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सिरसा, 27 दिसंबर।

           हरियाणा के गृह मंत्री एवं जिला लोक सम्पर्क एवं कष्टï निवारण समिति के चेयरमैन अनिल विज ने कहा कि कष्टï निवारण समिति की बैठक में पीडि़त व्यक्ति निराश होकर न्याय की उम्मीद में आता है इसलिए पीडि़त व्यक्ति को इंंसाफ दिलवाना हम सबकी ड्यूटी है। सभी विभागों के अधिकारी बैठक में पूरे तथ्यों व जानकारी के साथ पहुंचे और अपने कार्य के प्रति पूरी ईमानदारी बरतें।

            गृह मंत्री अनिल विज शुक्रवार को स्थानीय पंचायत भवन के सभागार में जिला लोक सम्पर्क एवं कष्टï निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस दौरान ऐलनाबाद के विधायक अभय चौटाला, उपायुक्त अशोक कुमार गर्ग, पुलिस अधीक्षक डा. अरुण सिंह, अतिरिक्त उपायुक्त मनदीप कौर, एसडीएम सिरसा जयवीर यादव, एसडीएम कालांवाली निर्मल नागर, एसडीएम डबवाली डा. विनेश, एसडीएम ऐलनाबाद संयम गर्ग सहित सभी विभागों के अधिकारी मौजूद थे। अपने संबोधन में गृह मंत्री ने कहा कि भ्रष्टïाचार को खत्म करना व पीडि़त व्यक्ति को न्याय दिलाना प्रदेश सरकार का संकल्प है और इसमें किसी भी तरह की कोताही या लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। न्याय की उम्मीद लेकर आने वाले पीडि़तों को सरलता से न्याय मिले इसके लिए हर संभव प्रयास किए जाए। काम न करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों को किसी भी कीमत पर माफी नहीं दी जाएगी। कष्टï निवारण समिति की बैठक में गृह मंत्री के समक्ष कुल 15 शिकायतें रखी गई जिनका मौके पर ही निपटान किया गया।

            जिला लोक सम्पर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए गृह मंत्री अनिल विज ने ज्यादातर शिकायतों का मौके पर निपटान करते हुए कई अधिकारियों से जवाब तलब किए तथा फटकार लगाई। बैठक में जिला के गांव थिराज निवासी जीत सिंह की शिकायत पर कार्रवाही करते हुए गृह मंत्री ने पीडि़त पक्ष को सुनने के बाद निर्देश दिए कि गलियों के निर्माण के दौरान प्रयोग किए गए मेटीरियल की पुन: जांच करवाई जाए और श्री राम लैब से सैंपल चैक करवाए जाए। इसके अलावा सरपंच के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। इसी प्रकार गांव फेफाना निवासी लीलू राम द्वारा अपनी लड़की की दहेज हत्या मामले में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाही न करने की शिकायत पर गृह मंत्री ने पुलिस अधिकारियों को मामले की गंभीरता समझने की हिदायत देते हुए अस्पताल की सीसीटीवी फुटेज के साथ दौबारा जांच के आदेश दिए। पीडि़त पक्ष को आश्वासन देते हुए गृह मंत्री ने कहा कि इस मामले की ईमानदारी से जांच की जाएगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। गांव नेजाडेला खुर्द निवासी प्रेमचंद की शिकायत पर कार्रवाही करते हुए गृह मंत्री ने सरपंच के खिलाफ गबन का केस तथा रिकवरी करवाने के आदेश दिए। बैठक में बरनाला रोड़ की बाटा कालोनी निवासी राजकुमारी की कॉलेज प्रशासन के खिलाफ वेतन व अनुभव प्रमाण पत्र में गड़बड़ी की शिकायत पर गृह मंत्री ने टेम्परिंग के दोषी अधिकारी के खिलाफ मामला दर्ज करवाने के आदेश दिए। इसी प्रकार रानियां के नकौड़ा बाजार निवासी संदीप सरदाना ने रानियां नगरपालिका पर सरकार की ओर से भेजी गई ग्रांट का दुरुपयोग करने के आरोप लगाए हैं, जिस पर गृह मंत्री ने स्टेट विजिलेंस से मामले की जांच करवाने व एक माह में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। गांव जमाल निवासी डुंगरमल आदि की शिकायत थी कि गांव के कई किसानों द्वारा अवैध पाइप डाल कर घग्घर के पानी की चोरी की जा रही है, जिस पर चेयरमैन ने एक कमेटी गठित कर मौके मुआयने का निरीक्षण करने के आदेश दिए।

