सरकार विधवा महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए दे रही ऋण 

ग्रामीणों को नशा के प्रति जागरूक करेंगी महिलाएं, गांव स्तर पर किया जाएगा महिला कमेटियों का गठन : डा. दर्शना सिंह

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सिरसा, 27 अगस्त।


महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जिला कार्यक्रम अधिकारी डा. दर्शना सिंह ने नशा मुक्त अभियान को लेकर सभी खंडों के खंड एवं बाल विकास अधिकारियों की बैठक ली। बैठक का आयोजन गत दिनों नशा मुक्त अभियान को लेकर उपायुक्त रमेश चंद्र बिढाण द्वारा दिए गए निर्देशानुसार  के तहत किया गया।

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जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉ. दर्शना ने बताया कि नशा मुक्ति अभियान को सफल बनाने के  उद्ïेश्य से गांव में महिलाओं की कमेटी का गठन किया जाएगा। कमेटी में 11 महिला सदस्य होंगी, इनमें महिला सरपंच, पंच, आंगनवाड़ी वर्कर, हेल्पर, गांव स्तरीय कमेटी की महिला प्रधान, गांव की गणमान्य महिला, आशा वर्कर शामिल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि ये कमेटियां गांव में लोगों विशेषकर युवाओं को नशा के दुष्प्रभाव बारे जागरूक करते हुए नशा छोडऩे के लिए प्रेरित करेंगी। उन्होंने सभी सीडीपीओ को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने ब्लॉक में कमेटी के लिए महिला सदस्यों को चिन्हित करें, ताकि जल्द से जल्द कमेटी का गठन किया जा सके। जितनी जल्दी कमेटियों का गठन होगा, उतनी तत्परता के साथ ही अभियान की मजबूती की दिशा में आगे बढा जाएगा।

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उन्होंने बताया कि कमेटी सदस्य गांव के उन घरों में विशेष रूप से जाएंगी, जो नशे की वजह से या तबाह हो गए हैं या तबाह होने की कगार पर हैं। कमेटी सदस्य इन घरों के सदस्यों को नशा के दुष्प्रभावों व इससे निकलने बारे जागरूक करेंगी। उन्होंने बताया कि जिले के प्रत्येक गांव में कमेटी नशा मुक्ति अभियान के लिए कार्य करेंगी। सीडीपीओ व सुपरवाईजर अपने अपने क्षेत्रों के गांवों में समय समय पर दौरा कर लोगों को स्वयं भी जागरूक करेंगी।


जिला कार्यक्रम अधिकारी ने कहा कि नशा धीरे धीरे दीमक की तरह समाज को खोखला बना देता है, क्योंकि नशे एक व्यक्ति ही प्रभावित नहीं होता बल्कि पूरा परिवार ही नशे से बर्बाद हो जाता है। नशे से जिला को मुक्त बनाने में हर वर्ग के लोगों का एकजुटता से अपना योगदान देना होगा, विशेषकर महिला इस मुहिम में अहम भूमिका निभा सकती है। क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब जब देश या समाज में कोई संकट आया है तो महिलाओं ने उससे निपटने में अपना संपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि अभिभावक अपने बच्चों को डराने धमकाने की अपेक्षा उनसे निरंतर संवाद करें और उसकी बातों को समझते हुए साकारात्मक ढंग से उनकी समस्याओं का समाधान करें। इसके अलावा बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कारी ज्ञान भी दें और उनकों नशे के दुस्प्रभावों के बारे में बताएं और उज्जवल भविष्य बनाने के लिए प्रेरित करें।

सरकार विधवा महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए दे रही ऋण 

एक्साइज ड्यूटी का रिकॉर्ड क्लेक्शन तो फिर घोटाला कैसे – दुष्यंत चौटाला

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चंडीगढ़, 27 अगस्त। हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने विपक्ष द्वारा प्रचारित कथित शराब घोटाले की पोल खोल कर रख दी। आंकड़ों एवं तथ्यों का सिलसिलेवार ब्यौरा देते हुए डिप्टी सीएम ने बताया कि कोरोना काल में आबकारी विभाग ने रिकॉर्ड क्लेक्शन किया है। उन्होंने कहा कि सरकार को चूना लगाने की बात करने वाले अब यह बताए कि हरियाणा गठन से आजतक पहली तिमाही में इतना रिकॉर्ड तोड़ राजस्व नहीं आया जितना की कोरोना काल में आया है तो फिर घोटाला कहां हुआ। श्री चौटाला वीरवार को यहां हरियाणा निवास में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।

