सरकार विधवा महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए दे रही ऋण 

स्वामित्व योजना : 281 गांव की निशानदेही व 222 गांवों का ड्रोन सर्वे कार्य पूरा : उपायुक्त प्रदीप कुमार

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सिरसा, 01 फरवरी।

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              ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को उनकी संपत्ति पर मालिकाना हक दिलाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा संचालित स्वामित्व योजना के तहत जिला में तेजी से कार्य किया जा रहा है। अब तक जिला के 281 गांवों की निशानदेही का व 222 गांवों में ड्रोन सर्वे का कार्य पूरा किया जा चुका है और इससे संबंधित अन्य कार्य तेजी से प्रगति पर हैं।


              यह जानकारी उपायुक्त प्रदीप कुमार ने सोमवार को अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व विभाग संजीव कौशल को वीसी में दी। अतिरिक्त मुख्य सचिव वीडियो कॉफ्रेंस के जरिये स्वामित्व योजना(लाल डोरा मुक्त) की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। इसके अलावा उन्होंने सीएम विंडो की भी समीक्षा की। वीडियो कॉफ्रेंस में निदेशक भू अभिलेख आमना तस्नीम व सर्वे ऑफ इंडिया से प्रशांत ने भी स्वामित्व योजना बारे अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए। वीसी में उपायुक्त प्रदीक कुमार, एडीए कनक सहित पंचायत विभाग के सभी खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी उपस्थित थे।

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वीडियो कॉफ्रेंस में निअतिरिक्त मुख्य सचिव ने स्वामित्व योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि स्वामित्व योजना सरकार की महत्वकांक्षी योजना है, जिसका  उद्ेश्य ग्रामीणों को उनका मालिकाना हक देना है। इसके लिए सभी गांवों को डोरा मुक्त किया जाएगा, जिससे संबंधित मालिक को उसके मकान या जमीन के मालिक होने का प्रमाण पत्र दिया जा सके। उन्होंने कहा कि योजना के क्रियान्वयन में तेजी के लिए उपायुक्त स्वयं व्यक्तिगत रूप से योजना संबंधी कार्यों की मोनिट्रींग करें और समय-समय पर अधिकारियों को दिशा-निर्देश देते रहें।


उपायुक्त प्रदीप कुमार ने वीसी उपरांत उपस्थित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि स्वामित्व योजना को लेकर संबंधित अधिकारी गंभीरता दिखाते हुए इसे निर्धारित समयावधि में पूरा करें। उन्होंने बताया कि स्वामित्व योजना के तहत अबतक जिला के 281 गांवों में निशानदेही का कार्य पूरा हो चुका है, वहीं 222 गांवों में ड्रोन से सर्वे किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि स्वामित्व योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अतिमहत्वाकांक्षी योजना है। इसलिए अधिकारी योजना कार्य को गंभीरता से लेते हुए शीघ्र अति शीघ्र इसे पूरा करवाएं ताकि आमजन को योजना का लाभ जल्द मिल सके। उन्होंने कहा कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, इसके लिए सभी अधिकारियों को प्रत्येक स्टैप की जानकारी के साथ-साथ हर प्रकार के तकनीकी पहलुओं की भी जानकारी होनी चाहिए ताकि ग्रामीणों को उनका मालिकाना हक जल्द मिल सके।

उपायुक्त ने इस दौरान सीएम विंडो के बारे में भी अधिकारियों से रिपोर्ट तलब करते हुए सीएम विंडों की समीक्षा की। उन्होंने जिला के सभी खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों से कहा कि सीएम विंडो पर कोई भी शिकायत लंबित न रहे और इनका निपटान समयबद्ध अवधि में करें। विभागाध्यक्ष हररोज पोर्टल पर शिकायतों को चैक करें और अपडेट रिपोर्ट अपलोड करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि पोर्टल पर लंबित शिकायतों को जीरो करें। उन्होंने अधिकारियों को सख्त हिदायत दी कि सीएम विंडो पर आई हुई शिकायतों को गंभीरता से लें और शीघ्र निपटान करें। उन्होंने यह भी कहा कि सीएम विंडो संंबंधी कार्य में किसी भी प्रकार कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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बजट 2021 के 6 स्तम्भ आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव हैं- रतन लाल कटारिया

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– बजट में सामाजिक और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में खर्च के बीच सही संतुलन रखा गया है
– 2.87 लाख करोड़ के बजट के साथ जल जीवन मिशन (शहरी) की घोषणा
– 2.33 लाख करोड़ के आवंटन के साथ स्वास्थ्य क्षेत्र के आवंटन में 130ः तक वृद्धि
– उज्जवला योजना का विस्तार 1 करोड़ अतिरिक्त लाभार्थियों तक किया जाएगा
– पूंजीगत व्यय को बढ़ाने के लिए राज्यों और स्वायत्त निकायों को प्रोत्साहन
–  केन्द्र सरकार हमेशा से किसान समर्थक है और भविष्य में भी रहेगी
– बजट में राष्ट्र की नब्ज को समझा गया है

