मुख्य सचिव ने  एक पेड माॅ के नाम 2.0 अभियान के अंतर्गत सभी उपायुक्तों से ज्यादा से ज्यादा पेड लगाने की अपील की

बैटरी चालित स्प्रे पंप के लिए अनुसूचित जाति के किसान 30 सितंबर तक करें ऑनलाइन आवेदन

सिरसा, 27 अगस्त।

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कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा द्वारा वर्ष 2021-22 में बैटरी चालित स्प्रे पंप के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इसके लिए केवल अनुसूचित जाति के किसान पात्र होंगे। योजना का लाभ लेने के इच्छुक किसान 30 सितंबर तक अपने आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं।

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सहायक कृषि अभियंता इंजीनियर गोपी राम ने बताया कि बैटरी चालित स्प्रे पंप पर कीमत का 50 प्रतिशत अथवा 2500 रुपये जो भी कम हो अनुदान दिया जाएगा। आवेदकों का चयन पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर लक्ष्य प्राप्ति तक किया जाएगा। आवेदक संबंधित जिले का स्थायी निवासी होना आवश्यक है। आवेदक के पास अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र होना जरूरी है। इसके अलावा आवेदक ने पिछले 4 वर्षों मे इस कृषि यंत्र पर अनुदान न लिया हो। इस उपकरण की खरीद किसी भी जीएसटी धारक विक्रेता से की जा सकती है।

मुख्य सचिव ने  एक पेड माॅ के नाम 2.0 अभियान के अंतर्गत सभी उपायुक्तों से ज्यादा से ज्यादा पेड लगाने की अपील की

किसानों को सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली अपनाने बारे किया प्रेरित, गांवों मेंं विशेष जागरूकता कैंपों का किया गया आयोजन

सिरसा, 27 अगस्त।

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उपायुक्त अनीश यादव के निर्देशानुसार एमआई काडा विभाग द्वारा किसानों को सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली अपनाने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से विशेष जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में जिला के गांव जसानियां, रामपुरा ढिल्लो, ढुकड़ा, जमाल व देसूजोधा में विशेष कैंप का आयोजन किया गया। इन जागरूकता कैंपों में एमआई काडा विभाग के कनिष्ठï अभियंता चमकौर सिंह, सुशील कुमार, एसडीओ राकेश वर्मा, एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर विनोद कुमार सहित विभाग के जेई, जिलेदार, पटवारियों ने किसानों को सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी।

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एमआई काडा विभाग के कनिष्ठï अभियंता चमकौर सिंह ने किसानों को एमआईकाडा विभाग द्वारा सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किसानों के लिए तीन प्रकार की योजनाओं के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अगर किसान समूह पानी की डिग्गी बनाते हैं तो उन्हें विभाग द्वारा डिग्गी निर्माण पर 85 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाती है। इसी प्रकार व्यक्तिगत किसान को भी 70 प्रतिशत तक तथा सोलर सिस्टम पर 75 प्रतिशत सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि माइक्रो इरीगेशन उपकरणों पर विभाग द्वारा 85 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाती है। उन्होंने कहा कि कम पानी वाले क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई बेहद कारगर है। उन्होंने किसानों से आह्वïान किया कि वे सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली को अपनाएं और प्रशासन की जल बचाव मुहिम में अपना योगदान दें। सूक्ष्म सिंचाई योजना या ऑनलाइन आवेदन के संबंध में अधिक जानकारी के लिए आमजन एमआई काडा के हेल्पलाइन नंबर 0172-2583940 पर भी संपर्क कर सकते हैं। योजना के लिए आवेदन करने के लिए किसान किसी भी सीएससी या कॉडा कार्यालय के माध्यम से अथवा स्वयं भी पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं।

मुख्य सचिव ने  एक पेड माॅ के नाम 2.0 अभियान के अंतर्गत सभी उपायुक्तों से ज्यादा से ज्यादा पेड लगाने की अपील की

