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हरियाणा लीगल सर्विस अथॉरटी कि और से पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश व कार्यकारिणी अध्यक्ष राजीव शर्मा के मार्गदर्शन में हरियाणा में डिजिटल प्लेटफार्म के तहत ई लोक अदालत का आयोजन किया गया।

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पंचकूला 18 सितंबर। हरियाणा लीगल सर्विस अथॉरटी कि और से पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश व कार्यकारिणी अध्यक्ष राजीव शर्मा के मार्गदर्शन में हरियाणा में डिजिटल प्लेटफार्म के तहत ई लोक अदालत का आयोजन किया गया। प्रदेश के सभी 22 जिलों और 33 उपमंडलो में ई लोक अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वादकारियों से जुड़े।

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हरियाणा लीगल सर्विस अथॉरटी के अध्यक्ष ने प्रदेश भर के न्यायाधीशों, बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों , पैनल अध्वक्ताओ के साथ विचार सांझा किए। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी ने जीवन को बाधित कर दिया है जिसमें अदालतों व न्यायालयों का काम भी प्रतिबंधित हुआ है। जिससे न्याय वितरण प्रणाली में देरी हुई है। वर्चुअल प्लेटफार्म के माध्यम से 14 मार्च 1982 को योजनाबद्ध ढंग से गुजरात में ई लोक अदालत का आयोजन हुआ। लोक अदालत वैकल्पिक समाधान की एक प्रणाली है जो न्यायलयों पर भारी बोझ को कम करने के लिए विकसित हुई है। लोक अदालत की प्रक्रिया कठोर नहीं है बल्कि लचीली है। इससे समाज में सौहार्द और शांति को बढ़ावा देने के लिए सहजपूर्ण तरीके से निपटाया जाता है।

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ई लोक अदालत जजो और न्याय प्रणाली को वादकारियों के दरवाजे तक ले जाने का प्रयास है जो महामारी के समय में अदालत का दरवाजा नहीं खटखटा सकते थे। इस लोक अदालत में हरियाणा में 13163 मामले आए जिसमें से 8538 मामलों का निर्णय किया गया। अदालत के दौरान 51,65, 52, 861 रुपए की राशि तय की गई।

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न्यायालय परिसर सिरसा, उपमंडल न्यायालय परिसर डबवाली व ऐलनाबाद में ई-लोक अदालत का आयोजन

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सिरसा, 18 सितंबर।
                      हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पंचकूला के निर्देशानुसार कोविड-19 महामारी के चलते शुक्रवार को न्यायालय परिसर सिरसा, उपमंडल न्यायालय परिसर डबवाली व ऐलनाबाद में ई-लोक अदालत का आयोजन किया गया।

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                      जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की चेयरपर्सन व जिला एवं सत्र न्यायधीश राजेश मल्होत्रा ने बताया कि इस लोक अदालत में न्यायालय द्वारा वैब लिंक बनाया गया है जिसमें दोनों पक्ष ऑनलाइन आमने-सामने बैठकर अपनी सहमति से केस का निपटारा कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि इस लोक अदालत में 168 सभी तरह के न्यायालयों में विचाराधीन व 62 प्री-लिटिगेटिव केस निपटारे के लिए रखे गये हैं, जिनमें मुख्यत: चैक बाउंस, बैंक रिकवरी, मोटर वाहन दुर्घटना, घरेलू विवाद, बिजली व पानी से संबंधित विवाद, दिवानी व फौजदारी विवाद शामिल है। इस लोक अदालत में न्यायालयों में विचाराधीन 74 केसों का निपटारा किया गया, जिनमें 51 लाख 4 हजार 546 रुपये की राशि समायोजित की गई व 62 प्री-लिटिगेटिव केस निपटारे के लिए रखे गए हैं, जिनमें न्यायालयों में विचाराधीन व 62 केस प्री-लिटिगेटिव का निपटारा हुआ।