पंचकूला  1 फरवरी- केन्द्रीय जलशक्ति राज्य मंत्री श्री रतन लाल कटारिया ने वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में वित्त वर्ष 2021-22 के लिए पेश बजट की सराहना की। उन्होंने बजट को आशावादी और भारत की 130 करोड़ जनता की आकांक्षाओं का प्रतीक बताया, जिसके द्वारा पूरे राष्ट्र की नब्ज को पहचाना गया है। उन्होंने कहा कि बजट में सामाजिक क्षेत्र के साथ-साथ पूंजीगत व्यय के बीच एक अच्छा संतुलन रखा गया है और यह बजट कोविड काल के पश्चात् विश्व व्यवस्था में भारत को आर्थिक मंच पर एक वैश्विक नेता के रूप में बढ़ाने में मददगार होगा।

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जलशक्ति एवं सामाजिक न्याय अधिकारिता राज्यमंत्री ने कहा कि विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में स्वास्थ्य, बुनियादी ढ़ाँचा, समावेशी विकास, मानवीय संपदा, अनुसंधान और विकास और इनोवेशन के 6 स्तम्भ मजबूत और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की नींव साबित होंगे।

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श्री कटारिया ने जल जीवन मिशन (शहरी) की घोषणा का स्वागत किया जिससे 2.87 लाख करोड़ रूपये के आवंटन के साथ पूरे देश में 4,378 शहरी स्थानीय निकायों में 2.86 करोड़ परिवारों को कवर करने का प्रस्ताव किया गया है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद से साल 2019 तक ग्रामीण परिवारों को प्रदान किए गए कुल 3.43 करोड़ घरेलू नल  कनेक्शनों के मुकाबले अपनी शुरुआत के पहले ही वर्ष में तीन करोड़ से अधिक ग्रामीण घरों में पाइप द्वारा जल कनेक्शन प्रदान करके, जल जीवन मिशन ने एक अभूतपूर्व प्रगति की है। यह मिशन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की बस्तियों को प्राथमिकता प्रदान करता है और इनमें श्जीवन की सहजता  और जीवन की गरिमाश् सुनिश्चित करता है।
श्री कटारिया ने स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए पिछले वर्ष की तुलना में बजटीय आवंटन में 130ः से अधिक की वृद्धि का स्वागत किया। बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए वर्ष 2020-21 में आवंटित 94 हजार करोड़ के मुकाबले वर्ष 2021-22 में 2.23 लाख करोड़ के आवंटन का प्रस्ताव है। जिसमें ब्व्टप्क् वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रूपये का आवंटन शामिल है। प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक स्तर पर मौजूदा स्वास्थ्य संस्थानों को मजबूत करने और नए संस्थान स्थापित करने पर भी बजट में जोर दिया गया है। इस उद्देश्य के लिए, सरकार ने 64,180 करोड़ रूपये के आवंटन के साथ एक नई “पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना” शुरू करने की घोषणा की है। सरकार समुद्र में और प्रमुख प्रवेश बंदरगाहों पर भी स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करना चाहती है। बजट में भविष्य में ऐसी किसी भी महामारी से निपटने के लिए देश को तैयार करने के लिए सभी जिलों में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं की स्थापना के साथ-साथ देश में 4 राष्ट्रीय स्तर के नए वायरोलॉजी केंद्रों की स्थापना के लिए प्रावधान की प्रशंसा करते हुए श्री कटारिया ने इन उपायों को दूरदर्शी कहा है जो निकट भविष्य में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र को बदल देंगे।


श्री कटारिया ने राज्यों और स्वायत्त निकायों को पूंजी व्यय बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने के प्रावधानों की सराहना की। उन्होंने कहा कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के लिए 1.18 लाख करोड़ रूपये के आवंटन,  रेलवे के लिए 1.07 लाख करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए 15,700 करोड़ रूपये के आवंटन के अलावा पावर क्षेत्र में  डिस्कॉम की दक्षता के लिए 3,05,089 करोड़ रूपये की नई योजना तथा बस परिवहन सेवाओं के विस्तार के लिए 18,000 करोड़ रुपये की नई योजना बुनियादी ढ़ांचे के विस्तार के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी और इससे घरेलू मांग के साथ-साथ रोजगार सृजन के लिए नया रास्ता तैयार होगा।