किसान 31 अगस्त तक अवश्य करवाएं अपनी प्रति एकड़ फसल का पंजीकरण : उपायुक्त अनीश यादव

सिरसा, 27 अगस्त।

– कृषि योजनाओं का लाभ लेने के लिए मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर फसल पंजीकरण करवाना जरूरी: उपायुक्त


अनाज मंडी में सरलता से फसल की बिक्री करने व कृषि विभाग की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर फसलों का पंजीकरण करवाना अतिआवश्यक है। इसलिए किसान 31 अगस्त तक अपनी प्रति एकड़ कृषि योग्य भूमि का ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण अवश्य करवाएं।


उपायुक्त अनीश यादव ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के कल्याणार्थ अनेकों महत्वपूर्ण योजनाएं क्रियांवित की जा रही है, इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए फसल पंजीकरण बहुत जरूरी है। इसके अलावा अनाजमंडी में फसल बिक्री के लिए भी पोर्टल पर फसलों का पंजीकरण करवाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि फसल पंजीकरण करवाना बहुत ही सरल है, इसे किसान फसलडॉटहरियाणाडॉटजीओवीडॉटइन (http://fasal.haryana.gov.in) पर लॉगिन करके स्वयं अपने एंड्रॉयड मोबाइल से कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी किसान अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर(सीएससी) में या मार्केट कमेटी कार्यालय में भी करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए अपनी फसलों के पंजीकरण के लिए परिवार पहचान पत्र का होना अनिवार्य है।


उपायुक्त ने जिला के सभी किसानों से आह्वïान किया कि वे बोई गई फसल का कृषि विभाग द्वारा किए जा रहे सत्यापन कार्य में भी अपना सहयोग दें और अपनी फसल का पंजीकरण जरूर करवाएं। उन्होंने बताया कि इस संबंध में किसानों को अगर किसी भी प्रकार की परेशानी आती है तो वह कृषि तथा किसान कल्याण विभाग द्वारा जारी टोल फ्री नंबर 1800-180-2117 पर अथवा कृषि तथा किसान कल्याण विभाग के कार्यालय में संपर्क कर सकते है।


उप निदेशक कृषि डा. बाबूलाल ने बताया कि मेरा पानी-मेरी विरासत योजना के तहत जिला के 16 हजार 450 किसानों ने पंजीकरण करवाया है, जिनकी फिजिकल वैरीफिकेशन की जा रही है। उन्होंने जिला के किसानों से आह्वïान किया कि वे 31 अगस्त तक अपने फसलों को पंजीकरण मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर अवश्य करवा कर कृषि विभाग की योजनाओं का लाभ ले।


फसल पंजीकरण करवा कर किसान उठा रहे योजनाओं का लाभ :


गांव शाहपुर बेगू के किसान राजाराम व गांव खैरकां के किसान रमेश शर्मा ने कहा कि प्रत्येक किसान को अपनी फसल का पंजीकरण मेरी फसल – मेरा ब्यौरा पोर्टल पर अवश्य करवाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पोर्टल पर फसल पंजीकरण करने से उन्हें अनाजमंडी में फसल बिक्री में कोई परेशानी नहीं होती और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर फसल की खरीद की जाती है। इसके अलावा सरकार द्वारा चलाई जा रही मेरा पानी-मेरी विरासत योजना का भी लाभ मिला है, योजना के तहत फसल विविधीकरण अपनाने तथा धान की अलावा कम पानी खर्च वाली फसलों की बुआई करने पर सात हजार रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से प्रोत्साहन राशि प्राप्त हुई है। ये दोनों योजनाएं बहुत लाभकारी सिद्ध हो रही है। उन्होंने कहा कि हमें हमारी आने वाली पीढिय़ों के लिए जल संरक्षण करना है, तो मेरा पानी-मेरी विरासत योजना के तहत प्रदेश सरकार की जल बचाव मुहिम में अपना योगदान देना होगा।

