सरकार विधवा महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए दे रही ऋण 

करीब दस लाख रुपये की 100 ग्राम ह्रेरोइन सहित तीन युवक काबू

सीआईए सिरसा पुलिस की बड़ी सफलता

सिरसा,19 अगस्त ………. जिला भर में पुलिस अधीक्षक सिरसा उप पुलिस महानिरीक्षक डॉ. अरुण सिंह के नेतृत्व में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कार्यवाही करते हुए जिला की सीआईए सिरसा पुलिस टीम ने करीब दस लाख रूपये की हेरोइन के साथ तीन युवकों काबू कर बड़ी सफलता हासिल की है । सीआईए पुलिस ने गस्त व चैकिंग के दौरान महत्वपूर्ण सुचना के आधार पर कार्यवाही करते हुए शेरपुरा मोड NH-9 क्षेत्र से तीन युवकों को करीब 10 लाख रुपये की 100 ग्राम हेरोइन के साथ काबू किया गया है । इस संबंध में जानकारी देते हुए सीआईए सिरसा प्रभारी इंस्पैक्टर रविंद्र कुमार ने बताया कि पकड़े गए युवकों की पहचान सतीश कुमार पुत्र रामस्वरुप निवासी खैरेकां,राहुल पुत्र रामजी लाल निवासी पन्नीवाला मोटा व चन्द्र किशन उर्प मुना निवासी केलनिया सिरसा के रूप में हुई है । उन्होने बताया कि पकड़े गए युवकों से सप्लायर के बारे में नाम पता मालूम कर चार लोगों के खिलाफ थाना डिंग में मादक पदार्थ अधिनियम के तहत अभियोग दर्ज कर सप्लायर की तलाश शुरु कर दी है । इस संबंध में उन्होंने बताया कि सीआईए सिरसा पुलिस के उप निरीक्षक सतबीर सिंह के नेतृत्व में एक पुलिस टीम गश्त व चैकिंग के दौरान शेरपुरा मोड़ NH-9 क्षेत्र में मौजूद थी । इसी दौरान सरकारी गाड़ी को देखकर तीन युवक अचानक भागने लगे तो शक के बिनहा पर उक्त तीनों युवकों को काबू कर  तलाशी लेने पर उक्त युवकों से 100 ग्राम हेरोइन बरामद हुई । प्रारंम्भिक पूछताछ में पता चला है  कि यह हेरोइन आरोपी द्वारा दिल्ली क्षेत्र से लाई गई थी और सिरसा क्षेत्र में सप्लाई की जानी थी । उन्होंने बताया कि पकड़ी गई हेरोइन की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 10 लाख रुपए आंकी गई है । पकड़े गए युवकों को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा और रिमांड अवधि के दौरान हेरोइन तस्करी के इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के बारे में नाम पता मालूम कर उनके खिलाफ भी कार्यवाही की जाएगी ।

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जिला सचिवालय के सभागार में उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने बैठक लेकर जिला में चल रहे विकास कार्यो की विस्तार से समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

पंचकूला 19 अगस्त- जिला सचिवालय के सभागार में उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने बैठक लेकर जिला में चल रहे विकास कार्यो की विस्तार से समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

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उपायुक्त ने डी प्लान, रूअर्बन, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा सहित कई विकास योजनाओं का बारिकी से जानकारी ली। उन्होंने जिला विकास एवं पचंायत अधिकारी को निर्देश दिए कि वे पंचायत स्तर पर हुए विकास कार्यो की सूची तैयार करें ताकि उनमें हुए विकास कार्यो की पूरी तरह से समीक्षा एवं निगरानी की जा सके। उन्होंने कहा कि जिला में विशेषकर एनआरएम योजना में ग्रामीण स्तर पर 50, खण्ड स्तर पर 65 एवं जिला स्तर पर 70 प्रतिशत कार्य का लक्ष्य निर्धारित किया जाए।
उपायुक्त ने मोरनी, पिंजौर, कालका, रायपुररानी खण्ड स्तर पर बारीकी से विकास कार्यो बारे जानकारी लेते हुए कहा कि अब तक हुए विकास कार्यो का निरीक्षण करने के लिए रोस्टर बनाया जाए। इसके तहत संबधित एसडीओ की डयूटी लगाई जाए ताकि खण्ड स्तर पर हुए कार्यो की पूरी जांच सम्भव हो सके। उन्होंने कहा कि विकास कार्यो की सही जांच होने चाहिए ओर इसमें विशेषकर गुणवता का भी पूरा ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा कि वे स्वंय भी विकास कार्यो की जाचं करेंगें।

