयर प्राईस शाॅपस) पर पात्र कार्ड धारकों को राशन वितरित किया जायेगा। उन्होंने कहा कि यह राशन पहले से ही दिये जा रहे राशन के अतिरिक्त दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत किसी भी राज्य व जिले का पात्र कार्ड धारक कहीं से भी राशन लें सकता है।


उन्होंने बताया कि राशन वितरण के दौरान पारदर्शीता सुनिश्चित करने के लिये सभी उचित मूल्य की दुकानों पर एक-एक सरकारी अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त करने के साथ साथ एक-एक जनप्रतिनिधि व सामाजिक कार्यकर्ता को अब्र्जवर के रूप में नियुक्त किया जायेगा। उन्होंने कहा कि इन दुकानों पर राशन वितरण का कार्य कोविड-19 संबंधी दिशा निर्देशों का पालन करते हुये किया जायेगा। उन्होंने कहा कि राशन वितरण के समय लाभार्थियों को किसी प्रकार की कठिनाई ना हो इसके लिये जिला प्रशासन द्वारा उचित व्यवस्था की जायेगी।
इस अवसर पर जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक नीरज शर्मा, इन्सपेक्टर सुरेश भी उपस्थित थे।

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Area CSIs will sort out the issues related to Garbage collection Charges in villages

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Chandigarh, August 4:- A delegation of representatives from different villages falling under the jurisdiction of Municipal Corporation Chandigarh today met with Sh. Ravi Kant Sharma, Mayor, Chandigarh regarding the issue of garbage collection charges.

The Mayor said that the concerned area Chief Sanitary Inspectors have been deputed to sort out the issues related to the residents of their area in villages for garbage collection charges. He said that the area CSIs have been asked to fix a time at the local community halls in the villages or other places, which are convenient to the local residents for the early disposal of the issues pertaining to garbage collection charges.

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हर बच्चे के चेहरे पर मुस्कान लाना बाल कल्याण परिषद का लक्ष्य : प्रवीण अत्री

सिरसा, 04 अगस्त।

– हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद के मानद महासचिव प्रवीण अत्री ने राज्य एवं जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान पर रहे बच्चों को किया सम्मानित


हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद के मानद महासचिव प्रवीण अत्री ने कहा कि परिषद का लक्ष्य है कि प्रत्येक बच्चे के चेहरे पर मुस्कान हो। कोरोना काल के दौरान बच्चे किसी भी प्रकार के तनाव में न रहे तथा उनकी गतिविधियों जारी रहे, इसी उद्देश्य को लेकर परिषद द्वारा ऑनलाइन राज्य स्तरीय ग्रीष्मकालीन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था और परिषद इसमें सफल भी रहा है।

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वे मंगलवार को स्थानीय बाल भवन में ऑनलाइन राज्य स्तरीय ग्रीष्मकालीन प्रतियोगिताओं के विजेताओं के लिए आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर मंडल बाल कल्याण अधिकारी कमलेश चाहर, जिला बाल कल्याण अधिकारी पूनम नागपाल, सहायक प्रेम कुमार सहित जिला बाल कल्याण परिषद के आजीवन सदस्य दलीप जैन, ललित मोहन जैन, प्रतियोगिताओं के विजेता प्रतिभागी बच्चे व उनके अभिभावक मौजूद थे। इस अवसर पर राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में जिला सिरसा के पांच विजेता बच्चों तथा जिला स्तरीय प्रतियोगिताओ के विजेता 88 बच्चों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को सम्मानित किया गया, शेष विजेताओं को बाद में सम्मानित किया जाएगा। इससे पूर्व मानद महासचिव प्रवीण अत्री ने स्थानीय प्रयास मेंटली चैलेंज्ड चिल्ड्रन स्कूल, बाल भवन स्थित संग्रहालय व ओपन शेल्टर होम का निरीक्षण किया।


महासचिव प्रवीण अत्री ने कहा कि हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद के अध्यक्ष एवं महामहिम राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, उपाध्यक्ष एवं मुख्यमंत्री मनोहर लाल से चर्चा करके राज्य बाल कल्याण परिषद की गतिविधियों को और अधिक बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में परिषद द्वारा 17 मई से छह जून तक ऑनलाइन ग्रीष्मकालीन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें 36 प्रकार की विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रदेश के दो लाख 12 हजार 837 बच्चों ने अपनी प्रतिभा का हुनर दिखाया। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के चलते इन प्रतियोगिताओं का आयोजन ऑनलाइन माध्यम से किया गया था, भविष्य में परिषद का प्रयास रहेगा कि प्रतियोगिताओं को पुन: फिजिकल माध्यम से आयोजित किया जाए।


