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कृषि यंत्रों की अनुदान प्रक्रिया में बड़ा बदलाव

सिरसा, 27 मई।

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कृषि विभाग ने कोविड-19 महामारी के चलते कृषि यंत्र पर अनुदान का लाभ लेने के लिए आवेदन करने वाले किसानों के हित में एक अहम निर्णय लिया है। विभाग ने किसानों को राहत देते हुए कृषि यंत्रों की अनुदान प्रक्रिया में बदलाव किया है। अब किसानों को न तो परमिट लेने के लिए और न ही बिल जमा करवाने के लिए कार्यालय में नहीं आना पड़ेगा। यह कार्य अब किसान घर बैठे ही ऑनलाइन कर सकेंगे।

परमिट के लिए नहीं आना पड़ेगा कार्यालय, ऑनलाइन बिल जमा करवा सकेंगे किसान


सहायक कृषि अभियन्ता इंजिनियर डी0 एस0 यादव ने इस बारे जानकारी देते हुए बताया कि जिन किसानों ने स्मैम स्कीम के तहत 20 से 29 फरवरी 2020 तक आनलाइन आवेदन किया था तथा पिछले 4 वर्षों के दौरान कृषि यंत्र पर अनुदान का लाभ नही लिया है। ऐसे किसान बिना परमिट लिए विभागीय वैबसाइट पर अपलोडिड निर्माता/डीलर से खरीदे गए यंत्र का बिल, ई-वे बिल, कृषि यंत्र की फोटो व स्वघोषणा पत्र विभाग की वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यूडोटएग्रीहरियाणासीआरएमडोटकॉम पर 15 जून तक अपलोड करवा दें। ट्रेक्टर गृह जिला में पंजीकृत हो तथा ट्रेक्टर की वेद्य आरसी हो। उन्होंने बताया कि जिन किसानों को परमिट जारी कर 30 जून तक बिल जमा करवाने की तिथि निर्धारित की थी, उन किसानों को भी 15 जून तक अपने बिल व अन्य दस्तावेज उपरोक्त वेबसाइट पर अपलोड करवाने होंगे।

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भौतिक सत्यापन के दौरान देने होगें दस्तावेज:-


डी.एस. यादव ने बताया कि आरक्षित श्रेणी में आवेदन करने वाले किसानों को अतिरिक्त लाभ हेतु संबंधित कागजात जैसे अनुसूचित जाति प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड की कॉपी, पैन कार्ड, ऑनलाइन आवेदन करने की रसीद, स्वघोषणा पत्र, बैंक की कॉपी तथा अपने जिले में रजिस्टर्ड ट्रैक्टर के पंजीकरण की वैध कॉपी इत्यादि दस्तावेज मशीन के भौतिक सत्यापन के दौरान जमा करवाने होंगे। दस्तावेजों में किसी प्रकार की गलती व गलत जानकारी पर किसान अनुदान का पात्र नहीं होगा। किसान अधिक जानकारी के लिए सिरसा के उप कृषि निदेषक व सहायक कृषि अभियन्ता के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।


फरवरी में इन कृषि यंत्रों के लिए मांगे गए थे आवेदन :


डी.एस.यादव ने बताया कि फरवरी 2020 में कृषि विभाग ने कॉटन सीड ड्रिल, सीधी धान बीजाई मषीन (डी.एस.आर.), लेजर लेण्ड लेवलर, फर्टिलाइजर ब्राडकास्टर, हे-रेक, मोबाईल ष्रेडर, पैडी ट्रांसप्लांटर, रिपर बाइंडर, षर्ब मास्टर, ट्रैक्टर चालित स्प्रै पम्प, रोटावेटर, पोस्ट होल डिगर व स्ट्रा बेलर के  आनलाईन आवेदन आमंत्रित किए थे। मार्च में लैजर लेण्ड लेवलर को छोडकर अन्य सभी कृशि यन्त्रों को परमिट दे दिए जाने थे, परन्तु लॉक डाऊन के चलते ऐसा नही हो सका।

