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ग्राम दर्शन पोर्टल के माध्यम से सरकार को बताएं मन की बात

– ग्राम दर्शन पोर्टल सरकार की पारदर्शी और जवाबदेह पहल : उपायुक्त अजय सिंह तोमर


सिरसा, 06 मार्च।

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ग्रामीण अंचल के निवासी अब सरकार को विकास कार्यों संबंधी मांग, शिकायत और सुझाव सीधे ऑनलाइन माध्यम से दे सकेंगे। हरियाणा सरकार द्वारा इसके लिए ऑनलाइन https://gramdarshan.haryana.gov.in/ पोर्टल शुरू किया गया है।


उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने बताया कि ग्राम दर्शन पोर्टल सरकार की एक व्यापक, सहभागी, पारदर्शी और जवाबदेह पहल है। इसका उद्देश्य निर्वाचित प्रतिनिधियों, सरकार और ग्रामीण निवासियों के बीच संबंध स्थापित करना है। यह पोर्टल ग्रामीणों को अपनी मांग, शिकायत व सुझाव देने का एक सुविधाजनक एवं सरल माध्यम है।


उन्होंने बताया कि इस पोर्टल पर ग्रामीणों द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर भविष्य की विकास योजनाओं का खाका तैयार किया जाएगा। उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अपने विभाग से संबंधित कार्यों की प्राथमिकताएं तय करें। उन्होंने बताया कि सरकार की प्राथमिकता लोगों की शिकायतों का निवारण करना है।

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अपने गांव की शिकायत ही की जा सकेगी दर्ज
ग्राम दर्शन पोर्टल पर कोई भी व्यक्ति केवल अपने स्थाई निवास के गांव (जो परिवार पहचान पत्र में दर्ज हो) के संबंध में शिकायत दर्ज कर सकेगा। ग्रामीणों द्वारा दिया गया सुझाव और मांग सीधे सरपंच/पंचायत समिति सदस्य/जिला परिषद सदस्य/विधायक और सांसद को दिखाई देंगे। सभी जनप्रतिनिधियों को उनके अधिकार क्षेत्र के ही सुझाव डैशबोर्ड पर दिखाई देंगे, जिन्हें संबंधित जनप्रतिनिधि संस्तुति के साथ आगे बढ़ा सकेंगे।
एसएमएस से मिलेगी सुझाव/शिकायत के स्टेटस की जानकारी
पोर्टल पर सुझाव/शिकायत दर्ज कराने के साथ ही एक आईडी जनरेट होगी जो संबंधित आवेदक को एसएमएस के माध्यम से मिलेगी। इसके साथ ही आवेदक को समय समय पर सुझाव/शिकायत पर हुई कार्रवाई की अपडेट सूचना एसएमएस के माध्यम से मिलती रहेगी।

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जल संरक्षण को बढावा देने के लिए किसान अपनाएं सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली : उपायुक्त अजय सिंह तोमर

-सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली से 70 प्रतिशत जल की होती है बचत


सिरसा, 06 मार्च।

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उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने जिला के किसानों से हरियाणा सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली को अपनाने का आह्वïान करते हुए कहा कि सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली से 70 प्रतिशत जल की बचत होती है। जो जल संरक्षण को बढावा देने के लिए कारगर साबित हो सकती है। इसलिए सभी किसान अपनी आने वाली पीढियों को शुद्ध जल रूपी प्राकृतिक संपदा देकर जाना चाहते है तो आज ही उन्हें जल संरक्षण को लेकर युद्ध स्तर पर कार्य करने चाहिए ताकि अन्य लोग भी जल बचाओ अभियान के प्रति जागरूक हो सके।