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राजकीय बहुतकनीकी नानकपुर में दो दिवसीय ऊर्जा संरक्षण एवं नवीनकरण ऊर्जा जागरूक कार्यक्रम का आयोजन

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पंचकूला, 26 अगस्त- राजकीय बहुतकनीकी नानकपुर में अतिरिक्त उपायुक्त एवं मुख्य परियोजना अधिकारी कार्यालय के सौजन्य से ऊर्जा संरक्षण एवं नवीनीकरण ऊर्जा पर दो दिवसीय जागरूक कार्यक्रम का आयोजित किया गया, जिसमें भारत की आजादी के 75वां अमृत महोत्सव की थीम “इंडिया फर्स्ट, ऑलवेज फर्स्ट” को उजागर किया गया।


कार्यक्रम के दौरान को-स्टाफ एवं विद्यार्थियों द्वारा एक रैली का आयोजन किया गया जो संस्था के प्रांगण से शुरू होकर गांव खूहवाला, रामपुर जंगी और भग्गू वाला तक गई। इसी प्रकार सामुदायिक राजकीय पॉलिटेक्निक नानकपुर के विद्यार्थियों द्वारा स्वास्थ्य केंद्र नानकपुर में ऊर्जा संरक्षण पर नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किए गए। इसके साथ-साथ आसपास के गांवों के निवासियों को ऊर्जा संरक्षण अथवा बिजली कैसे बचाई जाती है के बारे में जागरूक किया गया तथा ऊर्जा संरक्षण के तरीकों के पर्चे भी बांटे गए।


कार्यक्रम में राजकीय बहुतकनीकी नानकपुर की प्रधानाचार्या श्रीमती सूक्ष्म गोयल ने अपने संबोधन में पर्यावरण की सुरक्षा के विभिन्न तरीकों व देश के प्राकृतिक संसाधनों को संयम से उपयोग करने का संदेश दिया। इस अवसर पर लोगों को कोविड-19 के राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के बारे भी जागरूक किया गया।

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इस अवसर पर सीएचसी नानकपुर के एसएमओ डॉक्टर मनीष गर्ग ने भी ऊर्जा संरक्षण एवं नेत्रदान की उपयोगिता के बारे में जानकारी दी तथा सबको नेत्रदान करने के लिए प्रेरित किया।
कार्यक्रम में संस्था तथा सीएचसी नानकपुर के सभी अधिकारी व कर्मचारी तथा विद्यार्थी भी उपस्थित रहे।

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F&CC approves provision of toilet blocks booth market 47 to facilitate Women shopkeepers

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Chandigarh, August 26:- To facilitate the women shopkeepers in sector 47 booth market, the Finance and Contract Committee of Municipal Corporation Chandigarh has approved the construction of public toilet block at a cost of Rs. 27.01 lacs.

A decision in this regard has been taken during a meeting of the committee held here today under the chairmanship of Sh. Ravi Kant Sharma, Mayor and attended by Ms. Anindita Mitra, IAS, Commissioner and other members of committee namely Sh. Anil Kumar Dubey, Sh. Rajesh Kumar, Sh. Satish Kumar and Smt. Sunita Dhawan, councilors and other concerned officers of MCC were also present.

The committee also discussed and accorded approval for the agenda regarding celebration of 34th Chrysanthemum show scheduled to be organized in December this year at an estimated cost of Rs. 10.65 lacs with the condition keeping in view the COVID situation at that time the programmes may be allowed on later stage.

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In addition to that the F&CC accorded approval for providing and fixing of 80 mm thick interlocking paver blocks along green belt of Kajheri for parking at sector 52, Chandigarh at an estimated cost of Rs. 31.48 lacs.

The committee members also discussed the issue of parking lots throughout city and asked the concerned officers to submit report within two days according to the checklist of facilities to be provided by the contractors in the parking lots as per the norms finalized in the Tender document.