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बैठक में पंचायती राज की कार्यकारी अधिकारी निशु सिंगला, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी कवंर दमन सिंह सहित विकास कार्यो से जुडे़ हुए अधिकारी भी मौजद थे।

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संचार और कनैक्टविटी अवसरंचना नीति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा। 

पंचकूला 19 अगस्त- उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने कहा कि अधिकारी जिला मंें विशेषकर सुरक्षा की दृष्टि से ओवर हैड केबल लाईन को हटवाने बारे कार्यवाही अमल में लाएं।


उपायुक्त जिला सचिवालय के सभागार में संचार और कनैक्टविटी अवसरंचना नीति का उल्लंघन विषय पर आयोजित जिला स्तरीय कमेटी की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

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उन्हांेने कहा कि अधिकांश क्षेत्रों में आपरेटरों ने स्ट्रीट लाईट एवं बिजली के खम्भों पर केबल लाईनें लगाई हुई हैं जो सुरक्षा की दृष्टि से ठीक नहीं है। इसलिए इन्हें हटवाने बारे कार्यवाई की जाऐं। इसके लिए संबधित अधिकारी केबल आॅपरेटरों को 10 दिन का कारण बताओ नोटिस जारी करें। यदि कोई संबधित फर्म या आपरेटर आगामी 10 दिन में नोटिस पर कार्यवाई नहीं करते तो उन पर कार्यवाई की जाए।


उपायुक्त ने कहा कि सरकार के निर्देशानुसार ओवर हैड केबल नेटवर्क को समाप्त करना है ताकि किसी प्रकार की जान व माल का नुकसान न हो सके। उन्होंने कार्यकारी अभियंता बिजली निगम को निर्देश दिए कि वे बिजली के खम्भों पर लगी हुई केबल वायर को हटाने बारे तत्काल कार्यवाई अमल में लाए।

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उन्होंने बताया कि कई फर्म एवं कम्पनियां बिजली के खम्भों के नजदीक केबल टीवी नेटवर्क, इंटरनेट वायर, ओएफसी केबल आदि लगा लेतेे हैं जिसमें वे बिजली सुरक्षा से संबधित ओर बिजली सप्लाई रेगूलेशन 2010 के पैमाने को पूरे नहीं करते। उन्होंने कहा कि केबल नेटवर्क का जाल बिजली सप्लाई सिस्टम में भी बाधा बनते हैं और उनके कारण किसी भी तरह की दुर्घटनाएं भी हो सकती है।


उपायुक्त ने संबधित केबल फर्मो से अनुरोध किया है कि वे तत्काल प्रभाव से ओवर हेड केबल को हटाने बारे कार्यवाई करें। अन्यथा संबधित विभागों द्वारा उनके खिलाफ संचार और कनैक्टविटी अवसरंचना नीति का उल्लंघन करने बारे कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उन्होंने निगम के अधिकारियों को भी इस बारे संज्ञान लेने के निर्देश दिए।
बैठक में नगर निगम आयुक्त महावीर सिंह के अलावा शहरी विकास प्राधिकरण, बिजली निगम के कार्यकारी अभियंता संजीव सिवाच, जनरैल सिंह, सहायक संजय खन्ना सहित कई कमेटी के पदाधिकारी मौजूद रहे।


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Tree Plantation at PU

Chandigarh August 19, 2020

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Tree plantation drive was organised by Music Department Panjab University Chandigarh. Professor Neelam Paul Chairperson of the Department informed that this tree plantation drive has been launched not only to beautify the environment but also to spread awareness among younger generation in order to achieve sustainable drive and in the light of global warming organisation we need to grow more and more trees so that future generation could breathe in healthy environment.