अब 15 जून तक अपलोड करने होगें बिल:-


इंजीनियर डी.एस. यादव ने बताया कि विभाग ने स्मैम स्कीम के तहत अनुदान वाले कृषि यंत्रों के बिल जमा करवाने की अंतिम तिथि 30 जून 2020 निर्धारित करते हुए परमिट जारी किए थे। लेकिन मुख्यालय की नई हिदायतों अनुसार ïइन किसानों को भी 15 जून तक अपने बिल व अन्य दस्तावेज विभाग की वैबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यूडोटएग्रीहरियाणासीआरएमडोटकॉम पर अपलोड करवाने होंगे।


निर्माता/डीलर बदलने का भी विकलप :-


डी.एस.यादव ने बताया कि विभाग द्वारा किसानों को निर्माता/डीलर बदलने की भी छूट दी है। जिन किसानों ने 20 से 29 फरवरी 2020 तक अनुदान के लिए आवेदन करते समय वेबसाइट पर कृषि यंत्र खरीदने के लिए जिस निर्माता/डीलर का चयन कर लिया था यदि किसान अब किसी और डीलर से कृषि यंत्र खरीदना चाहता है या कृषि यंत्र का साइज बदलना चाहता है तो किसान विभाग की वैबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यूडोटएग्रीहरियाणासीआरएमडोटकॉम पर अपनी इच्छा अनुसार परिवर्तन कर सकता है। 

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Webinar by IFSC,PU

Chandigarh May 26, 2020

Webinar by IFSC,PU

Institute of Forensic Science and Criminology (IFSC), Panjab University, Chandigarh organised its first webinar on Research Methodology: Basics to Sampling Design Techniques which was inaugurated by Dean of University Instruction (DUI), Prof. R.K. Singla .He advised research  scholars to master the basics and identify good research area in their respective fields. He opined that Sustained results can be achieved if you are committed ,focussed ,open and enthusiastic.

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In the welcome note, Dr. Shweta Sharma, Chairperson, IFSC, motivated students about keeping the moral high and being constructive during this pandemic time.

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 Speaker of the webinar, Dr. Vijay Kumar, Assistant Professor, Department of Physics, National Institute of Technology Srinagar (J&K) thoroughly elaborated the meaning, objectives, and importance of research in the present scenario. He emphasized on the experimental designs where the true experiment is often thought of as the only research method that can adequately measure the cause and effect relationship. He also discussed about sampling design and process along with errors associated with the sampling process and the way to reduce the errors.

Around 65 participants, including students, research scholars from IFSC and other departments attended the webinar.After a healthy interactive discussion, Dr.Vishal Sharma, Assistant Professor, IFSC, concluded the webinar by pointing out that a good research topic should be feasible, interesting, novel, ethical, and relevant.

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Prof Jaspal Kaur Kaang Expressed her views on the concept of Sikh Martyrdom and Its Relevance in Today’s time.

Chandigarh May 26, 2020

Prof Jaspal Kaur Kaang Expressed her views on the concept of Sikh Martyrdom and Its Relevance in Today's time.

Dr. Jaspal Kaur Kaang, Professor & Academic Incharge, Dept of Guru Nanak Sikh Studies, Panjab University Chandigarh today presented a paper as a scholar of Gurbani in the Webinar organized by Shri Guru Granth Sahib World University, Fatehgarh Sahib on the topic “Concept of Sikh Martyrdom: It’s Development and Universal Relevance”. 

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 Prof. Kaang focused on the point that there was no concept of ‘Shahadat’ in the Indian Culture and Tradition prior to Sikh religion. The word ‘Shahadat’ comes from Islam as in which their was  a great tradition of giving one’s life to save the honor and glory  his own religion. But Sikh Religion has its own concept of ‘Shahadat’ in which there is a rich tradition of giving ‘Shahadat’ to save other’s Religion. Guru Arjan Dev ji sacrificed his life to save people of India from the oppression of Mughals . Similarly Guru Tegh Bahadur Ji gave his ‘Shahadat’ to protect Kashmiri Hindus and Pandits. 

