Archive for category: Sirsa

Chandigarh February 19, 2022

For Detailed News

The one-week long virtual Faculty Training Program under UGC Networking Resource Centre in Pharmaceutical Sciences on the theme “Emerging Trends and Alternatives in Pharmacological Research” conducted by University Institute of Pharmaceutical Sciences (UIPS), Panjab University, from February 14 – 19, 2022 successfully concluded today.

A total of 146 participants selected for training, hailing from various Colleges/Universities, representing 20 different states of India and 2 from abroad were trained on emerging tools, techniques and various alternatives to animals in pharmacological research. As many as 40 eminent speakers’ ‎from academic institutions, industrial houses and research organizations across India, USA and Canada deliberated on the emerging tools, techniques and alternatives to animals in the field of Pharmacological research

Professor S K Kulkarni, Emeritus Professor of Pharmacology & Former Pro-Vice Chancellor, Panjab University, Chandigarh, delivered the VALEDICTORY KEYNOTE LECTURE on “IMPACT OF COVID19-PANDEMIC ON LAB-BASED RESEARCH”. In his talk, Professor Kulkarni shared the data indicating COVID-19 pandemic taking a toll on mental health especially anxiety disorders and depressive disorders with an associated rise in prescriptions of psychotropic medicines. He discussed about the impact of COVID pandemic on bench based research, in terms of publications, new grant application fund, new collaboration and conference. Publications in the area of COVID have dramatically increased with most of them not contributing to any significant outcomes in future.

Professor Anil Kumar, Program Course Coordinator briefed about the deliberations of the week-long course and appreciated the interactions between the resource persons and the participants. Professor Kanwaljit Chopra, Head Pharmacology and Former Chairperson UIPS welcomed and introduced the Chief Guest and Guest of the Honor of valedictory session.

https://propertyliquid.com/

The Chief Guest, Dr Sujit K Dutta, Joint Commissioner (Animal Welfare); Member, Secretary Committee for the Purpose of Control and Supervision of Experiments on Animals (CPCSEA) & Secretary & Appellate Authority, Animal Welfare Board of India; Department of Animal Husbandry and Dairying, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying; Government of India, New Delhi admired the efforts made by UIPS in training young researchers in Pharmaceutical research. He apprised about the mission, objectives and activities of CPCSEA and the new reforms and guidelines made to enhance its functioning.

Professor R C Sobti, Former Vice Chancellor, Panjab University, Chandigarh & Babasaheb Bhimrao Ambedkar University (BBAU), Lucknow, Uttar Pradesh Guest of the Honor reiterated about the convergence of technologies like artificial intelligence, bioinformatics, omics etc and their role in dissolving the boundaries across various fields.

Dr Anurag Kuhad, Joint Course Coordinator, presented the Vote of Thanks.

Around 300 students and selected faculty participants enthusiastically attended the weeklong events.

– विभिन्न विभागों द्वारा किये जा रहे विकास कार्यों की प्रगति व इस दिशा में आ रही समस्याओं की ग्रामीणों से ली जानकारी
-योजना का मुख्य उद्देश्य ग्राम पंचायतों के तहत तीव्र व समग्र विकास का तंत्र विकसित करना है-उपायुक्त
-उपायुक्त ने गांव में समस्याओं का जायजा लेने के लिये संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ मौके का किया निरीक्षण  
 

For Detailed News

पंचकूला, 19 फरवरी- उपायुक्त श्री महावीर कौशिक ने हरियाणा पंचायत संरक्षक योजना के तहत गोद लिये गये बरवाला के गांव रिहोड़ का दौरा किया और ग्रामीणों से बातचीत कर विभिन्न विभागों द्वारा किये जा रहे विकास कार्यों की प्रगति व इस दिशा में आ रही समस्याओं की जानकारी ली। इस अवसर पर संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

ग्राम सचिवालय रिहोड में गांववासियों से बातचीत करते हुये उपायुक्त ने बताया कि हरियाणा सरकार की पंचायत संरक्षक योजना के तहत उन्हें रिहोड़ गांव का संरक्षक नियुक्त किया गया है।

श्री कौशिक ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के निर्देशानुसार राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों के तहत तीव्र व समग्र विकास का तंत्र विकसित करने के उद्देश्य से हरियाणा पंचायत संरक्षक योजना शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत प्रथम श्रेणी अधिकारियों को ग्राम पंचायत के संरक्षक की भूमिका प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस योजना का लक्ष्य गांव में सरकार की विभिन्न विकासात्मक योजनाओं की सघन समीक्षा करना और ग्रामीणों के कल्याण से संबंधित मुद्दों की बेहतर समझ विकसित करना है।