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                     जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अनमोल सिंह नयर ने बताया कि इस लोक अदालत के लिए कुल चार बैंचों का गठन किया गया, जिसमें जिला एवं सत्र न्यायधीश राजेश मल्होत्रा, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश प्रवीण कुमार, प्रीसिंपल जज फैमिली कोर्ट जसबीर कुंडू, अतिरिक्त सिविल जज सीनियर डिविजन रीतू, ऐलनाबाद में अतिरिक्त सिविल जज दुष्यंत चौधरी तथा डबवाली में अतिरिक्त सिविल जज विनय शर्मा की बैंचों द्वारा केसों का निपटारा किया गया।

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TVC approves special concession of Rs. 500 monthly in Street vending fee under PM SVANidhi yojna

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Chandigarh, September 18:- A meeting of Town Vending Committee, Chandigarh was held in MCC today under the chairmanship of Sh. K.K. Yadav, IAS, Commissioner, Municipal Corporation, Chandigarh.

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During the meeting various important issues were discussed in detail and accorded approval for the following:

·        The Committee resolved to approve Rs. 500 maximum concession in the monthly Street Vending Fee (total 6000 benefit) for those Street Vendors who will avail the benefit of PM SVANidhi Yojna. The same will be effective from the date of the approval of the loan till the loan period i.e. for total 12 months.

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·        The committee also discussed the status of progress of PM SVANidhi Atma Nirbhar Yojna.

·        The TVC also discussed the consideration of surveyed street vendors but not registered yet by the MCC for availing the benefit under PM SVANidhi under which the work has already been completed for Phase-I as per the bylaws and registration under Phase-2 will be commenced shortly.

Sh. Sorabh Arora, Joint Commissioner, Sh. Vivek Trivedi, Social Development Officer, DAY-NULM, other members of TVC including Sh. V.N. Sharma (attended online), Sh. Sita Ram, Sh. Ram Pal, Smt. Kamlesh, Smt. Gita, representatives from office of traffic police, SSP and other officials of MCC were present during the meeting.

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उपायुक्त ने खेतों में जाकर की मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर अपलोड विवरण की समीक्षा

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सिरसा, 18 सितंबर।

उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ाण ने गांव मल्लेकां के खेतों का किया दौरा, अधिकारियों से ली पोर्टल पर अपलोड विवरण बारे ली विस्तृत जानकारी


                      उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ाण ने शुक्रवार को खेतों में जाकर मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर अपलोड विवरण की समीक्षा की। इसके लिए उन्होंने गांव मल्लेकां के खेतों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने मौके पर ही संबंधित विभागों के अधिकारियों से अपलोड विवरण बारे विस्तृत जानकारी ली और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इस अवसर पर डीआरओ विजेंद्र भारद्वाज, गांव के सरपंच, पूर्व सरपंच सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।


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                      उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ाण ने कहा कि मेरी फसल-मेरा ब्यौरा योजना प्रदेश सरकार की महत्वकांक्षी योजना है, जोकि सीधे तौर पर किसानों के हितार्थ से जुड़ी हुई है। संंबंधित अधिकारी आपसी तालमेल के साथ कार्य करें, ताकि पोर्टल पर सही विवरण अपलोड हो। उन्होंने हरसैक, कृषि व राजस्व विभाग के अधिकारियों से मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर अपलोड विवरण के संबंध में दिशा-निर्देश दिए।


                      उपायुक्त ने कहा कि मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर किसानों के लिए फसलों का विवरण अपलोड करवाना अनिवार्य है। पोर्टल पर पंजीकृत किसान की फसल को मंडी में प्राथमिकता के आधार पर खरीदा जाएगा। किसानों की सुविधा के लिए पहले जहां इस पर रजिस्ट्रेशन की तिथि 30 अगस्त की गई, वहीं बाद में इसे बढाते हुए 7 सितंबर किया गया। इस योजना का दूसरा अहम पहलू यह भी है कि पोर्टल पर पंजीकृत किसानों को सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया जाता है तथा अनुदान पर कृषि यंत्रों का लाभ भी पंजीकृत किसान को ही मिलता है। इसलिए किसान को चाहिए कि वे अपनी फसल का विवरण मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर अवश्य दर्ज करवाए।

