’श्री माता मनसा देवी पर चोला अर्पित करने की ऑनलाइन बुकिंग प्रक्रिया शुरू’

Chandigarh rising towards Cycling: K K Yadav

Chandigarh, August 20:- Sh. K.K. Yadav, IAS, Commissioner, Municipal Corporation Chandigarh and Chief Executive Officer, Chandigarh Smart City Ltd. said that the people of Chandigarh are adopting cycling very fast these days and appeals the citizens to participate in Cycle for Change Challenge, which aims at to make city dwellers cycling friendly and to increase the “Zero Carbon Mobility” so that the environment can be protected.

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            While sharing key points about the challenge, he said that this challenge has been started under the Smart City Mission of the Ministry of Housing and Urban Development, Government of India which aims at promotion of more cycling in the country.

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            He said that in this pandemic period, the craze of the cycling is increasing in Chandigarh. Be it doctors, officers, professors or professionals or the general public, all kinds of people go cycling on these days which is proving to be very effective not only for their good health but also for the environment in city.

            He said instead of using public transport, people can help in maintaining social distancing by bringing bicycle in their daily routine. They can commute regularly through bicycle if their office is within 2 to 3 km of the house, and if it is up to 5 km, they can use a bicycle to go to the office on alternate days. Apart from this, people can also use the bicycle to go to any nearby store or park.

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            He said that the average Air Quality Index (AQI) of Chandigarh reached the level of 39 in a complete lockdown of 40 days which is now running beyond 100. One reason for the Air Quality Index to be better was decrease in the vehicles on the roads. So to make Chandigarh’s climate cleaner and better, we need to adopt cycles.

            By taking part in the survey, people can also bring Chandigarh city to better cities for cycling. Citizen can fill in the online form on our link https://forms.gle/bTUCLjcjfq5uiziq5. There are a number of feedbacks asked that you have to answer, like how you used to travel before Covid-19, what problems you have to face while cycling in the city and so on. This feedback form can improve things in the city which somehow got ignored.

            He said that today there is heavy traffic inside the city, but having dedicated cycle track of about 190 km inside the city. Hardly any other city would be having such a long dedicated bicycle track. Most of the tracks are newly made out of which more than 95 percent dedicated tracks are in good condition and the rest will be made in good condition shortly. In North India, cycling becomes very difficult in summers, but another important feature of Chandigarh is that most of the tracks are under the shade of trees, which are easily accessible even during summer, added Mr. Yadav.

            He said that cycling is a better exercise, which keeps users physically fit. After Covid-19, the number of people running cycles in the city increased significantly. Citizens will keep themselves fit by cycling, as well as they can save money of petrol or diesel and also protect the environment.

            He further said that Chandigarh Smart City is coming up with a project of “Public Bicycle Sharing”, in which 617 Cycling stations are to be built in the city that would have more than 5000 cycles, which will be made available in every corner of the city. City residents can take a bicycle from any place and can leave it at other stations and for this, very low rent will have to be paid. This project will be based on Public Private Partnership (PPP) model. We hope that more and more people will like this project and will participate in India Cycle for Change Challenge, he added.

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किड्स प्ले स्कूल संचालक स्कूलों के रजिस्ट्रेशन के लिए 30 अगस्त तक करें आवेदन

सिरसा, 20 अगस्त।

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                       भारत सरकार व राष्टï्रीय बाल अधिकारी संरक्षण आयोग के निर्देशानुसार सभी प्ले स्कूल संचालकों को अपने स्कूलों का रजिस्ट्रेशन करवाना अतिआवश्यक है। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के लिए फाइल जमा करवाने की अंतिम तिथि 30 अगस्त निर्धारित की गई है।