उपायुक्त ने कहा कि पिछले पांच वर्षों में रिहोड गांव में एचआरडीएफ और ग्राम विकास योजना के तहत लगभग 1 करोड़ 37 लाख रुपये के विकास कार्य करवाये गये है। उन्होंने कहा कि वे महीने में दो बार गांव रिहोड का दौरा करेंगे और गंाव में विकास कार्यों में आ रही समस्याओं का निदान करेंगे। इस अवसर पर उन्होंने सिंचाई, कृषि, लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़के), यूएचबीवीएन और हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड और जनस्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग के अधिकारियों से गांव रिहोड में उनके विभागों से संबंधित कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि एक परियोजना पर कई विभागों द्वारा काम करने के कारण कई बार आपसी तालमेल की कमी से काम पूरा होने में विलंब होता है। इसलिये उन्होंने सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को आपसी तालमेल से कार्य करने के निर्देश दिये ताकि कार्य एक तय समय अवधि में पूरे हो।

उपायुक्त ने इस अवसर पर ग्रामीणों को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाने के लाभ के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने गांव के सभी किसानों से अपील की कि वे  28 फरवरी तक अपनी फसल का पंजीकरण अवश्य करवायें। उन्होंने कहा कि मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल पर पंजीकरण करवाने से किसानों को न केवल अपनी उपज मंडियों में बेचने में सुविधा होगी बल्कि वे कृषि एवं बागवानी विभाग द्वारा चलाई जा रही अनेक योजनाओं का लाभ भी उठा सकेंगे।

https://propertyliquid.com/

इससे पूर्व ग्रामीणों ने म्हारा गांव जगमग गांव के तहत 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये राज्य सरकार का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि गांव में बिजली की कोई समस्या नहीं हैं।
उपायुक्त ने ग्रामीणों से बातचीत के दौरान बताई गई समस्याओं का जायजा लेने के लिये संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ मौके का निरीक्षण किया। गांव में बारिश के दिनों में पानी इक्ट्ठा होने की समस्या के निवारण के लिये उन्होंने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को स्टोर्म वाॅटर ड्रेनेज की एक योजना तैयार करने के निर्देश दिये। उन्होंने निर्देश दिये कि बरवाला से गांव रिहोड सड़क पर बने अंडरपास में इक्ट्ठा हुये पानी की शीघ्र से शीघ्र निकासी की जाये ताकि वहां आवागमन शुरू हो सके। उन्होंने उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के अधिकारियों गांव रिहोड में पुरानी बिजली की तारों को एक माह में बदलने के निर्देश दिये।

इस अवसर पर बीडीपीओ बरवाला विशाल पराशर, सिंचाई विभाग के कार्यकारी अभियंता अनुराग गोयल, जनस्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग के कार्यकारी अभियंता विकास लाठर, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के एसडीओ नवीन श्योराण, जनस्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग से बीआरसी नरेंद्र शर्मा, रिहोड गांव के मोहन लाल शर्मा, गांववासी व अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

सिरसा, 19 फरवरी।

For Detailed News

उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने बताया कि वर्ष 2021-22 के तहत अनुसूचित जाति के परिवारों को मत्स्य पालन हेतु अनुसूचित जाति वेलफेयर स्कीम के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। प्रार्थना पत्र सरल पोर्टल के माध्यम से ही ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इच्छुक व्यक्ति की आयु 18 से 60 वर्ष  होनी चाहिए तथा तहसीलदार द्वारा जारी अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ लगाना अनिवार्य  है। प्रार्थी जिलावासी तथा मछली पालन के लिए तालाब भी जिला की सीमा में स्थित होना चाहिए। प्रार्थी का चयन पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा।

उपायुक्त ने बताया कि ग्रामीण तालाबों को मछली पालन के लिए प्रथम वर्ष पट्टे पर लेने के लिए पट्टा राशि 50 हजार रुपये प्रति हैक्टेयर अथवा वास्तविक राशि का 50 प्रतिशत दोनों में से जो कम हो जिसकी अधिकतम राशि सीमा 2 लाख रुपये है, वित्तीय सहायता दी जाएगी। मछली की थोक बिक्री के लिए दुकान किराए पर लेने के लिए वास्तविक किराए के लिए 50 प्रतिशत दर से जिसकी अधिकतम सीमा 5 हजार रुपये प्रतिमाह लाभार्थी तथा मछली की परचून बिक्री के लिए अधिकतम सीमा 3 हजार रुपये प्रतिमाह लाभार्थी अथवा जो भी कम हो वित्तीय अनुदान दिया जाएगा।

https://propertyliquid.com/

क्या-क्या मिलेंगे लाभ :
मत्स्य पालक को प्रति लाभार्थी 15 हजार रुपये तक का जाल खरीदने पर 50 प्रतिशत अनुदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी। मछलियों की खाद-खुराक के लिए 60 प्रतिशत की दर से 90 हजार रुपये प्रति हैक्टेयर अनुदान दिया जाएगा, जिसकी सीमा 1 लाख 80 हजार रुपये है। मत्स्य पालक को रंगीन मछलियों की आरएएस इकाई पर 7 लाख रुपये का 60 प्रतिशत यानी 4 लाख 20 हजार रुपये तक अनुदान दिया जाएगा। अनुसूचित जाति के मछली पालकों के लिए 10 दिनों के प्रशिक्षण हेतु 100 रुपये प्रतिदिन प्रशिक्षण भत्ता अधिकतम 100 दिनों तक दिया जाएगा।