राष्टï्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन (एनएपीएस) सरकार की महत्वपूर्ण योजना, स्टॉफ के 10 प्रतिशत प्रशिक्षु रखना जरूरी : सीईओ सुशील कुमार
-जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुशील कुमार ने की राष्टï्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना की प्रगति की समीक्षा
जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुशील कुमार ने कहा कि शिक्षुता अधिनियम 1961 के तहत एनएपीएस स्कीम में सभी सरकारी विभागों में कुल कर्मचारियों का 10 प्रतिशत व निजी प्रतिष्ठïानों में 2.5 से 10 प्रतिशत प्रशिक्षु लगाना अनिवार्य है। सभी विभाग नियमानुसार प्रशिक्षुओं की नियुक्ति करें और प्रोफाइल को अपडेट करना सुनिश्चित करेें। उन्होंने सभी विभगााध्यक्षों को निर्देश दिए कि 30 नवंबर तक अपने-अपने विभागों में स्टॉफ संख्या के अनुसार प्रशिक्षुओं को नियुक्त करवाएं।
सीईओ मंगलवार को लघुसचिवालय स्थित सभागार में जिला शिक्षुता कमेटी की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने शिक्षुता अधिनियम के बारे में जरूरी निर्देश दिए तथा योजना के तहत किए गए कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में प्रिंसिपल एवं सहायक शिक्षुता सलाहकार राजकीय औद्योगिक संस्थान लाल चंद रिवाडिय़ा, प्लेसमेंट ऑफिसर राम कुमार, देशराज महता, श्याम सिंह सहित विभिन्न विभागों के नोडल अधिकारी मौजूद थे।
उन्होंने कहा कि नए नियमों के अनुसार विभाग अपने कर्मचारियों के अनुसार निर्धारित संख्या में प्रशिक्षु लगा सकते हैं, जिसमें 5 प्रशिक्षण सीटें फ्रेशर व स्किल सर्टिफिकेट होल्डर प्रशिक्षुओं के लिए रिजर्व रखी जा सकती है। उन्होंने कहा कि जिन प्रतिष्ठानों द्वारा अभी तक पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया है वे पोर्टल तुरंत पंजीकृत करवाएं। इसके अलावा जिन विभागों की प्रोफाइल लॉगइन की समस्या आ रही है वे तुरंत आईटीआई से स पर्क करके अपनी प्रोफाइल नए पार्टल पर अपडेट करवाएं। उन्होंने बताया कि हाल ही में आईटीआई पास आउट बच्चे विभिन्न विभागों में ऑनलाइन के माध्यम से प्रशिक्षु प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए आवेदन कर सकते हैं।
प्राचार्य एवं सहायक शिक्षुता सलाहकार लालचंद रिवाडिय़ा ने ष्ह्म् किसी भी विभाग को पार्टल से संबंधित किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो वे आईटीआई सिरसा में संपर्क करके इसका समाधान करवाएं। उन्होंने सभी विभागाध्यक्षों से कहा कि विभाग द्वारा जारी किए गए नए शेड्यूल के अनुसार सभी प्रतिष्ठïान प्रशिक्षु रखें। इसके अलावा प्रशिक्षु लगे प्रशिक्षार्थियों को स्टाइफंड राशि प्रशिक्षु अधिनियम 1961 व नियम 1992 में किए गए संशोधन अनुसार दिया जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की समस्या आ रही हैं वे आईटीआई सिरसा में स पर्क कर सकते हैं, समस्या का तत्परता से निदान किया जाएगा।
स्मोग के मद्ïदेनजर मुख्य सडक़ों पर किया जाएगा पानी का छिडक़ाव : उपायुक्त अनीश यादव
-जिल में अब तक पराली जलाने के मिले 250 मामले, सात लाख रुपये से अधिक का लगाया जा चुका जुर्माना
-प्रदूषण को लेकर प्रशासन गंभीर, उल्लंघना करने वालों के खिलाफ की जाएगी कार्रवाई
-डोर टू डोर की तरह व्यवसायिक प्रतिष्ठïानों से भी किया जाएगा कचरे का उठान
-शहर को कैटल फ्री व स्वच्छ बनाना प्रशासन की प्राथमिकता
उपायुक्त अनीश यादव ने कहा कि इन दिनों स्मोग के कारण पर्यावरण प्रदूषण का स्तर बढ़ा है, जोकि स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है, विशेषकर बुजुर्गों, दमा के रोगियों व छोटे बच्चों के लिए ज्यादा घातक है। प्रशासन की ओर से प्रयास है कि विभिन्न पहलुओं पर काम करते हुए स्मोग की उत्पन्नता में कमी लाते हुए वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई ) के स्तर को नीचे लाया जाए। इसी के मद्ïदेनजर प्रशासन की ओर से शहर की मुख्य सडक़ों पर दिन में दो बार पानी का छिडक़ाव किया जाएगा। इसी कड़ी में सोमवार शहर के विभिन्न क्षेत्रों की मुख्य सडक़ों पर पानी का छिडक़ाव किया गया।