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                       महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी (शहरी) सरोज कंबोज ने बताया कि भारत सरकार व राष्टï्रीय बाल अधिकारी संरक्षण आयोग द्वारा प्ले स्कूल संचालकों के लिए मापदंड निर्धारित किए गए हैं, सभी प्ले स्कूल संचालक इन मापदंडों को पालना अवश्य करें। उन्होंने बताया कि इस संबंध में पहले भी सभी प्राइवेट स्कूलों को महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय में आवेदन करने के संबंध में जानकारी दी जा चुकी है। उन्होंने बताया कि जिन प्राइवेट स्कूलों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है वे 30 अगस्त तक अपने सम्पूर्ण दस्तावेजों सहित कार्यालया में अपनी फाइल जमा करवाएं ताकि निरीक्षण उपरांत रजिस्ट्रेशन करवाने की प्रक्रिया शुरु की जा सके। उन्होंने बताया कि सभी स्कूलों को एनसीपीसीआर रेगुलेटरी गाइड लाइन फॉर प्राइवेट स्कूल के सभी मापदंडों को पूरा करवा अत्यंत आवश्यक है। 

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राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजे जाएंगे दिव्यांगजन, 31 अगस्त तक कर सकते हैं आवेदन : उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ाण

सिरसा, 20 अगस्त।


                    उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ाण ने बताया कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग भारत सरकार द्वारा अब बेहतर काम करने वाले दिव्यांगजनों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ऐसा दिव्यांगजनों को उत्साहवर्धन के लिए किया जा रहा है। पुरुस्कार के लिए आगामी 31 अगस्त 2020 तक जिला समाज कल्याण अधिकारी के पास आवेदन पत्र जमा करना होगा। पुरस्कार का वितरण 9 सितंबर 2020 को दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग भारत सरकार द्वारा किया जाएगा।

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                       उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय पुरस्कार से संबंधित विस्तृत जानकारी तथा आवेदन वेबसाइट डिसेब्लिटीअफेयरडॉटजीओवीडॉटइन से प्राप्त किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए कई श्रेणिया निर्धारित की गई हैं जिसमें सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग कर्मचारी / सैल्फ इंप्लाइज, सर्वश्रेष्ठ नियोक्ताओं तथा प्लेसमेंट अधिकारी, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कार्यरत सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति या संस्था, विकलांग व्यक्तियों के जीवन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से उत्पाद बनाने वाले सर्वोत्तम अनुसंधान, दिव्यांग व्यक्यिों के लिए बाधामुक्त वातावरण के लिए काम करने वाले सर्वश्रेष्ठ युवा, पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने में सर्वश्रेष्ठ जिला, राष्ट्रीय विकलांग वित्त और विकास निगम की सर्वश्रेष्ठ राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियां, रचनात्मक कार्यों में शानदार प्रदर्शन करने वाले सर्वश्रेष्ठï दिव्यांग व्यक्ति व बच्चे, सर्वश्रेष्ठ ब्रेल लिपि पढ़ाने वाले, सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग खिलाड़ी व दिव्यांगजन के सशक्तिकरण के लिए काम करने वालों भी शामिल हैं। उपायुक्त ने कहा कि सरकार का मानना है कि ऐसा करने से दिव्यांगों के हौसले बढ़ेगे और उनमे समाज में आगे बढऩे का जज्बा पैदा होगा।

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विभिन्न श्रेणी के दिव्यांग कर सकते हैं आवेदन :


                       उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ाण ने बताया कि राष्टï्रीय पुरस्कार के लिए दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार विभिन्न श्रेणियों के विशेषजन दिव्यांग माने जाएंगे जिनमें मांसपेशियों की विकलांगता, बौनापन, तेजाब के हमले से अंग प्रभावित, कुष्ठ रोग से पीडि़त व्यक्ति, सेरेब्रल पाल्सी, अंधापन, कम दृष्टि, भय, सुनने में कठिनाई और भाषा की विकलांगता, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार, बौद्धिक विकलांगता, मानसिक व्यवहार, रक्त विकार के कारण विकलांगता, हीमोफिलिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल रोग, क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल स्थितियां मल्टीपल स्केलेरोसिस, पार्किंसंस रोग शामिल है। इसके अलावा उपरोक्त व्यापक श्रेणियों में से किसी भी व्यक्ति में दो या अधिक रोग से पीडि़त व्यक्ति भी दिव्यांग की श्रेणी में शामिल होंगे। अधिक जानकारी के लिए जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में सम्पर्क कर सकते हैं।

