रेड क्रॉस सोसायटी, सेक्टर-15, पंचकूला स्थित वृद्धाश्रम में मनाया गया विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस

बच्चों को बताया जल संरक्षण का महत्व

सिरसा, 04 सितंबर।

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जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग के कार्यकारी अभियंता आरके शर्मा ने बताया कि जिला के गांव दड़बी के राजकीय वरिष्ठï माध्यमिक विद्यालय में प्रतिभा वूमेन वेलफेयर सोसायटी के सहयोग से जल संरक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मोबिलाइजर कर्मजीत कौर व फैसिलिटेटर क्रांति ने स्कूली बच्चों को जल संरक्षण का महत्व बताया।

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मोबिलाइजर कर्मजीत कौर ने बच्चों को पानी के संरक्षण करने के लिए प्रेरित किया बच्चों से जल संरक्षण का संदेश हर घर तक पहुंचाने के लिए प्रेरित किया। हवा व पानी ही हमारे लिए सबसे अनमोल प्राकृतिक उपहार है इन्हें संभालना व  सहेजना हमारी सब की जिम्मेवारी है इसलिए पानी की बूंद बूंद की कीमत समझनी होगी और पानी की बर्बादी रोकने के लिए हर नागरिक को अपना योगदान देना होगा। इसके अलावा गूगल, पेटीएम व अन्य ऐप के द्वारा पानी के भुगतान करने के बारे जानकारी दी। ग्रामीण समय-समय पर अपने पानी के बिल का कैशलेस भुगतान करें उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए पेयजल की बिलिंग ऑनलाइन की गई है उपभोक्ता अपने फोन से पानी का बिल जमा करवा सकता है।

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स्वामित्व योजना के तहत जिला सिरसा अग्रणीय, वित्तायुक्त संजीव कौशल ने की सराहना

सिरसा, 04 सितंबर।

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-जिला के 237 गांवों में 24 हजार 635 व्यक्तियों की भूमि को किया जा चुका है लाल डोरा मुक्त : उपायुक्त अनीश यादव
-वित्तायुक्त संजीव कौशल ने वीसी के माध्यम से स्वामित्व योजना व मॉडर्न रिकॉर्ड रूम की प्रगति की समीक्षा की


वित्तायुक्त संजीव कौशल ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला में लाल डोरा मुक्त बनाने की दिशा में क्रियांवित स्वामित्व योजना व मॉर्डन रिकार्ड रुम की प्रगति कार्यों की समीक्षा की। वीडियो कॉफ्रेंस कक्ष सिरसा में उपायुक्त अनीश यादव, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी रवि कुमार, जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी रमेश शर्मा, बीडीपीओ नाथूसरी चौपटा विवेक कुमार मौजूद थे।


वित्तायुक्त ने जिला सिरसा में लाल डोरा मुक्त बनाने को लेकर कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि इस कार्य में और अधिक तेज गति से कार्य किया जाए ताकि आमजन को जल्द से जल्द योजना का लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि टीमें बना कर कार्य करें तथा इस कार्य में सक्षम  युवाओं की भी ड्यूटी लगाएं। उन्होंने कहा कि स्वामित्व योजना एक महत्वपूर्ण योजना है तथा इस योजना के तहत हमें बेहतर समन्वय के साथ कार्य करते हुए लाभार्थी को इसका लाभ भी दिलवाना है। इस विषय को लेकर अधिकारियों द्वारा बेहतर कार्य भी किया जा रहा है। सभी प्रोपर्टीज की आईडी होना अनिवार्य है, इसलिए हमें मिलकर बेहतर समन्वय के साथ कार्य करना है।

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उपायुक्त अनीश यादव ने बताया कि जिला को लाल डोरा मुक्त बनाने की दिशा में स्वामित्व योजना के तहत तेजी से कार्य किया जा रहा है। जिला के 237 गांवों में 24 हजार 635 व्यक्तियों को उनकी भूमि की रजिस्ट्रियों सौंपी जा चुकी है। उन्होंने बताया कि गत एक सप्ताह में जिला में गांवों विशेष कैंपों का आयोजन किया गया और इन कैंपों में 2343 व्यक्तियों की भूमि की रजिस्ट्रियां की गई। उन्होंने बताया कि कैंपों में आमजन के दावे व आपत्तियों को भी निवारण किया जाता है। उपायुक्त ने बताया कि मॉडर्न रिकॉर्ड रूम के तहत संबंधित कंपनी द्वारा 56 लाख 61 हजार 278 रिकॉर्ड की स्केनिंग की जा चुकी है। इन सभी रिकॉर्ड की पटवारी, हारट्रोन व डीआरओ लेवल पर चेकिंग भी की जा रही है। राजस्व विभाग के पटवारियों द्वारा 55 लाख 70 हजार 640 रिकॉर्ड की चेकिंग की जा चुकी है, हारट्रोन द्वारा 18 लाख 60 हजार 404 तथा डीआरओ लेवल पर 10 लाख 69 हजार 712 की चेकिंग की जा रही है। वीसी के उपरांत उपायुक्त ने विकास एवं पंचायत अधिकारी, बीडीपीओ को निर्देश दिए कि स्वामित्व योजना के तहत कार्य को तेज गति से पूरा करें ताकि आमजन को उनकी भूमि का मालिकाना हक देकर योजना से लाभांवित किया जा सके।