कृषि क्षेत्र के विषय में राज्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार हमेशा से किसान समर्थक है और भविष्य में भी रहेगी। सरकार ने सभी कृषि उत्पादों पर लागत मूल्य के लगभग 1.5 गुना पर न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया है। सरकार द्वारा की गई फसल खरीद के विषय पर उन्होंने कहा कि 2013-14 में गेहूँ खरीद के लिए 33,874 करोड़ रूपये का भुगतान किया गया था जो 2019-20 में बढ़कर 62,802 करोड़ रूपये तथा 2020-21 में 75,060 करोड़ रूपये हो गया था। इसी प्रकार चावल की खरीद के लिए भी 2013-14 के 63,928 करोड़ से बढ़कर 2019-20 में 1,41,930 करोड़ रूपये तथा 2020-21 में 1,72,750 करोड़ रूपये का भुगतान किया है।

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जिला के गांव खटौली में महाराजा पोल्ट्री फार्म, तारा पोल्ट्री फार्म -1 व 2 बतौड़ तथा सिंगला पोल्ट्री फार्म मौली को एवियन इन्फलूएंजा एच5एन8 से प्रभावित घोषित किया है।

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पंचकूला 1 फरवरी- उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने आदेश जारी कर पशु संक्रामक एवं संक्रामक रोगों की रोकथाम अधिनियम 2009 के तहत जिला के गांव खटौली में महाराजा पोल्ट्री फार्म, तारा पोल्ट्री फार्म -1 व 2 बतौड़ तथा सिंगला पोल्ट्री फार्म मौली को एवियन इन्फलूएंजा एच5एन8 से प्रभावित घोषित किया है। इसके अलावा इन उपकेन्द्रों की एक किलोमीटर आने वाले पोल्ट्री फार्म को प्रभावित जाॅन तथा इनसे आगे 1-10 किलोमीटर के दायरे में आने वाले उपकेन्द्रोें को अलर्ट जाॅन सर्विलांस जाॅन में घोषित किया है।

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उपायुक्त ने आदेश जारी कर पोल्ट्री फार्म परिसर में व्यक्तिगत वाहनों को छोडकर इन उपकेन्द्रों के दायरे में किसी वाहन के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई। इस क्षेत्र व अलर्ट जाॅन में अण्डा, मृत शव, खाद, इस्तेमाल किए कूडे़, फार्म मशीनरी, उपकरण या अन्य मैटिरियल के ले जाने की अनुमति नहीं होगी। इनमें कार्य करने वाले अपनी सुरक्षा के लिए पूरा समय फार्म के अंदर मास्क, दस्ताने, गमबूटस आदि पहने रहेंगे। फार्म से निकलते समय सुरक्षा कपड़ों को फार्म में ही रखेंगें और उन्हें कीटाणुनाशक करने का कार्य करेंगें। संदिग्ध फार्मो से लोगांे का आवागमन वर्जित रहेगा।


जारी आदेशानुसार फाम में इंटर सैक्शनल आवागमन में व्यक्तिगत स्तर आना जाना प्रतिबंधत रहेगा। वे अन्य पोल्ट्री फार्म, बर्ड संक्चूरी आदि पर न जाएंगें। परिसर में प्रवेश करते समय कीटाणुनाशाक प्रक्रियाओं में 2 प्रतिशत एनएओएच या केएमएनओ4 का पूर्ण उपयोग होना चाहिए। वर्तमान में रखे गए बर्डस का पूरा रिकाॅर्ड होना चाहिए। पोल्ट्री के खुले में कुक्कड पालन नहीं होना चाहिए। इन उपायों को लागू करने के लिए पुलिस सुरक्षा एवं सहायता लागू की गई है।

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आदेशानुसार उपनिदेशक पशुपालन अनिल बनवाला को नोडल आफिसर तैनात किया गया है। सर्वे के दौरान मेडिकेशन ओर वर्कर को ले जाने की गतिविधियां सिविल सर्जन की निगरानी में होगी तथा पुरूष जनसंख्या वाले क्षेत्रों में भी सर्वे करवाएंगी। खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी रायपुररानी क्वारंटाईन सेंटर तक वर्करों को ले जाने व लाने की सुविधा उपलब्ध्ध करवाएगें। तहसीलदार रायपुररानी व नायब तहसीलदार बरवाला को इस क्षेत्र में सुपरवाईजरी आफिसर तैनात किया गया है। इसके अलावा नगर निगम, महाप्रबंधक, जिला औषध नियंत्रक, जिला खाद्व एवं आपूर्ति निंयत्रंक, कार्यकारी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सचिव मार्केट कमेटी पंचकूला, बरवाला, रायपुररानी इस कार्य में पशुपालन विभाग का सहयोग करेंगे।

उपायुक्त के आदेशानुसार एवियन इन्फ्ल्यूएंजा स्थिति के मध्येनजर खटौली, बतौड़ व मौली क्षेत्र में पोल्ट्री बीमारी हेतू राजकीय प्राईमरी स्कूल एवं सामुदायिक केन्द्र मौली को नियंत्रण एवं क्वांरटाईन सैंटर बनाया गया है। खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी रायपुररानी विकास कुमार को इन क्वारंटाईन सैंटर पर आवश्यक सुविधाएं मुहैया करवाने की जिम्मेवारी सौंपी गई है।