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होम क्वारंटाइन व्यक्ति परिवारजनों की सुरक्षा का रखें विशेष ध्यान : उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ाण

सिरसा, 20 अगस्त।


                   उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ाण ने बताया कि भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से होम क्वारंटाइन में रह रहे कोरोना संक्रमितों व संदिग्ध लोगों के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है। उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया जा रहा है परंतु संदिग्ध लोगों को होम क्वारेंटाइन के लिए कहा जा रहा है। उन्होंने होम क्वारंटाइन में रह रहे लोगों से अपील की है कि वे स्वयं के साथ-साथ अपने परिवारजनों को सुरक्षित रखें और हिदायतों की गंभीरता से पालना करें।

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होम क्वारंटाइन व्यक्ति इन बातों का रखें ध्यान  :


                       उपायुक्त बिढ़ाण ने बताया कि होम क्वारंटाइन व्यक्ति को साफ हवादार कमरे में रखें जिसमें अटेच्ड शौचालय उपलब्ध हो। स्वास्थ्य विभाग यह सुनिश्चित करें कि होम क्वारंटाइन व्यक्ति के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध हो। होम क्वारंटाइन व्यक्ति के घर के द्वार पर होम क्वारंटाइन पोस्टर (हरे रंग का) लगाना आवश्यक है। होम क्वारंटाइन व्यक्ति व उसके परिवार के सभी सदस्यों का डाटा आरोग्य सेतू एप पर अपलोड किया जाए। स्वास्थ्य विभाग की टीम होम क्वारंटाइन व्यक्ति व उसके सम्पर्क में आए व्यक्ति लोगों की स्वास्थ्य जांच नियमित तौर पर करेगी। संक्रमित व्यक्ति के घर में होम आइसोलेशन के दौरान परिवार में बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं, बच्चों व अन्य लोगों को संक्रमित व्यक्ति से आवश्यक दूरी बना कर रखनी होगी। होम क्वारंटाइन में रह रहा व्यक्ति किसी भी प्रकार के सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक व अन्य पारिवारिक कार्यक्रमों में भाग नहीं ले सकता। इसके अलावा बार-बार अपने मुंह को न छूएं, खांसते या छींकते समय मुंह और नाक को टिशू / रूमाल से ढकें यदि टिशू/रूमाल उपलब्ध नहीं है तो बांह का प्रयोग करें। घर में इधर-उधर थूकें नहीं, अपने निजी सामान को किसी भी व्यक्ति के साथ सांझा न करें।

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                       इसके अतिरिक्त मरीज को होम आइसोलेशन के दौरान हर समय तीन लेयर वाला फेसमास्क पहने रहना चाहिए। हर 8 घंटे में इस मास्क को बदल दें। पसीने के कारण मास्क गीला होने या धूप-मिट्टी के कारण गंदा होने पर इसे तुरंत बदल लें। मास्क को एक प्रतिशत सोडियम हाइपोक्लोराइडड के साथ डिसइंफेक्ट करने के बाद ही कूड़ेदान में फेंका जाना चाहिए। रोगी अपने शरीर में पानी की कमी न होने दें और स्वास्थ्य विभाग द्वारा बताई गई मात्रा में तरल पदार्थों और भोजन का सेवन करें। रोगी दस्ताने उतारने के बाद व पहनने से पहले हाथों को अच्छे से साफ करें। डॉक्टर द्वारा सुझाए गए दिशा निर्देशों का पालन करें। साथ ही नियमित रूप से अपने शरीर का तापमान चेक करते रहें और तबीयत में किसी भी तरह की दिक्कत महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।

