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वर्ष 2022 को सुशासन अंत्योदय उत्थान  वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की
गुरुग्राम में बनाया जाएगा अटल पार्क एवं स्मृति केंद्र
कहा, सरकार के सुशासन की ओर बढ़ रहे कदमों का लोगों को मिल रहा सीधा लाभ

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पंचकूला, 25 दिसंबर – हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि जनसाधारण की जिंदगी को बेहतर और सुविधाजनक बनाने के लिए ई-गवर्नेंस से गुड गवर्नेंस का रास्ता खोलने की प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सोच के अनुरूप आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए प्रदेश सरकार सुशासन की दिशा में निरंतर काम कर रही है। आज जनहित की योजनाओं व कार्यक्रमों का लाभ जनता को घर बैठे मिल रहा है, जिस कारण पिछले सात साल में प्रदेश में हुए विकास से जनता को सुशासन का आभास होने लगा है।

मुख्यमंत्री शनिवार को लोक निर्माण विश्राम गृह, पंचकूला में प्रशासनिक सुधार विभाग और सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग  के तत्वावधान में आयोजित राज्य स्तरीय सुशासन दिवस कार्यक्त्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश की जनता के नाम अपना संदेश दे रहे थे। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में घोषणा की कि वर्ष-2022 को सुशासन अंत्योदय उत्थान वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। इसी प्रकार, भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपयी के नाम पर गुरुग्राम में अटल पार्क एवं स्मृति केंद्र बनाने की भी घोषणा की ताकि तकनीक का उपयोग करते हुए लोगों को उनके विचारों से अवगत करवाया जा सके। उन्होंने प्रदेशवासियों को पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपयी व महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की जयंती पर आयोजित सुशासन दिवस की बधाई देते हुए कहा कि इन महान विभूतियों ने जनहित के जो सपने देखे थे, प्रदेश सरकार इसी के अनुरूप कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि ये दोनों महान विभूतियां मानव कल्याण के लिए प्रेरणास्रोत हैं।

बेहतर व्यवस्था से घर बैठे मिल रहा सरकारी योजनाओं का लाभ
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने सुशासन के उद्देश्य से प्रदेश में ऐसी व्यवस्था तैयार की है, जिससे अब प्रदेश के लोगों को अपने कार्यों के लिए चंडीगढ़ या जिलों में जाने की आवश्यकता नहीं है। वे अपने गांव में सीएससी पर या घर पर कंप्यूटर के माध्यम से सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। भविष्य में इस व्यवस्था को और सरल बनाया जा रहा है। अब प्रदेश में लोगों को ई-सेवाओं का लाभ लेने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब प्रशासन व शासक समर्पण, त्याग व सेवा तथा प्रधानमंत्री की सेवक की भावना की सोच के अनुरूप कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से जनता को सुशासन का आभास होगा।

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सुशासन की दिशा में आगे बढ़ रहा हरियाणा
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में सुशासन की दिशा में आगे बढ़ने में परिवार पहचान पत्र एक मजबूत दस्तावेज होगा, जिससे अनेक सेवाओं का लाभ लोगों को स्वतः मिलना संभव होगा, यानी 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर कहीं आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी और बुजुर्ग सम्मान भत्ता योजना के तहत लाभपात्र की पेंशन अपने आप शुरू हो जाएगी। प्रदेश के गांवों में लाल डोरा की पुरानी व्यवस्था को खत्म कर स्वामित्व योजना के तहत प्रॉपर्टी के कार्ड बनाने का कार्य शुरू किया गया है। इस योजना के तहत अब तक प्रदेश में 13 लाख 47 हजार 609 लोगों के स्वामित्व कार्ड बनाए जा चुके हैं।
गरीब व्यक्तियों को मुख्यधारा में लाने के लिए कारगर अंत्योदय परिवार उत्थान योजना
उन्होंने कहा कि गरीब से गरीब व्यक्ति को मुख्यधारा में लाने के लिए अंत्योदय परिवार उत्थान योजना शुरू की गई है। सरकार ने ऑनलाइन सिस्टम को मजबूत बनाते हुए डीबीटी योजना के तहत लाभपात्रों को सीधा लाभ देना शुरू किया। ऑनलाइन ट्रांसफर पालिसी बनाई। योग्यता के आधार पर नौकरियां देनी शुरू की। सरकारी सेवाओं का लाभ जनता तक समयबद्ध पहुंचाने के लिए इन सेवाओं को सेवा के अधिकार अधिनियम के दायरे में लाया गया। अब निर्धारित समय पर सेवा का लाभ न देने पर विभाग व अधिकारी की जवाबदेही तय की गई है। सरकार ने डायल-112 योजना शुरू की, जिससे लोगों को केवल 15 मिनट में पुलिस मदद मिल रही है। अब सुनने व बोलने में दिव्यांग लोगों की सुविधा के लिए डायल-112 में विडियो कॉल के द्वारा साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट बैठेंगे और उनकी समस्या सुन पुलिस मदद पहुंचाएंगे।

