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पंचकूला, 15 अगस्त- हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री जे.पी. दलाल ने कहा कि देश के स्वतंत्र्ाता आंदोलन में हरियाणा के लोगों की अग्रणी भूमिका रही है। अम्बाला से 8 मई 1857 को स्वतंत्रता आन्दोलन की पहली चिंगारी फूटी थी। नेता जी सुभाश चन्द्र बोस की ‘आजाद हिन्द फौज’ में सबसे ज्यादा सैनिक हरियाणा से थे। आज भी भारतीय सेनाओं में औसतन हर दसवां जवान इसी प्रदेश से है।
श्री दलाल आज 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पंचकूला के सेक्टर 5 स्थित इन्द्रधनुष आॅडिटोरियम के मैदान में आयोजित जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में ध्वजारोहण के बाद परेड का निरीक्षण करने के उपरांत मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे।
उन्होंने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सबको हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह दिन उल्लास और उमंग से पूरे देश में मनाया जा रहा है। उन्होंने उपस्थित सभी नागरिकों और स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारजनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन भी किया।
श्री दलाल ने कहा कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध नौ दशकों तक लम्बा संघर्ष किया, असहनीय यातनाएं झेली, हंसते-हंसते फांसी के फंदे को चूमा और असंख्य कुर्बानियां दीं। ंहरियाणा के वीरों ने आजादी के बाद भी देश की सीमाओं की सुरक्षा में महŸवपूर्ण भूमिका निभाई है। हमारे सैनिकों ने 1962, 1965, 1971 के विदेशी आक्रमणों व आप्रेशन कारगिल युद्ध के दौरान वीरता की नई मिसाल पेश की। प्रदेश के वीर कभी भी राष्ट्रीय एकता और अखण्डता की रक्षा के लिए अपने अमूल्य प्राणों की आहूति देने से पीछे नहीं हटे।
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उन्होंने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव को हम कोविड-19 महामारी के दौर में मना रहे हैं। अनेक कोरोना वाॅरियर्स ने अपनी जान की परवाह न करते हुए महामारी से निपटने में महान सेवा की है। उनमें डाॅक्टर्स, नर्सिज व अन्य चिकित्सा स्टाॅफ, समाज सेवक, पुलिसकर्मी, सफाईकर्मी, आंगनवाड़ी कार्यकत्र्ता व मीडिया कर्मी शामिल हैं, जिन्होंने कोरोना योद्धाओं के रूप में कार्य किया है। इस कालखंड मंें हम सबने विभिन्न प्रधानमंत्रियों की कार्यशैली को परखा होगा, परन्तु आप स्वयं अनुभव कर रहे होंगे कि देश के लोकप्रिय एवं ओजस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व का आज पूरा विश्व लोहा मान रहा है। उनके नेतृत्व में आज देश में क्रांतिकारी बदलाव होते दिखाई दे रहे हैं।
उन्होंने कहा कि जैसे हम सबको पता है कि 5 अगस्त का दिन भारत में ऐतिहासिक बदलाव का साक्षी बन गया है। इसी दिन वर्ष 2019 में जम्मू-कश्मीर को पूर्ण आजादी प्राप्त हुई तथा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने धारा 370 की व्यवस्था को 70 वर्ष बाद समाप्त करने का साहसिक कार्य किया। केन्द्र सरकार के ऐसे अनेक साहसिक निर्णयों से कश्मीर से कन्याकुमारी तक ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ से नवभारत और अब ‘आत्मनिर्भर भारत‘ के निर्माण को बल मिला है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में पहली बार भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता करने का अवसर प्राप्त हुआ है।
उन्होंने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राज्यों को ओ.बी.सी. जातियों की अपनी सूची बनाने का अधिकार, अयोध्या में मर्यादा पुरुशोत्तम भगवान श्रीराम जी के मंदिर का निर्माण, नागरिकता संशोधन कानून, तीन तलाक की कुप्रथा से मुक्ति, स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान आदि अनेक साहसिक कदम उठाए गए हैं।
कृषि मंत्री ने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के नेतृत्व में प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन और सुशासन के लिए अनेक कारगर कदम उठाए गए हैं। वर्ष 2020 को ‘सुशासन संकल्प वर्श’ के रूप में मनाया और इस वर्ष को ‘सुशासन परिणाम वर्ष’ के रूप में मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ई-गवर्नेंस से गुड गवर्नेंस का जो अभियान हमने चलाया था वह आज ‘परिवार पहचान पत्र’ तक पहुंच गया है। इस एक ही दस्तावेज के माध्यम से सब सरकारी सेवाओं और योजनाओं का लाभ घरद्वार पर ही मिलेगा। लोगों को कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। इसी प्रकार सुशासन के लिए प्रदेश सरकार ने अनेक कारगर कदम उठाए हैं। इनमें सी.एल.यू. के खेल को बंद करना,योग्यता के आधार सरकारी नौकरियां देना, कर्मचारियों का तबादला आॅनलाइन करना, गरीबों के राशन, पेंशन, वजीफों, सब्सिडी में चल रहे गोरखधंधों का आई.टी. का प्रयोग करके सफाया करना शामिल हैं।
उन्होंने कहा कि इनके अलावा सैकड़ों स्कीमों को डीबीटी से जोड़ा और पैसा सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा करवाया गया। जमीनों के रिकाॅर्ड में पारदर्शिता लाने के लिए वेब हैलरिस पूरे प्रदेश में लागू की गई। हाल ही में आउटसोर्सिंग से जुड़ी सेवाओं में ठेका प्रथा बंद करने के लिए ‘हरियाणा कौशल रोजगार निगम’ बनाने का निर्णय लिया गया। इसी प्रकार कर्मचरियों की सब समस्याओं के निपटान के लिए मानव संसाधन विभाग बनाने की स्वीकृति दी गई है। किसी भी संकट के समय हर नागरिक की समय पर पुलिस मदद के लिए डायल-112 सेवा शुरू की गई है।
उन्होंने कहा कि हमारे लिए किसान हित सर्वोपरि हैं। हमारा प्रयास है कि किसानों को खेती प्रक्रिया में हर कदम पर मदद मिले यानि बुवाई से पहले और बुवाई के बाद भी और फसल कटाई के बाद भी। यही नहीं, हम किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न नकद लाभ भी प्रदान कर रहे हैं। हाल ही में सरकार द्वारा कृषि-भूमि के आदान-प्रदान में किसानों को राहत देते हुए स्टांप शुल्क में छूट दी है। अब प्रति डीड केवल 5 हजार रूपये का शुल्क ही लिया जाएगा। पहले इस पर 7 प्रतिशत रजिस्ट्रेशन शुल्क लगता था। किसान को उत्तम किस्म के बीज प्रदान करने के साथ-साथ फसल बीमा व फसल मुआवजा देकर प्राकृतिक आपदा के जोखिम को समाप्त किया गया है। हरियाणा देश का पहला राज्य है, जहां सर्वाधिक 11 फसलों के दाने-दाने की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की जाती है। फसल का भुगतान भी 72 घण्टे के भीतर किसान के खाते में किया जाता है और इससे देरी होने पर 9 प्रतिशत ब्याज भी दिया जाता है। प्रदेश सरकार द्वारा फसल की सरलता से बिक्री के अलावा किसान को सब्सिडी, खाद, बीज व ऋण देने के लिए ‘मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल’ शुरू किया गया है।
कृषि मंत्री ने कहा कि बागवानी फसलों में नुकसान होने पर उसकी भरपाई के लिए ‘मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना‘ और बाजार में फसल के कम दाम होने पर उसकी भरपाई के लिए ‘भावांतर भरपाई योजना‘चलाई जा रही हैं।
प्रदेश में किसान उत्पादक संगठनों के जरिए किसानों को आधुनिक खेती करने और पैदावार को सरलता से बेचने में मदद प्रदान की जा रही है। नई तकनीक से खेती करने वाले प्रगतिशील किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए ‘प्रगतिशील किसान सम्मान योजना’ में 50 हजार से 5 लाख रुपये तक के पुरस्कार देने की व्यवस्था की है।
