’श्री माता मनसा देवी पर चोला अर्पित करने की ऑनलाइन बुकिंग प्रक्रिया शुरू’

सिरसा के ऐलनाबाद व रानियां में अटल भूजल योजना की शुरुआत, भूजल को संरक्षित रखने का होगा प्रयास

सिरसा, 8 सितंबर।

-केंद्र सरकार व विश्व बैंक के सहयोग से भूजल संरक्षण की दिशा में चलाई गई मुहिम
-ग्रामीणों के सहयोग से तैयार किया जा रहा भूजल संरक्षण प्लान


गिरते भूजल स्तर की दिशा में सुधार को लेकर अटल भूजल योजना शुरू की गई है। योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिसंबर 2019 को किया था। योजना के तहत सिरसा के ऐलनाबाद व रानियां खंड का चिन्हित किया गया है। इन खंडों के सभी गांवों को योजना में कवर करते हुए यहां पर गिरते भूजल स्तर में सुधार के लिए जल संरक्षण के लिए प्लान तैयार किया जाएगा। चिन्हित खंडों में गांव भूरटवाला व मैहना खेड़ा का जल्द ही प्लान तैयार कर लिया जाएगा। इसी प्रकार केंद्रीय टीम द्वारा एक-एक कर सभी गांवों का प्लान तैयार किया जाएगा।

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ग्राउंड एक्सपर्ट संजीत सिंह ने बताया कि प्रशासन के सहयोग से सिरसा जिले में अटल भूजल योजना का कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है। इसके लिए ऐलनाबाद व रानियां के सभी गांवों को चुना गया है। इस योजना का उद्देश्य भूमिगत जल के भंडार को सुरक्षित रखना और लोगों को जल प्रबंधन के प्रति जागरूक करना है। उन्होंने बताया कि इस अभियान के दौरान ग्राम पंचायत, महिलाओं, किसानों, पशुपालकों व अन्य ग्रामीणों को साथ जोड़कर पानी को बचाने का प्रयास किया जाएगा। खासतौर से भूजल को संरक्षित रखने पर अधिक जोर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि कृषि कार्य में जमीन के पानी का अधिक दोहन होने के कारण भूजल स्तर तेजी से गिरता जा रहा है।

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बैंक के सहयोग से शुरू हुई योजना :


आईईसी आकाश बराल ने बताया कि अटल भू जल योजना केंद्र सरकार व विश्व बैंक के सहयोग से यह मुहिम चलाई जा रही है। इस अभियान के दौरान गांव में जल के स्रोत जैसे कुंए, बावड़ी, जोहड़ इत्यादि का बेहतर उपयोग करने के बारे में भी ग्राम वासियों से चर्चा की जाती है। वर्षा जल का भंडारण करने के लिए टैंक व साकपिट बनाने के लिए भी ग्रामीणों को प्रेरित किया जा रहा है।

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एसडीएम उदय सिंह ने खेतों जाकर की ई-गिरदावरी की पड़ताल की, अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा-निर्देश

कालांवाली, 08 सितंबर।

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एसडीएम उदय सिंह ने बुधवार को गांव कालांवाली, चकेरियां, ओढ़ां रोड़ पर स्वयं खेतों में जाकर मेरी फसल-मेरा ब्योरा रजिस्ट्रेशन की ई-गिरदावरी की जांच की। उन्होंने खसरा नंबरों पर किसानों द्वारा उगाई गई फसल तथा पटवारी द्वारा पोर्टल पर अपलोड किए गए डाटा का मिलान करवाया। इस अवसर पर उनके साथ कानूनगो बलदेव सिंह, पटवारी तेजभान भी मौजूद थे।