सरकार विधवा महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए दे रही ऋण 

उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने कहा केन्द्र सरकार ने किसानों के लिए नए अध्यादेश लागू किए है, इन अध्यादेशों के लागू होने से किसानों को काफी फायदा होगा।

पंचकूला 18 अगस्त- उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने कहा केन्द्र सरकार ने किसानों के लिए नए अध्यादेश लागू किए है, इन अध्यादेशों के लागू होने से किसानों को काफी फायदा होगा। अब वन नेशन वन मार्केट की तर्ज पर किसानों को अपनी उपज किसी भी राज्य में ले जाकर बेचने की आजादी होगी। इससे कृषि उपज का बाधा मुक्त अंतर-राज्य व्यापार संभव हो सकेगा। अहम पहलू यह है कि किसानों को अपना उत्पाद मंडी तक ले जाने की बाध्यता नहीं होगी और इससे एक देश एक बाजार की संकल्पना को बढ़ावा मिलेगा।

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उपायुक्त ने बताया कि केन्द्र सरकार के इन अध्यादेशों से किसानों की आय में इजाफा होगा और वह अपनी फसल पूरे देश में कहीं भी बेच सकेंगे। उन्होंने कहा कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1956 में संशोधन कर अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेलों, प्याज और आलू जैसी वस्तुओं को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटाने का फैसला किया गया है। इस फैसले से उत्पादन, भंडारण, ढुलाई और वितरण करने की आजादी से व्यापक स्तर पर उत्पादन करना संभव होगा। सिर्फ अकाल, प्राकृतिक आपदा, युद्ध और कीमतों में अभूतपूर्व बढ़ोतरी जैसी हालात में ही इन कृषि उपजों की कीमतों को नियंत्रित किया जा सकता है।

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श्री आहूजा ने कहा कि इसके साथ-साथ केन्द्र सरकार ने मूल्य आश्वासन पर किसान (बंदोबस्ती और सुरक्षा) समझौता और कृषि सेवा अध्यादेश 2020 को भी स्वीकृति दे दी है। यह अध्यादेश किसानों को शोषण के भय के बिना समानता के आधार पर सामानों की खरीद बिक्री की आजादी देगा। उन्होंने कहा कि कृषि उत्पादों के लिए एक देश एक बाजार की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। केन्द्र सरकार के तीन अध्यादेशों के जरिए लाए गए इन कानूनों से किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य मिल सकेगा। देश में किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिले और वो देश में कहीं भी जाकर अपनी उपज बेच सके, इसके लिए केन्द्र सरकार ने अध्यादेशों पर मुहर लगा दी है।


उपायुक्त ने कहा कि कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार (संवर्धन एवं सुविधा) अध्यादेश 2020 किसानों को उनकी उपज देश में किसी भी व्यक्ति या संस्था को बेचने की इजाजत देता है। अब यह सचमुच वन नेशन वन मार्केट होगा। किसान अपना प्रोडक्ट खेत में या व्यापारिक प्लेटफॉर्म पर देश में कहीं भी बेच सकते हैं इससे उनकी आमदनी बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का लक्ष्य है कि किसानों की आय को दौगुना की जाए। इस लक्ष्य को लेकर सरकार नीतियों को लागू कर रही है। इन नीतियों को हरियाणा प्रदेश में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आदेशानुसार अमलीजामा पहनाया जा रहा है। इन नीतियों से किसानों को सीधा फायदा होगा और किसान अपनी इच्छा से किसी भी राज्य के अच्छे बाजारों में जहां उनकी फसल के उंचे दाम मिलते हो, वहां पर अपनी फसलों को बेचने में सक्षम होंगे।

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करीब दस लाख रुपये की 100 ग्राम ह्रेरोइन सहित तीन युवक काबू