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युवा नशे को नहीं शिक्षा व खेल को बनाएं जीवन का लक्ष्य : सुनीता दुग्गल

सिरसा, 19 अगस्त।


सिरसा लोकसभा सासंद सुनीता दुग्गल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पहली ऐसी सरकार है, जिसने सबका साथ-सबका विकास के सिद्धांत पर चलते हुए बिना भेदभाव के विकास कार्य करवाए हैं। विकास के इस मूल मंत्र को अपनाते हुए क्षेत्र के लोगों ने भी 70 साल बाद यहां पर कमल खिलाने का काम किया है, इसके लिए क्षेत्र के लोग बधाई के पात्र हैं। लोगों ने सांसद बनाकर जिस आशा व उम्मीद के साथ उन्हें जो जिम्मेवारी सौंपी, वो उस पर खरा उतरेंगी और क्षेत्र में विकास करवाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगी।

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सांसद सुनीता दुग्गल बुधवार को सायं गांव नरेल खेड़ा में गुरू ग्रंथ साहिब के पहले प्रकाश पर्व पर नवनिर्मित सड़क का उद्घाटन करने उपरांत उपस्थित लोगों को संबोधित कर रही थी। उन्होंने उपस्थित सभी लोगों की प्रकाश पर्व की बधाई व शुभकामनाएं दी। फिरनी से लेकर रणदीप सिंह ढिल्लो के आवास तक निर्मित इस सड़क के निर्माण पर 27 लाख रुपये धनराशि खर्च हुई है। इंटर लोकिंग ब्लॉक से बनी यह सड़क 2200 फुट लंबी व 14 फुट चौड़ी है। सांसद के यहां पहुंचने पर ग्रामीणों ने फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। उपस्थित सभी ने मॉस्क आदि लगाकर कोरोना बचाव संबंधी नियमों की पूर्ण पालना की।

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सांसद ने कहा कि पूर्व की विपक्षी की सरकारों में यह क्षेत्र विकास के मामले में उपेक्षा का दंश झेल रहा था और जितना विकास होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। यहां के लोगों ने 70 साल में पहली बार विकास को मुद्दा बनाते हुए भारतीय जनता पार्टी को जिताकर कमल का फूल खिलाया और उन्हें सांसद बनाकर इस क्षेत्र की सेवा करने का मौका दिया है। इसके लिए क्षेत्र के सभी लोगों की मैं तहेदिल से शुक्रगुजार हूं। मैं लोगों को पूर्ण विश्वास दिलाती हंू कि क्षेत्र में विकास करवाने में कोई कोर कसर नहीं रहने दूंगी। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का सबका साथ-सबका विकास मूल मंत्र है और सरकार ने पूरे प्रदेश में समान विकास करवाकर इसको सार्थक भी किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार से संबंधित कोई भी विकास कार्य हो, उसके बारे में केंद्र व प्रदेश सरकार के मंत्री से बात करके उसे पूरा करवाने का भरसक प्रयास करेंगी।
उन्होंने कहा कि जीवन में आगे बढने के लिए किसी भी व्यक्ति व समाज के लिए शिक्षा का होना बहुत जरूरी है। उन्होंने विशेषक युवाओं का आह्वान किया कि वे नशे की बजाए शिक्षा व खेलों को अपने जीवन का लक्ष्य बनाएं। शिक्षा व्यक्ति का वो हथियार जिसके बल पर वो जीवन की ऊंचाईयों को छू सकता है। उन्होंने अभिभावकों का भी आह्वान किया कि वे अपने बच्चों को शिक्षित बनाएं और रूचि अनुसार उनको खेलोंं में जाने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि अभी हाल ही में भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयनित हुई क्षेत्र की बेटी कंचन सिंगला व इससे पहले सचिन गुप्ता आईएएस के लिए चयनित हो चुके हैं। युवाओं को चाहिए कि वे ऐसे युवाओं से प्रेरणा लेते हुए अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि उनकी हाल ही में प्रदेश के खेल मंत्री से बात हुई हैं। मंत्री ने उन्हें विश्वास दिलाया कि यदि कोई पंचायत सरकार की हिदायत अनुसार दो या ढाई एकड़ जमीन उपलब्ध करवाती है तो वहां पर खेल स्टेडियम व जिम आदि खेल सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी।