उपायुक्त ने कहा कि सरकार का भी सिंचाई प्रणाली योजना के प्रति यही उद्देश्य है कि कम से  कम पानी में अधिक से अधिक उत्पादन किया जाए। इसलिए ही हरियाणा सरकार ने किसानों को कृषि से संबंधित सिंचाई के जो नए आधुनिक तकनीकी साधन मुहैया करवा रही है। उन्होंने कहा कि इस विधि में रासायनिक उर्वरकों को योजना के तहत ड्रिप स्प्रिंकलर पर 85 प्रतिशत सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त योजना के तहत पुराने कुओं का पुनर्जन्म, छत के पानी का एकत्रीकरण, टिब्बे पर सूक्ष्म सिंचाई व्यवस्था तथा खेती योग्य भूमि को शत-प्रतिशत पानी के प्रबंधन की व्यवस्था की जाएगी। योजना के तहत असिंचित क्षेत्र के लिए सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

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उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने कृषि से फसल की पैदावार को दोगुना करने के लिए इस प्रकार की योजनाओं को प्रदेश में लागू किया है। उन्होंने कहा कि सूक्ष्म सिंचाई के प्रति किसानों को जागरूक करने के लिए पहले ही विशेष शिविरों का आयोजन करने के निर्देश दिए जा चुके हैं। टपका सिंचाई का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इस प्रणाली से 70 प्रतिशत जल की बचत होती है और इस प्रणाली से पौधों को जरूरत के हिसाब से पानी मिलता है। उन्होंने कहा कि सूक्ष्म सिंचाई योजना का लाभ उठाने के लिए वेबसाइट cadaharyana.nic.in पर जानकारी ली जा सकती है।

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उपायुक्त ने सभी विभाग अपने लंबित मामलों का निपटान कर अगली बैठक में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के दिये निर्देश

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पंचकूला, 4 मार्च- उपायुक्त श्री महावीर कौशिक की अध्यक्षता  में लघु सचिवालय के सभागार में मोबाईल टावर लगाने और दूरसंचार बुनियादी ढांचे से संबंधित अन्य लंबित मामलों को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को अपने विभागों में लंबित मामलों का शीघ्र निपटान करने के निर्देश दिये।


उपायुक्त ने बताया कि हरियाणा सरकार की पाॅलिसी के अनुसार पोर्टल पर आई किसी भी सेवा के लिए आए आवेदन पर तय समय सीमा में कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि जो भी आवेदन आवश्यक दस्तावेजों सहित प्राप्त हुआ हो उसे स्वीकृत करें, अन्यथा आवेदन को अस्वीकृत करें, मामलों को अपने पास लंबित न रखें।  


उन्हांने विभागों को 11 मार्च तक सभी लंबित मामलों का निपटारा करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि जिस टैलीकाॅम कंपनी द्वारा नोटिस दिये जाने के बावजूद भी दस्तावेज जमां नहीं करवाए उनका आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाए।


उपायुक्त ने जिला में लगने वाले टावर को लेकर भी टैलीकाॅम कमेटी के अधिकारियों से जानकारी ली। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को पोर्टल पर प्राप्त टावर से संबंधित सभी आवेदन व समस्याओं को समय पर चैक करने व पोर्टल पर रिजेक्शन या स्वीकृति तुरंत अपलोड करने के निर्देश दिय। उन्होंने एचएसवीपी और नगर निगम की ज्यादा पैंडेंसी होने के कारण उन्हें अगली बैठक तक अपने लंबित मामले निपटाने को कहा। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी (बी एण्ड आर) और एचएसआईआईडीसी को भी टावर की पैडेंसी को दूर करने और अगली बैठक में अपनी रिपोर्ट देने के निर्देश दिये।

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बैठक में नगराधीश गौरव चैहान, नगर निगम पंचकूला के संयुक्त आयुक्त संयम गर्ग, एसडीओ राज कुमार शर्मा, जिला उद्यौग के संयुक्त निदेशक बृज पाल, पीडब्ल्यूडी (बी एण्ड आर) के जेई तरूण दत्त, एमसी कालका के जेई हरजीत सिहं सहित हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, एचएसआईआईडीसी के संबंधित अधिकारी भी उपस्थित थे।

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उपायुक्त श्री महावीर कौशिक ने स्वामित्व योजना को लेकर आयोजित बैठक की करी अध्यक्षता

-योजना के तहत कार्य को जल्द से जल्द पूरा करने के संबंधित अधिकारियों को दिये निर्देश