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किसान अवशेष न जलाएंं, इसे आय का जरिया बनाएं :


                      उपायुक्त ने इस दौरान किसानों से कहा कि वे फसल अवशेषों को जलाने की बजाए इसे आय का जरिया बनाएं। उन्होंने कहा कि फसल के अवशेष जलाने से जहां भूमि की उर्वरा शक्ति खत्म होती है, वहीं पर्यावरण दूषित होता है। फसल अवशेष प्रबंधन के लिए सरकार अनुदान पर कृषि संयंत्र उपलब्ध करवा रही है, जिनका इस्तेमाल कर धान की पराली का उचित प्रबंधन किसान कर सकता है। उन्होंने कहा कि पराली का रोल बनाकर या इसकी खेतों में गुड़ाई कर आदि माध्यमों से पराली से आय अर्जित की जा सकती है। किसान फसलों को न जलाकर पर्यावरण सरंक्षण में सहयोगी बनें और सरकार की योजनाओं का लाभ उठाकर अपनी आय में बढ़ोतरी की दिशा में आगे बढ़ें।

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बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान : पीएनडीटी एक्ट के तहत 31 रैड की : उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ाण

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सिरसा, 18 सितंबर।


                   उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ाण ने बताया कि जिला में लिंगानुपात में सुधार के लिए प्रशासन द्वारा गंभीरता से कार्य किया जा रहा है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा बेटियों को बचाने व उन्हें शिक्षित करने के लिए लोगों को जागरुक करने के साथ-साथ उनके स्वास्थ्य के बारे में भी घर-घर जाकर विस्तार से बताया जाता है। जिला सिरसा में लिंगानुपात एक हजार पर 942 है। जिला प्रशासन द्वारा इसमें और सुधार के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। जिन गांवों में लिंगानुपात में सुधार की आवश्यकता है उन्हें चिह्निïत कर योजनाबद्ध तरीके से जागरुकता के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बेटी बचाओ-बेटी पढाओ अभियान के अबतक पीएनडीटी की लगभग 31 रैड की जा चुकी है। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि कन्या भू्रण हत्या रोकने के लिए अधिक से अधिक रैड की जाए ताकि घटते लिंगानुपात में और सुधार हो। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण एवं बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत कई महत्वाकांक्षी योजनाएं क्रियांवित की गई है जिसके परिणाम स्वरुप प्रदेश में लगातार लिंगानुपात में सराहनीय सुधार हो रहा है।

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                   उपायुक्त बिढ़ाण ने कहा कि बेटियों को बचाने व शिक्षित करने से ही एक सभ्य व सशक्त राष्टï्र का निर्माण संभव है। हमारी प्राचीन संस्कृति व सभ्यता में भी कन्या को पुजनिय माना गया है। समाज में भ्रूण हत्या, दजेज प्रथा जैसी कुप्रथाओं को मिटाने के लिए समाज के सभी वर्गों को आगे आना चाहिए। आज के दौर में बेटियां किसी भी मामले में बेटों से कम नहीं है। अगर उन्हें सही मार्गदर्शन व प्रोत्साहन मिले तो वे अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा कर देश व प्रदेश का नाम रोशन कर सकती है। उन्होंने कहा कि यदि कोई भी व्यक्ति लिंग जांच करता है तो उसकी सूचना दूरभाष नंबर 94672-70070 पर दी जा सकती है। उन्होंने बताया कि नशा मुक्त भारत अभियान के तहत नशे की बिक्री करने वालों के संबंध में टोल फ्री नंबर 88140-11620, 11624, 11675 पर सूचना दी जा सकती है। महिला एवं बाल विकास विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय-समय पर भ्रूणहत्या रोकने के लिए छापेमारी की जाती है और दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाती है।


कुआंपूजन व बेटियों के नाम पौधारोपण कर किया जाता है लोगों को जागरुक :