्् उपायुक्त ने बताया कि वायु प्रदूषण को लेकर प्रशासन पूरी तरह से गंभीर है और इस दिशा में सुधार को लेकर कार्य किए जा रहे हैं। वायु प्रदूषण को बढ़ावा देने वाली विभिन्न गतिविधियों पर प्रशासन पूरी तरह से नजर बनाए हुए और जहां पर भी उल्लंघना पाई जाती है, तो उसके खिलाफ नियमा अनुसार कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन ने शहर की मुख्य सडक़ें जहां पर धूल कण ज्यादा रहते हैं, वहां पर फायर ब्रिगेड वाहन द्वारा दिन में दो बार पानी का छिडक़ाव करने का निर्णय लिया है।
उन्होंने बताया कि पराली जलाने की घटनाओं पर अंकुश के लिए एसडीएम से लेकर तहसीलदार स्तर के अधिकारी निगरानी रखे हुए हैं। इसके अलावा गांव स्तर पर भी कृषि अधिकारी, ग्राम सचिव, पटवारी आदि की टीमों का गठन किया गया है, जो पराली जलाने वालों पर जुर्माने के साथ-साथ उन्हें पराली न जलाने के लिए जागरूक भी कर रही हैं। उन्होंने बताया कि प्रशासन को अब तक सैटेलाइट के माध्यम से 250 मामले पराली जलाने के मिले हैं। पराले जलाने के मामलों में अब तक सात लाख रुपये से अधिक का जुर्माना किया जा चुका है।
उन्होंने कहा कि शहर को कैटल फ्री व स्वच्छ बनाना प्रशासन की प्राथमिकता है। स्वच्छता को लेकर पार्कों व सार्वजनिक स्थानों के रखरखाव व मरम्मत कार्यों बारे संबंधित को नियमों अनुसार पार्कों के मरम्मत कार्य बारे आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं। यदि कहीं पर भी कमी पाई जाती है, तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ उचित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने बताया कि डोर टू डोर कचरा उठान कार्य को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा और घरों के साथ-साथ व्यवसायिक प्रतिष्ठïानों से भी डोर टू डोर भांति कचरे का उठान किया जाएगा।
IGNOU extends Admission up to 30th November, 2021
The Indira Gandhi National Open University (IGNOU) has extended the last date of submission of online Fresh admission of all Masters, Bachelor & Diplomas programmes up to 30th November, 2021 for the July-2021 session. This extension of last date shall not apply to Certificate and Semester-based programmes, i.e., MP, MPB, PGDMM, PGDFM, PGDHRM, PGDOM, PGDFMP, DBPOFA, PGDIS, MCA, BCA, and all Certificate and Awareness programmes of 6 months duration or less. Details of the IGNOU academic programmes for the July, 2021 session can be accessed from the link https://ignouadmission.samarth.edu.in/. The prospective learners can apply for Masters/Bachelor/Diploma programmes of the University on the official website, informed The Senior Regional Director of IGNOU Regional centre Chandigarh Dr. A. K. Dimri. Last date of submission of ‘online’ admission form for the July session was earlier fixed for November, 22.
For all those candidates, who have been planning to get admission in any of the IGNOU courses can apply for the same online. Firstly the candidate has to register themselves (if not registered) on the official website i.e https://ignouadmission.samarth.edu.in/. Whereas those who have already registered can simply login with the id- password and fill up the application form for the admission in the July session at Indira Gandhi National Open University for 2021. Also, before filling up the IGNOU admission form, candidates must go through the general instructions, eligibility criteria, fee details, duration, etc. on the official website. Applicants can also download the complete details of the programmes from the IGNOU website.