रोहतक, पंचकूला में आर्म्स लाइसेंस की प्रक्त्रिया ऑनलाइन
मुख्यमंत्री ने कहा कि पायलट प्रोजेक्ट के तहत रोहतक व पंचकूला दो जिलों में आर्म्स लाइसेंस की प्रक्रिया को ऑनलाइन किया जा रहा है। जनवरी-2022 से पीडीएस योजना के तहत परिवार पहचान पत्र से ही राशन मिलना शुरू हो जाएगा और इस योजना के तहत जन्म या मृत्यु होने पर लाभपात्र का नाम स्वतः जुड़ भी जाएगा और हट भी जाएगा। इसी प्रकार, प्रदेश में सीएलयू को ऑनलाइन किया गया है। ई-भूमि व वेब हैलरिस पोर्टल का काम जारी है। ई-रजिस्ट्रेशन व्यवस्था पहले ही बनाई जा चुकी है। शहरी स्थानीय निकाय की शक्तियों का विस्तार कर उसे और सशक्त बनाया गया है। प्रदेश में पढ़ी-लिखी पंचायतों का गठन किया जा रहा है। मंडियों में ई-नीलामी सिस्टम बनाया है। खनन के ठेके ई-नीलामी से दिए जा रहे हैं। समाज के लोग अगर जनसेवा के उद्देश्य से वालिंटियर के रूप में सरकार की मदद को आगे आना चाहते हैं, तो समर्पण पोर्टल पर पंजीकरण करवा सकते हैं। अब तक इस पोर्टल पर 90 हजार लोग आवेदन कर चुके हैं। सरकार ने जल प्रबंधन योजना बनाकर पानी का सदुपयोग करना सुनिश्चित किया है। गांव के विकास संबंधी डिमांड के लिए ग्राम दर्शन पोर्टल शुरू किया गया है। इस पर दर्ज डिमांड को जनता द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों की सिफारिश से पूरा किया जाएगा। इसके अलावा, फाइलों को स्पीडअप करने के लिए रन थ्रू सिस्टम लागू किया जा रहा है।

विजन-2047 के तहत बनाई जा रही विकास योजनाएं
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार विजन-2047 को ध्यान में रखते हुए हरियाणा के विकास की योजनाएं तैयार कर रही है। अमृत महोत्सव के तहत अनेक गतिविधियां प्रदेश में चलाई जा रही हैं। प्रदेश सरकार को अब तक टैक्नोलॉजी उपयोग के लिए करीब 150 अवार्ड मिले हैं। प्रधानमंत्री ने भी हरियाणा में हो रहे कामों व तकनीक उपयोग की प्रशंसा की है जोकि प्रदेश के लोगों के लिए गौरव की बात है।
इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष श्री ज्ञानचंद गुप्ता, मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री डी.एस. ढेसी, एसीएस श्री पीके दास, प्रशासनिक सुधार विभाग के आयुक्त श्री पंकज अग्रवाल, एपीएस डा. अमित अग्रवाल ,  विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी,  पंचकूला के  उपायुक्त महावीर कौशिक, पुलिस आयुक्त सौरभ सिंह, पुलिस उपायुक्त मोहित हांडा, नगर निगम के आयुक्त धर्मवीर सिंह, एसडीएम  डॉ. ऋचा राठी, नगराधीश सिमरनजीत कौर भी उपस्थित थे।

– इनडोर और खुले स्थानों में हॉल की क्षमता का 50 प्रतिशत लोग इकठ्ठा हो सकते हैं, जिनकी अधिकतम सीमा क्रमशः 200 और 300 निर्धारित