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एसडीएम ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों द्वारा उगाई गई फसल का सही डाटा अपलोड किया जाए, ताकि फसल बेचने के दौरान किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने किसानों से कहा कि मेरी फसल-मेरा ब्योरा पर रजिस्ट्रेशन अवश्य करवाएं ताकि किसानों को फसल बेचने के लिए एसएमएस भेजे जा सके और किसानों को मंडी में फसल बेचने में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि गांवों के नंबरदार व मौजिज व्यक्ति मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर अपनी फसलों का रजिस्ट्रेशन के लिए दूसरों को प्रोत्साहित करें। उन्होंने किसानों से आह्वïान किया कि वे फसल विविधीकरण को अपनाएं और कम पानी की फसलों की बुआई करें। धान की अपेक्षा दूसरी फसलों को अपनाएं क्योंकि गिरता हुआ भू-जल स्तर चिंता का विषय है, इसलिए सरकार की जल बचाव मुहिम में अपना योगदान दें।

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सरसों तेल पर सब्सिडी के लिए परिवार पहचान पत्र में बैंक खाता अपडेट करवाएं नागरिक

सिरसा, 08 सितंबर।

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-पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अब नवंबर तक मिलता रहेगा मुफ्त राशन


उपायुक्त अनीश यादव ने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की समयावधि को बढ़ा दिया गया है, योजना के तहत फ्री राशन अब नवंबर 2021 तक मिलता रहेगा। उन्होंने बताया कि योजना के तहत एएवाई (गुलाबी कार्ड), बीपीएल (पीला कार्ड) व ओपीएच (खाकी कार्ड) धारकों को 5 किलोग्राम प्रति सदस्य मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। राशन कार्ड पर मिलने वाले तय कोटे के अतिरिक्त यह 5 किलोग्राम प्रति सदस्य अनाज निशुल्क दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा बीपीएल, एएवाई, ओपीएच कार्ड धारकों को निर्धारित मात्रा व दर के हिसाब से राशन उपलब्ध करवाया जा रहा है। जिला में एएवाई-गुलाबी के राशनकार्डों की संख्या 20 हजार 678 है, बीपीएल-पीला राशनकार्डों की संख्या 44 हजार 554 व ओपीएच-खाकी राशनकार्डों की संख्या 55 हजार 211 है।


उपायुक्त ने बताया कि योजना के तहत गुलाबी (एएवाई) कार्ड पर 35 किलोग्राम गेंहू 2 रुपये प्रति किलो, एक किलो चीनी 13.50 प्रति किलो प्रति कार्ड व एक किलो नमक 4.50 प्रति किलो प्रति कार्ड दिया जाएगा। इसके अलावा पीले (बीपीएल) राशन कार्ड पर पांच किलो गेंहू दो रुपये प्रति किलोग्राम की दर से प्रति सदस्य, एक किलो चीनी 13.50 रुपये प्रति किलोग्राम प्रति कार्ड व एक किलोग्राम नमक 4.50 प्रति किलो प्रति कार्ड दिया जाएगा। साथ ही खाकी (ओपीएच) राशन कार्ड धारकों को राष्ट्रीय सुरक्षा खाद्य अधिनियम 2013 के तहत पांच किलोग्राम गेंहू दो रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर प्रति सदस्य के हिसाब से दिया जाएगा।


उन्होंने कहा कि यदि किसी लाभार्थी को राशन वितरण के संबंध में कोई शिकायत है तो वे संबंधित जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक के कार्यालय दूरभाष नंबर 01666-248422 में या मुख्यालय पर स्थित राज्य उपभोक्ता सहायता केंद्र के टोल फ्री नंबर 1800-180-2087, 1967 पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।

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उन्होंने आमजन से कहा कि माह जून 2021 में लाभार्थियों को सरसों के तेल पर दिए जाने वाला अनुदान/सब्सिडी (250 रुपये प्रति 2 लीटर) एएवाई तथा बीपीएल परिवारों को सीधे तौर पर अपने बैंक खातों में जमा करवाई जा रही है। जिन लाभार्थियों को अनुदान/सब्सिडी प्राप्त नहीं हुई है, वे लाभार्थी अपने सीएससी/अटल सेवा केंद्र पर जाकर व डिपूधारक की मदद से अपना बैंक खाता व परिवार पहचान पत्र अपडेट करवाएं, ताकि सरसों के तेल की अनुदान/सब्सिडी का लाभ प्राप्त हो सके।