5 Students of Centre for Medical Physics, PU selected as Radiation Safety Officer
Five students ,Parul Sharma, Chhape Ram, Balbir Singh, Megha Sharma, and Anjal Azad of the Centre for Medical Physics, Panjab University, Chandigarh, have been selected as Radiation Safety Officer, Class-I, (Gazetted) in the Department of Medical Education, Himachal Pradesh.
Two students will work at Indira Gandhi Medical College, Shimla, H.P. and three students will work at Shri Lal Bahadur Shastri Medical College, Mandi, H.P.
Dr Vivek Kumar, Chairperson informed that The Centre for Medical Physics, Panjab University is the only centre in North India awarding M.Sc. in Medical Physics degree.
Mayor lays foundation stone for canal water supply at Dhanas
Chandigarh, November 22:- Sh. Ravi Kant Sharma, Mayor, Chandigarh laid foundation stone for providing canal based water supply to village Dhanas, Sarangpur and 8448 flats, Dhanas, here today morning in the presence of Ms. Anindita Mitra, IAS, Commissioner, other officers of MCC and prominent persons of the area.
While speaking on the occasion after laying the foundation stone, the Mayor said that there was a long pending demand of the local residents for canal water supply. He said that the areas will be supplied canal based water supply involving expenditure of Rs. 32 lacs.
He said that with the provision of canal based water supply, the water pressure during summer season will be increased and the requirements of local residents fulfilled. He asked the concerned engineers to complete the work within stipulated time period.
Continuing Dental Education Programme Held at PU
The Department of Oral & Maxillofacial Surgery and General Surgery of Dr. Harvansh Singh Judge Institute of Dental Sciences and Hospital, Panjab University Chandigarh organized a a day long Continuing Dental Education(CDE) Programme on theme Medical emergencies in Dental Practice.
The event was presided over by Dr. Jagat Bhushan, Controller of Examination, Panjab University, Chandigarh and chaired by Prof. Hemant Batra, Principal-cum-Professor of the Institute and Dr. Satinder Gomber, ex-HOD Department of Anaesthesia, GMCH, sector-32 Chandigarh which was attended by 300 students and faculty of the Institute.
The CDE Programme comprised of lectures delivered by an array of distinguished faculty members of the Institute with the main focus on providing knowledge and expertise to deal with medical emergencies in Dental Practice. Knowledge to deal with COVID-19 was also shared with the audience. Live demonstration on Basic Life Support was given by Dr. Harsimran Kaur Boparai and Dr. Sukhwinder Singh.
कलेक्टर रेट के संबंध में आमजन 30 नवंबर तक दर्ज करवा सकते हैं अपनी आपत्तियां : उपायुक्त
उपायुक्त अनीश यादव ने बताया कि जिला से संबंधित सभी तहसीलों/उप तहसीलों का प्रस्तावित कलेक्टर रेट वर्ष 2022-23 सरकार की हिदायत अनुसार निर्धारण के लिए प्राप्त हो चके है। इस संबंध आमजन, प्रॉपर्टी डीलर या अन्य किसी भी व्यक्ति अपनी आपत्तियां 30 नवंबर 2021 से पहले जिला राजस्व अधिकारी कार्यालय सिरसा में दे सकते है। उन्होंने बताया कि प्रस्तावित कलेक्टर रेट वर्ष 2022-23 जिला प्रशासन सिरसा की वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यूडॉटसिरसाडॉटजीओवीडॉटइन (www.sirsa.gov.in) पर अपलोड कर दिए गए है। निर्धारित तिथि के उपरांत प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।
30 नवंबर को खंड सिरसा में आयोजित किया जाएगा पहला अंत्योदय ग्राम उत्थान मेला : उपायुक्त अनीश यादव
– उपायुक्त ने मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना को लेकर अधिकारियों की ली बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश