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कोरोना काल में आबकारी विभाग ने 263 करोड़ अतिरिक्त कमाए – डिप्टी सीएम

उपमुख्यमंत्री (जिनके पास आबकारी एवं काराधान विभाग भी है) ने बताया कि हरियाणा के आबकारी विभाग  ने एक्साइज ड्यूटी कलेक्शन में नया रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन व कोरोना संक्रमण की वजह से न तो रेल सेवा चल रही हैं और न ही मल्टी नेशनल कंपनियों में काम हो रहा है। ऐसे में आबकारी विभाग के सामने राजस्व बढ़ाना सबसे बड़ी चुनौती थी। पिछले वर्ष की तिमाही के मुकाबले अलग-अलग मदों में विभाग ने इस तिमाही में 262 करोड़ 98 लाख 42 हजार 438 रुपये अतिरिक्त कमाए हैं। इसमें एक्साइज व एडिशनल एक्साइज ड्यूटी के अलावा परमिट व रिटेल लाइसेंस फीस भी शामिल है।

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एक्साइज डिपार्टमेंट ने एडिशनल ड्यूटी कलेक्शन में बनाया नया रिकॉर्ड

डिप्टी सीएम ने कहा कि प्रदेश के गठन से लेकर आज तक पहला ऐसा अवसर आया है जब सरकार ने नई एक्साइज पॉलिसी के पहली ही तिमाही में 27 करोड़ रुपये से अधिक की एडिशनल एक्साइज ड्यूटी प्राप्त की है। यह एक्साइज ड्यूटी पिछले वर्ष की प्रथम तिमाही के मुकाबले 2700 गुणा अधिक है जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। 2019-20 के दौरान पहली तिमाही में महज 95 हजार 150 रुपये ही एडिशनल एक्साइज ड्यूटी सरकार को मिली थी। उन्होंने बताया कि इससे पहले 2016-17 में पहली तिमाही यानि पहली अप्रैल से 30 जून तक 2 करोड़ 88 लाख 93 हजार 916 रूपये,  2017-18 में 3 करोड़ 1 लाख 97 हजार 448 रूपये तथा 2018-19 में 1 करोड़ 30 लाख 1 हजार 437 रूपये एडिशनल एक्साइज ड्यूटी ली थी।

श्री चौटाला ने बताया कि लॉकडाउन के चलते इस बार प्रदेश में नई एक्साइज पॉलिसी पहली अप्रैल से लागू नहीं हो पाई थी। अनलॉक पार्ट-1 में सरकार ने 5 मई से ठेकों को खोलने की मंजूरी दी। ऐसे में राज्य में नई एक्साइज पॉलिसी 6 मई से लागू हुई। एक्साइज ईयर में भी कैबिनेट ने बदलाव करते हुए इस पॉलिसी को अगले वर्ष 5 मई तक के लिए लागू किया है। ऐसे में 6 मई से लेकर अब तक विभाग ने देसी तथा भारत में निर्मित विदेशी शराब से 27 करोड़ 58 लाख 28 हजार 478 रुपये एडिशनल एक्साइज ड्यूटी के जुटाए।

पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल के जबाव में डिप्टी सीएम ने कहा कि डिस्टलरी से निकलने वाली गाड़ियों में भी जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम इंस्टॉल होगा। इसके लिए कमेटी बनाई गई है, जो दूसरे राज्यों का भी अध्ययन कर रही है और इसे जल्द ही लागू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सीसीटीवी लगने की प्रक्रिया अंतिम चरण में और सितंबर अंत सभी डिस्टलरी में सीसीटीवी लग जाएंगे। जिन क्षेत्रों में डिस्टलरी है उन जिलों के डीईटीसी को निर्देश दिए गए है कि हर 15 दिन में डिस्टलरी में जाकर कैमरों को चैक करे।  डिप्टी सीएम ने बताया कि इलैक्ट्रॉनिक टेम्प प्रूफ फ्लो मीटर सभी डिस्टलरी में लगाए जा रहे है और उम्मीद है कि अगले एक महीने में फ्लो मीटर लगा दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के दौरान 27 से 31 मार्च तक परिमट व पास जारी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ जांच बैठाई गई है और जांच पूरी होते ही दोषी पाए जाने वाले अधिकिरयों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

रिटेल लाइसेंस फीस से मिले 62 करोड़ अधिक

आबकारी विभाग में में ऐसा भी पहली बार हुआ है जब पहली ही तिमाही में 62 करोड़ रुपये की अतिरिक्त रिटेल लाइसेंस फीस पिछले वर्ष के मुकाबले मिली है। पिछले साल पहली तिमाही में विभाग को 1447 करोड़ 43 लाख 41 हजार 549 रुपये रिटेल लाइसेंस फीस से मिले थे। वहीं इस बार इस अवधि में यह फीस 1509 करोड़ 36 लाख 27 हजार 462 रुपये मिली है। इसी तरह से विभाग को इस बार परिमट फीस भी लगभग 4 करोड़ रुपये अधिक मिली है। पिछले वर्ष पहली तिमाही में परमिट फीस से कुल 62 करोड़ 70 लाख रुपये मिले थे और इस बार 66 करोड़ 39 लाख रुपये मिले हैं।

कोविड-सैस से मिले पौने 75 करोड़

डिप्टी सीएम ने बताया कि सरकार ने कोरोना काल के चलते शराब पर ‘कोविड-सैस’ लगाया। कोविड सैस से पहले तीन महीनों में ही एक्साइज विभाग को 74 करोड़ 80 लाख 57 हजार 183 रुपये की कमाई हुई है।

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एक साथ आठ क्षेत्रों को किया गया कंटेनमेंट जोन से मुक्त : उपायुक्त

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सिरसा, 27 अगस्त।


उपायुक्त रमेश चंद्र बिढान ने बताया कि कोरोना प्रभावित क्षेत्र में निर्धारित अवधि में संक्रमण का कोई नया मामला सामने न आने पर क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन मुक्त किया गया है। जिला में एक साथ 8 प्रभावित क्षेत्र कंटेनमेंट जोन से मुक्त हुए हैं। इसके साथ ही संबंधित क्षेत्र के साथ लगते क्षेत्र को भी बफर जोन से मुक्त किया गया है।

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उपायुक्त ने बताया कि कंटेनमेंट जोन से मुक्त हुए क्षेत्र में अभी ऐहतियात के तौर पर मेडिकल टीम की तैनाती रखी गई है। उल्लेखनीय है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार अब प्रभावित क्षेत्र की में कोई भी नया कोरोना संक्रमण का केस न आने की स्थिति में कंटेनमेंट जोन की अवधि को 28 दिनों की बजाय 14 दिन कर दिया गया है।

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ये क्षेत्र हुए कंटेनमेंट जोन मुक्त :

              उपायुक्त बिढ़ान ने बताया कि हुडा के सैक्टर-19, बरनाला रोड स्थित रामकालोनी गली नम्बर-1, अतिरिक्त मंडी सिरसा मेन गली, डी ब्लॉक सीएमके कॉलेज वाली गली, वार्ड नम्बर-6 कोर्ट कालोनी, बरनाला रोड स्थित अग्रवाल कालोनी मेन गली व खैरपुर जांडी वाली गली क्षेत्र को कंटनेमेंट जोन से मुक्त किया गया है। इनके साथ के क्षेत्र को भी बफर जोन मुक्त किया गया है। क्षेत्र से सभी प्रकार की सीलिंग हटा दी गई है, लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं के दृष्टिगत अभी 14 दिनों तक एक मेडिकल टीम की तैनाती रहेगी। यह टीम इस दौरान होने वाली स्वास्थ्य गतिविधियों की रिपोर्ट देगी। 