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मेरी फसल मेरा ब्यौरा स्कीम के तहत पंजीकरण करवाएं-उपाायुक्त

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पंचकूला 1 फरवरी- उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने बताया कि गत वर्षो की भांति हरियाणा सरकार ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल की शुरूआत कर दी गई है जिसके तहत किसानो को रबी 2020-21 में बोई गई फसलों का विवरण मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल ;ंिेंसण्ींतलंदंण्हवअण्पदद्ध पर पंजीकरण करवाना होगा।

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उपायुक्त ने बताया कि यह सरकार की अति महत्वपुर्ण स्कीम हैं जिसके तहत किसान अपने कृषि उत्पादों को मण्डियों में बेचने एंव कृषि या बागवानी विभाग से सम्बन्धित योजनाओं का लाभ उठाने हेतू अपनी फसलांे का पंजीकरण मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल में करवाना अनिवार्य है। पंजीकरण के लिए किसान अपने नजदीकी काॅमन सर्विस सैन्टर या कृषि अधिकारी से सम्पर्क कर सकते हैं।

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उपायुक्त ने बताया कि सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए जैसे कि फसल बिक्री, कृषि यन्त्रों पर सब्सिडी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इत्यादि का लाभ केवल पंजीकृत किसानों को दिया जाएगा। इसके अलावा रबी 2020-21 मंे बोई गई फसलों की खरीद भी इस योजना के तहत की जाएगी। इसलिए किसान इस पोर्टल पर अपना पंजीकरण अवश्य करवाएं चाहे वे अपनी फसल मण्डी में बेचना चाहते हैं या नही। उन्होंने बताया कि सरकार ने किसानों के लिए अपनी फसलों के पंजीकरण हेतू परिवार पहचान पत्र भी होना अनिवार्य किया गया है। उन्होंने किसानों से अनुरोध है कि शीघ्र अति शीघ्र पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवाएं ताकि फसलों की बिक्री में कोई समस्या का सामना ना करना पडे़।

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जल बचाव मुहिम को आगे बढा रहे जिलावासी, जल सरंक्षण के लिए 80 पंचायतें हो चुकी सम्मानित : उपायुक्त प्रदीप कुमार

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सिरसा, 1 फरवरी।

-जल बचाव की सम्मानित पंचायतों को दी गई 20 से 50 हजार रुपये की राशि

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उपायुक्त प्रदीप कुमार ने बताया कि केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन योजना के तहत 2022 तक हर घर नल से जल उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया है। योजना पर जिला में तेजी से कार्य किया जा रहा है। इस दिशा में जल सरंक्षण की मुहिम में हर नागरिक की भागीदारी जल जीवन मिशन को समयवधि से पहले पूरा करने में सहायक सिद्ध होगी। अब तक जिला की 80 पंचायतें जल सरंक्षण पुरस्कार से सम्मानित हो चुकी हैं, जोकि जिलावासियों की जल बचाव जागरूकता को दर्शाता है।


उन्होंने बताया कि जिला में जल सरंक्षण को लेकर जिला सलाहकार जल एवं स्वच्छता सहायक संगठन द्वारा कार्य शुरू किया गया। विभाग की इस मुहिम में पंचायतों ने बखूबी सहयोग किया और इसी का परिणाम हुआ कि वर्ष 2013 मे 32 पंचायतों को जल सरंक्षण के लिए सम्मानित होने का अवसर प्राप्त हुआ। इन पंचायतों के सम्मान ने दूसरी पंचायतों व आमजन को प्रेरित किया। लोगों ने जल एवं स्वच्छता सहायक संगठनों का सहयोग किया और जल सरंक्षण कार्य को लेकर सम्मानित होने वाली पंचायतों की संख्या भी बढने लगी। शत प्रतिशत घरों में नल और वैध कनेक्शन वाली ऐसी 80 पंचायतों को जल सरंक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है।

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उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा जल सरंक्षण की दिशा में बेहतर प्रयास करते हुए गंभीरता से कार्य किया जा रहा है। संबंधित विभाग के कर्मचारी व अधिकारी प्राथमिक रूप से अपनी भूमिका निभा रहे हैं और लोगों को जल बचाव को लेकर जागरूक कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि विभागीय कर्मचारी गांव-गांव जाकर जहां कनेक्शन को चेक कर रहे हैं, वहीं लोगों को प्रशिक्षण भी दे रहे हैं। कर्मचारियों की गंभीरतापूर्वक कार्य शैली व आमजन की जागरूकता के चलते अब तक जिला के एक 75,000 घरों के अवैध कनेक्शनों को वैध किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि हमारा लक्ष्य 2022 तक प्रत्येक घर तक शुद्ध पेयजल नल के माध्यम से पहुंचाना है। निर्धारित लक्ष्य को समयवधि में पूरा करने की दिशा में हर गांव में शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए कार्य किए जा रहे हैं।