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मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत जोनल इंचार्ज एक सप्ताह में पूरा करें फिजिकल सर्वे पूरा : अतिरिक्त उपायुक्त सुशील कुमार

सिरसा, 08 सितंबर।

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अतिरिक्त उपायुक्त सुशील कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के मद्देनजर संबंधित जोनल इंचार्ज एक सप्ताह में फिजिकल सर्वे को पूरा करें तथा यह सुनिश्चित करें कि किस परिवार को किस विभाग की कोन सी योजना का लाभ दिया जाना है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों जिनकी सालाना आय एक लाख रुपये से कम है, उनको गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना लागू की गई है। सर्वे कार्य में लगे अधिकारी पूरी गंभीरता के साथ इस कार्य को निर्धारित समय सीमा में पूरा करें।


वे बुधवार को स्थानीय लघु सचिवालय के बैठक कक्ष में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना को लेकर अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में जिला समाज कल्याण अधिकारी नरेश बत्रा सहित सभी बीडीपीओ व नगर परिषद/पालिका के अधिकारी मौजूद थे।


एडीसी ने कहा कि जोनल इंचार्ज के द्वारा सभी परिवारों से संपर्क करते हुए डोर टू डोर माध्यम से वैरीफिकेशन की जाए ताकि उन परिवारों का सही डाटा एप में अपलोड किया जा सके। इसके पश्चात एप के माध्यम से ही संबंधित परिवारों को विभिन्न विभागों की योजनाएं उपलब्ध करवाते हुए लाभ दिया जाएगा। इस योजना से गरीब परिवारों का आर्थिक उत्थान होगा तथा उस परिवार की एक न्यूनतम आय निश्चित होगी। राज्य सरकार की इस अति महत्वपूर्ण योजना को अधिकारी व्यक्तिगत रूचि लेकर सिरे चढ़ाएं। उन्होंने कहा कि इस कार्य के लिए जो ऐप जारी किया गया है, अगर इस संबंध में किसी प्रकार की परेशानी तो उन्हें व डीआईओ एनआईसी को अवगत करवाएं। उन्होंने कहा कि सही डाटा एकत्रित होने के उपरांत ऐसे परिवारों को उनकी रूचि के हिसाब से काम दिलवाने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा इन परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनका खुद का कार्य शुरू करवाने के प्रयास किए जाएंगे। इसके लिए भिन्न-भिन्न विभागों की योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाएगा ताकि वे स्वावलंबी बन सके और उनकी सालाना आय एक लाख 80 हजार तक की जा सके।

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उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत जिला में 1933 परिवार चिन्हित किए गए हैं तथा इन परिवारों का डोर टू डोर सर्वे का कार्य संबंधित अधिकारी मंगलवार तक पूरा करवा कर रिपोर्ट भिजवाएं। जिला के खंड सिरसा में 320, डबवाली में 363, ऐलनाबाद में 79, रानियां में 122, ओढां में 151, बड़ागुढा में 146, नाथूसरी चौपटा में 190, नगर परिषद सिरसा में 366, नगर परिषद डबवाली में 121, नगर पालिका ऐलनाबाद में 16, नगर पालिका रानियां में 18 व नगर पालिका कालांवाली में 31 परिवारों को चिन्हित किया गया है। योजना के सही क्रियान्वयन को लेकर पूरे जिले को 12 जोन में बंाटा गया है जिसमें सात बीडीपीओ, दो ईओ व तीन सचिव नगर पालिका शामिल है। जिला स्तरीय कमेटी का गठन कर दिया गया है। इस कमेटी में उन सभी विभागों के अधिकारियों को शामिल किया गया है, जिनके माध्यम से जन कल्याणकारी योजनाएं लागू की जा रही है।

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Plantation Drive near BH-8, PU

Chandigarh September 7, 2021

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The Environment Preservation and Awareness Committee of Panjab University alongwith Horticulture Division, celebrated International Day of Clean Air for Blue Skies by organizing a plantation drive near Boys Hostel no.8 in Panjab University to spread the message of clean air. The day is celebrated to emphasize that clean air is an essential requirement for human beings and all life on Earth. Unfortunately, industrialization has polluted our air and water sources heavily leading to severe health disorders.