 -सार्वजनिक कार्यालयों में वैक्सीनेटड व्यक्ति को ही होगी प्रवेश की अनुमति

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पंचकूला, 25 दिसंबर-   जिलाधीश श्री महावीर कौशिक ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ’महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा’ के आदेशों की अवधि को कुछ रियायतों के साथ जिला में 5 जनवरी, 2022 सुबह 5 बजे तक बढ़ा दिया है।

जिलाधीश द्वारा जारी आदेशानुसार रात्रि 11 बजे से प्रातः 5.00 बजे तक आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।इसके अलावा इनडोर और खुले स्थानों में हॉल की क्षमता का 50 प्रतिशत लोग इकठ्ठा हो सकते हैं, जिनमें इनडोर में अधिकतम 200 निर्धारित की गई है जबकि खुले स्थानों में लोगों के इकट्ठे होने की क्षमता अधिकतम 300 लोगों तक की गई है। साथ ही कोविड-19 उचित व्यवहार व सामाजिक दूरी के नियम की सख्ती से पालन सुनिश्चित करनी होगी। इसके अलावा आयोजकों की यह जिम्मेदारी होगी कि उनके आयेाजन में आने वाले लोगों का पूर्ण कोविड टीकाकरण हो चुका हो। इसके साथ ही 1 जनवरी, 2022 में सरकारी कार्यालयों और सुविधाओं में आने की उन्हीं लोगों को अनुमति होगी जिनका कोविड टीकाकरण हो चुका है।  

जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों के अनुसार रेस्टोरेंटस, बार्स (होटल व मॉल सहित), जिम, स्पा और क्लब हाउसिस (रेस्टोरेंटस/गोल्फ कोर्स के बार) को कोविड नियमों और सामाजिक दूरी की पालना के साथ खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। इसी प्रकार सिनेमा हॉल (मॉलज में और स्टेंड अलॉन) को आवश्यक सामाजिक दूरी, कोविड उपयुक्त व्यवहार मानदंड और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी हिदायतों की पालना करते हुये पूरी क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे।

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जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों के अनुसार कॉलेजों एवं पोलिटैक्निकों  को खोलने की अनुमति प्रदान की गई है, जबकि कोविड उचित व्यवहार, सामाजिक दूरी के नियमों व केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी हिदायतों का पालन इन परिसरों में करना होगा।

विभिन्न विश्वविद्यालयों, संस्थानों, सरकारी विभागों और अन्य भर्ती एजेंसी जिला में प्रवेश व भर्ती परीक्षाओं का आयोजन कोरोना की रोकथाम के लिये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा केंद्रीय व राज्य सरकारों और विभागों द्वारा जारी संशोधित एसओपीज की सख्त पालना सुनिश्चित करने के साथ कर सकेंगे।

हरियाणा कौशल विकास मिशन के तहत स्थापित ट्रेनिंग सेंटर को खोलने की अनुमति दी गई है। ट्रेनिंग के दौरान प्रशिक्षुओं को केंद्र सरकार, हरियाणा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, हरियाणा राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और स्थानीय प्रशासन द्वारा समय समय पर कोविड-19 की रोकथाम के लिये जारी की गई एसओपीज की पालना सुनिश्चित करनी होगी।  कोचिंग संस्थान, लाईब्रेरी, प्रशिक्षण संस्थान (सरकारी या निजी) उचित व्यवहार के साथ-साथ मास्क व सामाजिक दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा। ओद्यौगिक प्रशिक्षण संस्थानों को केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की पालना करते हुए 100 प्रतिशत क्षमता के साथ खालने की अनुमति प्रदान की गई है।