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उन्होंने कहा कि लड़कियों को सरलता व सुगमता के साथ उच्च शिक्षा प्राप्त हो, इसी उद्ेश्य के साथ प्रदेश सरकार ने 15 किलोमीटर पर महिला कॉलेज खोले जाने का निर्णय लिया है। इसी कड़ी में गत दिनों रानियां के गांव गोरीवाला में राजकीय महाविद्यालय खोला गया है। यह महाविद्यालय गांव के साथ आस-पास के क्षेत्र की लड़कियों को उच्च शिक्षा उपलब्ध करवाने में अहम कड़ी साबित होगा। सांसद ने इस अवसर पर लोगों की समस्याएं भी सुनी और मौके पर उपस्थित अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। ग्रामीणों ने सांसद के समक्ष बिजली,पानी,सड़क आदि से संबंधित समस्याएं रखी।


इस अवसर पर पूर्व विधायक बलकोर सिंह, सरपंच नरेलखेड़ा कुलवंत सिंह, बग्गुवाली सरपंच लखवीर सिंह, नायब सिंह ढिल्लो, रणदीप सिंह ढिल्लो, मंडल अध्यक्ष गुरपाल सिंह, रणवीर बागंड़वा आदि उपस्थित थे। प्रशासन की ओर से बीडीपीओ अनिल बिश्रोई, डिंग मार्केट कमेटी सचिव मनोज दहिया, कार्यकारी अभियंता आर.एस मलिक, एएसडीओ प्रमोद जैन सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

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कंटेनमेंट जोन में प्रशासन द्वारा जारी हिदायतों की गंभीरता से हो पालना : उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान

सिरसा, 19 अगस्त।


                   उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने बताया कि बुधवार को जिला में कोरोना संक्रमण के नए केस मिलने के बाद प्रभावित क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन व साथ लगते क्षेत्र को बफर जोन बनाया गया हैं। संबंधित एसडीएम कंटेनमेंट व बफर जोन के ओवरऑल इंचार्ज रहेंगे, जो सभी प्रबंधों व व्यवस्थाओं की देखरेख करेंगे। उन्होंने निर्देश दिए कि कंटेनमेंट जोन में प्रशासन द्वारा जारी हिदायतों की गंभीरता से पालना सुनिश्चित की जाए। इसके अलावा यह भी ध्यान रखा जाए कि कंटेनमेंट जोन में रह रहे लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो व सुविधाएं सरलता से उपलब्ध हो।


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नए कंटेनमेंट व बफर जोन स्थापित, कंट्रोल रुम नम्बर जारी :


                       उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने बताया कि जिला में कोरोना केस मिलने पर 3 नए कंटेनमेंट व बफर जोन बनाए गए हैं जिनमें सिरसा में न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी मारुती पार्क वाली गली (01666-247300), हुड्डïा सैक्टर-19 (85728-78206) तथा मंडी कालांवाली के वार्ड नंबर 9 वाटर वर्कर रोड़ (01696-222018) में कंटेनमेंट जोन व बफर जोन बनाए गए हैं।

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कंटेनमेंट व बफर जोन के लिए हिदायतें जारी :