            15 plants each of sagwan and neem, which are eco friendly and have air purifying quality, were planted. The plantation was attended by Dr. Suman Mor, Chairperson, Deptt. of Environment Studies and Chairperson Environment Preservation and Awareness Committee, Prof. Monica Randhawa, UIET, Dr. Manjushri Sharma, UIAMS, Dr. A.N. Singh, Deptt. of Botany, Er. Anil Thakur, Divisional Engineer (Horticulture), Er. Amandeep Singla, Assistant Engineer (Horticulture) and research scholars of Environment Studies & Botany.

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            Dr. Suman Mor stressed upon the need of clean air to lead a healthy lifestyle. Er. Anil Thakur gave the message that the Horticulture Division of Panjab University is doing number of plantations, in which most of the plants are air purifier and to create awareness about environment among the masses. The day is celebrated after the resolution adopted by the United Nations General Assembly, September 7, became the International Day of Clean Air for blue skies. 2020 marked the first international observance of the day with the theme “Clean Air for All.”

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20 सितंबर तक बढाई गई ’महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा’ आदेश की अवधि-जिलाधीश विनय प्रताप सिंह

-50 प्रतिशत श्रमता के साथ खुले रहेंगे मॉल, होटल, बार, सिनेमा हाॅल, माॅलस के अंदर व सटैंड अलोन, गोल्फ कोर्स के क्लब हाउसिज व रेस्टोरेंट्स
– महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जिला में संचालित सभी आंगनवाड़ी केन्द्रों व क्रेच केन्द्र 30 सितंबर तक रहेंगे बंद-जिलाधीश

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पंचकूला, 7 सितंबर- जिलाधीश विनय प्रताप सिंह ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तुरंत प्रभाव से ’महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा’ के आदेशों की अवधि को जिला में 20 सितंबर, 2021 सुबह 5 बजे तक बढ़ा दिया है।


जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों के अनुसार विश्वविद्यालय एवं कॉलेजों को विद्यार्थियों की शंकाए दूर करने के लिए, प्रयोगशाला में प्रैक्टिकल कक्षाओं, प्रैक्टिकल परीक्षाओं एवं ऑफलाइन परीक्षाओं के लिए खोलने की अनुमति प्रदान की गई है, जबकि कोविड उचित व्यवहार, सामाजिक दूरी के नियमों व केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी हिदायतों का पालन इन परिसरों में करना होगा। विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों के छात्रावास केवल उन छात्रों के लिए खोलने की अनुमति दी गई है, जो परीक्षाएं देंगे। उपरोक्त व्यवस्था उच्चतर शिक्षा विभाग द्वार जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर की जायेगी।
जिलाधीश द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार मॉल सहित होटल में रेस्टोरेंट एवं बार को सामाजिक दूरी, नियमित सैनीटाईजेशन का पालन करते हुए 50 फीसदी बैठने की क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति होगी। जिम और स्पा को भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। इसके लिए भी महामारी से बचाव के सभी नियमो की पालना करनी होगी। सिनेमा हाॅल, माॅलस के अंदर व सटैंड अलोन 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ कोविड-19 व्यवहार नियमों की पालना करते हुए खुल सकेंगे।


