-कालका एसडीएम व तहसीलदार को लंबित कोर्ट केसो का जल्द निपटारा करने के दिये निर्देश
पंचकूला, 31 मार्च- अंबाला मंडल की आयुक्त रेणू एस फुलिया ने आज पंचकूला उपायुक्त कार्यालय में स्थित खजाना कार्यालय के स्ट्रोंग रूम में जाकर रैवन्यू स्टैंप, रिकाॅर्ड और जांच रजिस्टर का निरीक्षण किया और वहां खजाना अधिकारी व अधीक्षक से कोर्ट केसो के बारे में पूछताछ की। इस अवसर पर उपायुक्त श्री महावीर कौशिक भी उनके साथ उपस्थित थे।
इसके उपरांत श्रीमती फुलिया ने कालका स्थित एसडीएम कार्यालय व सरल केंद्र का निरीक्षण किया। श्रीमती फुलिया ने तहसीलदार कार्यालय जाकर कोर्ट केसों के बारे में पूछताछ की और एसडीएम रूचि सिंह बेदी एवं तहसीलदार विक्रम सिंघला को लंबित कोर्ट केस का जल्द निपटारा करने के निर्देश दिये। उन्होंने कार्यालय का मूवमेंट रजिस्टर भी चैक किया। इसके उपरांत उन्होंने तहसील में रजिस्टरी क्लर्क से रजिस्टरी की सेल डीड के बारे में पूछताछ की। उन्होंने संबंधित कर्मचारियों के काम पर संतुष्ठि जाहिर की।
इस अवसर पर नायब तहसीलदार जितेंद्र गिल, दिनेश कुमार, अनिल कुमार सहित संबंधित अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे।
https://news7world.com/wp-content/uploads/2019/03/s1.jpg160162News 7 Worldhttps://news7world.com/wp-content/uploads/2018/12/Untitled.jpgNews 7 World2022-04-01 01:08:182022-04-01 01:08:22अंबाला मंडल की आयुक्त ने पंचकूला व कालका की तहसील व खजाना कार्यालयों का किया निरीक्षण
पंचकूला, 31 मार्च- मुख्यमंत्री हरियाणा के प्रधान सचिव श्री वी उमा शंकर ने आज सभी जिला उपायुक्तों के साथ चंडीगढ से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से हरियाणा मुख्यमंत्री राहत कोष के तहत विभिन्न बीमारियों के इलाज के लिये दी जाने वाली वित्तीय सहायता के संबंध में बैठक की तथा ऐसे मामलों के शीघ्र निपटान के निर्देश दिये।
बैठक के उपरांत उपायुक्त श्री महावीर कौशिक ने लघु सचिवालय के सभागार में संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि पात्र व्यक्तियों को इस सुविधा का लाभ शीघ्र उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री राहत कोष के तहत ह्दय, किडनी,कैंसर सहित 25 बीमारियों के लिये वित्तीय सहायता के आवेदनों को आॅन लाईन माध्यम से लेने का निर्णय लिया गया है। अब पात्र व्यक्ति सीधे http://saralharyana.gov.in पोर्टल पर परिवार पहचान पत्र के साथ लाॅगइन कर आवेदन कर सकते है।
आठ सदस्यों की एक जिला स्तरीय कमेटी का किया गया गठन-
उन्होंने बताया कि आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी भी योजना के तहत कवर ना होने वाली बीमारियों के लिये मुख्यमंत्री राहत कोष के तहत मिलने वाली वित्तीय सहायता के लिये पात्र होंगे। उन्होंने बताया कि आठ सदस्यों की एक जिला स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है, जो मुख्यमंत्री राहत कोष के तहत वित्तीय सहायता के लिये प्राप्त आवेदनों पर विचार कर स्वीकृति प्रदान करेगी। उन्होंने बताया कि जनप्रतिनिधियों की इस कमेटी में सांसद, विधायक, उपायुक्त, सिविल सर्जन, मेयर, चेयरमैन जिला परिषद और चेयरमैन पंचायत समिति शामिल होंगे जबकि नगराधीश इस कमेटी के नोडल अधिकारी होंगे। उन्होंने बताया कि कमेटी हर 15 दिन में बैठक कर सभी प्राप्त आवेदनों पर विचार करेंगी और मुख्यमंत्री राहत कोष के तहत उपयुक्त सहायता प्रदान करने की सिफारिश करेगी।
इस अवसर पर नगराधीश गौरव चैहान, डीआइओ सतपाल शर्मा , तहसीलदार बरवाला वीरेंद्र गिल, तहसीलदार कालका विक्रम सिंगला, डाॅ अनुज बिश्नोई सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