                       उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने अधिकारियों को कोरोना वायरस के आस-पास के क्षेत्रों में इसके फैलाव को रोकने के लिए संदिग्धों की स्क्रीनिंग, संदिग्ध मामलों का परीक्षण, क्वारंनटाइन, सोशल डिस्टेंस आदि कार्यों के लिए कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इन क्षेत्रों में सैनिटाइजेशन, खाद्य सामग्री की सुचारु आपूर्ति, बिजली व पानी की सुचारु सप्लाई, कंटेनमेंट जोन में रहने वालो लोगों का डाटा आरोग्य सेतु एप पर अपलोड करने, पशुधन के लिए खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाने, स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने आदि कार्यों के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को हिदायतें जारी की गई है। इसके अलावा कंटेनमेंट जोन में सभी प्रकार की गतिविधियों व आवागमन पर रोक लगा दी गई है। केवल आपातकालीन सेवाओं के लिए ही बाहर जाया जा सकता है।

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18 क्षेत्र हुए कंटेनमेंट व बफर जोन मुक्त, ऐहतियात के तौर पर मेडिकल टीम रहेगी तैनात

सिरसा, 19 अगस्त।


                       उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने बताया कि जिला के विभिन्न 18 प्रभावित क्षेत्रों को निर्धारित अवधि के दौरान कोरोना फैलाव का कोई भी नया मामला न आने पर कंटेनमेंट जोन मुक्त कर दिया गया है। इनके साथ लगते क्षेत्र को भी बफर जोन मुक्त किया गया है। हालांकि अभी ऐहतियात के तौर पर क्षेत्र में मेडिकल टीम की तैनाती रखी गई है। उल्लेखनीय है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार अब प्रभावित क्षेत्र की में कोई भी नया कोरोना संक्रमण का केस न आने की स्थिति में कंटेनमेंट जोन की अवधि को 28 दिनों की बजाय 14 दिन कर दिया गया है।

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                       उपायुक्त बिढ़ान ने बताया कि पुलिस लाइन वार्ड नंबर 3 बरनाला रोड़, जीटीएम कॉलोनी वार्ड नंबर 4 हिसार रोड़, वार्ड नंबर 14 गली नंबर 2 नजदीक शर्मा होटल शिव मंदिर वाली गली व गली चिराग स्कूल डे्रस वाली, वार्ड नंबर 16 स्काउट चोक पुरानी सब्जी मंडी व गली चोपड़ा वाली, वार्ड नंबर 17 जनता भवन रोड़ घोट क्लीनिक के पीछे, वार्ड नंबर 28 सी-ब्लॉक, बी-ब्लॉक (सी जोन-2), खंड सिरसा के गांव कोटली गली आत्मा राम सेठी किरयाणा वाली, गांव कंगनपुर वार्ड नंबर 2 व 7, खंड ऐलनाबाद के गांव करीवाला के वार्ड नंबर 4, मंडी डबवाली के वार्ड नंबर 2 नजदीक पुराना पोस्ट ऑफिस गली पीपल वाली, मंडी डबवाली वार्ड नंबर 9 एकता नगरी, गली राम छोले वाली व वार्ड नंबर 17 गली पूनम इनवर्टर वाली, खंड रानियां के गांव बचेर, गांव सादेवाला गली सोसायटी वाली व रानियां के वार्ड नंबर 4 में कोरोना संक्रमण के केस सामने आने पर जिला प्रशासन द्वारा कंटेनमेंट जोन व बफर जोन बनाए गए थे। अब स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट अनुसार निर्धारित अवधि में कोई भी कोरोना के फैलाव प्रभाव संबंधी मामला सामने नहीं आया है। इसी आधार पर उक्त एरिया को कंटेनमेंट जोन से मुक्त किया गया है तथा साथ के क्षेत्र को भी बफर जोन मुक्त किया गया है। क्षेत्र से सभी प्रकार की सीलिंग हटा दी गई है, लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं के दृष्टिगत अभी 14 दिनों तक एक मेडिकल टीम की तैनाती रहेगी। यह टीम इस दौरान होने वाली स्वास्थ्य गतिविधियों की रिपोर्ट देगी।

