Archive for category: Haryana

सिरसा, 13 जून।

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उपायुक्त अनीश यादव ने कहा कि बारिश से कहीं पर भी जलभराव की स्थिति पैदा न हो इसके लिए पानी निकासी की व्यवस्था को और अधिक सुदृढ किया जाए। बरसात के पानी की निकासी तेजी से हो ताकि जलभराव के कारण लोगों को किसी प्रकार की समस्या न हो। शहर के संभावित जलभराव वाले स्थानों को चिन्हित किया गया है और योजनाबद्ध ढंग से स्थाई समाधान करें।

उपायुक्त अनीश यादव शनिवार सांय व रविवार को प्रात: हुई बारिश के मद्देनजर शहर में विभिन्न स्थानों पर हुए जलभराव की निकासी के लिए किए गए प्रबंधों का निरीक्षण करने के दौरान अधिकारियों को दिशा-निर्देश दे रहे थे। उपायुक्त ने शहर में बस स्टैंड, अंबेडकर चौक, जगदेव सिंह चौक, वाल्मीकि चौक, रानियां रोड़, बाजार एरिया आदि स्थानों पर पानी की निकासी व्यवस्था का निरीक्षण किया। इस अवसर पर कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद-, जनस्वास्थ्य विभाग के उपमंडल अभियंता सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।

उपायुक्त ने अधिकारियों व कर्मचारियों को जलभराव समस्या का तुरंत समाधान करने के निर्देश दिए और भविष्य में बरसात के पानी से जलभराव की समस्या न हो इसके लिए पुख्ता प्रबंध किए जाए। उन्होंने कहा कि समस्या से निपटने के लिए सीवरेज व नालों की अच्छी तरह से सफाई के साथ-साथ जरूरी उपकरणों का प्रबंध करने के साथ-साथ यह सुनिश्चित करें उपकरण चालु हालत में हो। उन्होंने हिदायत दी कि बरसात के दिनों में संबंधित विभाग के अधिकारी व कर्मचारी मुस्तैद रहें और किसी भी क्षेत्र में जलभराव होने पर तुरंत उसकी निकासी की जाए।

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उन्होंने कहा कि अधिकारी जल निकासी कार्यों को प्राथमिकता के साथ करें और इसमें किसी भी प्रकार की कोताही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बरसाती पानी व सीवरेज की लाइनों को दुरुस्त किया जाए ताकि बरसाती पानी की निकासी सही तरीके से हो सके। उन्होंने कहा कि आगामी दिनों में अच्छी बरसात होने की उम्मीद है जिसके चलते शहर में जलभराव से बचने के लिए पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था होनी बेहद जरूरी है। इसके लिए बरसाती पानी व सीवरेज की लाइनों को दूरस्थ रखा जाए ताकि पानी की निकासी तुरंत हो सके।

सिरसा, 12 जून।

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उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि कोविड संबंधी वस्तुओं पर जीएसटी छूट की सीमा को 30 सितंबर तक बढा दिया गया है। यह छूट पहले 31 अगस्त तक दी गई थी। शनिवार को वीडियो कॉफ्रेंस के माध्यम से केंद्रीय वित्त मंत्री सीता रमण की अध्यक्षता में आयोजित जीएसटी काउंसिल की बैठक में प्रदेश की ओर से भेजे गए सुझावों के तहत जीएसटी छूट सीमा को बढाया गया है।

उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने शनिवार को लघुसचिवालय स्थित वीडियो कॉफे्रंस कक्ष से जीएसटी काउंसलि की बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान उपायुक्त अनीश यादव, पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह, अतिरिक्त उपायुक्त उत्तम सिंह, जीएसटी के अतिरिक्त आयुक्त सिद्धार्थ जैन, डीएमसी संगीता तेतरवाल, डीटीसी आदि भी उपस्थित थे। बैठक उपरांत उप मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि कोविड से सम्बंधित वस्तुओं पर जीएसटी निर्धारित करने के लिए बनाई गई छह सदस्यीय कमेटी के सभी सुझाव को जीएसटी काउंसलि ने स्वीकार किया है। हरियाणा की ओर से दो सुझाव दिए गए थे, जिनमें कोविड वस्तुओं पर जीएसटी रेट की छूट को बढाने व विद्युत शवदागृह पर मौजूदा टैक्स को कम करने के संबंध में थे।