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कोरोना से स्वयं का बचाव करके संक्रमण फैलाव रोकने में बनें सहयोगी : उपायुक्त

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सिरसा, 27 अगस्त।


उपायुक्त रमेश चंद्र बिढान ने कहा कि नागरिकों को जिला में कोरोना संक्रमण फैलाव को गंभीरता से लेना होगा और कोविड-19 के नियमों व सावधानियों की अनुपालना सख्ती से करनी होगी, तभी संक्रमण के फैलाव को रोकने में सफल हो सकते हैं। कोरोना के प्रति हमारे द्वारा बरती गई लापरवाही स्वयं व दूसरों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। इसलिए जिलावासी कोरोना से स्वयं का बचाव करते हुए कोरोना संक्रमण फैलाव को रोकने में सहयोगी बनें।

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उन्होंने कहा कि कोरोना को लेकर लोगों में यह धारणा की संक्रमण का ज्यादा प्रभाव नहीं है, बिल्कुल गलत है। जिला में बढ रहे कोरोना के मामले आज बेहद चिंता का विषय है। लॉकडाउन में जब कोरोना का फैलाव नहीं था, उस समय लोग स्वयं के बचाव के प्रति गंभीर थे। लेकिन जब से अनलॉक के दौरान लोगों ने संक्रमण से बचाव संबंधी लापरवाही बरतनी शुरू की है, कोरोना का फैलाव में तेजी आई है। उन्होंने कहा कि जिला में कोरोना मामलों का आंकड़ा हजार की संख्या को पार गया है। हालांकि राहत की बात ये है कि रिकवरी रेट अच्छा है और लोग स्वस्थ हो रहे हैं। लोगों को रिकवरी रेट अच्छा होने के मतलब को कोरोना के कम प्रभाव होने के साथ जोड़कर नहीं देखना चाहिए।

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उपायुक्त ने कहा कि कोरोना का जितना फैलाव होगा, वह उतना ही घातक सिद्ध होगा। चंूकि ज्यादा मामले बढने के साथ मृत्यु दर भी बढेगी। इसलिए लोग लापरवाह न हों और कोरोना के लिए जो भी बचाव के उपाय व सावधानी हैं, उन्हें ईमानदारी व कर्तव्यपालना के साथ अपनाएं। कोरोना फैलाव को रोकने के संबंध में प्रशासन द्वारा जो भी हिदायत दी जाती हैं, उनका पालन करें। यदि हम कोरोना से स्वयं का बचाव करके रखेंगे, तो जिला में कोरोना का फैलाव नहीं होगा। बेवजह भीड़ वाले क्षेत्रों में जाना, बिना काम के भी बाजार में घुमना, एक दूसरे से मिलते समय सोशल डिस्टेसिंग का पालन न करना, मॉस्क न लगाना आदि लापरवाहियां ही कोरोना संक्रमण के फैलाव का मुख्य कारण बन रही है। यदि संक्रमण से बचाव के लिए उक्त नियमों व सावधानियों को अपनाया जाए तो जिला में कोरोना फैलाव को रोका जा सकता है। कोरोना के खिलाफ इस जंग को हम सबको मिलकर जितना है।


उन्होंने कहा कि बिना मॉस्क वालों के चालान किए जा रहे हैं। यह भी देखने में आ रहा है कि लोग मॉस्क कोरोना से बचाव के लिए नहीं बल्कि चालान न हो जाए इस डर के मारे मॉस्क लगा लेते हैं, जोकि बहुत ही गलत सोच है। उन्होंने कहा कि लोगों को चालान से नहीं कोरोना से डरने की जरूरत है और मॉस्क को संक्रमण से बचाव के मकसद से अनिवार्य रूप से लगाएं। उपायुक्त ने कहा कि जहां तक संभव हो सके घर पर रहने की कौशिश करें और यदि कोई आवश्यक काम हो भी जाता है तो बाहर निकलते समय मॉस्क अवश्य लगाएं। स्वयं को सुरक्षित रखते हुए जिला में कोरोना संक्रमण फैलाव पर लगाम लगाने में सहयोगी बनें।