सीआईए सिरसा पुलिस की बड़ी सफलता

सिरसा,19 अगस्त ………. जिला भर में पुलिस अधीक्षक सिरसा उप पुलिस महानिरीक्षक डॉ. अरुण सिंह के नेतृत्व में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कार्यवाही करते हुए जिला की सीआईए सिरसा पुलिस टीम ने करीब दस लाख रूपये की हेरोइन के साथ तीन युवकों काबू कर बड़ी सफलता हासिल की है । सीआईए पुलिस ने गस्त व चैकिंग के दौरान महत्वपूर्ण सुचना के आधार पर कार्यवाही करते हुए शेरपुरा मोड NH-9 क्षेत्र से तीन युवकों को करीब 10 लाख रुपये की 100 ग्राम हेरोइन के साथ काबू किया गया है । इस संबंध में जानकारी देते हुए सीआईए सिरसा प्रभारी इंस्पैक्टर रविंद्र कुमार ने बताया कि पकड़े गए युवकों की पहचान सतीश कुमार पुत्र रामस्वरुप निवासी खैरेकां,राहुल पुत्र रामजी लाल निवासी पन्नीवाला मोटा व चन्द्र किशन उर्प मुना निवासी केलनिया सिरसा के रूप में हुई है । उन्होने बताया कि पकड़े गए युवकों से सप्लायर के बारे में नाम पता मालूम कर चार लोगों के खिलाफ थाना डिंग में मादक पदार्थ अधिनियम के तहत अभियोग दर्ज कर सप्लायर की तलाश शुरु कर दी है । इस संबंध में उन्होंने बताया कि सीआईए सिरसा पुलिस के उप निरीक्षक सतबीर सिंह के नेतृत्व में एक पुलिस टीम गश्त व चैकिंग के दौरान शेरपुरा मोड़ NH-9 क्षेत्र में मौजूद थी । इसी दौरान सरकारी गाड़ी को देखकर तीन युवक अचानक भागने लगे तो शक के बिनहा पर उक्त तीनों युवकों को काबू कर  तलाशी लेने पर उक्त युवकों से 100 ग्राम हेरोइन बरामद हुई । प्रारंम्भिक पूछताछ में पता चला है  कि यह हेरोइन आरोपी द्वारा दिल्ली क्षेत्र से लाई गई थी और सिरसा क्षेत्र में सप्लाई की जानी थी । उन्होंने बताया कि पकड़ी गई हेरोइन की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 10 लाख रुपए आंकी गई है । पकड़े गए युवकों को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा और रिमांड अवधि के दौरान हेरोइन तस्करी के इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के बारे में नाम पता मालूम कर उनके खिलाफ भी कार्यवाही की जाएगी ।

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सरकार विधवा महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए दे रही ऋण 

जिला सचिवालय के सभागार में उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने बैठक लेकर जिला में चल रहे विकास कार्यो की विस्तार से समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

पंचकूला 19 अगस्त- जिला सचिवालय के सभागार में उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने बैठक लेकर जिला में चल रहे विकास कार्यो की विस्तार से समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

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उपायुक्त ने डी प्लान, रूअर्बन, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा सहित कई विकास योजनाओं का बारिकी से जानकारी ली। उन्होंने जिला विकास एवं पचंायत अधिकारी को निर्देश दिए कि वे पंचायत स्तर पर हुए विकास कार्यो की सूची तैयार करें ताकि उनमें हुए विकास कार्यो की पूरी तरह से समीक्षा एवं निगरानी की जा सके। उन्होंने कहा कि जिला में विशेषकर एनआरएम योजना में ग्रामीण स्तर पर 50, खण्ड स्तर पर 65 एवं जिला स्तर पर 70 प्रतिशत कार्य का लक्ष्य निर्धारित किया जाए।
उपायुक्त ने मोरनी, पिंजौर, कालका, रायपुररानी खण्ड स्तर पर बारीकी से विकास कार्यो बारे जानकारी लेते हुए कहा कि अब तक हुए विकास कार्यो का निरीक्षण करने के लिए रोस्टर बनाया जाए। इसके तहत संबधित एसडीओ की डयूटी लगाई जाए ताकि खण्ड स्तर पर हुए कार्यो की पूरी जांच सम्भव हो सके। उन्होंने कहा कि विकास कार्यो की सही जांच होने चाहिए ओर इसमें विशेषकर गुणवता का भी पूरा ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा कि वे स्वंय भी विकास कार्यो की जाचं करेंगें।