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She added that the Sikhs are motivated by the teachings of their Gurus through Gurbani which makes them internally strong. So the Bani of Guru Granth Sahib works as a foundation to make it’s followers fearless from where the feeling and motivation for ‘Shahadat’ develops. She explained that Sikh history is based on the concept two major concepts which are ‘Shabad’ and ‘Shahadat’. At the end of Webinar, Prof. Pritpal Singh, Vice-Chancellor of Shri Guru Granth Sahib World University, appreciated the efforts of Speakers who spoke on the different aspects of Guru Arjun Dev Ji’s personality and martyrdom. Almost 200 participants attended the webinar and paid homage to Guru Arjun Dev Ji.

There were two other speakers; Prof. Balwant Singh Dhillon, Former Director Center for Guru Granth Sahib Studies, Amritsar and Prof. Harpal Singh Pannu, Guru Gobind Singh Chair, Central University, Bathinda.  

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डीएलएस के पैनल अधिवक्ता सैक्टर 19 में मास्क एवं सेनीटाईजर बांटते हुए।

डीएलएस के पैनल अधिवक्ता सैक्टर 19 में मास्क एवं सेनीटाईजर बांटते हुए।

पंचकूला 26 मई- जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी सम्प्रीत कौर ने बताया कि प्राधिकरण की ओर से पैनल अधिवक्ताओं ने सैक्टर 19 व सैक्टर 10 मंे गैस सप्लाई करने वाले लोगों कोे सेनीटाईजर एवं मास्क वितरित किए गए।  

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प्राधिकरण की सचिव ने बताया कि प्राधिकरण के चेयरमैन व जिला एंव सत्र न्यायाधीश सुभाष मेहला के निर्देशानुसार प्राधिकरण द्वारा कोरोना के चलते लाॅकडाउन के दौरान लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के अलावा कोरोना को लेकर सचेत किया जा रहा है। इसके अलावा उन्हें मास्क, सेनीटाईजर, ग्लब्स आदि वितरित किए जा रहे है।  उन्होंने बताया कि पैनल अधिवक्ता लोगों को अपने मोबाईल एप में आरोग्य सेतू अपलोड करने एवं उसके माध्यम से अपनी स्थिति नियमित रूप से अपडेट करने की भी जानकारी दी जा रही है। उन्होंने बताया कि प्राधिकरण की ओर से हैल्प लाईन 0172-2585566 भी संचालित की जा रही है। कोई भी नागरिक इस हैल्प लाईन पर जानकारी हासिल कर सकता है।

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मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी ने बताया कि पैनल अधिवक्ता राजेश त्यागी,  सपना वासुदेव, मनबीर राठी ने लोगों को सामाजिक दूरी का पालन करने बारे जानकारी दे रहे है। इसके अलावा लोगों को मास्क पहनने तथा बार बार साबुन से हाथ धोने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस प्रकार इन सावधानियों को अपनाकर ही कोरोना से बचा जा सकता है। इसलिए हमें अपने जीवन में धारण करना चाहिए। 

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पंचकूला जिला हुआ कोरोना मुक्त- उपायुक्त

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पंचकूला 26 मई-    उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिला में कोरोना संक्रमण के चलते अब तक 4231 व्यक्तियों के नमने लिए गए है। इनमें 4123 व्यक्तियों के नमूने नेगेटिव पाए गए। इसके अलावा 60 व्यक्तियों के नमूनों के परिणाम आने बाकी है । उन्होंने बताया कि जिला में केवल 25 व्यक्तियों के नमूने पोजिटिव आए जो ठीक होकर घर चले गए। अब जिला में कोई भी कोरोना पोजिटिव मामला नही रहा है और स्वास्थ्य के सकारात्मक प्रयासों से पंचकूला जिला कोरोना मुक्त हो गया है । उपायुक्त ने बताया कि जिला के 705 व्यक्तियों को घरों में क्वारंटीन किया गया है।  विभाग द्वारा अब तक जिला की 109617 आबादी का घर घर जाकर सर्वे किया गया तथा 45387 व्यक्तियों का मोबाईल मेडिकल युनिट के माध्यम से स्क्रीनिंग का कार्य किया गया।  उन्होंने बताया कि आशा कार्यकर्ताओं ने तीसरे राउण्ड में तीन लाख 17 हजार 795 व्यक्तियों की घर घर जाकर स्क्रीनिंग का कार्य किया। इसके अलावा राजीव कालोनी, सैक्टर 19, बागवाली, सैक्टर 21, सैक्टर 10 में भी स्वास्थ्य विभाग की टीमों द्वारा स्क्रीनिंग की गई है।   