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खरीफ 2021 के दौरान बोई जाने वाली सभी फसलों का श्मेरी फसल मेरा ब्यौराश् पोर्टल पर 31 अगस्त तक किया जा सकता है पंजीकरण-उपायुक्त विनय प्रताप सिंह

पंचकूला, 26 अगस्त- उपायुक्त श्री विनय प्रताप सिंह ने बताया कि श्मेरी फसल मेरा ब्यौराश् पोर्टल (fasal.haryana.gov.in) पर खरीफ 2021 के दौरान बोई जाने वाली सभी फसलों का पंजीकरण 31 अगस्त, 2021 तक करवाया जा सकता है, जिसके लिए किसान, अपने नजदीकी काॅमन सर्विस सैन्टर या कृषि अधिकारी से सम्पर्क कर सकते हैं।

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उन्होंने ने बताया कि अब तक श्मेरी फसल मेरा ब्यौराश् पोर्टल पर 6061 किसानों की 31,618 एकड़ का पंजीकरण हो चुका है। उन्होंने कहा कि यह सरकार की एक अत्यंत महत्वपुर्ण स्कीम हैं जिसके तहत किसानों द्वारा अपने कृषि उत्पादों को मण्डियों में बेचने एंव कृषि या बागवानी विभाग से संबंधित अन्य योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए अपनी फसलांे का पंजीकरण करवाया जाता है। सरकार द्वारा चलाई जा रही कृषि सम्बन्धी सभी योजनाओं जैसे-फसल बिक्री, कृषि यन्त्रों पर सब्सिडी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इत्यादि का लाभ केवल पंजीकृत किसानों को ही प्रदान किया जाएगा।


उपायुक्त ने बताया कि खरीफ 2021 मंे बोई गई फसलों की खरीद भी इस योजना के तहत ही की जाएगी। चाहे किसान अपनी पंजीकृत फसल के उत्पाद को मण्डी में बेचना चाहते हैं अथवा नहीं फिर भी किसानों द्वारा इस पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवाना अनिवार्य है।

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उन्होंने किसानों से अपील की कि श्मेरी फसल मेरा ब्यौराश् पोर्टल शीघ्र ही बन्द होने वाला है। इसलिए शीघ्र अति शीघ्र उक्त पोर्टल पर अपनी फसल का पंजीकरण करवा लें, ताकि उन्हें अपनी फसल के उत्पाद की बिक्री में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पडे़। पंजीकरण करवाने उपरांत वे कृषि व बागवानी से सम्बन्धित अन्य योजनाओं का भी लाभ प्राप्त कर सकेंगे।

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कृषि योजनाओं का लाभ लेने के लिए मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर फसल पंजीकरण करवाना जरूरी : एसडीएम दिलबाग सिंह

ऐलनाबाद, 26 अगस्त।

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-किसान मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर 31 अगस्त तक करवाएं फसल पंजीकरण


एसडीएम दिलबाग सिंह ने बताया कि किसान 31 अगस्त तक मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर अपना फसल पंजीकरण करवाएं, ताकि उन्हें सरकार की विभिन्न कृषि योजनाओं का लाभ मिल सके। किसान फसलडॉटहरियाणाडॉटजीओवीडॉटइन (222.द्घड्डह्यड्डद्य.द्धड्डह्म्4ड्डठ्ठड्ड.द्दश1.द्बठ्ठ) पर लॉगिन करके खुद भी अपने कम्प्यूटर या मोबाइल के माध्यम से फसल पंजीकरण करवा सकते हैं। इसके अलावा किसान अपनी फसल का पंजीकरण अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से भी करवा सकते हैं।


उन्होंने बताया कि किसान अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर(सीएससी) में जाकर आसानी से फसल का विवरण दर्ज करवा सकते हैं। किसानों द्वारा अपने कृषि उत्पादों को मंडियों में बेचने तथा सरकार द्वारा चलाई जा रही कृषि संबंधित योजनाओं का लाभ उठाने के लिए मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण करवाना जरूरी है। इसलिए किसानों को चाहिए कि वे फसलों का विवरण पोर्टल पर अवश्य ही दर्ज करवा दें। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए अपनी फसलों के पंजीकरण के लिए परिवार पहचान पत्र का होना अनिवार्य है।