जल एवं स्वच्छता सहायक संगठन के जिला सलाहकार राकेश सोगलान ने बताया कि कि भारत सरकार द्वारा चलाए गए अभियान जल शक्ति और जल जीवन मिशन को लेकर शुरुआत में घरों का सर्वे किया गया। सर्वे में एक लाख 80 हजार घरों में से केवल 97 हजार घरों में कनेक्शन पाए गए। उन्होंने बताया अवैध कनेक्शनों को वैध करने और जिन घरों में टैप नहीं लगी हुई थी उन घरों में टैप लगवाने का कार्य किया गया। इन सभी कार्य के लिए जिला प्रशासन सिरसा द्वारा सन् 2019 व 2020 जल संरक्षण और जल जीवन मिशन के तहत बेहतरीन कार्य करने के लिए जिला स्तरीय सम्मान पत्र दिया गया।

राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान , पंचकूला में   रक्तदान शिविर का आयोजन

3 फरवरी को बिजली कर्मचारियों का प्रदेशभर में कार्य बहिष्कार करने का ऐलान

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चंडीगढ़, 31 जनवरी।-

बिजली संशोधन बिल 2020 को वापस लेने, पुरानी पेंशन, डीए व एलटीसी बहाली व ठेका कर्मचारियों को पक्का करने की मांग को लेकर 3 फरवरी को होने वाली राष्टव्यापी हड़ताल में अब बिजली इंजीनियर भी कूद गए हैं। हरियाणा पावर इंजीनियर एसोसिएशन ने हड़ताल का समर्थन करते हुए 3 फरवरी को प्रदेशभर में कार्य बहिष्कार करने का ऐलान किया है।

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एसोसिएशन के राज्य प्रधान रामपाल सिंह व महासचिव के के मलिक ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इस फैसले का विधिवत नोटिस भी सरकार व बिजली निगमों के आला अधिकारियों को भेज दिया है। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा से संबंधित आल हरियाणा पावर कारपोरेशनज वर्कर यूनियन ने पहले ही राष्टव्यापी हड़ताल में शामिल होने का फैसला ले चुकी है। इंजीनियर एसोसिएशन ने उन्होंने बिजली निगमों के कर्मचारियों के सभी संगठनों से हड़ताल का समर्थन करने का आग्रह किया है।

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Women have an instrumental role in achieving target of $5 trillion economy

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Minister of State Sh Rattan lal kataria termed that women have an instrumental role to play in the economic growth of India in the 21st century. Mr kataria was speaking at the foundation day of the National Commission of Women. Mr Kataria informed that as per estimates, the participation of women in labour force stands around 25% as against global average of 48%. An Increase of 10% participation would add $700 billion in the GDP.

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He added “ Imagine the enormous potential that can be tapped by leveraging the strength of over 40 Crore women in rural areas”.

Mr Kataria honored the female frontline warriors who offered distinguished service during the Covid induced lockdown. He congratulated each one of them for their invaluable service. He mentioned that women have been conferred a status of Goddesses in our rich cultural heritage, however, they have had to face certain challenges due to scathing attack launched on the social fabric by the foreign forces. Mr Kataria highlighted the efforts of social reformers like Raja Ram Mohan Roy and Swami Vivekananda who relentlessly worked for their empowerment.

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Mr Kataria informed that under the leadership of Prime Minister Sh Narendra Modi, the Government is tirelessly working towards the empowerment of women through flagship programmes like Beti Bachao Beti Padao which is achieving overwhelming response. Mr Kataria also stated that for the first time, women leaders have been given key portfolios like Defence, Finance, etc under the Modi Government.

The Foundation day programme was attended by the Union Cabinet Minister Sh Prakash Javadekar, Chairperson National Commission of Women Smt Rekha Sharma, Member Secretary NCW, Secretary Women and Child Development.

राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान , पंचकूला में   रक्तदान शिविर का आयोजन

प्र्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में जिला के गांव बतौड़ में ग्रामीणो द्वारा की जा रही सिंचाई कार्यक्रम की जमकर सराहना की ।

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पंचकूला 31 जनवरी- प्र्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में जिला के गांव बतौड़ में ग्रामीणो द्वारा की जा रही सिंचाई कार्यक्रम की जमकर सराहना की । उन्होंने कहा कि बतौड़ के लोगों ने इस गंदे पानी से खेतों में सिंचाई करके धन सर्जन करने का बेहतर कार्य किया है।

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प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात कार्यक्रम के तहत नागरिकों को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत बतौड़ क्षेत्र में गंदे पानी की समस्या विकराल बन रही थी। गांव का गंदा पानी इधर-उधर फैल कर बीमारी फैलाने का कार्य करता था। इसके बाद पंचायत ने पूरे गांव से आने वाले गंदे पानी को तालाब बनाकर एक जगह एकत्र करने ओर फिल्टर कर उसका उपयोग सिंचाई के लिए करने का निर्णय लिया।


उन्होंने कहा कि अब गांव के किसान इस पानी का खेतों में सिंचाई के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे प्रदूषण, गंदगी और संक्रामक बीमारियों से भी छुटकारा मिला है और खेतों मेें सिचंाई की पर्याप्त सुविधा भी मिली है। ग्राम पंचायत ने यह प्रेरणादायी कमाल करके दिखाया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बतौड़ ग्राम पंचायत का यह निर्णय पूरे प्रदेशवासियों के लिए राॅल माॅडल के रूप में विख्यात हो गया है।

हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने गांव बतौड़ का दौरा कर ग्रामीणों को बधाई देते हुए कहा कि ऐसे उत्साही और प्रेरणादायी कार्यक्रमों से किसानों की उन्नति के द्वार खुलते हैं। प्रधानमंत्री भी देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए सार्थक प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि ग्रामीणों द्वारा इस प्रकार के सराहनीय प्रयासों से किसान पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर होगा और प्रदेश व देश तरक्की की ओर अग्रसर होगा।

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श्री गुप्ता ने पंचकूला जिले के छोटे से गांव बतौड़ को देश व दूनिया के नक्षे पर लाने पर प्रधानमंत्री का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि गंाव के अंदर खुली जगह न होने के कारण पांच तालाबों के चारों ओर ग्रामीणों को संाय व सुबह के समय सैर करने के लिए उपयुक्त स्थान मिल गया है। इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्र में गंाव का तालाब एक रमणीक स्थल बन गया है। इसके चारों ओर का स्थल हरा-भरा बनाने के लिए ग्रामीणों ने फूल एवं छायादार पौधे भी लगाए है। तालाब की पगडण्डी व फुटपाथ को भव्य रूप देने के लिए पंचायत द्वारा बैठने के लिए बैंच लगाए गए है। इसके अलावा तालाब को मछली पालन के लिए देने से पंचायत को 30 हजार रूपए वार्षिक आमदनी भी हो रही है। यह पंचायत की अतिरिक्त आय का भी स्त्रोत हो गया है। इस प्रकार प्रतिस्पर्धा युग में ऐसे प्रेरणादायी कार्य करना ग्रामीणों के लिए अति आवष्यक है ताकि आने वाली पीढियां उनके द्वारा किए गए कार्यो से परिचित हो सके।


हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ने ग्रामीणों द्वारा गंदे पानी को तालाब में एकत्र करने और उसके बाद फिल्टरयुक्त पानी का उपयोग खेतों में सिंचाई के लिए करने वाले सिंचाई कार्यक्रम का विस्तार से अवलोकन किया और इसकी सराहना की। इस अवसर पर उनके साथ गांव के सरंपच सहित कई ग्रामीण भी मौजूद रहे।

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‘मन की बात’ से बतौड़ बाग-बाग

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पंचकूला के गांव ने तालाब पर नये प्रयोग कर जीता प्रधान मंत्री का दिल

विधान सभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता हुए ग्रामीणों के जश्न में शामिल
कहा- लोगों ने पेश की मिशाल, दूसरे गांवों को भी मिलेगी प्रेरणा

पंचकूला, 31 जनवरी

पंचकूला विधान सभा क्षेत्र के गांव बतौड़ का नाम रविवार को जैसे ही प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की जुबां पर आया तो हलका वासियों को गौरव का अनुभव हुआ। बतौड़ गांव में तो जश्न का माहौल बन गया। गांववासियों के इस जश्न में शामिल होने के लिए विधान सभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता भी पहुंच गए तो खुशी दोगुना हो गई। विधान सभा अध्यक्ष ने गांववासियों की मेहनत और स्वयं प्रेरणा से किए जा रहे नये प्रयोगों की सराहना की। उन्होंने कहा कि बतौड़ वासियों ने उनके हलके के साथ-साथ हरियाणा प्रदेश का भी नाम रोशन किया है।

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बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘मन की बात’ कार्यक्रम में पंचकूला जिले के गांव बतौड़ में हुए अभिनव प्रयोग की जमकर सराहना की है। यहां गांव में आबादी के बीच स्थित गंदे पानी का तालाब परेशानी का सबब बना हुआ था। खराब पानी आसपास के घरों में घुस जाता था और इसकी बदबू से ग्रामीण काफी परेशान थे। 2016 में सरपंच बने लच्छम दास ने इस समस्या के निराकरण का बीड़ा उठाया। इसके लिए उन्होंने गांववासियों को तैयार किया। गांववासियों ने सामूहिकता की भावना का परिचय देते हुए ऐसी मिसाल पेश की कि प्रधान मंत्री ने उनकी दिल खोल कर तारीफ की।