इसके अलावा प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के मुहिम में परिषद द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इंटरनेशनल ड्रग्स डे पर परिषद द्वारा दूध-दही का खाना-नशा मुक्त हरियाणा मुहिम की शुरुआत की गई तथा साइकिल यात्राएं भी निकाली गई। परिषद द्वारा संचालित नशा मुक्ति केंद्रों में नशे के ग्रस्त व्यक्तियों को उपचार व काउंसलिंग सुविधा प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि नशा मुक्ति केवल व्यक्ति की इच्छा शक्ति से ही संभव होता है। नशा न केवल व्यक्ति को बल्कि पूरे परिवार व समाज को प्रभावित करता है। उन्होंने कहा कि परिषद द्वारा बाल मजदूरी, नशा व भीख से मुक्ति दिलाने के लिए योजना तैयार की जा रही है। इस के साथ ही परिषद द्वारा करनाल में 12 अगस्त को एक शाम शहीदों के नाम राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाएगा तथा उन्हें हरियाणा के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी।


उन्होंने कहा कि बच्चों को गोद देने की प्रक्रिया भी जारी लगातार जारी है। शिशु घरों के माध्यम से 553 बच्चों को गोद दिए जा चुके हैं, इनमें से 134 बच्चे विदेशों में गोद दिए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि आगामी 14 नवंबर को हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर बच्चों को गुरुग्राम में बन रहे सबसे बड़े बाल भवन को समर्पित किया जाएगा तथा भविष्य में राज्य स्तरीय कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि बाल भवन सिरसा बहुत सराहनीय कार्य कर रहा है।

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जिला बाल कल्याण अधिकारी पूनम नागपाल ने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि व अन्य अतिथियों का स्वागत किया तथा परिषद की गतिविधियों की रिपोर्ट प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान बाल कल्याण परिषद द्वारा आयोजित की गई ऑनलाइन प्रतियोगिताओं से उन्हें एक मंच मिला और कुछ नया करने का प्रोत्साहन मिला। उन्होंने अभिभावकों से कहा कि वे अपने बच्चों को शिक्षा के साथ-साथ विभिन्न गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें और निरंतर बच्चों से संवाद कर उनका हौसला बढाएं। शिक्षा के साथ-साथ विभिन्न कलात्मक व अन्य प्रतियोगिताओं में भाग लेने से बच्चों का न केवल बौद्धिक विकास होता है बल्कि उनमें नए जोश व मनोबल को भी बढ़ावा मिलता है।
इस अवसर पर न्यू सतलुज स्कूल के बच्चों ने स्वागत गीत तथा प्रयास स्कूल के बच्चों ने देशभक्ति एक्शन सॉंग प्रस्तुत किया।

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18 व 19 अगस्त को सभी डिपुओं पर मनाया जाएगा अन्न उत्सव, लाभार्थियों को थैलों में वितरित की जाएगी खाद्य सामग्री

सिरसा, 04 अगस्त।

-जिला के 562 डिपुओं पर उत्साह के साथ मनाया जाएगा अन्न उत्सव कार्यक्रम : उपायुक्त अनीश यादव
-मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीडियो कॉफ्रेंस के माध्यम से की अन्न उत्सव कार्यक्रम तैयारियों की समीक्षा, अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा-निर्देश


प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 18 व 19 अगस्त को अन्न उत्सव मनाया जाएगा। अन्न उत्सव कार्यक्रम जिला के सभी डिपुओं पर आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम के दोनों दिन सोशल डिस्टेंसिंग के साथ थैलों में लाभार्थियों को राशन सामग्री वितरित की जाएगी। जिला के 562 डिपुओं पर अन्न उत्सव कार्यक्रम आयोजित होंगे और 2 लाख 80 हजार राशन सामग्री थैलों का वितरण होगा।

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यह जानकारी उपायुक्त अनीश यादव ने बुधवार को अन्न उत्सव कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंस में दी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीडियो कॉफ्रेंस से अन्न उत्सव तैयारियों की समीक्षा की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। लघु सचिवालय स्थित वीडियो कॉन्फ्रेंस रूम में उपायुक्त अनीश यादव, अतिरिक्त उपायुक्त उत्तम सिंह, जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी सुरेंद्र सैनी व जिला समाज कल्याण अधिकारी नरेश बत्तरा उपस्थित थे।