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PU Results

Chandigarh September 3, 2021

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This is to inform that the result of examination May, 2021 of the following courses have been declared/made public today.

1.      Bachelor of Physical Education(4year course)-7th Semester,Dec-2020

2.      B.Com (Hons.)-6th Semester,June-2021

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The same can be seen at the respective Departments/Colleges or Panjab University website.

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जिला नगर योजनाकार द्वारा बड़ी कार्यवाही करते हुए अवैध निर्माण को गिराने का चलाया गया अभियान

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पंचकूला, 3 सितंबर- जिला नगर योजनाकार पचंकूला द्वारा नियंत्रित क्षेत्र अधिनियम अर्बन ऐरिया अधिनियम में बड़ी कार्यवाही करते हुए गांव मढांवाला में खसरा नंबर 407, 402, 403, 404 तथा 406 में लगभग 1 एकड़ में पनप रही अवैध काॅलोनी, गांव सीतो माजरा में खसरा नंबर 145 व 146 में लगभग 1.5 एकड़ में पनप रही अवैध काॅलोनी में 7 डीपीसी, गांव कर्णपुर में अवैध निर्माणाधीन बाउंड्री वाॅल तथा गांव गरीड़ा में अवैध शेड को गिराने का अभियान चलाया गया।


इस कार्यवाही में जिला नगर योजनाकार, पंचकूला श्रीमती प्रियम भारद्वाज तथा कालका के तहसीलदार श्री विक्रम सिंगला बतौर डियूटी मैजिस्ट्रेट मौजूद रहे। इसके अतिरिक्त जिला नगर योजनाकार (ई0) की टीम व किसी भी अप्रिंय घटना से निपटने के लिए पुलिस बल तोड़फोड़ दस्ते के साथ माजूद रहा। लोगों द्वारा तोड़-फोड़ के विरोध के बावजूद विभाग ने अपनी कार्यवाही जारी रखी।


इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला नगर योजनाकार श्रीमती प्रियम भारद्वाज ने बताया कि उपरोक्त अवैध काॅलोनियां भू-मालिकों द्वारा प्राॅपर्टी डीलरों के साथ मिलकर बिना किसी सरकारी अनुमति के विकसित की जा रही हैं। ऐसे भू-मालिकों, प्राॅपर्टी डीलरों तथा अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ अर्बन एरिया एक्ट 1975 के तहत विभाग द्वारा एफआईआर दर्ज करवाई जाती है जिसमें तीन साल कारावास तथा जुर्माने का भी प्रावधान है।


उन्होंने लोगों से अनुरोध किया कि विभाग से सीएलयू की अनुमति के बिना किसी भी प्रकार के छोटे या बड़े निर्माण न करें ताकि जनता की कड़ी मेहनत का पैसा बर्बाद न हो और अनाधिकृत अवैध निर्माणों पर रोक लग सके।

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उन्होंने बताया कि अवैध काॅलोनियों का निर्माण कार्य अवैध है और अगर यहां कोई निर्माण करता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की जायेगी। हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियम अधिनियम-1975 के तहत अर्बन एरिया में उपरोक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार कोई भी प्रापर्टी डीलर निदेशक, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग हरियाणा से बिना लाईसेंस लिए यदि किसी भी प्रकार की काॅलोनी विकसित करता है तो वह गैर कानूनी है  और अवैध काॅलोनी क्षेत्र में प्लाॅट के लिए जमीन की खरीद-फरोख्त व अवैध निर्माण करने के विरूद्ध  हरियाणा शहरी अधिनियम 1975 की धारा 10(2) के तहत सख्त कानूनी कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने बताया कि नियंत्रित क्षेत्र में कोई भी निर्माण कार्य करने से पहले अनुमति लेनी अनिवार्य है।