गोल्फ कोर्स के क्लब हाउसिज, रेस्टोरेंट्स और बार को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। इसके लिए भी कोविड अनुकूल व्यवहार की शर्तें जारी रहेगी। गोल्फ कोर्स में खेलने के लिए खिलाड़ियों की भीड़ ना हो, इसका प्रबंधन करना होगा। इसी प्रकार से सभी दुकानों और शॉपिंग माल को आवश्यक सामाजिक दूरी, नियमित सैनिटाइजेशन और कोविड-19 व्यवहार की शर्तों के साथ खोलने की अनुमति प्रदान की गई है।

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जिलाधीश द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार सामाजिक दूरी के सिद्घांत, नियमित सैनिटाइजेशन और कोविड-19 अनुकूल व्यवहार के नियमों की अनुपालना के साथ स्विमिंग पूल खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन इसके लिए प्रतिभागियों, विजिटर्स व स्टाफ का टीकाकरण होना जरूरी है। इनडोर स्थानों में हॉल की क्षमता का 50 प्रतिशत लोग इकठ्ठा हो सकते हैं, जिनकी अधिकतम सीमा 100 रखी गई है। खुले स्थानों में अधिकतम 200 लोगों तक इकट्ठा हो सकते हैं। कोविड-19 का व्यवहार व सामाजिक दूरी के नियम की सख्ती से पालन सुनिश्चित करनी होगी।


विभिन्न विश्वविद्यालयों, संस्थानों, सरकारी विभागों और अन्य भर्ती एजेंसी जिला में प्रवेश व भर्ती परीक्षाओं का आयोजन कोरोना की रोकथाम के लिये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा केंद्रीय व राज्य द्वारा जारी संशोधित एसओपीज की सख्त पालना सुनिश्चित करने के साथ कर सकेंगे।


हरियाणा कौशल विकास मिशन के तहत स्थापित ट्रेनिंग सेंटर को खोलने की अनुमति दी गई है। कोचिंग संस्थान, लाईबे्ररी, प्रशिक्षण संस्थान (सरकारी या निजी) शर्तों के साथ खुल सकेंगे। आईटीआई के विद्यार्थियों की शंकाए दूर करने के लिए, प्रयोगशाला में प्रैक्टिकल कक्षाओं, प्रैक्टिकल परीक्षाओं के लिए खोलने की अनुमति प्रदान की गई है।


जारी आदेशानुसार एक समय में 50 व्यक्तियों के साथ धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति होगी। इन स्थलों पर सामाजिक दूरी नियमित सेनेटाइजेशन तथा कोविड उचित व्यवहार की शर्तों का पालन करना होगा। कोर्पोरेट ऑफिस पूर्ण उपस्थिति के साथ खुल सकेंगे। इन्हें भी सामाजिक दूरी, नियमित सेनेटाइजेशन एवं कोविड उचित व्यवहार के नियम की पालना करनी होगी। सभी उत्पादन ईकाइयां, प्रतिष्ठान एवं उद्योगों को कार्य की अनुमति होगी, हालांकि उन्हें कोविड-19 के उचित व्यवहार, हिदायतों आदि का पालन करना होगा। संपर्क वाले खेलों को छोड़ कर खेल परिसर व स्टेडियम ऑउट डोर खेल प्रतियोगिताओं सहित खेल गतिविधिया के लिए खुल सकेंगे (दर्शकों को अनुमति नहीं होगी)। इन गतिविधियों के दौरान सामाजिक दूरी, खेल परिसर का नियमित सेनिटाइजेशन तथा कोविड उचित व्यवहार का पालन सुनिश्चित करना होगा।


जारी आदेशों के अनुसार सभी महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा चलाए जा रहे आंगनवाड़ी केन्द्रों व क्रेच केन्द्रों को 30 सितंबर तक बंद रखने के निर्देश दिये गए हैं। इसके अलावा ’नो मास्क-नो सर्विस’ के सिद्धांत को सख्ती से लागू किया जाएगा। उन्हीं लोगों को पब्लिक व प्राइवेट ट्रांसपोर्ट में सफर की अनुमति दी जाएगी जो मास्क लगाएंगे। इसी प्रकार से सरकारी व निजी प्रतिष्ठानों से केवल वे ही लोग सेवाएं अथवा सामान प्राप्त कर सकेंगे, जिन्होंने मास्क लगाया होगा। सभी दुकानदारो को अपनी दुकानों के सामने सामाजिक दूरी के निशान लगाने होंगे।


