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पंचकूला, 23 फरवरी- सांसद अंबाला एवं केंद्रीय जल शक्ति एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने जिला के अधिकारियों को निर्देश दिये है कि वे अपने विभागों से संबंधित व्यापक विकास योजनायें तैयार करें ताकि पंचकूला लोकसभा क्षेत्र का और अधिक से अधिक विकास सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने कहा कि वे केंद्र से पंचकूला लोकसभा क्षेत्र के विकास के लिये अधिक से अधिक बजट की व्यवस्था करेंगे।
वे आज जिला सचिवालय के सभागार में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस अवसर पर उनके साथ पंचकूला विधायक व विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, पंचकूला नगर निगम के महापौर कुलभूषण गोयल तथा जिला उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा भी उपस्थित थे। बैठक में जिला में केंद्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई।
श्री कटारिया ने उपस्थित अधिकारियों से मेहनत, ईमानदारी व जनसेवा की भावना से काम करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का जो नारा दिया है, उसे पूरा करने में अधिकारी अपना महत्वपूर्ण योगदान दें और देश के नवनिर्माण में भागीदार बने। उन्होंने कहा कि उन्हें खुशी है कि पंचकूला जिले ने बहुत से अभूतपूर्व कार्य किये है जो राज्य के दूसरे जिलों के लिये भी रोल माॅडल बने है।
उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट-2021 में जल जीवन मिशन (अर्बन) के लिये 2.87 लाख करोड़ रुपये तथा स्वच्छ भारत मिशन (अर्बन) के लिये 1.41 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान अगले पांच वर्षों के लिये किया गया है। उन्होंने जिला अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे इन योजनाओं से संबंधित एक व्यापक कार्य योजना तैयार करें ताकि इन योजनाओं के अधिक से अधिक काम जिला में करवाये जा सके। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि जल जीवन मिशन के तहत ग्राम स्तर पर गठित जल स्वच्छता समिति में सांसद, विधायक तथा अन्य जनप्रतिनिधियों की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाये। इसके अलावा मिशन के तहत किये जा रहे कार्यों को और प्रभावी ढंग से लागू करने के लिये उनके द्वारा दिये जाने वाले सुझावों को भी शामिल किया जाये। उन्होंने कहा कि वर्ष 2024 तक हर घर को नल से जल पंहुचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि पंचकूला का कुछ भाग पहाड़ी क्षेत्र में पड़ने के कारण वहां नल से जल पंहुचाना एक चुनौतिपूर्ण कार्य है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे ऐसे क्षेत्रों में और ढाणी स्तर पर समूह में रहने वाले लोगों तक जल पंहुचाने के लिये एक विस्तृत कार्य योजना बनाकर उन्हें प्रस्तुत करें। इसके अलावा उन्होंने पीने के पानी की गुणवता जांचने के भी निर्देश दिये ताकि ग्रामीणों को शुद्ध जल की आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। इस पर श्री कटारिया को अवगत करवाया गया कि जिला में उपमंडल स्तर पर प्रतिमाह 150 पानी के सैंपल एकत्रित किये जाते है, जिन्हें रामगढ़ और कालका में स्थित वाॅटर टेस्टिंग लैब में भेजा जाता है।
श्री कटारिया ने बताया कि केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा आदर्श गांव योजना चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत जिस गांव में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या 50 प्रतिशत से अधिक हो, उस गांव को 20 लाख रुपये का अनुदान विकास कार्यों के लिये प्रदान किया जाता है। उन्होंने संबंधित जिला अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे इस योजना के बारे में लोगों को जागरूक करें ताकि अधिक से अधिक गांव इस योजना का लाभ उठा सके। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की समीक्षा करते हुए उन्होंने निर्देश दिये कि वर्तमान मार्केंट की आवश्यकतानुसार युवाओं के कौशल विकास के लिये पलंबर, इलैक्ट्रीशियन आदि का प्रशिक्षण दिया जाये ताकि वे कम से कम 20 से 30 हजार रुपये प्रतिमाह तक कमा सके।
विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने बताया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत भारत सरकार द्वारा एक अलग से मोबाईल एप्लीकेशन ’भुवन’ ऐप तैयार किया गया है। इस ऐप की मदद से मनरेगा के तहत किये जाने वाले कार्यों के स्थान व स्थिति व फोटो देखी जा सकती है। उन्होंने कहा कि सभी संबंधित अधिकारी व दिशा कमेटी के सभी सदस्य अपने-अपने फोन में इस ऐप को डाउनलोड करें ताकि वे मनरेगा के तहत किये जाने वाले कार्यों की प्रगति को देख सके। उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिये कि वे मनरेगा के तहत किये जाने वाले कार्यों का स्वयं निरीक्षण करें और सुनिश्चित करें कि इस योजना के तहत कार्य करने वाले मजदूरों का वेतन सीधा उनके खातों में जाये।
श्री गुप्ता ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे जिला में कार्यरत महिला स्वयं सहायता समूहों का पूर्ण विवरण तैयार करें। उन्होंने कहा कि ऐसे स्वयं सहायता समूहों के लिये गांव स्तर पर अलग से शैड का निर्माण करवाया जाये, जहां महिला सदस्य आपस में विचार-विमर्श कर सके। उन्होंने कहा कि ऐसे स्वयं सहयता समूह जिन्होंने सरकार से अनुदान प्राप्त करने के पश्चात किसी भी क्षेत्र में उत्कर्षठ उपलब्धि हासिल की है, उन समूहों का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाये ताकि वे दूसरों के लिये भी प्रेरणा स्त्रोत बन सके।
उन्होंने लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता को निर्देेश दिये कि वे आगामी बैठक से पूर्व जिला में ग्रामीण सड़कों से लगते क्षेत्र पर अवैध कब्जे की मैपिंग करवाये ताकि भविष्य में सड़कों के चैड़ा करने के कार्य में किसी प्रकार की असुविधा न हो।
जिला उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने सभी अधिकारीगण की ओर से सांसद अंबाला एवं केंद्रीय जल शक्ति एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया व विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता को आश्वसत किया कि जिला के सभी अधिकारी टीम के रूप में कार्य करते हुए जिला में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करना सुनिश्चित करेंगे।
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बैठक के दौरान केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न विकासात्मक व कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की गई। इनमें दीन दयाल अंत्योदय योजना (राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन), प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन आदि शामिल है।
इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त मोहम्मद इमरान रजा, एसडीएम पंचकूला रिचा राठी, एसडीएम कालका राकेश संधु सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