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खेल एवं युवा कार्यक्रम राज्य मंत्री सरदार संदीप सिंह 10 सितंबर 2021 को जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक की करेंगे अध्यक्षता -उपायुक्त विनय प्रताप सिंह

-अधिकतम शिकायतों का मौके किया जायेगा निपटारा -उपायुक्त

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पंचकूला, 3 सितंबर- हरियाणा के खेल एवं युवा कार्यक्रम राज्य मंत्री संदीप सिंह 10 सितंबर, 2021 को प्रातः 10.30 बजे सेक्टर 1 स्थित पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगे।


इस संबंध में जानकारी देते हुए उपायुक्त श्री विनय प्रताप सिंह ने बताया कि इस बैठक का मुख्य उद्देश्य समाज के हर वर्ग के लोगों की समस्याओं को सुन कर उनका समाधान करना है। उन्होंने बताया कि 10 सितंबर को होने वाली इस बैठक में श्री संदीप सिंह के साथ-साथ समिति के गैर सरकारी सदस्य व जिला व पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी भाग लेंगे।

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उपायुक्त ने बताया कि इस बैठक में विभिन्न विभागों से संबंधित शिकायतों पर की जा रही कार्रवाई की समीक्षा करने के साथ साथ उनके समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये जायेंगे। उन्होंने कहा कि जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति का अपना ही एक अलग महत्व है क्योंकि यह आम लोगों को अपनी समस्याओं को रखने का एक मंच प्रदान करती है।

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Delegation of city villages met with Mayor & Commissioner

Chandigarh, September 3:- A delegation of city villages led by Dr. Naresh Panchal alongwith other members of village development committee  welcomed Ms. Anindita Mitra, IAS, Commissioner, Municipal Corporation Chandigarh here today in the presence of Sh. Ravi Kant Sharma, Mayor and raised issues regarding the developmental issues of the villages. The delegation earlier welcomed the Commissioner in her office and wishes her for new responsibility to serve the people of Chandigarh.

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The delegation raised various developmental issues including new road networks, laying of storm water pipes and sewer lines, electrical and horticulture works and strengthening water supply system in these villages.

The Mayor said that there are 22 villages under the jurisdiction of the MC out of which 13 including Behlana, Raipur Khurd, Raipur Kalan, Makhan Majra, Daria, Mauli Jagran, Kishangarh, Kaimbwala, Khudda Ali Sher, Khudda Jassu, Khudda Lahora, Sarangpur and Dhanas were transferred in the year 2019 and the general house of MCC had already approved the proposal of Rs. 102 crore development works in these villages. The plan prepared by the MCC engineering wing and upgrading the sewage system and improving drinking water supply system in these villages will be the top priority of the MCC. The process will be completed within stipulated time frame and work will be started as soon as possible.

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Dr. Naresh Panchal was accompanied by Sh. Balwinder Sharma, Khudda Jassu, Sh. Gurpreet Singh Happy, Daria, Sh. Sonu, Kaimbwala, Sh. Dharminder and Sh. Vinod Rana, Behlana village.

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नि:शुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर पांच सितंबर को

सिरसा, 03 सितंबर।

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जिला रेडक्रॉस सोसायटी सिरसा की शाखा अस्पताल कल्याण अनुभाग द्वारा डॉ.सोनी पैथ लैब सिरसा के सहयोग से पांच सितंबर (रविवार को) प्रात: 6.00 बजे से 8.00 बजे तक स्थानीय भादरा पार्क में निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया जाएगा।

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जिला रेडक्रॉस सोसायटी के सचिव लाल बहादुर बैनीवाल ने बताया कि इस शिविर में शुगर, लीवर व किडनी से संबंधित रोगियों की जांच नि:शुल्क की जाएगी तथा अन्य रोगों से संबंधित संपूर्ण स्वास्थ्य जांच संबंधी टैस्ट 80 प्रतिशत रियायती दरों पर उपलब्ध करवाए जाएंगे। शिविर में कोविड-19 के नियमों का पालना की जाएगी। इस शिविर में डॉ.सोनी पैथ लैब सिरसा के डा. जगदीश राय, एमडी (पैथोलोजी) तथा सीनियर लैब टेक्नीशियन डा. सौरभ गुप्ता द्वारा अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे।

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लाभपात्र एलईडी सोलर होम लाइटिंग सिस्टम जमा करवा कर प्राप्त करें राशि : एडीसी सुशील कुमार

