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पंचकूला, 3 सितंबर-

केंद्रीय जलशक्ति, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश में हर घर तक नल से जल पंहुचाने के लिये जल जीवन मिशन आरंभ किया गया है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिये केंद्रीय जलशक्ति मंत्रालय द्वारा देश के अलग अलग हिस्सों में क्षेत्रीय कार्यशालायें आयोजित करके राज्य सरकारों को जल जीवन मिशन के तहत किये जाने वाले कार्यों के लिये प्रेरित किया जा रहा है। 

श्री कटारिया आज सेक्टर-3 होटल होलिडे इन में केंद्रीय जलशक्ति मंत्रालय द्वारा उतरी राज्यों के लिये आयोजित दो दिवसीय कार्यशाला के शुभारंभ के उपरांत मीडिया से बातचीत कर रहे थे। इन राज्यों में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उतर प्रदेश, उतराखंड, दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ शामिल है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में इस तरह की पांच क्षेत्रीय कार्यशालायें आयोजित की जायेंगी। 

उन्होंने कहा कि वर्तमान में देश के लगभग साढे 3 करोड़ घरों में नल से जल की आपूर्ति हो रही है और अभी लगभग साढ़े 13 करोड़ घरों में नल से जल की आपूर्ति की व्यवस्था की जानी है। उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य को पंाच वर्षों में चरणबद्ध तरीके से हासिल किया जायेगा। चालू वित वर्ष में जल जीवन मिशन के लिये 36 हजार करोड़ के बजट की व्यवस्था की गई है, जिसमें से 20768 करोड केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध करवाया जायेगा और शेष राशि राज्य सरकारें अपने स्तर पर खर्च करेंगी।  उन्होंने कहा कि जल की उपलब्धता को लेकर अलग अलग राज्यों की अपनी चुनौतियां है और उन चुनौतियों के मुताबिक ही राज्य सरकारें कार्य योजना तैयार कर रही है। उन्होंने बताया कि पंजाब और हरियाणा में जहां गिरते भू जल स्तर की समस्या हैं वहीं पहाड़ी राज्यों में दुर्गंम स्थानों तक पानी की आपूर्ति पंहुचाने जैसी चुनौतियां है। इसी प्रकार उतर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में अलग तरह की चुनौतियां है और इसीलिये क्षेत्रीय कार्यशाला आयोजित करके वहां के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जल जीवन मिशन के प्रभावी कार्य योजनाओं पर चर्चाएं की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस मिशन के प्रभावी क्रियांवयन के लिये पांच स्तर पर कार्य किया जायेगा, जिसमें केंद्रीय स्तरीय समिति, राज्य स्तरीय जल समिति, जिला और स्थानीय निकाय व ग्राम पंचायत स्तर की समितियां बनाने के साथ साथ गैर सरकारी संगठनों और समाज के लोगों को साथ जोड़ने की गतिविधियां चलाई जायेंगी।

  केंद्रीय जल शक्ति राज्यमंत्री ने कहा कि हर घर तक नल से जल पंहुचाने की योजना के साथ साथ जल को उपलब्ध स्त्रोतों के प्रभावी प्रबंधन और भूजल स्तर की उपलब्धता की जानकारियां जुटाने के लिये शोध कार्य भी किये जा रहे है। उन्होंने कहा कि देश के 1500 विकास खंड गिरते भू स्तर के कारण डार्क जोन में आ चुके है और कई ऐसे विकास खंड है जो डार्क जोन की ओर बढ़ रहे है। उन्होंने कहा कि  इन सभी समस्याओं के समाधान के लिये भी केंद्रीय स्तर पर और राज्य सरकारों के स्तर पर कार्य किया जा रहा है। मीडिया द्वारा पूछे गये प्रश्न के उतर पर श्री कटारिया ने कहा कि देश में प्राकृतिक जल स्त्रोतों के बेहतर प्रबंधन के लिये नदियों को जोड़ने की योजना पर भी गहनता से विचार किया जा रहा है। एसवाईएल से संबंधित एक अन्य प्रश्न पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने न्यायालय में अपना पक्ष बजबूती से रखा है और अब तक के निर्णय हरियाणा के पक्ष में रहे है। उन्होंने कहा कि अब न्यायालय द्वारा दोनों राज्य सरकारों व केंद्र सरकार को मामले का हल निकालने और हल न निकलने की स्थिति में न्यायालय द्वारा फैसला देने की बात कहीं गई है और ऐसी स्थिति में कोई भी अन्य टिप्पणी करना उचित नहीं है। 

इस दो दिवसीय कार्यशाला में प्रथम दिन विभिन्न राज्यों द्वारा अपनाई जा रही पेयजल योजनाओं पर चर्चा की गई। इसके अलावा विशेषज्ञों द्वारा गुजरात में पेयजल आपूर्ति, सिवरेज और प्रयोग किये गये पानी के वैज्ञानिक प्रबंधन मॉडल पर चर्चा की गई। इसके अलावा हरियाणा और पंजाब सरकारों द्वारा जल प्रबंधन के लिये किये जा रहे कार्य पर चचा्र हुई। इसी प्रकार 4 सितंबर को जल जीवन मिशन के लिये सभी प्रतिभागी राज्यों द्वारा अपनाई जाने वाली नीतियों पर चर्चा होगी और केंद्र सरकार के अधिकारियों द्वारा इस मिशन की सफलता के लिये विशेषज्ञों द्वारा सुझायें गये विभिन्न उपायों पर जानकारी उपलब्ध करवाई जायेगी। 

इस अवसर पर जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा, इंजीनियर एंड चीफ मनपाल सिंह और केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय तथा विभिन्न राज्यों से आये अधिकारी उपस्थित थे।  

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