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पंचकूला, 4 अक्तूबर- उपायुक्त श्री विनय प्रताप सिंह ने बताया कि खरीफ सीजन 2021-22 में कल 4 अक्तूबर तक पंचकूला जिला की 3 अनाज मंडियों में सरकारी खरीद एजंसियों द्वारा कुल 6900 मीट्रिक टन धान की खरीद की जा चुकी है।

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उन्होंने बताया कि कल 4 अक्तूबर तक पंचकूला स्थित अनाज मंडी में हरियाणा वेयरहाउसिंग काॅर्पोरेशन द्वारा 160 मीट्रिक टन तथा हैफेड द्वारा 100 मीट्रिक टन धान की खरीद की गई जबकि बरवाला अनाज मंडी में हरियाणा वेयरहासिंग कार्पोरेशन द्वारा 1100 मीट्रिक टन व हैफेड द्वारा 3450 मीट्रिक टन धान की खरीद की गई। उन्होंने बताया कि रायपुररानी स्थित अनाज मंडी में हरियाणा वेयरहाउसिंग काॅर्पोरेशन द्वारा 1200 मीट्रिक टन तथा हैफेड द्वारा 890 मीट्रिक टन धान की खरीद की गई है।

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पंचकूला जिला में बरवाला, रायपुररानी व पंचकूला में स्थापित तीन अनाज मंडियों में सरकारी खरीद एजंसियों नामतः हैफेड तथा हरियाणा वेयरहासिंग कार्पोरेशन द्वारा फसलों की खरीद की जा रही है।

गन्ना किसानों को किसी भी प्रकार की नहीं होनी चाहिए दिक्कत, सुनिश्चित करें अधिकारी- डॉ बनवारी लाल

एथोनॉल के उत्पादन के लिए बाजरे व आलू में पाए जाने वाले गलूकोज का करें अध्ययन- सहकारिता मंत्री

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पंचकूला, 5 अक्तूबर – हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉ. बनवारी लाल ने कहा कि आने वाले गन्ना पिराई सीजन के तहत राज्य की सभी सहकारी चीनी मिलों को अक्तूबर के अंतिम सप्ताह से लेकर नवंबर के दूसरे सप्ताह के दौरान चालू कर दिया जाएगा ताकि गन्ना किसानों को किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पडें। इसके अलावा, उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि एथोनॉल के उत्पादन के लिए बाजरे व आलू में पाए जाने वाले गलूकोज के बारे में अध्ययन किया जाए ताकि बाजरे व आलू से भी एथोनॉल के उत्पादन की संभावनाएं तलाषी जा सकें।  

डॉ. बनवारी लाल आज पंचकूला में हरियाणा राज्य सहकारी चीनी मिल प्रसंघ लि. के अधिकारियों तथा सभी सहकारी चीनी मिलों के प्रबंध निदेषकों की एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस बैठक में शाहाबाद के विधायक व शुगरफेड के चेयरमैन श्री राम करण काला तथा सहकारिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल भी मौजूद रहे।

बैठक में बताया गया कि पलवल की सहकारी चीनी मिल को आगामी 26 अक्तूबर, पानीपत-करनाल-शाहाबाद की सहकारी चीनी मिलों को आगामी 9 नवंबर, रोहतक की सहकारी चीनी मिल को 10 नवंबर, सोनीपत-जींद-महम-गोहाना की सहकारी चीनी मिलों को 11 नवंबर और कैथल सहकारी चीनी मिल तथा असंध की चीनी मिल को आगामी 12 नवंबर को गन्ना पिराई के लिए चालू कर दिया जाएगा।

बैठक में या मुख्यालय द्वारा दिए निर्देशों/आदेशों की हो अक्षरक्षः अनुपालना- डॉ बनवारी लाल