सिरसा, 03 सितंबर।

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अतिरिक्त उपायुक्त एवं मुख्य परियोजना अधिकारी सुशील कुमार ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्ष 2014-15 में सोलर होम लाइटिंग सिस्टम अनुदान पर वितरित किए गए थे। लाभार्थियों ने दो हजार रुपये की राशि जमा करवा कर सोलर होम सिस्टम प्राप्त किए थे। विभाग द्वारा अब इन लाभार्थियों की अंश राशि वापिस की जा रही है। जिन लाभार्थियों के पास एलईडी सोलर होम लाइटिंग सिस्टम रखा है, वे नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा के जिला परियोजना अधिकारी कार्यालय में एक सप्ताह में जमा करवा कर अपनी राशि प्राप्त कर सकते हैं।

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सोलर इन्वर्टर चार्जर पर दिया जा रहा है अनुदान, नागरिक योजना का उठाएं लाभ : एडीसी सुशील कुमार

सिरसा, 03 सितंबर।

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अतिरिक्त उपायुक्त एवं मुख्य परियोजना अधिकारी सुशील कुमार ने बताया कि सौर ऊर्जा को बढावा देने के लिए हरियाणा सरकार सोलर इन्वर्टर चार्जर पर अनुदान प्रदान कर रही हैै। जिला के लिए 320 वाट क्षमता के 220 सिस्टम व 640 वॉट क्षमता के 1760 सिस्टम पर अनुदान उपलब्ध करवाये जाएंगे। विभाग से यह सिस्टम स्थापित करवाने के लिए सरल हरियाणा पोर्टल पर आवेदन करने के लिए अपने नजदीकी सीएससी या अंत्योदय सरल केंद्र से सम्पर्क करें।


अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में यदि किसी घर में एक बैटरी के इन्वर्टर चार्जर लगा हुआ है तो उनके लिए 320 वॉट क्षमता वाले सोलर इन्वर्टर चार्जर पर विभाग द्वारा 6 हजार रुपये अनुदान दिया जा रहा है। इस सोलर इन्वर्टर चार्जर की कुल कीमत लगभग 18 हजार से 24 हजार 979 रुपये है। यदि किसी व्यक्ति ने दो बैटरी वाला इन्वर्टर चार्जर लगा रखा है तो उनके लिए विभाग द्वारा 640 वॉट क्षमता वाले सोलर इन्वर्टर चार्जर पर 10 हजार रुपये अनुदान दिया जा रहा है। इस चार्जर की कुल कीमत लगभग 28 हजार से 39 हजार 792 रुपये है। यह सोलर चार्जर आपके घर के इनवर्टर पर लगी हुई बैटरी को चार्ज करके बिजली की सप्लाई को सुनिश्चित रखता है तथा दिन के समय पूर्ण रूप से बैटरी को चार्ज रखेगा।

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उन्होंने बताया कि यह चार्जर सिस्टम उनके लिए बहुत लाभदायक है, जहां बिजली की सप्लाई लगातार नहीं होती है। चार्जर सिस्टम के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए परिवार पहचान पत्र का रजिस्ट्रेशन नंबर अनिवार्य हैं। ऑनलाइन आवेदन करवाते समय आधार कार्ड, सोलर पैनल लगवाने के स्थल के फोटो आवश्यक होगी। ये सभी सिस्टम पैनल बद्ध कंपनियों से ही लगवाने पर अनुदान राशि मिलेगी। इस बारे में अधिक जानकारी के लिए स्थानीय जिला विकास भवन स्थित अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय के परिसर में स्थित नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा के जिला परियोजना अधिकारी के कमरा नंबर 54 पर भी संपर्क कर सकते है।

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किसान फसल अवशेष प्रबंधन कृषि यंत्रों/मशीनों पर अनुदान के लिए 7 सितंबर तक करें आवेदन : उपायुक्त अनीश यादव

सिरसा, 03 सितंबर।


उपायुक्त अनीश यादव ने बताया कि किसान फसल अवशेष प्रबंधन के लिए सरकार द्वारा फसल प्रबंधन कृषि यंत्रों मशीनों पर अनुदान दिया जा रहा है। जिला के किसान इस अनुदान योजना का लाभ उठाने के लिए 7 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

