Around 20374 students of Undergraduate/Post Graduate/Other Professional Courses including USOL/Private appeared today in the ongoing even semester online examinations being conducted by Panjab University, informed Dr. Jagat Bhushan, Controller of Examination, PU. Total of 105 exams were conducted in 2 slabs. COE informed that the exams went off smoothly without any issues.
Medical Devices group from Design Innovation Centre at UIET, Panjab University, Chandigarh has been granted a patent on the invention titled- WEARABLE APPARATUS FOR DETERMINING GONIOMETRIC READINGS OF A BODY PORTION OF A SUBJECT “. Its a device designed and fabricated within the lab at UIET in consultation with physicians which would ease diagnosis and early detection of finger/hand related joint disorders. This device is IoT enabled which is its unique novelty apart from the design and is particularly useful for real time and remote sense monitoring, due to which patient need not visit a physician physically for his/her consultation.
A vibrant team of students including Rashi, Sahil, Varun and Poojita from different engineering branches were ably led by faculty investigators Dr. Prashant Jindal from Mechanical Engineering and Dr. Mamta Juneja from Computer Science and Engineering for developing this invention, that took more than 3 years.
This invention was fully funded by MHRD, Design Innovation Centre, which went through different stages of progression including National and International events organized by Institution’s Innovation Council (IIC), wherein it bagged 3rd prize out of 3400 other ideas. This invention has also been granted a seed funding of Rs.4 Lacs by AICTE for upgrading it into a start up
उपायुक्त अनीश यादव ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग अपने संसाधनों को और अधिक मजबूत करें ताकि संभावित कोरोना लहर से निपटने में किसी प्रकार की परेशानी न हो। बैड, इक्यूपमेंट, दवा, मैनपॉवर आदि की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, अगर ऐसी कोई डिमांड है तो उसे मुख्यालय तुरंत भिजवाएं। इसके अलावा संभावित स्थिति को ध्यान में रखते हुए चिकित्सकों, आयुष, वेटरनरी चिकित्सकों, नर्सिंग विद्यार्थियों की शैड्यूल बनाकर सैंपलिंग व अन्य कार्यों की ट्रेनिंग करवाई जाए तथा उनकी सूची तैयार करें ताकि जरूरत के समय उनकी सेवाएं ली जा सके।
उपायुक्त मंगलवार को स्थानीय लघु सचिवालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में कोविड-19 की संभावित लहर से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग व लोक निर्माण विभाग द्वारा की जा रही तैयारियों की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में उप सिविल सर्जन डा. बुधराम, कार्यकारी अभियंता लोक निर्माण विभाग केसी कंबोज व एसडीई कुलदीप सिंह राणा, एसडीई रणबीर सिंह मौजूद थे।
उपायुक्त ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग अपना एक्शन प्लान तैयार करें तथा उसकी रिपोर्ट भिजवाएं और समुचित मात्रा में कोविड मेडिकल किट को इंतजाम रखें। सिविल अस्पताल स्थित वॉर रूम में कार्यरत कर्मचारियों को प्रशिक्षण दें ताकि संभावित लहर के दौरान होम आइसोलेट रोगियों की लगातार निगरानी हो और समय-समय पर बातचीत कर उनके स्वास्थ्य सुधार व जरूरतों के बारे में लगातार जानकारी लेते रहें, इस संबंध में उच्च अधिकारी भी समय-समय पर निगरानी करते रहें। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग कम से कम 400 स्वास्थ्य कर्मचारियों को तैयार करना सुनिश्चित करें और उनकी ड्यूटियां सीएचसी में लगाई जाए ताकि आपदा की स्थिति से आसानी से निपटा जा सके।
उन्होंने रानियां में 30 बैड के अस्पताल के भवन निर्माण कार्य को लेकर कार्यकारी अभियंता लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिए कि यह कार्य को जल्द पूरा करवाने के निर्देश दिए ताकि आमजन को सुविधा मिलनी शुरु हो जाए। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से कहा कि अस्पताल में बैड, इक्यूपमेंट, मैनपॉवर आदि जरूरतों को समय पर पूरा करें। इसके अलावा उन्होंने नागरिक अस्पताल सिरसा, ऐलनाबाद, डबवाली व अन्य स्थानों पर ऑक्सीजन पाइपलाइन कार्य की प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सामान्य अस्पताल सिरसा के ऑक्सीजन प्लांट को जल्द में शुरु करने के लिए तेजी से कार्य करें तथा आईसीयू का शेष कार्य जल्द से जल्द पूरा करें। उन्होंने ओढां, कालांवाली, रानियां, चौपटा, माधोसिंघाना व चौटाला अस्पतालों में ऑक्सीजन पाइपलाइन लगाने के कार्य को जल्द शुरु करने के निर्देश दिए। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से कहा कि स्वास्थ्य विभाग से तालमेल करके निर्माण कार्यों को पूरा करवाएं।
Around 60121 students of Undergraduate/Post Graduate/Other Professional Courses including USOL/Private appeared today in the ongoing even semester online examinations being conducted by Panjab University, informed Dr. Jagat Bhushan, Controller of Examination, PU. Total of 216 exams were conducted in 2 slabs. COE informed that the exams went off smoothly without any issues.