इन आदेशों को प्रभावी रूप से लागू करवाने के लिए नगर निगम आयुक्त, जिला नगर आयुक्त सुनिश्चित करेंगे कि नगरपालिकायें इन आदेशों व दिशा निर्देशों का दुकानदारों में प्रचार प्रसार करेंगी। पुलिस उपायुक्त इन आदेशों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिये इंस्पैक्शन टीम का गठन करेंगे।


इसके अलावा उपमंडल अधिकारी (ना0) पंचकूला व कालका प्रतिदिन गतिविधियों पर निगरानी रखने और आदेशों की सख्त पालना सुनिश्चित करने के लिये अपने अपने अधिकार क्षेत्रों में इंचार्ज होंगे।
सभी इंन्सीडेंट कमांडर अपने-अपने इलाकों में इन आदेशों को लागू करने के लिये उत्तरदायी होंगे।


इन आदेशो की उल्लघ्ंाना करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 और आई पी सी की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाये।

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मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की पहल पर व मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव तथा सूचना, जन संपर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक डाॅ. अमित अग्रवाल के कुशल मार्गदर्शन में राज्य के प्रत्येक जिला में आयोजित की जायेगी प्रदर्शनी

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-भारत के स्वतंत्रता संग्राम में हरियाणा के योगदान पर आधारित होगी प्रदर्शनी

-प्रदर्शनी का कल 8 सितंबर को पंचकूला से होगा शुभारंभ

-उपायुक्त विनय प्रताप सिंह कल 12 बजे जिला सचिवालय में करेंगे प्रदर्शनी का उदघाटन

पंचकूला, 7 सितंबर- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की पहल पर व मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव तथा सूचना, जन संपर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक डाॅ. अमित अग्रवाल के कुशल मार्गदर्शन में सूचना, जन संपर्क एवं भाषा विभाग द्वारा राज्य के प्रत्येक जिला में भारत के स्वतंत्रता संग्राम में हरियाणा के योगदान पर आधारित एक प्रदर्शनी का आयोजन किया जायेगा। इस प्रदर्शनी का शुभारंभ कल 8 सितंबर को जिला पंचकूला से होगा।  


इस संबंध में जानकारी देते हुए एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि पचंकूला के उपायुक्त श्री विनय प्रताप सिंह कल दोपहर 12 बजे जिला सचिवालय में इस प्रदर्शनी का उदघाटन करेंगे। यह प्रदर्शनी 8 से 10 सितंबर तक आयोजित की जायेगी। उन्होंने बताया कि इस प्रदशर्नी के माध्यम से लोगों को आजादी के संघर्ष की गाथाओं, पराक्रम व बलिदान के बारे में जानकारी प्रदान की जायेगी ताकि लोग इन गाथाओं से प्रेरणा ले सकें। उल्लेखनीय है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने चण्डीगढ में गत 2 सितंबर को स्वतंत्रता संग्राम में हरियाणा के योगदान पर आधारित डिजीटल प्रदर्शनी का उदघाटन किया था।
उन्होंने बताया कि आजादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष में देशभर में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में भारत के स्वतंत्रता संग्राम में हरियाणा के योगदान पर आधारित एक प्रदर्शनी तैयार की गई है। इस प्रदर्शनी में स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हरियाणा के नायकों से सम्बन्धित लेखों एवं फोटोज के साथ-साथ वर्ष 1966 में हरियाणा के गठन के बाद से अब तक हरियाणा में हुए विकास की तुलनात्मक जानकारी उपलब्ध करवाई जायेगी।