सहकारिता मंत्री ने चीनी मिलों के प्रबंध निदेषकों को निर्देश देते हुए कहा कि बैठक के दौरान या मुख्यालय द्वारा जो भी निर्देश/आदेश दिए जाते हैं उनकी अक्षरक्षः अनुपालना समय पर होनी चाहिए तथा इसकी रिपोर्ट निर्धारित समय अवधि के दौरान संबंधित उच्च अधिकारी को उपलब्ध करवाई जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि आज जो सहकारी चीनी मिलों को आगामी सीजन के लिए षुरू करने की टाईमलाइन चीनी मिलों के अधिकारियों द्वारा दी गई है वह उसी समय के अनुसार शुरू हो जानी चाहिए। इसके अलावा, संबंधित चीनी मिलों के संबंधित अधिकारियों को समय रहते अपनी चीनी मिल की मरम्मत व रख-रखाव का कार्य पूरा कर लेना चाहिए ताकि आने वाले समय में किसानों को किसी भी दिक्कत का सामना न करना पडें।

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जनवरी, 2022 के प्रथम सप्ताह के दौरान पानीपत की सहकारी चीनी का नया संयंत्र होगा चालू

बैठक के दौरान सहकारिता मंत्री को अवगत कराया गया कि आने वाले जनवरी, 2022 के प्रथम सप्ताह के दौरान पानीपत की सहकारी चीनी के नए संयंत्र को भी चालू कर दिया जाएगा। इस पर, सहकारिता मंत्री ने संबंधित अधिकारी को निर्देष दिए कि वे पहली जनवरी, 2022 तक नए संयंत्र को चालू करने के संबंध में सभी कार्यों को पूरा कर लें और इस नए संयंत्र को चालू करने में विषेश रूचि रखें। बैठक में बताया गया कि पानीपत की सहकारी चीनी मिल में को-जनरेषन के लिए 132 केवी लाईन के मामले को एचवीपीएनएल तथा एचईआरसी के साथ समन्वय किया जा रहा हैं। इसी प्रकार, करनाल की सहकारी चीनी मिल में 132 केवीए लाईन के संबंध में भी जानकारी सहकारिता मंत्री व उच्च अधिकारियों को उपलब्ध करवाई गई।

आगामी 31 अक्तूबर तक शाहाबाद में 60 केएलपीडी के एथोनॉल परियोजना को किया जाएगा  शुरू  – सहकारिता मंत्री

बैठक के दौरान सहकारिता मंत्री को अवगत कराया गया कि एथोनॉल के उत्पादन में गलूकोज का महत्व होता है, इस पर सहकारिता ने संबंधित अधिकारियों को निर्देष देते हुए कहा कि एथोनॉल के उत्पादन के लिए बाजरे व आलू में पाए जाने वाले गलूकोज के बारे में अध्ययन किया जाए कि बाजरे व आलू में पाए जाने वाले गलूकोज से एथोनॉल का उत्पादन संभव हैं या नहीं। वहीं, अधिकरियों ने सहकारिता मंत्री को बताया कि आगामी 31 अक्तूबर तक षाहाबाद में 60 केएलपीडी के एथोनॉल परियोजना को षुरू कर दिया जाएगा। इसी प्रकार, पलवल, सोनीपत, कैथल, जींद, गोहाना, महम, पानीपत, रोहतक व असंध की चीनी मिलों की क्षमता प्रगति इत्यादि की समीक्षा की गई।

निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए टाइमलाईन फिक्स करें अधिकारी- संजीव कौषल

बैठक के दौरान सहकारिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री संजीव कौषल ने संबंधित अधिकारियों को निर्देष देते हुए कहा कि निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए टाइमलाईन फिक्स करें और यदि कोई भी थर्ड पार्टी समय पर कार्य करके नहीं दे रही है तो उस पार्टी को बदलकर दूसरी पार्टी से काम करवाएं ताकि समय की बचत हो सकें और परियोजना को समय पर षुरू किया जा सकें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देष देते हुए कहा कि लक्ष्य आधारित कार्य को आगे बढाते हुए समय अवधि को निर्धारित करें। उन्होंने कहा कि परियोजना के मूल्यांकन के साथ-साथ चार्ट बनाकर सामानंतर गतिविधियों को भी अंजाम दें। श्री कौषल ने कहा कि परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए पारदर्षी तरीके से चलना आवश्यक है इसलिए यदि परियोजना में देरी हो रही है तो उन सभी बिंदूओं पर भी कार्य करेें ताकि परियोजना में हो रही देरी को कम करते हुए उसे समय पर पूरा किया जा सकें तथा साथ ही संबंधित की जिम्मेदारी भी फिक्स करें।