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पंचकूला, 4 मार्च- उपायुक्त श्री महावीर कौशिक ने लघु सचिवालय के सभागार में जिला के ग्रामीण क्षेत्र को लाल डोरा मुक्त करने के लिए चलाई जा रही स्वामित्व योजना को लेकर राजस्व एवं विकास एवं पंचायत विभाग के अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता की।


उपायुक्त ने कहा कि स्वामित्व योजना हरियाणा सरकार की एक महत्वकांशी योजना है और मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल स्वयं इसकी माॅनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को योजना के तहत आवश्यक कार्यवाही पूरी करने के निर्देश दिये ताकि ग्रामीणों को जल्द से जल्द प्रोपर्टी कार्ड वितरित किए जा सकें।


बैठक में जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी शंकर गोयल ने बताया कि जिला के 143 गांवों को लाल डोरा मुक्त करने का प्रथम चरण का कार्य पूरा किया जा चुका है। उन्होंने उपायुक्त को सभी अधिकारियों की ओर से आश्वासन दिया कि दूसरे चरण के शेष बचे कार्य को भी जल्द ही संबंधित अधिकारियों के माध्यम से पूरा कर लिया जाएगा।


उपायुक्त ने कहा कि लाल डोरा मुक्त कार्य पूरा होने के बाद ग्रामीणों को संपत्ति का स्वामित्व हक मिल जाएगा। स्वामित्व हक मिलने के बाद ग्रामीणों को सरकार की ओर से प्रोपर्टी कार्ड वितरित कर दिये जाएंगे, जिससे जमीन और प्रोपर्टी से संबंधित विवाद समाप्त होंगे।

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इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुकत आयूष सिन्हा, जिला राजस्व अधिकारी नरेश जोवल, खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी पिंजौर मार्टिना महाजन, खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी, रायपुररानी परमनंदन, तहसीलदार रायपुररानी विरेन्द्र गिल, तहसीलदार कालका विक्रम सिंगला और अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

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उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के चेयरमैन एवं सदस्य मंच की कार्यवाही 7 मार्च को सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक की जाएगी

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पंचकूला, 4 मार्च- उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के चेयरमैन एवं सदस्य मंच की कार्यवाही 7 मार्च को सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक अधीक्षक अभियंता पंचकूला के कार्यालय, एससीओ नंबर-89, दूसरी मंजिल, सेक्टर-5, पंचकूला में की जाएगी।  


इस संबंध में जानकारी देते हुए निगम के प्रवक्ता ने बताया कि मंच के सदस्य पंचकूला जिले के उपभोक्ताओं की बिजली से संबंधित सभी प्रकार की समस्याओं की सुनवाई करेंगे जिनमें मुख्यतः बिलिंग, वोल्टेज, मीटरिंग से सम्बंधित शिकायतें, कनैक्शन काटने और जोड़ने बिजली आपूर्ति में बाधाएं, कार्यकुशलता, सुरक्षा, विश्वसनीयता में कमी और हरियाणा बिजली विनियामक आयोग के आदेशों की अवहेलना इत्यादि शामिल हैं।
उन्होंने बताया कि मंच द्वारा बिजली अधिनियम की धारा 126 तथा धारा 135 से 139 के अन्तर्गत बिजली चोरी और बिजली के अनधिकृत उपयोग के  मामलों में दंड तथा जुर्माना और धारा 161 के अन्तर्गत जांच एवं दुर्घटनाओं से सम्बंधित मामलों की सुनवाई नहीं की जाएगी।

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उन्होंने कहा कि उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली की आपूर्ति उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। उपभोक्ताओं की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए निगम द्वारा अनेक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।


  उन्होंने कहा कि सभी उपभोक्ताओं से अनुरोध किया गया है  कि वे अपनी शिकायतों के निवारण के लिए इस अवसर का लाभ उठाएं।

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पहली बार योगासन खेल भी खेलों इंडिया यूथ गेम्ज़ का होगा हिस्सा

योगासन खेल के रूप में पंचकूला में आयोजित होने जा रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्ज़ का मुख्य आकर्षण होगा- जयदीप आर्य