                   उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ाण ने बताया कि महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा समय-समय पर गांव स्तर पर जागरुकता अभियान, नुक्कड़ नाटक, शपथ, पौधारोपण, स्किट, गुड्डा-गुड्डी बोर्ड लगवाना, लड़कियों के जन्म दिवस को मनाना, कुआं पूजन करवाए जाते हैं। इसके अलावा सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में हर माह की 24 तारीख को बालिकाओं का जन्म दिवस भी मनाया जाता है तथा बालिकाओं के नाम पौधारोपण किया जाना और तुलसी पौधों का वितरण भी किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि लिंगानुपात में सुधार के लिए विभाग द्वारा जिन गांवों में लिंगानुपात कम है, उन गांवों में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। विभाग द्वारा आपकी लाडो है हरियाणा की शान, दादी-नानी पाठशाला, कैरियर काउंसलिंग इत्यादि, स्थानीय प्रोढ महिलाओं को एकत्रित करते हुए उनके मनोरंजन के साथ-साथ कन्या जन्म पर भेदभाव न करने संबंधी जागरुकता अभियान का आयोजन किया जाता है। उन्होंने बताया कि जिला में लिंगानुपात में सुधार के लिए स्वास्थ्य विभाग व महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

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हर गांव में 11 सदस्यीय कमेटी करती है लोगों को जागरुक : पीओ डा. दर्शना सिंह


               जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग डा. दर्शना सिंह ने बताया कि महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा समय-समय पर लिंग जांच में संलिप्त अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर की जा रही रेड में भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा का पूर्ण सहयोग दिया जा रहा है। इसके अलावा विभाग द्वारा आमजन को भ्रूण हत्या न करने तथा लड़का व लड़की में भेदभाव न करने के लिए भी जागरुक किया जाता है। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान में भी बढ़चढ़ कर सहयोग किया जा रहा है। अभियान के तहत प्रत्येक गांव में 11 सदस्यीय कमेटियों का गठन किया गया है। कमेटी के सदस्य घर-घर जाकर लोगों को नशा न करने व इससे परिवार पर पडऩे वाले दूष्प्रभावों के बारे में बताया जा रहा है। इसके अतिरिक्त नशा की बिक्री करने वालों के संबंध में सूचना देने के लिए आमजन को टोल फ्री नंबरों के बारे में भी जानकारी दी जा रही है। उन्होंने बताया कि पोषण माह के तहत जिला के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं और लोगों, विशेषकर गरीब परिवारों की गर्भवती तथा स्तनपान करवाने वाली महिलाओं को अच्छे भोजन के फायदे बताए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा गर्भवति महिलाओं का पंजीकरण भी किया जाता है।

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सक्षम युवाओं ने घर – घर जाकर दिया नशा मुक्ति का संदेश, लोगों से की नशा न करने की अपील

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सिरसा, 18 सितंबर।

नशा बेचने वालों के बारे में जानकारी छूपाने का अर्थ स्वयं का नुकसान करना : उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ाण


              उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ाण ने बताया कि नशा मुक्त भारत अभियान के तहत जिला को नशा मुक्त बनाने के लिए प्रतिदिन नई-नई गतिविधियां आयोजित कर आमजन तक नशा मुक्ति का संदेश पहुंचाया जा रहा है। इसी कड़ी में सक्षम युवाओं ने शुक्रवार को जिला के विभिन्न गांवों में घर-घर जाकर लोगों को नशा न करने तथा दूसरों को भी न करने देने का संदेश दिया। सक्षम युवाओं ने ग्रामीणों को नशे से व्यक्ति पर शारीरिक, मानसिक व सामाजिक दूष्प्रभावों के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी तथा उन्हें नशा न करने की अपील की।

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              शुक्रवार को सक्षम युवाओं ने गांव अलिमोहम्मद, गुढियाखेड़ा, जोधपुरिया, रामगढ़, नटार, मिठी सुरेरां, रामपुरा ढिल्लो, गोरीवाला, पनिहारी, असीर, बनवाला, रघुआना आदि दर्जनभर गांवों में घर-घर जाकर लोगों को नशा मुक्त भारत अभियान का संदेश दिया।


              उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ाण ने कहा कि नशा बेचने वालों के बारे में जानकारी छूपाने का अर्थ स्वयं का नुकसान करना हैं। इसलिए आमजन एक जिम्मेवार नागरिक की भूमिका अदा करें और जिला प्रशासन का बढ़चढ़ कर अभियान में सहयोग दें। उन्होंने कहा कि आमजन नशा बेचने वालों की सूचना जिला प्रशासन को दें, सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम गुप्त रखा जाएगा तथा नशा बेचने वाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि नशे में लिप्त व्यक्ति को ईलाज के लिए प्रेरित करते हुए उन्हें स्थानीय नागरिक अस्पताल सिरसा व कालांवाली स्थित नशा मुक्ति केंद्रों में लेकर जाएं। इन केंद्रों पर नशे से पीडि़त लोगों के ईलाज के साथ-साथ उनकी लगातार काउंसलिंग की जाती है तथा उन्हें समाज की मुख्यधारा में लाया जाता है।

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              उन्होंने कहा कि नशा मुक्त भारत अभियान को सफल बनाने के लिए भिन्न-भिन्न माध्यमों से लोगों को जागरुक किया जा रहा है तथा अभियान में समाज के हर व्यक्ति की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस अभियान का उद्ेश्य जिला से नशे को जड़मूल से खत्म कर नशा पीडि़त लोगों को समाज की मुख्यधारा में जोड़कर एक सभ्य समाज का निर्माण करना है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा नशे के खात्मे के लिए न केवल प्रशासनिक स्तर पर बल्कि सामाजिक व धार्मिंक संस्थाओं तथा विभिन्न एनजीओ को भी जोड़कर कार्य किया जा रहा है।


              उन्होंने आमजन से आह्वïान किया है कि नशा मुक्त मुहिम में हर नागरिक अपना योगदान व सहयोग करे ताकि जिला से नशे का जड़मूल खात्मा हो सके। उन्होंने कहा कि सामूहिक प्रयास से ही इस बुराई से छुटाकारा पाया जा सकता है। इसलिए सभी एकजुट होकर जिला को नशा मुक्त बनाने में अपना योगदान दें।

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हरियाणा सरकार के स्वास्थ्य मंत्री माननीय अनिल विज ने कहा कि प्राकृतिक चिकित्सा स्वस्थ रहने व स्वस्थ होने के लिए बहुत उपयोगी है, यह अति सरल, सस्ती व सुलभ है, आम आदमी को इसे अपनाना चाहिए।

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पंचकूला 17 सितम्बर – हरियाणा सरकार के स्वास्थ्य मंत्री माननीय अनिल विज ने कहा कि प्राकृतिक चिकित्सा स्वस्थ रहने व स्वस्थ होने के लिए बहुत उपयोगी है, यह अति सरल, सस्ती व सुलभ है, आम आदमी को इसे अपनाना चाहिए।

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श्री विज हरियाणा योग परिषद द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तरीय के आॅनलाईन वेबीनार में बोल रहे थे। प्रधानमंत्री के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में 2 दिवसीय राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा वेबीनार का आयोजन किया गया जिसमे भारत के वरिष्ठ व प्रसिद्ध प्राकृतिक चिकित्सको जैसे कोयम्बटूर से डॉ बी टी सी मूर्ति, पुणे से डॉ जितेंद्र आर्य, योगग्राम हरिद्वार से डॉ नागेंद्र नीरज, रुद्रपुर उत्तराखंड से डॉ डी एन शर्मा, गोरखपुर से डॉ विमल कुमार मोदी वक्ता के रूप में शामिल हुए। सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों से लगभग 250000 लोगों ने इसे सीधे देखा।