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वीडियो कॉन्फ्रेंस उपरांत उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कार्यक्रम राज्य शासन का महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है, जिसके अंतर्गत 18 व 19 अगस्त को सभी डिपुओं पर अन्न उत्सव कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने निर्देश दिए कि कार्यक्रम की सभी तैयारियां समय रहते पूरी कर ली जाएं, ताकि अन्न उत्सव कार्यक्रम का सफलतापूर्वक समापन हो। सभी डिपूओं को पर उत्सव कार्यक्रम मेंं किसी जनप्रतिनिधि, समाजसेवी या प्रबुद्ध व्यक्ति को विशेष रूप से आमंत्रित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन के लिए सभी डिपुओं पर एक-एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए। उत्सव कार्यक्रम के दौरान कोविड नियमों की पालना सुनिश्चित की जाए और सोशल डिस्टेंसिंग से थैलों में खाद्य सामग्री वितरित की जाए। उन्होंने कहा कि अधिकारी जिले में कार्यक्रम की तैयारियों के लिए आपसी समन्वय सुनिश्चित करें।

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Cleanliness cum Plantation drive at PU

Chandigarh August 3, 2021

A Cleanliness cum Plantation drive was organized by Department of National Service Scheme, Panjab University at Children Park Near Teacher’s Flat, Sector 14, PU Chandigarh.

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In this cleanliness cum plantation drive many teachers and NSS volunteers participated which also included Dr. Anuj Kumar, Dr. Navneet Kaur and Dr. Vivek Kapoor

Gagandeep Singh, NSS UIET Programming Officer, said that similar drives should be conducted in order to maintain a healthy atmosphere and have a positive impact on society. He urged the volunteers to look after the saplings properly.

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कैंप लगाकर किसानों को सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली अपनाने बारे किया प्रेरित

सिरसा, 03 अगस्त।

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उपायुक्त अनीश यादव के निर्देशानुसार एमआई काडा विभाग द्वारा किसानों को सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली अपनाने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से विशेष जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में मंगलवार को जिला के गांव हंजीरा की गौशाला में विशेष कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में एमआई काडा विभाग के एसडीओ मुकेश सुथार, सौरभ चौहान, एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर सहित विभाग के जेई, जिलेदार, पटवारियों ने भाग लिया।


एमआई काडा विभाग के एसडीओ मुकेश सुथार ने मौजूद किसानों को एमआईकाडा विभाग द्वारा सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किसानों के लिए तीन प्रकार की योजनाओं के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अगर किसान समूह पानी की डिग्गी बनाते हैं तो उन्हें विभाग द्वारा 85 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाती है। इसके अलावा व्यक्तिगत किसान को 70 प्रतिशत तक तथा सोलर सिस्टम पर 75 प्रतिशत सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि माइक्रो इरीगेशन उपकरणें पर विभाग द्वारा 85 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाती है। उन्होंने कहा कि कम पानी में सूक्ष्म सिंचाई बेहद कारगर है। उन्होंने किसानों से आह्वïान किया कि वे सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली को अपनाएं, यह पद्दति जल संरक्षण में बेहद कारगर है।

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उन्होंने बताया कि अगर किसी किसान या सीएससी संचालक को सूक्ष्म सिंचाई योजना या ऑनलाइन आवेदन के संबंध में किसी प्रकार की परेशानी आ रही है तो वे विभाग के जेई विकास कुमार (99919-28001), नरेश कुमार (94666-97997), उमेश सेठी (99969-96609) या लिपिक संदीप कुमार (93517-22467) से संपर्क कर सकते हैं। योजना के लिए आवेदन करने के लिए किसान किसी भी सीएससी या कॉडा कार्यालय के माध्यम से अथवा स्वयं भी पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं।

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प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को वित्तीय सहायता का प्रावधान-दिलबाग सिंह

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– तालाबों और सूक्ष्म जलक्षेत्रों में मछली संस्कृति को बनाये रखने के लिये मछली किसानों को तकनीकी सहायता भी प्रदान की जाती है-दिलबाग सिंह

पंचकूला,  3 अगस्त- केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को मछली पालन के व्यवसाय के लिये वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
इस संबंध में जानकारी देते हुये जिला मत्स्य अधिकारी श्री दिलबाग सिंह ने बताया कि अधिसूचित जल की नीलामी पर वित्तीय सहायता राशि 4 लाख रुपये की अधिकतम सीमा के साथ वास्तविक नीलामी की राशि का 25 प्रतिशत अनुदान वित्तीय सहायता के रूप में दिया जाता है। उन्होंने बताया कि तालाब की लीज राशि पर सहायता, इनपुट्स पर सब्सिडी, मछली किसानों को प्रशिक्षण वजीफा, मछली पकड़ने के जाल की खरीद पर सब्सिडी, मछली मंडी में थोक एवं खुदरा मछली दुकान के किराये पर अनुदान सहायता के साथ साथ रंगीन मछली की लघु एवं मध्यम वर्गीय बैकयार्ड हैचरी युनिट की स्थापना के साथ साथ अनुदान के रूप में सहायता की जाती है।