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सरपंच लच्छम दास बताते हैं कि तालाब के गंदे पानी को साफ करने के लिए इसे पांच भागों में बांटा गया है। गंदा पानी पहले भाग में आता है, जहां इसकी गाद जम जाती है और इसके बाद पानी दूसरे भाग में डाल दिया जाता है। पांचों में भागों में यही क्रम दोहराया जाता है। पांचवें हिस्से में जाने बाद पानी पूरी तरह से साफ हो जाता है, जिसे किसानों को खेती के लिए उपलब्ध करवा दिया जाता है। लोग पंप-इंजन में अपने खर्च पर डीजल डालकर खेतों की सिंचाई करते हैं। सरपंच बताते हैं कि जब इस काम को शुरू किया तो विधान सभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता ने उनका उत्साह वर्धन किया था। इतना ही नहीं गुप्ता ने अपने स्वैच्छिक अनुदान से इस प्रोजेक्ट के लिए आर्थिक मदद भी की थी।

गांव के पंच प्रेम चंद बताते हैं कि इस प्रयोग का लाभ गांव की व्यायाम शाला को भी मिल रहा है। इस तालाब से साफ होने वाले पानी को व्यायाम शाला तक पहुंचाया जाता है, जहां उससे पौधों की सिंचाई की जाती है। प्रेम चंद के अनुसार यह व्यायाम शाला भी गांव के युवकों के लिए प्रदेश सरकार की तरफ सौगात साबित हो रही है।

चंडीगढ़ परिवहन विभाग से सेवानिवृत्त बतौड़ निवासी हेम सिंह बताते हैं प्रधान मंत्री ने मन की बात में उनके गांव का जिक्र दुनिया भर में गांववासियों का सम्मान बढ़ाया है। इससे गांव के युवा वर्ग में आगे और काम करने की प्रेरणा जगी है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में यह गांव इस क्षेत्र के लिए आदर्श स्थापित करेगा।

पंचकूला जिला अदालत में अधिवक्ता बतौड़ निवासी मोना ठाकुर बताती हैं कि प्रधान मंत्री ने आज जिस प्रकार से गांववासियों की सराहना की है, उससे यहां उत्साह का वातावरण बना है। गांव की अन्य समस्याओं के निराकरण के लिए भी अब लोग प्रयत्न करेंगे। उन्होंने कहा कि जब गांव के लोग स्वयं प्रेरणा से काम शुरू कर देते हैं तो प्रशासन भी सहयोग करने लगता है।

बतौड़ निवासी मुकेश कुमार पंडित कहते हैं कि ‘मन की बात’ में गांव का जिक्र होने से उन्हें गर्व की अनुभूति हो रही है। यह तालाब सांपों का घर हो चुका है, जिससे आसपास के लोगों में डर का माहौल रहता था। गांव की पंचायत और स्थानीय लोगों ने मिलकर इस समस्या का समाधान निकाला है। अब यह पानी खेती के लिए लाभकारी हो गया है। समस्या का निराकरण होने के साथ-साथ किसानी में भी फायदा हो गया है।

महिला पंच नेहा बताती हैं कि इस तालाब के सुधार से जहां गंदे पानी की समस्या का निराकरण हुआ है वहीं अब यहां हो रहा मछली पालन पंचायत की आमदनी का स्रोत भी बन गया है। इसके लिए उन्होंने सरपंच के प्रयास और विधायक ज्ञान चंद गुप्ता के सहयोग की भी सराहना की।

कोट्स …..
‘‘देश के प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जब हरियाणा के प्रभारी थे तब पांच वर्ष तक पंचकूला में रहे थे। उन्होंने जिले के प्रत्येक गांव का स्वयं भ्रमण किया हुआ है। उन्होंने पंचकूला को विकसित होते हुए भी देखा है। आज जिस प्रकार गांव बतौड़ की पंचायत व गांववासियों ने सरपंच लक्षमण दास के नेतृत्व में पांच तालाबों का निर्माण करके गंदे पानी को साफ करके खेतों में सिंचाई के लिए प्रयोग किया जा रहा है। यह एक अति सराहनीय प्रयास है। इससे गांव के साथ-साथ किसानों की खुशहाली के भी नए आयाम स्थापित होंगे। इसके साथ-साथ तालाब में मछली पालन का भी ठेका दिया है, जिससे गांव की आय का सजृन भी हुआ है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मन की बात से दुनिया भर में इस गांव की पहचान स्थापित कर दी है। इसके लिए प्रधान मंत्री का आभार’’।