उन्होंने कहा कि हर खेत को स्वस्थ ख्ेात बनाने के लिए प्रदेश में मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं खोली जा रही हैं। प्रदेश के शिक्षण संस्थानों में भी ये प्रयोगशालाएं खोली जा रही हैं जहां विद्यार्थी मृदा परीक्षण के लिए एक निश्चित शुल्क ले सकेंगे और इस प्रकार पढाई के साथ-साथ कमाई कर सकेंगे। कम पानी में उगने वाली फसलों को बढ़ावा देने के लिए मेरा पानी-मेरी विरासत योजना चलाई है और अब इसमें एग्रो फोरेस्ट्री को भी जोड़ा गया है। कम पानी में अधिकतम सिंचाई के लिए सूक्ष्म सिंचाई योजना, फव्वारा संयंत्र प्रणाली, भूमिगत पाइप लाइन स्कीम, टपका सिंचाई योजना आदि चलाई जा रही हैं। नहरी पानी की लीकेज को रोकने के लिए प्रदेश में कच्चे रजवाहों को पक्का किया जा रहा है और 20 साल से अधिक पुराने रजवाहों को भी दोबारा पक्का किया जाएगा। खारे पानी वाले क्षेत्र मे झींगा मछली पालन को बढावा देने की योजनाएं बनाई गई हैं ताकि अधिक से अधिक किसानों को इसका लाभ पहुंचे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में संस्कार व रोजगार से युक्त शिक्षा देन के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई है। इसे वर्ष 2025 तक पूरी तरह लागू कर दिया जाएगा। इस दिशा में प्री नर्सरी से ही शिक्षा देने के लिए प्रदेश में 4 हजार प्ले-वे स्कूल और 500 नए माॅडल क्रेच खोले जा रहे हैं। प्रदेश में के.जी. से पी.जी. कक्षा तक की शिक्षा एक ही छत के नीचे देने के लिए शिक्षण संस्थान तैयार किए जा रहे हैं। प्रदेश में प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर सुविधाएं देने के लिए 113 नये संस्कृति माॅडल स्कूल खोले गये हैं। अब इनकी संख्या बढ़कर 136 हो गई है। स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय तक की शिक्षा को कौशल के साथ जोड़ा है। तकनीकी संस्थानों में उद्योगों की जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण के लिए उद्योगों के साथ एम.ओ.यू. जैसे कारगर कदम उठाये गये हैं। हमारे युवा प्रतियोगी परीक्षाओं में अग्रणी स्थान पर रहें, इसके लिए हमने सुपर-100 प्रोग्राम शुरू किया है। यह गर्व की बात है कि इसके तहत कोचिंग पाने वाले विद्यार्थी आई.आई.टी. और नीट जैसी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में मैरिट में स्थान प्राप्त कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि युवाओं को सरकारी नौकरी के लिए बार-बार आवेदन न करना पड़े, इसके लिए ‘एकल पंजीकरण’ सुविधा शुरू की गई है। हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा की मान्यता अवधि पांच साल से बढ़ाकर आजीवन की है। विदेशों में शिक्षा तथा रोजगार के अवसर तलाश रहे विद्यार्थियों के निःशुल्क पासपोर्ट बनाये जा रहे हैं। प्रदेश के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए निजी क्षेत्र के उद्यमों में उन्हें 75 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है।
श्री दलाल ने कहा कि प्रदेश के खिलाड़ियों ने ओलम्पिक व अन्य अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतकर देश व प्रदेश का नाम रोशन किया है। टोक्यो ओलम्पिक में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक, पहलवान रवि दहिया ने रजत और बजरंग पुनिया ने कांस्य पदक जीतकर हमें गौरवान्वित किया है। हाकी में कांस्य पदक जीतने वाली टीम में हमारे दो खिलाड़ी सुरेन्द्र कुमार और सुमित कुमार शामिल हैं। महिला हाॅकी टीम में तो 9 खिलाड़ी हरियाणा की हैं।
हरियाणा देश का पहला राज्य है जो पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कार स्वरूप सर्वाधिक नकद राशि देता है। ओलम्पिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी को 6 करोड़ रुपये, रजत पदक के लिए 4 करोड़ रुपये और कांस्य पदक के लिए 2.50 करोड़ रुपये की राशि व प्रथम श्रेणी अधिकारी की नौकरी दी जाती है। चैथे स्थान पर रहने वाले खिलाड़ियों को 50-50 लाख रुपये की राशि दी गई है। जो खिलाड़ी ओलम्पिक में देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्हें 15-15 लाख रुपये नकद पुरस्कार दिया जाता है। हरियाणा ने ही देश में पहली बार ओलम्पिक की तैयारी के लिए 5 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि एडवांस देने का प्रावधान किया है। सरकार ने अर्जुन अवार्डी, द्रोणाचार्य अवार्डी और ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों का मासिक मानदेय बढ़ाया है। तेनजिंग नोर्गे व भीम पुरस्कार विजेताओं को मानदेय देने की शुरूआत भी की है। इसके अलावा खेलों का आधुनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर भी प्रदेश में विकसित किया है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए अनेक निर्णय किए हैं। उन्हें पंचायती राज संस्थाओं में उन्हें पुरुषों के समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। महिलाओं के उत्तम स्वास्थ्य के लिए ‘मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना’ के तहत गर्भवती महिलाओं को फोर्टिफाइड मीठा सुगंधित दूध दिया जा रहा हैं। गर्भवती एवं स्तनपान करवाने वाली महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार के लिए ‘प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना‘ को लागू करने में हरियाणा को देश में तीसरा स्थान मिला है। महिला एवं किशोरी सम्मान योजना’ के तहत बी.पी.एल. परिवारों की किशोरियांे व महिलाओं को मुफ्त में सैनिटरी पैड उपलब्ध करवाये जाते हैं। प्रदेश के नागरिकों के सहयोग से हम ‘बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ’ कार्यक्रम में सफलता पा रहे हैं। इससे प्रदेश में लिंगानुपात दर वर्ष 2014 के 871 के मुकाबले अब 911 हो गई है।
इसी प्रकार महिला सुरक्षा के लिए बस अड्डों व बसों में सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाये गये हैं। छात्राओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए घर से दो किलोमीटर से अधिक दूरी वाले स्कूलों के लिए 9वीं से 12वीं तक की छात्राओं के लिए ‘‘छात्रा परिवहन सुरक्षा योजना‘‘ आरम्भ की है। इसके अलावा, इससे पहले प्रदेश में 31 महिला थाने खोलना, दुर्गा शक्ति एप, दुर्गा रैपिड एक्शन फोर्स, दुर्गा वाहिनी की स्थापना, बलात्कार के आरोपी की सभी सुविधाएं निलम्बित करना, फास्ट ट्रेक कोर्ट खोलना, आदि योजनाएं शुरू की गई हैं।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में सबसे गरीब लोगों की पहले मदद करने के लिए सरकार ने ‘मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना’ चलाई है। इसके तहत पहले एक लाख परिवारों की मदद की जाएगी। अब तक 30 हजार परिवारों की पहचान कर ली गई है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों की वार्षिक आय की सीमा 1 लाख 20 हजार रुपये से बढाकर 1 लाख 80 हजार रुपये तय की है ताकि ज्यादा से ज्यादा परिवारों को गरीब कल्याण योजनाओं का लाभ मिले। ऐसे परिवारों को 6 हजार रुपये वार्षिक मदद देने के लिए ‘मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना’ चलाई जा रही है। उन्हें ‘प्रधानमंत्री जन आरोग्य-आयुष्मान भारत योजना’ के तहत 5 लाख रुपये तक का वार्षिक मुफ्त इलाज करवाने की सुविधा दी गई है।
इसी प्रकार प्रदेश के सभी कोरोना मरीजों का इलाज व टीकाकरण मुफ्त किया जा रहा है। गत 1 मार्च से 31 मई, 2021 के बीच कोविड-19 महामारी से मृत्यु होने पर बी.पी.एल. परिवार को 2 लाख रुपये की राशि का एक्सग्रेशिया अनुदान दिया गया है। बी.पी.एल. परिवार के 18 से 50 वर्ष की आयु के व्यक्ति की इस बीमारी से 31 मई, 2021 के बाद मृत्यु होने पर जीवन बीमा के तहत 2 लाख रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, होम आइसोलेशन में रहे लगभग 7 हजार मरीजों को भी 5-5 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी है। कोविड-19 महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों के पुनर्वास और सहायता के लिए ‘मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना’ शुरू की गई है। इसके तहत प्रति बच्चा 2500 रुपये मासिक मदद दी जा रही है। प्रदेश में सभी तरह की सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1 अप्रैल 2021 से बढ़ाकर 2 हजार 500 रुपये मासिक की गई हैं।
उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रदेश को एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम में देश में प्रथम स्थान मिला है। हरियाणा देश का पहला राज्य है, जहां हैपेटाईटिस सी व बी की दवाईयां मुफ्त उपलब्ध करवाई जा रही हैं। प्रदेश में 228 प्रकार के आॅप्रेशन, 70 प्रकार के टेस्ट और 21 प्रकार की दंत चिकित्सा मुफ्त की जाती हैं। साथ ही 500 दवाइयां भी मुफ्त दी जाती हैं। प्रदेश सरकार द्वारा आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा गया है। इसके लिए ‘आयुष हैल्थ एण्ड वैलनेस सेंटर’ स्थापित किये जा रहे हैं। इसके अलावा योग को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि हमारा वातावरण शुद्ध होगा तो हम स्वस्थ रहेंगे। इसलिए सरकार ने पर्यावरण संरक्षण के लिए कारगर प्रयास किये हैं। 75 साल से अधिक आयु के वृक्षों के रखरखाव के लिए प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम के तहत 2500 रुपये प्रतिवर्ष प्रति पेड़ पेंशन का प्रावधान किया है। इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण के लिए शहरों में ऑक्सीवन लगाए जा रहे हैं। पंचायतों की 10 प्रतिशत भूमि पर भी ऑक्सीवन स्थापित किये जाएंगे। ग्रामीणों के 24 घंटे बिजली के सपने को साकार किया है। ‘म्हारा गांव जगमग गांव योजना’ के तहत प्रदेश के लगभग 77 प्रतिशत यानि की 5 हजार 309 गांवों को 24 घण्टे बिजली दी जा रही है। सरकार द्वारा बिजली की दरें 37 पैसे प्रति यूनिट कम की गई है। इससे पहले वर्ष 2019 में हम बिजली के बिल आधे कर चुके हैं।
इसी प्रकार उद्योग प्रदेश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने और रोजगार देन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनको बढावा देने और निवेश को आकर्षित करने के लिए हरियाणा उद्यम एवं रोजगार नीति-2020 लागू की गई है। इस नीति का लक्ष्य 5 लाख नई नौकरियों का सृजन करना, 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश के अवसर पैदा करना तथा निर्यात को 2 लाख करोड़ रुपये तक दोगुणा करना है। हमने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में एम.एस.एम.ई. विभाग का गठन भी किया है। सरकार की उद्योग सहायक नीतियों का परिणाम है कि स्टार्टअप इण्डिया कार्यक्रम में हरियाणा अग्रणी राज्य के रूप में उभरा है। राज्य में अब तक 4000 से ज्यादा युवा स्टार्टअप्स का पंजीकरण हो चुका है। हमने 20 साल से अधिक समय से किराए या लीज अथवा लाइसेंस फीस पर चल रही पालिकाओं की दुकानों व मकानों की मलकीयत उन पर काबिज दुकानदारों को ही दी है। व्यापारियों के लिए दो बीमा योजनाएं भी शुरू की हैं।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों को अनेक अधिकार दिए गए हैं। उन्हें स्वच्छता, जल संरक्षण, फसल अवशेष जलाने में कमी लाने जैसे विभिन्न कार्यों पर निगरानी रखने की शक्तियां प्रदान की हैं। उन्हें गांव में शराब का ठेका खोलने या न खोलने की शक्तियां भी दी हैं।
हरियाणा देश का पहला राज्य है जहां पढ़ी-लिखी पंचायतें हैं। हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य भी है जिसने शासन में पंचायती राज संस्थाओं की अधिक भागीदारी के लिए अंतर जिला परिषद् का गठन किया है। प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों को डिजिटल बनाने के लिए ‘ग्राम दर्शन पोर्टल’ शुरू किया है। यह पोर्टल गांवों का साइबर फेस है। इस पर 6197 ग्राम पंचायतों का डिजिटल डाटा उपलब्ध है। ग्रामीणों को उनकी सम्पत्ति का मालिकाना हक देने के लिए सभी गांवों को लाल डोरा मुक्त करने की योजना चलाई है। हमारी इस योजना को बाद में प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के नाम से पूरे देश में लागू किया गया।
गांवों में पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश के हर घर में नल से जल पहुंचाया जा रहा है।
इससे पूर्व कृषि मंत्री श्री जेपी दलाल ने सेक्टर 12 स्थित युद्ध स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। स्वतंत्रता समारोह में कृषि मंत्री ने स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों, वीर नारियों, लोकतंत्र सेनानियों, कोरोना योद्धाओं तथा विभिन्न क्षेत्रों मे उल्लेखनीय कार्य करने वाले सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों, समाज सेवियों, सामाजिक संगठनों, परेड में भाग लेने वाली हरियाणा पुलिस, होम गार्ड, एनसीसी की टुकड़ियों तथा सांस्कृतिक प्रस्तुति में भाग लेने वाले स्कूली बच्चों को सम्मानित भी किया।
उन्होंने कार्यक्रम में भाग लेने वाले बच्चों को मिठाई के लिए दो लाख रूपए देने की घोषणा की। इसके अलावा परेड में भाग लेने वाले स्कूलों में कल के अवकाश की घोषणा भी की। इसके अलावा कृषि मंत्री ने लाल डोरा मुक्त करने की सरकार की महत्वकांशी योजना के तहत पांच लाभपात्रों को उनकी संपत्ति की रजिस्ट्री भी प्रदान की।
बाद में पत्रकारों से बात करते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि तिरंगा हमारी आन, बान, शान है और इसकी आजादी के लिए हमारे लाखों स्वतंत्रता सेनानियों व शहीदों ने कुर्बानियां दी जिसकी बदौलत आज हम खुली हवा मे सांस ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि आजादी का आज 75वां अमृत महोत्सव आज पूरे देश-विदेश में मनाया जा रहा है। विदेशों में रह रहे भारतीय भी आज तिरंगे को सलामी दे रहे हैं। पंचकूला जिले के लिए तो यह एक ऐतिहासिक अवसर है। आज ही के दिन पंचकूला का स्थापना दिवस भी है। स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर मंच संचालन डाॅ. प्रदीप राठौड़ ने किया।
इस अवसर पर सांसद रतन लाल कटारिया, नगर निगम के महापोर कुलभूषण गोयल, बीजेपी हरियाणा राज्य महिला विंग की उपाध्यक्ष बंतो कटारिया, उपायुक्त विनय प्रताप सिंह, प्रांजल सिंह (आई.आर.एस.), पुलिस उपायुक्त मोहित हांडा, अतिरिक्त उपायुक्त मोहम्मद इमरान रज़ा, एसडीएम रिचा राठी, नगराधीश सिमरनजीत कौर के अलावा जिला प्रशासन के अन्य वरिष्ठ अधिकारी व गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।