https://news7world.com/wp-content/uploads/2019/03/s1.jpg160162News 7 Worldhttps://news7world.com/wp-content/uploads/2018/12/Untitled.jpgNews 7 World2022-04-01 00:57:362022-04-01 00:57:41हरियाणा मुख्यमंत्री राहत कोष के तहत विभिन्न बीमारियों के इलाज के लिये वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिये आवेदन प्रक्रिया हुई सरल-उपायुक्त श्री महावीर कौशिक
पंचकूला, 31 मार्च- हरियाणा के राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा में भारत-तिब्बत सीमा पुलिस का गौरवशाली इतिहास रहा है। जब-जब भी देश की सुरक्षा की बात आई है, तो आईटीबीपी के जवानों ने अपना बलिदान देकर देश की सीमाओं की रक्षा की है।
राज्यपाल आज पंचकूला के भानू स्थित आईटीबीपी के प्राथमिक प्रशिक्षण केन्द्र में आयोजित 40वीं अखिल भारतीय अश्वारोही चैंपियनशिप और पुलिस माउंटेड मीट 2021-22 के अवसर पर संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देश की आंतरिक सुरक्षा के मामलों में भारत-तिब्बत सीमा पुलिस ने सदैव अग्रिम मोर्चे पर रहकर काम किया है। देश में कहीं भी प्राकृतिक आपदा, आतंकवाद, नक्सलवाद व अन्य प्रकार की चुनौतियों से पार पाने के लिए या देश की आंतरिक सुरक्षा मजबूत बनाने तथा अन्य कानून व्यवस्था के मामलों में आईटीबीपी ने हमेशा हर चुनौती का मुकाबला किया है। 24 अक्टूबर, 1962 को अपनी स्थापना के बाद से ही आईटीबीपी को समय-समय पर सीमा सुरक्षा, उग्रवाद विरोधी और आंतरिक सुरक्षा सम्बन्धी बड़ी जिम्मेवारी सौंपी गई। जवानों ने इस जिम्मेवारी को बखुबी निभाकर देश का गौरव बढ़ाया है।
उन्होंने कहा कि आईटीबीपी ने देश की सुरक्षा में जहां महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है वहीं खेल के क्षेत्र में भी अंतराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं में देश और अपने बल का नाम रोशन किया है। अखिल भारतीय अश्वारोही चैंपियनशिप में 18 टीमों के 600 से भी अधिक प्रतियोगी और घुड़सवार भाग ले रहें है। इसके साथ-साथ आईटीबीपी के 300 के लगभग घोड़े भी इस प्रतियोगिता में शामिल है। कोरोना के चलते पिछले दो वर्ष से यह प्रतियोगिता आयोजित नहीं हो पाई थी, लेकिन लम्बे अन्तराल के बाद इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है।
उन्होंने कहा कि अन्र्तराष्ट्रीय और राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में आईटीबीपी ने बड़े नामी खिलाड़ी दिए हैं। आईटीबीपी के सबसे बड़े ट्रेनिंग सैन्टर में जहां जवानों को सामरिक प्रशिक्षण दिया जाता है वहीं विश्वस्तरीय खेल प्रशिक्षण की सुविधाएं भी हैं। उन्हें बेहद खुशी हुई है कि इस प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा शीघ्र ही आम जन-मानस व युवाओं के लिए खेल प्रशिक्षण की सुविधाएं शुरू की जा रहीं है। इससे स्कूल, कालेजों में पढ़ने वाले युवा भी अश्वारोही तीरदंाजी, वाॅलीबाल व अन्य खेलों का प्रशिक्षण ले पाएंगें।
राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमं़ं़त्री श्री नरेन्द्र के नेतृत्व में भारतीय सेनाओं और अर्धसैनिक बलों का मजबूतीकरण हुआ है। सभी सेनाओं के जवान आज किसी भी दुश्मन देश का मुकाबला करने के लिए हिम्मत और साहस से लबालब हैं। सभी सेनाओं और सैनिक बलों के पास आधुनिक हथियार और सामरिक सुविधाएं है। केन्द्र सरकार ने आईटीबीपी, के जवानों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए सेंटर बेनोवलेंट फंड की स्थापना की है, जिसके तहत विभिन्न आॅपरेशन कार्यों के दौरान वीरगति को प्राप्त होने वाले जवानों के परिवारों को 40 लाख रूपये की सहायता रिलीफ फंड के रूप में मुहैया करवाई जाती है। इसी तरह से आईटीबीपी के जवान व उनके परिवारों को आयुषमान भारत योजना में शामिल किया गया है। इस योजना के तहत सभी परिवारों को मुफ्त ईलाज की सुविधा उपलब्ध है।
उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार भी सैनिकों व उनके परिवारों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। वीरगति को प्राप्त होने वाले सैनिकों व अर्द्ध-सैनिकों के परिवारों को दी जाने वाली एक्स-ग्रेशिया ग्रांट 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये की गई है।
उन्होंने कहा कि हरियाणा देश की जनसंख्या का मात्र दो प्रतिशत होते हुए भी खेलों का हब बना है और हरियाणा के युवाओं ने विश्व में भारत का नाम रोशन किया है। हरियाणा सरकार की खेल नीति खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिये अधिकतम नकद पुरस्कार तथा नौकरी में आरक्षण इत्यादि सुविधाओं के कारण पूरे देश में उत्तम है।
श्री दत्तात्रेय ने कहा कि भारत-तिब्बत सीमा पुलिस व विभिन्न राज्यों की पुलिस की दक्षता बढ़ाने व बेहतर समन्वय करने के उद्देश्य से पुलिस माउंटेड मीट 2021-22 का भी आयोजन किया है। इस मीट के दौरान सभी पुलिस बलों के जवान एक दूसरे की कौशलताओं से पारंगत होंगे। उन्होंने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि सभी पुलिस बलों के जवानों को यहां नई तकनीक सीखने को मिलेगी जो देश व प्रदेश की सुरक्षा में एक मील का पत्थर साबित होगी।
आईटीबीपी के महानिदेशक श्री संजय अरोड़ा ने कहा कि यह चैंपीयनशिप एक मेगा इवेंट है। आईटीबीपी ने अंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में मेडल जीते हैं। इस प्रतियोगिता से सभी केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य पुलिस कर्मियों को विभिन्न खेलों में अपने खेल का प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा के राज्यपाल के इस इवेंट का शुभारंभ करने से सभी खिलाड़ियों को बेहतर प्रदर्शन करने की प्रेरणा मिलेगी। उन्होंने मुख्य अतिथि हरियाणा के राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय को स्मृति चिन्ह भी भेंट किया।
इस अवसर पर एचईआरसी के चेयरमैन आर.के. पचनंदा, मनोज रावत, अपर महानिरीक्षक पश्चिमी सीमांत, श्री ईश्वर सिंह दूहन, महानिरीक्षक, प्राथमिक प्रशिक्षण केन्द्र, बीटीसी, श्री एसके शर्मा, राजेश शर्मा, उप महानिरीक्षक, मेघालय, पश्चिम बंगाल व कर्नाटका के पूर्व डीजी सहित अन्य राज्यों से आए हुए अधिकारी व खिलाड़ी उपस्थित थे।
https://news7world.com/wp-content/uploads/2019/03/s1.jpg160162News 7 Worldhttps://news7world.com/wp-content/uploads/2018/12/Untitled.jpgNews 7 World2022-04-01 00:52:462022-04-01 00:54:24देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा में भारत-तिब्बत सीमा पुलिस का रहा है गौरवशाली इतिहास-राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय
Chandigarh, March 31:- Smt. Sarbjit Kaur Dhillon, Mayor, Chandigarh has inaugurated a Public Toilet Block near Shastri Market, Sector 22, Chandigarh here today in the presence of prominent persons of the market and officers of Municipal Corporation, Chandigarh.
On the occasion, Mayor Chandigarh appreciated the works being carried out by MC Chandigarh and Chandigarh Smart City Ltd.
She said all such works are for the betterment of facilities to pubic and shall raise the standards of public utilities in the city beautiful.
She said the QR codes will be placed at all the public toilets so that people can share their feedback about the availability of electricity, water supply, cleanliness of toilet premises and toilet seat while using the facility.
