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पंचकूला , 07 अगस्त।

मीटिंग में स्मार्टध्प्रीपेड मीटर, एग्रो इंडस्ट्रीज, कोविड के बाद पावर यूटिलिटी की स्थिति और एचपीजीसीएल के थर्मल प्लांटों को कैसे सुचारू रूप से चलाएं इस पर हुआ गहन डिस्कसन

हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (एचईआरसी) की शुक्रवार को वर्चुअली स्टेट एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग संपन्न हुई। मीटिंग की अध्यक्षता एचईआरसी के चेयरमैन दीपेंद्र सिंह ढेसी ने की, जिसमें सदस्य प्राविंद्रा सिंह चैहान, सदस्य नरेश सरदाना एचईआरसी के कांफ्रेस रूम में मौजूद रहे तथा स्टेट एडवाइजरी कमेटी के अन्य सदस्य वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से जुड़े। इस वित्त वर्ष की पहली मीटिंग में स्मार्टध्प्रीपेड मीटर लगाने के कार्य को कैसे सुचारू रूप से किया जाए, एग्रो इडंस्ट्रीज के बिजली उपभोक्ताओं को टैरिफ से कितना फायदा हुआ इसकी समीक्षा की, कोविड के चलते पावर यूटिलिटी की स्थिति तथा एचपीजीसीएल के थर्मल प्लांट कैसे सुचारू रूप से चले इस पर गहन विचार विमर्श हुआ।

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मीटिंग की अध्यक्षता एचईआरसी के चेयरमैन दीपेंद्र सिंह ढेसी ने की

मीटिंग में एचईआरसी के चेयरमैन दीपेंद्र सिंह ढेसी ने पूछा कि स्मार्टध्प्रीपेड मीटर को लेकर क्या प्रगति हुई है और यह कार्य कब तक पूरा कर लिया जाएगा। इस पर डिस्कॉम के सीएमडी शत्रुजीत कपूर ने बताया कि अभी तक डेढ़ लाख मीटर लग चुके हैं, 10 लाख मीटर लगाने का लक्ष्य रखा गया है, इस टारगेट को जून 2021 तक पूरा कर लिया जाएगा। हालांकि इस समय स्मार्ट मीटर की स्पलाई में दिक्कत आ रही है, लेकिन जल्द सप्लाई सुचारू रूप से शुरू हो जाएगी। स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य गुरुग्राम, पानीपत, पंचकूला और करनाल में कार्य शुरू किया गया है। शत्रुजीत कपूर ने कहा कि टेलिकॉम सेक्टर की तरह उपभोक्ता को यह छूट होगी कि वह अपने मीटर को प्रीपेड में बदलवाना चाहेगा या स्मार्ट मीटर रखेगा। इस पर एचईआरसी के फाउंडर चेयरमैन वी.एस. ऐलावादी और पूर्व चेयरमैन आर.एन.परासर ने कहा कि इस तरह की स्कीम आती है तो यह बिजली वितरण कंपनियों और बिजली उपभोक्ताओं को भारी राहत मिलेगी।

एचईआरसी के चेयरमैन ढेसी ने पूछा कि एग्रो इंडस्ट्रीज के बिजली उपभोक्ताओं को टैरिफ में राहत दी है, 20 किलोवाट तक के इन बिजली उपभोक्ताओं को 4 रुपए 75 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली बिल वसूले जा रहे हैं। एग्रो इंडस्ट्रीज के बिजली उपभोक्ताओं को इस नए टैरिफ से कितना फायदा हुआ इसकी पूरी समीक्षा की गई। इस पर चेयरमैन ढेसी ने सीसीएसएचएयू के वीसी प्रो. समर सिंह, बागवानी विभाग के महानिदेशक डा. अर्जुन सैनी और मत्सय विभाग के निदेशक पीएस मलिक को एग्रो इंडस्ट्रीज के बिजली उपभोक्ताओं पर एक डिटेल रिपोर्ट तैयार करें ताकि भविष्य में इनकी बेहतरी के लिए और कौन से कदम उठाए जा सकते हैं। इस पर मत्सय विभाग की ओर से बताया गया कि एग्रो इंडस्ट्रीज के लिए जो 20 किलोवाट तक बिजली सस्ती की है, इससे मत्सय से जुड़े सभी किसानों को भारी राहत मिली है। चेयरमैन ढेसी ने कहा कि आप जो प्रस्ताव भेजेंगे निश्चित तौर पर उस पर गौर किया जाएगा। इस पर सीएमडी कपूर ने कहा कि एग्रो इंडस्ट्रीज के राहत भरे टैरिफ से करीब 2700 यूनिटस के बिजली उपभोक्ताओं को लाभ मिला है।