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पंचकूला के जिन किसानों ने विभागीय पोर्टल पर कृषि यंत्रों हेतू 29 फरवरी 2020 तक आवेदन किया है, उनके लिए केवल ट्रैक्टर चलित कृषि यंत्रों के आवेदनों पर अनुदान स्वीकार कर लिया गया है।

प्ंाचकूला 26 मई- पंचकूला के जिन किसानों ने विभागीय पोर्टल पर कृषि यंत्रों हेतू 29 फरवरी 2020 तक आवेदन किया है, उनके लिए केवल ट्रैक्टर चलित कृषि यंत्रों के आवेदनों पर अनुदान स्वीकार कर लिया गया है। अनुदान लेने के लिए जिला के किसान 15 जून तक पोर्टल पर बिल अपलोड करें। 

उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने बताया कि फरवरी माह के दौरान लेजर लैंड लेवलर को छोड़कर अन्य कृषि यंत्रों के लिए किए गए आवेदनों पर सरकार की ओर से अनुदान की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। कोविड -19 महामारी के दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया है कि जिन किसानों ने पिछले 4 सालों के दौरान संबधित कृषि यंत्रों पर अनुदान का लाभ नहीं लिया है तथा जिनके पास पंचकूला जिला में पंजीकृत ट्रैक्टर है वे बिना परमिट लिए अधिकृत विक्रेता से कृषि यंत्र खरीद कर उसका बिल ईडब्लुएवाई बिल, कृषि यंत्र की फोटो व स्वघोषणापत्र विभागीय पोर्टल एग्री हरियाणा सीआएम डाॅट काॅम पर अपलोड करवा दें। 

उपायुक्त ने बताया कि आरक्षित श्रेणी में अतिरिक्त लाभ हेतू संबधित कागजात जिसमे अनुसूचित जाति , लघु तथा सीमांत किसान, जमीन की फर्द की काॅपी, पटवारी रिपोर्ट, आधार कार्ड की काॅपी, पैन कार्ड, आॅनलाईन आवेदन की रसीद, स्वघोषणा पत्र, बैंक विवरण तथा ट्रैक्टर की काॅपी इत्यादि कृषि यंत्र के भौतिक सत्यापन के समय जमा करवाएं । किसी प्रकार की कोई कमी अथवा गलत जानकारी पाए जाने पर संबधित किसान अनुदान के पात्र होंगे। अनुदान बारे अधिक जानकारी के लिए जिले के सहायक कृषि अभियंता राजीव गोयल के कार्यालय दूरभारष 0172- 5270801 पर किसी भी कार्य दिवस में सुबह 9 से सायं 5 बजे तक सम्पर्क किया जा सकता है। 

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कालका से रवाना हुई बिहार की दूसरी रेलगाड़ी 1367 प्रवासी मजदूर लोटे अपने वतन

कालका से रवाना हुई बिहार की दूसरी रेलगाड़ी 1367 प्रवासी मजदूर लोटे अपने वतन

कालका/पंचकूला 26 मई।  भारत माता की जय एवं वन्दे मातरम् के जय घोष और जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ कालका से रवाना हुई दरबंगा के लिए दुसरी रेलगाड़ी। लगभग 1367 प्रवासी मजदूर  सवार होकर अपने वतन को लोटे। 

एसडीएम राकेश संधु  डीआरओ रामफल कटारिया व तहसीलदार वीरेन्द्र गिल जोगेंद्र सिंह ने दिखाई हरी झण्डी। जिला सेे प्रवासी मजदूरों को उनके गंतव्य स्थल तक भेजने के लिए जिला के विभिन्न क्षेत्रों से एकत्र  करके  बसों में कालका रेलवे स्टेशन पर ले जाया गया। इसके बाद उन्हें दरबंगा व कटिहार आदि के लिए रेलगाड़ी में रवाना किया गया। 

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रेलगाड़ी में छपरा, मोतीहारी, गोपालगंज, मधुवनी, सुपौल, सिवान, अररिया, पूर्णिया, सहारसा, खगड़िया, दरबंगा, समस्तीपुर, पटना आदि आसपास के रहने वाले  प्रवासी मजदूरों के परिवारों को भेजा गया है। इनमे 10 साल से छोटे बच्चो को गणना में शामिल नही किया गया।  

पंचकूला से दरबंगा कटिहार के लिए चलने वाली रेलगाड़ी में पहले सभी प्रवासी मजदूरों के  रेलवे स्टेशन पर सेनीटाईजर से हाथ धुलवाए गए और उसके बाद पानी, भूने हुए चने एवं भोजन के पैकेट प्रदान किए गए। इसके अलावा छोटे बच्चों के लिए फ्रूटी की विशेष व्यवस्था की गई। इस दौरान प्रवासी मजदूरों के मन में खुशी का आलम था। 

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प्रवासी मजदूरों के लिए जिला प्रशासन की और से  प्रवासी मजदूरों के लिए निशुल्क रेलगाड़ी की टिकेट प्रदान की गई । पंचकूला के आस पास के प्रवासी मजदूरों का ताऊ देवीलाल स्टेडियम में स्क्रेेनिंग एवं मेडिकल की गई। इसी प्रकार कालका, पिजौर, सकेतड़ी क्षेत्र के प्रवासी मजदूरों की स्क्रेनिंग एवं मेडिकल का कार्य उनके नजदीक स्वास्थ्य केंद्रों में किया गया।  उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने बताया कि रेलगाड़ी में बैठाने से पूर्व उन्हें जिला के विभिन्न शैल्टर होम से बसों में उचित दूरी का पालन करते हुए कालका रेलवे स्टेशन पर ले जाया गया। उन्होंने बताया कि प्रवासी मजदूरों को उनके गंतव्य स्थल तक जाने के लिये किसी प्रकार की दिक्कत न हो, इसके लिये प्रशासन द्वारा पुख्ता प्रबंध किये गये।  

उपायुक्त ने बताया कि कालका ले जाने से पूर्व बसों को पूर्ण रूप से सेनिटाईज किया गया। जिला के विभिन्न क्षेत्रों में तैनात इन्सिडेंट कमांडरों के माध्यम से इन प्रवासी मजदूरों को समय पर सूचित कर स्क्रेनिंग एवं मेडिकल जांच करने का कार्य किया गया। इस प्रकार दो रेलगाड़ियों के माध्यम से  2700 प्रवासी मजदूरों को अपने प्रदेश भेजा जा चुका है। इसके अलावा पंचकुला से यूपी के अधिकांश मजदरों को भी बसो में भेजा गया है। 

इस अवसर पर भगत सिंह, विशाल सैनी, एन के पायल  सहित कई इंसीडेंट कमाण्डर एवं प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे।

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जिला के गांव बणी में मिला कोरोना पॉजिटीव, मोहल्ला पंचकूला को किया कंटेनमेंट जोन घोषित

सिरसा, 26 मई।


                  उपायुक्त रमेश चंद्र बिढान ने बताया कि जिला के रानियां तहसील के गांव बणी में मोहल्ला पंचकूला निवासी कोरोना पोजिटीव मिला है। कोरोना वायरस के फैलाव व इसकी रोकथाम के दृष्टिगत मोहल्ला पंचकूला क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है, जबकि गांव के शेष क्षेत्र को बफर जोन घोषित किया गया है। गांव के प्रत्येक मकान को सैनिटाइज किया जाएगा। एसडीएम ऐलनाबाद कंटेनमेंट व बफर जोन के ऑल ऑवर इंचार्ज रहेंगे, जो सभी प्रबंधों व व्यवस्थाओं की देखरेख करेंगे।