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एसडीएम ने उपमंडल क्षेत्र के किसानों से आह्वान किया कि वे बोई गई फसल का कृषि विभाग द्वारा किए जा रहे सत्यापन कार्य में भी अपना सहयोग दें और अपनी फसल का पंजीकरण जरूर करवाएं। उन्होंने बताया कि इस संबंध में किसानों को अगर किसी भी प्रकार की परेशानी आती है तो वह कृषि तथा किसान कल्याण विभाग द्वारा जारी टोल फ्री नंबर 1800-180-2117 पर अथवा कृषि तथा किसान कल्याण विभाग के कार्यालय में संपर्क कर सकते है।

मुख्य सचिव ने  एक पेड माॅ के नाम 2.0 अभियान के अंतर्गत सभी उपायुक्तों से ज्यादा से ज्यादा पेड लगाने की अपील की

Admission to Ph.D. Programme 2021

Chandigarh August 25, 2021

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University Business School, Panjab University Chandigarh, invites applications for admission to Ph.D. programme from those candidates who have qualified the UGC (NET) /JRF/ SLET examination with Fellowship/Scholarship. The candidates are advised to download the application form from UBS website, for admission to Ph.D. programme for academic session 2021-2022 and fill the details in Google form as well.

https://www.ubs.puchd.ac.in/show-noticeboard.php?nbid=1

Those candidates who have already qualified the Panjab University Ph.D. Entrance Test 2019 and 2020 (for admission to the Ph.D. program in Management at the University Business School, Panjab University, Chandigarh) are advised to download the application form from UBS website, for admission to Ph.D. programme for the academic session 2021-2022 and fill the details in Google form as well.

https://www.ubs.puchd.ac.in/show-noticeboard.php?nbid=1

Candidates are required to submit the hard copy of duly filled application form with annexure(s) (wherever required) in the UBS office latest by 24.09.2021 (4:00 P.M.).

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(Note: The form will not be entertained after due date).

       All those candidates who have applied for the Panjab University Ph.D. Entrance Test -2021 (for admission to the Ph.D. program in Management at the University Business School, Panjab University, Chandigarh), for academic session 2021-2022 are required to fill the application form after declaration of Result of Ph.D. Entrance Test-2021. The dates for the same will be notified later on.

मुख्य सचिव ने  एक पेड माॅ के नाम 2.0 अभियान के अंतर्गत सभी उपायुक्तों से ज्यादा से ज्यादा पेड लगाने की अपील की

मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर जीवन सुरक्षा योजना : दुर्घटना होने पर किसानों को दी जाती है आर्थिक सहायता : उपायुक्त अनीश यादव

सिरसा, 25 अगस्त।

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उपायुक्त अनीश यादव ने बताया कि कृषि कार्य के दौरान खेतों, गांवों, मार्किट यार्ड तथा ऐसे स्थानों कार्य के दौरान दुर्घटना होने पर किसान मजदूरों को मार्केट कमेटी द्वारा मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर जीवन सुरक्षा योजना के तहत आर्थिक सहायता दी जाती है।


उन्होंने बताया कि किसान एवं खेतीहर मजदूरों को खेत-खलियानों में दिन-रात काम करना पड़ता है तथा इससे अनेक प्रकार की दुर्घटनाओं की संभावना रहती है। योजना के तहत दुर्घटना के दौरान मृत्यु होने पर 5 लाख रुपये, रीढ़ की हड्डी टूटने या स्थायी अशक्तता होने पर 2 लाख 50 हजार रुपये, दो अंग भंग होने पर या स्थायी गंभीर चोट होने पर एक लाख 87 हजार 500 रुपये, इसी प्रकार एक अंग भंग होने या स्थायी चोट होने पर एक लाख 25 हजार रुपये, पूरी उंगली कटने पर 75 हजार रुपये, आशिंक उंगली भंग होने पर 37 हजार रुपये सरकार अनुदान के रूप में मार्केट कमेटी के माध्यम से देती है।