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                       उन्होंने बताया कि एरिया को भले ही कंटेनमेंट जोन मुक्त किया गया है, लेकिन अभी एहतियात के तौर पर स्वास्थ्य विभाग की टीम तैनात रहेगी, जोकि क्षेत्र के लोगों को जरूरत अनुसार स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं देगी जिसमें मेडिकल ऑफिसर, फार्मासिस्ट व एएनएम शामिल है। यह टीम इंफ्लयुंजा व बीमारी आदि मरीजों का इलाज करेगी। उन्होंने आमजन से अपील की है कि जिस प्रकार से आपने पुलिस व प्रशासन की टीम का सहयोग दिया है, उसी प्रकार आगे भी कोविड-19 से बचाव के लिए जारी प्रशासनिक हिदायतों की अनुपालना व सोशल डिस्टेसिंग बनाकर रखें। अनावश्यक रूप से घरों से न निकलें, मास्क जरुर लगाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें।

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विभिन्न योजनाओं के तहत लाभपात्रों को 11 करोड़ रुपये से अधिक की राशि की वितरित : उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान

सिरसा, 19 अगस्त।


                       उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ाण ने बताया कि अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग ने वर्ष 2019-20 में विभिन्न योजनाओं के तहत जिला के 5 हजार 852 लाभ पात्रों को 11 करोड़ 24 लाख 4 हजार रुपये की राशि वितरित की जा चुकी है। राशि सीधे लाभपात्रों के बैंक खाते में डाली गई।

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मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना, पंचायत प्रोत्साहन योजना, अंर्तजातिय विवाह योजना, डा. बीआर अंबेडकर मेधावी छात्र योजना के तहत पात्रों दिया गया लाभ


                       उपायुक्त बिढ़ाण ने बताया कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत 2 हजार 190 लाभपात्रों को 7 करोड़ 20 लाख रुपये की राशि वितरित की है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति एवं टपरीवास जाति (बीपीएल) के परिवारों को उनकी लड़की की शादी में 51 हजार रुपये का अनुदान दिया जाता है, जिसमें 46 हजार रुपये की राशि शादी के समय और 5 हजार रुपये शादी रजिस्ट्रेशन होने उपरान्त दिए जाते हैं। इसके अलावा सभी जाति की विधवा औरत की लड़की की शादी के लिए 51 हजार रुपये की राशि अनुदान में दी जाती है, जिसमें से 46 हजार रुपये शादी के समय और 5 हजार रुपये शादी रजिस्ट्रेशन के उपरान्त दी जाती है। इसके अतिरिक्त महिला खिलाड़ी के विवाह पर 31 हजार रुपये दिए जाते हैं। उन्होंने बताया कि पिछड़े वर्ग व सामान्य जाति के परिवार की लड़की शादी में 11 हजार रुपये का अनुदान दिया जाता है, जिसमें से 10 हजार रुपये शादी के समय और एक हजार रुपये शादी रजिस्ट्रेशन होने के बाद दिया जाता है। इसके अलावा इस योजना के तहत किसी भी जाति के गरीब परिवार जिनकी वार्षिक आय एक लाख रुपये से कम है, उस परिवार को भी लड़की की शादी में 11 हजार रुपये की अनुदान राशि प्रदान की जाती है।

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                       उपायुक्त ने बताया कि विभाग द्वारा अत्याचार निवारण अधिनियम योजना के तहत भी जिन व्यक्तियों पर अत्याचार हुए है, उन्हें विभाग द्वारा अनुदान राशि दी जाती है। जिला में वर्ष 2019-20 के दौरान ऐसे 46 लाभार्थियों को 59 लाख 35 हजार रुपये की राशि दी गई है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत जातीय आधार पर अनुसूचित जाति के व्यक्तियों पर होने वाले अत्याचारों जैसे भूमि पर कब्जा करना, हत्या, डकैती, आगजनी, बलात्कार, नरसंहार आदि से पीडि़त हो उनको अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत 85 हजार रुपये से 8 लाख 25 हजार रुपये की राशि आर्थिक सहायता के रूप में दी जाती है।