The Public toilet has been renovated under ABD scheme of Chandigarh Smart City Ltd at a cost of Rs. 20.00 lacs, the toilet block has separate/independent provision for differently abled persons/transgender, male and female users
हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा जिला में अनुसूचित जाति के परिवारों को स्वरोजगार के लिए सूक्ष्म ऋण योजना व महिला समृद्धि योजना के तहत ऋण दिए जाने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। जिसमें ऋण आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 15 अप्रैल निर्धारित की गई है। ऋण आवेदन पत्र निगम की वेबसाइट एचएसएफडीसीडॉटओआरजीडॉटइन पर उपलब्ध है।
उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने बताया कि सूक्ष्म ऋण योजना में कपड़ा दुकान, चाय की दुकान, किरयाणा दुकान, डेयरी फार्मिंग, मनियारी की दुकान, फल व सब्जी की दुकान, खिलौनों की दुकान, बिजली कार्य की दुकान, ब्यूटी पार्लर, मोची का कार्य, टायर पैंचर की दुकान तथा महिला समृद्धि योजना में ब्यूटी पार्लर, बुटीक, मनियारी की दुकान, कॉस्मेटिक दुकान, डेयरी फार्मिंग इत्यादि स्कीम के तहत ऋण दिया जाना है। योजना के तहत अधिकतम 75 हजार रुपये तक के ऋण केवल पांच प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर दिया जाएगा। ऋण की वसूली मासिक किस्तों में तीन वर्षों में की जाएगी।
पात्रता एवं शर्तें आवेदक जिला सिरसा का स्थाई निवासी हो तथा अनुसूचित जाति से संबंध रखता हो। आवेदक की आयु 18 वर्ष से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। पारिवारिक वार्षिक आय तीन लाख रुपये से अधिक न हो। बीपीएल पात्र आवेदकों को ऋण में दस हजार रुपये तक की अनुदान राशि दी जाएगी। आवेदक निगम या बैंक का बकायादार न हो, पहले लिए ऋण का दुरूपयोग न किया हो तथा एनएसएफडीसी स्कीमों के अंतर्गत ऋण प्राप्त न किया हो। ऋण की वसूली मासिक किस्तों में तीन साल के अंदर की जाएगी। लाभार्थी के ऋण अदायगी में डिफाल्टर होने पर निगम द्वारा सामान्य ब्याज के अतिरिक्त 4 प्रतिशत दंड ब्याज भी वसूल किया जाएगा।
यहां जमा करवाएं आवेदन पत्र इच्छुक आवेदनकर्ता निगम की वेबसाइट से ऋण आवेदन पत्र प्राप्त कर 15 अप्रैल तक स्थानीय डीसी कॉलोनी मकान नंबर एक स्थित हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के कार्यालय में ऋण आवेदन पत्र सरपंच/पार्षद से सत्यापित करवाकर मूल दस्तावेज जैसे ऋण आवेदन पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र इत्यादि सहित जमा करवा सकते हैं।
योजना के तहत अधिक जानकारी के लिए आवेदक निगम कार्यालय के दूरभाष नंबर 01666-244974 पर संपर्क कर सकते हैं। अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा जिला में अनुसूचित जाति के परिवारों को स्वरोजगार के लिए सूक्ष्म ऋण योजना व महिला समृद्धि योजना के तहत ऋण दिया जा रहा है। ऐसे में 15 अप्रैल तक आवेदन करना होगा। आवेदन करने के बाद उसकी जांच होगी और 75 हजार रुपये तक की राशि उपलब्ध करवाई जाएगी।
https://news7world.com/wp-content/uploads/2019/03/s1.jpg160162News 7 Worldhttps://news7world.com/wp-content/uploads/2018/12/Untitled.jpgNews 7 World2022-04-01 00:45:272022-04-01 00:45:27सूक्ष्म ऋण योजना व महिला समृद्धि योजना के तहत दिया जाता है 75 हजार रुपये का ऋण
मुख्य सचिव हरियाणा संजीव कौशल ने निर्देश दिए कि 24 अप्रैल 2022 तक स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीणों को प्रॉपर्टी आई-कार्ड वितरित करवाना सुनिश्चित किया जाए। इस संबंध में अगर किसी गांव में दावे व आपत्तियों से संबंधित मामला है तो उसका भी तुरंत समाधान किया जाए ताकि सभी गांवों को जल्द से जल्द लाल डोरा मुक्त बनाया जा सके।