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उन्होंने बताया कि फसल अवशेष का प्रबंधन करके किसान न केवल फसल उत्पादन को बढा सकते हैं, बल्कि पर्यावरण व जल संरक्षण में भी सहयोगी बन सकते हैं। उन्होंने कहा कि अवशेष को जला देने से न केवल वातावरण को दूषित करता है बल्कि इससे चारे की कमी भी उत्पन्न होती है। इसके अलावा इससे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसका सबसे अधिक प्रभाव बच्चों व अधिक आयु के लोगों पर पड़ता है। उन्होंने कहा कि फसल अवशेष जलाने पर भूमि की उर्वरा शक्ति कमजोर हो जाती है, जिससे इसकी भौतिक संरचना बिगड़ती है। इसलिए किसान फसल अवशेष प्रबंधन कृषि यंत्रों पर मिलने वाले अनुदान का लाभ उठाते हुए फसल अवशेषों का प्रबंधन करें।


उन्होंने बताया कि कृषि विभाग द्वारा विभिन्न कृषि यंत्रो/ मशीनों हेतु व्यक्तिगत श्रेणी एवं कस्टम हायरिंग सेन्टर क्रमश: 50 प्रतिशत या अधिकतम राशि तथा 80 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि जिले में विभिन्न कृषि यंत्रों/मशीन जैसे स्ट्रा बेलर (हे-रेक के साथ) (50 सामान्य, 20 अनुसूचित जाति), सुपर एसएमएस (10 सामान्य, 2 अनुसूचित जाति) हैप्पी सीडर (10 सामान्य 2 अनुसूचित जाति),  पैडी स्ट्रा चौपर/मल्चर (20 सामान्य, 6 अनुसूचित जाति), रोटरी स्लेशर (50 सामान्य, 20 अनुसूचित जाति), रिविर्सिबल एम0बी0 प्लाऊ (10 सामान्य, 2 अनुसूचित जाति), सुपर सीडर (50 सामान्य, 40 अनुसूचित जाति), जीरो टिल सीड ड्रिल (70 सामान्य, 60 अनुसूचित जाति), क्रोप रीपर/ट्रैक्टर चालित/रीपर कम बाइंडर (50 सामान्य, 20 अनुसूचित जाति) श्रेणी के लिए अलॉट किए गए। सभी श्रेणी में 70 प्रतिशत लक्ष्य छोटे एवं सामान किसानों के लिए आरक्षित है। इसके लिए जिले में कुल 867.5 लाख का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त जिले में कुल 100 सीएचसी सामान्य के लिए तथा 60 सीएचसी अनुसूचित जाति के लिए अलॉट किए गए है जिसके लिए 840 लाख का प्रावधान किया गया है। कस्टम हायरिंग सेंटर के अंतर्गत प्रोग्रेसिव किसान, एफ पी ओ, फार्मर रजिस्ट्रर सोसायटी व पंचायतों को अधिकतम प्रोजेक्ट की कीमत 15 लाख तक के कृषि यंत्र, खरीदने के लिए 80 प्रतिशत तक अनुदान उपलब्ध करवाया जा रहा है।

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सहायक कृषि अभियन्ता गोपी राम सांगवान ने बताया कि व्यक्तिगत श्रेणी के लिए ऑनलाइन आवेदन हेतू किसान द्वारा विभाग की किसी भी स्कीम के तहत इस कृषि यंत्र/मशीन पर पिछले दो वर्षोंं के दौरान अनुदान न लिया हो तथा मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर पंजीकरण अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त ट्रैक्टर चालित कृषि यंत्र/मशीन हेतु ट्रैक्टर की वैध आरसी होनी अनिवार्य है। कुल लक्ष्य मे से 70 प्रतिशत सीमांत व छोटे किसानों के लिए आरक्षित है। जिन कृषि यंत्रो पर अनुदान की राशि दो लाख 50 हजार रुपये से कम है उन यंत्रो पर विभाग द्वारा दो हजार 500 रुपये एंव जिन कृषि यंत्रो पर अनुदान की राशि दो लाख 50 हजार रुपये या उससे अधिक है, उन कृषि यंत्रो पर पांच हजार रुपये बुकिंग राशि ऑनलाइन ही ली जाएगी। जो कि विभागीय दिशा-निर्देशों अनुसार रिफंडेबल होगी। बुकिंग राशि अदा करने के उपरांत ही ऑनलाइन आवेदन मान्य होगा। जिला स्तरीय कार्यकारी कमेटी द्वारा व्यक्तिगत श्रेणी के लिए आवेदन पत्र लक्ष्य से ज्यादा होने पर ऑनलाइन ड्रा के माध्यम से चयन किया जायेगा। सीएचसी के लाभार्थी का चयन के लिए डीएलईसी जांच उपरांत द्वारा किया जाएगा। सीएचसी/व्यक्तिगत किसान के लिए आवेदन केवल ऑनलाइन विभागीय पोर्टल www.agriharyanacrm.com पर सात सितंबर 2021 किया जा सकता है।