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                       उपायुक्त ने बताया कि मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता अंतर्राजातीय विवाह योजना के तहत वर्ष 2019-20 में जिला के 50 लाभार्थियों को 58 लाख 58 हजार रुपये की राशि दी गई है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत राज्य के स्थाई निवासी अनुसूचित जाति के लड़का या लड़की के विवाह करने पर 2 लाख 50 हजार रुपये की राशि प्रोत्साहन स्वरूप दी जाती है। यह राशि वर-वधू के संयुक्त खाते में जमा होती है और आवेदन प्राप्त होते ही एक लाख 25 हजार रुपये संयुक्त बैंक खाते में तथा एक लाख 25 हजार रुपये संयुक्त 3 वर्षीय सावधी बैंक खाते में देने का प्रावधान किया गया है।

                       उपायुक्त ने बताया कि पंचायत प्रोत्साहन योजना के तहत अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु सराहनीय कार्य तथा स्वच्छ भारत अभियान में भागीदारी करने वाली पंचायतों को प्रोत्साहन स्वरुप लाभ प्रदान किया जाता है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2019-20 के दौरान एक पंचायत को 50 हजार रुपये की राशि प्रदान की गई है। उन्होने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक सादे कागज पर पंचायत प्रस्ताव सहित आवेदन पत्र संबंधित खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी की रिपोर्ट सहित जिला/तहसील कल्याण अधिकारी ककार्यालय में जमा करवाने होंगे।


                       उन्होंने बताया कि डॉ. अंबेडकर मेधावी छात्र योजना भी विभाग द्वारा चलाई जा रही है। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति, विमुक्त, घुमंतु / अर्ध घुमंतु, टपरीवास व पिछड़े वर्ग के छात्रों में प्रतिस्पर्धा व उत्कृष्टता की भावना को प्रोत्साहित करने के लिए अनुसूचित जाति के छात्रों को कक्षावार प्रतिशत्ता के आधार पर 8 हजार रुपये से 12 हजार रुपये की राशि वार्षिक छात्रवृति के रूप में दिए जाने का प्रावधान है। डॉ अंबेडकर मेधावी छात्र योजना के तहत 3 हजार 565 छात्रों को 2 करोड़ 85 लाख 61 हजार रुपये की राशि प्रोत्साहन स्वरुप प्रदान की गई है।

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केंद्र के नए अध्यादेश किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में अहम कदम : उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ाण

सिरसा, 19 अगस्त।

किसान वन नेशन वन मार्किट की तर्ज पर देश में कहीं पर भी और किसी को भी बेच सकेगा अपनी उपज


                    उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ाण ने कहा कि हाल ही में केद्र सरकार कृषि संबंध में तीन अध्यादेश लाई है। ये अध्यादेश किसानों के लिए लाभप्रद साबित होंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किसानों की आय दोगुनी के लक्ष्य की प्राप्ति को बढावा मिलेगा। इन अध्यादेशों से किसानों को काफी फायदा होगा। अब वन नेशन वन मार्केट की तर्ज पर किसानों को अपनी उपज किसी भी राज्य में ले जाकर बेचने की आजादी होगी। इससे कृषि उपज का बाधा मुक्त अंतर-राज्य व्यापार संभव हो सकेगा। उन्होंने कहा कि इन अध्यादेशों का अहम पहलू है कि किसानों को अपना उत्पाद मंडी तक ले जाने की बाध्यता नहीं होगी और इससे एक देश एक बाजार की संकल्पना को बढ़ावा मिलेगा।

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उपज का मिलेगा लाभकारी मूल्य, किसानों की आय में होगा इजाफा