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कृषि विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव सुमिता मिश्रा ने वीडियो काॅफ्रेंसिंग के माध्यम से हरियाणा के सभी जिलों के उपायुक्तों व उप कृषि निदेशकों से पराली न जलाने को लेकर की चर्चा

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पंचकूला, 7 सितंबर- कृषि विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव सुमिता मिश्रा ने आज चण्डीगढ से वीडियो काॅफ्रेंसिंग के माध्यम से हरियाणा के सभी जिलों के उपायुक्तों व उप कृषि निदेशकों से पराली न जलाने को लेकर चर्चा की। चर्चा में उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य किसानों को पराली न जलाने को लेकर जागरूक करना है ताकि किसान पराली को जलाने की बजाय बेच कर अपनी आय में वृद्धि कर सकें।
इसके उपरांत उपायुक्त श्री विनय प्रताप सिंह ने जिले के बागवानी, कृषि, एमएसएमई विभाग के अधिकारियों को बताया कि सरकार का उद्देश्य किसानों को जागरूक करना है और उन्हें बताना है जो किसान पराली नहीं जलाएंगे उन किसानों को सरकार की ओर से प्रति एकड़ के हिसाब से 1000 रूपए इंसेंटिव के रूप में दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि किसानों को पराली न जलाने के लिए अधिक से अधिक जागरूक करें कयेांकि इससे किसानों को अतिरिक्त आय प्राप्त होगी तथा पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण से भी बचा जा सकेगा।


अतिरिक्त उपायुक्त मोहम्मद इमरान रज़ा ने बताया कि ‘मेरी फसल-मेरा ब्यौरा‘ के अंतर्गत जो किसान धान के अलावा कम पानी वाली फसलों की खेती करेगा जैसे-मक्की, दालें, तिल्हन व बागवानी करेगा, तो सरकार उनको 7 हजार रूपए प्रति एकड़ के हिसाब से इंसेंटिव दिया जायेगा। इस योजना के तहत किसानों को पहली किश्त 2 हजार रूपए और दूसरी किश्त जब फसल तैयार होकर मंडी में जायेगी, उसकी वेरिफिकेशन करके ऐसे किसानों को 7 हजार रूपए प्रति एकड़ के हिसाब से दिया जायेगा। उन्होंने बताया कि किसानों द्वारा पराली को न जला कर उन्हें बाहर निकल कर गाठो के रूप में छोटे कार्डबोर्ड उद्योगों को बेचने से किसानों की आय में भी इज़ाफा होगा और पराली जलने से होने वाले प्रदूषण से भी बचा जा सकेगा।  

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इस अवसर पर बैठक में जिला बागवानी अधिकारी अशोक कौशिक, एएससीओ राहुल बरकोदिया, डीएससीओ रमेश कुमार, पंचकूला प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी विरेन्द्र पुनिया, एमएसएमई के उप निदेशक रितुल सिंगला, जिला शिक्षा अधिकारी उर्मिला देवी सहित अन्य संबंधित अधिकारी भी उपस्थित थे।

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उपायुक्त श्री विनय प्रताप सिंह ने सूक्ष्म सिंचाई योजनओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिये गठित जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति की तीसरी बैठक की की अध्यक्षता

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– कालका, रायपुररानी व पिंजौर में मौजूदा सूक्ष्म सिंचाई संयंत्रों की फिजिकल वेरिफिकेशन के कार्य को तय समय अवधि से पहले पूरा करने के लिये संबंधित अधिकारियों की करी प्रशंसा
– पंचकूला ऐसा पहला जिला, जिसने दूसरे जिलों की अपेक्षा सबसे पहले सूक्ष्म सिंचाई संयंत्रों की जांच कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की
-संबंधित विभाग जिला सिंचाई योजना के लिये अपने सुझाव जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति के सदस्य सचिव को दो सप्ताह के अंदर भिजवाना सुनिश्चित करें-उपायुक्त विनय प्रताप सिंह

पंचकूला, 7 सितंबर- उपायुक्त श्री विनय प्रताप सिंह ने आज लघु सचिवालय के सभागार में सूक्ष्म सिंचाई योजनओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिये गठित की गई जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में श्री विनय प्रताप सिंह ने कालका, रायपुररानी व पिंजौर में मौजूदा सूक्ष्म सिंचाई संयंत्रों की फिजिकल वेरिफिकेशन के कार्य को तय समय अवधि से पहले पूरा करने के लिये संबंधित अधिकारियों की प्रशंसा की।


उल्लेखनीय है कि उपायुक्त श्री विनय प्रताप सिंह के आदेशानुसार सिंचाई विभाग के कार्यकारी अभियंता श्री अनुराग गोयल द्वारा बागवानी, कृषि व सिंचाई विभाग के अधिकारियों की एक समिति का गठन किया गया था। समिति के सदस्यों द्वारा कालका, रायपुररानी व पिंजौर में लगभग 300 एकड़ भूमि पर लगे सूक्ष्म सिंचाई संयत्रों की जांच की गई, जिसमें पाया गया कि अधिकांश सूक्ष्म सिंचाई यंत्र क्रियाशील हैं। पंचकूला ऐसा पहला जिला है, जिसने दूसरे जिलों की अपेक्षा सबसे पहले सूक्ष्म सिंचाई संयंत्रों की जांच कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है।


उपायुक्त श्री विनय प्रताप सिंह ने कहा कि सूक्ष्म सिंचाई राज्य सरकार की अहम प्राथमिकताओं में से एक है और मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल स्वयं समय-समय पर सूक्ष्म सिंचाई योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर रहे हैं। उपायुक्त ने कृषि, बागवानी व सिंचाई विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे जिला सिंचाई योजना के लिये अपने-अपने सुझाव जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति के सदस्य सचिव को दो सप्ताह के अंदर भिजवाना सुनिश्चित करें।

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उन्होंने कहा कि जिला सूक्ष्म सिंचाई योजना तीन वर्षों के लिए बनाई जानी है और जमीनी स्तर पर इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी आवश्यक संसाधन जैसे मैन पाॅवर इत्यादि की प्रयाप्त व्यवस्था की जायेगी। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष की तुलना में सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत इस वर्ष लक्ष्य  को 20 प्रतिशत तक बढाया जाये ताकि जिला में अधिक से अधिक भूमि को सूक्षम सिंचाई के तहत लाया जा सके।
इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त मोहम्मद इमरान रज़ा, जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी निशु सिंघल, सिंचाई विभाग के मुख्य कार्यकारी अभियंता अनुराग गोयल व कृषि व बागवानी विभाग के संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

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Substitute of online services related to MCC in Hindi also

Chandigarh, September 7:- Sh. Ravi Kant Sharma, Mayor, Chandigarh today formally launched the “Hindi Pakhwara” at MCC building here today in the presence of Ms. Anindita Mitra, IAS, Commissioner, Municipal Corporation, Chandigarh.

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While addressing all the senior officers and heads of various wings of MCC, the Mayor said that different programmes will be organized during the Hindi Pakhwara scheduled to be held from 7th to 21st September, 2021. He said that possibilities will be explored to create “Hindi Vibhag” in the Municipal Corporation Chandigarh to promote Hindi language in the office.

The Mayor said that the water bills should be in both languages i.e. English as well as Hindi. He said that different competitions will be organized during the Hindi Pakhwara including Essay writing, Slogan writing, Pledge, handwriting competition besides story writing etc. He said that prizes will be given to the winners on 21st September, 2021.

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Ms. Anindita Mitra, IAS, Commissioner, Municipal Corporation said on the occasion that for the ease of citizens of Chandigarh all the online services related to Municipal Corporation Chandigarh will be in English and Hindi language also. She asked the concerned officers to execute the same within one week.

She said that officials and officers will put more efforts to promote Hindi in the office and all the communications/public notices to the residents of Chandigarh including vendors and other license holders will be served in Hindi language also.