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पंचकूला, 4 मार्च- योगासन स्पोर्ट्स पहली बार  खेल के रूप में पंचकूला में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्ज़ में नजर आएगा। इसको लेकर हरियाणा के खेल विभाग में तैयारी चल रही हैं।  
आज खेल एवं युवा मामले विभाग के निदेशक पंकज नैन की अध्यक्षता में सभी खेलों की प्रबंधक समिति के सदस्यों की वर्चुअल बैठक आयोजित की गयी।  

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योगासन खेल की ओर से नेशनल योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन के महासचिव व हरियाणा प्रांत के अध्यक्ष डॉ जयदीप आर्य ने  बधाई देते हुए कहा की योगासन खेल के रूप में पंचकूला में आयोजित होने जा रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्ज़ का मुख्य आकर्षण होगा।  बैठक में योगासन खेल की ओर से नेशनल योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन के डायरेक्टर टेक्निकल उमंग डौन ने योगासन खेल हेतु आवश्यक उपकरणों की जानकारी दी।
इस अवसर पर खेल सलाहकार श्रेयस मार्कण्डये एवं हरियाणा योगसना स्पोर्ट्स एसोसिएशन की कार्यालय सचिव कोमल वर्मा भी उपस्थित रहे।

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राजकीय पोलिटैक्निक मोरनी में आयोजित मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान मेले में मोरनी के लोगों ने लिया बढ-चढ कर भाग-उपायुक्त महावीर कौशिक

-134 गरीब परिवारों ने उठाया 18 विभागों की विभिन्न योजनाओं का लाभ

– लाभार्थियों को मेला स्थल तक लाने-ले जाने के लिए हरियाणा रोडवेज़ की बसों की करी गई थी व्यवस्था

– मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान मेलों का उद्देश्य गरीब परिवारों की सालाना आय को 1.80 लाख तक बढा कर उनके जीवन को सुगम बनाना-उपायुक्त

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पंचकूला, 4 मार्च- मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत आज राजकीय पोलिटैक्निक मोरनी में आयोजित मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान मेले में पहाड़ी क्षेत्र मोरनी के लोगों ने बढ-चढ कर भाग लिया। मेले में 134 अति गरीब परिवारों के पात्र व्यक्तियों ने 18 विभागों की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाया।


उपायुक्त श्री महावीर कोशिक ने बताया कि जिला में दो 2 मार्च से 8 मार्च तक मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान मेलों का आयोजन किया जा रहा है और इसी कड़ी में आज मोरनी खण्ड के लोगों के लिए अंत्योदय मेले का आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि लाभार्थियों को मेला स्थल तक लाने-ले जाने के लिए चार रूटों पर हरियाणा रोडवेज़ की एक-एक बस लगाई गई थी।


श्री महावीर कौशिक ने बताया कि मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना हरियाणा सरकार की एक महत्वकांशी योजना है जिसका मुख्य उद्देश्य अति गरीब परिवारों की सालाना आय को 1.80 लाख तक बढा कर उनके जीवन को सुगम बनाना है। उन्होंने बताया कि आज मेले के दौरान 18 विभागों द्वारा लाभार्थियों की काउंसलिंग करने उपरांत उनकी रूचि और योग्यता के आधार पर विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया। श्री महावीर कौशिक ने बताया कि उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिये हैं कि यदि कोई लाभार्थी किसी एक विभाग की योजना के लिए पात्र नहीं है तो उसे अन्य विभागों की योजनाओं के तहत लाभ प्रदान करने का प्रयास किया जाए ताकि कोई भी गरीब परिवार सरकार की योजना से मिलने वाले लाभ से वंचित न रहे।


उन्होंने बताया कि अंत्योदय मेले में विभागों के साथ-साथ विभिन्न बैंकों द्वारा भी स्टाॅल लगाए गए जहां लाभार्थियों को ऋण उपलब्ध करवाने के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई पूरी की गई ताकि ऋण की सहायता से गरीब लाभार्थी अपना स्वयं का रोजगार स्थापित कर अपनी आय बढा सकें। इसके अलावा लाभार्थियों के कौशल विकास के लिए उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करने में भी सहायता की जा रही है ताकि वे अपने हुनर का प्रयोग कर अपनी आमदनी बढा सकें।  