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                  उपायुक्त बिढान ने बताया कि जिला के गांव बणी निवासी व्यक्ति की आईसीएआर-नेशनल रिसर्च सेंटर हिसार से कोरोना वायरस की पोजिटीव रिपोर्ट मिली है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए संदिग्धों की स्क्रीनिंग, संदिग्ध मामलों का परीक्षण, क्वारंनटाइन, सोशल डिस्टेंस आदि कार्यों के लिए योजना पर कार्य करें।

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                  उन्होंने बताया कि आशा वर्कर व एएनएम की टीमें तैयार की गई हैं, जोकि कंटेनमेंट जोन में आने वाले हर घर को सैनिटाइज करने के साथ-साथ प्रत्येक व्यक्ति की डोर टू डोर स्क्रीनिंग / थर्मल स्कैनिंग करेंगी। इस कार्य की निगरानी के लिए सुपरवाइजर और महिला एवं बाल विकास अधिकारी को तैनात किया गया है। ये टीमें सिविल सर्जन के दिशा-निर्देशों अनुसार कार्य करेंगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ड्यूटी पर तैनात सभी कर्मचारियों को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों और स्क्रीनिंग/थर्मल स्कैनिंग आदि सभी आवश्यक उपकरण प्रदान किए जाएं।



प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बनाया कंट्रोल रुम, दूरभाष नम्बर 01698-277717


                  उपायुक्त ने बताया कि कंटेनमेंट जोन और बफर जोन में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए गांव बालासर के वैट्रनरी सर्जन डा. बसंत कुमार (86071-19536) व राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मोजू खेड़ा के प्रिंसिपल सोहन लाल (94163-51244) को ड्यूटी मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने बताया कि गांव बणी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कंट्रोल रुम स्थापित किया गया है जिसका दूरभाष नम्बर 01698-277717 है। कंट्रोल रुम के सीनियर मेडिकल ऑफिसर रानियां डॉ. नरेश शर्मा (94161-94102)होंगे। डीआईओ एनआईसी कंट्रोल रूम में फोन कॉल प्राप्त करने तथा रिकॉर्ड मैनटेन के लिए चार डाटा इंट्री ऑपरेटर की ड्यूटी लगाना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने सिविल सर्जन को निर्देश दिए कि कंट्रोल रूम में कोरोना वायरस के बचाव के सभी आवश्यक व्यक्तिगत उपकरण व दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। सिविल सर्जन यह सुनिश्चित करेंगे कि इस क्षेत्र में 24 घंटे सभी आवश्यक स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं उपलब्ध रहें।



कंटेनमेंट व बफर जोन में आवागमन पर पूर्णत: प्रतिबंध


                  उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी रानियां को निर्देश दिए हैं कि वे कंटेनमेंट जोन और बफर जोन के पूरे क्षेत्रों को पूरी तरह से सैनिटाइज करवाना सुनिश्चित करें। कर्मचारियों को व्यक्तिगत रूप से व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जैसे चेहरे के मुखौटे, दस्ताने, टोपी, सैनिटाइजर, जूते उपलब्लध करवाने के साथ सोशल डिस्टेंस की अनुपालन करवाना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि आवश्यक सेवाओं को छोड़ कर कंटेनमेंट जोन क्षेत्र में आने व बाहर जाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। यदि कोई ऐसा करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके लिए पुलिस विभाग द्वारा पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती करते हुए पर्याप्त संख्या में नाकों आदि की स्थापना करेगा। इसके साथ-साथ बफर जोन की आवश्यक बैरिकेडिंग की लाएगी, इसकी जिम्मेवारी कार्यकारी अभियंता पीडब्ल्यूडी की रहेगी। गांव बणी में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बीडीपीओ रानियां (94164-90951) को लाइजनिंग / नोडल अधिकारी बनाया गया है। गांव बणी के सरपंच, ग्राम सचिव ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों, स्वास्थ्य कर्मियों व पुलिस कर्मियों का सहयोग करेंगे।

