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-उपायुक्त ने गांव गढ़ी में जल्द ही बस स्टाॅप बनवाने का दिया आश्वासन

– ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान 18 से 45 वर्ष तक के लड़के-लड़कियों को 64 विभिन्न कौशलों का दें रहा प्रशिक्षण

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पंचकूला, 9 मई-        उपायुक्त महावीर कौशिक की अध्यक्षता में आज लघु सचिवालय के सभागार में जिला स्तरीय आरसेटी सलाहकार समिति की बैठक हुई। उपायुक्त ने आरसेटी सलाहकार समिति के अधिकारियों को एचआरएलएम के साथ जुड़कर जिले के ज्यादा से ज्यादा ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार के लिये तैयार करने के निर्देश दिये।

बैठक में नाबार्ड, जिला रोजगार विभाग, जिला ओद्योगिक विभाग, डीपीएम और पंजाब नेशनल बैंक के अधिकारियों के साथ चर्चा हुई और जिले के लोगों को स्वरोजगार के कार्य में लगाने और उनको बैंकों से ऋण उपलब्ध करवाने को लेकर चर्चा हुई।

ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान के निदेशक अशोक कुमार ने बताया कि ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरे देश में चल रहा हैं और जिला पंचकूला ने वर्ष 2013 से 2022 तक 4870 ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण दिया है, जिसमें सेे 3666 युवा स्वरोजगार करके अपनी आजीविका चला रहे है। उन्होंने बताया कि यह संस्थान 18 से 45 वर्ष तक के लड़के-लड़कियों को 64 विभिन्न कौशलों का प्रशिक्षण दें रहा है।
उपायुक्त ने कहा कि ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देने के साथ साथ उनको बैंको से ऋण दिलवाकर स्वरोजगार में लगाना सुनिश्चित करें और समय समय पर उनके कार्य का निरीक्षण भी करें ताकि स्वरोजगार करने वाले इन युवाओं को प्रशासन का सहयोग मिल सके और उनमें आत्मविश्वास बढ़ सके और प्रशासन को इन युवाओं के कार्य का फीड बैक भी मिल सके।

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ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान के निदेशक ने उपायुक्त से रायपुररानी बसस्टेंड से गांव गढ़ी के लिये एक बस स्टाॅप बनवाने का भी निवेदन किया ताकि बस स्टाॅप बनने से ज्यादा से ज्यादा बच्चें ग्रामीण स्वरोजगार कार्यालय पर आकर अपना पंजीकरण करवायेेंगे और यहां से प्रशिक्षण लेकर अपना रोजगार करके आत्मनिर्भर बन सकें। उपायुक्त ने उनकी बस स्टाॅप की मांग को जल्द से जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया।
इस अवसर पर एजीएम नाबार्ड दीपक जाखड, जिला रोजगार अधिकारी चेतना, ओद्योगिक एक्सटेंशन अधिकारी रोहित टिंडल, डीपीएम राहुल यादव, चीफ मेनेजर पीएनबी निरंजन बामल व पीएनबी के सीनियर मैनेजर गौतम मेहता सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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पंचकूला मई 8: इस साल प्रदेश में सूखे चारे की अधिक कीमत के चलते प्रदेश की गौशालाएं खुद को चारा खरीदने में असहाय महसूस कर रही थी । मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल व कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए पहल की और गौशालाओं को चारे के लिए प्रथम किस्त के रूप में हरियाणा गौ सेवा आयोग के द्वारा पंजीकृत गौशालाओं के खाते में 13 करोड़ 44 लाख 55 हजार रुपये की राशि डाल दी गई है।

हरियाणा गौ सेवा आयोग के चेयरमैन श्री श्रवन कुमार गर्ग ने बताया कि प्रदेश से बाहर जा रहे सूखे चारे के कारण सूखे चारे के भाव अचानक बढ़ गए जिसके चलते प्रदेश सरकार द्वारा अन्य प्रदेशों में जा रहे तुढे पर भी रोक लगाई गई व चारे की खरीद के लिए विशेष ग्रांट जारी की गई है । इसी प्रकार हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा गौ सेवा आयोग में पंजीकृत गौशालाओं को विगत 31 दिसंबर व 31 मार्च को भी सहायता राशि दी गई है यह 6 माह के अंदर तीसरी किस्त है

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श्री गर्ग ने कहा कि अगर किन्ही कारणों से गौशालाओं के खाते में अनुदान राशि नहीं पहुंचे तो डीडीए एनिमल हसबेंडरी से संपर्क करें एवं हरियाणा गौ सेवा आयोग को ईमेल द्वारा सूचना करें जिससे गौशालाओं को समय से लाभ मिल सके। उन्होंने साथ ही आह्वान किया कि प्रदेश की जो गौशाला आयोग द्वारा पंजीकृत नहीं है उन्हें हरियाणा गौ सेवा आयोग में पंजीकृत करवाएं जिससे भविष्य में उन्हें भी सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ मिल सके । उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील की हरियाणा के प्रत्येक गांव में गौशाला का निर्माण करे व घर घर में गोपालन करें जब तक सड़क पर एक भी गौ माता है इस अभियान को रुकने न दे।
श्रवन गर्ग ने हरियाणा की सभी गौशालाओं व गौ भक्तों की ओर से इस सहयोग के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल व कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल का धन्यवाद किया है ।