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इन विभागों द्वारा मेलों में लाभार्थियों को दिया गया योजनाओं का लाभ
आज लाभार्थियों को जिन विभागों की योजनाओं का लाभ दिया गया उनमें ग्रामीण विकास विभाग, रोजगार विभाग, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग विभाग, मतस्य विभाग, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, हरियाणा पिछड़े वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम, हरियाणा अनुसूचित जातियां वित्तीय एवं विकास निगम, हरियाणा महिला विकास निगम, हरियाणा एग्रो इंडस्टरीज कॉरपोरेशन, हरियाणा डेयरी विकास सहकारी प्रसंघ लिमिटेड, हरियाणा कौशल विकास मिशन, बागवानी विभाग, पशुपालन तथा डेयरी विभाग, हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी हरियाणा राज्य ब्रांच, हरियाणा राज्य बाल विकास निगम, कॉमन सर्विस सेंटर तथा विकास और पंचायत विभाग शामिल हैं।


इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त आयूष सिन्हा, योजना अधिकारी देवेन्द्र सिंह सांगवान, सीएमजीजीए सृष्टि शर्मा सहित 18 विभागों के जिला विभागाध्यक्ष भी उपस्थित थे।

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पंचकूला के खाद्य सुरक्षा अधिकारी डा0 गौरव शर्मा व अन्य स्वास्थ्य कर्मियों ने शहर की विभिन्न मिठाई की दुकानों, दूध की डेयरियों आदि का किया  औचक निरीक्षण

-खाद्य पदार्थो के नमूने विश्लेषण के लिए करनाल स्थित खाद्य प्रयोगशाला में भेजे गये-खाद्य सुरक्षा अधिकारी


-दूषित व मिलावटी खाद्य पदार्थ/मिठाई बेचता पाया जाने पर संबंधित दुकानदार के खिलाफ की जायेगी सख्त कार्यवाही-गौरव शर्मा

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पंचकूला, 4 मार्च- पंचकूला के खाद्य सुरक्षा अधिकारी डा0 गौरव शर्मा अन्य स्वास्थ्य कर्मियों ने शहर की विभिन्न मिठाई की दुकानों, दूध की डेयरियों, किरयाणे की दुकानों व अन्य स्थानों जैसे कोल्ड स्टोर, खाद्य पदार्थ/मिठाई बनाने की फैक्ट्रीयों आदि का औचक निरीक्षण किया और खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत खाद्य पदार्थो के नमूने लेकर खाद्य प्रयोशाला करनाल विश्लेषण के लिए भेजे गए।
इस मौके पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं नियम 2011 के तहत सभी खाद्य पदार्थ निर्माताओं व विक्रेताओं व खाद्य पदार्थ संचालको को एफएसएसएआई द्वारा अधिकृत ट्रेनिंग पार्टनर से फोस्टेक का प्रशिक्षण लेना व एफएसएसएआई के तहत अपना कारोबार पंजीकृत करना होगा। उन्होंने बताया कि होटल व रेस्टोरेंट संचालकों को हाईजिन रेटिंग सर्टिफिकेट के लिये आवेदन करना अनिवार्य है।


उन्होंने बताया कि कोविड-19 महामारी के मध्यनजर एफएसएसएआई द्वारा अधिकृत ट्रेनिंग पार्टनर डिजिटल स्कील सर्टिफिकेट संस्था द्वारा जिला के खाद्य कारोबारियों को आॅनलाईन प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसकी अधिक जानकारी के लिये डिजिटल स्कील सर्टिफिकेट संस्था के संस्थापक से मोबाईल नंबर 9216283238 पर संपर्क कर सकते हैं।

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पंचकूला की 4 दुकानों से खाद्य पदार्थों/मिठाइयों के लिए सेंपल