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स्वास्थ्य मंत्री ने वेबिनार में आम जन के लिए प्राकृतिक चिकित्सा को सर्वोत्तम बताया। उन्होंने कहा कि जन्म के बाद से होने वाली कब्ज से लेकर कैंसर तक लगभग सभी बीमारियों का इलाज प्राकृतिक चिकित्सा से सम्भव है। इससे भी ज्यादा इसकी उपयोगिता स्वस्थ रहने मे है। प्राकृतिक चिकित्सा को सीखकर हर व्यक्ति स्वयं को, परिवार को व समाज को स्वस्थ रखने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। आज महंगाई के समय मे प्राकृतिक चिकित्सा सबसे सस्ती है। वर्तमान प्राकृतिक चिकित्सा को विकसित करने में अमेरिका, जर्मनी व इंग्लैंड के एलोपैथी के चिकित्सकों की बड़ी भूमिका है। भारत मे भी अनेक वरिष्ठ ऐलोपथ्स जैसे डॉ विमल छाजेड़, डॉ बी एम हेगड़े, डॉ विमल मोदी जैसे प्राकृतिक चिकित्सा की पैरवी करते हैं। यह पद्धति पूरी तरह वैज्ञानिक है और सब तरफ से निराश लोगों के जीवन मे भी आशा का संचार रखने की सामर्थ्य रखती है। जटिल रोगों का भी इलाज इस पद्धति में है।

वेबीनार के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में हरियाणा योग परिषद के चेयरमैन डॉ जयदीप आर्य व समापन सत्र में इंटरनेशनल नेचुरोपैथी आर्गेनाईजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ अनंत बिरादर शामिल हुए। वेबीनार मे सयोजक की भूमिका हरियाणा योग परिषद के प्रथम सदस्य व इंटरनेशनल नेचुरोपैथी आर्गेनाईजेशन के हरियाणा प्रान्त अध्यक्ष डॉ मदन मानव ने निभाई। कार्यक्रम में परिषद के रजिस्ट्रार डॉ हरिश्चन्द्र, योगेश गुप्ता, नीरज, ईशान, प्रवीण प्रभाकर, रक्षिता अरोड़ा , व ओमांशु का भी सराहनीय योगदान रहा।

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उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने बताया कि सरकार के निर्देशानुसार धान की कटाई के लिए कम्बाईन मशीनों पर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम लगाना अनिवार्य किया गया है।

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पंचकूला 17 सितम्बर – उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने बताया कि सरकार के निर्देशानुसार धान की कटाई के लिए कम्बाईन मशीनों पर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम लगाना अनिवार्य किया गया है। यदि कोई कम्बाईन मशीन आपरेटर यह सिस्टम नहीं लगवाते तो उन्हें कम्बाईन मशीनें चलाने की स्वीकृति प्रदान नहीं की जाएगी।

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उपायुक्त ने बताया कि प्रायः देखने में आया है कि किसान धान की फसल कटाई के बाद बचे हुए अवशेष को आग लगा देते हैं। आग लगाने से पर्यावरण दूषित होता है ओर इसका लोगों के स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ता है। इसलिए धान की कटाई मशीनों पर कम्बाईन स्ट्रा मशीन लगाना अनिवार्य किया गया है। कोई कम्बाईन आपरेटर यह सिस्टम नहीं लगवाएगा उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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उपायुक्त ने बताया कि इस कार्य के लिए मशीन की निगरानी हेतू जिला स्तर पर कृषि विभाग एवं जिला प्रशासन के अधिकारियों की टीमों का गठन किया गया है। ये टीमें प्रतिदिन कार्रवाई से जिला प्रशासन को अवगत करवाएगी। उन्होंने बताया कि जिला में लगभग 35 कम्बाईन मशीनें हैं उनके आपरेटरों को इस बारे आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए है। उन्होंने जिला के किसानों से अनुरोध किया है कि वे धान की कटाई उन मशीनों से ही करवाएं जिन पर कम्बाईन स्ट्रा मशीनें लगी हुई हो।

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पंचकूला में 38 करोड़ की लागत वाला कचरा प्रबंधन प्रोजेक्ट शुरू