जिला प्रशासन द्वारा हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल व एफएमसीजी डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन के सहयोग से स्थानीय रानियां गेट स्थित सेठी धर्मशाला व एकता चौक स्थित श्री राम टावर में निशुल्क कोविड-19 टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में आमजन ने बढ़चढ़ कर भाग लिया और 550 लाभार्थियों ने कोरोना रोधी वैक्सीन लगवाई। सेठी धर्मशाला में आयोजित टीकाकरण शिविर में 400 तथा श्री राम टावर में आयोजित टीकाकरण शिविर में 150 लाभार्थियों का टीकाकरण किया गया।
उप सिविल सर्जन डा. बुधराम ने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए वैक्सीनेशन बेहद जरूरी है, इसलिए 18 वर्ष से अधिक आयुवर्ग का प्रत्येक व्यक्ति अपना वैक्सीनेशन अवश्य करवाएं। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वे अपनी नैतिक जिम्मेवारी समझ कर बचाव उपायों व एसओपी गाइडलाइन की अनुपालना करें तभी कोरोना संक्रमण से बचाव संभव है। कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए नागरिकों का सहयोग जरूरी है, इसलिए आमजन जरा भी ढील न बरतें और टेस्टिंग व वैक्सीनेशन अवश्य करवाएं।
पंचकूला, 19 जुलाई- अतिरिक्त उपायुक्त मोहम्मद इमरान रजा की अध्यक्षता में परिवार पहचान पत्र को लेकर अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय में बैठक हुई। बैठक में श्री रजा ने अधिकारियों को परिवार पहचान पत्र के काम को दो दिन में निपटाने के निर्देश दिये।
उन्होंने बताया कि परिवार पहचान पत्र हरियाणा सरकार का ड्रीम प्रोजैक्ट है और मुख्यमंत्री स्वयं इसकी माॅनिटरिंग कर रहे है। हरियाणा सरकार की ओर से 4890 परिवारों की गरीबी रेखा से नीचे की प्रथम सूची प्राप्त हुई है और इनमें से लगभग 1600 परिवारों की आमदनी को वैरीफाई किया जा चुका है। शहरी क्षेत्र में धीमी गति से हो रहे काम को लेकर अतिरिक्त उपायुक्त काफी रोष में नजर आये और उन्होंने सभी आठों जोन के अधिकारियों को अपना कार्य दो दिन में निपटाने के सख्त निर्देश दिये। अतिरिक्त उपायुक्त ने जिला के लोगों से अपील की कि वे जल्द से जल्द अपने जोनल अधिकारी के पास जाकर अपना परिवार पहचान पत्र बनवाये और हरियाणा सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ले।
जिला योजना अधिकारी सुनील जाखड़ ने बताया कि पीपीपी कार्य के लिये जिले को आठ जोनो में बांटा हुआ है। पीपीपी का उद्देश्य जिला के नागरिकों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जोड़कर और योजनाओं का लाभ देकर, उनका जीवन स्तर व उनकी आमदनी को बढ़ाना है। स्मरण रहे पीपीपी बनवाकर ही सरकार की सभी योजनाओं का लाभ लिया जा सकेगा। जो लोग सरकार की योजनाओं से जुड़े है और पेंशन व अन्य योजनाओं का लाभ ले रहे है, वो भी शीघ्र ही अपने परिवार पहचान पत्र बनवाये। परिवार पहचान पत्र में किसी त्रुटि व समस्या के समाधान के लिये लघु सचिवालय सेक्टर-1 स्थित कमरा नंबर 209 में जिला योजना अधिकारी से संपर्क कर अपनी समस्या का निदान करवा सकते है।
इस अवसर पर नगर निगम के कार्यकारी अभियंता संजीव गर्ग, जिला सूचना एवं प्रोद्योगिकी अधिकारी सतपाल शर्मा, जिला सांख्यकीय अधिकारी, पिंजौर के जिला शिक्षा अधिकारी पवन गुप्ता, बीईओ अंजु ग्रोवर सहित अन्य विभागों के प्रतिनिधि मौजूद थे।