उन्होंने बताया कि निरीक्षण के दौरान कालका डेयरी पिंजौर, पंचकूला से पनीर, राग गोल्ड रिफाईंड पालमोलाईन आॅयल, सिरका, भाग सिंह डेयरी गांव लोहघर पिंजौर से पनीर और गाय का देसी घी, गोविंद डेयरी, गांव लोहघर पिंजौर से गाय का देसी घी और आरके ट्रेडिंग कंपनी (मैट्रो) पिंजौर से पनीर के नमूने लेकर विश्लेषण के लिए भेजे गए हैं।

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अवैध अतिक्रमण पर अंकुश लगाने के लिये अधिकारी कार्रवाही में लाये तेजी-उपायुक्त

-शहर में कई स्थानों पर टेंट लगाकर आयुर्वेंदिक दवाईयों की आड़ में नशीले पदार्थ बेचे जाने की शिकायतों पर लिया कड़ा संज्ञान


– अधिकारी ऐसे स्थानों पर छापामारी कर शीघ्र प्रस्तुत करे रिपोर्ट-उपायुक्त

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पंचकूला, 4 मार्च – उपायुक्त महावीर कौशिक ने शहर में अवैध अतिक्रमण पर अंकुश लगाने के लिये संबंधित विभागों को निर्देश दिये कि वे विभिन्न सेक्टरों में नियमित छापामारी कर अवैध निर्माण को हटायें और इसकी रिपोर्ट उन्हें प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण के विरूद्ध  प्रभावी रूप से कार्रवाही करने के लिये विभागों को अलग-अलग सेक्टर आवंटित किये गये है।


उपायुक्त आज जिला सचिवालय के सभागार में अवैध अतिक्रमण को लेकर संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।


उपायुक्त ने बताया कि हाल ही में हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष श्री ज्ञानचंद गुप्ता ने सात सरोकारो को लेकर जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ रेजीडेंस वेलफेयर एसोसिएशन और गैर सरकारी संगठनों के साथ बैठक की थी, जिसमें उन्होंने पंचकूला को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिये कार्रवाही में तेजी लाने के निर्देश दिये थे।


श्री महावीर कौशिक ने कहा कि यह देखने में आया है कि कई सेक्टरों में मोडीफाईड वाहन को किचन के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। ये वाहन सड़को व दुकानों के सामने अवैध रूप से खड़े होकर खाने के सामान की बिक्री करते है। उन्होंने यातायात पुलिस को ऐसे वाहनो के विरूद्ध कार्रवाही कर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। उपायुक्त ने कहा कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ऐसे वाहनो के माध्यम से बेचे जाने वाले खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर जांच के लिये लैब भिजवाना सुनिश्चित करें और यदि खाने की गुणवत्ता में कमी पाई जाती है तो नियमानुसार कार्रवाही की जाये।

उपायुक्त ने शहर में कई स्थानों पर टेंट लगाकर आयुर्वेंदिक दवाईयों की आड़ में नशीले पदार्थ बेचे जाने की शिकायतों पर भी कड़ा संज्ञान लिया। उन्होंने कहा कि यह सामने आया है कि अवैध रूप से स्थापित इन टेंटों में दवाई की आड़ में नशीले पदार्थ बेचकर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उन्होंने ड्रग कंट्रोल आॅफिसर को ऐसे स्थानों पर छापामारी कर बेची जा रही दवाईयों का निरीक्षण करके इस संबंध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये ताकि अवैध रूप से स्थापित इन टेंटो को हटाया जा सके और दोषी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाही की जा सके।

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श्री महावीर कौशिक ने नगर निगम को शहर में घूम रहे आवारा पशुओं को पकड़कर गउशालाओं में भिजवाने के अभियान में गति लाने के निर्देश दिये ताकि कोई भी आवारा पशु सड़कों पर ना घूमे। उन्होंने कहा कि वे शीघ्र ही पंचकूला में संचालित गउशालाओं के प्रतिनिधियों से बैठक करेंगे ताकि पकड़े गये सभी पशुओं को गउशालाओं में आश्रय दिया जा सके। उन्होंने कहा कि गांव कोट में नंदीशाला का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है और इसके पूर्ण होने उपरांत नंदियों को वहां रखा जा सकेगा।
इस अवसर पर हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के प्रशासक जगदीश शर्मा, नगराधीश गौरव चैहान, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के संपदा अधिकारी राकेश संधु, एसीपी विजय नेहरा, एसीपी उमेद सिंह, एसीपी रमेश गुलिया, नगर निगम के डीएमसी दीपक सूरा, कार्यकारी अभियंता सुमित मलिक, श्रीमाता मनसा देवी श्राईंन बोर्ड के एसडीओ राकेश पाहुजा सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