मुख्य सचिव आज वर्चुअल माध्यम से सभी जिला उपायुक्तों के साथ स्वामित्व योजना की समीक्षा कर रहे थे। इस अवसर पर सिरसा से उपायुक्त अजय सिंह तोमर, डीआरओ सुरेश कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। मुख्य सचिव ने बैठक में सभी जिलों में स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन में आ रही अड़चनों से संबंधित अधिकारियों से फीडबैक ली और उन्होंने निर्धारित समय अवधि में इनको दूर करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी जिला राजस्व अधिकारी पोर्टल पर डाटा अपडेट रखें। उन्होंने जिला उपायुक्तों को यह भी निर्देश दिए कि वितरित किए जाने वाले प्रॉपर्टी कार्डों का एक रजिस्टर में लेखा-जोखा भी दर्ज किया जाए। उन्होंने गांवों में स्कूल, धर्मशाला, पंचायत घर, सरकारी अस्पताल आदि राजकीय भवनों व पंचायती स्थानों की प्रोपर्टी आईडी बनवाने तथा प्रोपर्टी से जुड़े आपसी विवादों का भी परस्पर सुलह कर निपटारा करने के निर्देश दिए।
उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि स्वामित्व योजना सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। मुख्य सचिव द्वारा आज दिए सभी निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित की जाए तथा निर्धारित समय अवधि में प्रॉपर्टी कार्ड वितरित करवाना सुनिश्चित किया जाए। राजस्व तथा पंचायत विभाग के अधिकारी व कर्मचारी इस संबंध में लंबित सभी कार्य को तेजी के साथ पूरा करें।
https://news7world.com/wp-content/uploads/2019/03/s1.jpg160162News 7 Worldhttps://news7world.com/wp-content/uploads/2018/12/Untitled.jpgNews 7 World2022-03-30 17:46:022022-03-30 17:46:07वितरित किए जाने वाले प्रॉपर्टी कार्डों का लेखा-जोखा दर्ज करें अधिकारी : मुख्य सचिव संजीव कौशल
प्राथमिक प्रशिक्षण केन्द्र, भानू, पंचकूला, (हरियाणा) में 40वीं ऑल इंडिया पुलिस इक्वेस्ट्रियन चैंपियनशिप और माउंटेड पुलिस ड्यूटी मीट- 2021-22 का उदघाटन समारोह (OPENING CEREMONY) का आयोजन दिनांक-31.03.2022 को 16:00 बजे किया जाएगा। इस आयोजन के मुख्य अतिथि हरियाणा के महामहिम राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय होंगें। यह चैंपियनशिप AIPSCB (अखिल भारतीय पुलिस खेल नियंत्रण बोर्ड) के झंडे तले आयोजित की जायेगी। AIPEC, एक राष्ट्रीय स्तर का आयोजन है जो अखिल भारतीय पुलिस खेल नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली के तत्वावधान में आयोजित किया जाता है। सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य पुलिस कर्मियों को विभिन्न खेलों में अपने खेल कौशल का प्रदर्शन करने का एक उत्कृष्ट अवसर प्रदान करता है। इस चैंपियनशिप का उद्देश्य विभिन्न घुड़सवारी प्रतियोगिताओं के लिए पुलिस सवारों को प्रोत्साहित करना और राष्ट्रीय घुड़सवारी चैंपियनशिप के लिए एक मंच प्रदान करना है। पहले भी कई पुलिस सवारों ने इन प्रतियोगिताओं में भाग लेना शुरू किया और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर राष्ट्रीय का प्रतिनिधित्व किया। यह चैंपियनशिप एक मेगा इवेंट है और इसमें शामिल होने वाले अतिथि/गणमान्य व्यक्ति और खिलाड़ी नागरिक प्रशासन, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य पुलिस संगठनों से होंगे। इस चैंपियनशिप में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 04 और राज्य पुलिस की 13 टीमें भाग ले रही हैं। इस प्रतियोगिता में राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के घुडसवार भाग ले रहे हैं, इस प्रतियोगिता में सीनियर ज्यूरी मेंबर हैं जो इस प्रतियोगिता का आंकलन करेंगें। 12 दिनों की लंबी चैंपियनशिप में कुल 501 खिलाड़ी 275 घोड़ों के साथ 31वीं श्रेणियों में प्रतिस्पर्धा करेंगे। जैसे कि शो जंपिंग, टू हैक्स टू ड्रेसेज क्वाड्रिल्स से टेंट पेगिंग और क्रॉस कंट्री रेस। इस आयोजन के उदघाटन समारोह में मुख्य अतिथि महामहिम राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय के आगमन पर दिनांक-31.03.2022 को 15:30 बजे आप सभी को प्राथमिक प्रशिक्षण केन्द्र, भानू, पंचकूला, (हरियाणा) आमंत्रित किया जाता है। आप सभी सादर आमंत्रित हैं।
The Institute of Forensic Science and Criminology, Panjab University, Chandigarh organized a one day National level webinar on ‘Forensic Examination of IEDs in terrorist cases’ on March 30, 2022. The Chairperson, Dr. Vishal Sharma hosted the webinar and welcomed the guests. He emphasized the importance of the examination of IED DEVICES AND BLAST RESIDUE in order to understand the type of blast, its intensity and explosive used in the said blast. This topic is very important for the budding forensic students as the blast often happen in many region of the country. Such type of examination also important to know about the cross boarder terrorism.
The distinguished scientist and Forensic expert Dr. N.B.Bardhan, former Director of CFSL CBI, New Delhi, gave a talk titled Forensic Examination of IEDs in terrorist cases.” He presented an intriguing talk about explosives. He started his talk with brief description about explosives and its types. He mentioned about the crime scene reconstruction of cases related to IED blast, further added properties of explosives and categorized explosives into five kinds. He further emphasized the need for considering and analyzing material evidence carefully as it often gets contaminated if not handled properly or at times get fabricated. He even added the mechanism of various explosives. He ended his talk by discussing some of the famous cases involving explosive devices such as Mumbai Blast Case and discussed some very unusual cases happening on IED blast these days.
More than 60 delegates participated in the webinar including Scientist from forensic labs, faculty and students and research scholars from various Universities. Dr. Vishal Sharma, Convener of the webinar, thanked the speaker and all the participants.
https://news7world.com/wp-content/uploads/2019/03/s1.jpg160162News 7 Worldhttps://news7world.com/wp-content/uploads/2018/12/Untitled.jpgNews 7 World2022-03-30 17:35:482022-03-30 17:35:57Webinar on Forensic Examination of IEDs in terrorist cases by PU’s Institute of Forensic Science and Criminology, Panjab University, Chandigarh
पंचकूला 30 मार्च- हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल की अध्यक्षता में चंडीगढ़ से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से हरियाणा के सभी उपायुक्तों के साथ स्वामित्व योजना को लेकर समीक्षा बैठक हुई। उन्होंने सभी उपायुक्तों को तय समय सीमा में संबंधित कार्य पूरा करने के निर्देश दिये।
उपायुक्त श्री महावीर कौशिक ने मुख्य सचिव को अवगत कराया कि जिला पंचकूला में स्वामित्व योजना के तहत अधिकतर कार्य पूरा हो चुका और शेष कार्य को भी तय समय सीमा में पूरा कर लिया जायेगा। बैठक के उपरांत उपायुक्त श्री महावीर कौशिक ने जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, पंचकूला, पिंजौर, रायपुररानी व बरवाला खंड के तहसीलदारों व नायब तहसीलदारों को जल्द ही अपना कार्य पूरा करने के निर्देश दिये। उन्होंने अधिकारियों को किये गये कार्यों की रिपोर्ट सप्ताह में दो बार प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिये।
इस अवसर पर खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी बरवाला विशाल पराशर, खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी रायपुररानी परम नंदन, सामाजिक शिक्षा एवं पंचायत अधिकारी पिंजौर मेहर सिह, तहसीलदार पंचकूला पुण्यदीप शर्मा, तहसीलदार कालका विक्रम सिंगला, तहसीलदार बरवाला वीरेंद्र गिल, नायब तहसीलदार पंचकूला हरदेव सिंह, मोरनी की नायब तहसीलदार पुनम रानी और रायपुरानी की नायब तहसीलदार स्नेहा, डीडीपीओ कार्यालय के सुशील कुमार और अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
https://news7world.com/wp-content/uploads/2019/03/s1.jpg160162News 7 Worldhttps://news7world.com/wp-content/uploads/2018/12/Untitled.jpgNews 7 World2022-03-30 17:31:302022-03-30 17:31:35हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने स्वामित्व योजना को लेकर वीडियो कांफ्रेंसिंग द्वारा प्रदेश के सभी उपायुक्तों के साथ की समीक्षा बैठक
– उपायुक्त की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत अधिकारियों की बैठक का आयोजन, 3040.90 लाख रुपये की लागत की 242 यूनिट को किया गया अप्रूव
जिला स्तरीय समिति के चेयरमैन एवं उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने कहा कि जिला में मत्स्य पालन के क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं, इसलिए अधिकारी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत निजी भूमि पर तालाब निर्माण के लिए अधिक से अधिक पात्र व्यक्तियों को ऋण की सुविधा प्रदान की जाए। योजना के तहत प्राप्त आवेदनों में यदि कोई त्रुटि है तो उसे दूर करने में आवेदक की सहायता की जाए और योजना का लाभ दिया जाए।
उपायुक्त बुधवार को उनके कार्यालय कक्ष में प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा के तहत योजना वर्ष 2022-23 की जिला स्तरीय समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में सीईओ जिला परिषद सुशील कुमार, उप निदेशक मत्स्य विभाग रमेश कुमार ढांगी, उप निदेशक कृषि डा. बाबूलाल, जिला मत्स्य अधिकारी जगदीश चंद्र सहित अन्य कर्मचारी मौजूद थे।
बैठक में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत वर्ष 2022-23 में शुरू किए जाने वाले विभिन्न प्रोजेक्ट का अनुमोदन किया गया। बैठक में 3040.90 लाख रुपये की लागत की 242 यूनिट को अप्रूव किया गया जिनमें से 1215.36 लाख रुपये संबंधित बेनेफिशरी का शेयर होगा और 1824.54 लाख रुपये विभाग के माध्यम से अनुदान स्वरूप प्रदान किए जाने का प्रावधान रखा गया है। जिला स्तरीय कमेटी के द्वारा अप्रूव किए गए कंपोनेंट को राज्य स्तरीय कमेटी के समक्ष आगामी कार्रवाई के लिए भेजा जाएगा। जिला स्तरीय कमेटी के चेयरमैन उपायुक्त हैं तथा सीईओ जिला परिषद, उप निदेशक मत्स्य विभाग, उप निदेशक कृषि विभाग, एलडीएम पीएनबी, केवीके के एचओडी, प्रगतिशील मत्स्य किसान बतौर सदस्य व जिला मत्स्य अधिकारी कमेटी के सदस्य सचिव हैं।
उपायुक्त ने कहा कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, इसलिए किसान इस योजना का लाभ उठाकर अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। सफेद झींगा एवं मत्स्य पालन करने की अपार संभावनाएं है। बहुत से प्रगतिशील किसानों ने इन चुनौतियों को अवसर में बदलकर मत्स्य पालन से अपनी आमदनी को बढ़ा रहे है। उपायुक्त ने कहा कि प्रशासन का प्रयास है कि मत्स्य पालन से जुड़ी तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी, ताकि मत्स्य पालकों को और अधिक मुनाफा हो सके। उन्होंने बताया कि खारा पानी व लवणीय भूमि में मत्स्य पालन की अपार संभावनाएं हैं। योजना के तहत सरकार द्वारा सामान्य श्रेणी के लिए इकाई लागत का अधिकतम 40 प्रतिशत अनुदान व अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला श्रेणी के लिए इकाई लागत का 60 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान है।
बैठक में जिला मत्स्य अधिकारी जगदीश चंद्र ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत वर्ष 2022-23 में शुरू किए जाने वाले विभिन्न प्रोजेक्ट के संबंध में विस्तृत जानकारी दी।
https://news7world.com/wp-content/uploads/2019/03/s1.jpg160162News 7 Worldhttps://news7world.com/wp-content/uploads/2018/12/Untitled.jpgNews 7 World2022-03-30 17:27:162022-03-30 17:27:21जिला में मत्स्य पालन के क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं, योजनाओं का लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करें अधिकारी : उपायुक्त अजय सिंह तोमर