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वैश्विक कोरोना महामारी के चलते अभी बिजली कंपनियों की वित्तीय स्थिति का सही आंकलन निकालना मुश्किल, सही आंकलन नवंबर माह में पता चलेगा

एचईआरसी चेयरमैन दीपेंद्र सिंह ढेसी ने वैश्विक कोरोना महामारी के चलते बिजली कंपनियों की वित्तीय स्थिति के बारे में जानकारी मांगी तो उसमें यही बात निकलकर आई कि इस बारे में सही स्थिति का आंकलन तो नवंबर माह में ही पता चलेगा, लेकिन इस समय यही कहा जा सकता है कि पहले से स्थिति सुधरी है। स्टेट एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में एचपीजीसीएल के प्लांटों का भी मामला आया, जिस पर एचपीजीसीएल के एमडी मोहम्मद शाइन ने डिटेल से बताया, इस पर पूर्व चेयरमैन ऐलावादी, आर एन परासर ने कहा कि प्लांट भविष्य में सुचारू रूप से चलें इसके लिए एक बेहतरीन रूप रेखा तैयार करने की जरूरत है। एचईआरसी के सदस्य प्राविंद्रा सिंह चैहान और सदस्य नरेश सरदाना ने भी इसके लिए उनको कुछ जरूरी टिप्स दिए। इस मीटिंग में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास ने कहा कि निसंदेह एग्रो इंडस्ट्रीज को नए टैरिफ से राहत मिली है। मीटिंग में अक्षय ऊर्जा के महानिदेशक हनीफ कुरैशी ने करनाल और यमुनानगर में उनके विभाग द्वारा सौर ऊर्जा में किए जा रहे कार्य का उल्लेख किया, जिसका फायदा बिजली वितरण निगमों को होगा। इस अवसर पर उद्यमियों की ओर से जीएन मंगला, विनोद खंडेलवाल ने अपना पक्ष रखा। वहीं, एचईआरसी के सचिव अनिल दून, डायरेक्टर (टैरिफ) संजय वर्मा, डायरेक्टर (टेक्रिकल) वीरेंद्र सिंह, अतिरिक्त निदेशक (अकाउंटस) सहित एचईआरसी के तमाम सीनियर अधिकारी मौजूद थे।

पंचकूला 7 अगस्त- हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि सरकार की जन कल्याणकारी एवं विकासपरक योजनाएं बेहतरीन ढंग से लागू हों और उनका लाभ जरूरतमंद लोगों को आसानी से समय पर सुलभ हो। इसी को लेकर समय समय पर संबधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाते है।

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हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष जिला सचिवालय के सभागार में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक में जिला के अधिकारियों के साथ विकास कार्यो एवं जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को विकास कार्यो में उच्च गुणवतायुक्त सामग्री का उपयोग होना चाहिए ताकि लोगों को इन विकास कार्यो का लम्बे समय तक लाभ मिलना सुनिश्चित हो सके। इसके साथ ही सरकार की सोच के अनुरूप जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी जरूरतमंद एवं अंत्योदय व्यक्ति तक अवश्य पहंुचना चाहिए ताकि वास्तव में उनका ऐसे परिवारों का आर्थिक विकास होने के साथ समग्र विकास सम्भव हो सके।

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श्री गुप्ता ने कहा कि जिला में चल रहे विकास कार्यो का जायजा लिया जाएगा। इसके अलावा विशेषकर मिड डे मिल, पूरक पौषाहार जैसी योजनाओं के वितरण में भी अधिकारियों को विशेष निगरानी रखनी चाहिए। बैठक में बिजली अधिकारियों ने बताया कि गांव टेपरिया व बागवाली हंगौली में 66 केवी के बिजली घरों का निर्माण किया जा रहा है। इसी प्रकार नानकपुर में 132 केवी का बिजली घर बनाया जा रहा है ताकि इन क्षेत्रों में बिजली व्यवस्था में सुधार किया जा सके। उन्होंने कहा कि समाज कल्याण विभाग द्वारा क्रियान्वित राष्ट्रीय समााजिक सहायता योजना का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करें ताकि जरूरतमंद व्यक्तियों को इस योजना का लाभ आसानी से मिल सके।