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सिंगल यूज प्लास्टिक की बिक्री पर लगाई जाएगी रोक, स्टोकिस्ट, खुदरा व्यापारियों व दुकानदारों का किया जाएगा चालान : नेहा सिंह

जिला नगर आयुक्त ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगाने को लेकर ली जिला स्तरीय टास्क फोर्स कमेटी की बैठक, अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश


सिरसा, 04 मार्च।

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जिला नगर आयुक्त नेहा सिंह ने कहा कि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट नियम 2016 में वर्ष 2021 में किए गए संशोधन अनुसार सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर पूर्णत: रोक लगाई गई है। नियमों की दृढ़ता से पालना के लिए अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि उनके क्षेत्र में कोई भी व्यवसायियों व दुकानदारों सिंगल यूज प्लास्टिक की बिक्री न करें, ऐसा करने वाले का चालान किए जाएं। साथ ही स्कूल स्तर पर बच्चों को सिंगल यूज प्लास्टिक से पर्यावरण व मानव जीवन में पडऩे वाले दुष्प्रभाव के बारे में जागरूक करें। ग्रास रूट लेवल पर जागरूकता आने से लोग सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करेंगे और पर्यावरण संरक्षण में सहयोग किया जा सकता है।
वे शुक्रवार को अपने कार्यालय कक्ष में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स व एलिमिनेशन ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर आयोजित जिला स्तरीय टास्क फोर्स कमेटी की बैठक को संबोधित कर रही थी। बैठक में हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी शक्ति सिंह, जिला शिक्षा अधिकारी संत कुमार, उप पुलिस अधीक्षक आर्यन चौधरी, वैज्ञानिक डा. सुनील कुमार श्योराण सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।


जिला नगर आयुक्त ने कहा कि नियमों के अनुसार एकल प्रयोग प्लास्टिक श्रेणी में प्लास्टिक स्टिक ईयर बडस, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की डंडियों, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक आइसक्रीम की डंडिया, प्लेट, कप, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे, फ्लैक्स, कैरी बैग आदि के विनिर्माण, आयात, भंडार, वितरण बिक्री और उपयोग निषेध किया गया है।


उन्होंने निर्देश दिए कि सिंगल यूज प्लास्टिक की जिला में सप्लाई को बंद करने के लिए बाहर से आने वाली गाडिय़ों को चिन्हित करें और उनके चालान किए जाएं। इसके अलावा स्टोकिस्ट, खुदरा, बाजार में बचने वालों पर भी रोक लगाई जाए तथा उनके भी चालान किए जाएं। उन्होंने बताया कि 20 अगस्त 2013 की अर्बन लोकल बॉडी की अधिसूचना के अनुसार विभिन्न विभागों के 22 अधिकारियों को चालान के लिए अधिकृत किया गया है।

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जिला नगर आयुक्त नेहा सिंह ने जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए कि वे स्कूलों में परेड के दौरान बच्चों को सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग न करने के लिए प्रेरित करें। साथ ही स्कूलों में सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग न करने के थीम पर भाषण, लेखन व चित्रकारी प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाए ताकि बच्चों के माध्यम से उनके घरों में भी सिंगल यूज प्लास्टिक का न प्रयोग करने का संदेश जाए। उन्होंने कहा कि अधिकारी पूरी गंभीरता व जिम्मेवारी के साथ कार्य करें ताकि इस पर रोक लगाई जा सके। उन्होंने कहा कि प्रत्येक माह में दो बार इसकी प्रगति की समीक्षा की जाएगी।