बिना मॉस्क वालों के तेजी से चालान करने के निर्देश :


उपायुक्त रमेश चंद्र बिढान ने जिला में कोरोना बचाव कार्यों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि कोविड-19 के उपायों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ सख्ती बरतने के साथ-साथ बिना मॉस्क वालों के तेजी के साथ चालान किए जाएं। उन्होंने संबंधित एसडीएम, उप पुलिस अधीक्षक व नगर परिषद/मार्केट कमेटी सचिवों को निर्देश दिए हैं कि कोई भी व्यक्ति बिना मॉस्क न हो। कहीं पर भी बिना मॉस्क के मिले तुरंत उसका चालान किया जाए। उन्होंने सभी अधिकारियों से चालान की रिपोर्ट भी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए है।

11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में भाग लेने के लिए जिलावासी करे ऑनलाइन पंजीकरण-उपायुक्त मोनिका गुप्ता

उपायुक्त ने बताया कि जिला में किसानों की सुविधा के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा के तहत गत वर्षो की भांति हरियाणा सरकार द्वारा पंजीकरण करने के लिए पोर्टल की शुरूआत करने की तिथि 31 अगस्त बढा दी गई

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पंचकूला 26 अगस्त- उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने बताया कि जिला में किसानों की सुविधा के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा के तहत गत वर्षो की भांति हरियाणा सरकार द्वारा पंजीकरण करने के लिए पोर्टल की शुरूआत करने की तिथि 31 अगस्त बढा दी गई है। इसके तहत किसानों को खरीफ 2020 मे ंबोई गई फसलो ंका विवरण मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर करवा लेना चाहिए।


उपायुक्त ने बताया कि किसानों के लिए यह सरकार की अतिमहत्वपुर्ण स्कीम है जिसके तहत पंजीकृत किसानों को भविष्य में कृषि से सम्बन्धित सभी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि किसाना पंजीकरण के लिए अपने नजदीकी काॅमन सर्विस सैन्टर या कृषि अधिकारी से सम्पर्क कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि किसानों को सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओ ंका लाभ प्राप्त करने के लिए व फसल बिक्री, कृषि यन्त्रों पर सब्सिडी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इत्यादि का लाभ लेने के लिए पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि भविष्य में केवल पंजीकृत किसानों को ही इन योजनाओं का लाभ दिया जाएगा।

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उपायुक्त ने बताया कि खरीफ 2020 मंे बोई गई फसलों की खरीद भी इस योजना के तहत की जाएगी। इसलिए किसानों द्वारा इस पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवाना अनिवार्य है चाहे वो अपनी फसल मण्डी में बेचना चाहते है या नही चाहते हो। इसलिए अवष्य ही जिला के किसानों को इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए अपना पंजीकरण करवा लेना चाहिए।

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उपायुक्त ने जिला के किसानों से अनुरोध है किया है कि वे 31 अगस्त 2020 तक पोर्टल पर अपना पंजीकरण अवष्य करवाए ताकि फसलों की खरीद में कोई समस्या का सामना ना करना पडे़।

11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में भाग लेने के लिए जिलावासी करे ऑनलाइन पंजीकरण-उपायुक्त मोनिका गुप्ता

जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण द्वारा 29 अगस्त को जिला में इलैक्ट्रोनिक्स प्लेटफार्म के माध्यम से ई- लोक अदालतों का आयोजन किया जाएगा।

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पंचकूला 26 अगस्त- – जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण द्वारा 29 अगस्त को जिला में इलैक्ट्रोनिक्स प्लेटफार्म के माध्यम से ई- लोक अदालतों का आयोजन किया जाएगा। इन लोक अदालतों में अधिक से अधिक विवादों का निपटारा किया जाएगा।

