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• तालाबों और सूक्ष्म जलक्षेत्रों में मछली संस्कृति को बनाये रखने के लिये मछली किसानों को तकनीकी सहायता भी प्रदान की जाती है-विनय प्रताप सिंह

पंचकूला, 29 अगस्त- उपायुक्त श्री विनय प्रताप सिंह ने बताया की केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को मछली पालन के व्यवसाय के लिये वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

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उन्होंने बताया कि अधिसूचित जल की नीलामी पर वित्तीय सहायता राशि 4 लाख रुपये की अधिकतम सीमा के साथ वास्तविक नीलामी की राशि का 25 प्रतिशत अनुदान वित्तीय सहायता के रूप में दिया जाता है। उन्होंने बताया कि तालाब की लीज राशि पर सहायता, इनपुट्स पर सब्सिडी, मछली किसानों को प्रशिक्षण वजीफा, मछली पकड़ने के जाल की खरीद पर सब्सिडी, मछली मंडी में थोक एवं खुदरा मछली दुकान के किराये पर अनुदान सहायता के साथ साथ रंगीन मछली की लघु एवं मध्यम वर्गीय बैकयार्ड हैचरी युनिट की स्थापना के साथ साथ अनुदान के रूप में सहायता की जाती है।

उन्होंने बताया कि किसानों की मदद के लिये योजना और तालाबों के अनुमानों की तैयारी और गुणवत्ता वाले बीज और फीड की आपूर्ति की जाती है। उन्होंने बताया कि इसी तरह मछली के विकास और रोगों की जांच में भी सहायता दी जाती है। मछली फसल काटने की मशीन और मछली परिवहन और विपणन में सहायता दी जाती है।

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उपायुक्त ने बताया कि राज्य सरकार मत्स्य पालन क्षेत्र में विभिन्न गतिविधियों को शुरू करने के लिये मछली किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस वित्तीय सहायता में सघन मत्स्य विकास कार्यक्रम की योजना के अंर्तगत नये तालाबों की खुदाई, मछली संस्कृति इकाई के निर्माण के लिये ऋण सहायता, सामुदायिक भूमि का नवीनीकरण करके अतिरिक्त जल क्षेत्र का निर्माण करना शामिल है। उन्होंने बताया कि मौजूदा तालाबों और सूक्ष्म जलक्षेत्रों में मछली संस्कृति को बनाये रखने के लिये मछली किसानों को तकनीकी सहायता प्रदान करना आवश्यक है। इसके लिये शैलो, डीप ट्यूब्वैल और जलवाहक के लिये वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है।

– गोबर से बनी खाद का खेती में प्रयोग करके पैदावार के साथ साथ भूमि की उर्वरक शक्ति को भी बढ़ाया जा सकता हैं-कृषि मंत्री
— मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने प्रदेश में ’’काॅव प्रोटैक्शन टास्क फोर्स’’ का किया गठन- जेपी दलाल

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पंचकूला, 28 अगस्त- हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री जेपी दलाल ने कहा कि गाय मानव संस्कृति का अभिन्न अंग है और गाय को हमारे समाज में माता का दर्जा प्राप्त है। उन्होंने ऐसी व्यवस्था बनाने पर बल दिया, जिससे गौ दूध आधारित उत्पादों का दैनिक जीवन में अधिक से अधिक प्रयोग हो सके।

श्री दलाल आज सेक्टर-3 में जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पर गौसेवा पर आधारित जन्माष्टमी द धर्मा काॅन्क्लेव में उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे।

श्री दलाल ने कहा कि प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के नेतृत्व में गौवंश के संरक्षण व संर्वद्धन के लिये देश का सबसे सख्त कानून हरियाणा गौ संरक्षण एवं गौ संर्वद्धध एक्ट 2015 पारित किया। इसके अलावा प्रदेश सरकार ने पिछली सरकारों में निष्क्रिय हुये गौ सेवा आयोग को भी सक्रिय किया।

कृषि मंत्री ने कहा कि कीटनाशकों के अंधाधुंध प्रयोग से खेती के प्रभावित होने के साथ साथ लोगों के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ा हैं। उन्होंने कहा कि खेती में गोबर से बनी खाद का प्रयोग करके पैदावार के साथ साथ भूमि की उर्वरक शक्ति को भी बढ़ाया जा सकता हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है, जिसे आधुनिक तकनीक से गौ पालन व पशु पालन करके पूरा करने में मदद मिलेगी। उन्होंने अपील की कि प्रत्येक परिवार कम से कम एक गाय को अवश्य पाले।

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उन्होंने कहा कि गौ हत्या को रोकने के लिये लोगों की मानसिकता भी बदलनी होगी। उन्होंने कहा कि ऐसे कुछ ही लोग है जो इस कुकृत्य में शामिल है। ऐसे लोगों पर नकेल कसने के लिये मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने प्रदेश में ’’काॅव प्रोटैक्शन टास्क फोर्स’’ का गठन किया है। इससे गौवंश के प्रति किसी भी अनैतिक गतिविधयों जैसे की गौकशी, गौतस्करी व गौ मास बिक्री इत्यादि पर पूर्णत प्रतिबंध लगाये जाने का मार्ग प्रशस्त होगा।

इस अवसर पर गऊसेवा आयोग के चेयरमैन श्रवण गर्ग, श्यामलाल बंसल, बीेजेपी प्रवक्ता रंजीता मेहता सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।