उन्होंने बताया कि किसानों की मदद के लिये योजना और तालाबों के अनुमानों की तैयारी और गुणवत्ता वाले बीज और फीड की आपूर्ति की जाती है। उन्होंने बताया कि इसी तरह मछली के विकास और रोगों की जांच में भी सहायता दी जाती है। मछली फसल काटने की मशीन और मछली परिवहन और विपणन में सहायता दी जाती है।

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श्री दिलबाग ने बताया कि राज्य सरकार मत्स्य पालन क्षेत्र में विभिन्न गतिविधियों को शुरू करने के लिये मछली किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस वित्तीय सहायता में सघन मत्स्य विकास कार्यक्रम की योजना के अंर्तगत नये तालाबों की खुदाई/मछली संस्कृति इकाई के निर्माण के लिये ऋण सहायता, सामुदायिक भूमि का नवीनीकरण करके अतिरिक्त जल क्षेत्र का निर्माण करना शामिल है। उन्होंने बताया कि मौजूदा तालाबों और सूक्ष्म जलक्षेत्रों में मछली संस्कृति को बनाये रखने के लिये मछली किसानों को तकनीकी सहायता प्रदान करना है। इसके लिये शैलो, डीप ट्यूब्वैल और जलवाहक के लिये वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है।

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पेड़ लगाना और पर्यावरण बचाना हम सभी का दायित्व- उपायुक्त

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पंचकूला,  3 अगस्त- उपायुक्त विनय प्रताप सिंह ने जिलावासियों से अपील की हैं कि पर्यावरण संरक्षण के लिये एक-एक पौधा अवश्य लगाये और साथ ही उनकी देखभाल भी सुनिश्चित करें।


उन्होंने बताया कि पौधे मानव जीवन का अभिन्न अंग है क्योंकि यह हमें जीने के लिये आवश्यक आॅक्सीजन देते है। उन्होंने बताया कि कोविड काल में आॅक्सीजन की कमी को देखते हुये पौधों की महत्वता और बढ़ जाती हैं। जब तक धरती पर पेड़ रहेंगे तक तब मनुष्य के लिए धरती पर जीवन सम्भव रहेगा, पेड़ों के ना रहने से हमें जीवनदायिनी आक्सीजन  नहीं मिलेगी और ना ही धरती पर बरसात होगी क्योंकि पेड़ ही बरसात लाने में सहायक होते है। उन्होंने कहा कि हम सभी को पर्यावरण संरक्षण की दिशा में समय रहते आवश्यक कदम उठाने होंगे और आने वाली पीढ़ी को भी अधिक से अधिक पौधारोपण करने के लिए प्रेरित करना होगा। उन्होंने कहा कि मॉनसून चल रहा  है और पौधारोपण के लिए मॉनसून का समय सबसे उपयुक्त समय समझा जाता है। ऐसे में यदि जिला का प्रत्येक नागरिक पौधारोपण करें तो निश्चित तौर पर ही हम अपने जिला को और अधिक हरा-भरा, स्वच्छ व सुंदर बना सकते हैं।

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जरूरतमंद महिलाओं व बच्चों की सहायता के लिए स्थानीय जिला न्यायालय में फ्रंट ऑफिस, लीगल एड क्लीनिक स्थापित

सिरसा, 03 अगस्त।

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– कानूनी परामर्श के लिए हेल्पलाइन नंबर 01666-247002 पर कर सकते हैं संपर्क


जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जरूरतमंद महिलाओं व बच्चों की सहायता के लिए स्थानीय जिला न्यायालय में फ्रंट ऑफिस, लीगल एड क्लीनिक स्थापित किया गया है।


सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अनुराधा ने बताया कि जरूरतमंद महिलाओं व बच्चों की कानूनी सहायता के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के हेल्पलाइन नंबर 01666-247002 पर संपर्क किया जा सकता है। फ्रंट ऑफिस, लीगल एड क्लीनिक में विधिक सेवा प्राधिकरण के पैनल अधिवक्ता कंवरजीत सिंह गिल की 31 अगस्त तक ड्यूटी लगाई गई है। पैनल अधिवक्ता जरूरतमंद महिलाओं व बच्चों को हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से कानूनी परामर्श देंगे।

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