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मार्केट कमेटी सिरसा के सचिव विकास सेतिया ने बताया कि इसके लिए पुलिस व पोस्ट मार्टम की रिपोर्ट का होना जरूरी है तथा अशक्तता की स्थिति में प्रमाण पत्र व अंग हानि होने की स्थिति में शेष बचे हुए अंग की फोटो प्रति दावे के साथ प्रस्तुत करें। आवेदक को दुर्घटना के दो महीने तक संबंधित मार्केट कमेटी के सचिव को आवेदन करना होगा।

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लाल डोरा के तहत आने वाली जमीन की रजिस्ट्री के लिए गांवों में लगाए जा रहे हैं विशेष कैंप

सिरसा, 25 अगस्त।

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जिला को लाल डोरा मुक्त करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा संचालित महत्वाकांक्षी स्वामित्व योजना के तहत तीव्र गति से कार्य किया जा रहा है। जिला विकास एवं पंचायत विभाग द्वारा प्रतिदिन गांव स्तर पर शिविरों का आयोजन कर ग्रामीणों की भूमि की रजिस्ट्रियां कर ग्रामीणों को उनका मालिकाना हक दिया जा रहा है।


इसी कड़ी में बुधवार को जिला के खंड बड़ागुढा की ग्राम पंचायत झोरडऱोही, थिराज, पंजमाला, पक्का शहीदां, बीरुवालागुढा, भादड़ा, खंड औढां में मलिकपुरा, नुइयांवाली व घुंकावाली में शिविरों का आयोजन किया गया तथा लगभग 700 ग्रामीणों की भूमि की रजिस्ट्रियां की गई। इस अवसर पर नायब तहसीलदार राहुल राठी, बीडीपीओ ओम प्रकाश, पंचायत अधिकारी बड़ागुढा हरजीत सिंह, उमेद सिंह, अमरदीप सैनी झोरडरोही, ग्राम सचिव ओढां जिले सिंह, ग्राम सचिव बड़ागुढा भूप सिंह, चित्रपाल मौजूद थे।


जिला विकास एवं पंचायत विभाग रवि कुमार ने बताया कि उपायुक्त अनीश यादव के मार्गदर्शन में जिला में स्वामित्व योजना के तहत गांव स्तर पर शिविरों का आयोजन किया जा रहा है ताकि ग्रामीणों को जल्द से जल्द योजना का लाभ मिल सके। उन्होंने बताया कि शिविरों में ग्रामीणों की आपत्तियों को भी सुना जा रहा है और ग्रामीणों की समस्याओं का निदान किया जा रहा है। ग्रामीणों की पूर्ण संतुष्टि के उपरांत ही उनकी जमीनों की रजिस्ट्रियां की जा रही है।

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भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण करना ग्रामीणों क्षेत्रों के सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम : उपायुक्त अनीश यादव


उपायुक्त अनीश यादव ने बताया कि स्वामित्व योजना केंद्र सरकार का फलेक्सी कार्यक्रम है। भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण और ग्रामीणों क्षेत्रों के सशक्तिकरण के लिए स्वामित्व योजना की शुरुआत हुई थी। इस योजना का लक्ष्य गांवों में लोगों को उनकी आवासीय जमीन का मालिकाना हक देना है। ग्रामीणों को उनकी जमीन का हक दिलाने के लिए नई तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस योजना का मकसद संपत्ति का रिकॉर्ड बनाना और उसका मालिकाना हक तय करना है। इससे गांवों में संबंधित मालिक को उसके मकान या जमीन के मालिक होने का प्रमाण पत्र/रजिस्ट्री दी जा रही है। रजिस्ट्री से ग्रामीणों को खेत या अन्य किसी जगह वैध जमीन की तरह से लोन आदि मिलने में आसानी होगी। जिला के सभी गांवों का ड्रोन के माध्यम से सर्वे किया जा चुका है तथा रजिस्ट्रियां की जा रही है।