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पंचकूला, 17 सितंबर


पंचकूला वासियों के लिए परेशानी का सबब बने सेक्टर-23 स्थित डंपिंग ग्राउंड का कायाकल्प शुरू हो गया है। वीरवार को विधान सभा अध्यक्ष एवं पंचकूला से विधायक ज्ञानचंद गुप्ता ने नारियल फोड़ कर और इलेक्ट्रिक बटन दबाकर इस कार्य का श्रीगणेश किया। इस मौके पर उन्होंने कचरे को अलग करके खाद बनाने के कार्य का अवलोकन किया और कचरा निष्तारण कार्य के सेग्रीगेशन, डिस्पोजल, बायो माइनिंग प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी ली। 38 करोड़ की लागत से बने इस प्रोजेक्ट से प्रतिदिन 2000 टन कचरे का निष्तारण होगा। विशेषज्ञों का कहना है कि एक वर्ष के भीतर डंपिंग ग्राउंड के पूरे कचरे का निष्तारण हो जाएगा और इस जगह पर हरा-भरा पार्क विकसित होगा।

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पंचकूला के घग्गर पार के सेक्टर के लिए वीरवार का दिन नई सुबह का आगाज लेकर निकला। 16 वर्षों से डंपिंग ग्राउंड की दुर्गंध में फंसे यहां के लोगों के लिए यह दिन किसी वरदान से कम नहीं रहा। कोरोना से मुक्ति मिलते ही विधान सभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता इस बड़े प्रोजेक्ट का शुभारंभ करने पहुंचे तो शहरवासियों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दरअसल यह प्रोजेक्ट घग्गर पार के सेक्टरों में रहने वाले लोगों के लिए जरूरी होने के साथ-साथ ज्ञान चंद गुप्ता के लिए भी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में रहा है। गुप्ता ने ही अपने पिछले कार्यकाल में इसे मंजूर करवाया था। उसके बाद से वे लगातार इस प्रोजेक्ट की प्रगति पर नजर रखे हुए थे। गत 11 जुलाई को उन्होंने साइट का दौरा कर अफसरों को जल्द कार्य पूरा करने के निर्देश दिए थे। तब उन्होंने कार्य में हो रही देरी पर जवाबदेही तय करने के लिए संबंधित ठेकेदार को भी मौके पर बुलाया था।


ज्ञान चंद गुप्ता ने कहा कि लोग बहुत उम्मीदों के साथ अपना जनप्रतिनिधि चुनते हैं, उनकी हर आवश्यकता का ख्याल रखना जिम्मेदार नेता का दायित्व है। इस डंपिंग ग्राउंड में कचरा निष्पादन का प्रोजेक्ट उनकी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल रहा है। गुप्ता ने कहा कि पंचकूला में प्रतिदिन 150 टन सोलिड वेस्ट पैदा होने से शहर में बड़ा कूड़े का ढेर बन गया, जिससे पंचकूला की अधिकांश आबादी प्रभावित हो रही थी। इस प्लांट में कचरा निष्पादन का कार्य रुकने नहीं दिया जाएगा। कचरे का सेग्रिगेशन कर खाद बनाया जाएगा। इसके साथ यहां इस प्लांट के सौंदर्यीकरण का काम भी शुरू कर दिया गया है। यहां पौधरोपण करके सुंदर पार्क विकसित हो रहा है। इससे आसपास के सेक्टरों में रहने वाले लोगों को बदबू और गैस की समस्या से निजात मिलनी शुरू हो गई है।

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नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि एक वर्ष के भीतर यहां मौजूद पूरे कचरे का निष्तारण कर दिया जाएगा। बॉयो माइनिंग प्रोजेक्ट से यहां रोजाना 2 से 3 हजार टन कचरे की माइनिंग कर खाद तैयार किया जाएगा। कचरे से निकलने वाले ड्राई वेस्ट को सीमेंट फैक्ट्री भेजा जाएगा। उसके अलावा कुछ ऐसे वेस्ट हैं जो किसी के लिए भी इस्तेमाल नहीं होता है, उन्हें इकट्ठा कर उठा लिया जाएगा। इस अवसर पर नगर निगम के आयुक्त महावीर सिंह, संयुक्त सचिव संयम गर्ग, कार्यकारी अधिकारी जरनैल सिंह, तहसीलदार पुण्यदीप शर्मा, भाजपा जिला प्रधान अजय शर्मा, पूर्व जिला प्रधान दीपक शर्मा सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे।