कंटेनमेंट जोन में लोगों को घर द्वार पर ही पहुंचाई जाएगी सब्जी व राशन


                  उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने बताया कि सहायक खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक रानियां यह सुनिश्चित करें कि कंटेनमेंट जोन में खाद्य पदार्थों राशन, दूध, ग्रोसरी, दवाइयां व सब्जियों की आपूर्ति सुचारु रहे। इसके अलावा यह भी सुनिश्चित करें कि कंटेनमेंट जोन में लोगों को घर द्वार पर ही सब्जियों, राशन/किराने की वस्तुओं, दूध आदि पहुंचे। उन्होंने निर्देश कि डिलिवरी के समय ध्यान रखा जाए कि डिलिवरी ब्वाय पूरी तरह से सुरक्षा उपकरण पहनें हो और वह किसी भी घर के अंदर नहीं जाएगा और न ही किसी भी व्यक्ति के संपर्क में आएगा। उप निदेशक पशुपालन विभाग कंटेनमेंट जोन में पशुओं के लिए हरे / सूखे चारे व पशुओं के लिए दवाईयों की व्यवस्था करेंगे। उन्होंने कहा कि कंटेनमेंट जोन में बिजली की आपूर्ति सुचारू रूप से रहेगी, इसके लिए बिजली विभाग की जिम्मेवारी रहेगी। इसी प्रकार स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति एसई पब्लिक हेल्थ द्वारा नियमित रूप से सुनिश्चित की जाए और कंटेनेमेंट जोन में एंबूलेंस व पेरा मैडिकल स्टाफ की तैनाती रहे। उन्होंने ड्यूटी पर तैनात सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को निर्देश दिए कि वे अपनी ड्यूटी का निर्वहन कुशलतापूर्वक व जिम्मेवारी के साथ करेंगे। यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी कोताही बरतता पाया जाता है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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अनुसूचित जाति वर्ग-ए के लिए शिक्षा में 10 प्रतिशत आरक्षण की अधिसूचना पर संत कबीर शिक्षा समिति ने उप मुख्यमंत्री का जताया आभार

सिरसा, 26 मई।


हरियाणा सरकार द्वारा शैक्षिणिक संस्थानों में 10 प्रतिशत आरक्षण अनुसूचित जाति वर्ग-ए को दिए जाने पर संत कबीर शिक्षा समिति ने गत 22 मई को पुरातत्व-संग्रहालय एवं श्रम-रोजगार राज्यमंत्री अनूप धानक के साथ सिरसा पहुंचकर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का आभार व्यक्त किया। संस्था ने उप मुख्यमंत्री को फूलों का गुलदस्ता भेंट कर उनका धन्यवाद किया।

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संस्था के प्रधान रोशनलाल निनानिया ने बताया कि प्रदेश में अनुसूचित जाति दोनों वर्गों के आरक्षण का बंटवारा जनसंख्या के आधार पर किया गया है। उन्होंने कहा कि वर्ग-ए की यह वर्षों पुरानी मांग है। सरकार ने वंचित वर्ग के हितों के मद्देनजर इस मांग को बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर एवं दीनदयाल उपाध्याय के सपने के आधार पर अब पूरा कर दिया है। इसी कड़ी में समिति के पदाधिकारियों व समाज के अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने पुरातत्व संग्रहालय एवं श्रम-रोजगार राज्य मंत्री अनूप धानक के साथ गत दिनों सिरसा पहुंचकर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का उनके निवास स्थान पर आभार व्यक्त किया। समिति ने उप मुख्यमंत्री को फूल का गुलदस्ता भेंट कर धन्यवाद किया।