               इस बैठक में जिलाध्यक्ष भाजपा यतिंद्र सिंह एडवोकेट, वरिष्ठï भाजपा नेता प्रदीप रातुसरिया, कष्टï निवारण समिति के सदस्य शीशपाल कंबोज, सतीश जग्गा, सुनील बामणिया, भाजपा नेता गुरदेव सिंह राही, बलवान जांगड़ा, रोहताश जांगड़ा, नक्षत्र सिंह, पार्षद सुमन शर्मा मौजूद थे।

            ये शिकायतें फाइल की गई

            बैठक में गांव ढाणी रामपुरा निवासी संदीप कुमार व गांव मोडियाखेड़ा निवासी लेखराज की पंचायत विभाग के खिलाफ, गांव जमाल निवासी डुंगरमल की सिचाई विभाग के खिलाफ, गांव दादू के ग्रामीणों की स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ, गांव नुहियांवाली निवासी राजेंद्र की जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग के खिलाफ, गांव पन्नीवाला रुलदू निवासी मक्खन सिंह की दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के खिलाफ, गांव चौटाला निवासी सुरेंद्र कुमार की स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ तथा गांव ममेराकलां निवासी पतराम नाथ व बस्ती निवासियों की पंचायत विभाग के खिलाफ दी गई शिकायतों को जांच अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों के आधार पर मामले को फाइल करने के आदेश दिए।

            मेरा ना अनिल विज है, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होने दूंगा

            सिरसा जिला में जिला लोक सम्पर्क एवं कष्टï निवारण समिति की पहली बैठक की अध्यक्षता करने पहुंचे हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने अपने चिर परिचित अंदाज में बैठक में उपस्थित पीडि़तों को विश्वास दिलाया कि मेरा नाम अनिल विज है और किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होने दूंगा। उन्होंने कहा कि काम न करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों को माफ नहीं किया जाएगा। भ्रष्टïाचार को जड़ से मिटाना और नागरिकों की समस्याओं का तुरंत समाधान करवाना ही प्रदेश सरकार का लक्ष्य है। सभी विभागों के अधिकारी आपसी तालमेल के साथ आमजन की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान करें। विशेषकर पुलिस विभाग के अधिकारियों को हिदायत देते हुए गृह मंत्री ने निर्देश दिए कि पुलिस अधिकारी पीडि़तों के दर्द व मजबूरी को समझते हुए ईमानदारी से काम करें। 

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सिरसा, 26 दिसंबर।

          सिरसा संसदीय क्षेत्र की सांसद सुनीता दुग्गल ने गुरुवार को स्थानीय पंचायत भवन में दिशा (जिला विकास समन्वय एवं निगरानी) कमेटी की बैठक के दौरान जिला में चल रही केंद्र सरकार प्रायोजित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। बैठक में उपायुक्त अशोक कुमार गर्ग, अतिरिक्त उपायुक्त मनदीप कौर, एसडीएम सिरसा जयवीर यादव, एसडीएम कालांवाली निर्मल नागर, एसडीएम डबवाली डा. विनेश कुमार, एसडीएम ऐलनाबाद संयम गर्ग, उप पुलिस अधीक्षक आर्यन सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

              दिशा कमेटी की बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा योजनाओं की पूर्ण जानकारी रखने के निर्देश देते हुए सांसद ने पूरी तैयारी के साथ बैठक में आने के निर्देश देते हुए अधिकारियों से कहा कि वे आधी अधूरी जानकारी न रखें। उन्होंने कहा कि अगली बैठक में सभी अधिकारी अपने विभाग की मौजूदा रिपोर्ट, योजनाओं की जानकारी तथा लंबित कार्यों की पूरी जानकारी के साथ पहुंचें। सांसद ने मनरेगा कार्य की समीक्षा करते हुए अधिकारियों से कहा कि वे लोगों को सरकार की योजनाओं के बारे में ज्यादा से ज्यादा जागरूक करें ताकि अधिक से अधिक लोग इन योजनाओं से लाभांवित हो सके। उन्होंने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य केंद्र व प्रदेश सरकार की योजनाओं की समीक्षा कर अधिक से अधिक लोगों को सुविधा सरलता से दिलाना है। उन्होंने कहा कि कोई भी विभाग विकास कार्यों को शुरु करने से पहले उसकी जानकारी ग्राम पंचायत को जरुर दें और निर्माण सामग्री की गुणवत्ता में किसी तरह की कोताही न बरती जाए।