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बैठक में पंचायती राज की कार्यकारी अधिकारी निशु सिंगला, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी कवंर दमन सिंह सहित विकास कार्यो से जुडे़ हुए अधिकारी भी मौजद थे।

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संचार और कनैक्टविटी अवसरंचना नीति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा। 

पंचकूला 19 अगस्त- उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने कहा कि अधिकारी जिला मंें विशेषकर सुरक्षा की दृष्टि से ओवर हैड केबल लाईन को हटवाने बारे कार्यवाही अमल में लाएं।


उपायुक्त जिला सचिवालय के सभागार में संचार और कनैक्टविटी अवसरंचना नीति का उल्लंघन विषय पर आयोजित जिला स्तरीय कमेटी की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

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उन्हांेने कहा कि अधिकांश क्षेत्रों में आपरेटरों ने स्ट्रीट लाईट एवं बिजली के खम्भों पर केबल लाईनें लगाई हुई हैं जो सुरक्षा की दृष्टि से ठीक नहीं है। इसलिए इन्हें हटवाने बारे कार्यवाई की जाऐं। इसके लिए संबधित अधिकारी केबल आॅपरेटरों को 10 दिन का कारण बताओ नोटिस जारी करें। यदि कोई संबधित फर्म या आपरेटर आगामी 10 दिन में नोटिस पर कार्यवाई नहीं करते तो उन पर कार्यवाई की जाए।


उपायुक्त ने कहा कि सरकार के निर्देशानुसार ओवर हैड केबल नेटवर्क को समाप्त करना है ताकि किसी प्रकार की जान व माल का नुकसान न हो सके। उन्होंने कार्यकारी अभियंता बिजली निगम को निर्देश दिए कि वे बिजली के खम्भों पर लगी हुई केबल वायर को हटाने बारे तत्काल कार्यवाई अमल में लाए।

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उन्होंने बताया कि कई फर्म एवं कम्पनियां बिजली के खम्भों के नजदीक केबल टीवी नेटवर्क, इंटरनेट वायर, ओएफसी केबल आदि लगा लेतेे हैं जिसमें वे बिजली सुरक्षा से संबधित ओर बिजली सप्लाई रेगूलेशन 2010 के पैमाने को पूरे नहीं करते। उन्होंने कहा कि केबल नेटवर्क का जाल बिजली सप्लाई सिस्टम में भी बाधा बनते हैं और उनके कारण किसी भी तरह की दुर्घटनाएं भी हो सकती है।


उपायुक्त ने संबधित केबल फर्मो से अनुरोध किया है कि वे तत्काल प्रभाव से ओवर हेड केबल को हटाने बारे कार्यवाई करें। अन्यथा संबधित विभागों द्वारा उनके खिलाफ संचार और कनैक्टविटी अवसरंचना नीति का उल्लंघन करने बारे कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उन्होंने निगम के अधिकारियों को भी इस बारे संज्ञान लेने के निर्देश दिए।
बैठक में नगर निगम आयुक्त महावीर सिंह के अलावा शहरी विकास प्राधिकरण, बिजली निगम के कार्यकारी अभियंता संजीव सिवाच, जनरैल सिंह, सहायक संजय खन्ना सहित कई कमेटी के पदाधिकारी मौजूद रहे।


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युवा नशे को नहीं शिक्षा व खेल को बनाएं जीवन का लक्ष्य : सुनीता दुग्गल