उपायुक्त अनीश यादव तथा पुलिस अधीक्षक अर्पित जैन ने सोमवार को स्थानीय लघु सचिवालय के बैठक कक्ष में किसान आंदोलन के प्रतिनिधियों से सौहार्दपूर्ण माहौल में वार्ता की और आंदोलन को शांतिपूर्ण ढंग से करने का आह्वान किया। बैठक में एसडीएम जयवीर यादव भी मौजूद थे। बैठक में किसान आंदोलन के प्रतिनिधियों ने अपना मांगपत्र भी उपायुक्त को दिया।
उपायुक्त ने कहा कि 11 जुलाई को डिप्टी स्पीकर की गाड़ी पर पथराव व तोड़फोड़ करना गलत था, पुलिस द्वारा पूरी जांच व तथ्यों के आधार पर दोषी लोगों पर कार्रवाई की गई है। किसान न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार अपनी बाते रखें ताकि मामले का समाधान भी हो और जनसाधारण को परेशानी का सामना न करना पड़े। राष्टï्रीय राजमार्ग को बाधित करना गलत है जिससे जाम की स्थिति बनी रहती है और नागरिकों को भी आवागमन में परेशानी हो रही है। जिला प्रशासन द्वारा किसानों को स्थानीय शहीद भगत सिंह स्टेडियम में स्थान उपलब्ध करवाया गया है, वे शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बातें रख सकते हैं। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे प्रतिनिधि अपनी पांच सदस्यीय कमेटी बना कर प्रशासन को जानकारी दें ताकि बातचीत का दौर जारी रहे। इसके साथ-साथ यह भी ध्यान रखें कि आंदोलन के दौरान कानून एवं शांति व्यवस्था बनी रहे।
पुलिस अधीक्षक अर्पित जैन ने कहा कि टोहाना एवं हिसार में भी किसान आंदोलन के प्रमुख नेताओं ने यह भरोसा दिलाया था कि भविष्य में वे शांतिपूर्ण पूर्वक आंदोलन करेंगे और आंदोलन के दौरान कोई हिंसा नहीं होगी, लेकिन 11 जुलाई की घटना निंदनीय थी। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन ने पूरी पारदर्शिता व जांच के उपरांत ही दोषियों पर कार्रवाई की है, इसलिए किसान न्यायिक प्रक्रिया के तहत अपना पक्ष न्यायालय के समक्ष रखें। पुलिस प्रशासन द्वारा किसी भी निर्दाेश व्यक्ति के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है, इसलिए किसान शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन कर सकते हैं।
बैठक में किसान नेता, लखविंद्र सिंह, मंजीत सिंह, प्रहलाद सिंह भारुखेड़ा, स्वर्ण सिंह विर्क, गुरप्रेम सिंह देसूजोधा व कमलजीत कौर मौजूद थे।
Institution for Secretarial Practices & Development(INSPIRE) a non-profit voluntary body, Chandigarh organized 4th Webinar on Boosting Immunity & Well-being Through Mindfulness During Covid Times” by Dr. Nayanika Singh, Assistant Professor, Psychology, Mahatma Gandhi State Institute of Public Administration, Punjab, Chandigarh.
Dr. Nayanika Singh, in her address, said that inadequate or poor quality sleep leads to obesity, sickness, poor performance and other major health issues. She informed that practising mindfulness helps your immune system to better fight with illness. Mindfulness helps you to lower your stress, improves your memory and helps your body to repair itself. She further focused on taking rich nutrient diet and engage yourself in moderate exercises, yoga, meditation etc. This shall help in fighting with physical as well as mental illness.
Those present included Shri D.M.S. Bedi, Chairman, Sh KG Grover, Vice Chairman, INSPIRE, Shri J.N. Bakshi, Advisor & Secretary General, INSPIRE. Sh N.P Amoli, Chairman, Manas International School, Dehradun. Sh Lalit Bansal, Former Chairman, INSPIRE and Sh Rajan Nanda, Former Vice Chairman, INSPIRE.
A patent entitled “Improved Calcium Orthophosphate for Biomedical Applications and Method Thereof” was granted on 16.7.2021 to Panjab University and Punjab Engineering College. The product is an outcome of research collaboration between Dr.Seema Kapoor, Professor of Dr. SSBUICET, P.U. and Dr. Uma Batra, Professor& Head, Dept. of Metallurgical & Materials Engineering, PEC. They initiated research collaboration in the field of Biomaterials in the year 2009 informed Dr.Kapoor.
The technical advancement lies in synthesizing mesoporous calcium orthophosphate using a facile and novel technique where inclinically important elements potassium and siliconare co-substituted optimally to attain good bio-resorption activity that stimulates the bone repair and regeneration, told Dr.Batra. The synthetic mesoporous calcium orthophosphate has potential usage for ingeniously development of bone scaffold, bone void filler, bone cements, coating or constituent of bio composites, bone graft or bone substitute biomaterial land for drug and gene delivery. Some important applications include orthopaedic surgery, dentistry and cosmetic surgery.
Dr.Batra further stated that the method of synthesizing the mesoporous calcium orthophosphate can be scaled up to commercial scale to be manufactured by pharmaceutical industries. The material of the said patent is totally synthetic and developed from the chemicals so that it does not cause any kind of an infection in the body. The cost effectiveness comes from the fact that the material has been developed indigenously in the research lab and it has improved functionality as compared to the imported products, averred Dr.Kapoor.
किसानों को तालाबों के अनुमानों की तैयारी में सहायता करने के साथ साथ गुणवत्ता वाले बीज व फीड की आपूर्ति की जाती है- दिलबाग सिंह
पंचकूला, 18 जुलाई- केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत किसानों को मछली पालन के व्यवसाय के लिये तकनीकी व वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
इस संबंध में जानकारी देते हुये जिला मत्स्य अधिकारी श्री दिलबाग सिंह ने बताया कि किसानों को मछली पालन के लिये पट्टे पर गांव के तालाबों को लेने में सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा मछली संस्कृति इकाई के निर्माण के लिये ऋण की सहायता भी उपलब्ध करवाई जाती है। उन्होंने बताया कि किसानों को मछली पालन के लिये प्रशिक्षण और पुनश्चर्या पाठ्यक्रम की व्यवस्था के साथ साथ तालाब साईटों की मिट्टी और पानी का विशलेषण में भी सहायता प्रदान की जाती है।
उन्होंने बताया कि किसानों को तालाबों के अनुमानों की तैयारी में सहायता व गुणवत्ता वाले बीज और फीड की आपूर्ति की जाती है। इसी तरह मछली के विकास और रोगों की जांच में भी सहायता की जाती है। इसके अलावा मछली फसल काटने की मशीन और मछली परिवहन और विपणन में सहायता की जाती है।
श्री दिलबाग ने बताया कि राज्य सरकार मत्स्य पालन क्षेत्र में विभिन्न गतिविधियों को शुरू करने के लिये मछली किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस वित्तीय सहायता में सघन मत्स्य विकास कार्यक्रम की योजना के अंर्तगत नये तालाबों की खुदाई/मछली संस्कृति के लिये सामुदायिक भूमि का नवीनीकरण करके अतिरिक्त जल क्षेत्र का निर्माण करना शामिल है। उन्होंने बताया कि मौजूदा तालाबों और सूक्ष्म जलक्षेत्रों में मछली संस्कृति को बनाये रखने के लिये मछली किसानों को तकनीकी सहायता प्रदान करना है। इसके लिये शैलो, डीप ट्यूब्वैल और जलवाहक के लिये वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है।