              खेतों में बनाए जा रहे खालों के कार्यों की समीक्षा करने के दौरान सांसद ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि गुणवत्ता के साथ किसी प्रकार का समझौता नहीं होना चाहिए। निर्माण सामग्री की गुणवत्ता ऐसी हो कि निर्धारित अवधि से भी अधिक समय तक उसका लाभ मिल सके। सांसद ने निर्देश दिए कि जिला में कोई भी स्कूल ऐसा न हो जिसमें शौचालय की सुविधा न हो। इसके अलावा इन शौचालयों की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए। मिड-डे-मील के तहत बच्चों को दिए जाने वाले आहार उत्तम श्रेणी का होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अधिकारी भी समय-समय पर स्कूलों का निरीक्षण करें और स्कूल भवन, शौचालय तथा मिड-डे-मील का जायजा लें। सांसद ने जलालआना आरोही स्कूल के भवन की जर्जर हालत की जांच के आदेश देते हुए कहा कि निर्माण कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही या कोताही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कृषि विभाग व बागवानी विभाग को निर्देश दिए कि किसानों को प्रदेश सरकार व केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में अवगत करवाने के लिए ग्रामीण स्तर पर विशेष कैंप लगाए जाए जिसमें किसानों को कृषि यंत्र, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ड्रिप सिंचाई व योजनाओं पर मिलने वाली सब्सिडी के बारे में बारीकी से बताया जाए। उन्होंने कहा कि बैंक सरकार की योजनाओं के अनुरुप नागरिकों को सरलता से लोन उपलब्ध करवाए और इस कार्य में किसी भी तरह की शिकायत नहीं आनी चाहिए।

              सांसद दुग्गल ने जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग को निर्देश दिए कि अटल भू-जल योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना है। इसलिए इस दिशा में गंभीरता से कार्य किया जाए और अगर किसी तरह की समस्या होती है तो तुरंत उपायुक्त या उन्हें अवगत करवाएं। उन्होंने जिला खाद्य एवं पूर्ति विभाग के अधिकारी को निर्देश दिए कि राशन वितरण डिपूओं पर नागरिकों को सरलता से राशन मिलता चाहिए और यह सुनिश्चित करें कि सभी डिपूओं पर नागरिकों को ईमानदारी से राशन वितरित किया जा रहा है। उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन की समीक्षा करते हुए जिला अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे प्लास्टिक मुक्त अभियान में लोगों को जागरूक करें। सांसद ने आयुष्मान योजना के तहत ज्यादा से ज्यादा लोगों को गोल्डन कार्ड बनवाने के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए और जन प्रतिनिधियों से कहा कि वे इस योजना का लाभ वास्तविक व्यक्ति को पहुंचे इसके लिए उसे इस योजना से जुड़वाए। उन्होंने जन प्रतिनिधियों से यह भी कहा कि वे अपने ग्रामीण दौरे के दौरान आंगनवाड़ी केंद्रों का भी निरीक्षण करें।

              सांसद ने प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, एनआरएलएम, ठोस कचरा प्रबंधन योजना, एमपी लैड, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, प्रधानमंत्री आवास योजना, अमरुत योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, सर्व शिक्षा अभियान, डिजिटल इंडिया अभियान, ई-नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट व पीएमईजीपी सहित अन्य योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की और इनके प्रभावी क्रियांवयन के संबंध में अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए।

इस बैठक में वरिष्ठï भाजपा नेता गुरदेव सिंह राही, पूर्व विधायक मक्खन लाल सिंगला, भूपेष मेहता, जिला मीडिया प्रभारी कपिल सोनी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारीगण मौजूद थे।

हर घर नल-हर घर जल पहुंचाने का लक्ष्य
              सांसद सुनीता दुग्गल ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत ग्राम जल एवं सीवरेज समिति का गठन किया जाएगा जिसमें सरंपच, पंचायत के सदस्य, ग्राम सचिव सहित जन स्वास्थ्य व पंचायती राज विभाग के जेई शामिल होगें। जल जीवन मिशन का उद्देश्य हर घर नल से जोडऩा है। इसके क्रियांवयन के लिए योजना बनाकर कार्य को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन विभिन्न प्रकार के जल संरक्षण प्रयासों पर आधारित है।

आमजन को स्वरोजगार के लिए ऋण मिलने में कोई न हो परेशानी
              सांसद ने निर्देश दिए कि सरकार की योजनाओं को अनुरुप युवाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए मिलने वाले ऋण सुविधा में किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। विशेषकर महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए विशेष प्रचार-प्रसार किया जाए और बैंक अधिकारी नागरिकों को ऋण सुविधा उपलब्ध करवाएं। उन्होंने बैंक अधिकारियों को निर्देश दिए कि अगली बैठक में ऋण प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की सूचि तथा लंबित आवेदकों को ऋण न देने का कारण बताया जाए। बैंक अपने दिए गए लक्ष्य तथा प्राप्त लक्ष्यों की पूरी जानकारी उन्हें उपलब्ध करवाएं। उन्होंने यह भी कहा कि बैंक अधिकारी कृषि विभाग के साथ तालमेल करें ताकि किसानों को समय पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ मिल सके। 

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