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प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी सम्प्रीत कौर ने बताया कि ई लोक अदालत में बैंक रिकवरी, सिविल, अपराधिक एवं वैवाहिक विवादों का निपटारा किया जाएगा। इसके लिए पंचकूला जिला न्यायालय में पांच व पीएलए में एक बैंच तथा कालका सब डिविजन में भी एक बैंच का आयोजन किया जाएगा। इस प्रकार जिला में 7 बैंच लगाकर अधिक से अधिक विवादों का निपटारा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि न्यायिक अधिकारियों को अपने क्षेत्रों में बैंच स्थापित लगाने ओर विवादों का चयन करने के निर्देश दिए गए है।

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प्राधिकरण की सचिव ने बताया कि ई लोक अदालत के माध्यम से जनता के विवादों का निपटारा करने के लिए लोगों को प्रेरित किया जा रहा है ताकि इस लोक अदालत में विवादों को रखकर उनका निपटारा सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने बताया कि ई लोक अदालत के माध्यम से लोगों के समय व धन की बचत होगी ओर दोनों पक्षों की सहमति से ही विवादों का निपटारा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि लोक अदालतों का निर्णय अहम होता है तथा बहुत ही सरल तरीके से उनका निपटारा किया जाता है।

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उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के चेयरमैन एवं सदस्य मंच की कार्यवाही

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पंचकूला, 26 अगस्त – उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के चेयरमैन एवं सदस्य मंच की कार्यवाही

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28 अगस्त, को सुुबह 10.30 से दोपहर 1.30 बजे तक कार्यकारी अभियंता के कार्यालय, 517-518, पॉवर कॉलोनी, इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस-2, पंचकूला में की जाएगी।

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बिजली निगम के प्रवक्ता ने बताया कि मंच के सदस्य, उपभोक्ताओं की सभी प्रकार की समस्याओं की सुनवाई करेंगे जिनमें मुख्यतः बिलिंग, वोल्टेज, मीटरिंग से सम्बंधित शिकायतें, कनैक्शन काटने और जोडने बिजली आपूर्ति में बाधाएं, कार्यकुशलता, सुरक्षा, विश्वसनीयता में कमी और हरियाणा बिजली विनियामक आयोग के आदेशों की अवहेलना आदि शामिल हैं। बहरहाल, मंच द्वारा बिजली अधिनियम की धारा 126 तथा धारा 135 से 139 के अन्तर्गत बिजली चोरी और बिजली के अनधिकृत उपयोग के मामलों में दंड तथा जुर्माना और धारा 161 के अन्तर्गत जांच एवं दुर्घटनाओं से सम्बंधित मामलों की सुनवाई नहीं की जाएगी।
सभी उपभोक्ताओं से अनुरोध किया जाता है कि अपनी शिकायतों के निवारण के लिए इस अवसर का लाभ उठाएं।

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जिला में कृषि विभाग व पंचायत विभाग द्वारा संयुक्त रूप से खण्ड बरवाला व रायपुररानी के 18 गांवों मे ंविशेष ई- गा्रमसभाओं का आयोजन किया

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प्ंाचकूला 26 अगस्त- उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने बताया कि फसल अवशेष को जलाने की समस्या को देखते हुए किसानों को जागरूक करने के उदेश््य से जिला में कृषि विभाग व पंचायत विभाग द्वारा संयुक्त रूप से खण्ड बरवाला व रायपुररानी के 18 गांवों मे ंविशेष ई- गा्रमसभाओं का आयोजन किया जा रहा है। प्रायः इन गावों में फसल अवशेष जलाने के ज्यादा मामले संज्ञान मे ंआते है। इन गा्रम सभाओं में प्रशिक्षण के माध्यम से किसानों को फसल अवशेष न जलाने बारे जागरूक किया जाएगा।

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उपायुक्त ने बताया कि पंचायत विभाग द्वारा इन गा्रम सभाओं के आयोजन बारे सम्बन्धित गा्रम सचिव को आदेश जारी किए जा चुके हैं। यह गा्रम सभाऐं 26 अगस्त से 14 सितम्बर तक आयोजित की जाएगी जिसके अन्तर्गत खण्ड बरवाला में 26.अगस्त को गांव भरेली, 27 अगस्त को गांव श्यामटू, 28 अगस्त को गांव बतौर, 31 अगस्त को गांव भगवानपुर में आयोजित की जाएगी।