बैठक में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत जिला के 13 गांवों में पाईप लाइन व 4 गांवों में टयूबवैल लगाए जा रहे हैं। इनमें अधिकांश में कार्य पूरा हो चुका है तथा शेष कार्य जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। श्री गुप्ता ने कहा कि खेड़ावाली व रामपुर जंगी में पेयजल योजना के लिए बिजली कनैक्शन शीघ्र ही किया जाए। उन्हांने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, समग्र शिक्षा योजना, आपकी बेटी अपनी बेटी, मिड डे मील, समेकित बाल विकास योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की।

श्री गुप्ता ने निगम के अधिकारियों से शहर में लगाए 8 सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बारे जानकारी लेते हुए इन एसटीपी की विस्तार से रिपोर्ट पेश करने को कहा। इसके अलावा निगम क्षेत्र में बनाए शौचालयों की अनुदान राशि जरूरतमंद व्यक्तियों को देने तथा रेस्ट रूम की भी जानकारी देने को कहा। डिजिटल इंडिया पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम के तहत जिला की सभी पंचायतों में सामान्य सेवा केन्द्र 105 गांवों में उपलब्ध करवा दिए गए हैं तथा शेष गांवों मंे प्रक्रिया जारी है।

विधानसभा अध्यक्ष ने जिला में बढ रहे कोरोना के रोगियों बारे समीक्षा करते हुए सिविल सर्जन को निर्देश दिए कि कोरोना टैस्टिंग बढाई जाए। इसके साथ ही लोगों को मास्क का उपयोग एवं सोशल डिस्टेंस का पालन भी सुनिश्चित किया जाए। लोग लापरवाही बरत रहे है जिसके कारण कोरोना के रोगियों की संख्या में निरंतर बढौतरी हो रही है। उन्हांेने कहा कि क्षेत्रों को सेनीटाईजेशन करने तथा बार बार साबुन से हाथ धोने के लिए भी जागरूक किया जाए।

बैठक में उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा, अतिरिक्त उपायुक्त मनिता मलिक, एसडीएम रिचा राठी, कालका के एसडीएम राकेश संधु, जिला परिषद की चेयरमैन रितु सिंगला, जिला परिषद की कार्यकारी निशु सिंगल सहित कई अधिकारी मौजूद रहे।

पंचकूला 7 अगस्त- केन्द्रीय जल शक्ति व सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री रतन लाल कटारिया ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक हर तीन माह में अवश्य आयोजित की जानी चाहिए ताकि जिला में चल रहे विकास कार्यो के साथ जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की जा सके।

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केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री जिला सचिवालय के सभागार में वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से जिला विकास समन्वय और निगरानी कमेटी की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सांसद के लिए इस समिति की बैठक बेहतर प्लेटफार्म होता है जिसके माध्यम से अधिकारियों से रूबरू होने के साथ साथ उनके लोकसभा क्षेत्र में चल रहे कार्यो की जानकारी भी हासिल होती है। इसके साथ ही जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ किन किन व्यक्तियांे को मिला है, यह भी प्राप्त होता है। इसलिए यह बैठक अहम होती है।

श्री कटारिया ने कहा कि केन्द्र सरकार ने नई शिक्षा नीति लागू की है। इस नीति के तहत प्रत्येक व्यक्ति को कौशल विकास के साथ साथ नवीनतम तकनीक से जोड़ना है ताकि वे निपुण होकर देश के बेहतर नागरिक बन सके। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति पर डिजिटलाईजेशन पर बल दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस बैठक सेे ग्रामीण विकास एवं कृषि सहित नवीनतम योजनाओं के बारे में अवगत करवाया जा रहा है।

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केन्द्रीय मंत्री ने मनरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजिविका मिशन, दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन प्लस, मुख्यमंत्री ग्रामीण अर्बन मिशन व प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की और अधिकारियों को इन योजनाओं में ओर तेजी लाने के निर्देश दिए ताकि जिला के लोगों को इन योजनाओं का लाभ सही समय पर मिल सके।
उन्होंने कहा कि कोरोना के कारण विश्व स्तर पर आर्थिक व्यवस्था पर प्रभाव पड़ा है लेकिन देश की अर्थव्यवस्था को कृषि क्षेत्र ने बचा लिया। यह हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि गत वर्ष कृषि क्षेत्र का उत्पादन 3.37 प्रतिशत था जो बढकर 4 प्रतिशत हो गया। यह देश के लिए किसानों की बड़ी सौगात है।

बैठक में हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा, अतिरिक्त उपायुक्त मनिता मलिक, एसडीएम रिचा राठी, कालका के एसडीएम राकेश संधु, जिला परिषद की चेयरमैन रितु सिंगला, जिला परिषद की कार्यकारी निशु सिंगल सहित कई अधिकारी मौजूद रहे।