सिरसा, 19 अगस्त।


सिरसा लोकसभा सासंद सुनीता दुग्गल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पहली ऐसी सरकार है, जिसने सबका साथ-सबका विकास के सिद्धांत पर चलते हुए बिना भेदभाव के विकास कार्य करवाए हैं। विकास के इस मूल मंत्र को अपनाते हुए क्षेत्र के लोगों ने भी 70 साल बाद यहां पर कमल खिलाने का काम किया है, इसके लिए क्षेत्र के लोग बधाई के पात्र हैं। लोगों ने सांसद बनाकर जिस आशा व उम्मीद के साथ उन्हें जो जिम्मेवारी सौंपी, वो उस पर खरा उतरेंगी और क्षेत्र में विकास करवाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगी।

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सांसद सुनीता दुग्गल बुधवार को सायं गांव नरेल खेड़ा में गुरू ग्रंथ साहिब के पहले प्रकाश पर्व पर नवनिर्मित सड़क का उद्घाटन करने उपरांत उपस्थित लोगों को संबोधित कर रही थी। उन्होंने उपस्थित सभी लोगों की प्रकाश पर्व की बधाई व शुभकामनाएं दी। फिरनी से लेकर रणदीप सिंह ढिल्लो के आवास तक निर्मित इस सड़क के निर्माण पर 27 लाख रुपये धनराशि खर्च हुई है। इंटर लोकिंग ब्लॉक से बनी यह सड़क 2200 फुट लंबी व 14 फुट चौड़ी है। सांसद के यहां पहुंचने पर ग्रामीणों ने फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। उपस्थित सभी ने मॉस्क आदि लगाकर कोरोना बचाव संबंधी नियमों की पूर्ण पालना की।

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सांसद ने कहा कि पूर्व की विपक्षी की सरकारों में यह क्षेत्र विकास के मामले में उपेक्षा का दंश झेल रहा था और जितना विकास होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। यहां के लोगों ने 70 साल में पहली बार विकास को मुद्दा बनाते हुए भारतीय जनता पार्टी को जिताकर कमल का फूल खिलाया और उन्हें सांसद बनाकर इस क्षेत्र की सेवा करने का मौका दिया है। इसके लिए क्षेत्र के सभी लोगों की मैं तहेदिल से शुक्रगुजार हूं। मैं लोगों को पूर्ण विश्वास दिलाती हंू कि क्षेत्र में विकास करवाने में कोई कोर कसर नहीं रहने दूंगी। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का सबका साथ-सबका विकास मूल मंत्र है और सरकार ने पूरे प्रदेश में समान विकास करवाकर इसको सार्थक भी किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार से संबंधित कोई भी विकास कार्य हो, उसके बारे में केंद्र व प्रदेश सरकार के मंत्री से बात करके उसे पूरा करवाने का भरसक प्रयास करेंगी।
उन्होंने कहा कि जीवन में आगे बढने के लिए किसी भी व्यक्ति व समाज के लिए शिक्षा का होना बहुत जरूरी है। उन्होंने विशेषक युवाओं का आह्वान किया कि वे नशे की बजाए शिक्षा व खेलों को अपने जीवन का लक्ष्य बनाएं। शिक्षा व्यक्ति का वो हथियार जिसके बल पर वो जीवन की ऊंचाईयों को छू सकता है। उन्होंने अभिभावकों का भी आह्वान किया कि वे अपने बच्चों को शिक्षित बनाएं और रूचि अनुसार उनको खेलोंं में जाने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि अभी हाल ही में भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयनित हुई क्षेत्र की बेटी कंचन सिंगला व इससे पहले सचिन गुप्ता आईएएस के लिए चयनित हो चुके हैं। युवाओं को चाहिए कि वे ऐसे युवाओं से प्रेरणा लेते हुए अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि उनकी हाल ही में प्रदेश के खेल मंत्री से बात हुई हैं। मंत्री ने उन्हें विश्वास दिलाया कि यदि कोई पंचायत सरकार की हिदायत अनुसार दो या ढाई एकड़ जमीन उपलब्ध करवाती है तो वहां पर खेल स्टेडियम व जिम आदि खेल सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी।