इसी प्रकार से सभी दुकानों और शॉपिंग माल को आवश्यक सामाजिक दूरी, नियमित सैनिटाइजेशन और कोविड-19 व्यवहार की शर्तों के साथ खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। सामाजिक दूरी के सिद्घांत, नियमित सैनिटाइजेशन और कोविड-19 अनुकूल व्यवहार के नियमों की अनुपालना के साथ स्विमिंग पूल खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन इसके लिए प्रतिभागियों, विजिटर्स व स्टाफ का पूर्ण टीकाकरण होना जरूरी है।
संपर्क वाले खेलों को छोड़ कर खेल परिसर व स्टेडियम ऑउट डोर खेल प्रतियोगिताओं सहित खेल गतिविधियों के लिए खुल सकेंगे। इन गतिविधियों के दौरान सामाजिक दूरी, खेल परिसर का नियमित सेनिटाइजेशन तथा कोविड उचित व्यवहार का पालन सुनिश्चित करना होगा।
जारी आदेशानुसार एक समय में 50 व्यक्तियों के साथ धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति होगी। इन स्थलों पर सामाजिक दूरी नियमित सेनेटाइजेशन तथा कोविड उचित व्यवहार की शर्तों का पालन करना होगा।
कोर्पाेरेट ऑफिस पूर्ण उपस्थिति के साथ खुल सकेंगे। इन्हें भी सामाजिक दूरी, नियमित सेनेटाइजेशन एवं कोविड उचित व्यवहार के नियम की पालना करनी होगी। सभी उत्पादन ईकाइयां, प्रतिष्ठान एवं उद्योगों को कार्य की अनुमति होगी, हालांकि उन्हें कोविड-19 के उचित व्यवहार, हिदायतों आदि का पालन करना होगा।

जारी आदेशों के अनुसार ’नो मास्क-नो सर्विस’ के सिद्धांत को सख्ती से लागू किया जाएगा। उन्हीं लोगों को पब्लिक व प्राइवेट ट्रांसपोर्ट में सफर की अनुमति दी जाएगी जो मास्क लगाएंगे। इसी प्रकार से सरकारी व निजी प्रतिष्ठानों में कोई भी सेवा प्राप्त करने के लिये, केवल वहीं लोग आ सकेंगे, जिन्होंने मास्क लगाया होगा। सभी दुकानदारो को अपनी दुकानों के सामने सामाजिक दूरी के निशान लगाने होंगे।
इन आदेशों को प्रभावी रूप से लागू करवाने के लिए पुलिस उपायुक्त, उपमंडल अधिकारी (ना0), सिविल सर्जन पंचकूला व सभी इंसीडेंट कमांडर कोविड-19 के नियंत्रण के लिए फाई फोल्ड स्ट्रैटजी टैस्ट-ट्रेस-ट्रैक-वैक्सीनेशन-कोविड-19 उचित व्यवहार की पालना सुनिश्चित करेंगे। नगर निगम आयुक्त, पंचकूला, जिला नगर आयुक्त सुनिश्चित करेंगे कि नगरपालिकायें इन आदेशों व दिशा निर्देशों का दुकानदारों में प्रचार प्रसार करेंगी। पुलिस उपायुक्त इन आदेशों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिये इंस्पैक्शन टीम का गठन करेंगे।

इसके अलावा उपमंडल अधिकारी (ना0) पंचकूला व कालका प्रतिदिन गतिविधियों पर निगरानी रखने और आदेशों की सख्त पालना सुनिश्चित करने के लिये अपने अपने अधिकार क्षेत्रों में इंचार्ज होंगे।
सभी इंन्सीडेंट कमांडर अपने-अपने इलाकों में इन आदेशों को लागू करने के लिये उत्तरदायी होंगे।

इन आदेशो की उल्लघ्ंाना करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 और आई पी सी की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी।

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पंचकूला, 24 दिसंबर – नागरिक अस्पताल सेक्टर 6, पंचकूला में आज विशेष रूप से बाल टीबी रोगियों के लिए निक्षा दिवस मनाया गया ताकि बच्चों के रोग और सामाजिक पुनर्वास से जुड़ी कठिनाइयों को दूर किया जा सके। 

टीबी के कारण बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं और खराब स्वास्थ्य से भी पीड़ित होते हैं।  राज्य और जिला टीबी सेल के साथ हाथ मिलाकर रोटरी चंडीगढ़ एनजीओ बच्चों को पोषण की खुराक प्रदान करेगा और उनकी शिक्षा के लिए गोद लेगा। इस अवसर पर आज 18 बच्चों को पोषाहार की खुराक दी गई।  

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इस अवसर पर डॉ राजेश राजू राज्य टीबी नोडल अधिकारी डॉ सुवीर सक्सेना,  पीएमओ सिविल अस्पताल पंचकूला डॉ रीता कालरा,  एसएमओ सलिल चोपड़ा व जेएस बावा रोटरी चंडीगढ़ मिडटाउन भी उपस्थित थे।