जैविक खाद से बदलेगी शहर की आबोहवा


प्लांट में 30 से 50 प्रतिशत कार्बोनिक अंश से जैविक खाद बनाई जाएगी। 30 से 40 प्रतिशत तक ज्वलनशील अंश अलग अलग करके ईंंधन के लिए उपयोग में लाए जाएंगे। केवल 10 प्रतिशत अंश को रिसाइकिल किया जाएगा। इस जैविक अंश का कम्पोजिंग या बायोगैस उत्पादन के लिए आसानी से उपयोग किया जा सकेगा। जैविक अंश का उपयोग आरडीएफ वैकल्पिक एवं ग्रीन ईंधन एवं रिसाइकिल के रूप में भी किया जा सकता है। इस प्रकार शहर में गड्ढे भरने के अलावा पौधों में भी इस जैविक खाद का प्रयोग किया जा सकेगा। इससे जहां नागरिकों को सोलिड कूड़े से निजात मिलेगी, वहीं जैविक खाद शहर को हरा-भरा करने में सहायक होगा।

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उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मुकेश कुमार आहूजा ने बताया कि राज्य चुनाव आयोग ने नगर निगम व नगर परिषद के चुनाव निकट भविष्य में सम्पन्न करवाने के लिए मतदाता सूचियों को वार्ड वाईज तैयार करने के निर्देश दिए है।

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पंचकूला 17 सितम्बर – उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मुकेश कुमार आहूजा ने बताया कि राज्य चुनाव आयोग ने नगर निगम व नगर परिषद के चुनाव निकट भविष्य में सम्पन्न करवाने के लिए मतदाता सूचियों को वार्ड वाईज तैयार करने के निर्देश दिए है।


उपायुक्त ने बताया कि नगर निगम व नगर परिषद चुनाव से पहले मतदाता सूचियों को विधानसभा मतदाता सूचियों के अनुसार ही अपडेट किया जाना है। विधानसभा सूचियों का प्रकाशन 25 सितम्बर 2020 को किया जाएगा। उन्होंने बताया कि हरियाणा नगर निगम चुनाव नियम 1994 के संशोधन एवं हरियाणा नगर पालिका नियम 1978 की नोटिफिकेशन 2017 के अनुसार अब केवल संबधित विधानसभा क्षेत्र के मौजूदा वोटर ही नगर निगम व नगर परिषद की वार्ड वाईज सूची में मतदाता हांेगेे और इस सूची में नए मतदाता नहीं जोड़े जाएगें।


उपायुक्त ने बताया कि यदि कोई भी व्यक्ति नगर निगम व नगर परिषद की मतदाता सूचियों मंे विधान सभा सूची अनुसार अपना नाम शामिल करवाने का इरादा रखता है तो उसे सलाह दी जाती है कि वह पहले विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करवाए। अन्यथा उसका नाम नगर निगम की वार्ड वाईज सूची में शामिल नहीं किया जाएगा।


उपायुक्त ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा विधानसभा सूचियों का 25 सितम्बर 2020 को अंतिम प्रकाशन कर भारत चुनाव आयोग को उपलब्ध करवा दिया जाएगा। मतदाता सूचियों का वार्ड वाईज वितरण और अपडेटिंग का कार्य कमीशन द्वारा जारी किया जाएगा। इसलिए जिला प्रशासन द्वारा तुरंत प्रभाव से रिवाईजिंग अर्थोरटी एवं स्पोर्टिंग स्टाफ की तैनाती करने, वार्ड वाईज मतदाता सूचियों के वितरण, तैयार करने एवं अपडेट करने का प्रशिक्षण देने तथा पूरी सर्तकता के साथ डाटा बेस डाउनलोड करने जैसे आवश्यक कदम उठाए जाएगें। इसके बाद आयोग 24 सितम्बर को अनुपालना करने के लिए सूचित करेगा।