सरकार विधवा महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए दे रही ऋण 

पल्स पोलियो अभियान 2021 की हुई शुरूआत, पांच साल से कम उम्र के 40119 बच्चों को पिलाई गई पोलियो दवा

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पंचकुला: उपायुक्त पंचकुला श्री मुकेश कुमार आहूजा ने 31 जनवरी को सकेतड़ी गाँव में लगाए गए पोलियो बूथ से बच्चों को पोलियो की दवा पिलाकर अभियान का शुभारंभ किया और बताया की राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस की शुरुआत देशभर में 17 जनवरी से होने वाली थी, लेकिन 16 जनवरी से शुरू हुए कोरोना टीकाकरण अभियान के चलते इसे आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया था । अभियान के दौरान शून्य से पाँच वर्ष तक के बच्चों को दो बूंद जिंदगी की यानी पोलियो वायरस से बचाने के लिए ड्रॉप्स पिलाई जाएंगी चूंकि भारत वर्ष पोलियो से मुक्त घोषित किया जा चुका है, परंतु कुछ पड़ोसी देशों में पोलियो की बीमारी रहने से संक्रमण का अंदेशा बना रेहता है, इसलिए बच्चों को पोलियो की दवा बार-बार पिलाना आवश्यक है और अभिभावकों से अपील की की वह अपने बच्चों को पोलियो की खुराक जरूर दिलवाएँ । पोलियो के खिलाफ इस लड़ाई को स्वास्थय विभाग के साथ-साथ सभी लाइन विभागों के प्रभावी समन्वय और समर्थन से जीता गया है । जिन्होंने यह सुनिश्चित किया कि शून्य से पांच वर्ष के सभी बच्चों को हर चरण में पोलियो की वैक्सिन की डोज़ मिले और वह इस गंभीर बीमारी से सुरक्षित रहें । इस अवसर पर जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉ मीनू सासन, दंत चिकित्सक डॉ लक्ष्मी, एफ़.पी.ए.आई प्रेसिडेंट श्री विनोद कपूर के साथ-साथ चिकित्सा अधिकारी व स्वास्थ्य कर्मी मौजूद रहे ।

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स्वास्थय विभाग पंचकुला की सिविल सर्जन पंचकुला डॉ जसजीत कौर ने प्राथमिक स्वास्थय केंद्र कोट में जाकर बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई और बताया कि इस अभियान के दौरान जिले में शून्य से पांच वर्ष तक के लगभग 71203 (Rural-42375, Urban-28828) बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए उन्होंने विभाग द्वारा किये गये इंतजामों की समीक्षा करते हुए बताया की इस अभियान को सफल बनाने के लिए जिले में 507 (Rural-339, Urban-168) तय बूथ, 26 (Rural-19, Urban-7) मोबाइल टीमें और 24 (Rural-13, Urban-11) ट्रांजिट टीमों का गठन किया गया है और इसमें लगभग 1600 स्वास्थ्य कर्मियों, स्वयंसेवकों, आंगनवाड़ी श्रमिक और स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा) और 82 सूपर्वाइज़र द्वारा भाग लिया जा रहा है । इस अभियान को और दो दिनों के लिए, डोर टू डोर के माध्यम से जारी रखा जाएगा। जो बच्चे दौर के पहले दिन के दौरान तय बूथ पर छुट गये है उन्हें घर-घर जाकर दवा पिलाई जाएगी । कोविड-19 महामारी के चलते सभी पोलियो वैक्सिन पिलाने वाली टीमें सरकार द्वारा जारी कोविड नियमों की पालना करना सुनिश्चित करेंगी ।

इसी प्रकार जिले में एस.डी.एच कालका अस्पताल में जिला उपाध्यक्ष श्री संजीव कौशल व अन्य सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों व प्राथमिक स्वास्थय केन्द्रों में सरपंचो, पंचो ने संस्था प्रभारी की मौजूदगी में बच्चों को पोलियो की दवा पिलाकर अभियान की शुरुआत की । डॉ मीनू सासन, जिला प्रतिरक्षण अधिकारी ने बताया की अभियान का पहला दिन जिला स्तर के उच्च अधिकारीयों, स्वास्थ्य अधिकारीयों, सुपरवाइजर की देख रेख में किया गया व अधिकारियों द्वारा जिले में स्थित पोलियो बूथों, मलिन बस्तियों, ईंट के भट्ठों और निर्माण स्थलों का निरीक्षण किया गया ताकि कोई भी बच्चा दवा पीने से छुट न जाए । इस तरह अभियान के पहले दिन जिले में 40119 बच्चों को (ग्रामीण क्षेत्र-29208, शहरी क्षेत्र-10911) पोलियो की दवा पिलाई गई है ।