सहकारी चीनी मिलों के प्रबंध निदेशकों के कार्यकलापों के लिए तैयार हो एसओपी- कौशल

बैठक के दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव ने षुगरफेड के प्रबंध निदेशक को निर्देश देते हुए कहा कि सहकारी चीनी मिलों के प्रबंध निदेशकों के कार्यकलापों के लिए एक मानक संचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) तैयार की जाए और इन एसओपी को प्रबंध निदेषकों के कार्यालय में बोर्ड पर लगवाया जाए। इसके अलावा, सीजन आने पर एक कार्यषाला भी आयोजित की जाए ताकि चीनी मिलों के प्रबंध निदेषक अपने काम के प्रति सतर्क रहें।
बैठक में हैफेड के प्रबंध निदेशक श्री ए. श्रीनिवास, हरियाणा राज्य सहकारी चीनी मिल प्रसंघ लि. के प्रबंध निदेशक श्री जितेन्द्र कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

– तालाबों और सूक्ष्म जलक्षेत्रों में मछली संस्कृति को बनाये रखने के लिये मछली किसानों को तकनीकी सहायता भी प्रदान की जाती है-दिलबाग सिंह

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पंचकूला,  4 अक्तूबर- केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को मछली पालन के व्यवसाय के लिये वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
इस संबंध में जानकारी देते हुये जिला मत्स्य अधिकारी श्री दिलबाग सिंह ने मछली पालकों से अपील की गई है कि वे आगे आ कर सरकार द्वारा दी जा रही इन सुविधाओं का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करें। उन्होंने बताया कि अधिसूचित जल की नीलामी पर वित्तीय सहायता राशि 4 लाख रुपये की अधिकतम सीमा के साथ वास्तविक नीलामी की राशि का 25 प्रतिशत अनुदान वित्तीय सहायता के रूप में दिया जाता है। उन्होंने बताया कि तालाब की लीज राशि पर सहायता, इनपुट्स पर सब्सिडी, मछली किसानों को प्रशिक्षण वजीफा, मछली पकड़ने के जाल की खरीद पर सब्सिडी, मछली मंडी में थोक एवं खुदरा मछली दुकान के किराये पर अनुदान सहायता के साथ साथ रंगीन मछली की लघु एवं मध्यम वर्गीय बैकयार्ड हैचरी युनिट की स्थापना के साथ साथ अनुदान के रूप में सहायता की जाती है।

उन्होंने बताया कि किसानों की मदद के लिये योजना और तालाबों के अनुमानों की तैयारी और गुणवत्ता वाले बीज और फीड की आपूर्ति की जाती है। उन्होंने बताया कि इसी तरह मछली के विकास और रोगों की जांच में भी सहायता दी जाती है। मछली फसल काटने की मशीन और मछली परिवहन और विपणन में सहायता दी जाती है।

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श्री दिलबाग ने बताया कि राज्य सरकार मत्स्य पालन क्षेत्र में विभिन्न गतिविधियों को शुरू करने के लिये मछली किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस वित्तीय सहायता में सघन मत्स्य विकास कार्यक्रम की योजना के अंर्तगत नये तालाबों की खुदाईध्मछली संस्कृति इकाई के निर्माण के लिये ऋण सहायता, सामुदायिक भूमि का नवीनीकरण करके अतिरिक्त जल क्षेत्र का निर्माण करना शामिल है। उन्होंने बताया कि मौजूदा तालाबों और सूक्ष्म जलक्षेत्रों में मछली संस्कृति को बनाये रखने के लिये मछली किसानों को तकनीकी सहायता प्रदान करना है। इसके लिये शैलो, डीप ट्यूब्वैल और जलवाहक के लिये वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है।