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उन्होंने कहा कि लड़कियों को सरलता व सुगमता के साथ उच्च शिक्षा प्राप्त हो, इसी उद्ेश्य के साथ प्रदेश सरकार ने 15 किलोमीटर पर महिला कॉलेज खोले जाने का निर्णय लिया है। इसी कड़ी में गत दिनों रानियां के गांव गोरीवाला में राजकीय महाविद्यालय खोला गया है। यह महाविद्यालय गांव के साथ आस-पास के क्षेत्र की लड़कियों को उच्च शिक्षा उपलब्ध करवाने में अहम कड़ी साबित होगा। सांसद ने इस अवसर पर लोगों की समस्याएं भी सुनी और मौके पर उपस्थित अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। ग्रामीणों ने सांसद के समक्ष बिजली,पानी,सड़क आदि से संबंधित समस्याएं रखी।


इस अवसर पर पूर्व विधायक बलकोर सिंह, सरपंच नरेलखेड़ा कुलवंत सिंह, बग्गुवाली सरपंच लखवीर सिंह, नायब सिंह ढिल्लो, रणदीप सिंह ढिल्लो, मंडल अध्यक्ष गुरपाल सिंह, रणवीर बागंड़वा आदि उपस्थित थे। प्रशासन की ओर से बीडीपीओ अनिल बिश्रोई, डिंग मार्केट कमेटी सचिव मनोज दहिया, कार्यकारी अभियंता आर.एस मलिक, एएसडीओ प्रमोद जैन सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

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कंटेनमेंट जोन में प्रशासन द्वारा जारी हिदायतों की गंभीरता से हो पालना : उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान

सिरसा, 19 अगस्त।


                   उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने बताया कि बुधवार को जिला में कोरोना संक्रमण के नए केस मिलने के बाद प्रभावित क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन व साथ लगते क्षेत्र को बफर जोन बनाया गया हैं। संबंधित एसडीएम कंटेनमेंट व बफर जोन के ओवरऑल इंचार्ज रहेंगे, जो सभी प्रबंधों व व्यवस्थाओं की देखरेख करेंगे। उन्होंने निर्देश दिए कि कंटेनमेंट जोन में प्रशासन द्वारा जारी हिदायतों की गंभीरता से पालना सुनिश्चित की जाए। इसके अलावा यह भी ध्यान रखा जाए कि कंटेनमेंट जोन में रह रहे लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो व सुविधाएं सरलता से उपलब्ध हो।


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नए कंटेनमेंट व बफर जोन स्थापित, कंट्रोल रुम नम्बर जारी :


                       उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने बताया कि जिला में कोरोना केस मिलने पर 3 नए कंटेनमेंट व बफर जोन बनाए गए हैं जिनमें सिरसा में न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी मारुती पार्क वाली गली (01666-247300), हुड्डïा सैक्टर-19 (85728-78206) तथा मंडी कालांवाली के वार्ड नंबर 9 वाटर वर्कर रोड़ (01696-222018) में कंटेनमेंट जोन व बफर जोन बनाए गए हैं।

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कंटेनमेंट व बफर जोन के लिए हिदायतें जारी :


                       उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने अधिकारियों को कोरोना वायरस के आस-पास के क्षेत्रों में इसके फैलाव को रोकने के लिए संदिग्धों की स्क्रीनिंग, संदिग्ध मामलों का परीक्षण, क्वारंनटाइन, सोशल डिस्टेंस आदि कार्यों के लिए कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इन क्षेत्रों में सैनिटाइजेशन, खाद्य सामग्री की सुचारु आपूर्ति, बिजली व पानी की सुचारु सप्लाई, कंटेनमेंट जोन में रहने वालो लोगों का डाटा आरोग्य सेतु एप पर अपलोड करने, पशुधन के लिए खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाने, स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने आदि कार्यों के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को हिदायतें जारी की गई है। इसके अलावा कंटेनमेंट जोन में सभी प्रकार की गतिविधियों व आवागमन पर रोक लगा दी गई है। केवल आपातकालीन सेवाओं के लिए ही बाहर जाया जा सकता है।