उपायुक्त अनीश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना का उद्देश्य पात्र परिवारों को प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देकर, उनकी आय में वृद्धि करना है। इसके लिए जिला के शहरी व ग्रामीण इलाकों में 30 नवंबर से अंत्योदय ग्राम उत्थान योजना मेलों का आयोजन किया जाएगा।
उपायुक्त सोमवार को स्थानीय लघु सचिवालय के बैठक कक्ष में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में एसडीएम सिरसा जयवीर यादव, एसडीएम डबवाली राजेश पुनिया, नगराधीश गौरव गुप्ता, सीएमजीजीए रोमिल होतवानी, जिला शिक्षा अधिकारी संत कुमार, जिला समाज कल्याण अधिकारी नरेश बत्तरा सहित सभी विभागाध्यक्ष मौजूद थे।
उपायुक्त ने कहा कि मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना प्रदेश सरकार की फ्लैगशिप योजना है। इस योजना का उद्देश्य जिन परिवारों की वार्षिक आय एक लाख 80 हजार रुपये से कम है, उन्हें विभिन्न विभागों की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुचा कर उनकी आय में वृद्धि करना है। उन्होंने निर्देश दिए कि इन मेलों में विभिन्न 19 विभागों की सौ से अधिक योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों को पहुंचाया जाएगा। योजना के तहत जिला में अबतक 1933 पात्र परिवारों को चिन्हित किया गया है। सभी अधिकारी अपने-अपने विभाग के कर्मचारियों की टीम बनाएं, जो मेला में आने वाले लोगों को अपने विभाग से संबंधित योजनाओं की जानकारी सही ढंग से दे और मौके पर ही योजना के तहत उनके आवेदन भी करवाए जाए। इसके लिए संबंधित एसडीएम अपने-अपने क्षेत्रों में नोडल अधिकारी नियुक्ति किए गए हैं। नगर परिषद सिरसा क्षेत्र के लिए सीईओ जिला परिषद को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।
ई-ऑफिस में विभागों का सराहनीय कार्य, जिला की रैंकिंग में सुधार : उपायुक्त अनीश यादव
– सीएम विंडो पर लंबित शिकायतों का तुरंत करें निष्पादन, पेंडेंसी को करें शून्य : उपायुक्त
– उपायुक्त ने ई-ऑफिस प्रणाली की प्रगति, सरल पोर्टल पर लंबित आवेदनों तथा सीएम विंडो व सोशल मीडिया पर आई शिकायतों की समीक्षा की
उपायुक्त अनीश यादव ने कहा कि सरकार द्वारा आमजन की सुविधाओं के लिए नई प्रणाली शुरु की जाती हैं, इसलिए अधिकारी समयबद्ध सेवाओं को लेकर आए आवेदनों को गंभीरता से कार्य करें। ई-ऑफिस प्रणाली में जिला की रैंकिंग में सुधार हुआ है, जोकि अधिकारियों और कर्मचारियों की मेहनत से संभव हो पाया है। पीएम विंडो, सीएम विंडो व सोशल मीडिया की संबंधित अधिकारी प्रतिदिन मॉनेटरिंग करें और पुरानी लंबित शिकायतों का तत्परता से समाधान करते हुए उन्हें शून्य करें।
उपायुक्त सोमवार को स्थानीय लघु सचिवालय के बैठक कक्ष में ई-ऑफिस प्रणाली, सरल पोर्टल, सीएम विंडो, पीएम विंडो व सोशल मीडिया को लेकर विभागाध्यक्षों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में उपायुक्त ने विभागवार प्रगति की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में एसडीएम सिरसा जयवीर यादव, एसडीएम डबवाली राजेश पुनिया, नगराधीश गौरव गुप्ता, सीएमजीजीए रोमिल होतवानी, जिला शिक्षा अधिकारी संत कुमार, जिला समाज कल्याण अधिकारी नरेश बत्तरा सहित सभी विभागाध्यक्ष मौजूद थे।
उपायुक्त अनीश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल स्वयं ई-ऑफिस प्रणाली, सरल पोर्टल, सीएम विंडो का रिव्यू करते हैं, इसलिए अधिकारी समयबद्ध सेवाओं को लेकर गंभीरता से कार्य करें। साप्ताहिक रिपोर्ट के अनुसार ई-ऑफिस प्रणाली में जिला की रैंकिंग में सुधार हुआ है, जोकि अधिकारियों और कर्मचारियों की मेहनत से संभव हो पाया है। उन्होंने कहा कि ई-ऑफिस में लक्ष्य को बढाया गया है, इसलिए सभी विभाग बढ़े हुए लक्ष्य के अनुसार कार्य करें।
उपायुक्त ने कहा कि सरकार की हिदायतों के अनुसार सोशल मीडिया पर आई शिकायतों के निवारण 48 घंटों के अंदर-अंदर किया जाना जरूरी है, इसलिए संबंधित विभाग ऐसी शिकायतों का तत्काल निवारण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने सीएम विंडो पर आई शिकायतों के निपटान कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को कहा कि सीएम विंडों पर आई शिकायतों का निपटान जल्द से जल्द करवाएं।