उन्होंने बताया कि प्रदेश की ओर से रखे गए सुझाव के तहत जीएसटी पर छूट की सीमा 31 अगस्त से बढाकर  30 सितंबर तक कर दिया गया। साथ ही प्रदेश के सुझाव पर विद्युत शवदागृह पर मौजूदा टैक्स को कम करते हुए उसे 5 प्रतिशत कर दिया है। उन्होंने कहा कि एंबूलेंस मौजूदा समय में स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रमुख हिस्सा है। इसी को ध्यान में रखते हुए काउंसलि ने एम्बूलेंस पर जो पहले 28 प्रतिशत टैक्स लगता था उसे कम करते हुए 12 प्रतिशत कर दिया गया है। इसी प्रकार तापमान मापक यंत्र पर भी टैक्स घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है।

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दुष्यंत चैटाला ने कहा कि पूरे देश में एक समान टैक्स प्रणाली से कोविड से सम्बंधित वस्तुओं पर टैक्स कम किए जाने से महामारी से निपटने में मदद मिलेगी। उन्होंने केंद्र की ओर से खरीफ की 13 फसलों पर एमएसपी बढाने के निर्णय का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार किसान व जनहित में निरंतर ऐतिहासिक निर्णय ले रही है। उन्होंने कहा कि सरसों की तरह सूरजमुखी भी एमएसपी से ज्यादा पर बिक रही है। आने वाले समय में अन्य फसलें भी इसी तरह ज्यादा कीमत पर बिकेंगी और किसानों को लाभ मिलेगा।

सिरसा, 12 जून।

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-स्वामित्व योजना : 304 गांवों निशानदेही का काम हुआ पूरा व 260 गांवों के नक्शे हुए चेक : उपायुक्त अनीश यादव
– 57 गांवों के 5123 लोगों को उनकी भूमि की सौपी रजिस्ट्रियां : उपायुक्त
– अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल ने वीसी से की स्वामित्व योजना की प्रगति की समीक्षा, अधिकारियों को दिए योजना के क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश

अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा कि स्वामित्व योजना सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्ेश्य ग्रामीणों को उनका मालिकाना हक देना है। इसके लिए सभी गांवों को डोरा मुक्त किया जाएगा, जिससे संबंधित मालिक को उसके मकान या जमीन के मालिक होने का प्रमाण पत्र दिया जा सके।योजना के क्रियान्वयन में तेजी के लिए उपायुक्त स्वयं व्यक्तिगत रूप से योजना संबंधी कार्यों की मॉनिटरिंग करें और समय-समय पर अधिकारियों को दिशा-निर्देश देते रहें।

अतिरिक्त मुख्य सचिव शनिवार को वीडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से स्वामित्व योजना के तहत कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। वीडियो कॉफ्रेंस कक्ष में उपायुक्त अनीश यादव ने अतिरिक्त मुख्य सचिव को जिला में स्वामित्व योजना के तहत किए जा रहे कार्यों की विस्तृत जानकारी दी।

अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि स्वामित्व योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अति महत्वाकांक्षी योजना है, इसलिए अधिकारी अपने कार्य के प्रति गंभीरता दिखाते हुए यह सुनिश्चित करें कि सभी पात्रों को योजना का लाभ मिले। भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण और ग्रामीणों क्षेत्रों के सशक्तिकरण के लिए स्वामित्व योजना की शुरुआत हुई थी। इस योजना का लक्ष्य देश के गांवों में लोगों को उनकी आवासीय जमीन का मालिकाना हक देना है। किसानों समेत गांव वालों को उनकी जमीन का हक दिलाने के लिए नई तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस योजना का मकसद संपत्ति का रिकॉर्ड बनाना और उसका मालिकाना हक तय करना है। इसलिए सभी विभाग आपसी तालमेल से इस कार्य को जल्द से जल्द पूरा करें।

उपायुक्त अनीश यादव ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को उनकी संपत्ति पर मालिकाना हक दिलाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा संचालित स्वामित्व योजना के तहत जिला में तेजी से कार्य किया जा रहा है। अब तक जिला के 304 गांवों की निशानदेही का काम पूरा हो चुका है, जल्द ही शेष गांवों को भी कवर कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिला 265 गांवों के नक्शे तैयार किए जा चुके हैं और 260 गांवों के नक्शे चैक भी किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि 57 गांवों के पांच हजार 123 लोगों की भूमि की रजिस्ट्रियां की जा चुकी है और यह कार्य लगातार जारी है। उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्वामित्व योजना को लेकर संबंधित अधिकारी गंभीरता दिखाते हुए आपसी तालमेल से इसे जल्द से जल्द पूरा करें। मॉर्डन रिकार्ड रूम में स्केनिंग कार्य में तेजी लाई जाए, और अधिकारी इस कार्य की लगातार मॉनेटरिंग भी करें।

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इस अवसर पर डीडीपीओ रवी बागड़ी, नायब तहसीलदार कालांवाली राम निवास, पटवारी रिकार्ड रुम सुशील कुमार, एसके रेशम सिंह, राम कुमार मौजूद रहे।