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राज्यमंत्री अनूप धानक ने कहा कि वर्ग-ए के आरक्षण का हिस्सा अलग होने से इस वर्ग में शामिल जातियों के बच्चों को शिक्षण संस्थाओं में दाखिला पाने में आसानी होगी और समाज के सभी वर्गों के समान इनका भी विकास हो सकेगा। इस अवसर पर संरक्षक जोगीराम खुंडिया, पूर्व प्रधान रतन कुमार बडगुजर, कोषाध्यक्ष कैप्टन तुलाराम, महासचिव अत्तर सिंह सुरलिया, सुंदर सिंह नागर, अमर सिंह दैत्य, बलराज प्रधान, रघुबीर, राजेश कुमार, चीमल लाल बागड़ी, गिरधारी लाल किराड़, वजीर, सूरजभान व चांदी राम खटक सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। 

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ऑनलाइन पोर्टेबलिटी आरम्भ होने से डीआरटी टोकन धारकों को राहत

सिरसा, 26 मई।

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लोकल कमेटी द्वारा किए सर्वे के आधार पर चयनित हुए लाभार्थी परिवारों को राशन टोकन वितरण आरम्भ


डिस्ट्रेश राशन टोकन के नोडल अधिकारी नरेंद्र सरदाना ने बताया कि ऑनलाइन राशन वितरण प्रणाली आरम्भ होने से पोर्टेबलिटी भी आरम्भ हो गई है जो कि कोरोना महामारी के कारण कुछ समय के लिए बंद कर दी गई थी। अब लाभार्थियों की सुविधा और राशन वितरण प्रणाली को पूर्ण पारदर्शी बनाने के लिए के ऑनलाइन व पोर्टेबलिटी प्रणाली को खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने फिर से लागू कर दिया है। पोर्टेबलिटी से डीआरटी टोकन धारक अब अपने नजदीकी किसी भी डिपो धारक से राशन प्राप्त कर सकते हैं।

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उन्होंने बताया कि डीआरटी टोकन पर डिपो धारक की जानकारी अंकित है। सिरसा जिला में 34 हजार 431 हजार से अधिक परिवारों के डीआरटी टोकन के प्रिंट आउट लोकल कमेटी को खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने कई दिन पहले ही उपलब्ध करवा दिए हैं। इसके अतिरिक्त खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के द्वारा डीआरटी टोकन धारकों को राशन प्रति व्यक्ति पांच किलो गेहूं और एक किलोग्राम दाल प्रति परिवार वितरित करनी आरम्भ भी कर दी गई है। उन्होंने बताया कि शहरी क्षेत्र में नगर परिषद व नगर पालिका के माध्यम से तथा ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित बीडीपीओ की देखरेख में बीएलओ द्वारा लाभार्थियों को राशन टोकन वितरित किए जा रहे है।


उन्होंने बताया कि डीआरटी टोकन के लिए लाभार्थियों का चयन लोकल कमेटी द्वारा किए सर्वे के आधार पर बनाई गई सूचि के तहत खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने लाभार्थियों को नियमानुसार निरीक्षकों की देखरेख में राशन वितरण आरम्भ कर दिया है। राशन वितरण के समय लाभार्थियों से सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क लगाने का पालन करने की अपील भी की गई है। उन्होंने बताया कि मई माह में बीपीएल परिवारों को प्रति यूनिट दस किलोग्राम गेहूं, दो लीटर सरसों का तेल, एक किलोग्राम दाल प्रति परिवार और एक किलोग्राम नमक व एक किलो चीनी दिया जा रहा है। वहीं एएवाई / गुलाबी कार्ड धारकों को पहले चरण में इस माह 35 किलोग्राम गेहूं दी जा रही है और इसी माह दूसरे चरण में प्रति यूनिट पांच किलो गेहूं, 2 लीटर सरसों का तेल, एक किलो दाल, एक किलो चीनी व एक किलो नमक निशुल्क दी जा रही है। इसके अतिरिक्त ओपीएच कार्ड धारकों को दोनों चरण की कुल 10 किलोग्राम गेहूं प्रति यूनिट और एक किलोग्राम दाल प्रति परिवार निशुल्क वितरित की जा रही है।

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