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उपायुक्त ने बताया कि एक सितम्बर को खण्ड बरवाला के गांव शाहपुर में, 3 सितम्बर को गांव बटवाल, 4 सितम्बर को गांव सुन्दरपुर, व खण्ड रायपुररानी में 7 सितम्बर को गांव ककराली, 8 सितम्बर को गांव टाबर, 9 सितम्बर को गांव मौली, 10 सितम्बर को गांव रामपुर, 11 सितम्बर को गांव फिरोजपुर, 14 सितम्बर को गांव गढ़ी कोटाहा में आयोजित की जाएगी।


उन्होंने किसानों से अनुरोध है कि इन गा्रम सभाओं में भारी संख्या में पहुचें ताकि कृषि विभाग व पंचायत विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त हो सकें।

Webinar by USOL

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Chandigarh:

University School of Open Learning, Panjab University organized a webinar in collaboration with Indian Association of Economics on the theme “Migration, Reverse Migration of Labour & Covid 19 Pandemic: Challenges and Strategies on 26.08.20.

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Many eminent speakers shared their views on this theme that shook everyone’s collective conscience and also triggered several issues and concerns. Prof. V.K. Malhotra who is President IEA & Member Secretary, ICSSR, New Delhi was the chief guest on this occasion. He elaborated on the Governmental Schemes like Ujjawala Scheme, Jan Dhan Scheme, Atma Nirbhar Package etc. and proposed that holistic, sustainable governance model with building upon our strengths especially manufacturing sector, pharmaceutical sector.

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Other eminent speakers were Sh. Sarvesh Kaushal, IAS (RETD.); Prof. N. K. Taneja, VC of CCSU, Meerut; Prof. D.K.Madaan, Secretary IEA & Head School of Social Sciences, Punjabi University, Patiala. Sh. Sarvesh Kaushal in his keynote address appreciated the efforts of the government of India in fighting Covid-19 and employment provision under NREGA. The eminent speaker converged on making villages self sufficient, provision of employment opportunities at village town district level. Prof. D.K.Madaan introduced the theme of the conference on migration and reverse migration of labour and Covid-19 pandemic.  Prof. Taneja in his special address stressed on the need to revitalize the village economy, rural transformation, enhancing the coverage of MGNREGA with productive activities.

11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में भाग लेने के लिए जिलावासी करे ऑनलाइन पंजीकरण-उपायुक्त मोनिका गुप्ता

Sanitation Committee meeting held

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Chandigarh, August 26:- A meeting of Sanitation Committee, Municipal Corporation Chandigarh was held here today under the chairmanship of Sh. Rajesh Kumar and attended by other members of committee namely Sh. Shakti Parkash Devshali, Sh. Mahesh Inder Siddhu, Smt. Ravinder Kaur Gujral, Smt. Heera Negi and Dr. Amrit Warring, Medical Officer of Health.

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During the meeting the members discussed following important issues:

·        The Committee recommended that duty time of sanitation workers will be from 6 am to 2 pm in the summers with half an hour lunch break and from 7 am to 3 pm in the winters with half an hour lunch break. The members were of the view that there should be one fixed time schedule of duty without long hours break rendered by the sanitation workers.

·        The committee members appreciated the watch system in the services of the employees in Corporation and said that it should be strengthened in future also.

·        The members asked the concerned Chief Sanitary Inspectors to intimate the time schedule of road sweeping in their respective wards, which is being done through mechanical road sweeping machines.

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·        The committee also reviewed the shortcomings in the Swachh Survekshan 2020 and asked the concerned officers to present all the relevant report alongwith component wise report and capacity building workshop to be organized in the Municipal Corporation regarding the Swachh Survekshan in future so that all the councilors and officers would work in their respective areas according to the toolkit/guidelines and necessary steps will be taken well before the third party assessment.

·        The members also asked the concerned officers to put of status of dog sterilization system and stray cattle management in the next meeting of the committee.