                    उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार के इन अध्यादेशों से किसानों की आय में इजाफा होगा और वह अपनी फसल पूरे देश में कहीं भी बेच सकेंगे। उन्होंने कहा कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1956 में संशोधन कर अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेलों, प्याज और आलू जैसी वस्तुओं को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटाने का फैसला किया गया है। इस फैसले से उत्पादन, भंडारण, ढुलाई और वितरण करने की आजादी से व्यापक स्तर पर उत्पादन करना संभव होगा। सिर्फ अकाल, प्राकृतिक आपदा, युद्ध और कीमतों में अभूतपूर्व बढ़ोतरी जैसी हालात में ही इन कृषि उपजों की कीमतों को नियंत्रित किया जा सकता है।

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                    उन्होंने कहा कि इसके साथ-साथ केन्द्र सरकार ने मूल्य आश्वासन पर किसान (बंदोबस्ती और सुरक्षा) समझौता और कृषि सेवा अध्यादेश 2020 को भी स्वीकृति दे दी है। यह अध्यादेश किसानों को शोषण के भय के बिना समानता के आधार पर सामानों की खरीद बिक्री की आजादी देगा। उन्होंने कहा कि कृषि उत्पादों के लिए एक देश एक बाजार की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। केन्द्र सरकार के तीन अध्यादेशों के जरिए लाए गए इन कानूनों से किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य मिल सकेगा।

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                    उपायुक्त ने कहा कि कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार (संवर्धन एवं सुविधा) अध्यादेश 2020 किसानों को उनकी उपज देश में किसी भी व्यक्ति या संस्था को बेचने की इजाजत देता है। अब यह सचमुच वन नेशन वन मार्केट होगा। किसान अपना प्रोडक्ट खेत में या व्यापारिक प्लेटफॉर्म पर देश में कहीं भी बेच सकते हैं इससे उनकी आमदनी बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का लक्ष्य है कि किसानों की आय को दौगुना की जाए। इस लक्ष्य को लेकर सरकार नीतियों को लागू कर रही है। इन नीतियों को हरियाणा प्रदेश में राज्य सरकार के आदेशानुसार अमलीजामा पहनाया जा रहा है। इन नीतियों से किसानों को सीधा फायदा होगा और किसान अपनी इच्छा से किसी भी राज्य के अच्छे बाजारों में जहां उनकी फसल के उंचे दाम मिलते हो, वहां पर अपनी फसलों को बेचने में सक्षम होंगे।

*MC Chandigarh conducts joint cleaning and enforcement drive at Hallomajra*

शनिवार व रविवार को बाजार रहेंगे बंद, प्रात: 9 से सायं 6.30 बजे तक खुलेंगी दुकानें : निर्मल नागर

कालांवाली, 18 अगस्त।

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             एसडीएम निर्मल नागर ने बताया कि उप मंडल में कोरोना फैलाव को रोकने के मद्देनजर शनिवार व रविवार को बाजार पूरी तरह से बंद रहेगा। इसके अलावा दुकानों के खुलने व बंद करने के का समय प्रात: 9 से सायं 6.30 बजे तक रहेगा।

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उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र व रिहायशी कालोनियों में स्थित एकल दुकानों को ही शनिवार व रविवार को बंद से छूट दी जाएगी। यदि ग्रामीण क्षेत्र में एक साथ दस दुकानें हैं, उन्हें बाजार माना जाएगा और वहां पर भी शनिवार व रविवार को बंद का नियम लागू होगा। उन्होंने बताया कि मेडिकल हाल, पैट्रोल पंप, दुग्ध उत्पाद व डेयरी की दुकानें हर रोज प्रात: 8 से सायं 8 बजे तक खुली रहेंगी। इसके अलावा होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट, कैफे आदि में प्रात: 9 से सायं 8 बजे तक ही सर्विस उपलब्ध करवाई जा सकेगी। रात 8 बजे के बाद बैठाकर भोजन करवाने पर पाबंदी रहेगी, लेकिन इसके बाद रात 10 बजे तक पैकिंग से होम डिलवरी कर सकते हैं। इसी प्रकार वैंडर्स/हॉकर पर भी प्रात: 9 से सायं 6.30 बजे तक का नियम लागू रहेगा। यदि कोई निर्देशों व नियमों की उल्लंघना करता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए।